उमेद वाढली पण आव्हानं कायम! (कौस्तुभ मो. केळकर)

कौस्तुभ मो. केळकर kmkelkar@rediffmail.com
Sunday, 1 November 2020

कोरोनाच्या संकटानं देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठे हादरे दिले. मात्र दसरा आणि दिवाळीच्या पार्श्‍वभूमीवर बाजारातील मरगळ कमी होण्याची चाहूल लागली आहे. दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांची विक्री वाढली त्याचबरोबर सोने चांदीच्या बाजारपेठेतही लक्षणीयरित्या उलाढाल झाली. बाजारपेठेत लगेच तेजी येईल असं नाही पण निराशेचं वातावरण दूर होऊन बाजारपेठ पुन्हा एकदा बहरेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. बाजारपेठेतील या बदलाचा वेध...

कोरोनाच्या संकटानं देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठे हादरे दिले. मात्र दसरा आणि दिवाळीच्या पार्श्‍वभूमीवर बाजारातील मरगळ कमी होण्याची चाहूल लागली आहे. दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांची विक्री वाढली त्याचबरोबर सोने चांदीच्या बाजारपेठेतही लक्षणीयरित्या उलाढाल झाली. बाजारपेठेत लगेच तेजी येईल असं नाही पण निराशेचं वातावरण दूर होऊन बाजारपेठ पुन्हा एकदा बहरेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. बाजारपेठेतील या बदलाचा वेध...

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ हे आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी खळबळजनक ठरलं आहे. कोरोनाचं अरिष्ट टाळण्यासाठी सरकारनं मोठा निर्णय घेताना २४ मार्चला देशव्यापी टाळेबंदी जाहीर केली, ती मे महिन्याच्या अखेरीपासून काही प्रमाणात उठवण्यात आली तरीसुद्धा अर्थव्यवस्थेचं प्रचंड नुकसान झालं आणि या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या काळात एप्रिल ते जून २०२० मध्ये आर्थिक विकास दरामध्ये २३.९ टक्क्यांची घट झाली. चाळीस वर्षांनंतर प्रथमच देशाची अर्थव्यवस्था आकुंचित झाली. हे साहजिक होतं. याचं एक उदाहरण म्हणजे टाळेबंदी असल्यानं एप्रिल महिन्यात एकही वाहन विकलं गेलं नाही. सुमारे १२ कोटी रोजगार गेले. रोजगार गेल्यानं महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटकमध्ये असलेले अनेक परराज्यांतील मजूर आपल्या गावी परत गेले; परंतु त्यांची परत जाण्याची, वाटेत खानपानाची, निवाऱ्याची कोणतीही व्यवस्था नसल्यानं या मजुरांचे प्रचंड हाल झाले. आजही अर्थव्यवस्था पूर्णपणे रुळावर आली नसल्यानं हे सगळेच्या सगळे मजूर आपल्या राज्यातून रोजगारासाठी मुंबईसारख्या शहरात परतलेले नाहीत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

चित्र आशादायी
परंतु आता अर्थव्यवस्थेमध्ये काही प्रमाणात धुगधगी आल्याचं चित्र दिसत आहे. काही क्षेत्रांमध्ये आशादायक परिस्थिती आल्याचं दिसत आहे. उदाहरणार्थ - वाहन निर्मिती, इंधन विक्री आणि वितरण, एफएमसीजी या क्षेत्रांचा आढावा पुढं घेतला आहे; परंतु बाजारपेठेत आलेला विक्रीचा जोर हा केवळ सणासुदीच्या काळापुरता आहे की शाश्वत राहील, हे बघणं महत्त्वाचं ठरेल.

Image may contain: car, outdoor and indoor

वाहननिर्मिती : जुलै ते सप्टेंबर २०२० या काळात वैयक्तिक वापरातील वाहनांच्या (पॅसेंजर कार्स) विक्रीमध्ये १७ टक्क्यांनी वाढ झाली आणि ७ लाख २६ हजार वाहनं विकली गेली, तर गेल्या वर्षातील जुलै ते सप्टेंबर २०१९ या काळात ही विक्री ६ लाख २० हजार होती. दुचाकींचा विचार केल्यास या काळात ४६ लाख ९० हजार दुचाकी विकल्या गेल्या आणि जुलै ते सप्टेंबर २०१९ या काळात ४६ लाख ८२ हजार दुचाकी विकल्या गेल्या. कोरोनाची साथ लक्षात घेता सार्वजनिक वाहनांतून प्रवास करण्यापेक्षा स्वतःच्या मालकीच्या वाहनातून जाणं-येणं अधिक सुरक्षित वाटत असल्यानं, लोकांचा वाहन खरेदीकडं भर आहे असं दिसतं. या सणासुदीच्या काळात वाहनांच्या विक्रीनं जोर पकडला असून, नवरात्रीच्या काळात मर्सेडिज बेंझ इंडिया या लक्झरी कार्सचं उत्पादन करणाऱ्या कंपनीनं ५५० कार्स विकल्या आहेत. कंपनीचे प्रमुख मार्टिन श्वेन्क यांनी या विक्रीबाबत समाधान व्यक्त करताना सणासुदीच्या काळाची चांगली सुरुवात झाली असून , ग्राहकांची मानसिकता सकारात्मक दिसून येत आहे, असं त्यांनी आवर्जून सांगितलं. पुढील तक्त्यामध्ये काही निवडक कंपन्यांच्या नवरात्रीमधील पॅसेंजर कार्स विक्रीची आकडेवारी दिली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये वाहननिर्मिती क्षेत्राचं अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या क्षेत्रानं सुमारे ३ कोटी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार दिले आहेत. देशाच्या एकंदर राष्ट्रीय उत्पन्नात या क्षेत्राचा सुमारे ७ टक्के वाटा आहे. हे सर्व लक्षात घेता, वाहननिर्मिती क्षेत्रातील वाढती मागणी अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी ठरेल, कारण यातून स्टील, टायर्स, ऑटो इलेट्रॉनिक्स, रबर, प्लास्टिक इत्यादी क्षेत्रांतील कंपन्यांचा व्यवसाय वाढेल.

Image may contain: one or more people, people sitting, car, motorcycle and outdoor

नवरात्र २०२० मधील वाहनांची विक्री
कंपनी      नवरात्र २०२० मध्ये विकल्या गेलेल्या वाहनांची संख्या    नवरात्र २०१९ मधील विक्रीच्या तुलनेत झालेली वाढ (टक्के ) ( % )

मारुती सुझुकी    ८५०००    ३८
ह्युंदाई    ३६०००    २५
रेनो इंडिया    ४२८१    १२
(संदर्भ : बिझनेस स्टँडर्ड डॉट कॉम)

इंधन उत्पादन आणि वितरण
देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती लक्षात घ्यावयाची असल्यास, इंधन उत्पादन आणि वितरण क्षेत्रावर लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. बाजारपेठेमधील मागणी वाढली तर साहजिकच मालाची वाहतूक वाढेल आणि यातून वाहनांना लागणाऱ्या इंधनाची गरज वाढेल. आज देशातील इंधन विक्रीसुद्धा पूर्वपदावर येत असून, ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात डिझेलची विक्री मागील वर्षातील याच काळाच्या तुलनेत सुमारे ९ टक्क्यांनी वाढली, तर पेट्रोलची विक्री गेल्या महिन्यापासून पूर्वपदावर आल्याचं दिसून आलं. तेल कंपन्यांच्या आकडेवारीतून ही माहिती पुढं आली आहे.

दैनंदिन वस्तूंची मागणी आणि विक्री
दैनंदिन वापराच्या वस्तूंची (एफएमसीजी - फास्ट मूव्हिंग कंझ्युमर गुड्स) विक्री वाढत असल्याचं दिसत आहे. यामध्ये साबण, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधनं, पॅकेज्ड फूड्स, हायजिन प्रॉडक्ट्स इत्यादींचा समावेश होतो. या क्षेत्रातील एक प्रमुख कंपनी मॅरिकोनं त्यांच्या खोबरेल तेल, सफोला रिफाइंड तेल यांची मागणी आता कोरोनापूर्व काळातील स्तरावर आल्याचं दिसत आहे असं सांगितलं, तर गोदरेज कंपनीनं हायजिन प्रॉडक्ट्सची मागणी जुलै ते सप्टेंबर या काळात २० टक्क्यांनी वाढल्याचं सांगितलं. हिंदुस्थान युनिलिव्हरनं आपला व्यवसाय पूर्वपदावर येत असल्याचं नमूद करताना जुलै ते सप्टेंबर या काळात विक्रीमध्ये ९ टक्के वाढ झाली असून, हायजिन प्रॉडक्ट्सची मागणी वाढल्याचं सांगितलं. तसंच आगामी काळ व्यवसायासाठी चांगला असेल असं नमूद केलं. या क्षेत्रातील कंपन्या शहरीपेक्षा ग्रामीण भागात मागणी जास्त असल्याचं सांगत आहेत. मनरेगा योजनेमुळं मिळालेला रोजगार, या हंगामात झालेला चांगला पाऊस, खरिपाचं चांगलं पीक या कारणांनी ग्रामीण भागातील दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या मागणीत लक्षणीय वाढ होत आहे.

परंतु आव्हानांची मालिका कायम
उत्पादन क्षेत्रातील काही प्रमाणात मागणी दिसत असली, तरी सेवा क्षेत्र आणि रिअल इस्टेट क्षेत्र अजूनही मंदीच्या छायेत आहे. सेवा क्षेत्रामध्ये देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक, पर्यटन, हॉटेल व्यवसाय इत्यादींचा समावेश होतो.

विमान वाहतूक : गेल्या वर्षी या क्षेत्रातील व्यवसाय वेगानं वाढत होता. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये सुमारे ३४ कोटी लोकांनी देशांतर्गत विमान प्रवास केला, तर सुमारे ६ कोटी लोकांनी आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवास केला आणि या क्षेत्रानं ११ टक्के वाढ नोंदवली. या क्षेत्राचं देशाच्या एकंदर राष्ट्रीय उत्पन्नात सुमारे ५ लाख कोटी रुपयांचं योगदान आहे. परंतु आज देशांतर्गत विमान वाहतूक सुमारे ४६ टक्के क्षमतेनं सुरू असून, आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक जवळपास ठप्प आहे. या सर्वातून विमान वाहतूक क्षेत्रातील हजारो नोकऱ्या गेल्या आहेत. तसंच, प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी झाल्यानं या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या अप्रत्यक्ष रोजगारांवर मोठा परिणाम झाला आहे. उदाहरणार्थ - टॅक्सी व्यवसाय.

पर्यटन : कोरोनाची मोठ्या प्रमाणावर झळ बसलेलं आणखी क्षेत्र म्हणजे पर्यटन. या क्षेत्रानं प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सुमारे ८ कोटी रोजगार दिले आहेत आणि या क्षेत्राचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सुमारे १३ टक्के वाटा आहे. देशातील दर ८ रोजगारांमागं १ रोजगार पर्यटन क्षेत्राशी निगडित आहे. टाळेबंदीच्या काळात प्रवास आणि पर्यटनावर बंदी असल्यानं या क्षेत्राला मोठा फटका बसला. यामुळं सुमारे ३ कोटी रोजगार धोक्यात आले. एका अंदाजानुसार या क्षेत्राचं चालू आर्थिक वर्षात सुमारे १.५८ लाख कोटी रुपयांचं नुकसान होईल, तर या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या ब्रँडेड हॉटेल्सचं सुमारे १.१० लाख कोटी रुपयांचं नुकसान होईल; तर ट्रॅव्हल एजेंसीज, टूर ऑपरेटर्स यांचंसुद्धा प्रचंड नुकसान होईल. हे लक्षात घेता सरकारनं या क्षेत्राला तातडीनं भरीव आर्थिक सवलती देणं निकडीचं आहे.

रिअल इस्टेट : देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये या क्षेत्राचं महत्त्वाचं स्थान असून, या क्षेत्रानं सुमारे ४.५ कोटी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार दिले आहेत. तसंच, हे क्षेत्र स्टील, सिमेंट कंपन्यांच्या व्यवसायाच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे. घरांच्या विक्रीबाबत विचार केल्यास जुलै ते सप्टेंबर २०२० या काळात सुमारे ३५ हजार घरं विकली गेली; परंतु जुलै ते सप्टेंबर २०१९ च्या तुलनेत ही विक्री सुमारे ५० टक्क्यांनी कमी आहे. गृह कर्जाचे १५ वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचलेले व्याजदर आणि विविध सवलती यांमुळे या क्षेत्रात पुन्हा एकदा काही प्रमाणात मागणी वाढेल, अशी आशा बांधकाम व्यावसायिकांना आहे. घरांची विक्री वाढावी म्हणून त्यांनी, ''आधी घर पैसे नंतर'' ही योजना सादर केली आहे. परंतु या क्षेत्रात मागणीला खऱ्या अर्थानं चालना मिळायची असेल आणि ती टिकायची असेल, तर बांधकाम व्यावसायिकांनी घरांच्या किमती सुमारे २० ते २५ टक्क्यांनी कमी केल्या पाहिजेत.

कोरोनाची दुसरी लाट : आज देशात कोरोनाची लागण झालेल्यांची संख्या सुमारे ७९ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे, तर सुमारे १ लाखांहून अधिक लोक दुर्दैवानं मृत्युमुखी पडले आहेत. अजूनही कोरोनाचा धोका संपला नसून, दुसरी लाट येण्याची शक्यता आहे आणि हे अर्थव्यवस्थेला मारक ठरेल. हिवाळ्याच्या तोंडावर युरोपात पुनः एकदा कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागले आहेत. हे पाहता स्पेन, इटली या देशांनी काही प्रमाणात पुन्हा टाळेबंदी जाहीर केली आहे. तसंच, अजूनही कोरोनाची लस कधी येईल, ती किती लोकांना देण्यात येईल आणि त्याचं व्यवस्थापन कसं असेल, या प्रश्नांची ठोस उत्तरं सरकारकडं नाहीत.

भारत-चीनमधील संभाव्य संघर्ष 
आजमितीस लडाखमध्ये भारत आणि चिनी सैन्य आय बॉल टू आय बॉल या धोकादायक परिस्थितीमध्ये समोरासमोर उभं ठाकलं आहे. सुमारे ६० हजार चिनी सैनिक अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रं घेऊन उभे आहेत, तर याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतीय सैन्यसुद्धा तितक्याच तयारीनं उभं आहे. हिवाळा जवळ येत आहे. परंतु केवळ चर्चा करून चीनचं हे ६० हजार सैन्य मागं हटणार नाही. यावर एकच उपाय म्हणजे, या चिनी सैन्याला लडाखमधून हुसकावून लावणं. यातून भारत-चीन संघर्ष होईल आणि कदाचित भारत-पाक संघर्षसुद्धा सुरू होईल. परंतु या आर्थिक परिस्थितीमध्ये कोणताही संघर्ष देशाला परवडणार नाही.

संभाव्य उपाय
आव्हानं कितीही असली तरी अर्थव्यस्थेचं गाडं रुळावर आणणं अतिशय निकडीचं आहे. कारण, यातूनच मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल. आज सरकारसमोर कोरोनाचं संकट आणि आक्रसलेली अर्थव्यवस्था अशी दुहेरी आव्हानं आहेत. अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे तीन प्रमुख घटक म्हणजे निर्यात, खासगी गुंतवणूक आणि मागणी. परंतु गेल्या काही वर्षांत यामध्ये सतत घट होत आहे. यामध्ये वाढ होण्यासाठी पुढील संभाव्य उपाय आहेत.

नव्या आर्थिक पॅकेजची गरज 
सरकारनं काही महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेलं २० लाख कोटी रुपयांचं आर्थिक पॅकेज हे अपयशी ठरलं आहे. सरकारनं नवं आर्थिक पॅकेज द्यावं, अशी सर्व घटकांची मागणी आहे आणि हे पॅकेज कर्जावर आधारित नसावं. विविध घटकांना थेट सवलती आणि जनतेच्या खिशात थेट पैसे देणं आवश्यक आहे. परंतु, सरकार यासाठी पैसा कसा उभारणार, हा प्रश्न आहे. यासाठी सरकारनं आक्रमकपणे निर्गुंतवणूक धोरण राबवणं. भारत पेट्रोलियम, एअर इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन इत्यादी कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक विविध कारणांनी रखडली आहे; सरकारनं अधिक वेळ न घालवता ही प्रक्रिया राबवावी आणि यातून सुमारे ८० हजार कोटी रुपये उभारता येतील. तसंच, सरकारनं माफक कर लावून सोनं अभय योजना आकर्षक स्वरूपात सादर केल्यास सरकारच्या तिजोरीत लक्षणीय प्रमाणात सोनं जमा होईल आणि कराच्या रूपानं महसूल मिळेल.

मागणीला चालना देणं आणि रोजगारनिर्मिती : अर्थव्यवस्थेला आज सर्वांत गरज आहे ती मागणीला चालना देण्याची. परंतु यासाठी लोकांच्या खिशात पैसे असले पाहिजेत. कोरोनामुळं सुमारे १२ कोटी रोजगार गेले आहेत. जनता अनावश्यक खर्च करण्यास तयार नाही. सरकारनं रोजगारनिर्मितीवर भर दिला पाहिजे. उदाहरणार्थ - सुरक्षिततेच्या नियमांचं पालन करून पर्यटनाला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. यातून विमान, बस, रेल्वे प्रवास वाढेल; हॉटेल्स, टूर ऑपरेटर्स, टॅक्सीचालक यांना व्यवसायाच्या मोठ्या संधी परत उपलब्ध होतील. त्यांच्या हातात पैसे येतील, तसंच सरकारनं मध्यमवर्गाकडून केवळ अपेक्षा न ठेवता त्यांच्या खिशात पैसे राहण्यासाठी १५ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करावं. यातून बाजारातील मागणी वाढेल. दुचाकी हे प्रवासाचं उपयुक्त साधन आहे. दुचाकींची मागणी वाढायची असेल, तर सरकारनं त्यावरील जीएसटी कमी करावा, यातून दुचाकींचं उत्पादन करणाऱ्या आणि त्यांना सुटे भाग, टायर्स, ऑटो इलेट्रिकल्स इत्यादीचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांचा व्यवसाय वाढेल, यातून रोजगारनिर्मिती होऊ शकेल. आज देशाच्या शहरी भागात बेरोजगारी प्रचंड आहे. त्यांना काम देण्यासाठी ग्रामीण भागात राबवत असलेल्या मनरेगासारखी एखादी रोजगार योजना शहरी भागासाठी सुरू करावी.

निर्यातवाढीवर भर 
देशाची अर्थव्यवस्था भक्कम करायची असेल, रोजगारनिर्मिती करायची असेल, तर निर्यात सुमारे १८ ते २० टक्क्यांनी दरवर्षी वाढली पाहिजे. यासाठी सरकारनं चीनमध्ये उत्पादन करणाऱ्या अमेरिकी आणि युरोपीय कंपन्यांना भारतात उत्पादन सुरू करण्यासाठी आकृष्ट केलं पाहिजे, त्यांना विशेष सवलती देणं, सेझ (विशेष व्यापार क्षेत्र) कायद्यात योग्य तो बदल करणं अशी अनेक पावलं टाकली पाहिजेत. तसंच अमेरिका, युरोपीय देशांबरोबर व्यापार वाढवण्यासाठी आपलं हित राखून मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी पावलं टाकली पाहिजेत. तसंच निर्यात वाढण्यासाठी नवे देश, नवी क्षेत्रं शोधण्यावर भर दिला पाहिजे. याकरिता सरकारनं आपल्या परदेशातील वकिलातीमधील कर्मचाऱ्यांना याबाबत टार्गेट देऊन काम करण्यास भाग पाडलं पाहिजे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी असे अनेक उपाय योजता येतील. परंतु ते राबवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, सर्वांना बरोबर घेऊन सहमतीनं निर्णय घेणं यांचा विद्यमान सरकारमध्ये अभाव दिसतो. तसंच, नवं आर्थिक पॅकेज द्यावं की नाही, अजूनही काही क्षेत्रांमध्ये (उदाहरणार्थ - आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवास) बंदी आहे ती उठवावी की नाही, याबाबत सरकार गोंधळलं दिसतं. परंतु याची देशाला मोठी किंमत मोजावी लागेल.

शेवटी जाताजाता एक महत्वाचं म्हणजे, शेअर बाजारातील फसव्या तेजीपासून सावधान. आज देशाच्या अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती चांगली नाही आणि अर्थव्यवस्थेचा आकार आक्रसत असताना शेअर बाजाराचे निर्देशांक उच्चांकी पातळीला गवसणी घालत आहेत. या तेजीचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी काहीही संबंध नाही. ही तेजी जागतिक पातळीवरील असलेल्या मुबलक वित्तीय तरलतेचा परिणाम आहे. आज अमेरिका, युरोप या देशांत व्याजदर शून्याच्या पातळीवर आहेत. साहजिक या देशातील पैसा परताव्याच्या शोधात आपल्या बाजारात पैसे गुंतवत आहेत, म्हणून ही तेजी दिसते. गुंतवणूकदारांनी या परिस्थितीमध्ये बाजारात पैसे गुंतवताना योग्य ती खबरदारी घ्यावी. कोणाचे व्हॉट्सअँप मेसेज, टिप्स यावर अवलंबून राहून पैसे गुंतवू नयेत. कदाचित शेअर बाजार अजून वर जाईल. परंतु या पातळीवर अविचारी गुंतवणुकीचं अनावश्यक साहस महागात पडू शकतं.

आणखी काही उपाय हवेत...

  • सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम क्षेत्रातील उद्योग अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, त्यांना भरीव मदत देण्यासाठी २ लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची गरज. हे कर्जरूपानं नको.
  • सरकारनं पायाभूत सुविधांसाठी २ लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज तातडीनं जाहीर करावं. यातून स्टील, सिमेंट, कन्स्ट्रक्शन मशिनरी, अवजड वाहनं इत्यादी उद्योगांना मोठी चालना मिळेल.
  • वरील पॅकेजसाठी लागणारा निधी परदेशांतून अत्यल्प व्याजदरात उभारता येईल, कारण जागतिक पातळीवर वित्तीय तरलता मुबलक आहे. याखेरीज रेल्वे तसंच संरक्षण क्षेत्राच्या ताब्यातील, न लागणारी आणि अतिरिक्त जागा विकून किंवा व्यावसायिक वापरासाठी देऊन मोठ्या प्रमाणावर निधी उभारणं शक्य होईल.
  • सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम क्षेत्रातील पुरवठादारांची देणी तातडीनं देणं आणि गरज पडल्यास पुढील ६ महिने आगाऊ स्वरूपात देणं, यातून या क्षेत्राला मोठी उभारी मिळेल.
  • सरकारनं थेट परकीय गुंतवणूकदारांना रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देणं आवश्यक आणि या गुंतवणूकदारांना भारत देश व्यवसायाभिमुख आहे हा संदेश देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कर लवादानं टेलिकॉम कंपनी वोडाफोनच्या बाजूनं दिलेल्या निकालाविरुद्ध अपील करू नये.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Saptrang Kaustubh Kelkar Write on business