सोशल डिकोडिंग : आमचा पक्ष... तुमचा पक्ष...

महाराष्ट्रात शिवसेनेत फूट पडली त्यावेळी बहुतांश लोकांच्या मोबाईलवर आलेला फॉरवर्ड मेसेज म्हणजे ‘वडिलांच्या निधनानंतर पक्षाने नाकारले... पक्ष गेला तरी तो लढला आणि राज्याचा मुख्यमंत्री बनला.’ ही गोष्ट आहे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगमोहन रेड्डी यांची. त्यांच्या गोष्टीचे साधर्म्य शिवसेनेसोबत आणि उद्धव ठाकरेंसोबत जोडता येऊ शकते का, असा राजकीय प्रश्न घेऊन स्वतंत्र दीर्घ चर्चा होऊ शकेल; पण आज आपण भारतात पक्ष कसे तयार होतात हे समजून घेऊयात.

भारतात कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी प्रचाराची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी, त्यांनी आपल्या राजकीय पक्षाची नोंदणी भारतीय निवडणूक आयोगाकडे करणे आवश्यक असते. पुढे लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या नियमांनुसार पक्षाला मान्यता मिळते. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या मते, कोणत्याही पक्षाला नोंदणीसाठी किमान शंभर सदस्य नोंदणी असणे आवश्यक असते. प्रस्तावित पक्षाच्या प्रत्येक सदस्याकडे मतदार ओळखपत्र असणेही आवश्यक असते.

पक्ष स्थापन करतानाच्या नियम-अटी

• नाव : संबंधित राजकीय पक्षाच्या नावामध्ये लिंग, जात किंवा धर्म नसावा.

• उद्दिष्ट : पक्षाचे उद्दिष्ट आणि उद्दिष्ट भारतीय संविधानाशी सुसंगत असले पाहिजे.

• सदस्यत्व : सर्व प्रौढांना (सदस्याचे वय अठरा वर्षांपेक्षा जास्त) पक्षाचे सदस्य बनण्याची परवानगी असावी. शिवाय, पक्षाच्या कोणत्याही सदस्याबाबत लिंग, जात किंवा धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जाऊ नये.

• निर्णय घेणे : पक्षांतर्गत निर्णयप्रक्रियेत किंवा कार्यपद्धतीत लोकशाही भावना प्रतिबिंबित होणे आवश्यक आहे. कोणत्याही व्हेटो पॉवरचा/ हुकूमशाही पद्धतीचा वापर केला जाऊ नये.

• नामनिर्देशन : पक्षांतर्गत नियमित निवडणुका पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीत नियमित घेण्यात याव्यात. यामध्ये निश्चित कालावधीसाठी (पण पाच वर्षांपेक्षा जास्त नाही) आणि एकूण सदस्यांपैकी एक तृतीयांशपेक्षा जास्त सदस्यांचे नामनिर्देशन केले जाऊ नये.

• पक्षनिधी : पक्षाचे राजकीय उपक्रम पक्षनिधीचा वापर करूनच व्हावेत. या निधीच्या वापरानंतर त्याची नोंद ठेवणे बंधनकारक आहे.

• लेखापरीक्षण : राजकीय पक्षाच्या आर्थिक व्यवहारांचे वार्षिक आर्थिक लेखापरीक्षण अनिवार्य आहे. यासाठीचे संबंधित लेखापरीक्षक नियंत्रक महालेखा परीक्षकांच्या (CAG) पॅनेलमधील असणे आवश्यक आहे. आर्थिक वर्ष संपल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत वार्षिक आर्थिक अहवाल निवडणूक आयोगाकडे (ECI) सादर करणे आवश्यक आहे.

नोंदणीची प्रक्रिया, पक्षचिन्ह

नवीन राजकीय पक्षांच्या अर्जावर प्रक्रिया करण्यासाठी आयोगाला साधारणपणे चार महिन्यांचा कालावधी लागतो. या प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी पक्षाने अर्ज केल्यापासून तीस दिवसांपर्यंत सामान्य जनतेला राजकीय पक्षाविरुद्ध त्यांचे आक्षेप आणि मुद्दे मांडण्याची मुभा देतो. त्यासाठी अर्जदार किंवा प्रस्तावित पक्षाच्या प्रतिनिधीने वृत्तपत्रात नोटीस देऊन राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा त्यांचा इरादा जाहीर करणे अनिवार्य असते.

तीस दिवसांनंतर, सामान्य जनतेने कोणताही आक्षेप किंवा मुद्दे नोंदवले नाहीत, तर आयोग सादर केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करून पक्षाची मान्यता प्रक्रिया पूर्ण करते. निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळाल्यानंतर राजकीय पक्षाने चिन्हाची निवड आयोगाकडे उपलब्ध असलेल्या चिन्हांमधून केली पाहिजे. उपलब्ध पर्यायांबद्दल सदस्य समाधानी नसतील, तर ते स्वत: चिन्ह निवडू शकतात किंवा आयोगाच्या मान्यतेसाठी रेखाटन सादर करू शकतात. आजघडीला भारतात २१४३ पेक्षा जास्त नोंदणीकृत पक्ष आहेत, त्यापैकी ४०० पक्ष (१८.६ टक्के) गेल्या पाच वर्षांमध्ये स्थापन झाले आहेत.