जुन्या समीकरणांची धूळधाण...

भारताच्या राजकीय इतिहासाचे महत्त्वाचे टप्पे पाडायचे झाल्यास इंदिरा गांधी यांचे पर्व १९६९ मध्ये त्यांनी काँग्रेसची दुफळी केली तेव्हापासून सुरू होते. हे पर्व १९८९ मध्ये लोकसभेतील सगळ्यांत मोठे बहुमत गमावून राजीव गांधी यांना विरोधी बाकांवर बसावे लागले तेव्हा संपले. या घसरगुंडीसाठी काही तत्कालीन कारणांसोबत मंदिर आणि मंडल या दोन राजकीय शक्तींच्या उदयाचा मोठा वाटा होता. यानंतर पंधरा वर्षे काँग्रेसचे सरकार होते खरे; पण पक्षातील चैतन्य हळूहळू लोप पावत गेले. क्रिकेट सामन्यातील एखाद्या सत्रात ज्याप्रमाणे दोन्ही संघ तुल्यबळ ठरतात त्याप्रमाणे मंदिर आणि मंडलच्या मुलांनी या काळात सत्ता वाटून घेतली.

उत्तर प्रदेशातील भाजपचा दणदणीत विजय आणि त्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड; यामुळे १९८९ नंतरच्या राजकारणाचा अस्त झाला आहे. हा विजय म्हणजे लोलकाचे दुसऱ्या टोकावर जाणे असून, पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्याने दुसऱ्यावर मात केली असल्याचा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल. हा बदल मूलभूत स्वरूपाचा आहे. या बदलाला तुम्ही कोणतेही नाव देऊ शकता; पण जुन्या नियमांना पायदळी तुडवून नव्या नियमांची पायाभरणी करणारा हा बदल आहे. जुन्या नियमांनी तुम्हाला कल्याणसिंह आणि राजनाथसिंह दिले. उत्तर प्रदेशचा मुख्यमंत्री या दोघांचा उत्तराधिकारी होणे अगदी डाव्यांमधील उदारमतवाद्यांना आवडले असते. आता नवे नियम तुम्हाला योगींसारखे नेते देतील. त्यांच्याशी स्पर्धा करून जिंकायचे असेल, तर तुम्हाला नव्या समीकरणांचा विचार करावा लागेल.

एक-दोन प्रभावशाली मागास वा अनुसूचित जातींची मुस्लिमांशी मोट बांधण्याचे जुने समीकरण यापुढे चालणारे नाही. याचे कारण मोदी-शहा या मशिनने हे समीकरण पार भुईसपाट केले आहे. या उदयामागची जी हिंदुत्वाची चेतना आहे ती निव्वळ राम मंदिराच्या मुद्द्यापुरती मर्यादित नाही. राज्यात विरोधी पक्ष शिल्लक नसताना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाबाहेर तडजोडीचा मार्ग सुचविला असताना हा मुद्दा आता निकालात निघाल्यात जमा आहे. भाजपच्या मोठ्या विजयानंतर न्यायसंस्थेनेही एकप्रकारे माघार घेतल्याचे दिसून येते.

उत्तर प्रदेशात मुस्लिमांनी, विशेषतः महिलांनी मोठ्या प्रमाणावर भाजपला मतदान केले असे सुचविणे हा निव्वळ भ्रम आहे. समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात मुस्लिमांची ५० टक्के मते विभागली गेली आणि ३९.७ टक्के मते मिळालेल्या भाजपला मोठ्या विजयाने सत्ता मिळवता आली. निव्वळ मुस्लिम मतांमध्ये फाटाफुटीमुळे आमदारांचा विक्रमी आकडा गाठणे भाजपला शक्‍य झाले नसून मध्यमवर्ग, मागासवर्ग आणि काही अनुसूचित जातींमध्ये समावेश असलेल्या हिंदूंनी जुन्या लढ्यांना फाटा देत भाजपची कास धरल्याने हे शक्‍य झाले आहे. कब्रस्तानऐवजी स्मशानभूमीला पैसे हवेत, गाईंचे रक्षण व्हावे आणि मंदिर व्हावे यासाठी ते भाजपकडे गेलेले नाहीत. योगी आदित्यनाथ यांना मोकळीक दिल्याने हे शक्‍य झाले असेही नाही. भाजपच्या कोणत्याही नेत्याला हे साध्य करता आले असते.

योगी आदित्यनाथ ही मोदींची निवड नसून संघाने त्यांना लादले आहे या म्हणण्यात काही तथ्य नाही. दिल्ली बसून झापडबंद नजरेतून तर या चालीचा अर्थ कळूच शकत नाही. गेली सात दशके काँग्रेस वा काँग्रेससारखे डावे हा भारतीय राजकारणातील ध्रुव होता. तो बदलून भाजप हा ध्रुव झाला आहे. पूर्वी सत्तेसाठीची जुळवाजुळव काँग्रेसचा विरोध या मुद्द्यावर व्हायची. आता भूमिका बदलल्या आहेत; पण या बदलाची तीव्रता वाजपेयी-अडवानी यांच्या काळात मिळालेला विजय वा मोदींनी २०१४ मध्ये मिळवलेल्या विजयापेक्षाही अधिक आहे. या आधीच्या लढती भारतातील अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘धर्मनिरपेक्ष’ शक्ती आणि जातीय व्होट बॅंकेचा आधार घेत असुरक्षित बहुसंख्याकांना चेतविण्याचा प्रयत्न करणारी भाजप अशा होत्या. आज भाजप हिंदू व्होट बॅंकेचे नेतृत्व करीत आहे. या व्होट बॅंकेने जुन्या असुरक्षितेची भावना झिडकारत पुनरुत्थानाच्या दिशेने आत्मविश्‍वासाने पाऊल उचलले आहे.

लंडन येथील ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्ट्रॅटेजिक स्टडीज’ या संस्थेने भाजप सत्तेत येईल असे भाकीत १९९५ मध्ये वर्तवले होते. त्या वेळी भारतातील बहुसंख्याकांमध्ये अल्पसंख्याकांप्रमाणे असुरक्षिततेची भावना वाढीला लागली असल्याचे मत मी व्यक्त केले होते. ही असुरक्षितता आणि त्यांच्यातील तक्रारींचा वेध घेणारे प्रचारधोरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि अडवानी यांनी राबविले. काँग्रेसी धर्मनिरपेक्षतेत अल्पसंख्य; विशेषः मुस्लिमांचे लाड पुरविण्यात येत असल्याचे हिंदूंमध्ये बिंबविण्यात त्यांना यश आले होते. हज अंशदान, मंत्र्यांकडील इफ्तार पार्ट्या, शिक्षण संस्थांना शिक्षण हक्क कायद्यातून सूट, पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद यामुळे बहुसंख्याकांच्या असुरक्षिततेच्या भावनेत भरच घालण्याचे काम केले. याचा फायदा होऊन १९९८ ते २००४ या काळात भाजपला दोनदा सत्तेची चव चाखायला मिळाली. मात्र या काळात ‘धर्मनिरपेक्ष’ शक्ती त्यांच्या विरोधात बऱ्यापैकी एकत्र होत्या. तरीही बहुसंख्याकांच्या असुरक्षिततेवर अवलंबून राहण्याच्या धोरणाला निश्‍चित मर्यादा होत्या. तथापि, आर्थिक सुधारणांच्या दोन दशकांनंतर ग्रामीण तसेच शहरी भागातील हिंदूंना चुचकारण्याच्या अनेक संधी चालून आल्या. वाजपेयी-अडवानी या जोडगोळीने २००४ मध्ये निवडणुकीसाठी ‘इंडिया शायनिंग’ ही घोषणा दिली. विकासामुळे निर्माण झालेल्या हर्षोल्हासाच्या वातावरणात कुंपणावरील हिंदू मतदारांनी जातीची बंधने तोडून भाजपला साथ दिली.

दिल्लीपासून दूर अहमदाबाद येथे बसलेले नरेंद्र मोदी यांना अल्पसंख्याकांमधील असुरक्षिततेची भावना निवडणुकीसाठी कालबाह्य झाली असल्याचे दिसत होते, असे आपण म्हणू शकत नाही. कारण त्यांच्या शक्तिप्रदर्शन करण्याच्या शैलीत बळीच्या ओरड्याचे राजकारण बसत नाही. ‘पोटा’ कायदा रद्द झाल्यानंतर एन्काउंटरचे शस्त्र त्यांनी उपसून काढले. त्यांची प्रत्येक कृती हिंदू पुनरुत्थानासाठी होती. विकासाचे आश्‍वासन देणारा सशक्त राष्ट्रवादी नेता बदलत्या राजकारणात अधिक प्रासंगिक असल्याचे त्यांनी ताडले होते. तेव्हापासून ते अल्पसंख्याकांशी फटकून वागले नाहीत आणि फार खेदही प्रकट केला नाही. यामुळेच मौलवीने दिलेली टोपी न घालणे, पंतप्रधानांच्या निवासस्थानातील इफ्तार पार्टीची जुनी परंपरा बंद करणे, मुस्लिम आणि ख्रिश्‍चनांना मंत्रिमंडळात फुटकळ खाती देणे, उत्तर प्रदेशात ४०३ उमेदवारांमध्ये फक्त एकच मुस्लिम असणे असे निर्णय ठरवून घेतलेले होते. योगी आदित्यनाथ यांची नियुक्ती याच तंत्रात फिट्ट बसणारी आहे. भारत हा आत्मविश्‍वासाने उभ्या झालेल्या बहुसंख्य हिंदूंचा म्हणून सेक्‍युलर असा देश आहे, ही मोदी-शहा यांची नवी व्याख्या आहे. भारताच्या सत्तेची चावी कुणाच्या हाती राहील, हे ठरविण्याचा आपला अधिकार आता संपला आहे मान्य केले, तर अल्पसंख्य या देशात सुरक्षित राहतील, हाही संदेश या व्याख्येत अंतर्भूत आहे. हिंदू बहुसंख्य जिंकला असून, या देशाच्या इतिहासात प्रथमच एवढे प्रबळ झाल्याची भावना त्याच्यात निर्माण झाली आहे. कुणासाठी क्षमायाचित असण्याची गरज संपली आहे. त्यामुळेच मौलवीने दिलेली टोपी न घालण्याच्या कृतीप्रमाणेच योगी आदित्यनाथ यांची निवड हा ठरवून घेतलेला निर्णय आहे. काँग्रेसच काय, कुठल्याची विरोधी पक्षाला जुन्या घोषणा वा समीकरणांची मदत घेऊन या परिस्थितीशी लढा देणे निव्वळ अशक्‍य आहे. मुस्लिमांना सोबत घेणे ही धर्मनिरपेक्षतेची निशाणी असल्याच्या त्यांच्या संकल्पनेची उत्तर प्रदेशात धूळधाण उडाली आहे. आतापर्यंत काँग्रेस धाटणीच्या धर्मनिरपेक्षतेचा राजकीय वर्तुळात पगडा होता. या वादात भाजप आणि संघाकडूनकाँग्रेसची धर्मनिरपेक्षता ढोंगी असल्याचे सांगितले जात होता. मोदी यांना मात्र या वादाला जबरदस्त राष्ट्रीयत्वाची डुब देण्यात यश आले आहे. या भारताच्या हृदयात जॉन लेनॉनच्या स्वप्नातील सीमारहित, राष्ट्ररहित जगाच्या संकल्पनेचा मुळीच स्थान नाही. या कडव्या राष्ट्रवादाला तेवढ्याच कडव्या राष्ट्रवादाने प्रत्युत्तर देणारा नेता विरोधकांना सापडत नाही तोपर्यंत त्यांचे नेतृत्व अभेद्य राहील.
(अनुवाद- किशोर जामकर)