सोशल डिकोडिंग : सर्वेक्षण : कशासाठी आणि कसे?

लोकसभेला भाजपला एकहाती बहुमत मिळाले. २०१९ ला सलग दुसऱ्यांदा नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे पंतप्रधान म्हणून ३० मे २०१९ रोजी शपथ घेतली. भाजपच्या सत्तेला आणि मोदी यांच्या पंतप्रधान म्हणून कार्यकाळाला ३० मे रोजी ९ वर्षे पूर्ण झाली. यानिमित्ताने त्यांच्या कामगिरीबद्दल जनमताचा कानोसा घेण्यासाठी ‘सकाळ’ने सर्वेक्षण केले. सर्वेक्षणाचे निकाल प्रसिद्ध झाल्यावर स्वाभाविक प्रतिक्रिया येतात. त्या याही वेळा आल्या. राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा झाली.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्व्हेची नमुना संख्या. राज्यभरातून ४९२३१ मतदारांनी या सर्वेक्षणात सहभाग नोंदवला होता; पण गंमतशीर म्हणजे ‘सर्व्हे चुकीचाच आहे आणि सर्व्हे तुम्ही ऑनलाईन घ्या,’ अशा आशयाची प्रतिक्रिया. असे वाटणे चुकीचे नाही. कारण हल्ली प्रत्येक चॅनेलवर, समाजमाध्यमावर ‘पोल’ होत असतात. त्यामुळे सर्वेक्षण आणि ऑनलाईन पोल यातील फरक माहिती नसणे ही चूक नाही. म्हणूनच सर्वेक्षणे नेमकी काय असतात आणि कशी केली जातात याबद्दल थोडेसे आजच्या लेखात.

एखाद्या विषयाची सत्यता पडताळून बघणे (Testing Hypothesis) किंवा जनमताचा कानोसा घेण्यासाठी संशोधन केले जाते. संशोधन हे शास्त्र आहे. यामध्ये विविध पद्धतींचा अवलंब केला जातो. सर्वेक्षण ही त्यातली लोकप्रिय पद्धत आहे. कोणतेही संशोधन करताना सर्वांत आधी उद्दिष्ट (Objective) निश्चित केले जाते. त्यावरून काही गृहितके (Hypothesis) मांडली जातात. आपली गृहितके तपासून घेण्यासाठी लोकांचे मत जाणून घेणे महत्त्वाचे असते. त्यासाठी उत्तर देणारी लोकं नेमकी कोण असावीत, किती असावीत याला नमुना निश्चिती (Sampling) म्हणतात. नमुना निश्चित करण्याच्याही वेगवेगळ्या पद्धती असतात.

उदा. व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी बाजारपेठेचे संशोधन (market research) करताना आपण ग्राहकांचा कल समजून घेतो, तर राजकीय कल समजून घेताना मतदारांचा. नमुना निवडताना भौगोलिक क्षेत्र, वयोगट, लिंग याचबरोबर सामाजिक - आर्थिक परिस्थिती असे वेगवेगळे निकष महत्वाचे ठरतात. निश्चित केलेल्या लोकांसोबत संवादाच्याही विविध पद्धती संशोधनात समाविष्ट आहेत. त्यामध्ये प्रत्यक्ष भेटून प्रश्न-उत्तरे, दारोदारी जाऊन सर्वेक्षण, मुलाखती, गट चर्चा (FGD) अशा पद्धतींचा अवलंब केला जातो. पुढे आलेल्या माहितीचे आकलन (Analysis) मांडण्याचीही शास्त्रीय पद्धत उपलब्ध आहे. त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा (Analytical Tools) वापर केला जातो. त्यातून आपल्याला निष्कर्ष समजतात.

हल्ली विविध माध्यमांवर ऑनलाईन पोल घेऊनही वेगवेगळ्या प्रश्नांवर लोकांची उत्तरे समजून घेतली जातात; पण संशोधन म्हणून हे ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाही. कारण त्यात कोणतीही संशोधन पद्धत सांभाळलेली नसते. तूर्तास तरी जनमतासाठी ‘चकवा’ म्हणून यातले अनेक आकडे काम करताना दिसतात.

आधी म्हटल्याप्रमाणे कोणत्याही सर्वेक्षणात उद्दिष्ट निश्चित केलेले असते. त्यानुसारच प्रश्न- उत्तरे - संवाद रचना, नमुना निवड होणे अपेक्षित असते. जसे ‘सकाळ’च्या सर्वेक्षणात पंतप्रधानांच्या कामगिरीवर आधारित प्रश्न होते. तसेच त्यांच्या लोकप्रियतेचा परिणाम आगामी लोकसभा निवडणुकांवर होईल. त्यामुळे लोकप्रियता घटली की कायम आहे हे गृहितक पडताळून बघण्यात आले आणि त्याच्या राजकीय परिणामांचा अंदाज (मतदारांचा कल) समजून घेण्यात आला. नमुना पद्धतीत सर्व लोकसभा मतदारसंघ विधानसभानिहाय विभागून पुढे ग्रामीण आणि शहरी अशी विभागणी करून समतोल साधण्याचे निश्चित करण्यात आले.

पुढे आर्थिक (कुटुंबाचे उत्पन्न), सामाजिक (जाती) आणि वैयक्तिक (वय, लिंग) असे निकष लावून नमुने निवडण्यात आले. निकाल आपल्यासमोर ३० मे च्या अंकात सविस्तर मांडण्यात आलेला आहे. मोदी किंवा भाजप आपल्याला आवडतो किंवा आवडत नाही, अशी वैयक्तिक परिमाणे लावून निकालाकडे बघितले तर नक्कीच आपल्याला समाधानकारक उत्तर यातून मिळणार नाहीत; पण उद्दिष्ट समजून घेतले आणि मग निकाल वाचला तर नक्कीच याचा अर्थ अधिक चांगल्या पद्धतीने आपल्याला उमगेल. मतदार म्हणूनही आणि राजकीय कार्यकर्ता म्हणूनही. शेवटी माहितीचा उपयोग कसा करायचा हा आपापला अधिकार असतो.