अजूनही जगाच्या प्रतीक्षेत

शेखर गुप्ता
रविवार, 28 जानेवारी 2018

दावोसमध्ये भारत भरपूर प्रमाणात दृष्यमान होता. केंद्र सरकार, सीआयआय, चंद्राबाबू नायडू यांचा आंध्र, फडणवीस यांचा महाराष्ट्र, टीसीएस, इन्फोसिस हे सर्वच तेथे होते. या साऱ्याचा परतावा, पंतप्रधानांसह वजनदार मंत्री आणि मुख्यमंत्री हजर असूनही, फारच मर्यादित स्वरुपाचा आहे. याचे प्रमुख कारण असे आहे, की तुमच्याकडे कितीही चांगला संदेश आणि तगडा संदेशवाहक असला तरीही तुम्ही काय विकताय यालाच महत्त्व आहे.

दोन दशकांनंतर भारताला चांगली संधी गवसली होती. मात्र, दस्तुरखुद्द पंतप्रधान मोदी हजर असूनही वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या व्यासपीठावर भारताला आपले संपूर्ण वजन वापरता आले नाही. यामुळे दावोस परीक्षेत आला देश अनुत्तीर्ण ठरला असेच म्हणावे लागेल.

सन २००६ मधील ‘इंडिया एव्हरिव्हेअर’ आणि २००१ च्या ‘इंडिया इन्क्‍लुझिव्ह’नंतर यंदा दावोसमध्ये भारताला तिसऱ्यांदा संधी मिळाली. मागील दोन वेळच्या तुलनेत यावेळेसच्या संधीत एक फार मोठा फरक होता तो म्हणजे खुद्द पंतप्रधान या परिषदेला उपस्थित होते. आधीच्या दोन परिषदांपेक्षा हे वेगळेपण अधिक ठसठशीत होते. याआधी १९९७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा या परिषदेत सहभागी झाले होते. पण त्यांची कुणी फारशी दखल घेतली नाही. नरेंद्र मोदी मात्र वेगळा दम आणि शैली असलेले पंतप्रधान आहेत. त्यांच्यामागे संसदेतील भक्कम बहुमत आहे.

त्यांचा पक्ष मित्रपक्षांसह देशातील १९ राज्यांमध्ये सत्तेवर आहे. पक्षाचे संपूर्ण नियंत्रण त्यांच्या हाती आहे आणि इंदिरा गांधी यांच्यानंतर असे प्रथमच घडते आहे. जगभरातील मोठ्या लोकशाही राष्ट्रांचा विचार करता आज जे मोदींपाशी आहे ते कोणत्याही दुसऱ्या जागतिक नेत्याकडे असल्याचे दिसून येत नाही. मोदी हे जगभर आवडीने प्रवास करणारे नेते आहेत. त्यांचे जगभरातील नेत्यांशी अनौपचारिक पण घट्ट असे नाते आहे आणि परिषदांमध्ये नेत्यांची गळाभेट घेण्याची वेगळी शैली त्यांनी विकसित 
केली आहे.

मोदी यांची उपस्थिती परिषदेची मोठी उपलब्धी असल्याने फोरमचे संस्थापक क्‍लॉस श्‍वाब हेही भारावून गेले होते. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदी यांनी त्यांना लवकरच जवळ केले होते. सन २००७ मध्ये या परिषदेचे दुसरे रूप असलेल्या डॅलियन येथील समर दावोसला ते उपस्थित होते. त्यातील एका चर्चासत्रातील पॅनलमध्ये मी होतो. त्या वेळी मोदी यांना देशांतर्गत राजकारणावर भरपूर प्रश्‍न विचारण्यात आले होते. या सर्व प्रश्‍नांना आत्मविश्‍वासाने उत्तर देत त्यांनी आपण येथे कुण्या एका पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून आलो नसल्याचे सांगून सगळ्यांवर छाप सोडली. देशाच्या उद्योगक्षेत्रातील लोकप्रियता वाढल्याने तेव्हा आयोजकांना ते मुख्य परिषदेला उपस्थित राहतील याची व्यवस्था करणे भाग पडले होते. केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने मात्र त्यांना निमंत्रित करण्याच्या निर्णयावर आक्षेप असल्याचे आयोजकांना कळवून राजकीय खेळी खेळली.

काटशहाच्या राजकारणात मोदी यांचा पत्ता तेव्हा कटला आणि यामुळेच पंतप्रधान झाल्यानंतर तीन वर्षे त्यांनी दावोसला फारसे मनावर घेतल्याचे दिसून आले नाही. आपली चूक सुधारण्यासाठी फोरमने भरपूर प्रयत्न केले. प्रमुख जागतिक नेत्यांचा मान असलेल्या पहिल्या सत्राचे उद्‌घाटन करण्याचा प्रस्ताव त्यांच्यापुढे ठेवण्यात आला. गेल्या वर्षी शी जिनपिंग यांना हा मान मिळाला होता. यंदा स्पर्धा अधिक तीव्र स्वरुपाची होती. फोरमपुढे ट्रम्प, मार्कोन, ट्रुडू, थेरेसा मे, नेतान्याहू आणि अँजेला मर्केल अशा एकापेक्षा एक सरस नावांचा पर्याय उपलब्ध होता.

मोदींना ऐकण्यासाठी सभागृह पूर्णपणे भरलेले होते. आपल्या भाषणात मोदी यांनी ट्रम्प यांच्या अमेरिकेवर आणि जिनपिंग यांच्या चीनवर भाष्य केले. प्राचीन भारतीय संस्कृती व ज्ञानाचा हवाला देणारी उपदेशाची मात्राही त्यात होती. त्यांच्या भाषणाची अजूनही चर्चा सुरू आहे. परंतु, यानंतर भेटलेल्या प्रत्येक भारतीयाकडून एकच प्रश्‍न विचारला जात होता तो म्हणजे, पंतप्रधानांच्या भाषणाबद्दल तुमचे मत काय आहे ? आणि या प्रश्‍नाला उत्तर देण्याआधी प्रश्‍नकर्ताच त्याचे विचार सांगत असे. त्याचे विचार साहजिकच कौतुकाने ओतप्रोतच असायचे. पण कुणाही बिगरभारतीयाने मला हा प्रश्‍न विचारला नाही. आंतरराष्ट्रीय मीडियाने त्यांच्या भाषणाची केवळ वानगीदाखलच दखल घेतली. यामागे अर्थातच पक्षपातीपणाचा सूर भारतीय समुदायात उमटला. आज वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. पाश्‍चिमात्य राष्ट्र आणि तेथील भांडवलदार चीनवर प्रचंड नाराज आहेत. त्यांना चीनला पर्याय आणि सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी सशक्त भारत हवा आहे. चीनमध्ये नाक कापले गेल्याने रक्तबंबाळ झाल्यामुळे पाश्‍चिमात्य उद्योजकांमध्ये अलीकडच्या काळात भारताप्रती प्रेमाचे भरते आले आहे. साहजिकच भारताकडून त्यांच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत. भारत यशस्वी व्हावा असेच साऱ्या जगाला वाटत असले तरीही हा देश अधिक आश्‍वासने देणारा आणि प्रत्यक्षात त्यांची पूर्तता कमी करणारा देश आहे, अशी भीती साऱ्या जगाला वाटत आहे. मोदी यांच्या उदयानंतर मोठ्या सुधारणा तसेच आर्थिक व व्यूहात्मक स्थिरतेच्या दिशेने सुधारणांचे पाऊल पडेल, अशी जगाची अपेक्षा होती.

यावर्षीची परिषद सकारात्मक आशावादाने भारलेली होती. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ३.९ टक्‍क्‍यांवर पोचला असल्याने वेगळी ऊर्जा या वेळी सळाळली होती. पैसे कमावण्याच्या उत्तम संधीचे हे वर्ष आहे. कुणी काहीही म्हटले तरीही दावोस हा ‘यात माझा वाटा किती’ असे विचारणाऱ्या उद्योजकांचा क्‍लब आहे. यातील कुणाकडेही प्रवचन ऐकण्याचा वेळ नाही. अगदी स्वामी विवेकानंदांचे विचार ऐकणार नाहीत, असे हे लोक आहेत.

दावोसमध्ये भारत भरपूर प्रमाणात दृष्यमान होता. केंद्र सरकार, सीआयआय, चंद्राबाबू नायडू यांचा आंध्र, फडणवीस यांचा महाराष्ट्र, टीसीएस, इन्फोसिस हे सर्वच तेथे होते. या साऱ्याचा परतावा, पंतप्रधानांसह वजनदार मंत्री आणि मुख्यमंत्री हजर असूनही, फारच मर्यादित स्वरुपाचा आहे. याचे प्रमुख कारण असे आहे, की तुमच्याकडे कितीही चांगला संदेश आणि तगडा संदेशवाहक असला तरीही तुम्ही काय विकताय यालाच महत्त्व आहे. सात टक्‍क्‍यांचा विकासदर निश्‍चितच चांगला आहे. परंतु, चीनच्या बरोबरीने लोकसंख्या असताना भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार चीनच्या एक पंचमांश आहे. तुमची खडतर परीक्षा घेणारे हे जग फारच निष्ठूरपणे थेट प्रश्‍न विचारणारे आहे.

एक दशकाआधी परिषदेत भारताला संधी मिळाली, तेव्हा विकासदर ९ टक्‍क्‍यांच्या आसपास होता. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांचा झपाट्याने विकास होत होता आणि बंगळूरचा उदय नवी सिलिकॉन व्हॅली म्हणून होत होता. त्याकाळात ‘नियुक्त’ असले तरीही पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना परिषदेवर ठसा उमटवता आला असता. त्यांना परिषदेला याचचे होते. परंतु, डाव्यांनी जागतिकीकरण विरोधी भूमिका घेत सरकारमधून बाहेर पडण्याचा इशारा दिल्याने त्यांना येणे शक्‍य झाले नाही. आज जागतिक दर्जा असलेला सशक्त नेता या देशाला लाभला आहे. या नेत्याला कोणता संदेश कुठे आणि कोणत्या पद्धतीने द्यायचा हे माहीत आहे. पण त्याला जो ‘प्रॉडक्‍ट’ विकायचा आहे त्यात पुरेसा दम नाही. सन २००६ पासून ११ ते १८ पर्यंत भारताचा भर खाद्यपदार्थ, बॉलिवूड, हस्तकला, आधात्मिकता आणि आता योगाभ्यास अशा ‘सॉफ्ट’ गोष्टींवरच राहीला. अशा गोष्टींच्या भरवशावर देशाने कितपत भरारी घ्यायची यावर निश्‍चित मर्यादा असतात. छोट्याशा थायलंडसारख्या देशासाठी अशाप्रकारच्या गोष्टी ठीक असू शकतात. या देशाला गेल्या वर्षी ३६ लशलक्ष पर्यटकांनी भेट दिली. तर भारतात केवळ १०.२ दशलक्ष पर्यटकच आलेत. थायलंडमध्ये जाणाऱ्या पर्यटकांमध्ये बायपास, ट्रान्सप्लांट, कॉस्मॅटिक सर्जरी आणि नशामुक्तीसाठी येणाऱ्यांचा भरपूर मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. भारताला मात्र हे शक्‍य झाले नाही.

भारताने आता कठोर (सैनिकी नव्हे) भाषा बोलावी, अशी जगाची अपेक्षा आहे. सुरक्षा परिषदेवर कायमस्वरुपी सदस्यत्वाची मागणी करणारा आपला देश अशा प्रकारच्या जागतिक व्यासपीठांवर व्यूहात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मुद्‌द्‌यांवर काही ठाम भूमिका का घेत नाही, हा खरा प्रश्‍न आहे. एका सार्वभौम देशाचा सागरी आणि भूभागाचा हक्क, जागतिक न्यायावर आधारित काही नियम अशा प्रकारचे मुद्दे जरी मोदी यांनी या परिषदेत उपस्थित केले असते तरी भारत आणि मोदी यांना अपेक्षित व योग्य प्रसिद्धी लाभली असती. या आठवड्याचे वेगळेपण असे की दावोसमधील ‘सॉफ्ट’ आणि ‘आसिआन’मधील ‘हार्ड पॉवर’ अशी भारताची दोन रूपे एकाच वेळी बघायला मिळाली. पूर्वेकडील दहा प्रमुख देशांच्या प्रमुखांना प्रजासत्ताक दिन समारंभाला निमंत्रित करणे ही मात्र एक जबरदस्त कल्पना होती. भाराभर आश्‍वासने देणाऱ्या पण त्यांची पूर्तता कमी करणारा म्हणून भारताची प्रतिमा तयार होत असताना आपल्या क्षमतेपेक्षा कमी ताकद दाखविण्याची चूक आपल्याकडून झाली. दावोस परीक्षेत यामुळे आपण नापास झालो. यामुळेच भारताच्या सत्रात दहा वर्षांच्या आधी जी मंडळी होती तीच दिसली. जगाने इच्छा दाखविली नसती तर भारताला दावोससारखी संधीही मिळाली नसती. आपण आपली पाठ कितीही थोपटत असलो तरीही.

(शब्दांकन - किशोर जामकर)

Web Title: saptrang article shekhar gupta writes about Narendra Modi