आव्हान न केलेल्या व्यापारकराराचं

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
Sunday, 29 November 2020

एका बाजूला दादागिरी करू पाहणाऱ्या चीनचं भय आहे, तर दुसरीकडं आजमितीला व्यापारात चीनला सोडताही येत नाही हे वास्तव, याचं प्रत्यंतर ‘रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ (आरसीईपी) या नावानं नुकत्याच झालेल्या १५ देशांच्या करारातून आलं आहे. बदलती जागतिक व्यवस्था आणि तिचा परिणाम म्हणून व्यापाराच्या आघाडीवर येणाऱ्या काळात आरसीईपी, टीपीपी, टीएपीपी यांसारखे व्यापारगट अस्तित्वात येणं ही अनिवार्यता दिसते.

एका बाजूला दादागिरी करू पाहणाऱ्या चीनचं भय आहे, तर दुसरीकडं आजमितीला व्यापारात चीनला सोडताही येत नाही हे वास्तव, याचं प्रत्यंतर ‘रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ (आरसीईपी) या नावानं नुकत्याच झालेल्या १५ देशांच्या करारातून आलं आहे. बदलती जागतिक व्यवस्था आणि तिचा परिणाम म्हणून व्यापाराच्या आघाडीवर येणाऱ्या काळात आरसीईपी, टीपीपी, टीएपीपी यांसारखे व्यापारगट अस्तित्वात येणं ही अनिवार्यता दिसते. भूराजकीय हितसंबंधांची अर्थकारणाशी सांगड न घालता व्यापारवृद्धीचा मार्ग म्हणून आरसीईपीमध्ये सहभागी झालेले देश कराराकडं पाहत आहेत. भारतासाठी ते इतकं सहजसोपं नाही म्हणूनच करारातून बाजूला राहणं भारतानं स्वीकारलं. ते सद्यस्थितीत योग्यच. मात्र, यातून ‘मुक्त व्यापार करारच नकोत,’ यासारखं वातावरण तयार करणं आणि धोरण त्या दिशेनं ढकलणं दीर्घकालीन लाभाचं नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

जागतिक व्यापारात काही मोठे बदल होऊ घातले आहेत. मुक्त आणि रास्त बाजाराची भाषा करताना सर्वांनाच आपापले हितसंबंध, आपल्या देशातील उत्पादकांचं संरक्षण याला महत्त्व द्यायचं असतं. त्यातून जमेल तितका मधला मार्ग काढणं हेच व्यापारकरारांचं वैशिष्ट्य असतं. असाच एक व्यापक करार ‘आरसीईपी’ या नावानं प्रत्यक्षात येतो आहे. १५ देशांतील मुक्त व्यापाराच्या या करारात चीनचा पुढाकार आहे. तो प्रत्यक्षात येत असताना यासाठीच्या आठ वर्षं चाललेल्या वाटाघाटींतून भारतानं बाजूला व्हायचं ठरवलं आणि करारात भारत सहभागी होणार नसल्यावर शिक्कामोर्तब केलं. भारताचा सहभाग असता तर जागतिक जीडीपीतील जवळपास ३० टक्के वाटा आणि तेवढीच लोकसंख्या असलेल्या देशांसाठी नवी व्यापारव्यवस्था आकाराला आली असती. भारताच्या सहभागाविनाही ती व्यवस्था जितकी महत्त्वाची आणि लक्षणीय, तितकीच तिथली भारताची अनुपस्थितीही महत्त्वाची आणि लक्षवेधीही.

No photo description available.

चीनच्या पुढाकारानं हा करार होत असल्याची पार्श्वभूमी भारताच्या निर्णयाला आहे. तसंच काही महत्त्वाचे आक्षेपही भारताच्या बाजूनं होते. ते पाहता अशा करारात सहभागी होण तितकं सोपं नव्हतंच. गलवानमधील चिनी घुसखोरीनं ही भूमिका अधिक टोकदार बनवली इतकंच. अर्थात्, म्हणून अशा व्यापारगटांपासून पूर्णतः फटकून राहणं कितपत लाभाचं यावर चर्चा होत राहील. याचं एक कारण, जसं चीनच्या नेतृत्वात आरसीईपीचा घाट घातला जातो आहे, तशाच ट्रान्स-पॅसिफिक समझोत्यात अमेरिकेचे निर्वाचित अध्यक्ष ज्यो बायडेन पुन्हा सहभागी होण्याची शक्‍यता स्पष्ट दिसते आहे. तेव्हा अशा व्यापारगटांच्या नव्या रचनेत भारताला काही ठोस धोरण ठरवावंच लागेल. अन्यथा संरक्षणवादी धोरणांची उबळ दीर्घकालीन घाट्याचा सौदा ठरू शकते. म्हणूनच सद्यस्थितीत आरसीईपीमध्ये सहभागी न होण्याचं समर्थन करताना, दारं बंद करण्याकडं तर आपण निघालो नाही ना, अशी शंकाही व्यक्त केली जाते आहे.

या करारात सहभागी देशांसाठी एकमेकांतील सुमारे ९० टक्के व्यापार करमुक्त होईल. साहजिकच या गटांतर्गत व्यापारवृद्धीची मोठी संधी तयार होते आहे. हा जगातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रादेशिक व्यापारसहकार्य करार आहे, तोही अमेरिकेच्या प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष सहभागाविना होतो आहे. व्यापारक्षेत्रातील बदलांची नांदी म्हणून त्याकडे पाहिलं जातं. या गटात सर्वात प्रभावी चीन आणि जपान आहेत. त्यातही चीनचा प्रभाव अधिक. एका बाजूला ‘रोड अँड बेल्ट इनिशिएटिव्ह’ आणि दुसरीकडं आरसीईपीसारखा करार यातून चीन जागतिक व्यवहारात नियम ठरवण्याच्या भूमिकेत येऊ पाहतो आहे. इतका व्यापक करार असूनही सुमारे आठ वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर भारतानं त्यातून बाजूला व्हायचा निर्णय घेतला, त्यात या करारातून चिनी वस्तूंचा आणखी मारा भारतात होण्याचा धोका हे जसं एक कारण आहे, तसंच कृषी आणि दुग्धव्यवसायावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचीही दखल आहे. मात्र, यासाठी देशातील उत्पादकांना संरक्षणाच्या छत्राखाली ठेवण्यापेक्षा अधिकाधिक स्पर्धात्मक बनवण्यावर भर द्यायला हवा.

नवकल्पनांचा विकास, त्यासाठी संशोधन, कार्यक्षम उत्पादनव्यवस्था या बाबींकडे लक्ष पुरवल्याखेरीज जागतिक व्यापारातील स्पर्धेत टिकता येत नाही. उदारीकरणानंतरही यात दुर्लक्ष झालं, त्याचा परिणाम म्हणजे, अजूनही संरक्षणवादी धोरणांखेरीज कित्येक देशी उत्पादनांना टिकाव धरता येत नाही. देशातील उद्योजकांच्या संघटनांनी, तसंच पोलाद, प्लॅस्टिक, तांबे, ॲल्युमिनियम, कागद, वस्त्रोद्योग, रसायन, पेट्रोकेमिकल क्षेत्रांतील बड्यांनी आरसीईपीमधून बाहेर पडण्याच्या स्वागताची घेतलेली भूमिका हेच दाखवते. या उद्योगांना जागतिक स्पर्धेत उतरण्याइतपत सक्षम बनवणं, त्यांनी बहुराष्ट्रीय समझोत्याच्या बाजूनं उभं राहावं इतका आत्मविश्र्वास तयार करणं हे उदारीकरणाच्या ३० वर्षांनंतरही आव्हान आहे.

जागतिक व्यापार संघटनेनं एक प्रकारची व्यवस्था प्रस्थापित केली आहे. जगभरात व्यापार करणं, आयात-निर्यात यांवर साऱ्या देशांचा अर्थव्यवहार अवलंबून असतो. कोणताही देश नव्या काळात संपूर्ण स्वावलंबी असू शकत नाही. हे एकमेकांवरचं अवलंबन वाढताना त्याचा शक्‍य तितका अधिक लाभ अमेरिका आणि पाश्र्चात्य जगाला होईल असा व्यवहार जागतिक पातळीवर दीर्घ काळ चालत आला. यात दोन प्रकारची उद्दिष्टं होती. एकतर जागतिकीकरणातील भांडवल, कौशल्य आणि श्रमाचं वहन जसजसं सुलभ होईल तसतसं उत्पादन, सेवा स्वस्त बनतील. त्याचा लाभ पाश्र्चात्य भांडवलदारांना, तसंच ग्राहकांनाही होईल. दुसरीकडं चीन, भारत यांसारख्या देशातील - तुलनेत स्वस्त - मजुरीचा लाभ या देशांतील उत्पादनव्यवस्थेला होईल. दुसरं उद्दिष्ट होतं, प्रामुख्यानं चीनसंदर्भात. यात चीन एकदा जागतिक व्यापाराच्या रचनेचा भाग झाला की तिथं कम्युनिस्टांची सर्वंकष सत्ता असली तरी या व्यापारनियमांचं पालन करावं लागेल. यातून चीनमध्ये जसजशी समृद्धी येईल, तसतसा तिथं लोकशाहीवादी अधिक मुक्ततेकडं जाणारा विचार बळावेल. यातलं पहिलं उभय बाजूंचा आर्थिक लाभ करून देणारं उद्दिष्ट दीर्घ काळ साध्य होत राहिलं.

चीनमधील बदल मात्र झाला नाही. चीन बळकट होईल तसं हेही लक्षात यायला लागलं की, जागतिक व्यापारातील मुक्ततेच्या सूत्राचा चीन हवा तसा वापर करून लाभ उठवतो आहे. प्रचंड उत्पादनक्षमतेतून बाजारात डम्पिंग करणं, चलनाचं मूल्य कृत्रिमरीत्या कमी ठेवून व्यापारतोल झुकवणं, बौद्धिक संपदाहक्कांची पायमल्ली करत तंत्रज्ञानात आघाडी मारणं, जोडीला चिनी पद्धतीच्या समाजवादाच्या निर्यातीची स्वप्नं पाहत नवा वर्चस्ववाद आणू पाहणं यातून चीननं अमेरिकी-पाश्र्चात्य प्रभावाला थेट आव्हान उभं केलं. यात व्यापारतोल चीनच्या बाजूनं झुकण्यासोबतच चीन आपला गैरफायदा घेतो आहे ही भावना अमेरिकादी देशांत रुजायला लागली. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांची राजवट आली. त्यांनी प्रचलित समजुतींना धक्के देत चीनला धडा शिकवण्याची धोरणं राबवायला सुरुवात केली. अमेरिकेत आयातकराचा वापर हत्यारासारखा सुरू झाला. तो मुक्त व्यापाराच्या कल्पनांशी विसंगत होता.

या घडामोडींतून जागतिक व्यापार संघटनेची चौकट ढिली होण्याची सुरवात तर झालीच होती. याच वेळी शीतयुद्धानंतरच्या काळात सवयीच्या झालेल्या जगातील भूराजकीय आघाड्याही बदलत आहेत. यातून तयार होणाऱ्या समीकरणांच्या बुडाशी अर्थकारण असेलच. नवे व्यापारगट तयार होण्याच्या शक्‍यता हे याच बदलाचं लक्षण आहे. टीपीपी किंवा आरसीईपी हे याच प्रकारचे गट आकाराला येण्याची शक्‍यता आहे. टीपीपी मधून ट्रम्प बाहेर पडले याचं कारण, त्यांच्या मते त्यातून अमेरिकेवर अन्यायच होणार होता. मात्र, निर्वाचित अध्यक्ष बायडेन तसं मानत नाहीत. साहजिकच ते या करारात पुन्हा सहभागी व्हायला इच्छुक असतील. अमेरिकेसह टीपीपी साकारला तर या गटाच्या ताब्यात जगातील जीडीपीचा ४० टक्के वाटा असेल, म्हणजेच टीपीपी आणि आरसीईपी या दोन गटांमध्ये जगातील लक्षणीय व्यापार सामावलेला असण्याची शक्‍यता तयार होते आहे. हे लक्षात घेतलं म्हणजे, यात कोणत्याही कारणानं सहभागी न होण्याची दीर्घकालीन किंमत काय असू शकते याचा अंदाज येऊ शकतो. जपान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूझीलंड, सिंगापूर आणि व्हिएतनाम असे सहा देश या दोन्ही करारांत सहभागी आहेत. यातल्या काहींचा अमेरिकी दादागिरीला आक्षेप आहे, तर काहींचा चिनी वर्चस्ववादाला विरोध आहे. मात्र, असा विरोध कायम ठेवून आर्थिक आघाडीवर समन्वय आणि स्पर्धेचा डाव खेळत राहण्याला पर्याय नाही हे या देशांनी स्वीकारलेलं आहे.

भारतानं आरसीईपीमध्ये सहभागी न होण्याचं ठरवण्यात जागतिक पुरवठासाखळीत आधीच असलेला चिनी प्रभाव आणखी वाढू नये हे एक कारण सांगितलं जातं. या करारातून चीनला किमान आशियातील अर्थव्यवस्थेतलं आपलं मध्यवर्ती स्थान अधोरेखित करायचं असल्याचं मानलं जातं. यातला सहभाग म्हणजे, भारतानं ते मान्य करण्यासारखं. तेव्हा सध्याच्या ताणलेल्या संबंधांत कोणतंही राजकीय नेतृत्व चिनी नेतृत्व मान्य करणारी कोणतीही कृती करणं शक्‍य नाही. करारात सहभागी १५ पैकी ११ देशांशी व्यापारात भारताला तोटा होतो आहे. करारातून ज्या व्यापारवृद्धीची अपेक्षा आहे तीत हा तोटा वाढण्याची भीतीही आहे. एकट्या चीनसोबत आपला व्यापारतोटा सन २०१९ मध्ये ५३ अब्ज डॉलर इतका प्रचंड होता. चीनमधून भारतात होणारी आयात एकूण आयातीत १४ टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे, तर चीनमध्ये भारतातून होणारी निर्यात पाच टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे. म्हणजे आयात अधिक आहे, निर्यात कमी आहे. करारानुसार आयात करारावरील बंधनं स्वीकारली तर या देशातून आयात आणखी वाढेल ही भीती कायमच होती. मात्र, मुक्त व्यापारकरारात सुरुवातीला असं घडलं तरी त्याचा लाभ उभयपक्षी होतो असं मानलं जातं. अर्थात्, त्यासाठी देशातील उद्योगांनी अधिक स्पर्धात्मकता दाखवण्याची गरज असते. 
तिथं देश म्हणून आपण कमी पडतो. ‘आरसीईपी किंवा तत्सम करारात सहभागी होऊ नये,’ असं सांगणारा एक गट नेहमीच आपल्या प्रशासकीय यंत्रणेत असतो. त्याच्याकडून अशा करारांतून व्यापारतोटा वाढतच गेल्याची आकडेवारी सांगितली जाते, ती चुकीची नाही. भारताचे ५४ देशांशी मुक्त व्यापाराचे किंवा व्यापारात प्राधान्यक्रमाचे कारार आहेत. ११ देशांशी सर्वंकष आर्थिक सहकार्य करार आहेत, हे सारं मुक्त व्यापाराच्या दिशेनं जाणारं आहे, याची सुरुवात सन १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांनंतर झाली. सन २००० नंतर या प्रकारचे करार अधिक मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. मात्र, त्यांतून फार काही हाती लागत नसल्याचं सांगणारा एक गट आहे. आरसीईपीमधून बाजूला राहणं तूर्त समर्थनीय असलं तरी या गटाचा युक्तिवाद स्वीकारून धोरणं ठरवली जाणं दीर्घाकालीन लाभाचं नसेल असं अनेक तज्ज्ञ सांगतात. याचं कारण, यातून अखेर संरक्षणवादी धोरणांकडं जाण्याचा धोका असतो. आधीच ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या गाजावाजानं तसं वातावरण तयार केलं जातं आहे. 

मागच्या काही अर्थसंकल्पांत सातत्यानं अनेक वस्तूवंरील आयातनिर्बंध वाढवले जात आहेत. हे एकट्या चीनपुरतं नाही. चीनबरोबरचा आपला एकाच बाजूला अवाजवी झुकलेला व्यापार आणि चीनचे सीमेवरचे इरादे पाहता तिथं संरक्षणात्मक धोरणांना कदाचित काही प्रमाणात वाव असू शकतो. मात्र, हेच धोरण सार्वत्रिक वापरलं जात आहे. ते उदारीकरणपूर्व काळाची आठवण देणारं म्हणूनच आरसीईपीमध्ये सहभागी न होताना जागतिक व्यापारातील खुल्या, मुक्त वहनाच्या तत्त्वापासून दूर जाणं हिताचं नाही. भारतासारख्या अवाढव्य आकाराच्या आणि लोकसंख्येच्या देशाला देशांतर्गत बाजारपेठ कितीही मोठी दिसली तरी विकासाच्या गरजा, वाढत्या आकांक्षा पाहता स्वतःला जगातील व्यापाराशी जोडून घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. तसं टाळत राहणं हितसंबध जपणाऱ्या अकार्यक्षम भांडवलशाहीला बळ देणारं ठरतं. आरसीईपीमध्ये सहभागी न होण्यानं या मोठ्या गटातील देशांशी स्वतंत्रपणे व्यापारसंबंध वाढवणं, ते लाभाचे ठरतील असं पाहणं हे आव्हान आहे, तसंच जागतिक व्यापार संघटना कमकुवत होईल, तशी अशा गटांत व्यापारनियम ठरण्याची शक्‍यता अधिक असल्यानं त्यांच्याशी आत्मविश्वासानं व्यवहार करण्याइतकं सामर्थ्य कमावणं हे मोठं आव्हान आहे. ते केवळ सरकारपुरतं नव्हे, तर उद्योग-व्यापार-संशोधन ते स्पर्धात्मक कार्यसंस्कृती उभी करण्यापर्यंतचं आहे.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित 
‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. 

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Shriram Pawar Write Article on business agreement