युक्रेन-रशिया संघर्ष आणि आपण

- शशी थरूर

युक्रेनवर रशियाच्या आक्रमणाबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करणाऱ्या युनोच्या सुरक्षा समितीतील ठरावाच्या वेळी मतदानात भाग न घेण्याचा भारताचा निर्णय आश्चर्यकारक मुळीच म्हणता येणार नाही.

त्याअगोदर, मंगळवारी या पेचप्रसंगावर समितीची तातडीची बैठक झाली असता युक्रेन आणि रशिया यांच्या सीमेवरील वाढते तणाव हा ‘घोर चिंते’चा विषय असल्याचं निवेदन भारतानं केलं होतं. अपराधी म्हणून रशियाचं नाव घेणं या निवेदनात भारतानं सपशेल टाळलं होतं. तत्त्वांपेक्षा आपण मैत्रीला महत्त्व देत असल्याचं यातून पुरेसं स्पष्ट झालं होतं; पण दोन मित्र एकमेकांशी सच्चेपणानं बोलूही शकत नसतील तर ती मैत्री काय कामाची?

त्यांनतर गुरुवारी घेतलेल्या पत्रकारपरिषदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी भारताच्या या द्विधावस्थेत आणखीनच भर टाकली. ‘युक्रेनप्रश्नावर भारत हा अमेरिकेसोबत राहील,’ अशी आशा व्यक्त करत ते म्हणाले, ‘रशियानं युक्रेनवर केलेल्या या उघडउघड आक्रमणाला स्पष्ट विरोध न करणाऱ्या प्रत्येक राष्ट्रावर त्या आक्रमणात सहभागी असल्याचा ठपका संगतदोषापायी नक्कीच बसेल.’

मात्र, दुसऱ्याच दिवशी चीन आणि यूएई यांच्याबरोबर भारतानंही, अमेरिकेनं तयार केलेल्या ठरावावरील मतदानात भाग घेतला नाही. आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि आंतरराष्ट्रीय समस्यांच्या उपायांसाठी धमकीचा किंवा बळाचा वापर बेकायदेशीर ठरवणाऱ्या युनोच्या सनदेचा सन्मान राखण्यावर या ठरावात भर दिला गेला होता. निदान, या मुद्द्यांवर तरी यूएईनं स्पष्ट पाठिंबा नोंदवला. भारतानं मात्र ‘राजनैतिक मार्गां’चा ‘पुनरावलंब’ केला पाहिजे अशा स्वरूपाचं आवाहन करण्यातच धन्यता मानली. (अर्थात्, या दोन्ही राष्ट्रांनी सदस्यराष्ट्रांची प्रादेशिक एकात्मता, सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्य यांच्याशी असलेल्या आपल्या अतूट बांधिलकीचा पुनरुच्चार केला. मात्र, त्यासाठी रशियानं माघार घेणं आवश्यक आहे असं म्हणणं मात्र टाळलं). अपेक्षेनुसार रशियानं या ठरावावर आपला नकाराधिकार वापरला. सुरक्षा समितीतील एखादं कायम-सदस्यराष्ट्र आपल्या हिताच्या विरोधी असलेला ठराव समितीत मंजूर होऊ देईल हे शक्यच नव्हतं.

हे आक्रमण - होय, आक्रमणच - विनाआगळीक आणि पूर्वनियोजनपूर्वक केलं गेलं यात शंकेला जागा नाही. रशियाची बाजू घेणारे नेहमी बोट दाखवतात तशी युक्रेनचा नाटोमध्ये तत्काळ समावेश करण्याची कोणतीही योजना याक्षणी ऐरणीवर नव्हती. रशियाच्या विरोधात युक्रेननं कोणताही आक्रमक पवित्रासुद्धा घेतलेला नव्हता.

उलट, रशियाला नव्हे तर, चीनला आपला प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानणाऱ्या पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी रशियासमोर मैत्रीचाच हात पुढं केला होता. गेल्या जून महिन्यात बायडेन आणि पुतीन यांची एक सौहार्दपूर्ण बैठकही जिनिव्हात पार पडली होती. आताची ही आक्रमक आगेकूच रशियाकडून निव्वळ एकतर्फी केली गेली आहे; परंतु भारतीय मुत्सद्द्यांनी मात्र ही उघड वस्तुस्थिती दडवण्याचा प्रयत्न करत दोन्ही पक्षांत विचित्र समतोल दाखवू पाहणारी भाषाच या पेचप्रसंगाच्या अगदी सुरुवातीपासून वापरलेली दिसते. वस्तुतः एक पक्ष सरळसरळ आक्रमक आणि दुसरा त्याला बळी पडत आहे हे स्पष्ट दिसत असताना, जणू दोन्ही पक्ष सारखेच युद्धखोर आहेत, असा पवित्रा घेत या पेचप्रसंगाची तीव्रता कमी करण्याचा नवी दिल्लीचा प्रयत्न दिसला.

(डोनेस्क आणि लुहान्स्क या युक्रेनअंतर्गत दोन फुटीरतावादी प्रदेशांच्या ‘स्वातंत्र्या’ला ‘मान्यता’ देण्याच्या रशियाच्या निर्णयावर भारतानं साधा आक्षेपसुद्धा नोंदवलेला नाही). आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनांत ‘सर्व बाजू राजनैतिक वाटाघाटी आणि संवाद या मार्गावर परताव्यात यासाठी सर्वांनी एकजुटीनं प्रयत्न करण्यासाठीची आवाहने’ आहेत. ‘मनापासून आणि प्रामाणिक संवाद’ होण्यात रशियानं काडीचा रस दाखवलेला नाही; परंतु असली वरवरची मलमपट्टीवजा आवाहनं प्रसृत करत असताना हे वास्तव आपल्या सरकारच्या आड मुळीच येत नाही. रशियन रणगाडे आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडत असताना आणि अनेक युक्रेनी शहरांवर बाँबवर्षाव केला जात असताना भारताचे युनोतील कायम-प्रतिनिधी रशियाचा नामोल्लेखही करू धजत नव्हते; धिक्कार करणं तर सोडाच. या आक्रमणावर आणि त्यायोगे रशियानं केलेल्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या भंगावर टीकासुद्धा करत नव्हते. साधी नापसंतीदेखील व्यक्त करत नव्हते. आपण मतदानात भाग घेणं टाळल्यानंतर अनेकांनी भारतानं ‘ऐतिहासिक चूक केल्याची’ खंत बोलून दाखवली.

सुरक्षा समितीतील चर्चेपूर्वी युक्रेनचे परराष्ट्रमंत्री दिमित्रो कुलेबा यांनी एक ट्विट केलं होतं.

‘भारतानं रशियावरील आपला सर्व मैत्रीपूर्ण प्रभाव वापरून त्याला युक्रेनविरुद्धचं लष्करी आक्रमण थांबवायला भाग पाडावं,’ अशी विनंती आपण भारतीय परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांना केल्याचं त्यांनी या ट्विटमध्ये म्हटलं होतं. अर्थात्, भारताच्या रशियावरील मैत्रीपूर्ण प्रभावाचा पल्ला इतपत नव्हता हे उघडच दिसतं. ‘युक्रेनमध्ये शांतता पुनःप्रस्थापित करण्यासाठी ताज्या प्रस्तावित ठरावाला पाठिंबा द्यावा’ असं आवाहनही कुलेबा यांनी भारताला केलं होतं. हेही घडू शकलं नाही. आजवर तरी गुलदस्त्यातच असलेली आपली डावपेचात्मक उद्दिष्टं फलद्रूप होईपर्यंत रशिया आपली लष्करी कारवाई आता सुरूच ठेवणार हे उघड आहे.

भारताच्या या अनुपस्थितीची कारणं शोधणं कठीण नाही. आपण लष्करीदृष्ट्या मोठ्या प्रमाणात रशियावर अवलंबून आहोत. आपली ६० टक्के शस्त्रसामग्री आणि संरक्षक-उपकरणं आपण रशियाकडूनच घेतो. रशियाशी असलेले आपले अन्य व्यापारीसंबंध अमेरिकेच्या तुलनेत बरेच कमी असले तरी सोव्हिएत युनियनच्या वेळेपासून त्यांच्याशी असलेले आपले राजनैतिक संबंध अतिशय घनिष्ठ आहेत. काश्मीरच्या मुद्द्यावर सोव्हिएत युनियननं युनोत वापरलेल्या नकाराधिकारामुळे अनेक वेळा आपल्या राष्ट्रीय हिताचं रक्षण झालं आहे. बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या वेळीही हा नकाराधिकार आपल्या उपयोगी पडला आहे. चीनशी आणि पाकिस्तानशी रशियाचे संबंध अलीकडे घनिष्ठ होऊ लागलेले असताना त्याच्याशी मुळातच असलेले मधुर संबंध आपण कायम ठेवू इच्छितो.

दुसऱ्या बाजूला अलीकडच्या काळात भारत पश्चिमेकडेदेखील आशेनं पाहू लागला आहे. अमेरिकेबरोबर आपली डावपेचात्मक भागीदारी आणि वाढते संरक्षणविषयक संबंध उदयाला येत आहेत. चीनला योग्य प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकाप्रणित चतुष्ट्यामध्ये (Quad) जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यासह आपणही सहभागी झालो आहोत. दोनेक महिन्यांपूर्वी युक्रेनवरील हे संकट सुरू होण्याआधी अमेरिकादेखील चीननं निर्माण केलेल्या जागतिक धोक्यालाच आपल्या धोरणात प्राधान्य देत होती. युरोपपेक्षा इंडोपॅसिफिक प्रदेशातील प्रश्नच वॉशिंग्टनच्या दृष्टिकोनातून जास्त चिंताजनक ठरत होते. ही सारी परिस्थिती आता अकस्मात उलटीपालटी झालीय आणि भारताच्या दृष्टीनं ते मुळीच फायद्याचं ठरलेलं नाही.

यातून भारतासमोर कोणती आव्हानं उभी राहिलीत? कोणती जोखीम निर्माण झाली आहे? देशादेशातील सीमांची अभेद्यता, राजकीय समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी बळाचा वापर मुळीच न करणं यांसारखी भारतानं आजवर टिकवून ठेवलेली आंतरराष्ट्रीय कायद्याची सारी पवित्र नीतितत्त्वं आज उघडपणे उल्लंघिली जात आहेत.

वाईट गोष्ट अशी की, आपला खास ‘मित्र’च हे घोर उल्लंघन करतो आहे आणि त्याला मोकळेपणानं चार शब्द सुनावण्याचं धैर्य तर आपल्या अंगी मुळीच नाही. उद्या हाच कित्ता गिरवत भारताला धडा शिकवण्यासाठी चीननं प्रत्यक्ष ताबारेषा ओलांडली आणि त्या वेळी पाठिंब्यासाठी आपण केलेला धावा जगानं ऐकून न ऐकल्यासारखा केला तर दोष कुणाला द्यायचा? स्वतःलाच ना?

या संघर्षामुळे होणारे दूरगामी परिणाम आपल्या दृष्टीनं निव्वळ भयावह आहेत. या पेचप्रसंगामुळे पुतीन यांचा रशिया आणि पाश्चिमात्य देश यांच्यामधील वैर आणखीनच पक्कं होईल. या दोन्ही बाजूंतून निवड करण्याची पाळी हे देश आपल्यावर आणतील तेव्हा ‘इकडं आड, तिकडं विहीर’ अशी आपली अवस्था होईल.

इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातून अमेरिका आपलं लक्ष काढून घेईल आणि युरोपकडे नव्यानं ध्यान देऊ लागेल. रशिया आणि चीन या दोन देशांत नव्यानं होत असलेल्या एकजुटीच्या संदर्भात Quad संघटनेतील अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया यांच्या बाजूनं उभं राहणं भारताला शक्य होणार नाही. परिणामी, Quad मध्ये पूर्वीचा जोम उरणार नाही. (Quad च्या भारतेतर तिन्ही सभासदांनी युक्रेनला उघड पाठिंबा दिला आहे आणि रशियावर अमेरिकेनं घातलेल्या निर्बंधांत सहभाग नोंदवला आहे). इतर देशांनी आपली बाजू घ्यावी असं भारताला वाटेल त्या वेळी कोणत्याच महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रश्नावर स्पष्ट बाजू न घेण्याची भारताची परंपरागत खोड त्याचा पुरेपूर पिच्छा पुरवल्याशिवाय राहणार नाही.

प्रत्यक्ष युक्रेनमध्ये एकट्या केरळमधील २३०० आणि संपूर्ण भारतातील सुमारे २०००० विद्यार्थी आहेत. ते सारे प्रामुख्यानं वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. या सर्वांना सुरक्षित बाहेर काढणं गरजेचं आहे. आपण शेजारीराष्ट्रांतून उड्डाणं आयोजित करू शकू असं भारत सरकार म्हणतं; पण युक्रेनमध्ये प्रत्यक्ष युद्ध सुरू असताना हे सारे विद्यार्थी रुमानिया किंवा पोलंडच्या सीमेपर्यंत पोहोचणार कसे? मुळातच बिकट परिस्थितीत असलेल्या युक्रेनच्या अधिकाऱ्यांकडून हा प्रवास सुकर करण्यासाठी साह्य मिळणं हे, युनोतील मतदानाच्या वेळी भारत तटस्थ राहिलेला असल्यामुळे, आता अधिकच दुरापास्त झालं आहे.

प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील चीनच्या धोक्याला उत्तर म्हणून भारतानं रशिया व अमेरिका या दोन्ही देशांशी असलेले आपले संबंध अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अर्थातच, या दोन देशांतील संघर्षात कुणा एकाचीच निवड करण्याचा प्रसंग आपल्यावर येणार नाही अशी आशा भारत बाळगून होता. हाच तो ‘अलिप्ततेचा मार्ग’. युक्रेनमधील संकटामुळे आपल्या निदर्शनास आलं की, हा मार्ग काही आता पुरेसा मजबूत राहिलेला नाही. युनोमध्ये भारताच्या मुखातून आलेल्या अनेक ‘पवित्र’ वचनांपैकी एक असं होतं : ‘युक्रेनमधील घडामोडींमुळे या भूप्रदेशातील शांतता आणि सुरक्षितता यांना सुरुंग लागण्याचा धोका संभवतो.’ आता हे अधिकाधिक स्पष्ट होऊ लागलं आहे की, त्या घडामोडींमुळे आपल्याच शांततेला आणि सुरक्षिततेला सुरुंग लागण्याचा धोका संभवू शकतो.

(सदराचे लेखक हे खासदार आणि माजी रानैतिक अधिकारी असून, त्यांची अनेक पुस्तकं प्रसिद्ध आहेत.)

(अनुवाद : अनंत घोटगाळकर)

anant.ghotgalkar@gmail.com