प्रवास : महत्त्वाकांक्षांकडून नैराश्‍याकडे!

आज काय घडतेय, तर महत्त्वाकांक्षांकडून नैराश्‍याच्या दिशेने सामाजिक-राजकीय प्रवास सुरू झाला आहे. या काळात कुणाकडे तरी पाहत काही आशा ठेवावी, अशी स्थिती राहिलेली नाही आणि अशातच "आयडेंटिटी पॉलिटिक्‍स'ची मुळे पुन्हा एकवार आपली डोकी वर काढू लागली आहेत... 

निवडणुकांचे वेगवान वारे वाहत असलेल्या उत्तर प्रदेशात आजच्या घडीला असणारी परिस्थिती एरव्हीपेक्षा खचितच वेगळी आहे. विशेषतः गेल्या दशकभरात या राज्यातल्या घडामोडींचे, इथल्या समाजमानसाचे ज्या प्रकारचे चित्र पाहायला मिळत होते, त्यात आता मोठ्या प्रमाणावर फरक पडलाय. काय आहे तो फरक? तर, दशकभरापूर्वी हाच उत्तर प्रदेश नव्या महत्त्वाकांक्षांनी मुसमुसलेला असल्याचे चित्र सगळीकडे दिसत होते. हेच चित्र बिहारचे आणि देशातल्या इतरही बऱ्याच ठिकाणचे होते. दहाएक वर्षांपूर्वी या भागांत एक आशावादी वातावरण निर्माण झाल्याचे चित्र होते. 

विशेषतः युवा पिढी तर आत्मविश्वासाने आणि नव्या बदलांच्या भुकेने सज्ज होत असल्याची जणू ग्वाहीदेखील देत होती. कुटुंबांकडे कधी नव्हे ते काही प्रमाणात का होईना; पण जरा जास्तीचा (सरप्लस) पैसा खुळखुळू लागला होता, बाजारांतही एक समृद्ध चहलपहल अनुभवायला मिळत होती... फक्त एखाददोन ठिकाणचे नव्हे, तर देशातल्या बऱ्याच ठिकाणी हे असे वातावरण निर्माण झालेले होते; मग ती दिल्ली-मुंबईसारख्या ठिकाणची खासगी शालेय शिक्षणाची टूम अगदी उत्तर प्रदेशातसुद्धा पोचलेली असो, किंवा मग दक्षिणेकडे सहजी उपलब्ध होऊ लागलेले ब्रॅंडेड चिकन... आणि या सगळ्यांच्या सोबतीने विशेष दखल घ्यायची झालीच, तर जेथे दोन वेळचे जेवण मिळाले तरी खूप; अशी परिस्थिती होती, त्या बिहारमध्येही आपल्या नितीशकुमारांच्या पहिल्या सरकारच्या काळात चक्क ब्रॅंडेड अंतर्वस्त्रही खरेदी करू लागण्याइतपत लोक सुस्थापित होत असल्याची चिन्हे दिसू लागली होती... 
आज उत्तर प्रदेशमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकांकडे या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पाहायचे झाल्यास, ही परिस्थिती मोठ्या प्रमाणावर बदलत जात असल्याचे दिसून येईल. महत्त्वाचे म्हणजे, हे सारे बदल चांगलेच आहेत, असेही नाही! 

महात्त्वाकांक्षांची जी लाट 2009 मध्ये आपण पाहिली; जिने संयुक्त पुरोगामी आघाडीला (यूपीए) पुन्हा एकवार बहुमत मिळवून दिले आणि उत्तर प्रदेशात तरुण अखिलेश यादववर विश्वास दाखवत (आणि त्यांच्या नेहमीच्या मुस्लिम-यादव व्होटबॅंकेच्या पलीकडे जात) त्याच्या हाती सत्ता दिली, जिने मोदींना 2014 मध्ये देशाच्या पंतप्रधानपदी बसवले आणि जिने अनेक "कर्तबगार' मुख्यमंत्र्यांना अगदी तिसऱ्यांदा वगैरेसुद्धा सत्तापदी बसवले, अशी ती महत्त्वाकांक्षांची लाट आत्ता राहिलीय का खरंच? प्रश्नच आहे! या महत्त्वाकांक्षा अगदी संपूनच गेल्यात असे जरी नसले, तरी त्यातला एक आशावाद मात्र आता संपत चालला असून, ती जागा दुःखाने, नैराश्‍याने भरली जाऊ लागली आहे. याचाच परिणाम म्हणून की काय; पण एकीकडे आता पुन्हा एकदा "आयडेंटिटी पॉलिटिक्‍स'ची मुळे डोके वर काढू लागली आहेत, तर दुसरीकडे त्याचा परिणाम आपल्या आर्थिक प्रगतीला खीळ बसण्यातही होताना दिसतोय... 

गेल्या चार वर्षांत आपला आर्थिक विकासदर सहा टक्‍क्‍यांच्या आसपास राहिलाय, यातच या सगळ्याचा सारांश आला खरेतर. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांना आपण याच सगळ्या पार्श्वभूमीवर पाहणे आवश्‍यक ठरेल. या राज्यातल्या लोकांना, विशेषतः नव्या महत्त्वाकांक्षांनी मुसमुसलेल्या तरुणांना ज्या आशावादाने आजवर घट्ट पकडून ठेवले होते, त्यांना आर्थिक उन्नयनाची स्वप्ने दाखवत जातीपातीच्या राजकारणापासून बाजूला राहायला आजवर यशस्वीपणे भाग पाडले होते, तोच आशावाद आताशा अधिकाधिक मलूल होत चाललाय आणि म्हणूनच आताच्या निवडणुका पुन्हा एकदा त्याच जुन्या अन्‌ पारंपरिक अशा जातीय समीकरणांवर खेळल्या गेल्या तर त्यात आश्‍चर्य वाटण्यासारखे काहीच नसेल! 

या बदलांचे परिणाम नक्की काय आणि कसे आहेत, हे तपासून पाहण्यासाठी जेव्हा उत्तर प्रदेशात प्रत्यक्ष चार दिवस रस्त्यांवरून फिरता आले, तेव्हा या चित्रातले वास्तव अधिक जवळून अनुभवता आले. सर्वांत आधी पाहायला मिळाले, ते एका विणकर कुटुंबाचे निश्‍चलनीकरणानंतर सक्तीने बदलावे लागलेले अर्थार्जनाचे साधन... पश्‍चिम आशियात निर्यात होणाऱ्या सुती अन्‌ रेशमी कपड्यांच्या निर्यातीला बसलेल्या फटक्‍यामुळे हे घडले होते. याच्यासोबतच पाहायला मिळाली ती "ऑनलाइन पेमेंट'वर भर देणारी आणि "डिजिटायझेशन'चे महत्त्व सांगणारी बरीचशी नव्यानेच दिसू लागलेली दुकाने. त्यानंतर पुढ्यात दिसली ती ठिकठिकाणी असणाऱ्या विजेच्या कमतरतेमुळे पोर्टेबल सौरऊर्जेची युनिट्‌स लावलेली दुकाने... अशी एका रांगेत उभी असलेली. 

अर्थात, याचसोबत उत्तर प्रदेशातले ढिसाळ प्रशासन, ढेपाळलेली अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी आणि व्यवस्थेवरचा काहीसा उडालेला विश्वासही ठिकठिकाणी दिसून आला. 
एकेकाळी याच राज्यात निरक्षरता भरून राहिली होती; पण पुढे लोकांना शिक्षणाचे महत्त्व कळले आणि त्यांनी त्यात नव्या संधी शोधू पाहिल्या. त्यांनी प्रसंगी आपला उरलासुरला जमिनीचा तुकडा विकला, अडचणी सहन केल्या; पण आपल्या मुलांना अगदी खासगी शाळांत घालूनही शिकवले. आज त्याच मुलांकडे पदव्या तर आहेत, पण त्यांना करण्यासाठी नोकऱ्या मात्र नाहीयेत! हे नैराश्‍याने भरलेले गंभीर वास्तव आज उत्तर प्रदेशात ठिकठिकाणी दिसते. 

म्हणूनच या निवडणुकांचा अर्थ घ्यायचा तर काय घ्यायचा? तर, लोकांना आता कुणाकडूनच काहीही आशा राहिलेली नाही. म्हणूनच की काय; पण आपापल्या सुरक्षित क्षेत्रात अर्थात पारंपरिक जातीय समीकरणांत रमत निवडणुकीला सामोरे जायचे, असे वातावरण सध्या इथे तयार होऊ पाहते आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे एक तिसरा पर्याय म्हणून अनेकांना आता मोदींचा पर्यायसुद्धा महत्त्वाचा वाटू लागण्याची शक्‍यता आहे... हा शेवटचा पर्याय जरी सध्या थोडक्‍या लोकांचा वाटत असेल, तरी येत्या काळात उत्तर प्रदेशच्या राज्यकर्त्यांनी त्याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे आहे. 
(अनुवाद : स्वप्नील जोगी)