भाजपचे 'हेडलाइन मॅनेजमेंट' 

नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्‍सी या भाचा आणि मामाच्या जोडीने पंजाब नॅशनल बॅंकेला हजारो कोटी रुपयांना कशा प्रकारे चुना लावला याच्या एकापाठोपाठ एक कहाण्या सांगणारे मथळे (हेडलाइन) मागच्या आठवड्यात वर्तमानपत्रांच्या पहिला पानावर झळकत होते. वर्तमानपत्रांच्या मथळ्यांपासून ते 24 तासांचा रतीब घालणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांवरील "प्राईम टाइम'मध्ये झडणाऱ्या वाद-विवादांपर्यंत सगळीकडे नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्‍सी यांच्या नावांची चर्चा होती. त्यानंतर "रोटोमॅक'चा विक्रम कोठारी आणि त्याच्यासारख्याच इतरही काही जणांची नावे चर्चेत आली. या सर्वांनी बॅंकांची फसवणूक करून लाटलेल्या पैशांचे आकडे ऐकूणच सर्वसमान्यांना घेरी येईल, अशी परिस्थिती आहे. मात्र, "हेडलाइन मॅनेजमेंट'मधील आपले कौशल्य पणाला लावून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यात भाजपने संपादन केलेले यश वाखाणण्याजोगे आहे. 

आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर भ्रष्टाचाराला नेस्तनाबूत करून टाकू, अशा राणा भीमदेवी थाटाच्या घोषणा देत सत्तेवर आलेल्या भाजपला नीरव मोदी प्रकरण निश्‍चितच अशोभनिय आहे. "सार्वजनिक संपत्तीचा मी फक्त चौकीदार आहे,' असे आश्‍वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशातील जनतेला दिले आहे. त्यामुळे "चौकीदार' या शब्दाची खिल्ली उडविण्याची एकही संधी टीकाकार आणि कॉंग्रेस पक्ष सोडत नाही. पंतप्रधान मोदी आणि नीरव मोदी यांच्यातील जवळीक दाओसमधील छायाचित्रातून समोर आल्यानंतर "आम्ही भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहोत' असा भाजपचा दावा फोल ठरताना दिसतो आहे. 

नीरव मोदी प्रकरण समोर येण्याच्या आधिच विजय मल्ल्या आणि ललित मोदी यांनीही शेकडो कोटींना चुना लावून विदेशात पलायन केले आहे. नीरव मोदीचे कारनामे समोर आल्यानंतर भाजपच्या पक्षप्रवक्‍त्यांची बरीच तारांबळ उडालेली दिसून आली. या सर्व आरोपींनी "यूपीए' सरकारच्या काळात चोरी केली असल्याचा दावा भाजप प्रवक्‍त्यांनी करण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला. मात्र, या प्रकरणी "सीबीआय'कडून दाखल करण्यात आलेल्या "एफआयआर'मुळे भाजपच्या या प्रयत्नांवर पाणी फेरले गेले. नीरव मोदी प्रकरणानंतरच्या हेडलाइन्समुळे सरकार चांगलेच अडचणीत सापडले होते. परंतु, लगेचच जादुची कांडी फिरली आणि या सरकारविरोधातील हेडलाइन्स गायब झाल्या आणि नव्या विषयांनी त्यांची जागा घेतली. 

श्रीदेवी यांच्या आकस्मिक निधनाच्या बातमीमुळे असे झाल्याचे मला सुचवायचे नाही. श्रीदेवी यांचे जग सोडून जाणे खरोखर दुःखदायक आणि तितकेच धक्कादायक होते. मागच्या दोन - तीन दिवसांतील माध्यमांतील हेडलाइन्स पाहिल्या तरी तुमच्या ध्यानात येईल की, नीरव मोदी आणि चोक्‍सी मंडळींची जागा अचानक कार्ती चिदंबरम आणि त्यांच्या गैरव्यवहार प्रकरणाने घेतली. हा बदल जाणीवपूर्वक घडवून आणण्यात आला. माझा तर असा दावा आहे की, भाजपनेच हे सारे घडवून आणले. मग कार्ती याने इंद्राणी आणि पिटर मुखर्जी यांच्याकडून सात लाख कोटी रुपये घेतले का? याची चर्चा माध्यमांमधून सुरू झाली. कार्तीला त्याच्या वडिलांनी मदत केली का? कार्तीला घरी तयार केलेले अन्न देण्यास परवानगी नाकारण्यात आली, मात्र सोन्याची साखळी घालण्यास न्यायालयाने कशी परवानगी दिली, याचे रसभरीत वर्णन माध्यमांमधून येऊ लागले. एकूण हेडलाइन्समधील नीरव मोदीची जागा कार्ती चिदंबरम याने घेतली. 

चर्चेचा रोख लगेचच दुसरीकडे वळविण्यात आला. कार्तीला विमानतळावर अटक झाल्याच्या बातम्या आल्या. येथे एक गोष्ट ध्यानात घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे देशातून बाहेर जाते वेळी कार्तीला अटक झाली नसून, तो जेव्हा मायदेशी परतला त्या वेळी त्याला विमानतळावरच ताब्यात घेण्यात आले. यामागच्या उद्देश सरळ आहे, जर तुम्हाला हवा तोच संदेश (मेसेज) द्यायचा असेल तर त्यासाठी निवडलेली वेळ अतिशय महत्त्वाची असते. 

अशाच प्रकारचे अजून एक उदाहरण पाहूयात. सुमारे चार वर्षे थंड बस्तात असलेल्या लोकायुक्ताच्या मुद्याने अचानक डोके वर काढले. सहाजिकच त्यावर कॉंग्रेसकडून जोरदार टीका सुरू झाली आणि त्यातून आपसूकच माध्यमांना नव्या हेडलाइन्स मिळत गेल्या. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे मागील आठवड्यातील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फरार झालेल्यांच्या विरोधातील कायद्याला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सहा महिन्यांच्या काळात तपास यंत्रणांना प्रतिसाद न देणाऱ्यांना फरार घोषित करण्यात येणार आहे. येथे एक गोष्ट महत्त्वाची आहे आणि ती म्हणजे या नव्या कायद्यामुळे आधीच फरार असलेल्या विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी सारख्यांना काही फरक पडणार आहे का? जे फरार आहेत त्यांना पुन्हा नव्याने फरार घोषित करून काय मिळणार? हे "लॉलीपॉप पॉलिटिक्‍स' आहे असे माझे मत आहे. जेव्हा तुम्ही समस्या सोडू शकत नाही, त्या वेळी नवा कायदा करून टाका आणि वेळ मारून न्या, असा हा प्रकार आहे. 

बॅंकांकडून घेतलेली कर्जे बुडवून विदेशात पलायन करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना विमानतळावर रोखण्यासाठी सरकार नवा कायदा आणणार असल्याची माहिती कुठून तरी फुटली आहे. एकूणच हा प्रकार म्हणजे, चोरी झाल्यानंतर त्याच घरासमोर पोलिस तैनात करण्यासारखे आहे. मागील आठवड्यातील घडामोडींची तुलना चालू आठवड्याशी करून पाहा. प्रत्येक वृत्तवाहिनीवर भाजपकडून कॉंग्रेसवर तुफान टीका केली जात आहे. चिदंबरम प्रकरणामुळे सहाजिकच कॉंग्रेस बचावात्मक पवित्र्यात आहे. त्या व्यतिरिक्त सर्व संपादकीय लेखांमध्ये लोकपाल, फरार झालेल्यांच्या विरोधातील नवा कायदा आणि कर्जबुडव्यांना देशाबाहेर जाऊ न देण्यासाठीच्या हालचाली आदी विषयांवर जोरदार चर्चा सुरू आहेत. सुमारे 20 हजार कोटींची फसवणूक करणारे "मोठे मासे', सराफा व्यावसायिक यांनी विदेशात पलायन केले असल्याने आता नवे कायदे करून फार काही हाती लागणार नाही, हे उघड सत्य आहे. 

अवघ्या एका आठवड्यात किती मोठे परिवर्तन झाले आहे पहा. बॅंकांमधील सर्वसामान्यांच्या पैशाची प्रचंड प्रमाणातील लूट रोखण्यात अपयशी ठरलेले सरकार, लूटमार करणाऱ्यांशी असलेली सत्ताधाऱ्यांची सलगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना पद्धतशीरपणे दिवाळखोरीकडे घेऊन जाण्यास संमती देणारे सरकार ही प्रतिमा जाणिवपूर्वक बदलून ती भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांवर कठोर कारवाई करणारे सरकार, अशी तयार करण्यात आली. हे दुसरे-तिसरे काही नसून "हेडलाइन मॅनेजमेंट'चे राजकारण आहे. 

विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या चार वर्षांच्या सत्ताकाळावर नजर टाकल्यास असे दिसून येते की, सरकार अडचणीत आल्यानंतर प्रत्येक वेळी काहीतरी धमाका घडवून लोकांचे लक्ष इतरत्र वळविण्यात आले आहे. उरीमध्ये लष्करी तळावर मोठा दहशतवादी हल्ला झाला होता. या हल्ल्यानंतर अतिशय नाट्यमय पद्धतीने सीमेपार "सर्जिकल स्ट्राईक' करण्यात आला होता. या वेळी लष्कराने केलेल्या कारवाईवर शंका घेणे योग्य दिसणार नाही, म्हणून विरोधकांना मूग गिळून गप्प बसणे भाग पडले होते. नोटाबंदीच्या झळा जेव्हा सहन करण्याच्या पलीकडे जाऊ लागल्या त्या वेळी देशातील विविध भागांमध्ये टाकण्यात आलेल्या छाप्यांमध्ये कोट्यवधींच्या नोटा जप्त करण्यात आल्याची छायाचित्रे आणि बातम्या येऊन धडकतात. नोटा जप्तीची बरीच छायाचित्रे बनावट असल्याचे समोर आले. मात्र, चर्चेचा रोख बदलण्यासाठी या घडामोडींचा लाभ झाला, हे नाकारता येणार नाही. 

रोहित वेमुला या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर चर्चेचा सारा रोख "जेएनयू'मधील कथित देशद्रोही घोषणांच्या व्हिडिओकडे आणि या प्रकरणी दाखल झालेल्या देशद्रोहाच्या गुन्ह्याकडे वळविण्यात आला. कन्हैया कुमार आणि उमर खालिद यांनी "जेएनयू'मध्ये देशविरोधी घोषणा दिल्याचा दावा करणाऱ्यांपैकी कोणीही अद्याप हा व्हिडिओ पाहिल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. डोकलाम प्रकरणही अशाच प्रकारे हाताळण्यात आले. देशाच्या हिताचा विचार करून "डोकलाम'चा मुद्दा कुठल्याही वर्तमानपत्राने किंवा वृत्तवाहिनीने मोठा करू नये, याची पद्धतशीरपणे काळजी घेण्यात आली. दररोज वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चांमध्ये काश्‍मीरमध्ये नियंत्रण रेषेपलीकडे (एलओसी) स्वतः सर्जिकल स्ट्राइक करण्यात हातखंडा असलेल्या "कथित तज्ज्ञां'नीही "डोकलाम'चा उल्लेख करणे टाळले होते. मागील एका लेखामध्ये याचा परामर्श मी घेतला आहे. 

माध्यमांमधून होणाऱ्या संवादाला हवे ते वळण लावत त्यावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न प्रत्येक सरकारांकडून होतच असतो. मात्र, या कौशल्याचा वापर करण्यात भाजपने इतर पक्षांना खूप मागे टाकले आहे. मतदारांच्या मनांमध्ये "ब्रॅंड मोदी'चा ठसा उमटविण्यासाठी प्रत्येक नव्या हेडलाइनमध्ये पुढील तीन महत्त्वाच्या मुद्यांचा समावेश असतोच. भ्रष्टाचाराचा डाग नसलेले व भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करू पाहणारे नेतृत्व, हिंदूत्ववादी राष्ट्रवादाचा खंदा पुरस्कर्ता आणि कुठल्याही संकटात न डगमगणारा मजबूत खांदे आणि पोलादी छाती असलेला नेता, अशी प्रतिमा तयार करण्यासाठी कौशल्यपूर्वक नवनव्या हेडलाइन्सची निर्मिती होईल यासाठी प्रयत्न केले जातात. अर्थात, त्यांनी काहीही चुकीचे केलेले नाही आणि ते निष्कलंक आहेत, हे माहीत असल्यामुळेच ते हे सर्व करू शकतात. 

त्यामुळेच कुठल्याही टीकेला प्रत्युत्तर देण्याच्या भानगडीत ते पडत नाहीत. कोणीतरी भाजीवाल्याकडून टोमॅटोची चोरी झाल्याची अफवा जरी पसरवली तरीसुद्धा मनमोहनसिंग यांचे सरकार दडून बसत असे. त्यामुळे संकटे कशा प्रकारे परतावून लावायची याचा वस्तुपाठ "यूपीए'ने मोदी सरकारकडून घ्यायला हवा आणि त्यासाठी मोदी-शहा जोडगोळीच्या राजकीय कौशल्याचे कौतुकही करायला हवे.