सोशल डिकोडिंग : आमदारांची अपात्रता आणि पक्षीय ‘घटना’

एका राजकीय पक्षाच्या कार्यशाळेदरम्यान काही पक्षप्रवेश अनुभवायची संधी मिळाली. एरवी बातमीत वाचायला मिळतं; पण प्रत्यक्ष पक्षप्रवेश पहिल्यांदा बघितला. उत्सुकतेनं माहिती घेतली, की पक्षात प्रवेश करतात म्हणजे नेमकं काय करतात? काही शपथ वगैरे घेतात का? की काही नोंदणी पद्धत असते? त्यावर काही कायदेशीर प्रक्रिया असते का? की फक्त पक्षाचा गमचा गळ्यात घातला की प्रवेश होतो...?

हे सगळं पुन्हा आठवण्याचं निमित्त म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर दिलेला निकाल.

राजकीय पक्षाची घटना

राज्याच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय चर्चेत आला. त्याचबरोबर शिवसेना पक्षाची घटना चर्चेत आली. देशाच्या संविधानाबाबत सर्वांना माहिती आहे; काहींनी वाचलंही आहे; पण राजकीय पक्षाचीही घटना असते हे यानिमित्तानं अधिक ठळकपणे समोर आलं.

होय, राजकीय पक्षाची घटना असते. पक्षाची रचना - अध्यक्ष नेमण्यापासून ते अगदी शेवटच्या ब्लॉकपर्यंत पदाधिकारी नेमण्यापर्यंतची रचना आणि प्रक्रिया निश्चित करून त्याचा सविस्तर तपशील घटनेत असतो. पक्षाची सदस्यनोंदणी, त्यासाठीच्या अटी - प्रक्रिया, पक्षाची इतर रचना या मुद्द्यांवर सविस्तर तपशील घटनेत नोंदवलेला असतो. ही घटना पक्षाच्या नोंदणीवेळी निवडणूक आयोगाला पक्षाकडून सादर करण्यात येते. त्यानुसार पक्षाचा कारभार होणे अपेक्षित असते.

प्राथमिक सदस्यत्वाच्या अटी

कोणत्याही पक्षाकडून निवडणूक लढविण्यासाठी किंवा कोणत्याही पक्षाच्या रचनेत जबाबदारीचं पद मिळविण्यासाठी पक्षाचं प्राथमिक सदस्यत्व असणं आवश्यक आहे. हे सदस्यत्व, त्याच्या अटी, ध्येय - धोरणं, पक्षाची संपूर्ण रचना, या सगळ्यांबद्दल सविस्तर माहिती पक्षाच्या संविधानात/घटनेत नोंदवलेली असते. एखाद्यानं पक्षाचं प्राथमिक सदस्यत्व स्वीकारलं म्हणजे त्याला पक्षाची घटना, पक्षाची ध्येय - धोरणं मान्य आहेत, असं गृहीत धरलेलं असतं.

सदस्य होण्याच्या प्रत्येक पक्षाच्या अटी-शर्ती वेगवेगळ्या असतात. उदाहरणार्थ, वयाची अट. सर्वसाधारणपणे सर्व पक्षांच्या सदस्यत्वासाठी अर्जदाराचं वय १८ वर्षं असणं आवश्यक आहे. बहुतेक सर्वच पक्षांनी मांडलेली आणखी एक अट म्हणजे अर्जदार इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाचा सदस्य नसावा. याशिवायही काही अधिकचे नियम आणि अटी-शर्ती प्रत्येक पक्षानुसार बदलतात.

जसं, काँग्रेसच्या घटनेत ‘प्रमाणित खादीचा नेहमीचा विणकर’ असावा असं म्हटलं आहे. तसंच त्यात धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकशाही मूल्यांचाही उल्लेख आढळतो. भाजपच्या सदस्यत्वाच्या अर्जात आठ-सूत्री ‘प्रतिज्ञा’ नमूद केलेली आहे. यामध्ये मानवतावाद - समतावादाचा पुरस्कार केलेला आहे. तसंच राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रीय एकात्मतेवर विश्वास, सामाजिक-आर्थिक समस्यांबाबत गांधीवादी दृष्टिकोन, मूल्य-आधारित राजकारणावर विश्वास इत्यादी अटीचाही समावेश आहे.

पक्षांतरबंदी कायदा

सध्या महाराष्ट्रात आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा चर्चेत आहे. त्याचं प्रमुख कारण ज्या पक्षातून ते निवडून आलेत त्या पक्षाच्या घटनेशी विसंगत वर्तन. ही जितकी भावनिक बाब, तितकीच कायदेशीरही.

एखाद्या पक्षाच्या चिन्हावर/उमेदवारीवर लोकांमधून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी निवडणुकीनंतर राजकीय स्वार्थासाठी पक्ष बदल करू नये म्हणून पक्षांतरबंदी कायदा १९८५ साली अस्तित्वात आला.

या कायद्यानुसार, कोणत्याही आमदारानं किंवा खासदारानं स्वतःहून आपल्या पक्षाचा राजीनामा दिला, किंवा कोणताही निवडून आलेल्या आमदार किंवा खासदारानं पक्षाच्या आदेशाचं किंवा विचारसरणीचं उल्लंघन केलं, किंवा निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षाचा व्हीप मानला नाही तर त्याचे सदस्यत्व परिणामी आमदारकी / खासदारकी रद्द होऊ शकतं. पण या कायद्याला एक अपवाद आहे. कोणत्याही पक्षाचे दोन तृतीयांश (एकूण निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींपैकी) आमदार किंवा खासदार दुसऱ्या पक्षात जात असतील तर त्यांचं सदस्यत्व रद्द होत नाही.

कायद्याच्या आणि आपल्या अधिकारांच्या चौकटीत विधानसभा अध्यक्ष आमदारांचा निकाल लावतीलच; पण त्या प्रक्रियेत सदस्यत्व आणि पक्षाची घटना याबद्दल जुजबी माहिती आपल्याला असावी म्हणून हा ऊहापोह.