बालिकाला हवा संपत्तीत वाटा, महानंदाला करायचाय पुनर्विवाह

नुकताच "महिला दिन' येऊन गेला. तो विविध कार्यक्रमांनी सर्वत्र साजरा केला गेला. "कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूट'पासून ते "कॉन्व्हेंट'पर्यंत आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांपासून ग्रामपंचायतीपर्यंत सोहळे झाले. फोटो काढले गेले. बातम्या झळकल्या. एकमेकांना शुभेच्छा दिल्या गेल्या. महिलांचे गुणगाण करणाऱ्या पोस्ट सोशल मीडियावर सपाटून व्हायरल झाल्या. "धन्य धन्य ती नारी', असाच काहीसा गजर सर्वत्र झाला. परंतु, हा महिला दिनही महानंदा हणमंत पवार आणि बालिका बळवंत कांबळे या महिलेच्या जीवनात यत्किंचितही बदल करणारा नव्हता.
सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्‍यातील खातेवाडी गावातील महानंदाचा जातपंचायतीमध्ये घटस्फोट झाला. दुसऱ्या विवाहासाठी ती झगडत आहे. तिच्या नवऱ्याने दुसरी बायको ठेवली; परंतु जातपंचायतीला तिचा दुसरा विवाह मान्य नाही.
बालिका ही लातूर जिल्ह्यातील रेणापूर तालुक्‍यातील अंबेगाव येथील. पतीच्या संपत्तीमध्ये वाटा मिळावा, यासाठी ती 2013 पासून कोर्टात खेटे मारत आहे. वडील निवृत्ती जयवंता शहापुरे हे चप्पल शिवण्याचे काम करतात. त्यांच्याकडे जे काही होते, ते सर्व विकटाक केले. कोर्टाच्या केससाठी सात लाखांवर खर्च झाले; परंतु न्यायदेवता प्रसन्न झाली नाही. दोन मुलींचे लग्न, एका मुलीचा शिक्षणाचा खर्च आणि वकिलाची फी देत त्या कफल्लक झाल्या. गुरुवारी त्या पुन्हा लातूरच्या कचेरीत जाण्यासाठी पैशाची जुळवाजुळव करत होत्या. महानंदा पवार पुनर्विवाहासाठी तर बालिका कांबळे संपत्तीच्या अधिकारासाठी संघर्ष करीत आहेत. एक मराठा महिला, तर दुसरी चर्मकार. आपण महिला दिन "सेलिब्रेट' केल्यामुळे या आणि अशा कित्येक महिलांचा "दीन'क्रम बदलविण्यात यशस्वी झालो काय? खरे तर हा प्रश्‍न महिला दिनाचे "इव्हेंट' करणाऱ्या सर्वांनी स्वतःला विचारला पाहिजे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतातील सर्वच जाती-धर्मांतील स्त्रियांना जाचक रूढी आणि परंपरांपासून सुटका मिळावी, स्त्रियांना सन्मानाने जगण्याचे समान अधिकार मिळावे, यासाठी 1949 साली "हिंदू कोड बिल' संसदेत मांडले. या घटनेला 70 वर्षांहून जास्त काळ उलटला आहे. आज कायदे असले तरी त्या कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी होते आहे का? आपले हे "सेलिब्रेशन' स्त्रियांना कायद्याचे संरक्षण देऊ शकले काय?
महिलांसाठी खूप पातळ्यांवर काम होणे गरजेचे आहे. या रस्त्यावर खूप अंधार आहे. त्यासाठी महिला दिन साजरा करू शकणाऱ्या महिलांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. छोट्या-छोट्या गावांतील महिला आपापल्या परिने कामाला लागल्या आहेत. अंधारात लुकलुकणाऱ्या काजव्यांप्रमाणे त्या प्रकाश पेरण्याचे काम करायला लागल्या आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड तालुक्‍यातील उदाहरण बघा. पांजरेपार ग्रामपंचायतीच्या वतीने वृक्षारोपण सुरू होते. यात विधवा महिला होत्या. त्यांना झाडाला पाणी टाकू देण्यात येत नव्हते. पाणी टाकताना कुणीतरी पुरुष पटकन सामोरा येई आणि पाणी टाकी. विधवांनी पाणी टाकले, तर झाड वाढेल कसे, असा काहींचा पुरुषी विचार होता. "असा भेद करता येणार नाही' असे वंदना पांडुरंग चौधरी यांनी येथील सरपंच, ग्रामसेवक आणि नागरिकांना समजावून सांगितले. महिलांनाही पाणी टाकायला लावले. हातकणंगले तालुक्‍यातील मानगाववाडी येथे तर महिलांना घरातून बाहेर जाण्यासाठी बंदीच होती. बाहेरच्या सर्वच कामांसाठी महिलांना पुरुषांवरच अवलंबून राहावे लागायचे. ऊर्मिला प्रकाश कुरणे यांनी गावकऱ्यांचे मतपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला. आता महिला ग्रामसभांमध्ये सहभागी व्हायला लागल्या. उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या लोहारा तालुक्‍यातील वाडी-वडगाव येथे लक्ष्मीताई वाघमारे यांनी विधवा महिलांच्या "हळदी-कुंकू'चा कार्यक्रम आयोजित केला. मग याच तालुक्‍यातील आदणी येथे शांताबाई संगरांधे यांनीही असाच कित्ता गिरविला. सांगली जिल्ह्यातील शिराळा येथील सरिता देवकर पुढे आल्या. त्यांनीही येथील विधवा महिलांना कुंकू आणि टिकली लावण्याचा समारंभ घेतला. या गावांमध्ये आता कोऱ्या कपाळावर रंग दिसू लागले.
धुळे शहरातील साक्री रोड येथील एका संस्थेमध्ये पीजा कासारे यांनी धुणीभांडी करणाऱ्या महिलांच्या हस्ते ध्वजारोहण केले. बीड जिल्ह्यातील बहिरवाडी येथे महिलांनी एकत्र येत संविधानदिनानिमित्त रॅली काढली. संविधानाला पालखीत ठेवत पालखी स्वतःच महिलांनी उचलून धरली. पालखीला केवळ पुरुषांनी उचलावे, ही मानसिकता कृतीतून बदलविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव तालुक्‍यातील बोंडगावदेवी येथील महिलांनी केवळ ग्रामसभेत सहभागी व्हायला सुरुवातच केली नाही, तर मृत झालेला तलावही स्वतःच स्वच्छ करून मासेमारी करण्यासाठी जिवंत केला. आता येथे महिला मासेमारी करून आपल्या कुटुंबाच्या उपजीविकेसाठी मोठा हातभार लावत आहेत. हेरले येथील लक्ष्मीबाई कराळे यांना चार मुले. त्यामुळे त्यांना "श्रावणबाळ' योजनेतून पेन्शन मंजूर झाली नाही. चारपैकी एकही मुलगा त्यांचा सांभाळ करत नाही. त्यामुळे त्यांची अन्नान दशा झाली होती. सुजाता कचरे यांनी तलाठी आणि तहसीलदारांपुढे लक्ष्मीबाईला उभे केले आणि सर्व परिस्थिती सांगून पेन्शन मिळवून दिले. सुजाता, पूजा, लक्ष्मीताई, ऊर्मिला, सरिता, वंदना अशा अनेक महिला आपापल्या गावात आपापल्या शक्तीने महिला "दीन' राहू नयेत, म्हणून कामाला लागल्या आहेत. परंतु, त्यांच्या कार्याचा परीघ हा त्यांच्या गावापुरताच मर्यादित आहे. प्रश्‍न मात्र अमर्याद आहेत. चिमूटभर उजेड पेरणाऱ्या या काजव्यांना आकाशाएवढ्या किरणांची साथ हवी आहे.
वेगवेगळ्या जातींच्या, समाजाच्या, व्यावसायिक समूहाच्या खूप संघटना दिसतात. नेमेचि महिला दिन साजरा करतात. आमच्या "न्यूज रूम'मध्ये महिला दिनाच्या बातम्यांचा अक्षरशः पाऊस पडतो. हा दिवस साजरा करावाही. परंतु, दिन साजरा केल्यामुळे महिलांप्रति आपली इतिकर्तव्यता पूर्ण झाली, हा भ्रम आणि अहम्‌ अनेक संघटनांमध्ये दिसतो. आठ मार्च एका "इव्हेंट'पुरता बंदिस्त न करता तो पुनर्विवाहाची आस लावलेल्या महानंदा आणि पतीच्या संपत्तीवर अधिकार मिळविण्यासाठी संघर्षरत बालिकांपर्यंत पोहोचवता यायला हवा, एवढीच अपेक्षा.