धग काश्‍मिरी (श्रीराम पवार)

काश्‍मीर अस्वस्थ आहे, अस्थिर आहे...कधीही उद्रेक होईल, असं तणावाचं वातावरण काश्‍मीर खोऱ्यात फिरताना सर्वत्र जाणवतं. ज्या पीडीपी-भाजप आघाडीमुळं जम्मू आणि काश्‍मीर खोऱ्यातली दरी कमी होईल, अशी आशा होती ती मावळली आहे. राज्य सरकार परिस्थिती हाताळण्यात आणि लोकांना समजून घेण्यात पुरतं अपयशी ठरलं आहे. आधारच निसटत चालल्यानं पीडीपीमध्ये अस्वस्थता आहे. भाजपसमोर राज्य चालवायचं की, राष्ट्रपती राजवट लावायची, हा पेच सुटत नसल्याची अस्वस्थता आहे. जनाधार गमावलेल्या काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्सवरही लोक विश्‍वास ठेवत नाहीत, त्यामुळं हे पक्ष अस्वस्थ आहेत. यापलीकडं, दगडफेक करणारे कुणाचंच ऐकत नसल्यानं आपल्या हातून प्रस्थापितविरोधी स्पेस सुटत चालल्यानं फुटीरतावादाचं राजकारण करणारे हुर्रियतवाले अस्वस्थ आहेत. श्रीनगरच्या निवडणुकीत अवघं सात टक्के मतदान हे या अस्वस्थतेचं, केंद्र आणि राज्य सरकारवरचा विश्‍वास उडत चालल्याचं निदर्शक आहे. जम्मू आणि खोऱ्यात दरी सांधण्याऐवजी वाढतच आहे. याच वेळी काश्‍मीरवर फुंकर घालण्यापेक्षा तिथली प्रत्येक विरोधाची कृती देशविरोधी ठरवून त्याचा उर्वरित भारतात उन्माद पसरवणारा फायदा घेण्याच्या खेळ्या चालल्या आहेत.

येणारा उन्हाळा कसा जाईल, याबद्दलची चिंता काश्‍मीरमध्ये सार्वत्रिक आहे. काश्‍मिरात पर्यटन हाच प्रमुख व्यवसाय आहे. तिथं हॉटेलं, हाउसबोट, शिकारे अशी सगळीकडं शांतता आहे. अचानक कुठंतरी दगडफेक होते. अनेकदा नुसत्याच अफवा पसरतात. बाजार बंद होतात. काहीच घडलं नसल्यासारखे पुन्हा तासाभरात व्यवहार सुरू होतात, ते पुन्हा कधीही बंद करण्याच्या तयारीनंच. चौकाचौकांत बंदूकधारी जवान तैनात आहेत. दुसरीकडं बंदुकीचं भयच संपत चालल्याची साधार चिंता जाणते व्यक्त करतात. आज महाविद्यालयात जाणारी पिढी बंदुका पाहतच मोठी झाल्याचा हा परिणाम असल्याचं सांगितलं जातं. कारणं काहीही असोत... बंदूकधारी पोलिसांसमोर प्रचंड संख्येनं जमाव दगडफेक करायला रस्त्यावर उतरतो, तेव्हा ती चिंतेची बाब ठरते. ज्यांनी असली अस्वस्थता कधीच भोगली नाही, त्यातून पिढ्याच करपल्याचा अनुभव घेतला नाही असे सुरक्षित वातावरणातले काहीजण ‘त्यांना चिरडूनच टाकायला हवं,’ असले अघोरी उपाय सांगायला लागतात. हे काश्‍मीरमधल्या वास्तवापासून तुटणं असतं. दहशतवाद्यांच्या विरोधात हत्याराची भाषा योग्य ठरेलही; पण रोज रस्त्यावर उतरणाऱ्यांवर तोच उपाय असू शकत नाही. तिथं संवादाला पर्याय नाही. निदान काश्‍मिरातले सर्वपक्षीय राजकीय नेते हे मान्य करतात. प्रत्यक्षात त्या दिशेनं होत मात्र काहीच नाही; तसंच सगळा काश्‍मीर दगडफेक्‍यांचा आहे, हेही खरं नाही. जिथून जवानांवर हल्ला केल्याचा संतापजनक व्हिडिओ व्हायरल झाला, त्याच काश्‍मिरात जमावाच्या रोषाच्या वेळी सुरक्षा दलाच्या जवानांना मदत केल्याच्या, त्यांना सुरक्षितपणे हलवल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. एकारलेल्या वातावरणात त्याची दखल घेतली जात नाही. लोकांचे रोजचे प्रश्‍नही सुटत नाहीत, पर्यटन व्यवसाय बसल्यानं बेरोजगारी सतावते आहे, त्यावरचा असंतोष संधी मिळेल तिथं बाहेर पडतो. आज त्याला नेतृत्व नाही. कोणाताही ठोस कार्यक्रमही नाही. मात्र, त्याकडं दुर्लक्ष करणं, चिरडायची भाषा करणं यातून उद्रेकासाठी भूमीच तयार होण्याचा धोका आहे.

काश्‍मीरप्रश्‍नाला भारत-पाकिस्तान वादाचा कोन आहेच. दोन देशांतला काश्‍मीरवरचा वाद संपत नाही, तोवर सीमेवर संपूर्ण शांतता लाभण्याची शक्‍यता नाही. काश्‍मीर खोरं हा यातला प्रतिष्ठेचा मुद्दा आहे. पाकिस्तानला द्विराष्ट्रवादाच्या सरशीसाठी खोरं हवं आहे आणि भारतानं कधीच फाळणी द्विराष्ट्रवादातून झाल्याचं मानलं नाही. ‘धर्मावर आधारित राष्ट्र’ ही संकल्पना भारतानं नाकारली. पाकच्या जन्माचं कारण तेच होतं, असं पाक मानत राहिला, तर काश्‍मीरमध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या शेख अब्दुल्ला यांना भारत आणि पाकिस्तान यापैकी कुणाचंच पूर्ण नियंत्रण नको होतं. या तीन एकमेकांच्या विरोधांत जाणाऱ्या कल्पनांच्या संघर्षातून काश्‍मीरचा गुंता तयार झाला. त्यात जागतिक पातळीवर राजकारण करणाऱ्या महासत्तांनी आपल्या परीनं तेल ओतत तो जिवंत राहील असाच प्रयत्न ठेवला. भारत-पाकदरम्यानचा प्रश्‍न आणि त्यापायी काश्‍मिरात पाकिस्तान दहशतवादाला देत असलेलं बळ हा काश्‍मीरच्या समस्येचा एक पैलू आहे. तो महत्त्वाचा आहे, यात शंका नाही. मात्र, आज काश्‍मीर पुन्हा धगधगत आहे ते तिथल्या सर्वसामान्य माणसांत तयार झालेल्या गैरविश्‍वासातून. हा आपला अंतर्गत मामला आहे आणि तो तिथल्या लोकांचं म्हणणं समजावून घेऊनच सोडवावा लागणार आहे. अंतर्गतरीत्या काश्‍मीरसमस्येचे दोन प्रमुख पैलू आहेत. एक, विकासाचा लोकांच्या गरजा समजून घेण्याचा, विकासाचे मुद्दे सोडवण्याचा, तर दुसरा म्हणजे, काश्‍मीरच्या राजकीय आकांक्षांचा, काश्‍मिरियतशी जोडलेला. हा मुद्दा राजकीय आहे. त्याला राजकीय प्रतिसादच द्यायला हवा. तो केवळ बळानं सुटणारा नाही.

दगड उचलणारा प्रत्येक जण राष्ट्रद्रोही ठरवून काश्‍मीरचा प्रश्‍न सुटण्याची शक्‍यता नाही, हे तर या प्रश्‍नाचा गुंता समजून घेणाऱ्या प्रत्येकाला कळतं. तरीही केंद्र सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष हे समजत नसल्यासारखा व्यवहार का करतात हा मुद्दा आहे. तो देशातल्या राजकारणाशी जोडलेला आहे. या प्रक्रियेत देशाच्या राजकारणात काश्‍मीरचा प्याद्यासारखा वापर होण्याच धोका आहे. काश्‍मीर या वेळी तापलं, त्याची सुरवात गेल्या वर्षी सुरक्षा दलांनी केलेल्या बुऱ्हाण वणी या स्वयंघोषित दहशतवादी कमांडरच्या एन्काउंटरनंतर झाली. त्यानंतर काश्‍मीर पेटलं. दीर्घकाळ संचारबंदीचं राज्य राहिलं, तरी हिंसाचार शमत नव्हता. एका दहशतवाद्याला ठार केल्यानंतर काश्‍मीरमधून आलेली ही प्रतिक्रिया कोड्यात टाकणारी होती. कारण, तोवर ‘काश्‍मीरमध्ये दहशतवाद कमी होत आहे,’ असंच मानलं जात होतं. खरंतर सशस्त्र दहशतवाद्यांची संख्या गेली काही वर्षं सातत्यानं घटत आहे, हेही खरं आहे. तरीही असं का व्हावं? एका टपोरीसाठी काश्‍मीर का पेटावं? याचं उत्तर ‘वणी हे निमित्त होतं.’ निरनिराळ्या कारणांनी नाराज असलेले घटक यानिमित्तानं आपला असंतोष दाखवत होते. ज्या फुटीरतावाद्यांना काश्‍मीर चिघळत ठेवण्यासाठी दोष दिला जातो, त्यांच्यासाठीही हा धक्का होता. त्यानंतर ही स्थिती सुधारताना राजकीय प्रक्रिया बळकट करणं हाच मार्ग होता. मात्र, काश्‍मीरमध्ये सगळ्यांचीच विश्वासार्हता संपवणारं राजकारण सुरू झालं. त्यातून आज काश्‍मीरमध्ये अशी स्थिती तयार झाली आहे, की लोकांचा कुणावरच विश्‍वास दिसत नाही. प्रत्येक वेळी आपली फसवणूक होते, ती करणारे बदलतात; पण फसवणूक कायम आहे, अशी भावना दिसू लागली. ती तरुणांमध्ये बळकट आहे. सुरक्षा दलांवर दगडफेक करणं हा त्यांच्या आंदोलनाचा भरकटलेला मार्ग आहे. या काळात संचारबंदी लावणं, इंटरनेटच बंद ठेवणं असं सगळं काही झालं. इतकंच काय तर, ‘शाळा-महाविद्यालयंच बंद ठेवावीत म्हणजे मुलं एकत्र जमणार नाहीत आणि दगडफेक थांबेल,’ असा तोडगाही निघाला; पण यातल्या कशानंच स्थिती आटोक्‍यात येत नाही. नोटबंदीनंतर काश्‍मीर शांत झाल्याची आवई उठवणं हेही राजकारणच होतं. असल्या सगळ्या गोष्टींचे परिणाम विपरीतच होत आहेत. विरोध करणाऱ्या तरुणांना स्पष्ट नेतृत्व नाही. त्यांच्यात मागण्यांविषयी एकवाक्‍यता नाही. सगळेच भारतापासून ‘आझादी’ मागत आहेत, असंही नाही. प्रत्येकाची ‘आझादी’ची कल्पनाही वेगवेगळी आहे. बहुधा काश्‍मीरमध्ये ‘आझादी’ म्हणजे केंद्रापासून अधिक मुक्तता, स्वायत्तता असा अर्थ लावला जातो. ज्यांना भारतापासूनच ‘आझादी’ हवी आहे, त्यासाठी ज्यांनी हत्यार उचललं आहे, त्यांच्याशी दोन हात करावेच लागतील. त्यात शंकेचं कारण नाही. मात्र, जे केंद्र आणि पीडीपी-भाजप आघाडीच्या प्रयोगानंतर एकूणच राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्‍वास उडाल्यानं नैराश्‍यापोटी रस्त्यावर उतरतात, त्यांचं म्हणणं समजावून घ्यायला हवं.

-मुफ्ती महंमद सईद यांच्या पहिल्या कार्यकाळाची आठवण काश्‍मीरमध्ये सगळेच जण काढतात. तेव्हा ते ‘हीलिंग टच’ची भाषा बोलत होते. त्यांच्यावर ‘सॉफ्ट सेपरेटिस्ट’ असा शिक्का मारला जात होता. मात्र, केंद्रावर संतापलेल्यांच्या भावनांना वाट देणारं नेतृत्व म्हणून ते काश्‍मिरात प्रस्थापित झाले होते. त्या काळात सर्वसामान्यांना न्याय देण्याचा आणि विकासकामं गतीनं होतील, असा कारभार करायचाही प्रयत्न झाला. पुन्हा मुफ्ती मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा याच प्रकारच्या कामगिरीची अपेक्षा होती; किंबहुना जम्मूमध्ये पाठिंबा मिळवलेला भाजप आणि खोऱ्यात वर्चस्व ठेवलेला पीडीपी यांच्या आघाडीतूनच या दोन विभागांमधली दरी कमी होईल, राज्य स्थिर-स्थावर होईल, अशी आशा वाटत होती. मात्र, ही संधी दोन्ही पक्षांनी वाया घालवली. या तडजोडीनं भाजपला ‘एक देश मे दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नही चलेंगे’ या उरी कवटाळून ठेवलेल्या तत्त्वाला तिलांजली द्यावी लागल्यानं तिथले कडवे नाराज होतेच. दुसरीकडं भाजपशी घरोबा मान्य नसलेले पीडीपीत होते. त्यातच मुफ्तींनी वारसदार म्हणून आपली मुलगी महबूबा मुफ्ती यांना पुढं करणं न रुचलेला एक गट पीडीपीत आहे. पीडीपीची अंतर्गत खदखद आणि भाजप-पीडीपीत धोरणात्मक बाबींत कमालीचा विसंवाद यांतून राज्यात अनागोंदीची अवस्था तयार झाली. त्यावरची प्रतिक्रिया दगडफेकीतून उमटते आहे.

काश्‍मीरमध्ये आज घडीला सगळ्यात मोठी समस्या आहे ती राजकीय पोकळीची. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं नेतृत्व जमेला धरूनही खोऱ्यात भाजपचं अस्तित्व नाही. काँग्रेसवरचा लोकांचा विश्‍वास उडाला आहे. अब्दुल्ला पिता-पुत्रांच्या कारभाराचा अनुभव घेतलेल्या काश्‍मिरींचा भ्रमनिरास झाला आहे. दगडफेक करणाऱ्यांचं समर्थन जनाधारासाठी करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे, तर मुख्यमंत्री महबूबा प्रशासकीयदृष्ट्या पुरत्या अपयशी ठरल्या आहेत. ज्या दक्षिण काश्‍मीरमध्ये पीडीपी अत्यंत बलदंड होती, तिथून पाळंमुळंच उखडल्यासारखी स्थिती आहे. मुख्य प्रवाहातल्या राजकीय पक्षांची अशी दैना झाली असताना विरोधाचं राजकारण करणाऱ्या हुर्रियतचे सगळे नेते दीर्घकाळ स्थानबद्ध आहेत आणि त्यांचा लोकांवरचा प्रभावही आटला आहे. काश्‍मीर दीर्घकाळ बंद ठेवताना हुर्रियतच्या नेत्यांना दगड उचलणाऱ्या निर्नायकी तरुणांच्या टोळक्‍यांमागं फरफटत जावं लागलं होतं. राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्‍वास उडणं हे चांगलं लक्षण नाही. भारताकडून नेहमीच काश्‍मीरमधल्या निवडणुकांत लोकांचा सहभाग आणि मतांची लक्षणीय टक्केवारी हे लोक भारताच्या बाजूनंच असल्याचं दाखवणारे पुरावे म्हणून सांगितले गेले. त्यात तथ्यही आहे. १९९६, २००२, २००८, २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये अनुक्रमे ५३, ४३, ६२ आणि ६६ टक्के मतदानाची नोंद तिथं झाली होती. पाकव्याप्त काश्‍मिरातल्या दडपशाहीच्या तुलनेत भारतात काश्‍मीरमध्ये खुल्या निवडणुका होतात. त्यांमध्ये लोक सहभागी होतात, याचाच अर्थ लोकांच्या इच्छेनुसार लोकशाही पद्धतीनं काश्‍मीरमधली राजकीय प्रक्रिया चालते, असं आपलं सांगणं असतं. श्रीनगर मतदारसंघातल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत अवघं सात टक्के फेरमतदानात, तर केवळ दोन टक्के मतदान झाल्यानंतर या दाव्यांबद्दलही प्रश्‍नचिन्ह तयार होणार आहे. हे अचानक घडलेलं नाही. राजकारणाबद्दल उदासीनता वाटावी, असं वातावरण हळूहळू तयार होत गेलं आहे. टक्का इतका घसरला हे राजकारण्यांवर विश्‍वास नसल्याचं निदर्शक मानलं पाहिजे.

काश्‍मीरमधली स्थिती समजावून घेऊन एका बाजूला अडलेली विकासकामं मार्गी लावायची, दुसरीकडं संवादाचे प्रयत्न वाढवायचे, त्यासाठी संवेदनशीलता दाखवायची याला तूर्त पर्याय नाही. घडतं मात्र उलटंच आहे. राज्य चालवावं की राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, हा भाजपपुढचा पेच आहे. पीडीपीसोबत राज्य करणं हे ‘सांगता येत नाही न्‌ सहन होत नाही’ असं आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू केली तर दाखवण्यापुरतंही लोकांचं राज्य राहणार नाही. दुसरीकडं पीडीपीला केंद्राची बळानं समस्या हाताळण्याची रणनीती मान्य नाही; पण सत्ताही सोडवत नाही. शांततेसोबत काश्‍मिरींच्या प्रतिष्ठेची भाषा करणाऱ्या पीडीपीची भाजपमागं फरफट चालल्याचं रोज दिसत आहे. पीडीपीचा आधार निसटतो आहे, त्याचं कारणही यातच शोधता येईल. खरा धोका देशांतर्गत राजकारणात काश्‍मीरच्या अशांततेचा वापर करण्याचा आहे. ‘दगडफेक करणाऱ्या तरुणांना समजून घ्या,’ असं सांगणं म्हणजेही देशविरोधी ठरवण्यापर्यंत मजल गाठली जाऊ लागली आहे. याच वातावरणात ‘दगड घेणाऱ्यांना गोळ्या घाला,’ असं जबाबदार मंत्र्याकडून सांगितलं जातं. त्यावर नंतर सारवासारव करावी लागते. भाजपकडून काश्‍मीर हाताळणारा राम माधव यांच्यासारखा नेता बोलून जातो ः ‘प्रेमात आणि युद्धात सगळं क्षम्य आहे.’ नंतर तिथंही सारवासारव होते; पण कोणत्या नजरेतून भाजपचे धोरणकर्ते प्रश्‍नाकडं पाहतात, यावर यातून प्रकाश पडतो. दगड उचलणारे सगळेच दहशतवादी नाहीत किंवा त्यांचे सहानुभूतिदारही नाहीत, ते भारताचे नागरिकही आहेत, हे भाजपवाल्यांनाही मान्य आहे. ‘आपण आपल्याच लोकांशी युद्ध करतो आहोत,’ असं कोणत्या तोंडानं सांगायचं आणि ते सांगण्याचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातले परिणाम काय असतील, याचंही भान देशातल्या राजकारणाच्या शेकोट्या भाजताना सुटावं, हे काश्‍मीरच्या गुंत्याकडं किती संवेदनहीनतेनं पाहिलं जातं, याचं निदर्शक आहे. राजस्थानात काश्‍मिरी विद्यार्थ्यांना मारहाण, ‘काश्‍मिरींनी निघून जावं,’ असे फलक उत्तर प्रदेशात लागण्यासारख्या प्रत्येक बाबीचा काश्‍मिरातल्या अंतर्गत स्थितीवर परिणाम घडतो, याची जाणीव असली सवंग आंदोलनं करणाऱ्यांना नसेल तर समजू शकतं; पण त्याचं समर्थन करू नये, आशीर्वाद देऊ नये, एवढं तरी भान ठेवायला हवं.

‘काश्‍मीरमध्ये कुणाला चर्चाच करायची नाही, प्रश्‍न सोडवायचाच नाही,’ असं तयार केलं जाणारं वातावरण खरं नाही. काश्‍मिरात फिरताना, भेटी-गाठी घेताना प्रत्येक जण - मग तो पीडीपीचा, नॅशनल कॉन्फरन्सचा नेता असो, एखादा शिक्षक असो, उद्योजक, व्यापारी असो, पंडितांचा प्रतिनिधी असो की हुर्रियतचा नेता किंवा स्थानिक पत्रकार असो - यातला प्रत्येक जण एकच सांगतो ः ‘हालात खराब है...जनाब, हो सके तो कुछ कीजिए...’

-मुद्दा आहे तो, काहीतरी करावं आणि शांतता राहावी, या सार्वत्रिक भावनेला आपले धोरणकर्ते कसा प्रतिसाद देणार हा. केवळ ‘इन्सानियत, जम्हूरियत, काश्‍मिरियत’ची वाजपेयी यांची भाषा बोलून हे काम होणारं नाही. त्या वाटेवर चालावं लागेल!