‘राफेल’ची निसरडी जमीन

शेखर गुप्ता
सोमवार, 11 फेब्रुवारी 2019

हवाई दलासाठीच तातडीने खरेदी करण्याचा दावा सरकार करत असले तरी राफेल प्रकरणावरून त्यांची घसरगुंडी सुरू असल्याचे स्पष्ट आहे. सर्व बाबी स्पष्ट करून जनतेसमोर मांडणे हे केंद्र सरकारला आता आवश्‍यकच आहे.

‘द हिंदू’च्या एन. राम यांनी राफेलप्रकरणी नुकतेच प्रकाशात आणलेले मुद्दे आणि त्यानंतर सरकारने स्वत:चा केलेला बचाव यामुळे या मुद्यावरील चर्चा पुढे सुरू ठेवण्यास मदत झाली आहे. याचा थेट परिणाम म्हणजे राफेल प्रकरणाच्या वादाबाबत एक गोष्ट स्पष्ट झाली, ती म्हणजे हा सर्व अहंकारातून सुरू झालेला खेळ होता. या प्रकरणात जे काही संशयास्पद होते, त्याची खोली नंतर अधिकच वाढली. 

आपल्याला सध्या पुढील गोष्टी निश्‍चितपणे माहिती आहेत -

मनोहर पर्रीकर यांच्या कार्यकाळात संरक्षण मंत्रालयातील प्रशासन घाईगडबडीने सुरू असलेल्या राफेल चर्चेवरून अस्वस्थ होते. त्यांनी अधिकृतपणे आपले आक्षेप नोंदविले. 

मात्र ही ‘अनाठायी प्रतिक्रिया’ असल्याचे सांगत संरक्षणमंत्र्यांनी त्यांचे आक्षेप फेटाळून लावले आणि अधिकाऱ्यांना पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांशी सल्लामसलत करून प्रक्रिया पुढे नेण्याचे आदेश देण्यात आले. 

याचा अर्थ असा, की सर्वोच्च पातळीवरील राजकीय नेतृत्वाने प्रशासकीय आक्षेप दूर सारले. त्यांना हा करार करायचाच होता, तोही तातडीने. 

तत्त्वत: यात आक्षेपार्ह काही नाही. शंका उपस्थित करणे हा अधिकाऱ्यांचा स्वभावच असतो आणि धडाडीचा राजकीय नेता त्यांच्या शंका फेटाळून लावत स्वत: घेतलेल्या निर्णयाची जबाबदारी स्वीकारतो. 

इथपर्यंत ठिक आहे. यानंतर मात्र समस्यांचे जाळे सुरू होते. वरील चारही मुद्दे केवळ करार घडवून आणण्यासाठीच असतील, तर सर्व आक्षेप फेटाळणारे हे धाडसी सरकार आपली बाजू उघडपणे मांडण्यास का लाजत आहे? अनेक कारणांच्या मालिकांमागे ते का लपत आहे? सरकारने सुरवातीलाच सत्य सांगितले असते, तर कदाचित निवडणुकीच्या तोंडावर या संभाव्य संरक्षण गैरव्यवहारापासून ते बचावले असते. 

सत्य हे कदाचित आणखी वेगळे असू शकते. २०१२ मध्ये ‘यूपीए’ सत्तेत असताना १२६ लढाऊ विमान खरेदीसाठी सर्वांत कमी किमतीची निविदा भरली म्हणून ‘राफेल’ची निवड झाली होती. मात्र, किंमत निश्‍चित करणाऱ्या १४ जणांच्या समितीमधील तीन सदस्यांनी काही फुटकळ आक्षेप नोंदविले होते. तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी या आक्षेपांची चाचपणी करण्यासाठी एक समिती नेमली आणि नंतरच्या बैठकीत सर्व आक्षेप फेटाळून लावण्यात आले. नंतर एकमेकांवर देखरेखीसाठी आणखीही समित्या नेमल्या गेल्या. अखेर १२६ राफेल विमानांच्या खरेदीला हिरवा कंदील मिळाला; पण मग स्वभावानुसार, अँटनी यांनी काचकूच करत निर्णय फिरविला. या प्रक्रियेचे घोंगडे पुढील सरकारच्या खांद्यावर टाकण्याकडेच अँटनी यांचा कल होता. 

मग अशी परिस्थिती असताना ‘आपल्या’ निर्णयक्षम, मोदी सरकारने काय केले? हवाई दल आता फार काळ थांबू शकत नाही; तर मग व्यापक राष्ट्रहितासाठी पंतप्रधान अशी प्रक्रिया सहजच गुंडाळून ठेवू शकतात; पण महत्त्वाचा प्रश्‍न हा की, मग मोदी सरकारने ही पूर्ण माहिती जाहीर का केली नाही? त्यांनी इतके जरी केले असते, तरी गेल्या सहा महिन्यांत त्यांनी केलेल्या प्रत्येक खुलाशाच्या बातम्या झळकणे टाळता आले असते. संरक्षणमंत्र्यांनी कराराचा अत्यंत प्रभावीपणे बचाव केला असला तरी राहुल गांधी यांनी वारंवार विचारलेल्या एका प्रश्‍नाला त्या का उत्तर देऊ शकल्या नाहीत? मॅडम, संरक्षण मंत्रालयाने करारावर आक्षेप घेतला होता की नव्हता, असा साधा प्रश्‍न तो होता. त्यांनी प्रामाणिकपणे उत्तर दिले असते तर मुद्दा ताणलाच गेला नसता. 

गेल्या तीस वर्षांत दोन वेळेस असे नाटक झालेले आपण पाहिले आहे. बोफोर्स हे यातले पहिले. राजीव गांधी यांचे हेतू स्पष्ट असते, तर शंका उपस्थित होताच त्यांनी चौकशीचे आदेश दिले असते आणि दोषींना शिक्षा मिळवून देण्याचे आश्‍वासन दिले असते. मात्र, ते एका जाळ्यातून दुसऱ्या जाळ्यात स्वत:हून अडकत गेले. अखेर ‘मी अथवा माझ्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणातून फायदा उठवला नसल्याचे’ त्यांना संसदेत सांगावे लागले. तुम्ही प्रामाणिक असाल, पण गैरप्रकार दुसऱ्या कोणी केला असताना सखोल चौकशी करून दोषींना पकडणे, ही जनतेप्रती असणारी तुमची जबाबदारी नाही काय? बोफोर्स प्रकरणात काँग्रेसने गमावलेली इभ्रतही अद्याप त्यांना गवसलेली नाही. दुसरे प्रकरण सुखोई-३० खरेदीचे. १९९६ ला सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झालेली असतानाही पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारने करारावर सह्या केल्या आणि मोठी रक्कम अदाही केली. हे करताना नावापुरती प्रक्रिया पाळली गेली आणि सध्याचे नियम लागू करायचे झाल्यास तो प्रकार हा देशाविरोधात केलेला गुन्हा म्हणूनच गणला गेला असता; पण नरसिंहराव यांनी विरोधक असलेल्या भाजपला विश्‍वासात घेतले. नंतरही देवेगौडा सरकारमध्ये संरक्षणमंत्री असलेल्या मुलायमसिंह यांनी विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना सर्व कागदपत्रे दाखविली आणि सरकारची बाजू साफ करून घेतली. राजकीय सहकार्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. त्यानंतर गेल्या २३ वर्षांत सुखोई खरेदीवर एकदाही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झालेले नाही. 

सध्याचे सरकार वरीलपैकी कोणती संहिता सादर करत आहे, ते आपण पाहतच आहोत. आत्मक्‍लेश आणि बळी पडल्याचा दिखाव्याबरोबरच नरेंद्र मोदी यांच्या पोलादी प्रतिमेच्या साह्याने आपण तरून जाऊ, असे सरकारला वाटत असेल, तर ते चुकत आहेत. कारण, गुप्तता पाळण्याबाबत या सरकारचा बभ्रा झाला असला तरी राफेल कराराची कागदपत्रे आता दिल्लीच्या हवेत मुक्तपणे तरंगत आहेत. या परिस्थितीतही सरकारने श्‍वेतपत्रिका काढली आणि आकांडतांडव करण्याऐवजी विरोधक, पत्रकारांच्या प्रश्‍नांना उत्तरे दिली, तर बरे होईल. असे केले नाही तर मात्र शेपटाला लागलेली ‘राफेल’ची आग इतक्‍यात विझण्यासारखी नाही.   

आडपडदा ठेवण्याची कारणे
कोणताही आडपडदा न ठेवता सर्व बाजू सरकार मांडू शकत नाही, यामागे साधारणपणे दोन कारणे असू शकतात. एक म्हणजे, हेतू संशयास्पद असून ते जरुरीपेक्षा अधिक बाबी लपवून ठेवत आहेत आणि टीकाकारांना ते समजणार नाही, अशी अपेक्षा ते बाळगतात आणि दुसरे म्हणजे, आत्मविश्‍वासपूर्ण अहंकार असला की टीकाकारांच्या प्रश्‍नांना उत्तर देणे हेच त्यांना पातळी सोडल्यासारखे वाटते. ‘मला प्रश्‍न विचारण्याची तुमची हिंमतच कशी झाली? मी तुमच्यासारखा भ्रष्ट आहे का?’ या राफेलच्या घसरगुंडीवरून मोदी सरकार आता घसरत चालले आहे. पहिल्या कारणावर विश्‍वास ठेवण्यास संपादक आणि विश्‍लेषक म्हणून मला आणखी कारणे हवी आहेत आणि दुसरे कारण तर स्पष्टच दिसत आहे. 

शेखर गुप्ता, ज्येष्ठ पत्रकार

(अनुवाद - सारंग खानापूरकर)

Web Title: shekhar gupta article on Rafael case