पुन्हा निवडणूक, पुन्हा गंगा... (श्रीराम पवार)

shriram pawar
shriram pawar

तीन दशकांपूर्वी देशाला आधुनिक भारताचं, एकविसाव्या शतकाचं स्वप्न दाखवणारे राजीव गांधी गंगेच्या स्वच्छेतवर बोलले होते. तेव्हा राजीव गांधी हे देशासाठी नुसतंच आकर्षणकेंद्र नव्हतं, तर बदलत्या जमान्याचं प्रतीक होतं. त्यांच्यानंतर या देशात कुणाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नव्हतं, ते मिळालं नरेंद्र मोदींना. त्यांनी पंतप्रधानपदासाठी शड्डू ठोकतानाच वाराणसीतून उमेदवारी जाहीर करत पुन्हा एकदा गंगास्वच्छतेचं स्वप्न पेरलं. मोदी तेव्हा बदलत्या आकांक्षाचं प्रतीक होते. या निवडणुकीत प्रियांका गांधी-वद्रा यांनी आपल्या प्रचारमोहिमेची सुरवात गंगाप्रवासानं केली. "गंगा की बेटी' अशी पोस्टर्स झळकली. आता निदान कॉंग्रेसवाल्यांसाठी तरी प्रियांका या आकांक्षांचं केंद्रस्थान आहेत. राजीव गांधी यांच्या घोषणेनं गंगेचं वास्तव बदललं नाही, मोदींच्या "आता बदलूनच टाकतो सारं' या आविर्भावानंही ते बदललं नाही. प्रतीकात्मकतेच्या आणि प्रतिमांच्या लढाईपलीकडं गंगेच्या प्रश्‍नांची दखल घेतली जाईल का आणि त्यासाठी नैसर्गिक स्रोताचं शोषण करणाऱ्या धोरणांचा फेरविचार होईल का हा मुद्दा आहे. केवळ सत्तेतली माणसं बदललल्यानं ते होत नाही, हा शांतपणे सगळ्यांची आश्‍वासनं पाहणाऱ्या गंगेचा अनुभव आहे!

प्रियांका गांधींनी प्रचाराची सुरवात गंगेच्या तीरावरून केली. हे आपल्याकडच्या प्रतीकात्मकतेला धरूनच होतं. कशाचाही गाजावाजा करायचा जमाना असल्यानं प्रियांकांच्या गंगाभेटीचा आणि त्या गंगेतून बोटीनं प्रवास करत मतदारांना भेटणार असल्याचा गाजावाजाही झाला. यात एक लक्षवेधी बाब होती ती प्रियांकांच्या दौऱ्याचा गवगवा "गंगा की बेटी' असा केला जात होता. यात कॉंग्रेसवर भाजपकडून आणि समर्थकांकडून होणारा मुस्लिमधार्जिणेपणाचा आरोप टाकून देण्याचा प्रयत्न आहेच, जो राहुल गांधींच्या "शिवभक्त राहुल अवतारा'तून आधीपासूनच सुरू आहे. त्यापलीकडं गंगेशी नातं सांगण्याचाही प्रयत्न आहे. सॉफ्ट हिंदुत्वावर डाव लावण्याची ही कॉंग्रेसची रणनीती आहे. आता थोडं फ्लॅशबॅकमध्ये...आठवत असेलच की गेल्या निवडणुकीत असाच "एक गंगा का बेटा' अचानक गंगातीरावर अवतरला होता आणि "मॉं गंगा ने मुझे बुलाया है' असं सांगत होता. होय, तेच त्या वेळचे पंतप्रधानपदाचे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार आणि आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच! ते सांगत होते ः "ना मैं यहॉं आय हूँ ना मुझे किसी ने लाया है, मुझे मॉं गंगा ने बुलाया है।' झालं, मोदी गंगापुत्र झाले. त्यांनी लगे हाथ गंगा स्वच्छ करायचं जाहीर केलं. त्याला आता पाच वर्षं झाली. गंगाशुद्धीकरणाच्या नावानं बरचं काही सांगितलं गेलं. निधीमंजुरीची कोटीच्या कोटी उड्डाणं झाली हे खरं; पण मोदींना गंगेनं बोलावल्यानं आणि त्यांनी "गंगा का बेटा' असा अवतार धारण केल्यानं गंगेचं काही भलं झाल्याचं दिसलं नाही. तो दावा किंवा "आता गंगा शुद्ध होईलच' हा आशावाद पोकळच निघाला. प्रियांकांच्या रूपानं आता "गंगा की बेटी' आल्यानंही काही घडेल याची शक्‍यता कमीच. तीही दाखवेगिरी होती आणि हीही दाखवेगिरीच ठरण्याची शक्‍यता अधिक. "गंगापुत्र' किंवा "गंगा की बेटी' हे याच प्रतीकमाहात्म्यावर स्वार होण्याच्या प्रयत्नांचं निदर्शक आहे. मतदारांनी किती वेळा असल्या दिखाऊपणाला भुलायचं? मुद्दा गंगेचाच असेल तर आधी गंगा स्वच्छ करण्याचं, "अविरल' बनवण्याचं काही तरी करा; नंतर "गंगापुत्र' किंवा "गंगा की बेटी' म्हणवून घ्या, असं खडसावण्याची हीच वेळ आहे.

लोकसभा निवडणुकीचं रण तापत असताना प्रियांकांनी गंगेतून जनसंपर्कदौरा केला. तो साहजिकच मतांसाठी होता. गंगेचं भारताच्या सांस्कृतिक जीवनातलं स्थान निर्विवाद आहे. गंगा स्वच्छ करणं, तिचं पावित्र्यं जपणं हा सगळ्या राजकीय पक्षांच्या प्रचारव्यूहातला एक भाग असतो. मागच्या निवडणुकीत गंगा गाजली ती मोदींनी वाराणसीतून लढायचं ठरवल्यानं. गुजरातमध्ये निर्विवाद प्रभाव असताना मोदींनी उत्तर भारतातून व्यक्तिशः निवडणूक लढायचं ठरवलं हीच एक लक्षणीय खेळी होती. ते गुजरातमधून सहजपणे निवडून येतील हे दिसतच होतं. मात्र, हिंदी पट्ट्यातही आपण तितकेच लोकप्रिय आहोत हे त्यांना यातून ठसवायचं होतंच. त्यासाठी गंगातीरावरचं वाराणसीसारखं दुसरं ठिकाण नव्हतं. "दिल्लीतल्या सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो,' असं सांगितलं जातं. मोदींनी याचं अचूक भान दाखवत आपल्या मतदारसंघात प्रचाराच्या केंद्रस्थानी गंगा आणली. "भारतीय परंपरा, सांस्कृतिक वारसा यांचं संवर्धन आणि वहन करण्याची जबाबदारी आपणच निभावू शकतो, कॉंग्रेस यापासून तुटलेला पक्ष आहे,' हे दाखवण्याचा त्यांचा उद्देश स्पष्ट होता. आधुनिक काळातला भगीरथच पार मैल्या झालेल्या गंगेचे पांग फेडायला आला, असं निदान वातावरण तरी त्यांनी तयार केलं. मोदींचा प्रत्येक शब्द थेटपणे लाईव्ह सर्वदूर पोचेल अशी व्यवस्था करणारी ती प्रचारमोहीम होती. "गंगा ने बुलाया है' हे विधान म्हणजे त्याचाच एक भाग. ते करताना त्याआधीच्या म्हणजे कॉंग्रेसच्या सत्ताकाळात गंगेची कशी उपेक्षा झाली हे ठसवायचं होतं. "कॉंग्रेसनं देशालाच खड्ड्यात घातलं,' हे सूत्र होतं. गंगेची दुरवस्था हे त्याचं वाराणशीतल्या लोकांना स्पष्टपणे दाखवता येण्यासारखं उदाहरण. त्या प्रचारमोहिमेत मोदी यांनी अनेक स्वप्नं दाखवली. भ्रष्टाचारमुक्त आणि संपूर्ण सुरक्षित भारतापासून ते स्वच्छ गंगेपर्यंत सारं काही त्यात होतं. मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वाचं वलयच असं तयार केलं गेलं होतं, की गंगेची समस्या आपणच सहजपणे सोडवू शकू असा विश्‍वास त्यांना निर्माण करता आला. मात्र, आता पाच वर्षांनंतरही गंगा आहे तशीच मैली आहे. कोट्यवधींचे आराखडे आताही फेकले जात आहेत. विरोधात असलेल्या प्रियांका "गंगा की बेटी' बनायला आता पुढं सरसावल्या आहेत. हीच वेळ आहे गंगेच्या दुखण्याकडं पाहण्याची, राज्यकर्त्यांनी केलेल्या दुर्लक्षावर बोट ठेवण्याची आणि गंगेला दुखणाईत बनवणाऱ्या विकासनीतीवरही प्रश्‍न उपस्थित करण्याची. कारण, बाकी कशावर कितीही मतभेद असले तरी कॉंग्रेस असो की भारतीय जनता पक्ष आर्थिक प्रगतीचं सर्वसाधारण मॉडेल तेच राहिलं आहे. ते नैसर्गिक स्रोतांचं वारेमाप शोषण करणारं आणि त्याला विरोध करणाऱ्यांवर "विकासविरोधी' असे शिक्के मारून दुर्लक्षित करणारं आहे. जे गंगेच्या बाबतीत गंगातीरावर घडतं आहे, तेच देशाच्या कानाकोपऱ्यात घडलं आहे, घडतं आहे. मोदीपूर्व 70 वर्षं आणि मोदींची पाच वर्षं यात निदान या आघाडीवर काही फरक नाही, म्हणूनच यानिमित्तानं गंगेच्या मूळ दुखण्यावर चर्चा घडवायला हवी. एका अर्थानं ती या देशातल्या नैसर्गिक जलस्रोतांवरची चर्चा आहे. कोण पाकिस्तानवादी आणि कोण राष्ट्रवादी असल्या भलत्या दिशेनं चाललेल्या प्रचारात हेही मुद्दे आहेत, असले पाहिजेत याचं विस्मरण होऊ नये. कुणी "गंगा ने बुलाया है' म्हणून गंगा स्वच्छ होत नाही आणि कुणी "गंगा की बेटी' असं बिरुद लावल्यानंही ते घडत नाही. गंगेसंदर्भात स्पष्टपणे धोरण काय याची विचारणा गंगेचा केवळ प्रतीकात्मक वापर करणाऱ्या राजकीय नेत्यांकडं करायला हवी. खासकरून गंगेच्या दुरवस्थेकडं लक्ष वेधत तब्बल 111 दिवसांच्या उपोषणानंतर डॉ. जे. डी. अग्रवाल तथा स्वामी ग्यानस्वरूप सानंद यांनी प्राणत्याग केल्यानंतर तरी हे करायलाच हवं.

भारत हा नदीला माता मानणाऱ्या संस्कृतीचं प्रतिनिधित्व करतो. साहजिकच, नद्यांचं महत्त्व मोठं आहे. ते रोजच्या जगण्यात जसं आहे, तसंच आपल्या परंपरांमध्येही आहे. गंगेचा विस्तार, तिच्या काठानं बहरलेली समृद्ध अशी संस्कृती यामुळे गंगा ही जगातली एक महत्त्वाची नदी आहे...गंगा ही भारतासह नेपाळ, बांगलादेश आणि चीनच्याही काही भागातून जाते. एका नदीच्या खोऱ्यात राहणारी जगातली सर्वात मोठी लोकसंख्या गंगेच्या कुशीत राहते. देशातल्या 11 राज्यांतून गंगा वाहते. त्यातल्या पाच राज्यांत देशातली निम्मी गरीब जनता राहते. तीरावरची प्रचंड लोकसंख्या, धर्मस्थळांवर चालणारी कर्मकांडं, या भागातलं अनियंत्रित औद्योगिकीकरण याचा भार वाहताना गंगेला अवकळा आली आहे. हे क्रमाक्रमानं घडत गेलं आहे. नद्यांचं दुखणं आता पिण्याचं पाणीच स्वच्छ मिळण्याची शक्‍यता दुरावली इथवर बळावलं. त्यानंतरच धोरणकर्ते जागे झाले. नद्यांविषयी धोरणं ठरायला लागली. तीन दशकांपूर्वी राजीव गांधींच्या काळात गंगेच्या प्रदूषणावर मात करणारा महाप्रकल्प सुरू झाला. मुद्दा राजीव यांच्या हेतूचा किंवा मोदींच्या इच्छेचा नाही. प्रत्यक्षात गंगा स्वच्छ होत नाही, त्यासाठीची कामं घेणाऱ्या कंत्राटदारांचं मात्र भलं होतं. दर निवडणुकीत त्यावरून राजकारण मात्र महामूर पिकतं. त्याचं आणखी एक आवर्तन गंगातीरी होऊ घातलं आहे.

गेल्या पाच वर्षांत सरकारनं गंगेवर प्रचंड पैसा खर्च केला आहे. 20 हजार कोटींची तरतूद "नमामि गंगे'साठी केल्यानं त्यातले हजारो कोटी खर्ची पडल्यानंतर गंगेचं प्रदूषण संपलेलं नाही. सध्याच्या सरकारचं चटपटीत घोषणांचं आणि लक्षवेधी सादरीकरणाचं वेड जगजाहीर आहे. गंगेच्या स्वच्छतेसाठी आधी "राष्ट्रीय नदी कृती योजने'सारखं नाव होतं. या सरकारनं गंगास्वच्छतेसाठी नावं दिलं "नमामि गंगा' प्रकल्प. यानंतर गावगन्ना तिथल्या नदीमागं "नमामि' जोडायचं काम त्या त्या भागातल्या नेत्यांनी केलं. या सगळ्याचा उपयोग लक्ष वेधण्यासाठी जरूर होतो, वातावरण तयार करण्यासाठी त्याची गरज असते. मात्र, तेवढ्यानं प्रदूषणासारख्या अत्यंत जटिल आणि चिवट समस्या संपत नाहीत. उलट, काही काळातच चटपटीत घोषणेतली दाखवेगिरीची चमक उघड्यावर येते. गंगेच्या संदर्भात हेच झालं आहे. ज्या प्रा. जे. डी. अग्रवाल यांनी गंगेसाठी जीव पणाला लावला ते संन्याशाच्या वेशात दिसत होते, तसेच ते देशातले नामवंत संशोधकही होते. आयआयटीमधून अध्यापनाचं काम केलेल्या या अवलियानं नंतर गंगा हे कार्यक्षेत्र ठरवून घेतलं. सरकार मनमोहन सिंगांचं असो की मोदींचं, हा माणूस गंगेवर प्रश्‍न विचारत राहिला. शेवटचं उपोषण करताना त्यांनी सरकारला जे पत्र लिहिलं त्यात "तुम्ही गंगेपासून फक्त लाभच घेत राहिलात, गंगेला काही दिलं नाहीत' असा ठपका त्यांनी ठेवला होता. "नमामि गंगा'चा गाजावाजा, स्वतंत्र मंत्रालय असा सारा जामानिमा करून साधलं काय असाच प्रश्‍न त्यातून तयार झाला होता. तोच आता सर्वपक्षीय नेते मतं मागायला येत असताना विचारला पाहिजे.

चटपटीत घोषणा आणि प्रकल्पांची नावं बदलून प्रत्यक्षात काही हाती लागत नाही, हा गंगाप्रदूषणाचा धडा आहे. नद्यांच्या प्रदूषणावर मात करण्यासाठी सन 1974 मध्ये पहिल्यांदा लक्षणीय कायदेशीर तरतुदी झाल्या. इंदिरा गांधींच्या काळात सन 1981 मध्ये "राष्ट्रीय विज्ञान परिषदे'च्या अधिवेशनात गंगेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला तेव्हा यासाठी नव्यानं विचार सुरू झाला. सन 1986 मध्ये "गंगा कृती आराखड्या'चा पहिला टप्पा सुरू झाला. सन 1993 मध्ये यात यमुना, गोमती, महानदी यांचा समावेश करण्यात आला. सन 2009 मध्ये यूपीए सरकारनं गंगेला "राष्ट्रीय नदी' असा दर्जा दिला. सन 2011 मध्ये "नॅशनल मिशन फॉर क्‍लीन गंगा' या नावानं मोहीम सुरू झाली. सन 2014 मध्ये "नमामि गंगा'च्या नावानं 20 हजार कोटींच्या महाप्रकल्पाची घोषणा झाली. यानंतर गंगा प्रदूषणमुक्तीसाठी उच्चस्तरीय कृती गटाची आणि विशेष कृती गटाची स्थापना झाली. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली "नॅशनल गंगा कौन्सिल'चीही स्थपना झाली. म्हणजेच कागदावर तरी सरकारनं गंगा शुद्धीकरणाची दमदार तयारी केली होती. मात्र, हे सारं कागदावरच राहिलं आहे. कौन्सिलच्या स्थापनेमुळं आधीच्या यूपीए सरकारच्या काळातल्या पर्यावरणतज्ज्ञांचा आणि जलतज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या प्राधिकरणाचं अस्तित्व संपलं. त्या प्राधिकरणाच्या बैठकांना तत्कालीन पंतप्रधान नियमित हजर राहत होते आणि त्यातल्या तज्ज्ञांनी सुचवल्यानुसारच भागीरथीवरचे बांध रद्द करण्यात आले. "गंगा ने बुलाया है' असं सांगणाऱ्या पंतप्रधानांना मात्र कौन्सिलच्या बैठकीला हजर राहायला वेळ मिळाला नाही. "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा'ची आकडेवारी असो की महालेखापालांचं लेखापरीक्षण असो, गंगेची स्थिती सुधारल्याचं दिसत नाही. "राष्ट्रीय हरित लवादा'नं तर "गंगेचा थेंबही स्वच्छ झाला नाही, जनतेचा पैसा व्यर्थ गेला' असा ठपका ठेवला होता. जलपुरुष राजेद्रसिंह यांनी अलीकडेच "मोदींनी गंगेसाठी वचन दिलं; पण ते पाळण्यात ते अपयशी ठरले', असं सांगताना "ज्यांना पैसा वाटायचा होता त्यांनाच वाटला गेला, गंगेला काहीच मिळालं नाही,' अशी तिखट टिप्पणी त्यांनी केली होती. प्रा. अग्रवाल असोत की राजेद्रसिंह असोत, सरकार कुणाचं आहे याची भीडभाड न ठेवता गंगेसाठी आवश्‍यक त्याचा आग्रह धरणारे म्हणून प्रसिद्ध होते आणि आहेत. त्यांनी केलेलं "नमामि गंगे'चं पोस्टमॉर्टेम पुरेसं बोलकं आहे.

आता प्रियांका या गंगादौऱ्यावर गेल्यानंतर त्याचं राजकारण होणार हे ओघानंच आलं. ते झालंही. त्यासाठी "कॉंग्रेसनं गंगेसाठी काय केलं?' असा प्रश्‍न विचारण्यात चुकीचं काहीच नाही. मात्र, सरकारच्या समर्थकांना तर मोदीपूर्व भारत हा दुरवस्थेनं ग्रासलेला आणि मोदीकालीन भारत हा सारं सुधारत चाललेला असाच निदान दाखवायचा तरी असतो. त्यातूनचं प्रियांका या गंगेतलं पाणी ओंजळीनं पीत आहेत, असा फोटो "मोदी सरकारनं गंगा स्वच्छ केल्यानंच हे शक्‍य झालं,' अशा प्रचारासोबत प्रसारित केला गेला. त्याचं मूळ शोधलं असता, गंगाजल ओंजळीनं पितानाचा प्रियांकांचा हा फोटो सन 2014 पूर्वीचा म्हणजे मोदी सत्तेवर येण्यापूर्वीचा असल्याचं सिद्ध झालं. गंगा शुद्धीकरणासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले असते तर असली दाखवेगिरी करायची वेळ आली नसती. कॉंग्रेसच्या काळात गंगास्वच्छतेचे प्रयत्न फसले आणि गंगेचं पर्यावरण बिघडत राहिलं हे खरंच आहे. मात्र, मोदींच्या काळात ते सुधारलं नाही, बिघडतच राहिलं हेही खरं आहे. गंगेचे पांग फेडण्यासाठीच अवतार असल्याच्या आविर्भावात वाराणसीतून राष्ट्रीय राजकारणात उडी घेतलेल्या मोदींच्या काळात असं का घडावं यावर प्रश्‍न विचारायला नको काय? गंगास्वच्छतेसाठी आग्रह धरणारे सारे जण "निर्मल गंगे'सोबत "अविरल गंगे'चंही बोलतात. गंगेची विशिष्ट रचना लक्षात घेऊन या नदीवर बांध घालण्याचे अतिरेकी उद्योग नदीचं अस्तित्वच धोक्‍यात आणणारे बनत आहेत, असं त्यांचं सांगणं. ज्या अग्रवाल यांनी जीव पणाला लावला त्यातही हाच प्रमुख मुद्दा होता. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या अखेरच्या काळात यासाठी पर्यावरणप्रेमी मंडळींनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे भागीरथीवरचे नवे बांध थांबवण्यात आलेले होते. या सरकारला ते सुरू करता आले नाहीत. मात्र, गंगा ज्या तीन नद्यांच्या संगमातून प्रयागराजला गंगा बनते, त्यातल्या अलकनंदावरील आणि मंदाकिनीवरील बांध घालण्याचे नवे प्रकल्प सुरू झाले. यातून गंगाक्षेत्रातली पाचही प्रयागस्थळं धोक्‍यात येऊ शकतात, याकडं तज्ज्ञांनी लक्ष वेधलं आहे. चार धाम प्रकल्पासाठी गंगेच्या सुरवातीच्या भागातले पहाड तोडण्यातून गंगेच्या प्रवाहाचं कायमचं नुकसान होऊ घातलं आहे. सांडपाणीप्रक्रिया करणं हा नद्यांच्या स्वच्छतेतला महत्त्वाचा भाग. यासाठी अनेक कामं सुरू झाली. मात्र, काही ठिकाणी सांडपाणी एका जागेवरून वळवून दुसरीकडं; पण गंगेतच सोडलं जात असल्याचंही निदर्शनास आलं. ही असली नौटंकी काही ठिकाणी गंगा स्वच्छ असल्याचं दाखवणारी असली तरी गंगेचं प्रदूषण कमी करणारी ठरत नाही. अर्थात काही करण्यापेक्षा केवळ दाखवण्यावरच भर असेल तर दुसरं काय घडावं?

निवडणुकीच्या मोसमात पुन्हा अनेकांना गंगेचे उमाळे येतील. पुन्हा तीच प्रतीकात्मकता दिसायला लागेल. तसंही मोदींनी "सेऊल शांतता पुरस्कारा'ची रक्कम गंगेसाठी देऊन त्याची सुरवात केलीच होती. प्रियांकांनी गंगादौऱ्यातून असंच पाऊल टाकलं आहे. नदीचं पर्यावरण बिघडवणारे विकासप्रकल्प राबवायचे, तीरावरचे घातक प्रदूषणकारी व्यवसाय सुरूच ठेवायचे, सांडपाणी, मल-मूत्र, राख...असं काहीही अक्षरशः हजारो टन रोज गंगार्पण करत राहायचं हे उक्ती आणि कृती यांच्यातलं अंतर गंगा स्वच्छ करणारं नाही, अविरल करणारंही नाही. त्यासाठी नदीच्या व्यावसायिक वापरापेक्षा नदीचं पर्यावरण समजून घेणाऱ्या धोरणांची गरज आहे. यावर प्रश्‍न विचारत राहिलं पाहिजे...निवडणुकीच्या गदारोळात कुणी ऐकलं नाही तरीही!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com