काश्‍मीरचे घड्याळ 1993 वर 'रिसेट'

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क समितीच्या नव्या अहवालामुळे भारत वा पाकिस्तानची मान शरमेने झुकणार नाही. परंतु, यामुळे अखेरच्या काश्‍मिरी व्यक्तीला रक्तपात घडवून आणायला आणखी एक कारण सापडले आहे, एवढेच. 

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क समितीचा काश्‍मीरमधील स्थितीबाबतचा अहवाल एवढा दोषपूर्ण घातक आहे, की त्याची अचूकता, निःपक्षपातीपणा, कार्यपद्धती, तसेच उद्देश यावर टिप्पणी करणे केवळ कालहरण ठरेल. या अहवालातील सगळ्यात मोठे न्यून म्हणजे तो राजकीय आहे. मानवी हक्क क्षेत्रात जगातील सर्वोच्च अशा या संस्थेचे काम एखाद्या एनजीओप्रमाणे चालवणे, हा एक एक भाग झाला आणि त्यासाठी कुठल्याही राजकीय शहाणपणाचा वापर न करणे हा अधिक धोकादायक दुसरा भाग. संयुक्त राष्ट्रसंघासारख्या संस्थेचा कारभार किती अक्षम पद्धतीने चालतो, हे या अहवालाच्या निमित्ताने पुढे आले आहे. ज्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी आपल्यावर आहे, असे ही संस्था मानते. त्यांच्यावरही या अहवालातील निरीक्षणे अन्याय करणारे आहेत. 

अहवालास कवडीची किंमत नाही 
या अहवालामुळे भारत वा पाकिस्तानला लाज वाटेल वा शरमेने त्यांची मान खाली झुकेल काय ? निश्‍चितच नाही. दोन्ही देशांच्या लेखी काश्‍मीर ही रक्तपात घडवून आणणारी लढाई आहे. या अहवालामुळे भारताला लाज वाटेल, असे काहीच नाही; कारण काश्‍मीरमध्ये शेजारी राष्ट्राकडून घडवून आणण्यात येत असलेल्या दहशतवादाला आपण त्यांच्याच भाषेत प्रत्युत्तर देणार असल्याचे या देशाचे मत आहे. दुसरीकडे पाकिस्तान हे दहशतवादाला खतपाणी घालणारेच नव्हे, तर त्यासाठी सर्व प्रकारची मदत करणारे राष्ट्र आहे, असा आशय असलेला आणखी एक अहवाल आल्याने त्यांचे काही बिघडत नाही. कारण काश्‍मीरमधील लढाई ही तेथील जनतेच्या न्यायासाठीची नैतिक लढाई आहे, अशी पाकिस्तानची भूमिका आहे. या अहवालातील निरीक्षणांपेक्षाही घातक अशी जागतिक डोकेदुखी, जिहादी विद्यापीठ, अशी बिरुदे पाकिस्तान छातीवरील पदकांप्रमाणे मिरवीत आहे. त्यामुळे तथाकथित संशोधकांनी प्रत्यक्ष या भूमीवर पायही न ठेवता तयार केलेल्या अहवालाला या दोन्ही देशांच्या लेखी कवडीची किंमत नाही. परंतु, हा काही सगळ्यात मोठा प्रश्‍न वा कळीचा मुद्दा नाही. 

सरचिटणाची निवड हुशारीवर नाही 
हा अहवाल मूर्खपणाचे लक्षण आहे, असे म्हणायला संशोधनाअंतीच्या तथ्यांची गुणवत्ता नव्हे, तर काश्‍मीरमधील जनतेची मदत होईल, ही अंगभूत अपेक्षा कारणीभूत आहे. उलटपक्षी या अहवालामुळे भारताचा दृष्टिकोन अधिक कडक होण्याची शक्‍यता आहे. तर, अधिकाधिक काश्‍मिरी आणि आपल्याकडील युवकांना जिहादसाठी प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने तो पाकिस्तानला उद्युक्त करील. लज्जा, भीती वा दुःख यामुळे भारत या लढाईतून एक दिवस माघार घेईल, अशी पाकिस्तानला आशा आहे. हा अहवाल देणारा अधिकारी निवृत्त होऊन राष्ट्रसंघाच्या पेन्शनवर गोल्फ खेळण्यास मोकळा झाला असताना, ही दोन राष्ट्रे या अहवालाचा हवाला देत किमान एक दशक चिखलफेकीत घालवू शकतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सरचिटणिसाची निवड हुशारी वा क्षमता बघून होत नाही, हे मागील तीन दशकांच्या इतिहासावर नजर टाकल्यास दिसून येते. 

काश्‍मीर पुन्हा धोकादायक वळणावर 
काश्‍मीरमधील स्थिती आज पुन्हा 90 च्या दशकातील धोकादायक वळणावर येऊन थांबली आहे. तेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि पाश्‍चिमात्य मानवी हक्क संस्थांचा आजच्या तुलनेत थोडा कमजोर असलेल्या भारतावर प्रचंड दबाव होता. या दबावाला भारताने कसे उत्तर दिले? तर पाकिस्तानच्या अधिपत्याखालील काश्‍मीरलाही भारतात आणण्याचा एकमुखी ठराव लोकसभेत एकमताने संमत करून. तेव्हाचे परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद आणि विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजयेपी यांच्या चमूने जिनेव्हात भारताला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. मानवी हक्कांच्या पायमल्लीबाबत ठपका असलेल्या चीन आणि इराण या राष्ट्रांचा विरोध असतानाही भारताला हा विजय मिळला. सत्ताधारी आणि विरोधकांना अधिक जवळ आणणे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नव्या अहवालामुळे साध्य होणार आहे. या अहवालाचा परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अधिकृत निषेध होण्याच्या आधीच कॉंग्रेसचे प्रवक्ते विविध टीव्ही वाहिन्यांवर सरकारची बाजू घेताना दिसत होते. 

बुखारींच्या हत्येत लक्ष विचलित 
सुजात बुखारी यांच्या हत्याकांडाने अहवालातील सगळ्यात स्फोटक भागावरून आपले लक्ष विचलित केले. अहवालातील काश्‍मीरमधील जनतेला स्वनिर्णयाचा अधिकार हवा, अशा प्रकारच्या सूचनेचा विचार करणे भारताला शक्‍य नाही. याच सूचनेमुळे पाकिस्तानचाही हिरमोड होण्याची शक्‍यता आहे. कारण स्वनिर्णय या शब्दाचा विस्तारित अर्थ काढला, तर तो स्वातंत्र्याचा पर्याय असा निघू शकतो. पाकिस्तानाला हे कदापि मान्य नाही. 1972 च्या सिमला करारात काश्‍मीर हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय विवादाचा मुद्दा असल्याचे मान्य केले आहे. या करारानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाने कधीही स्वनिर्णय वा जनमताच्या मागणीचा उल्लेख केलेला नाही. या करारातील काही शर्तींचा पाकिस्तानने थोड्याफार प्रमाणात भंग केला असता, तरीही चर्चेतून या समस्येवर तोडगा काढण्याची भूमिका त्यानंतर सोडलेली नाही. 

फुटीरतेची कडवट भावना वाढीस 
1989 ते 1994 हा पाच वर्षांचा काळ काश्‍मीरमधील घुसखोरीसाठी अत्यंत वाईट होता, हे मान्य केले तर आपण पुन्हा त्याच ठिकाणी पोहोचलो आहोत काय, याचा विचार करावा लागेल. फुटीरतेची कडवट भावना पुन्हा वाढू लागली आहे; राजकारणाची विश्‍वसनीयता संपलेली आहे, मानवाधिकाराच्या मुद्‌द्‌यचा दबाव वाढत आहे, पाकिस्तान अधिक साहसी होत आहे, ताबारेषा धुमसत आहे आणि आपले राष्ट्रीय राजकारण संपूर्णपणे मोडकळीस आले आहे. 

ऐतिहासिक घोडचुकांचीच पुनरावृत्ती 
संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि पाश्‍चिमात्य राजकारण्यांकडून झालेल्या घोडचुकीच्या पुनरावृत्तीच्या मूर्खपणावर आपला राग काढल्यानंतर आपण येथपर्यंत कसे पोहोचलो, याचा विचार करुया. याचे उत्तर फारच सोपे आहे. आपणही ऐतिहासिक घोडचुकांची पुनरावृत्तीच करीत आहोत. काश्‍मीर प्रश्‍न चिघळायला 1989 मध्ये सुरुवात झाली. हे वर्ष भारतासाठी राजकीय स्थित्यंतराचे होते. व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वात अल्पमतातील आघाडीला डावे आणि भाजपाने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. काश्‍मीरमध्ये बळाचा वापर आवश्‍यक आहे, अशी तेव्हा भाजपची भूमिका असल्याने दहशतवाद्यांना संपविण्यासाठी जगमोहन यांना काश्‍मीरचे राज्यपाल म्हणून पाठविण्यात आले. केंद्रातील सरकार मुस्लिमांप्रती जागरुक होते; शिवाय स्थैर्यासाठी ते डाव्यांवर विसंबून होते. त्याही पुढे म्हणजे मुफ्ती मोहंमद सईद केंद्रीय गृहमंत्री होते. त्यामुळे या सरकारने जॉर्ज फर्नांडिस यांना काश्‍मीर व्यवहारमंत्री म्हणून नियुक्त केले. 

नरसिंहरावांच्या काळात सैन्याला सर्वाधिकार 
यातून एक सत्ताकेंद्र जखमी करीत आहे आणि दुसरे त्यावर मलमपट्टी करीत आहे, अशी स्थिती निर्माण झाली. तेव्हाचे गृहमंत्री सईट हृदयाने कोणाच्या बाजूने होते, यासाठी अंदाज बांधण्याचीही गरज नाही. याचा परिणाम अतिशय वाईट झाला. काश्‍मिरी पंडितांना क्रुर वांशिक संहाराचा सामना करावा लागला आणि स्थानिक दहशतवादाचे पाकिस्तानप्रणीत घुसखोरीत भयावह स्थित्यंतर झाले. व्ही. पी. सिंग यांच्यानंतर धोरणांबाबत स्पष्टता आणि कडक असलेले पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. त्यांच्या कार्यकाळात दहशतवाद खंदून काढण्याच्या उद्देशाने सैन्यदलांना सर्वाधिकार बहाल करण्यात आले. 

काश्‍मीर जनतेत चीड 
काश्‍मीरच्या इतिहासात मानवी हक्कांच्या पायमल्लीसाठी हा काळ सगळ्यात वाईट ठरला. कुविख्यात अशी चौकशी केंद्रे या काळात ठिकठिकाणी सुरू झाली. रहिवाशांवरील गोळीबारात अनेकांचा हकनाक बळी गेला. बिजबेहारा गोळीबार हत्याकांड आणि कुनन पुष्पोरा सामूहिक बलात्काराचे प्रकरणही याच काळात घडले. यासोबतच चरार-ए-शरीफ प्रकरणही घडले. राव यांचा कार्यकाळ संपता-संपता काश्‍मीरमधील दहशतवाद चिरडण्यात सरकारला यश आल्याचे दिसत असले, तरीही काश्‍मिरी जनतेमध्ये प्रचंड चीड निर्माण झाली होती. हा सिंग यांच्या कार्यकाळातील लवचिक धोरणांचाच एकप्रकारे परिपाक होता. 

बंदूक आणि मलमपट्टी एकत्र 
अशाच प्रकारचा संभ्रम आताही दिसून येत आहे. फरक एवढाच आहे, की तेव्हाच्या रोजंदारीवर असलेल्या सिंग यांच्या नेतृत्वातील सरकारऐवजी बहुमतातील सरकार केंद्रात सत्तेवर आहे. या सरकारने काय केले, तर सत्तेसाठी पीडीपीशी युती केली. काश्‍मीर खोरे आणि जम्मू, तसेच परस्परविरोधी विचारधारा एकत्र आणण्याचा हा प्रयत्न होता. हाही प्रकार बंदूक आणि मलमपट्टी एकत्र आणण्याचाच आहे. हे जगमोहन आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांना एकाच यंत्रणेखाली आणण्यासारखे आहे. नव्या अहवालाने मानवी हक्काचा मुद्दा पुन्ही ऐरणीवर आला असून, काश्‍मीरचे घड्याळ 1993 वर "रिसेट' झाले आहे. 
(अनुवाद : किशोर जामकर)