आव्हान ‘बाबा’शरण मानसिकतेचं... (श्रीराम पवार)

‘डेरा सच्चा सौदा’चा प्रमुख गुरमितसिंग रामरहीम याला बलात्कारप्रकरणी २० वर्षांची शिक्षा ठोठावली गेली आहे. बाबाविरुद्ध धाडसानं तक्रार करणाऱ्या महिला, हे प्रकरण धसास लावताना प्राणाला मुकलेला पत्रकार, ठोस तपास करणारे अधिकारी यांचा लढा या शिक्षेमुळं एका तर्कसुसंगत शेवटाला पोचला आहे. मात्र, असं असलं तरी या तथाकथित गुरूवर अंधपणानं श्रद्धा ठेवणाऱ्या झुंडी कायमच आहेत. विचारशक्ती-विवेकशक्ती गमावून बसलेल्या या बिनचेहऱ्याच्या झुंडींचं प्रबोधन होणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. मात्र, हे काम वाटतं तेवढं सोपं नाही. समाजात पोसली जाणारी ही ‘बाबा’शरण मानसिकता मुळातूनच बदलायची असेल, तर अशा तथाकथित आध्यात्मिक बाबांच्या करणीसंदर्भात निर्भयपणे प्रश्‍न विचारणारा आणि पडेल ती किंमत मोजून त्यांची उत्तरं शोधणारा समाज घडवला गेला पाहिजे.

अ  ध्यात्माच्या नावावर दुकानदारी करणारे बाबा, बुवा, बापू आणि तत्सम मंडळींची आपल्याकडं कमतरता कधीच नव्हती. यातले कित्येक स्वयंघोषित देव आहेत व त्यांच्या अनुयायांची तशी श्रद्धा आहे आणि एकदा ‘अशी श्रद्धा’ हे प्रकरण मान्य केलं, की तर्काला अर्थ उरत नाही. विवेकाला सोडचिठ्ठी देण्याची पार्श्‍वभूमी तयार होते. मग कुणी बाबा क्‍लिनिकली डेड असल्याचं स्पष्ट झालं, तरी त्याचा देह सांभाळून ठेवण्यात धन्यता मानली जाते, कुणी अगदी उतारवयातही बलात्काराच्या प्रकरणात अडकतो, तरीही अनुयायी रोज बाबाच्या निर्दोषत्वाचं प्रमाणपत्र देत ऑनलाईन जागर करीत राहतात. कथित अध्यात्माची भूल पाडून ऐहिक समस्यांवर उत्तरं सांगणाऱ्या अनेक बुवा-महाराजांची करणी उघड झाली, तरी बुवाबाजीचा धंदा संपत नाही. पंजाब, हरियानात आपलं संस्थानच उभं करणाऱ्या बाबा गुरमितसिंग रामरहीमला न्यायालयानं बलात्काराच्या आरोपाखाली जेलमध्ये २० वर्षं डेरा टाकायला लावलं, हे चागलंच घडलं. मात्र, अशा एखाद्या दणक्‍यानं सुधारेल एवढं बुवाबाजीचं दुखणं सोपं नाही. त्याभोवती एक विचित्र व्यवस्था तयार झाली आहे. ती तोडण्यात राजकारण्यांपासून अनेकांचे हितसंबंध आडवे येतात. त्यामागं मोठं अर्थकारण आहे. साहजिकच न्यायालयाच्या निकालाचं स्वागत करतानाच विवेकी समाजनिर्मितीची लढाई ही दीर्घ पल्ल्याची आणि चिकाटीनं द्यायची लढाई आहे, याचं भान सोडायचं कारण नाही. असल्या बाबा-बुवांचं थोतांड, लबाडी उघड होणं लाभाचंच असतं, तरीही तेवढ्यानं बुवाबाजी थांबत नाही. कधी कधी एक्‍स्पोज झालेला बुवा अनुयायांचं अधिकच पाठबळ मिळवत आणि राजकीय व्यवस्थेचा आशीर्वाद मिळवत अधिक शिरजोर होतो, असाही अनुभव आहे.

गेल्या आठ-पंधरा दिवसांत भारतीय न्यायालयांनी दीर्घ काळ आठवण राहतील असे निर्णय दिले आहेत. तिहेरी तलाकला दणका दिल्यापाठोपाठ ‘खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा’ केंद्र सरकारचा युक्तिवाद मोडून काढत खासगीपण जपण्याला घटनात्मकतेचं कोंदण देणारा निर्णय आला आणि लगेचच बाबा रामरहीम नावाच्या भोंदूला त्याची सगळी ताकद, समर्थकांच्या फौजांचा हिंसाचार, वेठीला धरण्याची क्षमता, राजकीय वरदहस्त असल्या कशाचीही पत्रास न ठेवता दिलेला झटका न्यायव्यवस्थेवरचा विश्‍वास बळकट करणारा आहे. तोंडानं कायद्याच्या राज्याची भाषा करायची आणि कुणी बडा अडकतो म्हटल्यावर शक्‍य तेवढे ‘किंतू-परंतू’ वाटेत आणायचे ही आपल्याकडची रीत. रामरहीमसाठीही ती वापरात आली. मात्र, न्यायालयानं बाबाचा न्याय केला. खऱ्या अध्यात्माला बदनाम करणाऱ्या दुकानदारीवर एक प्रहार जरूर झाला आहे.  

रामरहीमच्या या प्रकरणात सगळ्यात हतबल दिसलं ते हरियानातलं खट्टर सरकार. मतांसाठी असल्या बाबांशी तडजोडी हा आगीशी खेळ असल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतरही सरकारी वर्तनात फार फरक पडला नव्हता, हे बाबा आणि सरकार यांच्यातलं साटंलोटं किती घट्ट आहे, हे दाखवणारंच होतं. हरियाना आणि पंजाबच्या काही भागांतला राम रहीमचा प्रभाव हे काही गुपित नाही. त्याला शिक्षा झाली तर बाबासमर्थक गोंधळ घालतील, हे समजायला फार मोठ्या यंत्रणांची, गोपनीय अहवालांची गरज नव्हती. तरीही पंजाबच्या पोलीस महासंचालकांनी बाबासमर्थकांची जमवाजमव नजेरस आणून दिली होती. मात्र, हरियानातल्या खट्टर सरकारनं त्यावर मात करण्यासाठी काही करण्याऐवजी ‘जे जे होईल ते ते पाहावं’, असा अनाकलनीय पवित्रा घेतला. सगळं राज्य बाबाच्या चरणी घातल्यासारख्या या व्यवहारावर अखेर न्यायालयालाच आसूड ओढावे लागले. निकालासाठी न्यायालयात येईपर्यंत ज्या रीतीनं बाबाची बडदास्त ठेवण्याचा प्रयत्न झाला, तोही खट्टर सरकारची ‘बाबाशरण’ वृत्ती दाखवणाराच होता. रामरहीमला आणायला गेलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यावरच या बाबाचा शरीररक्षक हात उचलतो...सरकारी अधिवक्ता बाबाची बॅग उचलण्यात धन्यता मानतो...एखाद्या सिनेमास्टारसारखा बाबा खास हेलिकॉप्टरमधून निवाड्यासाठी येतो...हे सगळंच कायद्याचं राज्य या संकल्पनेला वाकुल्या दाखवणारं आणि सरकारची लाज काढणारं होतं. हजारो-लाखोंचे जथे पंचकुलाकडं कूच करत असताना जी यंत्रणा डोळ्यावर कातडं ओढून राहते, तीच यंत्रणा स्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर आणि न्यायालयानंच चार मात्रा दिल्यानंतर पाहता पाहता सगळं काबूत आणते, यातून अधोरेखित होतं ते एकच व ते म्हणजे बाबा आणि त्याच्या समर्थकांना रोखायच्या इच्छाशक्तीचा सरकारकडं पूर्णपणे अभाव होता. हरियानाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर हे अनेकदा रामरहीमसोबत कार्यक्रमात वावरले आहेत. इतकंच नव्हे तर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या बाबाला ‘स्वच्छतेच्या प्रसारासाठी उत्तम काम केल्याचं’ प्रमाणपत्र देणारं ट्विट केलं होतं. आता स्वच्छतेच्या मोहिमेत या बाबाच्या ‘डेरा सच्चा सौदा’नं काम केलंही असेल; पण मुद्दा त्यासाठी ज्याच्यावर बलात्कार, अपहरण, खुनासारखे आरोप आहेत, त्यालाही पावन करून घ्यायचं काय हा आहे. पंजाब-हरियानाच्या अनेक भागांत ‘डेरा’ नावानं स्वतंत्र संस्थानंच तयार झालेली आहेत आणि या डेराप्रमुखांचा किंवा जिवंत गुरूंचा पगडा इतका आहे, की ते सांगतील ते करायला अनुयायी तयार असतात. असं करण्यातच जीवनाचं सार्थक आहे, असं पसरवणारे चेले-चपाटे दिमतीला असतातच. एकदा आध्यात्मिकतेपलीकडं भौतिक आणि रोजच्या जगण्यातही बाबा-बुवांचे निर्णय डोकावायला लागले, की त्यांचे अनुयायी ही मतपेढी बनवता येते, हे चलाख राजकारण्यांना बरोबर समजतं. हरियानातली सरकारी निष्क्रियता याच प्रकारच्या मतपेढीच्या राजकारणातून आलेली आहे.

रामरहीम आणि भाजप यांच्यातले हे संबंध अगदी सहज डोळ्यावर येण्याइतपत उघड आहेत. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत या बाबानं भाजपला मतदान करण्याचे आदेश आपल्या अनुयायांना दिले होते. आधी कैलाश विजयवर्गीय नावाचे नेते बाबाला ४४ उमेदवांरासह भेटले होते. त्याआधी कोण कोण भाजपनेते बाबाला कधी भेटले, याचे तपशील प्रसिद्ध झाले आहेत. किंबहुना शिक्षा झाल्यानंतरही बाबाच्या बाजूनं ‘आम्ही खट्टर सरकार येण्यासाठी मदत केली; मात्र खटल्यातून सोडवायचं आश्‍वासन पाळलं गेलं नाही,’ असा सूर व्यक्त झाला. काय प्रकारचं साटलोटं राजकीय पक्ष करू शकतात, यावर प्रकाश टाकणाराच हा सूर आहे. हरियानातल्या किमान २८ मतदारसंघांत रामरहीमच्या ‘डेरा सच्चा सौदा’चा निर्णायक ठरावा असा प्रभाव आहे आणि तिथं बाबानं आपली ताकद भाजपच्या पाठीशी लावली होती. हरियानात चार जागांवरून भाजप थेट ४७ जागांपर्यंत पोचला. भाजप सत्तेवर आला. खट्टर मुख्यमंत्री बनले. साहजिकच त्यांचा राजकीय वरदहस्त बाबाला मिळू लागला. या साट्यालोट्याचा परिणाम म्हणून - पुरेसा पोलिस बंदोबस्त, राखीव दलं, लष्कर असं सगळं सज्ज असतानाही - ३६ जणांचा बळी गेला. कोट्यवधींच्या मालमत्तेची राखरांगोळी झाली. खरंतर असं काही अन्य कोणत्याही भाजपेतर शासन असलेल्या राज्यात घडतं, तर भाजपवाल्यांनी आकाश-पाताळ एक करणारा ठणाणा केला असता. मात्र, हरियानात खट्टर हे राज्य करण्यातच पुनःपुन्हा तोकडे पडत असताना त्यांची बाजू घेण्याचंच काम पक्ष करीत राहिला. रामरहीम दोषी ठरल्यानंतर अनागोंदी माजली. हे काही खट्टर यांच्या काळात पहिल्यांदाच घडलेलं नाही. आरक्षणासाठी जाट समाज रस्त्यावर उतरला, तेव्हाही डझनावारी बळी गेले आणि हजारो कोटींची मालमत्ता फुंकली गेली. मात्र, ना खट्टर यांच्यावर काही परिणाम झाला, ना त्यांना अभय देणाऱ्या पक्षावर. खट्टर मंत्रिमंडळातल्या एकानं रामरहीमला ऐच्छिक निधीतली ५० लाखांची देणगी दिली होती, असं समोर आलं आहे. हिंसाचार बोकाळत असताना सरकार डोळ्यावर कातडं का ओढत होतं, याची कारणं या देवाण-घेवाणीतही शोधता येतील. एवढं सगळं झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी ‘कायदा हाती घ्यायचा कुणालाच अधिकार नाही आणि श्रद्धेच्या नावाखाली हिंसाचार खपवून घेतला जाणार नाही,’ असं सांगितलं. हिंसाचाराची कारणं आणि त्यावर पांघरूण घालणाऱ्या प्रवृत्तींकडं दुर्लक्ष करत राहायचं व हिंसेचा निषेध आणि इशाऱ्यांवर काम भागवायचं, यात पोकळ शाब्दिक दिलाशापलीकडं काही नाही. अर्थात बाबा-बुवांचा वापर मतांच्या झोळ्या भरण्यासाठी करण्यात एकटा भाजपच आहे, असं मानायचंही काही कारण नाही. याच रामरहीमच्या पायऱ्या काँग्रेसवाल्यांनीही कधीतरी झिजवल्या होत्याच. कॅप्टन अमरिंदरसिंग हे बाबाच्या पाठिंब्यासाठी गेल्या निवडणुकीमध्ये कसे प्रयत्नशील होते, हे सर्वज्ञात आहे.

बाब रामरहीमची ताकद त्याच्या ‘डेऱ्या’त आहे. डेरा म्हणजे अखंड गर्दीचं आणि कोणताही प्रश्‍न न विचारता अनुयायांनी निष्ठा वाहण्याचं ठिकाण. राजकारण्यांना असली बिनचेहऱ्याची आणि विचारशक्ती नष्ट झालेली गर्दीच हवी असते. ती विनासायास उभी करणाऱ्या मठपतींच्या बंडाकडं दुर्लक्ष होणं मग स्वाभाविक बनतं. हे डेरा नावाचं प्रकरण पंजाब-हरियानात आणि काही प्रमाणात दिल्लीतही दीर्घ काळ पोसलं गेलं आहे. पंजाब विद्यापीठानं केलेल्या अभ्यासपाहणीनुसार, तिथं सुमारे तीन हजार विविध प्रकारचे आणि साधू, बाबा, पीर आदींचे डेरे आहेत. पंजाबातल्या एका वृत्तपत्राच्या पाहणीनुसार, ही संख्या नऊ हजारांच्या घरात आहे. हे सगळे संप्रदाय कोणत्या तरी गुरूला मानणारे आहेत. या गुरूची डेऱ्यावर आणि तिथल्या भक्तांवर संपूर्ण हुकमत चालते. बाबा रामरहीमचा ‘डेरा सच्चा सौदा’ हा देशातल्या १० सगळ्यांत मोठ्या डेऱ्यांपैकी एक आहे. सगळेच कृष्णकृत्यात अडकलेले आहेत असंही नाही. मात्र, पारंपरिक धर्माच्या पलीकडं मोठ्या संख्येनं अनुयायी जमवणं, त्यांच्यात कट्टरतेची बीजं पेरणं यात बहुतेक सगळे सारखेच आहेत. भक्तांकडून मिळणाऱ्या प्रचंड देणग्या, विकत घेतलेली किंवा ताब्यात घेतलेली मोठ्या प्रमाणातली जमीन, शाळा, हॉस्पिटल्स, अन्नछत्रं असा एक अफाट उद्योग डेऱ्याभोवती उभा राहिलेला दिसतो. यातल्या अनेकांचा वेगळा धर्मग्रंथच म्हणता येईल, असं पुस्तक आहे. यातल्या काही सामर्थ्यसंपन्न संप्रदायांनी आपापल्या भागांत जणू आपलं राज्यच थाटलेलं आहे. ‘डेरा सच्चा सौदा’ हे अशाच प्रकारचं संस्थान आहे. हे केवळ भक्तीचं ठिकाण किंवा अध्यात्माचं केंद्र उरलेलं नाही, तर एका अर्थानं पर्यायी सरकार चालवल्यासारखा तिथला व्यवहार चालत असल्याच्या अनेक कथा रामरहीमला न्यायालयानं दणका दिल्यानंतर आता बाहेर येताहेत. रामरहीमवर बलात्काराचे आरोप झाले, त्याला १५ वर्षं उलटली. हे प्रकरण उघड करणाऱ्या पत्रकाराची गोळ्या घालून हत्या झाली. - मात्र, यातल्या कशाचाच बाबाच्या नादी लागलेल्या भक्तांवर कसलाही परिणाम झाला नव्हता. अगदी बाबा दोषी ठरल्यानंतरही यात बदल झाला नाही. हे खरं दुखणं आहे. डेऱ्यासारख्या ठिकाणी प्रामुख्यानं पंजाब आणि हरियानातल्या मागास समूहातले घटक जोडले गेले आहेत. या घटकांना प्रतिष्ठा देण्याचं, त्यांच्यात आत्मविश्‍वास जागवण्याचं काम डेऱ्यांनी केल्याचं सांगितलं जातं. बाबा सांगतो म्हणून अनेकांनी नशापाणी बंद केल्याचे दाखले दिले जातात. अन्नदान, कोणत्याही प्रसंगी व्यक्तिगतरीत्या उपयोगी पडण्यातली तत्परता यातून डेरा आणि त्याचा प्रमुख यांच्याशी अनुयायांचं नातं घट्ट बनतं. यातून सारासारविवेकावर पडदा टाकणारं बाबाचं गारूड तयार होतं. बाबा संपत्तीचं जाहीर प्रदर्शन करतो आणि अनुयायांना साधेपणाची शिकवण देतो. असल्या विसंगती सहजपणे त्यात खपून जातात.

रामरहीमला २० वर्षांची सजा झाल्यानं निदान धाडसानं तक्रार करणाऱ्या महिला, हे प्रकरण पणाला लावताना प्राणाला मुकलेला पत्रकार, सगळे दबाव झुगारून ठोस तपास करणारे अधिकारी यांच्या लढ्याला दाद मिळाली आहे. न्यायालयानं आपलं काम केलं. राजकारणी मग ते सत्तेतले असोत की विरोधातले, मतांपलीकडं पाहण्याची शक्‍यता कमीच. शिक्षा होऊनही अशा बाबांवर डोळे झाकून विश्‍वास ठेवणाऱ्या झुंडी कायम असतात, हे रामरहीमच्या प्रकरणात दिसलं. तसंच ते याआधीही अनेकदा दिसलं आहे. कोणत्याही कारणांनी का असेना, समाजात पोसली जाणारी ही ‘बाबाशरण’ मानसिकता बदलणं, तसंच प्रश्‍न पडणारा व ते निर्भयपणे विचारणारा आणि उत्तरं शोधणारा समाज घडवणं हे आव्हान आहे.