नोटबंदीनंतरचं वर्ष... (श्रीराम पवार)

भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाच्या पकडीतून मुक्तीचं स्वप्न गेल्या वर्षी आठ नोव्हेंबरला पंतप्रधानांनी दाखवलं होतं. वर्षानंतर ‘काळा पैसा संपला,’ असं सांगण्याचं धाडस सरकारही करणार नाही. अशा उपायांनी तो संपतही नाही. सारा काळा पैसा रोखीत साठवून ठेवला जातो, हे गृहीतकच चुकीचं आहे, हे नोटाबंदीनंतर लगेचच अनेकांनी निदर्शनासही आणलं होतं. नोटाबंदीचा फटका दहशतवाद्यांना बसेल, हाही असाच प्रचारी तर्क होता, हे आता वर्षानंतर स्पष्ट झालं आहे. दहशतवाद आणि त्याविरोधातली लढाई हा गुंतागुंतीचा मामला आहे. मुळात नोटाबंदीनं त्यात काही निर्णायक बदल होईल, हेही गृहीतक चुकीचंच होतं. नोटाबंदीसाठी सांगण्यात आलेली उद्दिष्टं चांगलीच होती. मात्र, भ्रष्टाचार, काळा पैसा, बोगस चलन आणि दहशतवाद या विरोधातली लढाई म्हणून गाजावाजा झालेल्या या नोटाबंदीनं यातलं नेमकं काय साध्य झालं, असा प्रश्‍न वर्षपूर्तीनंतर तयार झाला आहे.

कें  द्रातल्या सरकारची इतिहास घडवण्याची हौस उघड आहे आणि सरकारच्या समर्थकांची कोणतीही सरकारी कृती ऐतिहासिक ठरवण्याची धांदलही आता देशाच्या अंगवळणी पडली आहे. याआधी देशात काही घडलं नाही; किंबहुना सारं बिघडलच, असं सांगत आता सारं काही ऐतिहासिक म्हणावं असं घडतं आहे, हे वेळोवेळी सांगितलं जातं. प्रतिमा हाच राजकारणाचा मुख्य आधार बनवला की हे घडणं स्वाभाविकही. या सरकारनं केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णायचंही समर्थन असंच उच्चरवात केलं गेलं. त्यानंतर वर्ष संपताना समर्थक वर्गाचा आणि अर्थातच राज्यकर्त्यांचा तोच उत्साह कायम आहे. दुसरीकडं काळ्या पैशावरचा सर्जिकल स्ट्राईक म्हणून वर्णन केल्या गेलेल्या या निर्णयावर सुरवातीला चाचपडणारे विरोधक वर्ष पूर्ण होताना मात्र ‘आर्थिकदृष्ट्या सर्वात बेपर्वाईचा आणि देशाला खड्ड्यात घालणारा हा निर्णय आहे’ असा सूर आळवताहेत. नोटाबंदीची वर्षपूर्ती सरकारनं ‘काळा पैसा विरोधी दिन’ म्हणून साजरी करणं आणि विरोधकांनी तो ‘काळा दिन’ ठरवणं ही टोकाची इव्हेंटबाजीही प्रचलित राजकीय चालीशी सुसंगतच आहे. या अपेक्षित राजकारणापलीकडं खरंच नोटाबंदीसोबत सांगितलेली उद्दिष्टं प्रत्यक्षात आली का याचा आढावा वर्षांनंतर, म्हणजे आता, घ्यायला हवा.  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीची घोषणा नाट्यमयरीत्या करताना ‘नोटाबंदी हा काळ्या पैशाविरुद्धचा एल्गार आहे,’ असं ध्वनित केलं होतं. हजार आणि पाचशेच्या नोटा रात्रीतून ‘महज कागज के टुकडे’ ठरवताना, आता देशातला काळा पैसा बाहेर येईलच आणि काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना मोठाच दणका बसेल, असं वातावरण तयार झालं होतं. या वातावरणाचा प्रभाव इतका होता की किमान सुरवातीचे काही दिवस नोटाबंदीच्या विरोधात बोलणं तर सोडाच; अंमलबजावणीतल्या त्रुटी दाखवणं हेसुद्धा भ्रष्टांचा साथीदार ठरवण्याला निमंत्रण देण्यासारखं बनलं होतं. देशातलं ८६ टक्के चलन एका फटक्‍यात अर्थव्यवस्थेतून काढून घेण्याचे फटके अनिवार्य होते. ते प्रामुख्यानं ज्यांचा सारा व्यवहारच रोखीत चालतो, त्यांना बसणार हेही उघड होतं. मात्र, चांगल्या भविष्यासाठी थोडी कळ सोसण्याचं तत्त्वज्ञान खपवण्यात सरकाराला तेव्हा यश आलं होतं. आपलेच पैसे काढण्यासाठी तिष्ठत बसावं लागणं हे लोकांनी देशाच्या भल्यासाठी स्वीकारलं. रांगेतला त्रास, रोख पैशांअभावी रखडलेली अनेक कामं, समारंभ, काही मृत्यू या सगळ्यापेक्षा काळ्या पैशावर प्रहार होतो आहे आणि तो करण्याचं धाडस पंतप्रधान दाखवताहेत याचं कौतुक होतं.

नोटाबंदीचं यशापयश कशावर ठरवावं, यावरूनच मुळात तज्ज्ञांत मतभेद आहेत. राजकीय नेत्यांत तर ते असणारच, म्हणूनच मोदी किंवा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींसह सारं मंत्रिमंडळ नोटाबंदीच्या यशाचे नगारे वाजवत असताना डॉ. मनमोहनसिंग ‘ही संघटित लूट होती आणि ‘चांगली कल्पना, वाईट अंमलबजावणी’ असंही नोटाबंदीचं स्वरूप नाही, तर मुळात ही कल्पनाच अर्थव्यवस्थेसाठी घातक होती,’ असं सांगत आहेत. हाच सूर राहुल गांधींपासून काँग्रेसचे नेते लावतात. नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करताना ठेवलेल्या उद्दिष्टांतलं काय साध्य झालं, हे खरंतर तपासायला हवं. काळा पैसा हद्दपार करणं हे नोटाबंदीसाठी सांगितलेलं मूळ कारण, जोडीला बोगस चलन - जे मोठ्या नोटांतच असल्यानं ते - अर्थव्यवस्थेतून बाहेर पडेल आणि दहशतवाद्यांचे स्रोत आटतील, हे आणखी एक उद्दिष्ट होतं. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाच्या पकडीतून मुक्तीचं स्वप्न गेल्या वर्षी आठ नोव्हेंबरला पंतप्रधानांनी दाखवलं होतं. वर्षानंतर ‘काळा पैसा संपला’ असं सांगण्याचं धाडस सरकारही करणार नाही. अशा उपायांनी तो संपतही नाही. सारा काळा पैसा रोखीत साठवून ठेवला जातो हे गृहीतकच चुकीचं आहे, हे नोटाबंदीनंतर लगेचच अनेकांनी निदर्शनासही आणलं होतं. काळा पैसा प्रामुख्यानं रिअल इस्टेट, सोनं, जडजवाहिर यांपासून अनेक क्षेत्रांत गुंतवला जातो. रोकड संपवून त्यावर फारसा परिणाम होत नाही. नोटाबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणात गैरमार्गानं जमवलेला पैसा बॅंकांत येणारच नाही आणि तेवढं काळं धन तोंड काळं करेल, असाही एक समज होता. दोन लाख कोटी ते पाच लाख कोटींपर्यंतचे आकडे यासाठी सांगितले जात असत. सरकारच्या वतीनं तत्कालीन ॲटर्नी जनरलनी ‘तीन लाख कोटींच्या नोटा बॅंकेत परत येणार नाहीत,’ असं सांगितलं होतं.

नोटाबंदीच्या निमित्तानं श्रीमंतांना धक्का दिल्याचं दाखवत ‘गरीब विरुद्ध श्रीमंत’ अशी कृतक्‌ लढाई उभी करण्याचाही प्रयत्न झाला. श्रीमंतांना काळा पैसा गंगार्पण करायला लागत असल्याचं खुद्द पंतप्रधान सांगत होते. प्रत्यक्षात रिझर्व्ह बॅंकेच्याच अहवालानं, जेवढा पैसा रिझर्व्ह बॅंकेनं चलनात आणला, त्यातला जवळपास ९९ टक्के पुन्हा बॅंकेत परतल्याचं स्पष्ट झाल्यानं या दाव्यातली हवाच निघून गेली आहे. या परत आलेल्या पैशात सहकारी बॅंकांमध्ये जमा झालेल्या आणि नेपाळ, भूतानमधून येणाऱ्या पैशाचा समावेश नाही. म्हणजे जवळपास चलनात होत्या तितक्‍या सर्व हजार-पाचशेच्या नोटा पुन्हा बॅंकेत भरती झाल्या. आता बॅंकेत आलेल्या पैशांची छाननी होईल आणि त्यातून करचुकवेगिरी सापडेल, असं नवं समर्थन सुरू झालं आहे. यात किती तथ्य आहे, ते यथावकाश समोर येईलच. नोटाबंदीचा फटका दहशतवाद्यांना बसेल, हाही असाच प्रचारी तर्क होता, हे आता वर्षानंतर स्पष्ट झालं आहे. दहशतवाद्यांना किंवा नक्षलवाद्यांना मिळणारा पैसा बोगस चलनातला असतो आणि नोटाबंदीनं बोगस चलनच हद्दपार होईल आणि दहशतवादी कारवायांवर परिणाम होईल, असं सांगितलं जात होतं. प्रत्यक्षात दहशतवादी कारवायांत फरक पडलेला नाही. भारतीय लष्करानं काश्‍मिरात दहशतवाद्यांना टिपण्याची मोहीम अधिक आक्रमकपणे हाती घेतली हे खरं आहे. मात्र, दहशतवाद्यांच्या कारवाया थांबलेल्या नाहीत. दक्षिण आशियातल्या दहशतवादी कारवायांवर लक्ष ठेवणाऱ्या एका संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, २०१६ मध्ये दहशतवादाशी संबंधित मृत्यूंची संख्या ३८२ होती. २०१७ मध्ये ऑक्‍टोबरअखेर ती ३१५ आहे. दहशतवाद आणि त्याविरोधातली लढाई हा गुंतागुंतीचा मामला आहे. मुळात नोटाबंदीनं त्यात काही निर्णायक बदल होईल, हे गृहीतकच चुकीचं होतं. नोटाबंदीनं तात्पुरत्या स्वरूपात बोगस चलनाच्या धंद्याला चाप लागला हे खरं आहे. मात्र, नव्या नोटांसारख्या बनावट नोटा काही काळातच समोर येऊ लागल्या. नोटाबंदीनंतर बॅंकांमध्ये परत आलेल्या नोटांमध्ये बोगस नोटांचं प्रमाण तीन सहस्रांश टक्के इतकं अत्यल्प होतं, असं रिझर्व्ह बॅंकेचीच आकडेवारी सांगते. सरकारनं नोटाबंदीसाठी सांगितलेली सारी उद्दिष्टं चांगलीच होती. मात्र, त्यासाठी नोटाबंदीचीच गरज होती काय, असा प्रश्‍न वर्षानंतर उभा राहिला आहे.

नोटाबंदीची घोषणा करताना कॅशलेस व्यवहारांचा उल्लेख नव्हता. मात्र, नंतर जणू याचसाठी सारा अट्टहास असल्यासारखा गाजावाजा सुरू झाला. छोटे व्यापारीही कसे इलेक्‍ट्रॉनिक व्यवहार करत आहेत आणि कोणती आडगावं कॅशलेस झाली, याच्या कहाण्या जोरात होत्या. बाजारात चलनच नव्हतं, तेव्हा क्रेडिट कार्ड किंवा अन्य इलेक्‍ट्रॉनिक पर्याय लोकांनी वापरले. काही काळ डिजिटल व्यवहारांचा आलेख एकदम वर गेला. मात्र, जसजशी बाजारातली रोकड वाढली, तसतसा पुन्हा रोखीतल्या व्यवहारांकडं कल वाढला. डिजिटल व्यवहारांकडं जाण्यात गैर काहीच नाही; पण त्यासाठी नोटाबंदीसारखं पाऊलच गरजेचं होतं काय? शिवाय, या निर्णयाचे असंघटित क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाले, हे तर आता स्पष्ट झालंच आहे. शेतमालाचे दर कोसळण्यासारखे काही परिणाम किमान काही काळ दिसून आले आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेच्या पुढाकारानं झालेल्या अभ्यासात हे उघड झालं आहे. भ्रष्टाचार, काळा पैसा, बोगस चलन आणि दहशतवाद याविरोधातली लढाई म्हणून गाजावाजा झालेल्या नोटाबंदीनं यातलं नेमकं काय साध्य झालं, असा प्रश्न मात्र वर्षपूर्तीच्या वेळी तयार झाला आहे.

आता नोटाबंदीचं यश अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेकडून औपचारिक अर्थव्यवस्थेकडं जाण्यात असल्याचं सरकारकडून सांगितलं जाऊ लागलं आहे. त्यासाठी करविवरणपत्रं भरणाऱ्यांची वाढलेली संख्या दाखला म्हणून दिली जाते. ३४  टक्‍क्‍यांनी ही संख्या वाढली आहे. जवळपास तीन लाख बोगस कंपन्या समोर आल्या आहेत, हे केवळ नोटाबंदीनंच शक्‍य झाल्याचा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा दावा आहे. म्युच्युअल फंडातली गुतंवणूक १५५ टक्‍क्‍यांनी वाढली, विमाक्षेत्रातली उलाढाल वाढली, सरकारी येणी मोठ्या प्रमाणात वसूल झाली. या बाबी मान्य केल्या तरी मागच्या वर्षात अर्थव्यवस्था घसरणीला लागली, हे वास्तव नजरेआड करायचं कारण नाही. विकासदरातली घसरण हे त्याचं निदर्शकच होय. यामुळंच नोटाबंदीचं वर्ष साजरं करताना अर्थमंत्री हे व्यवस्था अधिक स्वच्छ पारदर्शक झाली यावर भर देतात. मात्र, विकासाचं काय झालं, यावर ते मौन पाळताना दिसतात.

नोटाबंदीच्या निर्णयाचे आर्थिक परिणाम तपासले जाणं आणि त्यावरचा वादविवाद हे स्वाभाविक आहे. मात्र, हा निर्णय केवळ अर्थकारणावर परिणाम करणार नव्हता. किंबहुना तो घेताना त्यापलीकडं राजकीय परिणामांचा विचार निश्‍चितच केला गेला असावा. आपली प्रत्येक कृती लोकभावनांना चुचकारणारी ठेवण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान सतत करत आले आहेत. हा निर्णय घोषित करतानाही त्यांनी लोकांच्या मनात असलेल्या काळ्या पैशाविषयीच्या आणि भ्रष्टाचाराविषयीच्या संतापाला आवाहन करण्याची खेळी केली होती. काँग्रेसचा कार्यकाळ घोटाळ्यांच्या आरोपांनी बदनाम झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर मोदी सरकार काळा पैसा साठवणाऱ्यांना धडा शिकवत आहे, असा संदेश देणं हा या निर्णयाचा राजकीय भाग होता. अशा जवळपास प्रत्येकाच्या जगण्यावर परिणाम करणाऱ्या निर्णयाकडं लोक कसं पाहतात, याचं निदर्शक म्हणून निवडणुकांच्या निकालांकडं पाहता येतं. या आघाडीवर नोटाबंदीनंतर झालेल्या बहुतेक निवडणुकांमध्ये भाजपनं यश मिळवलं आहे. उत्तर प्रदेशातलं दणदणीत यश नोटबंदी लोकांनी मान्य केल्याचं मानलं गेलं. मात्र त्याच वेळी झालेल्या पंजाबच्या निवडणुकीत अकाली-भाजप युतीचा दणदणीत पराभवही झाला होता. निवडणुकांत होणारं मतदान हे एकाच मुद्द्यावरचं सार्वमत अशा स्वरूपात होण्याची शक्‍यता कमी असते. नोटाबंदी हा एक घटक निवडणुकीत परिणाम घडवून आणणारा असू शकतो. मात्र, अन्य अनेक घटक मतदानावर परिणाम करत असतात. अशा मोठ्या निर्णयाचे आणि त्यावरून होणाऱ्या राजकारणाचे परिणाम मतदाराचा मूड तयार होण्यात होतच असतात. नोटाबंदीचा निर्णय हा काळ्या पैशावरचा निर्णायक आघात असल्याचं सर्वसामान्यांना पटवण्यात मोदींना निदान मागच्या वर्षात यश आलं आहे.

आर्थिक आघाडीवर काही चांगले परिणाम लक्षात घेतले, तरी यासाठी केवळ नोटाबंदी हा एकच उतारा होता काय, असा प्रश्‍न पडण्यासारखी स्थिती आहे. सरकारच्या मते, हा निर्णय काळ्या पैशाच्या विरोधातल्या लढाईसाठी होता. काळा पैसा हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला लागलेला आजार आहेच. मात्र, चमकदार घोषणा आणि तशा प्रकारच्या निर्णयांनी लगेच तो दूर होणार नाही. मुद्दा परदेशातून काळा पैसा परत आणण्याचा असो की देशातलं काळं धन खणण्याचा असो, त्यात सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज असते. सत्तेतल्या साडेतीन वर्षांच्या अनुभवानं तरी हे भान यायला हवं. पंतप्रधानांना आणि सरकार पक्षाला यात राजकीय डाव खेळण्यात यश आलंही असेल. मात्र, दीर्घ काळ अर्थकारणावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार निदान यापुढं अशा प्रकारची पावलं उचलताना करायला हवा. वर्षाच्या वाटचालीत इतकं लक्षात आलं असेल तरी स्वागतार्हच.