दुखणं गंगेचं... (श्रीराम पवार)

सोमवार, 22 ऑक्टोबर 2018

गंगेच्या दुखण्याकडं लक्ष वेधत 111 दिवस उपोषण करणाऱ्या प्रा. जी. डी. अग्रवाल या पर्यावरणवादी तज्ज्ञाचा मृत्यू झाला. मोदी सरकारचं सगळंच आधी जमेल तितका गाजावाजा करणारं असतं. वाराणसीतून उमेदवारी घेतानाच गंगेला मुद्दा बनवलेले नरेंद्र मोदी यांनी गंगा स्वच्छतेचाही गाजावाजा करणं स्वाभाविक होतं. "नमामि गंगे' नावानं सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी योजनाही सुरू केली. असल्या सोपस्कारांनी प्रदूषणाच्या राक्षसावर कसलाही परिणाम होत नाही. मोदी यांच्यासमोर साबरमतीचं मॉडेल होतं. तिथं नर्मदेचं पाणी आणून साबरमतीच्या तीरावर केलेलं सौंदर्यीकरण स्वरूप बदलणारं होतं.

गंगेच्या दुखण्याकडं लक्ष वेधत 111 दिवस उपोषण करणाऱ्या प्रा. जी. डी. अग्रवाल या पर्यावरणवादी तज्ज्ञाचा मृत्यू झाला. मोदी सरकारचं सगळंच आधी जमेल तितका गाजावाजा करणारं असतं. वाराणसीतून उमेदवारी घेतानाच गंगेला मुद्दा बनवलेले नरेंद्र मोदी यांनी गंगा स्वच्छतेचाही गाजावाजा करणं स्वाभाविक होतं. "नमामि गंगे' नावानं सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी योजनाही सुरू केली. असल्या सोपस्कारांनी प्रदूषणाच्या राक्षसावर कसलाही परिणाम होत नाही. मोदी यांच्यासमोर साबरमतीचं मॉडेल होतं. तिथं नर्मदेचं पाणी आणून साबरमतीच्या तीरावर केलेलं सौंदर्यीकरण स्वरूप बदलणारं होतं. हेच गंगेच्या बाबतीत घडवू असं ते निवडणुकीआधी सांगत होते. निवडणुकीनंतरची साडेचार वर्षं तर संपली आहेत. गंगेचं दुखणं संपलेलं नाही. हलकंही झाल्याची चिन्हं नाहीत. "गंगा ने बुलाया है'सारखी भावनिक भाषा, परदेशी प्रमुखांसोबत गंगा आरती यांरख्या दिखाऊपणातून हाती काही लागत नाही, हाच अग्रवाल यांनी गंगेसाठी दिलेल्या प्राणाहुतीचा धडा आहे.

""ना मुझे किसी ने लाया है, ना मैं यहॉं आया हूँ, मुझे तो मॉं गंगा ने बुलाया है। मातेकडं आलेला मी एक लहान मुलगा आहे!''
...किती कौतुक होतं या पंतप्रधानपदाचे दावेदार असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या विधानाचं. त्यांनी गुजरातचं घरचं मैदान ताब्यात ठेवतानाच उत्तर प्रदेशातील वाराणसीतून लोकसभेची निवडणूक लढवण्याचा घेतलेला निर्णय पंतप्रधानपदाकडं एक दमदार पाऊल टाकणारा होता. भावनांना आवाहन करत वातावरणावर स्वार कसं व्हावं याच वस्तुपाठ मोदी यांच्या त्या प्रचारमोहिमेनं घालून दिला होता. ते बोलतील तो प्रत्येक शब्द लाइव्ह लोकापर्यंत जाईल, पुनःपुन्हा दिसेल, याची चोख व्यवस्था झाली होती. यात त्यांची विशिष्ट शैलीतली विधानं गाजत राहिली. "गंगा ने बुलाया है' हे त्यातलंच एक विधान. जणू भगीरथानंतर गंगेचं पांग फेडायला पुढं आल्याचा आविर्भाव त्यात होता. मागच्या सत्तर वर्षांत देशाची कशी वाट लागली याचे दाखले देताना गंगेची दुरवस्था हाही एक मुद्दा होता आणि अशा सगळ्या समस्यांवर उत्तर होतं मोदींनी पंतप्रधान बनणं. बाकी त्यांचा कणखरपणा, प्रचंड मेहनतीची तयारी, निर्णयक्षमता, "ना खाऊंगा ना खाने दूंगा'चा दरारा यातून समस्या सुटतील यावर शंका घेतली जात नव्हतीच. "मैली गंगा'ही आता स्वच्छ, शुद्ध होणार असंच तर स्वप्न होतं. या स्वप्नाचं काय झालं, तर गंगेच्या दुखण्याकडं लक्ष वेधत 111 दिवस उपोषण करणाऱ्या प्रा. जी. डी. अग्रवाल या पर्यावरणवादी तज्ज्ञाचा मृत्यू झाला. म्हणजेच गंगा काही स्वच्छ झालेली नाही. त्याकडं लक्ष वेधताना 111 दिवसांचं उपोषण सरकारसाठी पुरेसं ठरलं नाही. सरकार सरकारी थाटात चालत राहिलं. तसंही आता कुणी उपोषणाला बसल्यानं किंवा बसतो म्हटल्यानं सरकारवर काही परिणाम होत नाही, हा अनुभव उपोषणानं संयुक्त पुरोगामी आघाडीला (यूपीए) घायाळ करणाऱ्या अण्णा हजारेंनीही घेतला आहे. आता एखाद्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्याचा मृत्यू झाला, तर विरोधातल्या भारतीय जनता पक्षाच्या स्टाईलप्रमाणं मागणी काय असायला हवी तर - "सरकारवर 302 चा गुन्हा दाखल करा.' असलं काही होणार नाही. मुद्दा गंगेसाठी प्राणाहुती दिल्यानंतर तरी चकचकाटी घोषणा आणि इव्हेटबाजीपलीकडं प्रत्यक्ष गंगेची प्रदूषणातून सुटका करणारं काही घडणार का, हा आहे.

गंगेचा विस्तार अफाट आहे. एक विशाल संस्कृती गंगेच्या तीरावर विकसित झाली आहे. एका नदीच्या खोऱ्यात राहणारी जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या गंगेच्या खोऱ्यात आहे. देशातील 11 राज्यांतून गंगा वाहते. शिवाय नेपाळ, बांगलादेश आणि चीनच्या भागातूनही जाते. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्‍चिम बंगाल या पाच राज्यांत देशातील निम्मी गरीब जनता राहते. या साऱ्या राज्यांतून गंगा वाहते. सुमारे 2,500 किलोमीटरचा प्रवास करणाऱ्या गंगेचं प्रदूषण हे जुनाट दुखणं बनलं आहे. गंगा ही भारतीयांसाठी श्रद्धेचाही विषय आहे. "मॉं गंगा ने बुलाया है'सारखी भाषा या जाणिवेतूनच येते. गंगेच्या काठानं एक विशाल संस्कृतीही प्रदीर्घकाळात बहरली, हे खरंच आहे. नदीला माता म्हणण्याची आपल्याकडं प्रथा आहे. यातून नदीचं समाजजीवनातलं महत्त्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न असतो. जगातील सर्व भागांत माणूस सुरवातीला स्थिरावला तो प्रामुख्यानं नद्यांलगतच्या परिसरात. पाणी वाहून हवं तिथं नेण्याची किमया साधेपर्यंत त्याला पर्याय नव्हता. सहाजिकच नद्यांचं मोल मोठंच होतं आणि पाणी वाहून नेणं साधलं म्हणून ते संपलं नाही. यातूनच नद्यांसोबत धर्म, आस्था जोडल्या गेल्या. गंगा हे यातलं सर्वांत ठळक उदाहरण. एकदा तरी काशीयात्रा, गंगास्नान हे कित्येक भारतीयांचं स्वप्न असतं. अशा गंगेला गटारगंगेची अवकळा आली, तेव्हा गंगा स्वच्छ करावी यासाठीचा आग्रहही सुरू झाला. तसंही नदी स्वच्छ करावी या मागणीकडं सुरवातीच्या काळात कोणी लक्ष द्यायचं कारणंही नव्हतं. हा काही राजकीय व्यवस्थेसमोरचा प्राधान्याचा विषय नव्हता. मात्र, नदीचं प्रदूषण आणि त्याचे भीषण परिणाम समोर यायला लागले, तसं नदी स्वच्छ ठेवली पाहिजे या मागणीची "फॅड' म्हणून वासलात लावता येणार नाही, हे समजायला लागलं. अनेक नद्यांच्या स्वच्छतेच्या मोहिमा त्या त्या वेळच्या आणि प्रदेशांतल्या सरकारांनी घेतल्या आहेत. गंगाही यात होतीच. मात्र, त्यातून गंगेचं मूळ दुखणं काही संपलं नाही. तीन दशकांपूर्वी नवभारताच्या स्वप्नांची पेरणी करणारे राजीव गांधीही गंगा स्वच्छतेचं बोलत होते. आता नव्यानं नवभारताचं स्वप्न दाखवत असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही गंगेविषयी बोलतातच. जरा अधिकच आस्थेनं बोलतात. मुद्दा राजीव यांच्या इच्छेचा आणि हेतूचा नव्हता, तसाच मोदींच्याही नाही. मुद्दा या दोन्ही- त्यांच्या काळातील निर्णायक- नेतृत्वांनाही गंगेची प्रदूषणातून सुटका का करता येत नाही, असाच असला पाहिजे आणि त्यात कसूर ठेवल्याबद्दल जाबही विचारला पाहिजे.
प्रा. जी. डी. अग्रवाल हे असंच जाब विचारणारं व्यक्तिमत्त्व होतं. भागव्या कफनीतले अग्रवाल तथा स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद यांचे फोटो पाहून हा कोणी साधू-संन्यासी असावा, असा समज होऊ शकतो. मात्र, अग्रवाल श्रद्धावान असले, तरी अत्यंत शास्त्रीय पद्धतीनं गंगेच्या आजाराकडं पाहत होते. ते आयआयटीचे प्राध्यापक होते. राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर त्यांनी काम केलं होतं. पर्यावरण संवर्धनाच्या अनेक कामांशी ते जोडलेले होते. गंगा स्वच्छतेकडं दीर्घकाळ अग्रवाल लक्ष वेधत होते. हल्ली कोणीही एखादा प्रश्‍न तडीला नेऊ लागला, की "तो या पक्षाचा सहानुभूतीदार की त्या पक्षाचा' असला चष्मा लावूनच पाहायचे दिवस आहेत. अग्रवाल यांनी गंगेच्या प्रदूषणावर तिखटपणे बोट ठेवण्याचं काम सरकार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं (एनडीए), की यूपीएचं हे पाहून केलं नाही. मनमोहनसिंगांचं सरकार असतानही त्यांनी हा प्रश्‍न धसाला लावण्यासाठी उपोषण केलं होतं. त्यातूनच राष्ट्रीय गंगा खोरे प्राधिकरणाची स्थापना झाली. अर्थात त्यातून मूळ मुद्दा सुटला नव्हता. तो सुटेल अशी आशा ज्या रितीनं मोदी यांनी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत गंगेच्या प्रदूषणाचा विषय प्रचारात आणला, त्यावरून तयार झाली होती. मोदी यांच्या पाठीशी कधीच भाजपला मत न दिलेले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंध नसलेले लोक देशभर मोठ्या संख्येनं उभे राहिले, याचं एक कारण होतं- ते दीर्घकाळ रखडलेल्या मुद्‌द्‌यांना सोडवता येईल, अशी आशा दाखवत होते. गंगेबाबतही ही आशा त्यांनी तयार केली होती. ज्यांची साक्षात गंगेनंच आपल्याला निवडणूक लढवण्यासाठी बोलावून घेतलं अशी आस्था आहे आणि ती जाहीरपणे त्यांना सांगावी वाटते, ते गंगेची प्रदूषणाच्या विळख्यातून नक्कीच मुक्तता करतील, असा तो आशावाद होता. अग्रवाल यांच्या उपोषणाअंती मृत्यूनं या आशावादावर प्रश्‍नचिन्ह लावलं आहे. अग्रवाल यांनी सरकारला उपोषणापूर्वी लिहिलेलं पत्र प्रश्‍नाची दाहकता दाखवणारं होतं. जलविद्युत प्रकल्प आणि वाळू काढण्यावर बंदी आणावी अशी त्यांची मागणी होती. "चार वर्षांतले सारे सरकारी प्रयत्न गंगेसाठी उपयोगाचे नव्हते. त्यांचा लाभ झाला तो केवळ कंपन्या आणि उद्योगपतींना,' असं लिहितानाच "आतापर्यंत तुम्ही गंगेपासून फायदाच घेत आला. गंगेला काही दिलं मात्र नाही,' असं जळजळीत निरीक्षण ते नोंदवतात, तेव्हा "नमामि गंगे'नं चार वर्षांत साधलं काय असाच प्रश्‍न तयार होतो. गंगेचा प्रवाह वाहता राहावा, ही प्रदूषणापासून सुटकेची एक गरज आहे. यासाठी सरकारनं एक आदेशही काढला आहे त्याकडं बोट दाखवून अग्रवाल यांनी उपोषण मागं घ्यावं, असं सरकारला वाटत होतं. मात्र, या आदेशातून समस्या सुटत नाही, हाच अग्रवाल यांचा आक्षेप होता.
गंगेविषयी काही ठोस घडत नाही असं सांगणारे एकटे अग्रवाल नाहीत.

महालेखापालांनी केलेल्या लेखापरीक्षणात सरकारनं दिलेला निधीही खर्च होत नसल्याचं दाखूवन दिलं आहे. सर्व आयआयटींसोबत गंगेसाठी कृती आराखडा तयार करण्यावर साडेसहा वर्षांत काही घडलं नसल्यावरही बोट ठेवलं गेलं होतं. सर्व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सप्टेबर 2016 पर्यंत पूर्ण करायचं नियोजन होतं. या आघाडीवर आनंदच आहे. सरकारनंच दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 2014 च्या तुलनेत मागच्या चार वर्षांत वाराणसीत गंगेतील प्रदूषण 58 टक्‍क्‍यांनी वाढलं आहे. राष्ट्रीय हरित लवादानं मागच्या वर्षी गंगेचा एक थेंबही स्वच्छ झला नाही, असं सांगताना जनतेचा पैसा व्यर्थ दवडला जात असल्याची टिप्पणी केली होती.

गंगा लोकांची पापं पोटात घेते, त्यामुळं गंगेत डुबकी मारायला लोक जातात अशी श्रद्धा आहे. पापं धुणाऱ्या या गंगेत काय काय सोडण्याचं पाप अखंडपणे सुरू आहे. गंगेच्या तीरावरील अंत्यसंस्कारांना महत्त्व दिलं जातं. याचा परिणाम म्हणून गंगेच्या बाजूच्या घाटांमधून तीनशे टन राख तयार होते. ती गंगार्पण होतेच. मात्र, धक्कादायक वास्तव आहे ते अर्धवट जळालेले सुमारे दोनशे टन वजनाचे मृतदेह गंगेत जातात. दिवसाला तीन कोटी लिटर सांडपाणी गंगा पोटात घेते. हे झालं एकट्या वाराणसीचं. गंगेच्या तीरावर 97 शहरं आहेत. त्यांचं मिळून सुमारे तीनशे कोटी लिटर सांडपाणी तयार होतं- तेही गंगेतच जातं. असंच गंगेत विष कालवणारं औद्योगिक सांडपाणीही मिसळतं. यातल्या निम्म्या पाण्यावरही नदीत जाण्यापूर्वी प्रक्रिया होत नाही. ज्यावर होते त्यातील निम्मे सांडपाणी प्रकल्प बंद किंवा कसेबसे चालेलले आहेत. या प्रकल्पांना चालना देण्याचा प्रयत्न जरूर होतो आहे. मात्र, त्यातून लक्षणीय बदल झालेला नाही. गंगेच्या दुरवस्थेची कारणं उघड आहेत. नागरी वस्त्यांत तयार होणारं सांडपाणी. औद्योगिक सांडपाणी, प्रचंड प्रमाणातील वाळू उत्खनन, अनेक ठिकाणची अतिक्रमणं, अशास्त्रीय पद्धतीनं जागोजागी घातलेले बांध, विकासाच्या नावाखाली प्रचंड वृक्षतोड करण्यापासून नदीच्या पर्यावरणात अनाठायी हस्तक्षेप, प्रदूषणात भर टाकणाऱ्या अनेक प्रथा-रिती या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम गंगेची आजची स्थिती आहे. हेच देशातील बहुतेक नद्यांच्या बाबतीत घडतं आहे. यातून पाण्याचा दर्जा घसरण्यापासून सुरवात होते. हळूहळू नदीतील प्राणवायू कमी होत जैवविविधतेवर घाला होतो. नदी मृतावस्थेकडं जाऊ लागते.

सरकार आताचं असो, की मागचं- ती गंगा शुद्ध करणार असंच सांगत आली आहेत. सध्याच्या सरकारचं सगळंच आधी जमेल तितका गाजावाजा करणारं असतं. वाराणसीतून उमेदवारी घेतानाच गंगेला मुद्दा बनवलेल्या मोदींनी गंगा स्वच्छतेचाही गाजावाजा करणं स्वाभाविक होतं. "नमामि गंगे' नावानं सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी योजनाही सुरू केली. यानंतर देशात अनेक ठिकाणी तिथल्या नद्यांच्या मागं "नमामि' जोडायची लाटच आली. असल्या सोपस्कारांनी प्रदूषणाच्या राक्षसावर कसलाही परिणाम होत नाही. "राष्ट्रीय नदी कृती योजना' म्हणा, "गंगा शुद्धीकरण प्रकल्प' म्हणा, "गंगा खोरे प्राधिकरण' म्हणा, नाही तर "नमामि गंगा'... नावं बदलून वास्तव बदलत नाही, हाच अनुभव आहे. पाणीप्रदूषणावर काम करण्यासाठी यंत्रणा उभ्या करण्याचा दीर्घ इतिहास आहे. 1974 ला पहिल्यांदा यासाठी कायदेशीर चौकट अस्तित्वात आली. 1986 मध्ये राजीव गांधींच्या कार्यकाळात गंगा कृती आराखडा तयार झाला. 2008 मध्ये तत्कालीन यूपीए सरकारनं गंगेला राष्ट्रीय नदी म्हणून घोषित केलं. 2011 मध्ये राष्ट्रीय गंगा खोरे प्राधिकरणाचा भाग म्हणून "नॅशनल मिशन फॉर क्‍लिन गंगा' सुरू झालं. सध्याच्या एनडीए सरकारनं 2014 मध्ये वीस हजार कोटींचा गंगा शुद्धीकरण आणि सौंदर्यीकरणाचा महाप्रकल्प जाहीर केला. 2015 मध्ये उच्चस्तरीय कृती गट, 2016 मध्ये विशेष कृती गट स्थापन झाला. याच वर्षात "नॅशनल गंगा कौन्सिल' स्थापन झालं. याचे अध्यक्ष पंतप्रधान आहेत. यात आधीच्या "राष्ट्रीय गंगा खोरे प्राधिकरणा'ला विलीन केलं गेलं. या सगळ्या प्रवासात प्रदूषण मात्र कायमच राहिलं. आधीच्या प्राधिकरणाच्या निदान सातत्यानं बैठका होत होत्या आणि त्याला तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग उपस्थित राहत होते. नव्या कौन्सिलच्या एकाही बैठकीला पंतप्रधान मोदी नव्हते. या कौन्सिलकडे गंगेचं पालकत्व देण्यात आलं आहे. केवळ यंत्रणा उभ्या करून, कोट्यवधींचे प्रकल्प जाहीर करून असे प्रश्‍न सुटत नाहीत, हेच यातून दिसतं. नदीचं प्रदूषण हे प्रदीर्घ काळात साचलेलं दुखणं असतं, चिवट आजारासारखं त्याला तितक्‍याच चिकाटीनं सातत्यपूर्ण रितीनं प्रदूषणाचा एक एक घटक कमी करत जाणं, यात लोकसहभाग घेणं हाच मार्ग असतो. मोदी यांच्यासमोर साबरमतीचं मॉडेल होतं. तिथं नर्मदेचं पाणी आणून साबरमतीच्या तीरावर केलेलं सौंदर्यीकरण स्वरूप बदलणारं होतं. हेच गंगेच्या बाबतीत घडवू असं ते निवडणुकीआधी सांगत होते. त्यांनी मतं मागताना "साठ महिने द्या,' असं सांगितलं होतं. त्यातली साडेचार वर्षं तर संपली आहेत. गंगेचं दुखणं संपलेलं नाही. हलकंही झाल्याची चिन्हं नाहीत.

अग्रवाल यांच्या उपोषणानं सरकारी अनास्थेवर प्रकाश टाकला आहे. उत्तर प्रदेशचं सरकार असो, की केंद्रातलं- अग्रवाल यांच्या उपोषणाकडंही इतक्‍या अनास्थेनं कसं पाहिलं, हा मुद्दा आहेच. त्यावर प्रश्‍न उपस्थित केले जातच आहेत. मात्र, त्याशिवायही ज्यासाठी अग्रवाल यांनी जीव पणाला लावला त्या प्रदूषणाच्या विळख्यातून गंगेची सोडवणूक करण्यासाठी नेमकं काय, कसं, कधी केलं जाणार यावर चर्चा व्हायला हवी. पुन्हा एकदा विरोधकांनी शरसंधानाची संधी साधायची आणि सरकारी पक्षानं आणि हा पक्ष चुकण्याची शक्‍यताच नाही यावर गाढ विश्‍वास असलेल्या समर्थक वर्गानं सरकारनं कसे प्रचंड प्रयत्न केले आणि मागच्या सत्तर वर्षांतच कशी वाट लागली यावर भर द्यायचा, हेच आवर्तन होईल.

एका बाजूला नदीला देवत्व द्यायचं, माता म्हणायचं, दुसरीकडं सारी घाण टाकायचा उकिरडा बनवायचा हाच धंदा देशाच्या सर्व भागांत सुरू आहे. सरकारं बदलून यात फरक पडत नाही. केवळ सरकार हे बदलू शकत नाही. त्याला व्यापक लोकसहभागाची जोडही लागतेच. एकदा तर न्यायालयानं यमुना आणि गगा हे "जिवंत घटक' असल्याचं नमूद केलं होतं. जिवंत नदीला मृतावस्थेकडं नेणारा प्रवास तर झालाच आहे. आता तो उलट फिरवण्याचं आव्हान आहे. ते नुसत्या घोषणांनी पेलणारं नाही. आता गंगेसाठी कायदा करायचं ठरलं आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर त्याचा गाजावाजा सुरू होईल. "गंगा ने बुलाया है'सारखी भावनिक भाषा, परदेशी प्रमुखांसोबत गंगा आरती यांरख्या दिखाऊपणातून हाती काही लागत नाही, हाच अग्रवाल यांनी गंगेसाठी दिलेल्या प्राणाहुतीचा धडा आहे. अर्थात शिकायची तयारी असेल तर!

Web Title: shriram pawar write ganga river pollution article in saptarang