न्याययंत्रणेचीच सुनावणी

वेगवान घडामोडींनी भरलेला शुक्रवारचा दिवस संपत असताना माजी ब्रिटिश पंतप्रधान हेरॉल्ड विल्सन यांच्या दोन ओळी मला उद्‌धृत कराव्याशा वाटल्या : ‘राजकारणात आठवडा हा फार मोठा कालावधी आहे.’ या ओळीत थोडा बदल करून मी म्हणेन, की गेल्या आठवड्याचे शेवटचे हे दिवस भारतीय न्याययंत्रणेच्या इतिहासातील सर्वांत दीर्घ ठरले. कारण, सर्वोच्च न्यायालयातील ज्या चार न्यायाधीशांनी त्यांचे संस्थात्मक आणि व्यावसायिक प्रश्‍न पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून जाहीरपणे मांडले, त्यांना ‘याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजावर काय परिणाम होईल,’ असे विचारले असता त्यांनी, ‘सोमवारपासून नेहमीप्रमाणे कामकाज करणार,’ असे सांगितले. मात्र, त्यापूर्वीच्या ४८ तासांमध्ये बरेच काही घडू शकते. एकमेकांना शांत करण्याचे पडद्यामागून प्रयत्न होतील, सर्व बाजूंनी राजकीय घडामोडी घडतील आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ते चार न्यायाधीश, तसेच याकडे अंतर्गत वाद म्हणून पाहण्याची शक्‍यता असलेले सरन्यायाधीश आणि इतर वीस न्यायाधीश (आपल्या न्याययंत्रणेत सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायाधीश समान असतात.) यांच्याकडूनही काही प्रतिक्रिया व्यक्त होणे शक्‍य आहे. न्यायालयात सरन्यायाधीश हे सर्व समस्तरीय न्यायाधीशांमधील प्रथम आहेत. प्रशासकीयदृष्ट्या त्यांच्याकडे प्रमुखपद असले तरी. हाच सध्याचा वादाचा मुद्दा आहे. सोमवारपासून नेहमीप्रमाणे कामकाज सुरू ठेवणार असल्याने ‘दोन्ही बाजूं’चा संपर्क होणे स्वाभाविक आहे. सर्वोच्च पातळीवरील न्यायाधीशांना दोन वेगवेगळ्या बाजूंचे म्हणणे हे दुर्दैवी असल्याने मी त्या शब्दाला अवतरण केले आहे. याहून अधिक दुर्दैव म्हणजे आपल्यासारखी सर्वसामान्य जनता वाद मिटविण्यासाठी या न्यायाधीशांकडे पूर्ण विश्‍वासाने जात असताना त्याच न्यायाधीशांसाठी मात्र अशी सोय नाही. न्यायाधीशांना कोण न्याय देणार? ही जुनीच म्हण आहे आणि खरे तर सध्या त्याचीही आवश्‍यकता नाही. हा प्रश्‍न संतुलितपणे सोडविण्यासाठी एका न्याय्य संस्थात्मक व्यवस्थेची आवश्‍यकता आहे. 

गेल्या दोन-अडीच दशकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:भोवतीच संस्थांत्मक बंधनाचे एक कुंपण घालून घेतले आहे. कायदामंत्र्यांचा त्यांच्याशी फारच थोडा संवाद असतो. काही काळापूर्वीच पदभार स्वीकारलेले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हेदेखील इतक्‍यात न्यायाधीशांबरोबर सल्लामसलत करण्याइतपत स्थिरस्थावर झालेले नसणे शक्‍य आहे. मात्र, कोविंद यांना भारतीय संघराज्याचे प्रमुख म्हणून स्वत:चे स्थान दाखवून देण्यासाठी हीच वेळ योग्य ठरू शकते. कोणीतरी हस्तक्षेप करून या घडामोडी थांबवायला हव्यात आणि तुम्ही सर्व एकाच बाजूचे आहात हे संबंधितांना पटवून द्यायला हवे. 

आपण जी अँग्लो-सॅक्‍सन पद्धत अवलंबिली आहे, त्यामध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेवर पूर्वी घडून गेलेल्या घटनांचीच प्रामुख्याने छाप असते. सध्याच्या या प्रकरणात, दुर्दैवाने आपल्याकडे असा कोणताही आधार नाही. याआधी, विशेषत: इंदिरा गांधी यांच्या कालावधीत एखाद्याला डावलणे, अंतर्गत राजकारण, सद्‌सद्विवेकबुद्धीला स्मरून काम करणाऱ्यांना शिक्षा आणि एखाद्याच्या मर्जीनुसार काम करणाऱ्यावर मेहेरनजर अशा घटना न्यायसंस्थेमध्ये घडल्या आहेत. पण याच कालखंडाने आपल्याला आतापर्यंतचे कदाचित सर्वांत आदरणीय न्यायाधीशही दिले आहेत, ते म्हणजे न्या. एच. आर. खन्ना. त्यांना सरन्यायाधीशपद नाकारले गेले असले म्हणून काय झाले? अंतर्गत मतभेदही पुष्कळ वेळा निर्माण झाले असतील, पण या सर्व बाबी वर्षानुवर्षे कटाक्षाने ‘कॉलेजियम’च्या आतच ठेवण्याच्या काळात आजच्यासारखी परिस्थिती कधी निर्माण झाली नाही. या ठिकाणी काहीही पारदर्शक नाही, कोणतीही बाब जाहीर केली जात नाही. कोणाला न्यायाधीश म्हणून का नेमले, कोणाला का नकार दिला, वाद, मतभेद असे काहीही बाहेर कळत नाही. कशाची नोंदही ठेवली जात नाही. या घटनांपैकी काहीही जनतेसाठी नसते, संसदेसाठी नसते आणि भावी पिढीतील इतिहासकारांसाठीही नसते. या अतिप्रचंड अधिकार असलेल्या न्यायमंडळामधील सर्वांत वरिष्ठ न्यायाधीशांनी शांतता आणि गुप्ततेची शपथ घेतलेली असते. आतापर्यंत ही शपथ मोडली गेली नव्हती. याबाबतीत ‘घरातील गोष्टी घरातच राहायला हव्यात,’ असे आपण म्हणू शकतो. हा संकेत आता मोडला गेला आहे. सरन्यायाधीशांनंतर सर्वांत वरिष्ठ असलेले न्या. चेलमेश्‍वर यांनी सर्वप्रथम आणि नंतर इतर तिघांनी तो मोडला. 

राजकारण्यांबरोबर दोन हात करणारी आणि स्वत:साठी ‘कॉलेजियम’ पद्धत स्वीकारणारी न्यायसंस्था कोठून येते हे समजणे सोपे आहे. आधीच्या अनेक वादांनी भरलेल्या वर्षांमध्येही माझ्यासह आपण बहुतेकांनी या पद्धतीला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. यामागील तर्क असा, की या पद्धतीत काही त्रुटी असल्या, तरी त्यामध्ये राजकारण्यांनी हस्तक्षेप करून गोंधळ न घातलेलाच बरा. कारण, या संस्थेची अवस्था ‘सीबीआय’प्रमाणे आणि आता इतरही काही सरकारी संस्थांची झाली आहे तशी होणे आपल्याला नको आहे. चांगली बाब म्हणजे न्यायसंस्थेने याबाबतीत आपल्याला निराश केलेले नाही. काही दिवसांपूर्वी गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार असण्याच्या मुद्द्याप्रमाणे ज्या वेळी घटनात्मक हक्क अथवा स्वातंत्र्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला, त्या वेळी न्यायसंस्थेने अतिशय योग्य निर्णय दिला आहे. मात्र, हे करत असतानाच या संस्थेने स्वत:भोवती पक्के कवच निर्माण केले. संसदेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण, माहिती अधिकार कायदा, ज्यांना न्यायालयानेही अनेकदा कायदेशीर ठरविले आहे असे दूरध्वनी टॅपिंग अशा अतिपारदर्शक जमान्यात न्यायसंस्थेभोवतीचे हे आवरण कालबाह्य वाटू लागले. गेल्या अनेक वर्षांच्या कालावधीत न्यायसंस्थाही आपल्या अधिकारक्षेत्राबाबत प्रचंड बचावात्मक आणि संवेदनशील झाली आहे. ‘कॉलेजियम’चे सदस्यत्व हेदेखील विशिष्ट दर्जाचे निदर्शक बनले आहे. न्यायसंस्थेच्या प्रक्रियेबाबत उपस्थित केलेला प्रश्‍न अथवा पारदर्शकतेची मागणी नाकारली गेली आहे. न्या. चेलमेश्‍वर आदींचे बंड हे अचानक झालेले नाही. ते बऱ्याच काळापासून ‘कॉलेजियम’च्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणण्याची मागणी करत होते. त्यांच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्याने ते ‘कॉलेजियम’च्या बैठकांपासूनही काही काळ दूर राहत होते. सध्याचा उद्रेक हा काही ‘संवेदनशील’ प्रकरणे हाताळण्यासाठी खंडपीठांची निवड करण्याच्या पद्धतीवरूनच झाला आहे. 

हा भारतीय इतिहासातील निर्णयाचा क्षण असल्याचे न्या. चेलमेश्‍वर यांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च नेत्यांच्या विरोधातील अथवा भक्कम सरकारविरोधातील एखाद्या व्यक्तीचे बंड अथवा राजकीय कृती निर्णयात्मक ठरल्याच्या घटना आपल्या राजकीय इतिहासात घडल्या आहेत. इंदिरा गांधी या सर्वशक्तिमान असतानाच न्या. जगमोहनलाल सिन्हा या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी त्यांचा वारू रोखला होता. राजीव गांधी यांनाही व्ही. पी. सिंह यांच्या बंडाने धक्का दिला होता. ‘कॅग’चे प्रमुख विनोद राय यांच्या एका अहवालामुळे ‘यूपीए’चा मानहानिकारक पराभव झाला, तसा इतर कशामुळे झाला असता काय? अर्थात, याबाबतीत मोठ्या गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांत निर्विवाद निकाल देणारे न्या. जी. एस. सिंघवी यांनाही थोडे श्रेय द्यावे लागेल. वास्तव असे आहे, की न्या. चेलमेश्‍वर अथवा तर तिघा न्यायाधीशांकडे मोदी सरकारला धक्का देण्याचा तसा अधिकार नाही. न्या. सिन्हा यांच्याकडे होते तसे सरकारचा संबंध असलेले प्रकरणही या न्यायाधीशांसमोर नाही. सध्या तरी ही अंतर्गत लढाई आहे. म्हणूनच केंद्र सरकारने तूर्त तरी या प्रकरणापासून स्वत:ला हुशारीने दूर ठेवले आहे. हा वाद कुठपर्यंत जातो आणि कसा संपतो, ते सरन्यायाधीशांच्या प्रतिक्रियेवरच अवलंबून आहे. 

सध्या वाद असलेल्या अनेक मुद्द्यांशी केवळ न्यायसंस्थेचाच संबंध आहे. याबाबतीत जे काही घडेल त्याचा केवळ न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेवरच परिणाम होणार आहे. मात्र काही जण असेही आहेत, जे मोठे राजकारण करणारे आहेत. याच ठिकाणी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांचा कस लागणार आहे. या शनिवार-रविवारच्या ‘दीर्घ’ काळात ते जे काही करतील, त्यावर सोमवारपासून सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज नेहमीप्रमाणे होईल की नाही, ते ठरणार आहे. 

(अनुवाद - सारंग खानापूरकर)