आकड्यांची उठाठेव... (श्रीराम पवार)

अर्थतज्ज्ञांच्या समितीनं गेल्या वर्षातल्या जीडीपी आकडेवारीचा नव्या आधारांवर जो अभ्यास केला, त्यानुसार, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारची कामगिरी नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारपेक्षा सरस असल्याचं आढळून आलं आहे. आता, ज्या सरकारला "सर्वात अकार्यक्षम' ठरवून भाजपनं सत्ता मिळवली, त्या सरकारइतकीही कामगिरी आपल्याला करता आली नाही, हे त्या पक्षाच्या पचनी पडणं तसं जडच. दुसरीकडं, "आमचं सगळं योग्यच होतं' असं सांगण्यासाठी कॉंग्रेसला हेच सूत्र मिळालं आहे आणि त्यातून वाद उद्भवणं हेही स्वाभाविकच. मात्र, नेहमीच्या ध्रुवीकरणाच्या चर्चेपेक्षा "माझा विकास अधिक की तुझा,' या प्रकारचा वाद जीडीपीच्या या आकडेवारीच्या निमित्तानं होत असेल, तर तेही बरंच म्हणायचं!

लोकसभेची निवडणूक जवळ येईल तशी "विकासाचं काय झालं' यावर चर्चा नव्यानं सुरू होईल, यात अर्थातच भाजपचे समर्थक आणि "नरेंद्र मोदी फॅन क्‍लब'वाले "यापेक्षा विकास कुठं असतो काय,' असा सूर लावतील, तर या चार वर्षांत "विकासाचा रस्ताच कसा भरकटला' याच्या कहाण्या मोदीविरोधक सांगतील. मतपरीक्षेला सामोरं जाणारं सरकार, आपण लोकांसाठी किती आणि काय काय केलं, याचं गुणगान करणार यात नवं काही नाही. पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून बोलताना हा मोका साधला. त्यांची वाटचाल पाहता यात काही नवलाईचं उरलेलं नाही. सरकारनंच नेमलेल्या अर्थतज्ज्ञांच्या गटानं दिलेल्या एका ताज्या अहवालानं सध्याच्या भाजप सरकारपेक्षा यूपीएच्या काळात देशाचा जीडीपीवाढीचा वेग अधिक असल्याचं समोर आणलं आहे. म्हणजेच "मौनी' असा शिक्का मारले गेलेले आणि धोरणलकव्यासाठी माध्यमांनी आणि विरोधकांनी दोषी धरलेले डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असल्याच्या काळात ज्या गतीनं सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आधारावर देशाचा विकास झाला ती गती साक्षात "विकासपुरुष' म्हणून गाजावाजा केलेल्या नेतृत्वाच्या कार्यकाळात गाठता आली नाही, असंही समोर आणलं आहे. अर्थात मुद्दा निवडणुकीच्या तोंडावर लोक काय मान्य करतात हा आहे. कधी नव्हे एवढा विकास झाल्याचा दावा यूपीएचाही होताच; तरीही लोकांनी त्यांना घरी बसवताना यूपीएनं देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लावल्याच्या आक्षेपावर विश्‍वास ठेवला होता. निवडणुकीच्या काळातलं प्रतिमांचं व्यवस्थापन हेच कळीचं बनत असल्याच्या आणि प्रचारापेक्षा मार्केटिंगवर भर असल्याच्या काळात आकडे दाखवत असलेल्या वास्तवापेक्षा आकलन हवं तसं तयार करण्याला महत्त्व आहे. या स्थितीत आकड्यांचा सोईचा मारा उभय बाजूंनी होत राहील.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी भाजपमधून अडवानीयुगाचा अस्त करणारी, पंतप्रधानपदासाठीचा उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची घोषणा झाली, तेव्हा गुजरातमध्ये त्यांच्या सरकारनं केलेल्या चमत्काराची वर्णनं करताना त्यांचे समर्थक थकत नव्हते आणि हे चमत्कार प्रामुख्यानं विकासकामं मार्गी लावण्यातले होते. "हमारे गुजरात में...' असं म्हणत मोदी दरसभेत, तिथल्या विकासानं उंच भराऱ्या कशा घेतल्या, हे सांगत होते. देशभरातल्या उद्योगजगतालाही मोदी यांच्या रूपानं एक आशेचा किरण दिसत होता. प्रखर हिंदुत्ववादी चेहरा म्हणून कधीतरी प्रसिद्धी पावलेल्या मोदी यांची प्रतिमा तेव्हा विकासरंगात रंगवली गेली. साहजिकच मोदी पंतप्रधान झाले तर जो चमत्कार गुजरातमध्ये तोच देशात होणार अशी हवा तयार होत गेली. यूपीएचं सरकार गेलं पाहिजे, हे लोकांनी ठरवलेलंच होतं, तिथं येणारं सरकार इतकं कार्यक्षम असेल आणि धोरणलकव्यात अडकलेल्या यूपीएच्या तुलनेत या सरकारची धोरण-एक्‍स्प्रेस इतकी सुसाट असेल की जीडीपीचा दर दोनअंकी राहीलच आणि भारताचं चलन असलेला रुपया चांगलाच वधारेल असं सांगितलं जात होतं. डॉलर किती घसरेल, अशाही चर्चा सुरू होत्या. "सारा माहौल अब देश बदलेगा' असाच तर होता. आता चार वर्षांनंतर रुपया पुरत्या गटांगळ्या खातो आहे. रुपयाचा डॉलरच्या तुलनेतला भाव नीचांकी पातळीवर आला आहे. वधारणं सोडा, आणखी किती घसरेल असंच चिंतेचं वातावरण आहे. दुसरीकडं जीडीपीचा दर वाढावा आणि देशात लवकरात लवकर भरभराट यावी हे स्वप्नही दूर जात आहे. मोदी सत्तेवर आल्यानं शेअर बाजारानं केलेलं स्वागतही असंच गाजवलं जात होतं. मोदी यांचं राज्य म्हणजे, शेअर बाजारात नेहमीच बैल उधळलेला, असाच जणू सूर होता. प्रत्यक्षात गुतंवणूकदारांना अकार्यक्षम यूपीएच्या काळात या सरकारच्या चार वर्षांच्या तुलनेत अधिक परतावा दिला गेला, असं आकडेवारी सांगते.

सरकारी खात्यानं नियुक्त केलेल्या सुदीप्तो मुंडले यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थतज्ज्ञांच्या समितीनं गेल्या वर्षातल्या जीडीपी आकडेवारीचा नव्या आधारांवर अभ्यास केला. त्यात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारची कामगिरी मोदी सरकारपेक्षा सरस दिसते आहे. ज्या सरकारला सर्वात अकार्यक्षम ठरवून सत्ता मिळवली त्यांच्याइतकीही कामगिरी करता येत नाही, हे पचनी पडणं तसं जडच. दुसरीकडं हाच धागा "आमचं सगळं योग्यच होतं' असं सागण्यासाठी कॉंग्रेसला मिळाला आहे, यातून वाद स्वाभाविकच. या आकडेवारीनुसार, उदारीकरणानंतर पहिल्यांदाच भारतात दोनअंकी विकासदर गाठला तो डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात. त्याआधी देशाच्या इतिहासात एकदाच असं घडलं होतं ते 1988-89 मध्ये राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात. यूपीए-1 च्या काळात देशानं सरासरी 8.87 टक्के विकासदर अनुभवला. यूपीए-2 च्या काळात तो 7.39 टक्के राहिला. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या दहा वर्षांच्या सरकारचा सरासरी विकास दर 8.31 आहे, जो कोणत्याही दहा वर्षांतल्या सरासरी विकासदराहून सरस आहे. आता या तुलनेत सध्याच्या एनडीए म्हणजे मोदी सरकारच्या चार वर्षांच्या काळातला सरासरी विकासदर 7.33 टक्के आहे, तर पहिल्या एनडीए सरकारच्या काळातला विकासदर 5.68 टक्के होता. यातली गंमत अशी की ही नवी आकेडवारी ठरवण्यासाठी आधार घेतला गेलो तो मोदी सरकार आल्यानंतर सन 2015 मध्ये स्वीकारलेल्या जीडीपी मोजण्याच्या नव्या पद्धतीचा. ही पद्धत विकासदर अवाजवी फुगवणारी असल्याची टीका विरोधकांनी केली होती, तर भाजपकडून "जुनी पद्धत त्रुटींनी भरलेली होती,' असं सांगितलं जात होतं. आता त्याच पद्धतीनं मागच्या काळाचा लेखाजोखा मांडला तेव्हा कॉंग्रेसला आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत. या पद्धतीला आपणच विरोध केला होता, हे सोईचं विस्मरणच. तर भाजपला जी पद्धत सर्वात योग्य वाटत होती, तीमधून आलेला निकाल विरोधात जातो आहे, हे दिसताच भलतीच कारणं शोधण्याची धडपड सुरू झाली. निवडणुकीचं वर्ष समोर असताना "मागचं सगळं बिघडलं होतं आणि आमचा अवतारच ते दुरुस्त करण्यासाठी आहे,' या आविर्भावातली हवा सरकारी यंत्रणेनंच काढून टाकली आहे.

आता डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारनं देशात अधिक आर्थिक वृद्धी आणली आणि विकासपुरुषाच्या कारकीर्दीत ती घसरली असं दिसणं विद्यमान राज्यकर्त्यांसाठी आणि त्यांच्या समर्थकांसाठी सोईचं नाही. साहजिकच, "ही आकडेवारीच चुकीची आहे' इथपासून ते "यूपीए-1 ला वाजपेयी सरकारनं घालून दिलेला उत्तम आर्थिक पायाचा आधार होता, त्यावरच ही आर्थिक वृद्धीची इमारत उभी राहिली' इथपर्यंतची कारणं सांगितली जात आहेत. यात एक गोष्ट विसरली जाते व ती म्हणजे, वादाला तोंड फोडणारी नवी आकडेवारी जाहीर झाली ती सरकारच्याच सांख्यिकी, नियोजन आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी विभागानं नेमलेल्या तज्ज्ञांनी दिलेली आहे, म्हणजे एका अर्थानं ती सरकारचीच आहे. यूपीएच्या सत्ताकाळात, गुजरात औद्योगिकदृष्ट्या प्रगती करणारं राज्य आहे, हे त्या राज्याच्या विकासदराच्या आधारे तेव्हाचे मुख्यमंत्री सांगत होते, तशीच आता ही सरकारी आकडेवारी कॉंग्रेस आणि भाजपविरोधक चालवणार हे उघडच आहे. या सरकारचं आणखी एक वैशिष्ट्य बनतं आहे व ते म्हणजे जे गैरसोईचं आहे ते अस्तित्वातच नसल्यासारखा व्यवहार करणं, ते दिसणार नाही याची जमेल तेवढी काळजी घेणं. यातूनच ही आकडेवारी आधी सरकारी वेबसाईटवर प्रसिद्ध झाली आणि नंतर ती तिथून गायब झाली. हा कोंबडं झाकण्याचाच प्रकार. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी वेगळंच तर्कशास्त्र मांडलं आहे. त्यांच्या मते, "यूपीए-1 म्हणजे सन 2004 मध्ये सत्तेवर आलेलं डॉ. मनमोहन सिंग यांचं सरकार चांगली कामगिरी करू शकलं, याचं कारण त्याआधीच्या एनडीएनं - म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारनं - आर्थिक आघाडीवर चांगलं काम करून ठेवलं होतं, तसंच नेमका हाच काळ जागतिक पातळीवर अर्थकारणातल्या सुगीचा होता व त्याचा लाभ अन्य विकसनशील देशांप्रमाणं आपल्यालाही झाला.' थोडक्‍यात, आकडेवारीनं जे श्रेय डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पदरात टाकलं ते त्यांचं नाहीच, तर आधीच्या भाजप सरकारचं आणि जागतिक पातळीवरच्या आर्थिक स्थितीचं आहे! जेटली सांगतात त्या दोन्ही गोष्टींत तथ्य आहे; मात्र त्यांचा निष्कर्ष दिशाभूल करणारा आहे. जागतिक स्तरावर सन 2004 ते 2008 मधलं मंदीचा काळ येईपर्यंतचं वातावरण विकासाला पोषक होतं, त्याचा लाभ भारताला झाला, तसंच आधीच्या सरकारच्या कामगिरीचा आधारही होता. मात्र, हेच घटक सध्याच्या भाजप सरकारलाही लागू पडतात. सन 2014 नंतर सतत जागतिक स्तरावर आर्थिक वृद्धीचा वेग चांगला आहे आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारवर कितीही दुगाण्या झाडल्या तरी या सरकारला वारशात मिळालेली आर्थिक स्थिती चांगलीच होती. बहुतांश निकषांवर ती प्रगतीकडं वाटचाल करणारी होती. महसुली तूट कमी होऊ लागली होती. चलनवाढीचा दर कमी होऊ लागला होता. यूपीएच्या शेवटच्या वर्षात घसरणारा जीडीपी दरही वाढ दाखवू लागला होता. आता प्रश्‍न असा येतो, की ज्या स्थितीत डॉ. मनमोहन सिंग सरकार चांगली कामगिरी करून दाखवू शकलं, तशी हे सरकार का करून दाखवत नाही? या सरकारला वाढीकडं जाणारी आर्थिक पार्श्‍वभूमी मिळाली होतीच; शिवाय यूपीएहून एक सकारात्मक बाब सतत सरकारला साथ देत आली ती तेलाच्या किमतीची. यूपीए-2 च्या काळात तेलानं प्रतिबॅरल 100 डॉलर्सहून अधिक दर पाहिला होता. तेव्हा वाढणाऱ्या इंधनदरावर मोदी, सुषमा स्वराज यांच्यापासून ते स्मृती इराणी यांच्यापर्यंत सारे तुटून पडत होते. मोदी सरकारला मात्र घसरलेल्या तेलदराचा बोनस मिळाला, तरी देशात इंधनदर कमी झाले नाहीत, म्हणजेच हा लाभ सरकारी तिजोरीला झाला. जेटली यांच्या तर्कानुसार, जागतिक स्तरावर चांगलं वातावरण असेल तर त्याचाही लाभ होतो. या आधारावर तो यूपीए-1 ला झाला, तसाच तो या सरकारलाही व्हायला हवा होता. जागतिक नाणेनिधीच्या अहवालानुसार, जवळपास दशकातली चांगली स्थिती सन 2016 च्या दरम्यान तयार झाली आणि तिचा लाभ जगातल्या 120 देशांच्या अर्थव्यवस्थांना झाला. भारतात मात्र त्या काळात जीडीपीवाढीचा दर 7.1 टक्‍क्‍यांवरून 6.7 पर्यंत घसरला. चांगली आर्थिक पार्श्‍वभूमी, घसरलेला तेलदर अशा जमेच्या बाजू असूनही जीडीपीचा दर मात्र राखता आला नाही. चकचकाटी घोषणांनी आशावाद तयार करता येतो व कुणी मसीहा अवतरल्याचा आभास कदाचित तयार करता येतो. मात्र, असा आशावाद प्रत्यक्षात आणणं तेवढं सोपं नसतं, हा 2014 ते 2018 मधल्या वाटचालीचा धडा आहे. यूपीएसाठीच्या साऱ्या सकारात्मक बाबी कायम असताना; शिवाय इंधनदर घसरल्याचा लाभ असताना असं का घडावं? याचं एक उत्तर, याच काळात नोटाबंदीचं धाडस सरकारनं केलं, त्याचं सरकारी पोपटांनी कितीही समर्थन केलं तरी परिणाम उघड आहेत.

भाजपवाल्यांचं एक बरं आहे, जे सोईचं नसेल तेव्हा लक्ष भलतीकडं वळवायचं. आताही यूपीएचा विकासदर बॅंकांची वाट लावण्यातून झाल्याचा आक्षेप घेतला जातो आहे. बॅंकिंगमधल्या संकटाची जबाबदारी यूपीएला टाळता येणार नाही, हे खरंच. मात्र, या सरकारच्या काळात तरी एनपीए कमी कुठं झाला? दुसरीकडं, घोटाळे करून नीरव मोदीसारखे लोक फरार झाले ते निराळंच. यावर ताण करणारा युक्तिवाद म्हणजे, "ते सरकार घोटाळ्यांनी भरलेलं होतं, त्यांच्या विकासदराचं कौतुक कशाला?' यूपीएच्या अखेरच्या काळात प्रचंड घोटाळे बाहेर आले आणि त्यासाठी लोकांनी ते सरकार घालवलंही. चार वर्षांनंतर मागच्या घोटाळ्यांवर कारवाई करायला कुणी हात बांधले होते? मुद्दा त्या वेळी अधिक विकासाचा वायदा होता त्याचं काय झालं, हा असायला हवा.

या गदारोळात अनेक तज्ज्ञ याकडंही लक्ष वेधत आहेत की विकासदर हा अर्थव्यवस्थेची तब्येत समजण्याचा एकमेव निकष नाही. आपली अर्थव्यवस्था फ्रान्सला मागं टाकून सहाव्या क्रमांकाची बनली तरी प्रतिव्यक्ती उत्पन्नात आपण खूपच मागं आहोत. उत्पन्नातली विसंगत वाढ आणि उत्पन्न-उतरंडीतले तळातले आणि सर्वात वरचे यांच्यातली दरी वाढतेच आहे. याला अपवाद ना यूपीएचा होता ना एनडीएचा आहे. जीडीपी मोजण्याच्या नव्या निकषांवर टीका करणाऱ्या कॉंग्रेसला त्याच आधारावर आता आलेली आकडेवारी राजकीय कुरघोड्यांसाठी हवीहवीशी वाटते, तर भाजपला "यात मागं पडलो आहोत' हे दिसत असताना तुलना यूपीएच्या पूर्ण कार्यकाळाची न करता एखादं सोईचं वर्ष घेऊन करण्याची चलाखी करावीशी वाटते, हे निवडणुका जवळ येताना अनिवार्य आहे. निदान यानिमित्तानं नेहमीच्या ध्रुवीकरणाच्या चर्चेपेक्षा "माझा विकास अधिक की तुझा,' या प्रकारचा वाद होणं बरंच म्हणायचं!