मुझे कुछ करना है

दिल्लीमधील प्रदूषित हवा आणि गॅस चेंबर यामध्ये आता फारसा फरक राहिलेला नाही. फटाके, जुनी वाहने, डिझेल यांवरील बंदीसाठी ‘आपण काहीतरी करायला हवे’ असे सामाजिक कार्यकर्ते, न्यायालये यांना वाटूनही या परिस्थितीमध्ये बदल झालेला नाही. आपण या गंभीर समस्येकडे गांभीर्याने न पाहून स्वत:ला मूर्ख बनवत आहोत. 

आजच्या लेखाच्या शीर्षकाची प्रेरणा राज कपूर यांच्या ‘बॉबी’ चित्रपटापासून घेतली आहे. या चित्रपटात डिंपल कपाडिया ऋषी कपूरला, ‘मुझे कुछ कहना है’ अशी विनवणी करत असते आणि तोदेखील ‘मुझे भी कुछ कहना है’ असे म्हणत असतो. आनंद बक्षी यांच्या अजोड गीतरचनेतून व्यक्त होणारे या प्रेमीयुगुलांचे प्रेम पाहून तुम्ही पाझरता. मात्र, ‘कहना’ ऐवजी ‘करना’ असा बदल करून आता आपण ज्या गोष्टीचे विश्‍लेषण करणार आहोत, त्याहून अजोड काही नाही. आपण ज्या वेळी एखाद्या गंभीर समस्येला सामोरे जात असतो, मग ती समस्या उत्तर भारतातील जीवघेण्या हवाप्रदूषणाची का असेना, त्याला आपला प्रतिसाद डिंपलप्रमाणेच ‘मुझे कुछ करना है’ असा असतो. मग प्रशासन, न्यायालये, सामाजिक कार्यकर्ते, माध्यमे, सर्वांत हुशार असे राजकारणीही ऋषी कपूरप्रमाणेच ‘मुझे भी कुछ करना है’ असे म्हणतात. 

नंतर प्रत्येक जण ‘काही तरी’ करतो, आपल्या सद्‌सदविवेकबुद्धीला जागे करतो, माध्यमांमध्ये अंगावर येणाऱ्या हेडलाइन्स येतात आणि बोलणारे लोक आपला विजय झाल्याचे जाहीर करतात. इंटरनेटवर तपासा की, कितीवेळा, विशेषत: दिवाळीच्या काळात प्रदूषणाच्या समस्येवर रामबाण उपाय जाहीर झाला आहे? मृत्युला आमंत्रण देणाऱ्या धुक्‍यावर काही उपाय योजला गेला आहे? या समस्येवर संशोधन करण्यासाठी आणि समस्या मिटविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत. यासाठी खूप कालावधी लागतो आणि खऱ्या उपायांची अंमलबजावणी आकर्षक नसते. यासाठी प्रचंड कष्ट आणि वेळ लागतो. तरीही, तुम्ही काहीच न करणे अपेक्षित नाही. तर मग कमीत कमी ‘काही तरी’ करूया. यासाठी मला माझी आवडती गाडी बंद ठेवावी लागली तरी चालेल किंवा घोड्यावरून फिरावे लागेल. कारण जेव्हा मी काही तरी करतो, त्या वेळी माझी जबाबदारी संपलेली असते. दरम्यानच्या काळात तुम्ही एअर प्युरिफायर आणि औषधे तुमच्या जवळ बाळगू शकता. हे तुम्हाला परवडत नसेल, तर प्रार्थना करा. 

प्रदूषणाला विरोध करणाऱ्या मान्यवरांनी गेल्या अनेक वर्षांमध्ये केलेल्या आणि यामुळे बातम्यांमध्ये आलेल्या काही गोष्टींचा हा आढावा आहे. यातील काही जणांनी ठराविक वर्षे जुन्या असलेल्या वाहनांवर बंदी आणली, तर काही जणांनी डिझेल वाहनांवर. काहींनी अवजड वाहनांवर प्रदूषणकर लागू केला, प्रदूषण वाढल्यावर बांधकामांवर बंदी आणली, पाणी फवारण्याचे आदेश दिले, कचरा करणाऱ्या घरमालकांना दंड केले. ‘सम-विषम’ तारखांनी वाहिन्यांनाही खाद्य पुरविले. आता फटाक्‍यांवर बंदी आणली. याचा परिणाम म्हणून हवेचा दर्जा किती प्रमाणात सुधारला? नव्वदच्या दशकात उदयाला आलेल्या सामाजिक कार्यकर्ते आणि न्यायालय यांच्या समीकरणाने निश्‍चितच महत्त्वाचे योगदान दिले. राजधानी दिल्लीतील वाहतूक सेवा सीएनजीवर करण्याचे श्रेय त्यांचेच. यामुळे हवेचा दर्जा सुधारला. मात्र, या गोष्टीला आता बराच काळ लोटला आहे. यानंतर कशाचा उदय झाला असेल तर तो विचारहिन, गर्विष्ट हुकूमशाहीचा. जसे काही, आम्ही कार्यकर्ते, माध्यमे आहोत आणि तुमच्यासाठी काय योग्य ते आम्हालाच समजते. त्यामुळे आम्ही सांगतो तेच ऐका. त्यामुळे न्यायालयाला घाबरून प्रश्‍न विचारू नका, उत्तरदायीत्व ठरवू नका. आणि दरम्यानच्या काळात आपल्या मुलांना श्‍वसनास मदत करणाऱ्या यंत्रांची सवय लावा. 

दिल्लीमधील हवा हा अटीतटीचा प्रश्‍न बनला आहे. मात्र, काही उपायदेखील फारच अटीतटीचे आणि आश्‍चर्यकारक आहेत. पायाभूत सुविधा न पुरविता, कोणताही वेळ न देता, दिल्लीतील कुटिर उद्योग एका रात्रीतून शहराबाहेर हलविणे हा यातलाच प्रकार आहे. राहण्याची आणि वाहतूक सुविधा नसल्याने अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. याचा परिणाम म्हणून बेकायदा झोपडपट्ट्या आणि गुंडगिरी वाढण्यात झाला. तसेच, राजधानीतील प्रदूषणही केवळ त्याच्या उपनगरात गेले. दिल्लीमध्ये कोणत्या प्रकारचे उद्योग असावेत यावर फारसा विचारच झालेला नाही. प्रदूषणाच्या विषारी वायूला कोणत्याही सीमा मान्य नसतात, हा धडा आपल्याला पर्यावरणवादी कार्यकर्ते लेस्टर ब्राऊन यांनी ‘वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स’ या पुस्तकातून १९७२ लाच दिला आहे. 

कार्यकर्त्यांनी तयार झालेल्या आम आदमी पक्षाने २०१५ ला दिल्लीत सत्ता मिळविली. यानंतर भ्रष्टाचारविरोधी अजेंड्याचे रूपांतर तातडीने प्रदूषणविरोधी अजेंड्यात झाल्याचे आपण पाहिले. पुढील काही मुद्दे माझे सहकारी राजगोपाल सिंह याच्या मदतीने मी गोळा केले आहेत. एक म्हणजे, त्यांनी वाहनांसाठी ‘सम-विषम’ योजना राबविली, आणि यामुळे हवेच्या दर्जात काहीही फरक पडला नाही. त्यानंतर सर्वाधिक प्रदूषित भागांमध्ये पाच मोठे हवा शुद्ध करणारी यंत्रे, पाण्याचा मारा करणारे कारंजे आणि धुरकांडे बसविण्यात आले. ऑक्‍टोबर २०१६ मध्ये त्याची ‘प्रायोगिक चाचणी’ही झाली. आणखीही एक आश्‍वासन होते, दिल्लीतील रस्त्यांवरील धूळ कमी करण्यासाठी रस्ता झाडणारी यंत्रे आणण्याचे? तुम्हाला यातील एक तरी दिसले का? प्रदूषण नियामक मंडळ, सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवाद यांनी दरम्यानच्या काळात वाहने आणि इंधनांबाबत अनेक आदेश दिले. यापैकी प्रदूषण मंडळाने गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला अहवाल, विशेषत: त्यातील न्यायालयाच्या आदेशावर झालेल्या अंमलबजावणीची माहिती वाचण्यासारखी आहे. या मंडळाने यावर्षीही अहवाल सादर करत त्यामध्ये राजधानीतील धुक्‍याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या कृती योजनेबाबत माहिती आहे. या योजनेतील मुद्दे अत्यंत अर्थपूर्ण, सर्वसमावेशक आणि आदर्श जगाच्या कल्पनेप्रमाणे आहेत. मात्र, क्रांती झाल्याशिवाय या मुद्यांची अंमलबजावणी अशक्‍य वाटते. कारण यातील पाऊले उचलणे केंद्र सरकारच्या आणि राज्यांच्या डझनभर संस्थांवर बंधनकारक असेल. अर्थसंकल्प (आणखी हजारो बस विकत घ्या आणि त्यांच्यासाठी विशेष मार्गिका तयार करा), इंधन, नगरपालिका, प्रशासन या सर्वांवर परिणाम होईल. तुम्ही या योजनेचा प्रत्येक मुद्दा वाचला आणि नेमून दिलेली कामे पाहिली, तर तुम्हाला दिसेल की, याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला काही समित्याच्या मदतीने दिवसाचे चोवीस तास काम करावे लागेल. या योजनेबद्दल पूर्णपणे आदर असला तरी आणि वाचताना हे खरोखरीच आश्‍वासक वाटत असले तरी, हे होण्यासारखे नाही. क्रूर वास्तव म्हणजे, नव्या बस सोडाच, २०१० पासून दिल्ली प्रशासनाने एकही नवी बस घेतलेली नाही. 

हे कटुसत्य असले तरी ते कथन न करणे हा पळपुटेपणा ठरेल आणि आपल्या मुलांच्या आरोग्याच्या प्रश्‍नाशी अप्रामाणिक राहिल्यासारखे होईल. एम. सी. मेहता यांच्या १९८५ मधील याचिकेचा परिणाम म्हणून स्थापन केलेल्या अनेक समित्यांनी खूप चांगले काम केले आहे, मात्र आता त्या कालबाह्य ठरल्या आहेत. आता या समित्या थकल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशावरून स्थापन झालेल्या प्रदूषण मंडळाला वीस वर्षे झाली आहेत. या मंडळाचे अध्यक्ष भुरे लाल यांनी १९९८ ला कार्यभार स्वीकारला आणि आतापर्यंत त्यांनी १७ सरन्यायाधीशांची कारकीर्द पाहिली आहे. या कालावधीत हवेचा दर्जा सुधारला असता तर गोष्ट वेगळी होती. आता मात्र केंद्र सरकारने नवे, अधिक अधिकार असलेल्या आणि गरज पडल्यास पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत असलेल्या संस्थेची स्थापना करण्याची वेळ आली आहे. यामध्ये सर्व मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश करावा. त्यांच्यासमोर लक्ष्य ठेवायचे आणि त्यांच्याकडेच उत्तरदायित्व द्यायचे. तसेच, मनात अत्यंत आदर ठेवून हे म्हणायचीही वेळ आली आहे की, न्यायालयांनी जबाबदारीपासून दूर व्हावे. त्यांनी खूप काम केले आहे, मात्र प्रशासनाला त्यांचे काम न्यायालयाकडे का सोपवू द्यावे? तुम्ही मागे बसा आणि प्रशासनाचा अकार्यक्षमपणा दाखवून द्या. 
(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)