कर्मठांच्या देवळात न्यायालयाचं पौरोहित्य...!

समाजातील प्रचलित अघोरी धार्मिक प्रथा नष्ट करायलाच हव्यात, पण ते सामाजिक आणि राजकीय बदलांमधून व्हायला हवं. न्यायालयास यामध्ये पडण्याची वेळ येऊ नये.

केरळमधील हिंदुत्ववादी नेते एक तर मूर्ख असावेत किंवा त्यांना राक्षसी चातुर्याची हास्यास्पद दैवी देणगी तरी लाभलेली असावी. तसं नसतं तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या मंदिर प्रवेशाबाबत दिलेल्या निर्णयाला विरोध केला नसता. उलट त्यांनी न्यायव्यवस्थेचे आभार मानत त्यांना दुवाच दिला असता. पण घडलं मात्र उलट. काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने ऐतिहासिक निवाडा करताना सर्वच वयोगटांतील महिलांसाठी शबरीमलातील भगवान अय्यप्पाच्या मंदिराची दारे खुली केली होती. अय्यप्पांचा पूर्वेतिहास लक्षात घेतला तर ते भगवान शिव आणि मोहिनी (विष्णूने धारण केलेले महिलेचे रूप) यांचे अपत्य होय. न्यायालयाने अय्यपांच्या मंदिर प्रवेशाबाबतचा आदेश चार विरुद्ध एक अशा बहुमताने दिल्याने तो अर्थपूर्ण ठरतो. 

तसं पाहता जनसंघ आणि भाजपच्या दोन पिढ्यांना सर्वोच्च न्यायालयानेच हिंदुत्वाचे गिफ्ट दिलं आहे. पण एवढं होऊनदेखील त्यांना दक्षिणेत विशेषत: केरळमध्ये जम बसविता आला नाही. किमान न्यायालयाच्या निकालामुळे त्यांना येथे शेवटच्या आघाडीवर तरी स्थान मिळालं. ‘शेवटची आघाडी’ या शब्दात एक वेगळा अर्थ दडला आहे. कारण आता तमिळनाडूतील द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक हे दोन्ही पक्ष आता भाजपसोबत सत्तेत भागिदार होऊ शकतात. केरळमध्ये मात्र वेगळं चित्र आहे. कारण येथे ‘एलडीएफ’ ही आघाडी डाव्यांसोबत आणि ‘यूडीएफ’ची काँग्रेससोबत गट्टी आहे. या दोन्ही आघाड्या भाजपच्या कट्टर विरोधक मानल्या जातात. म्हणूनच रा. स्व. संघाची येथे पाय रोवण्यासाठी धडपड सुरू असून याच कारणासाठी संघाच्या स्वयंसेवकांनी डाव्यांसोबत रक्तरंजित वैर पत्करले आहे. अपवाद मात्र तिरूअनंतपुरमचा म्हणता येईल कारण येथे भाजपने काँग्रेसच्या शशी थरूर यांना चांगलेच झुंजविले होते, पण येथेही त्यांना हिंदू व्होट बॅंक उभारता आली नाही.

न्यायालयाच्या आदेशामुळे केरळमध्ये भाजप आणि संघाच्या हाती एक भावनिक शस्त्र आले. आता खरंच ते याविरोधात जनक्षोभ निर्माण करू शकतात का, याचे उत्तर शोधायचे असेल तर आपल्याला केरळच्या सर्वसमावेशक राजकारणाचा अभ्यास करावा लागेल. कारण शबरीमला मंदिरप्रवेशावरून आता हिंदुत्ववादी संघटनांनी कंबर कसली आहे. संघ आणि संघप्रणीत संघटनांनी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आपल्या महिला कार्यकर्त्यांना येथे मैदानात उतरविले आहे. यातील बहुतांश महिला आंदोलकांची वाणी संस्कृतप्रचूर हिंदी असल्याने त्यांना संघाने प्रशिक्षित केल्याचे सहज लक्षात येते. शेवटी असंही व्हायलाच हवं कारण आणखी किती दिवस आपण फक्त दोन डाव्यांतील संघर्ष पहायचा? हिंदुत्वाचा कैवार घेणाऱ्यांचेही केरळमध्ये स्वागतच आहे.

शबरीमलाच्या निवाड्यातून आपल्याला हेच दिसतं की कायदा आणि घटनात्मक अधिकार असलेल्या सर्वोच्च संस्थेच्या हस्तक्षेपानंतर नसतं लचांड कसं मागे लागतं. यातून धर्मश्रद्धांच्या कडवटपणाचं अंतरंगही उलगडतं. दैवी अवतार अन्‌ त्यांचे उपदेश खरोखरच तर्कसंगत असतात का, अगदी मोदींचा सोशल मीडिया हाताळणारेही माँ दुर्गा आणि महाकालीत फरक करताना गोंधळतात. याचा देवीला फारसा फरक पडत नाही. पण याच दैवी अवतार आणि संदेशांना पुष्टी देण्यासाठी तुम्ही पीयरच्या शोध प्रबंधाचा आधार घेऊ शकता का, अयोनी जन्म आणि अय्यप्पांबाबत काय सांगता येईल, पुनर्जन्म किंवा पवित्र कुरआनमधील प्रत्येक शब्द अल्लाहने प्रेषिताला दिलेला संदेश आहे, असं मानलंच तर याबाबत न्यायालय पुराव्याची 
विचारणा करू शकेल काय किंवा आदिवासींच्या श्रद्धांचे काय?

असंख्य धर्मश्रद्धांनी आपला समाज बनला असून, या दोन्हींचे सहअस्तित्व येथे दिसून येते. आपल्याकडं एखाद्या रस्त्यावरच्या दगडाला शेंदूर फासून तो झाडाखाली ठेवला तरीदेखील लोक त्याची पूजा करू लागतात. न्यायालय खरंच अशा प्रश्‍नांवर सुनावणी करेल काय? ख्रिस्ती महिला पौरोहित्य आणि धार्मिक नेतृत्वाचा अधिकार मिळावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात का, धर्मगुरूची निवड करताना लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर अन्य एक आयोग स्थापन केला जावा, अशी विचारणा त्या करू शकतात का ? किंवा संघाच्या सर्वोच्च स्थानी महिलेची नियुक्ती केली जावी, असे आदेश तुम्ही संघाला द्या, अशी मागणी हिंदू महिला न्यायालयाकडे करू शकते का. अर्थात सरसंघचालकपदी एखाद्या महिलेची नियुक्ती होणं स्वागतार्ह असलं तरीसुद्धा ते न्यायालयाच्या आदेशाने होणार नाही एवढं मात्र नक्की.

भारतीय जनमानस धर्मश्रद्धांबाबत काहीसे आक्रमक आहे. हिंदू कोड बिलावरून झालेला वाद आपल्यासाठी नवा नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी ज्या पद्धतीने संसदीय मार्गाने यावर व्यापक चर्चा घडवून आणली ते सर्वोच्च न्यायालयातील रथी महारथी न्यायाधीशांनाही जमले नाही. शाहबानो निकालास तर संसदेनेच हरताळ फासला. याच न्यायालयाने आता तोंडी तलाकचा निवाडा करत त्याला गुन्हा ठरविले. पण खरंच यानंतर पोलिस घरात घुसून अशा घटनांबाबत कारवाई करत आहेत का, तसं झालं तर आधीच असुरक्षित असणाऱ्या मुस्लिम समाजात मोठा गोंधळ निर्माण होईल. शबरीमलाच्या निकालामागील पार्श्‍वभूमी आम्हाला माहिती आहे, हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा विषय आहे. केवळ वयाचा दाखला देत आपण महिलांचा प्रार्थनेचा हक्क कसा काय हिरावून घेऊ शकतो, हा मुद्दा वादाच्यादृष्टीने योग्य आहे. तुम्ही समतेचा आग्रह धरत असल्याने पत्रकार, प्राईमटाईम वाल्यांकडून तुमची स्तुती होईल. काही कार्यकर्त्यांचे कोटही (वक्तव्ये) घेतले जातील आणि तेही नंतर दुसऱ्या विषयाकडे वळतील. न्यायालयाच्या अंमलबजावणी न करण्याजोग्या आदेशांवर एखादा तरी शोधप्रबंध आहे का? किंवा त्यावर जाहीर चर्चा तरी होते का? सध्या न्यायालय काही मुस्लिम संप्रदायातील खतना पद्धतीबाबत विचार करते आहे, कोर्ट ही प्रथा कालबाह्य ठरवू शकते, पण त्या आदेशाची अंमलबजावणी करू शकते का, राजकीय नेते हे न्यायाधीशांपेक्षा चलाख असतात तोंडी तलाकविरोधात कंठशोष करणारे मोदी सरकार खतना पद्धतीबाबत मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहे. तोंडी तलाक आणि खतना पद्धती क्रूर असल्याने त्या नष्ट व्हायला हव्यात, पण हे सगळं आपण त्या त्या समाजातील सामाजिक आणि राजकीय सुधारणांवर सोडून द्यायला हवं. सगळ्याच गोष्टी न्यायालयीन हस्तक्षेपाच्या माध्यमातून सोडविता येतात का? माझे या प्रश्‍नावरील आदरपूर्वक उत्तर नाही असेच आहे. अन्यथा न्यायालयाच्या आदेशाचे असे राजकीय पडसाद उमटत राहतील, भाजपसाठी हा प्रश्‍न राजकारणाचा असला तरीसुद्धा तो इतरांसाठी तितकाच नैतिक आध्यात्मिकतेचा आहे. न्यायालय पौरोहित्य कधीच करू शकत नाही.
(अनुवाद - गोपाळ कुलकर्णी)