प्रचारातले कुंभकर्ण... (श्रीराम पवार)

रविवार, 9 डिसेंबर 2018

पाच राज्यांतल्या निवडणुकांचे निकाल आता उंबरठ्यावर आले आहेत. आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडवणं, पातळी सोडून एकमेकांवर जहरी टीका करणं हे भारतातल्या निवडणुकांमध्ये काही नवं नाही. याही पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या प्रचारात हे चित्र ठळकपणे दिसलं. जनतेचं प्रबोधन करणं, पक्षाची विचारसरणी तळापर्यंत पोचवणं, तसंच सर्वसामान्यांच्या जगण्या-मरण्याचे प्रश्‍न सोडवण्याच्या मार्गांवर भर देणं अशा दृष्टीनं प्रचाराचा वापर करायला हवा. मात्र, निवडणुकांच्या रणधुमाळीत एवढ्या विवेकानं वागतो कोण? त्यापेक्षा भावनांना हात घालणं सोपं असतं.

पाच राज्यांतल्या निवडणुकांचे निकाल आता उंबरठ्यावर आले आहेत. आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडवणं, पातळी सोडून एकमेकांवर जहरी टीका करणं हे भारतातल्या निवडणुकांमध्ये काही नवं नाही. याही पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या प्रचारात हे चित्र ठळकपणे दिसलं. जनतेचं प्रबोधन करणं, पक्षाची विचारसरणी तळापर्यंत पोचवणं, तसंच सर्वसामान्यांच्या जगण्या-मरण्याचे प्रश्‍न सोडवण्याच्या मार्गांवर भर देणं अशा दृष्टीनं प्रचाराचा वापर करायला हवा. मात्र, निवडणुकांच्या रणधुमाळीत एवढ्या विवेकानं वागतो कोण? त्यापेक्षा भावनांना हात घालणं सोपं असतं. मग "कोण खरा हिंदू?' "कोण गाईंचा संरक्षक?' आणि "रामायणातल्या हनुमंताची जात कोणती?' असल्या मुद्द्यांभोवती सगळा प्रचार फिरवला जातो. ज्यांनी नेतृत्व करायचं त्यांनीच असं केलं तर ते कुंभकर्णी झोपेत नाहीत, असं म्हणू नये तर दुसरं काय म्हणावं?

"लोकसभेची सेमी फायनल' म्हणून गाजावाजा होत असलेली पाच राज्यांची निवडणूक संपली. मतदारराजानं आपला कौल दिला. आता निकालही येईलच. तोवर काहीही दावे करायला सारे रिकामे आहेत आणि मतदानोत्तर चाचण्यांचं चर्वितचर्वणही नेहमीप्रमाणं सुरूच आहे. या निवडणुकांचं महत्त्व अनेक अर्थांनी आहे. यात त्या लोकसभेच्या आधी होणाऱ्या राज्यांच्या शेवटच्या निवडणुका या अर्थानं ते आहेच. सध्या देशात राजकीय विश्वात लोकसभेची निवडणूक हेच सगळ्या घडामोडींचं केंद्रस्थान आहे. नरेंद्र मोदींचं नेतृत्व आणि अमित शहांचं निवडणूक व्यवस्थापनाचं कौशल्य, साथीला परिवाराचं जाळं आणि सोशल मीडियातून विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी वाटेल ते करू शकणाऱ्यांची फौज या साऱ्या हत्यारांनिशी तयार असलेल्या भारतीय जनता पक्षापुढं आव्हानच कुठं आहे, असा माहौल विरत चालला आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा निकाल भाजपचा प्रभाव किती शिल्लक आहे आणि मोदींचा करिश्‍मा किती काम करतो याचे संकेत देणारा असेल. यातली राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड ही राज्यं भाजपशासित आहेत आणि भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळवून देणाऱ्या हिंदी पट्ट्यातली आहेत. तिथं भाजपची कामगिरी कशी होणार यावर सन 2019 च्या लोकसभेची गणितं मांडली जातील म्हणूनच या निवडणुका भाजपसाठी महत्त्वाच्या, तर या सर्व ठिकाणी कॉंग्रेस हाच प्रतिस्पर्धी असल्यानं इथं मुसंडी मारता आली तर हिंदी पट्ट्यात आव्हान तयार करता येईल आणि देशभरही आत्मविश्वासानं निवडणुकांना सामोरं जाता येईल हे कॉंग्रेसनं सारी ताकद या निवडणुकांत झोकून देण्यामागचं कारण आहे. अशा स्थितीत जिंकण्यासाठी काहीही करण्याची राजकीय पक्षांची तयारी असते. त्याचंच दर्शन पाच राज्यांतला प्रचार दाखवत राहिला. या निवडणुकांत विकास नावाचं प्रकरण तोंडी लावण्यापुरतंच उरलं. बाकी होता तो द्वेषानं पछाडलेला, भावनांवर स्वार होत मतांचं दान पदरात पाडून घेऊ पाहणारा, ध्रुवीकरणाला आधार बनवणारा प्रचार. हे प्रचारसूत्र लोकसभेला काय वाढून ठेवलं आहे याचंही दर्शन घडवतं म्हणूनच त्याची निवडणुकीच्या निकालांपलीकडं जाऊन दखल घ्यायला हवी.

केंद्रात बहुमत मिळाल्यापासून भाजपनं प्रत्येक राज्यातली निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवली. "कॉंग्रेसमुक्त भारत' हा पक्षाचा अधिकृत नाराच आहे आणि पंचायत ते पार्लमेंट पक्षाला सर्वत्र सत्ता हवी आहे. अशा सत्तेचं स्वप्न पाहण्यात गैर काहीच नाही. मात्र, त्यासाठी अगदी पोटनिवडणुकाही जणू देशाचा कौल काय हे ठरवणाऱ्या असल्यासारख्या गाजवल्या गेल्या. त्यातल्या निकालावर मोदींचा करिष्मा वाढला की घटला यावर चर्चा झडू लागल्या. एकापाठोपाठ एक राज्य जिंकत गेलेल्या भाजपला दिल्ली आणि बिहारमध्ये पहिला खडा लागला. पंजाब राज्य कॉंग्रेसनं खेचून घेतलं. गुजरातमध्ये जिंकण्यासाठी झगडावं लागलं तोवर ज्यांची खिल्ली उडवणं हेच प्रचारसूत्र होतं, त्या राहुल गांधींची दखल घेणं भाग पडू लागलं. खासकरून कॉंग्रेसनं रणनीती बदलत "आम्हीही हिंदू'च असा नवा अवतार स्वीकारायला सुरवात केल्यानंतर त्याला नेमका प्रतिसाद कसा द्यायचा यावरचा गोंधळ दिसायला लागला. कर्नाटकात भाजपला रोखण्यासाठी इतरांनी एकत्र येण्याचं आणि त्यातून भाजपच्या चाणक्‍यांना रोखण्याचं तंत्र गवसलं. हे विरोधकांनी एकत्र येण्याच्या प्रक्रियेला गती देणारं होतं. अर्थात यात अनेक अडचणी होत्या आणि आहेत. पाच राज्यांच्या निवडणुकांतही कॉंग्रेसला मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाशी समझोता करता आला नाही. मात्र, राज्यनिहाय ज्याची ताकद अधिक त्यानं नेतृत्व करावं, इतरांनी साथ द्यावी असा फॉर्म्युला पुढं आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. हिंदी पट्ट्यात यशाचं शिखर गाठलेल्या भाजपसाठी ते आव्हान देणारे आहेत. लोकसभेच्या गणितावर त्यातून लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. या स्थितीत पाच राज्यांच्या निवडणुका पुढील राजकारणाची दिशा स्पष्ट करणाऱ्या आहेत. पाचपैकी तीन राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. यातही मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये तीन टर्म भाजपचं सरकार आहे. तेलंगण आणि मिझोराममध्ये भाजपचं अस्तित्व फारसं नाही. खरा मुकाबला राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्येच आहे. इथं खरंतर केंद्र आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपनं काय विकास घडवला आणि त्यासाठी कॉंग्रेसच्या पर्यायी कल्पना काय यावर चर्चा व्हायला हवी होती. मात्र, कोण खरा हिंदू, कुणाचं गोत्र काय, कुणाला हिंदुत्वावर बोलण्याचा अधिकार आहे यांसारख्या बाबींवर आणि नामदार-कामदार किंवा "चौकीदार चोर है' यांसारख्या शाब्दिक कोट्यांवर किंवा गाईंचं संरक्षण कसं करावं यासारख्या बाबींवरच प्रचार केंद्रित होत राहिला. बालविवाहाला कायद्यानं बंदी असताना भाजपच्या उमेदवारानं त्याचं जाहीर समर्थन करण्यातून मतांसाठी वाटेल त्या थराला जाण्याचा खेळही समोर आला.

राजस्थानात प्रत्येक निवडणुकीत सत्ताबदलचा अलीकडचा इतिहास आहे, तर मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये शिवराजसिंह चौहान आणि रमणसिंहांचं सरकार तीन टर्म सुरू आहे. मिझोराममध्ये कॉंग्रेसचं सरकार असंच दीर्घ काळ आहे, तर तेलंगणची ही दुसरीच निवडणूक. तिथं तेलंगणच्या मागणीवरून रान उठवणाऱ्या तेलंगण राष्ट्र समितीच्या के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांच्यासमोर सत्ता टिकवण्याचं आव्हान आहे. या राज्यांमधून खरंतर लोकांच्या जगण्याशी संबंधित अनेक मुद्दे निवडणुकीच्या प्रचारातल्या गाभ्याचा भाग बनायला हवे होते. शेतकऱ्यांमधली अस्वस्थता सार्वत्रिक आहे. बेरोजगारीची समस्या, राज्यनिहाय निरनिराळ्या जातसमूहांतली अस्वस्थता यांसारखे मुद्दे प्रचारात जाता जाता येत होते. मात्र, रोख प्रतिस्पर्ध्यांना घायाळ करण्यावर राहिला.

योगी आदित्यनाथ हे भाजपच्या रणनीतीकारांना निवडणुकीसाठीचं अंतिम हत्यार वाटत आलं आहे. योगींचा इतिहासच ध्रुवीकरण करून निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्याचा आहे. अल्पसंख्याकांविषयी द्वेष पसरवण्याचं आणि त्यातून बहुसंख्याकांचं एकत्रीकरण करण्याचं तंत्र उत्तर भारतात वापरलं जातं. तीच मात्रा देशभर देण्याचा कार्यक्रम राज्यांच्या निवडणुकांतून सुरू झाला. योगी सगळ्या राज्यांत स्टार कॅम्पेनर म्हणून पाठवले जातात ते त्यांच्याकडं दिलेलं काम चोखपणे पार पाडण्यासाठी. त्यात विरोधकांना हिंदूविरोधी ठरवणं, देशविरोधी ठरवणं हाच गाभ्याचा भाग असतो. तेलंगणात योगींना दुसऱ्या बाजूनं तितकाच टोकाचा प्रचार करणाऱ्या ओवेसींच्या रूपानं तसाच प्रतिस्पर्धी मिळाल्याचं चित्र तयार झालं. "निजामाप्रमाणं ओवेसींनाही हैदराबादेतून पळून जावं लागेल,' असं योगींनी सांगताच "आमच्या हजार पिढ्या इथेच राहतील,' असं प्रत्युत्तर मिळालं.
मात्र, योगींचा इतिहास कच्चा आहे. निजाम कधीच भारतातून पळून गेला नव्हता.

खरं तर ओवेसींचा एमआयएम काय किंवा योगी प्रतिनिधित्व करत असलेला भाजप काय दोन्ही पक्षांना तेलंगणच्या सत्तास्पर्धेत परिघावरचंच स्थान असेल. मात्र, भाजपनं योगींकरवी ओवेसींना लक्ष्य करून जी अल्पसंख्य मतं कॉंग्रेसकडं वळतील ती ओवेसींकडं जावीत असा डाव टाकला आहे. यात भाजपचं उद्दिष्ट स्पष्ट आहे. तेलंगणात केसीआर यांचं सरकार आलं तरी चालेल, त्याला ओवेसींची साथ आहे हे जगजाहीर आहे. मात्र, कॉंग्रेसकडं एक राज्य जाणं देशभरातल्या राजकारणासाठी अधिक धोकादायक आहे, याच भावनेतून योगी विरुद्ध ओवेसी असा सामना रंगवला गेला. याचं फलित काय ते निकालात समजेलच.

या निवडणुकीत भाजपला उत्तरं द्यावी लागत होती. भाजपच्या नेत्यांनी सवाल फेकावेत आणि प्रतिस्पर्ध्यांनी उत्तरं देतानाच घायाळ व्हावं, ही सन 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीतली स्थिती बदलते आहे. म्हणूनच राहुल गांधी यांनी, "मोदींनी आता "अंबानी की जय', "मेहुल चोक्‍सी की जय', "नीरव मोदी की जय' अशा घोषणा द्याव्यात,' असा हल्ला केल्यानंतर " "भारत माता की जय'च्या घोषणा देऊ नयेत, असा फतवा कॉंग्रेसनं काढला आहे,' असा कांगावा पंतप्रधानांना करावासा वाटला. काहीही करून देशभक्ती, राष्ट्रवाद प्रचारात आणायचा, त्याचा मक्ता आपल्याकडंच असल्याचा आविर्भाव आणत विरोधकांना देशविरोधी ठरवायचं हा रणनीतीचा भाग बनला आहे, हेच यातून दिसतं. याला धर्माधारित ध्रुवीकरणाची जोड देणं हा यशाचा फॉर्म्युला बनवण्याचा प्रयत्न असतो. यातूनच मग तेलंगणात भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा हे "मशिदींना आणि चर्चना कॉंग्रेस मोफत वीज देणार' असल्याचं सांगू लागतात. "आम्ही श्रावणात पाणी आणलं, त्यांनी रमजानमध्ये आणलं असतं,' या गुजरातच्या प्रयोगशाळेत विकसित झालेल्या तंत्राचाच हा आविष्कार असतो. भावनांचं राजकारण करायचं ठरवलं तर काहीही घडू शकतं. महाराणा प्रताप यांच्या चेतक घोड्याची आई गुजरातची असल्याचं सांगणं हा याचाच भाग. मध्य प्रदेशातले कॉंग्रेसचे नेते कमलनाथ यांनी, मुस्लिम बूथवर 90 टक्के मतदान पक्षाला झालं पाहिजे, असं विधान केल्याचा व्हिडिओ पसरू लागला. त्यावर योगींनी "तुम्हाला तुमचा अली मुबारक, आम्हाला बजरंग बली पुरेसा आहे,' असं सांगत ध्रुवीकरणाचा हवा तो संदेश दिलाच.

निवडणुकांच्या तोंडावर राममंदिराचा मुद्दा तापत राहील याची यथास्थित काळजी घेतली जात होती. "राममंदिर राजाकरणाचा नव्हे, तर श्रद्धेचा विषय आहे,' असं म्हणायचं आणि त्यावरच राजकीय पोळ्या शेकायच्या हे नवं उरलेलं नाही. फरक इतकाच की हिंदुत्ववादाच्या राजकारणात सहजपणे कॉंग्रेसला हिंदूविरोधी ठरवता येत होतं, ते राहुल गांधींच्या "शिवभक्त अवतारा'नं आता तेवढं सोपं ठेवलं नाही. हिंदूविरोधी शिक्का बसण्याचे फटके बसल्यानंतर कॉंग्रेसनं तात्त्विक भूमिकांपेक्षा हिंदुत्वाच्या जाहीर प्रदर्शनाची कॉपी करायला सुरवात केली. राहुल यांच्या मंदिरभेटींपाठोपाठ ते जानवेधारी हिंदू असल्याचं सांगणं, कॉंग्रेसच्या रक्तातच ब्राह्मण डीएनए असल्याचा साक्षात्कार होणं हा भाजपच्या हिंदुकेंद्री राजकारणाला शह देण्याच्या प्रयत्नांचाच भाग होता. राजकीय लाभासाठी का होईना, राहुल यांचा कॉंग्रेस पक्ष हा भाजपच्या आणि भाजपला दिशा देणाऱ्या संघाच्या अजेंड्याचा अंगीकार करू लागला आहे. यातूनच मग राहुल यांनी "पंतप्रधान मोदी यांना हिंदू धर्माबद्दल पुरेसं ज्ञान नाही,' असं सांगणं हा प्रचारातला मुद्दा वाटतो. त्याला अपेक्षेप्रमाणं "नामदार-कामदारी' कसरत करत मोदींकडून जोरदार प्रत्युत्तर आलंच. प्रचाराच्या दरम्यान भाजपचे बोलभांड प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी राहुल यांना, ते हिंदू असतील तर गोत्र जाहीर करावं, असं आव्हान दिलं आणि हे एक निमित्त साधून "राहुल हे काश्‍मिरी कौल ब्राह्मण आणि दत्तात्रेय गोत्राचे आहेत,' असं जाहीर करण्यातं आलं. खरंतर कुणाचं गोत्र काय आणि जात-धर्म कोणता याचा सार्वजनिक जीवनाशी संबंधच काय? पण ते विचारावंसं वाटतं आणि दाखवावंसं वाटतं यातून राजकीय स्पर्धा कोणत्या थराला जाते आहे याचंच दर्शन घडतं. असल्या राजकारणात भाजपशी स्पर्धा करायला कॉंग्रेस सज्ज झाला आहे. कॉंग्रेसच्या सी. पी. जोशी या नेत्यानं तर आणखीच तारे तोडले. "मोदी, उमा भारती, साध्वी ऋतुंभरा यांना हिंदुत्वावर बोलायचा अधिकारच नाही. कारण, ते ब्राह्मण नाहीत' अशा आशयाची विधानं त्यांनी केली. वर्णगंडाची जळमटं खोपडीतून जात नाहीत, हेच वास्तव जोशी अधोरेखित करत होते. त्यातल्या त्यात बरा भाग इतकाच की कॉंग्रेसनं जोशी यांना माफी मागायला लावली. राजकारणातल्या संवादाचा स्तर खाली खेचणारे सार्वत्रिक होताहेत. एकीकडं संबित पात्रा आहेत, तर दुसरीकडं राज बब्बर आहेत. या गृहस्थांनी रुपयाच्या घसरत्या आलेखाची तुलना मोदींच्या आईंच्या वयाशी केली. मोदींच्या आईंना राजकारणात ओढण्याचं काहीच कारण नव्हतं. अर्थात यासाठी राज बब्बर यांना झोडपताना पंतप्रधानपदाचे दावेदार म्हणून मागच्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करणाऱ्या मोदींनी अशीच तुलना तत्कालीन पंतप्रधानांच्या, म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंगांच्या वयाशी केली होती, तेही काही चांगल्या भावनेचं लक्षण नव्हतं, हेही नमूद करायलाच हवं. याच मालिकेत विलास मुत्तेमवार यांनी "पंतप्रधान होईपर्यंत मोदींना कुणी ओळखत नव्हतं आणि त्यांच्या वडिलांनाही कुणी ओळखत नाही. राहुल यांच्या वडिलांना मात्र सारेच ओळखतात,' असं सांगून अकारण वाद ओढवून घेतला. राहुल यांची भलामण करण्याच्या नादात ते विसरून गेले की मोदींचे वडील हे कुणी प्रसिद्ध व्यक्ती नसतानाही मोदी पंतप्रधान झाले, हे त्यांचं कर्तृत्व आहे आणि राहुल यांना प्रसिद्ध वाडवडिलांचा वारसा लाभला, यात त्यांचं कर्तृत्व काहीच नाही. प्रचारात योगी आदित्यनाथ यांनी तर "हनुमंत दलित आदिवासी आहे,' असं सांगून टोकच गाठलं. यावर "देशभरातली हनुमानमंदिरं दलितांनी ताब्यात घ्यावीत,' असं आवाहन करून "भीम आर्मी'च्या चंद्रशेखर आझाद यांनी दुसरं टोक गाठलं. अशोक गेहलोत यांच्या हाती पाकिस्तानी झेंडा असल्याचा समज पसरवणं, वसुंधराराजे जे बोलल्याच नाहीत ते बोलल्याचं भासवणं, बीबीसीनं कधीच न केलेलं सर्वेक्षण भाजपच्या सरशीचं प्रतीक म्हणून फिरवणं, शिवराजसिंह चौहान मांसाहार करत असल्याचा बोगस फोटो पसरवणं, डॉ. मनमोहनसिंगांचं विधान तोडून-मोडून वापरणं हे सारं भ्रामक सत्य पसरवण्याच्या तंत्राला आणि पोस्ट ट्रूथच्या जमान्याला साजेसंच घडत होतं. यात बळी जातो तो सत्याचा.
 
प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात आपल्याच पक्षाचे नेते चौधरी कुंभाराम यांचं नाव विसरून राहुल गांधी यांनी "कुंभकर्ण लिफ्ट योजना' असा उल्लेख केला. त्याची यथेच्छ खिल्ली उडवली गेली ते स्वाभाविकच. मात्र, ज्या पाच राज्यांत निवडणुका झाल्या, त्यांत बहुतेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न आ वासून उभे आहेत. बेरोजगारीचं मळभ कायम आहे. विकासाच्या वायद्यांचे तीन तेरा वाजले आहेत. आरोग्य, शिक्षणातली हेळसांड सुरूच आहे. लोकांच्या जगण्या-मरण्याचे मुद्दे बिकट होत असताना  "कोण खरा हिंदू?' "कोण गाईंचा संरक्षक?' आणि "रामायणातल्या हनुमंताची जात कोणती?' असल्या मुद्द्यांभोवती प्रचार फिरवणं हे ज्यांनी नेतृत्व करायचं ते कुंभकर्णी झोपेत असल्याचं द्योतक नव्हे काय? मग प्रचारातही तोच कुंभकर्णी थाट आला तर नवल कसलं? निवडणुकांचा वापर लोकांचे मुद्दे ऐरणीवर आणणं, प्रबोधन करणं, विचारसरणी तळापर्यंत पोचवणं यासाठी करायचा की तात्पुरतं जनमत मॅनेज करण्यासाठी, लोकांना भ्रामक विश्वात आणि कृतक्‌ लढायांत गुंतवून मतांची बेगमी करण्यासाठी करायचा असा मुद्दा आहे. ठरल्या वेळी निवडणुका आणि भरघोस मतदान हे लोकशाही रुजल्याचं लक्षण निश्‍चितच मानता येतं. मात्र, तिची गुणवत्ता राबवणाऱ्यांच्या प्रगल्भतेवर अवलंबून असते. जिंकण्याच्या कैफात हे भान दर निवडणुकीत कमी होत आहे, अशा वळणावर देशातली राजकीय व्यवस्था आली आहे.

Web Title: shriram pawar write assembly election and politics article in sapatarng