दिल्लीकरांचा करंट... (श्रीराम पवार)

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
रविवार, 16 फेब्रुवारी 2020

दिल्लीच्या निवडणूक निकालांकडे दोन प्रकारे पाहता येतं. एक, सत्तेचं राजकारण, दुसरं, देशाच्या वाटचालीची दिशा ठरवू शकणारं विचारांचं राजकारण. सत्तेच्या राजकारणात अरविंद केजरीवाल यांनी मोदी-शहा यांच्या भाजपला चारी मुंड्या चीत केलं हे तमाम भाजपविरोधकांना, तसंच मोदीविरोधकांना सुखावणारं. दुसरीकडं यानिमित्तानं शाहीनबागचं आंदोलन, नागरिकत्व कायदा, एनआरसी यांवरून जी धुमाळी सुरू आहे तीत भाजप आणि ‘आप’च्या भूमिकांत असं कोणतं लक्षणीय अंतर दिसलं? या आघाडीवर भाजपविरोधकांनी आणि बहुसंख्याकवादाला नाकारणाऱ्यांनी हुरळून जावं असं काही निकालातून हाती लागत नाही.

दिल्लीच्या निवडणूक निकालांकडे दोन प्रकारे पाहता येतं. एक, सत्तेचं राजकारण, दुसरं, देशाच्या वाटचालीची दिशा ठरवू शकणारं विचारांचं राजकारण. सत्तेच्या राजकारणात अरविंद केजरीवाल यांनी मोदी-शहा यांच्या भाजपला चारी मुंड्या चीत केलं हे तमाम भाजपविरोधकांना, तसंच मोदीविरोधकांना सुखावणारं. दुसरीकडं यानिमित्तानं शाहीनबागचं आंदोलन, नागरिकत्व कायदा, एनआरसी यांवरून जी धुमाळी सुरू आहे तीत भाजप आणि ‘आप’च्या भूमिकांत असं कोणतं लक्षणीय अंतर दिसलं? या आघाडीवर भाजपविरोधकांनी आणि बहुसंख्याकवादाला नाकारणाऱ्यांनी हुरळून जावं असं काही निकालातून हाती लागत नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दिल्ली हे काही फार मोठं राज्य नाही. दिल्लीच्या कौलावर देशाचं मत ठरतं असंही नाही, तरीही दिल्लीची या वेळची विधानसभा निवडणूक ऐतिहासिक होती. अत्यंत टोकाचा विखारी प्रचार थेटपणे करून हिंदू-मुस्लिमांत दुही पाडण्याचा प्रयत्न आणि त्याआधारे मतांचं पीक काढायची कथित चाणक्‍यनीती बाजी मारणार की केलेल्या आणि करू पाहत असलेल्या कामांचाच प्रचार करताना सॉफ्ट हिंदुत्वालाही चुचकारत आखलेली रणनीती जिंकणार हा मुद्दा होता. दिल्लीच्या निकालांनी अरविंद केजरीवाल यांना बळ मिळालं. ‘आप’चा प्रचंड विजय झाला. 

भाजपचा तेवढाच मोठा पराभव आणि काँग्रेसचा देशाच्या राजधानीत पुन्हा एकदा सुपडा साफ हे तातडीचे दृश्य परिणाम. त्यापलीकडचा अर्थ आहे तो ‘आमचा तेवढा राष्ट्रवाद, बाकी सारे देशद्रोही’ हे नॅरेटिव्ह लोकांनी नाकारलं. मात्र, ज्यांना स्वीकारलं तेही काही वैचारिक, धोरणात्मक पर्याय देत नाहीत. त्यातून या निकालाच्या पोटात अनेक दीर्घकालीन प्रश्‍न दडले आहेत, त्यांचीही दखल घ्यायला हवी. निवडणूक म्हणजे 
भारत-पाकिस्तान युद्ध बनवू पाहणाऱ्यांना आणि ‘ईव्हीएमचं बटण असं दाबा की करंट शाहीनबागमध्ये बसला पाहिजे,’ असं सांगणारे सद्यकालीन थोर राजकीय रणनीतीकार अमित शहा यांना दिल्लीकरांनी मतपेटीतून दिलेला करंट ‘विरोधातही मतं-भूमिका असू शकतात, तशा त्या असणं म्हणजे देशद्रोह नव्हे,’ याची सतत ठसठसत राहील अशी जाणीव करून दिली आहे. दिल्लीकरांनी दिलेला हा करंट तिथल्या सत्तेपुरता नाही, तर जणू ही निवडणूक म्हणजे नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसीवरचं जनमत बनवणाऱ्यांना दिलेला इशाराही आहे. तो याविरोधातले सारेजण भाजपविरोधात एकवटतात असा आहे. मात्र, त्याचा लाभ घेतलेल्या ‘आप’ची या मुद्द्यांवरची भूमिका संदिग्ध किंवा भाजपच्या मांडणीशी मिळतीजुळतीच आहे. दिल्लीपुरतं विजयाचं आणखी एक सूत्र आहे ते म्हणजे केजरीवाल यांनी स्वतःमध्ये घडवलेल्या बदलांचं.

मोदी-शहा यांच्या धडाक्‍यासमोर टिकायचं तर काय सोबत ठेवायचं, काय सोडून द्यायचं, कशाकडं दुर्लक्ष करायचं आणि कशाचा गाजावाजा करायचा याचं भान, रोज मोदींवर आगपाखड करणारे आंदोलक मोडमधील केजरीवाल ते तितक्‍याच धूर्तपणे रणनीती आखत मोदी-शहा यांच्या सामर्थ्याला धक्का देणारे पूर्ण वेळचे राजकारणी केजरीवाल असा हा बदल आहे. हा बदल भाजपसाठी देशाच्या राजधानीतील २१ वर्षांचा सत्तादुष्काळ आणखी वाढवणारा ठरला. 

दिल्लीची निवडणूक भाजपसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची होती. याचं कारण, लोकसभेतील मोठ्या यशानंतर त्या प्रकारच्या यशाची चव भाजपला चाखताच आलेली नाही; किंबहुना भाजप आणि परिवाराच्या जिव्हाळ्याच्या मुद्द्यांवर एकापाठोपाठ एक धाडसी निर्णय घेऊनही मतदार त्याकडं दुर्लक्ष करत असल्याचं लोकसभेनंतर झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकांत दिसलं होतं. कुठंच निर्भेळ यश भाजपच्या वाट्याला आलं नाही. मोदी यांचा प्रभाव, शहा याचं निवडणूकतंत्र असं सारं काही असूनही ही पीछेहाट मागं टाकायची तर दिल्ली जिंकणं ही भाजपसाठी गरजेची बाब बनली होती. ‘आप’साठी दिल्ली हाच एक आसरा आहे. तिथली सत्ता हेच पक्षाचं राजकीय बलस्थान आहे.

त्यामुळे ती राखणं ‘आप’साठी आणि ‘आप’चे नेते केजरीवाल यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या जीवन-मरणाचा मुद्दा बनणं स्वाभाविक होतं. ‘आप’नं केजरीवाल यांच्या रूपानं मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार स्पष्टपणे समोर ठेवला. भाजप आणि काँग्रेसला तो ठरवता आला नाही. निवडणूक मोदी विरुद्ध केजरीवाल बनवण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता. याचं एक कारण, मोदींची लोकप्रियता कायम आहे. लोकसभेत त्याचा प्रत्यय दिल्लीतील सर्व जागा जिंकून भाजपनं दिला होता. मात्र, निवडणुकीच्या रणात प्रत्यक्षात शहा हे त्वेषानं उतरले होते. प्रचाराची धुरा त्यांनीच सांभाळली होती, दिशाही तेच ठरवत होते. नकळतपणे हा सामना शहा विरुद्ध केजरीवाल असा रंगला. तो तसा झाल्यानं दिल्लीच्या प्रचारात जे काही होऊ शकतं ते सारं झालं आणि ते घसरणाऱ्या प्रचाराचं आणखी एक रेकॉर्ड दिल्लीत नोंदलं गेलं. विकासाच्या गप्पा मारणारे पायाखालची वाळू सरकायला लागली की समाजात फूट पाडण्याचं राजकारण करू लागतात याचं दर्शन पुन्हा घडलं. ते या वेळी खुले आम, कसलाही आडपडदा न ठेवता होतं. शाहीनबागमधील आंदोलनावरून निवडणुकीला हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाचं वळण द्यायचे प्रयत्न केंद्रातील मंत्र्यांपासून ते उटपटांग प्रवक्‍त्यांपर्यंत साऱ्यांनीच यथाशक्ती केले. दिल्लीत केजरीवाल यांच्यावर काहीही आक्षेप असले तरी केलेल्या कामांच्या बळावर निवडणूक लढण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरवातीला तरी स्पष्ट होता.

‘काम केलं नसेल तर मत देऊ नका’ असं सांगण्याचं धाडस ते दाखवत होते. त्यांच्या कामातील त्रुटी सहज काढता येतील. अनेक आश्‍वासनं अपुरी असल्याचं दाखवता येईल. मात्र, ‘जे केलं त्यावर बोला’ हे त्यांचं प्रचाराचं सूत्र होतं, ज्याला दिशाभूल करणारे व्हिडिओ प्रसारित करण्यापलीकडं भाजप उत्तर देऊ शकला नाही. वीज, पाणी यांसारख्या मुद्द्यांवर ‘आप’ला तोंड देता येत नाही हे जाणवलेल्या भाजपच्या चाणक्‍यांनी नेहमीचा हातखंडा डाव सुरू केला तो ध्रुवीकरणाचा. 

दिल्ली जिंकण्यासाठी भाजपनं काय केलं नाही? समस्त केंद्रीय मंत्रिमंडळ, जवळपास शंभरवर खासदार, बहुतेक भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री असा फौजफाटा दिल्लीच्या रस्त्यांवरून फिरत होता. खुद्द देशाचे गृहमंत्री प्रचारपत्रकं वाटत होते, याचमुळे एकतर्फी वाटणारी निवडणूक शहा यांनी चुरशीची बनवली असं सांगितलं जात होतं. भाजपनं उघडपणे राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा हे मुद्दे बनवायचा प्रयत्न सुरू केला. तसा तो करताना ‘सारे विरोधक देशविरोधी आहेत, पाकिस्तानची भाषा बोलणारे आहेत, देशाची सुरक्षितता फक्त भाजपच करू शकतो, भाजपचा विजय म्हणजे राष्ट्रवादाचा विजय आणि विरोधकांना मत म्हणजे राष्ट्रविरोधी शक्तींना बळकट करणं’ हे प्रचाराचं नॅरेटिव्ह होतं. एकदा हे ठरलं की मग एकापाठोपाठ एक नेत्यांनी ‘गालिप्रदान’ कार्यक्रम सुरू केला यात आश्चर्य नव्हतं. यातलं टोक गाठलं ते ‘केजरीवाल हे दहशतवादीच आहेत,’ असं एका भाजपच्या खासदारानं जाहीर करून. त्यात भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी ‘आहेतच केजरीवाल दहशतवादी’ असं सांगून भर टाकली.

निवडणुका जिंकण्यासाठी कोणत्या थराला जायचं याचा आणखी एक नीचांक यानिमित्तानं नोंदला गेला. विरोधकांना राजकीयदृष्ट्या संपवणंही समजू शकतं. मात्र, त्यांना दहशतवादी, पाकिस्तानचे हस्तक ठरवणं हे सगळ्या मर्यादा ओलांडणारं होतं. ‘निवडणूक हे युद्ध आहे आणि युद्धात सर्व माफ असतं,’ हे गुजरातच्या प्रयोगशाळेत सिद्ध झालेलं तत्त्वज्ञान घेऊन प्रचारात उतरलेले मग शाहीनबागपासून ‘जेएनयू’तल्या आंदोलनापर्यंत सर्वत्र घसरत होते. शाहीनबागमधील महिलांच्या आंदोलनाचा मुळातच इतका धसका सरकारनं का घ्यावा? ज्यावर खुद्द मोदीही ‘आंदोलनं म्हणजे संयोग नाही, तर प्रयोग आहेत’ असं सांगत होते, तर तिथं करंट बसेल असा जनमताचा कौल शहा यांना हवा होता. मग योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखी मंडळी दिल्लीकरांना सुविधा न देणारे विरोधक शाहीननबागेत बिर्याणी खायला घालत असल्याचं सांगत होते. ते पक्षाच्या व्यापक स्क्रिप्टला धरूनच होतं.

कुणी ‘गोली मारो...’ म्हणून जमावाला चिथावणी देतं, तर कुणी ‘आप’ला मतं देणं म्हणजे पाकला खूश करणं’ असं सांगतो, आणखी कुणी ‘ ‘आप’ला शरिया कायदा लागू करायचा आहे,’ असा बिनबुडाचा शोध लावतो. हे सारं घरंगळत गेलेल्या प्रचाराचं निदर्शक होतं. शाहीनबागेत बुरख्याआड बंदूकधारी तरुणी पकडली जाते, शांततेत चाललेल्या आंदोलनाला बदनाम करायचे सारे प्रयत्न होतात, गोळीबारही होतो. ‘गोळीबार करणारी व्यक्ती आपच्या नेत्यांच्या संपर्कात असते,’ असला आगंतुक खुलासा ऐन निवडणुकीत दिल्लीचे पोलिस करतात, नंतर त्याचे वडीलच हा खुलासा खोडून काढतात. हे सारं प्रचारसूत्र पारच भरकटल्याचं निदर्शक होतं. निवडणुका हा आकलनाचं व्यवस्थापन करण्याचा खेळ बनतो आहे. प्रचाराच्या काळात विरोधकांना काळ्याकुट्ट रंगात रंगवावं, आपण शुभ्रधवल जामानिमा मिरवावा ही शैली जगभर विकसित होते आहे. 

पोस्ट-ट्रुथच्या जमान्यात हे लोकशाहीतील संवादापुढचं आव्हान आहे. मात्र, यातही ताळतंत्र सुटल्याचं दिल्लीचा प्रचार दाखवत होता. दुसरीकडं लोकसभेत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर केजरीवाल यांच्यामध्ये प्रचंड परिवर्तन दिसत होतं. रोज उठून केंद्र सरकारला आणि दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना झोडपण्याचा कार्यक्रम त्यांनी बंद करून टाकला. त्यांनी मोदींवर टीका करणं जवळपास सोडूनच दिलं. आपल्यावरील टीकेचं हत्यार करून विरोधकांवर बाजू उलटवायचा नेहमीचा खेळ मोदी यांना या निवडणुकीत करता आला नाही. नाही म्हणायला राहुल गांधी यांनी बेरोजगारीच्या प्रश्‍नावर ‘देश के युवा डंडे मारेंगे’ म्हणून पंतप्रधानांचा एकेरी उल्लेख करून तशी संधी दिलीच. ती त्यांच्या अनाठायी उत्साहाला साजेशीच. त्याला मोदींनी ‘सहा महिने सूर्यनमस्कार वाढवून दंडे खायला तयार होऊ,’ असं उत्तर देत बेरोजगारीचा मूळ प्रश्‍न झाकोळून टाकला. हे खास मोदीशैलीचं उदाहरण. मात्र, या निवडणुकीत त्यांच्यासमोर राहुल यांचं आव्हान नव्हतंच, होतं ते केजरीवाल यांचं. ते काही भाजपच्या जाळ्यात अडकायला तयार नव्हते. शाहीनबागेवर ‘आप’ बोलतच नव्हता. इतकचं नाही तर, केजरीवाल हे ‘शाहीनबागचा रस्ता अमित शहा खुला का करत नाहीत?

माझ्याकडं गृहखात्याचे अधिकार असते तर दोन तासांत खुला केला असता. अमर्याद काळ रस्ते अडवायचा अधिकार कुणालाही नाही’ असं सांगून हवा तो संदेश देत होते. रस्ते अडवणाऱ्या आंदोलनातूनच नेतृत्व उभं राहिलेल्या केजरीवाल यांचा हा संपूर्ण यू टर्न होता. ३७० वं कलम रद्द‌ करण्याला ‘आप’नं पाठिंबाच दिला होता. सुधारित नागरिकत्व कायदा, एनआरसी यावर कोणताही टोकाचा विरोध ‘आप’कडून होत नव्हता. यापलीकडं हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाचा लाभ एकट्या भाजपला होऊ नये यासाठी ‘हनुमानभक्त केजरीवाल’ अशी नवी प्रतिमा रंगवण्यात आप यशस्वी ठरला. कॅमेऱ्यासमोर हनुमानचालिसा म्हणून संबित पात्रा स्टाईल दाखवेगिरीत आपणही सवाई आहोत हेही केजरीवाल यांनी दाखवून दिलं. त्यांचं हे सॉफ्ट हिंदुत्व एका बाजूला, तर दुसरीकडं दिल्लीकरांना २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, पाणी, महिलांना मोफत प्रवास, शाळांमधील दृश्‍य सुधारणा, मोहल्ला क्‍लिनिकमधून आरोग्ययंत्रणेत केलेल्या सुधारणा याचा तडाखेबंद प्रचार ‘आप’नं केला. त्याला उत्तर देताना भाजपच्या नेत्यांनी शाळांच्या दुरवस्थेचे फोटो, व्हिडिओ फिरवले. ते बोगस असल्याचं दाखवून ‘आप’नं हाही प्रचार हाणून पाडला. केलेली कामं आणि पुढच्या पाच वर्षांसाठी अशीच आश्‍वासनं देणारं गॅरंटी कार्ड केजरीवाल यांना सर्वसामान्य दिल्लीकरांची मतं मिळवून देणारं ठरलं.

निवडणुकीनं टोकाचं ध्रुवीकरण करणाऱ्या प्रचाराला निदान तूर्त तरी नकार देणारा निकाल दिला. ते तंत्र सत्तेसाठी अवलंबलं जातं हे उघड आहे, तसंच ते देशातील जनमानस हळूहळू; पण निश्र्चितपणे एकाच विशिष्ट दिशेला ढकलण्यासाठीही वापरलं जातं हेही खरं आहे. यात सत्तेच्या आघाडीवर भाजपला अपयश आलं तरी विखारी भाषा न वापरता त्याच धोरणांची री ओढणारा आप सत्तेवर येणं हे हिंदुत्वाच्या वैचारिक विस्तारीकरणासाठी अपयश नाही. दोन दशकांपूर्वी देशात मुख्य प्रवाहातील राजकारणात टिकायचं तर किमान उघडपणे धर्मनिरपेक्ष आणि सर्वसमावेशक भूमिका घेणं अनिवार्य होतं. ही स्थिती बदलत टिकायचं तर मवाळ का असेना; पण बहुसंख्याकवादाची कास धरली पाहिजे आणि अन्यवर्ज्यक भूमिकांना किमान विरोध करू नये असं वळण आलं असेल तर याचसाठी दशकानुदशकं चाललेल्या प्रयत्नांना भरभरून फळंच आली म्हणायची. यात सत्ता भाजपकडेच राहते की नाही हा दीर्घकालीन वाटचालीत गौण मुद्दा बनतो. 

दिल्लीच्या निवडणुकीचा, त्यातील प्रचारतंत्राच्या यशापयशाचा काही परिणाम देशातील राजकारणावर स्वाभाविक आहे. मोदीविरोधकांना उत्साह वाटणं हा त्यातील सर्वात दृश्य परिणाम. प्रचाराचं हेच तंत्र किती प्रमाणात बिहार आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये वापरलं जाणार हे पाहण्यासारखं असेल. कसलीच ठोस विचारसरणी नसलेला सबगोलंकारी पक्ष ही ‘आप’ची स्थिती दिल्लीपुरती भाजपला रोखण्यात यशस्वी ठरली.

बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांचा पक्ष किंवा पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी अशी भूमिका घेऊ शकत नाहीत. नागरिकत्व कायद्यापासून ते ३७० व्या कलमापर्यंत त्यांनी स्पष्टपणे भाजपविरोधी भूमिका घेतलीच आहे. साहजिकच तिथं भाजपला हवं तसं मैदान तयार आहे. अर्थात, दिल्लीच्या निवडणुकीनं, भाजपला नुसतं रोखताच येतं असं नाही तर अजस्र यंत्रणा वापरली तरी दाणादाण उडवता येते हे दाखवलं आहे. ते विरोधकांना बळ पुरवणारं आहे. तसंही लोकसभेनंतरच्या सर्व निवडणुकांत भाजपला हवं ते यश मिळालेलं नाहीच. याचं एक कारण, आर्थिक आघाडीवर स्पष्टपणे दिसत असलेल्या आणि आता प्रत्यक्ष जाणवायला लागलेल्या चटक्‍यांत आहे. अर्थकारणातील व्यवस्थापनातला भोंगळपणा हा आता केवळ राष्ट्रावादाचे डिंडिम वाजवून, पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची कणखर बोली बोलून झाकता येत नाही हे वास्तव आहे. दिल्लीनं ते भाजपला जाणवेल असं उघड केलं आहे. 

दिल्लीच्या लढतीत तिसरा कोन होता तो काँग्रेसचा. लोकसभेच्या वेळी काँग्रेसला दिल्लीत बरी मतं मिळाली होती. दिल्लीतील पायाभूत सुविधांचा लक्षणीय विकास शीला दीक्षित यांच्या काळात झाला, त्याचा लाभ घेत निवडणूक लढायची काँग्रेसची योजना सपशेल फसली. राहुल किंवा प्रियंका यांपैकी कुणीच प्रभाव टाकू शकले नाहीत. बाकी, दिल्लीतील काँग्रेसचे नेते मुळातच तोकडे होते. ६३ जागांवर अनामत जप्त होण्याची नामुष्की काँग्रेसवर आली. अर्थात, त्याचा लाभ ‘आप’ला विजयाची व्याप्ती वाढवण्यात झाला हेही खरंच. ‘आप’च्या विजयाचा काँग्रेसनेत्यांना प्रचंड आनंद झाल्याचं दिसतंच आहे. असा आनंद दाखवणाऱ्यांना प्रणव मुखर्जी यांच्या कन्या शर्मिष्ठा यांनी विचारलेला प्रश्‍न झणझणीत अंजन घालणारा आहे. ‘काँग्रेसनं भाजपला रोखण्याचं काम प्रादेशिक पक्षांकडं आऊटसोर्स केलं आहे का?’ हा त्यांचा - ‘आप’च्या यशानं भलतेच खूश झालेल्या चिदंबरम यांना केलेला - सवाल तिखट आहेच; पण दिशाच हरवलेल्या पक्षापुढचा पेच दाखवणाराही आहे. स्पष्ट नेतृत्वाचा अभाव आणि दिशाहीनतेचा प्रादुर्भाव यातून काँग्रेसची दुरवस्था ओढवली आहे. ती दिल्लीनं अधोरेखितच केली. 

या निकालानं विखारी प्रचाराला नाकारलं असा सर्वसाधारण निष्कर्ष असला तरी हे नाकारणं अनेक अटी-शर्तींनिशी दिल्लीपुरतं आहे. साहजिकच देशभर हेच वातावरण असल्याचा निष्कर्ष घाईचा ठरू शकतो. देशासमोर भाजपच्या राष्ट्रीय पातळीवरील ‘मध्यवर्ती राजकीय प्रवाह’ अशा उदयानंतर वाटचालीची दिशा कोणती हा खरा प्रश्न आहे. त्याला थेट बहुसंख्याकवादाची कास धरत भाजपनं उत्तर दिलं आहे. सर्वसमावेशकता, सहअस्तित्व या मूल्यांसमोर आव्हानं उभी आहेत. अशा वेळी भाजपचा दिल्लीसारख्या छोट्या राज्यात पराभव झाला तरी विजयी होणारा पक्ष आणि नेता विखारी प्रचारात होरपळ होऊ नये म्हणून का असेना, सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बोटचेपी भूमिका घेतो हे लक्षणीय आहे. बहुसंख्याकवादी वाटचालीला नकळत बळ देणारंही आहे. राजकीय सत्तेतील यशापयशापलीकडं भाजपच्या परिवाराला या वाटचालीत अधिक रस असेल. साहजिकच दिल्ली गमावल्यानं भाजपचं नॅरेटिव्ह पूर्णतः पराभूत झालं असं होत नाही.

त्यासाठी पर्यायी कार्यक्रमाची मांडणी करावी लागेल. ती विकासाच्या आघाडीवर केजरीवाल यांनी दाखवली आहे. मात्र, राजकारण केवळ कल्याणकारी योजना आणि विकासकामं यांच्यापुरतं नसतं. त्यापलीकडं देशउभारणीच्या भूमिका महत्त्वाच्या असतात. तिथं केजरीवाल यांच्याकडं कोणताही ठोस कार्यक्रम नाही. दिल्लीतील यशानंतर कदाचित पुन्हा त्यांना मोदींना पर्याय देण्याची उबळ येऊ शकते. मात्र, त्यासाठीचा ठोस पर्यायी वैचारिक कार्यक्रम ‘आप’ला ठरवावा लागेल. नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनांत स्पष्टपणे मिरवल्या जाणाऱ्या राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत यांसारख्या प्रतीकांवर कुण्या एका पक्षाचा, विचारसरणीचा स्वामित्व हक्क नाही हे दाखवून दिलं गेलं आहे. ‘आम्ही आणि ते’ या फाळणीला हे ठोस उत्तर असू शकतं. यातलं सूत्र उचलून सर्वसमावेशक राष्ट्रवादाची मांडणी आणि भरकटलेल्या आर्थिक स्थितीवर मात करणारा पर्यायी कार्यक्रम यांची मांडणी भाजपला राष्ट्रव्यापी पर्याय देताना आवश्‍यक ठरते. दिल्लीच्या भाजपविरोधी कौलाचं महत्त्व आणि मर्यादा या सूत्राच्या आधारेच ध्यानात घेता येतील. अशा पर्यायी रणनीतीची क्षमता भाजपविरोधक दाखवतील काय हा मुद्दा आहे. तोवर काही राज्यांत सत्ता येणं वा जाणं सुरू राहील. बहुसंख्याकवादाच्या देशातील वर्चस्वात त्यामुळे फार फरक पडत नाही.

केवळ मोदींना विरोध करतात म्हणून कधी नितीशकुमार, कधी केजरीवाल, तर कधी उद्धव ठाकरे यांच्या यशानं हुरळून जाणं हे कृतक् समाधान शोधण्यासारखं आहे. तूर्त दिल्लीनं हे समाधान तमाम डावे, डावीकडं झुकलेले, मध्यममार्गी आणि मोदींचे विरोधक यांना दिलं आहे इतकंच.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: shriram pawar write on delhi vidhansabha election