पुन्हा काश्‍मीर... (श्रीराम पवार)

सत्यपाल मलिक हे जम्मू-काश्‍मीरचे नवे राज्यपाल झाले आहेत.
या राज्याला बऱ्याच वर्षांनंतर एक राजकीय नेता राज्यपाल म्हणून लाभला आहे. "भाजपचा राजभवनातला माणूस' म्हणूनही त्यांच्याकडं पाहिलं जात आहे. आता त्यांनी निगुतीनं प्रशासन हाकणं तर गरजेचं आहेच; पण त्यापलीकडं काश्‍मिरातलं राजकारण समजावून घेऊन राजकीय चालीही गरजेच्या आहेत. खासकरून राजभवननं थेट लोकांत मिसळून लोकभावना समजून घेणं ही आताची गरज आहे. हे भान मलिक यांनी तातडीनं दाखवलं हे बरच घडतं आहे. मावळते राज्यपाल एन. एन. व्होरा यांनी काश्‍मीरमध्ये उत्तम प्रशासन देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांची लोकांमधली प्रतिमाही चांगली होती. त्यापुढं जाणारं काम मलिक यांना करून दाखवावं लागणार आहे.

जम्मू आणि काश्‍मीर राज्यातली शांतता राखण्याचं आव्हान किती बिकट आहे, याची पहिली झलक नवे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना दहशतवाद्यांनी तिथल्या पोलिसांच्या नातेवाइकांच्या केलेल्या अपहरणातून दिसली असेल. हे राज्य अशांततेच्या विळख्यात, दहशतवादाच्या वणव्यात दीर्घ काळ होरपळतं आहे. त्यावर निर्णायक मात करणं कोणत्याही सरकारला अजून साध्य झालेलं नाही, याचं प्रमुख कारण काश्‍मीरमधल्या समस्येच्या राजकीय भागाला हात घालायची तयारी दाखवली जात नाही. काश्‍मीर हा केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न नाही, केवळ विकासाच्या संधींचाही नाही किंवा भरघोस विकास करूनही सुटणारा नाही. तो मूलतः तिथल्या राजकीय आकांक्षांशी जोडलेला आहे आणि त्याबद्दल काही न बोलता तोडगा काढण्याचे प्रयत्न व्यर्थ ठरले आहेत. दशकाहून अधिक काळ काश्‍मीरचं राज्यपालपद सांभाळल्यानंतर एन. एन. व्होरा यांच्यासारखा अनुभवी प्रशासक जाऊन सत्यपाल मलिक राज्यपाल बनले आहेत. अशा वेळी बकरी ईदच्या सणालाच झालेला हिंसाचार आणि नंतरचं अपहरण या घटना गांभीर्य स्पष्ट करणाऱ्या आहेत.

काश्‍मीरमध्ये केंद्र सरकारनं जे जे फासे टाकावेत ते ते उलटे पडावेत, असं मागच्या काळात घडत आलं आहे. देशात 30 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच बहुमताचं सरकार आलं. ही संधी मिळालेल्या भाजपनं काश्‍मीरमध्येही सत्तेत राहण्यासाठी तोवर ज्यांचा "सॉफ्ट टेररिस्ट' असा उल्लेख केला होता त्या पीडीपीशी घरोबा केला. या दोन्ही पक्षांच्या विचारधारांमध्ये कसलंच साम्य नाही. काश्‍मीरविषयक भूमिका टोकाच्या परस्परविरोधी आहेत. तरीही सत्तेसाठी ही तडजोड झाली. मात्र, जेव्हा ती झाली तेव्हा जम्मूत ताकद दाखवलेला भाजप आणि काश्‍मीर खोऱ्यात बळ असलेला पीडीपी एकत्र येऊन किमान समान कार्यक्रमावर काम केलं तर कदाचित काश्‍मीरमधला तणाव निवळायला सुरवात होईल. ज्या "हीलिंग टच'ची भाषा मुफ्ती महंमद सईद करायचे, तो दिला तर राजकीय तोडग्याकडं जाण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असं वातावरण तयार झालं होतं. परस्परविरोधी पक्ष असले तरी त्यांचं तसं असणंच कदाचित पथ्यावर पडेल असा आशावाद होता. मात्र, तो भाबडा होता, हे पुढच्या घटनांनी सिद्ध केलं. काश्‍मीरमध्ये भाजपच्या काही परंपरेनं चालत आलेल्या भूमिका आहेत, त्या पीडीपीला मान्य नव्हत्या. काश्‍मीरची वेगळी ओळख भाजप आणि परिवाराला नेहमीच खुपत आली आहे. यावर हल्ले करून उर्वरित भारतात आम्हीच काय ते देशहिताचे राखणदार असा माहौल करत राहणं हा या पक्षाच्या व्यापक रणनीतीचा भाग आहे. व्यवहारात काश्‍मीरला दिलेलं वेगळेपण भाजप सत्तेत असताना कधीच काढून घेता आलेलं नाही हे वास्तवच आहे. हे वेगळेपण हा तिथल्या राजकीय अस्मितेचा मुद्दा आहे. कॉंग्रेसनं वेगळेपणाचं कौतुक करत सातत्यानं त्यावर घाला घालणारे निर्णय केले. यातून काश्‍मीर भारतात समाविष्ट झाला तेव्हाचं वेगळेपण आणि आताची स्थिती यात खूपच फरक पडला आहे; किंबहुना वेगळेपण काढून घेणं हेच तिथं अशांतता माजण्याचं प्रमुख कारण असल्याचं सांगितलं जातं. भारतातला कोणताही राष्ट्रीय पक्ष काश्‍मीरसंदर्भात उघडपणे काहीही बोलत राहिला तरी त्यांचं धोरण साधारणतः एकाच दिशेनं जाणारं असतं. याला फाटा देऊन मोदींचं सरकार काही नवं घडवेल हा आशावाद आता जवळपास निकालात निघाला आहे. या काळात काश्‍मीरची मूळ समस्या सोडवण्याचं दूरच; उलट तिथला हिंसाचार वाढला. काश्‍मीर शांत होतो आहे, असं समजून चाललेला राजकीय व्यवहार गैरसमजावर आधारलेला होता, हेच बुऱ्हाण वणीच्या एन्काउंटरनंतर काश्‍मीर खोऱ्यात सुरू झालेल्या हिंसाचाराच्या नव्या लाटेनं दाखवलं आहे. शांततेच्या पापुद्य्राआडची खदखद नजरेआड करण्याची चूक महाविद्यालयीन तरुणांनाही भरकटलेल्या मार्गावर घेऊन चालली आहे. हे तरुण सहजपणे दगड हातात घेतात तेव्हा त्यांना सरसकट देशविरोधी ठरवून कारवाई करण्याचा आग्रह धरणारे काश्‍मिरातल्या वास्तवापासून भरकटलेले आहेत.

पाकपुरस्कृत दहशतवाद हे या समस्येचं एक अंग आहे, त्याला तोंड द्यायला लष्कर समर्थ आहे. मुद्दा ज्याला आपण अविभाज्य भाग मानतो, त्या भागातल्या आपल्या लोकांना समजावून घेण्याचा आणि समजून सांगण्याचा आहे. ही प्रक्रियाच थंडावल्याचे परिणाम उघड आहेत. काश्‍मीरचा प्रश्‍न चिघळला हे मुळात मान्य करणं ही उपाय करण्याची पहिली पायरी आहे. आणि आपलं काही चुकलं हे मान्य करणं विद्यमान राज्यकर्त्यांसाठी आणि त्यांच्या समर्थकवर्गासाठी महामुश्‍कील काम आहे. साहजिकच वास्तव समजून न घेता राबवलेली धोरणं गुतां वाढवणारीच ठरतात. काश्‍मीरमध्ये हा गुंता आता असाच वाढला आहे.

याचं एक प्रमुख लक्षण म्हणजे, राजकीय आणि बिगरराजकीय नेतृत्वावरचा विश्‍वास उडणं. काश्‍मीरमध्ये स्थिती लष्कराच्या नियंत्रणाखाली आहे आणि हिंसाचार 1980 च्या दशकात जसा बोकाळला होता तसा आता नाही, हे जरी खरं असलं तरी मोठ्या संख्येनं तरुण हातात दगड घेऊन रोज रस्त्यावर उतरतात, राजकीय प्रक्रियेवरून लोकांचा विश्‍वास कमी होतो हे लक्षण बरं नाही. राजकीय कुरघोड्या आणि त्यातून विरोधकांना नामोहरम करणं हे घडत राहणार. मात्र, काश्‍मीरमध्ये मधल्या काळात सर्वच प्रमुख पक्षांनी विश्‍वासार्हताच गमावल्याचं दिसू लागलं आहे. काश्‍मीरमधला मूळ राजकीय प्रवाह असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सला लोकांनी सत्ताभ्रष्ट केलं, त्यानंतर लोकांचा विश्‍वास कमावणारं या पक्षानं काही केलेलं नाही. पीडीपी-भाजप सरकारच्या चुका हेच त्या पक्षाचं भांडवल आहे. कॉंग्रेसचीही अवस्था हीच आहे. सत्ताकाळात पीडीपीचा जनाधार इतका घटला आहे की अनेक आमदार आपल्या मतदारसंघात जायला कचरतात. भाजपला काश्‍मीरखोऱ्यात स्थान नाही. फुटीरतावादी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्यांच्या हातीही नव्यानं आंदोलनात उतरलेल्या निर्नायकी जमावाच्या मागं फरफटत जाण्यापलीकडं काही उरलेलं नाही.

सत्यपाल मलिक यांच्या काश्‍मीरच्या गुंत्यातल्या प्रवेशाची ही पार्श्‍वभूमी आहे. डॉ. करणसिंह हे 1965 ते 67 या काळात काश्‍मीरचे राज्यपाल होते. त्यांच्यानंतर पहिल्यांदाच काश्‍मीरमध्ये राजकीय नेता राज्यपालपदी येत आहे. आतापर्यंत नोकरशहा, निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा निवृत्त लष्करी अधिकारी या पदावर नेमले गेले. राजकीय नेत्याची पदावर नियुक्ती "भाजपचा राजभवनातला माणूस' म्हणून झाली असली तरी आताच्या स्थितीत राजकीय नियुक्ती लाभदायक ठरू शकते. निगुतीनं प्रशासन हाकणं गरजेचं आहेच; पण त्यापलीकडं काश्‍मिरातलं राजकारण समजावून घेऊन राजकीय चालीही गरजेच्या आहेत. खासकरून राजभवननं थेट लोकांत मिसळून लोकभावना समजून घेणं ही आताची गरज आहे. हे भान नव्या राज्यपालांनी तातडीनं दाखवलं हे बरच घडतं आहे. क्रांती दल, लोकदल, जनता पक्ष, कॉंग्रेस, समाजवादी पक्ष, जनता दल ते भाजप असा प्रवास मलिक यांनी केला आहे. ते व्ही. पी. सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात होते, तेव्हा मुफ्ती महंमद सईद गृहमंत्री होते. मलिक यांचे पीडीपीच्या आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांशी चांगले संबंध आहेत. या साऱ्याचा कदाचित त्यांना काश्‍मिरात लाभ होऊ शकतो. मावळते राज्यपाल एन. एन. व्होरा यांनी काश्‍मीरमध्ये उत्तम प्रशासन देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांची लोकांमधली प्रतिमाही चांगली होती. त्यापुढं जाणारं काम सत्यपाल मलिक यांना करून दाखवावं लागणार आहे.

मुद्दा केंद्र सरकार आणि भाजपची काश्‍मीरविषयक धोरणं, धारणा आणि तिथलं वास्तव यांचा मेळ घालण्याचा आहे. व्होरा यांचे शेवटच्या टप्प्यात कलम 35 अ वरून केंद्राशी मतभेद झाल्याचं सांगितलं जातं. याविषयीचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे आणि काश्‍मीरमध्ये या कलमाला हात लावणं म्हणजे वेगळेपणावर आघात, स्वायत्ततेला नख लावणं असा लावला जातो. साहजिकच असे मुद्दे पुढं आणताना कुणाचा उद्देश काहीही असला तरी परिणाम काश्‍मिरातले लोक अधिक दूर लोटले जाण्यात होणार नाही ना याचा विचार करायला हवा. भाजपसाठी 35 अ काय किंवा 370 कलम काय उर्वरित भारतातल्या राजकीय पोळ्या भाजण्याचं साधन आहे. हे मुद्दे लोकसभेची निवडणूक जवळ येईल तसे नव्यानं तापवले जातील यात शंका नाही. काश्‍मीरच्या राज्यपालांना या पक्षीय अभिनिवेशापलीकडं जाऊन काश्‍मीरमधल्या शांततेचा आणि दीर्घकालीन हिताचा विचार करावा लागेल. तो करताना नव्या राज्यपालांची अशीच कसोटी लागेल. पीडीपी-भाजपचं सरकार कोसळल्यानंतर तिथं राज्यपालांची राजवट लागू असली तरी विधानसभा विसर्जित करण्यात आलेली नाही. पीडीपीमधल्या अंतर्गत अस्वस्थतेचा लाभ घेत फूट पाडून भाजप सरकार बनवण्याची खेळी करू शकतो. अशा प्रकारच्या कडबोळ्यांना वाव द्यायचा की नव्या निवडणुकांच्या मार्गानं जायचं याचा निर्णय घेतानाही राज्यपालांची अशीच कसोटी लागेल. त्यांना पहिली परीक्षा द्यावी लागेल ती काश्‍मीरमधल्या शहरी व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत निवडणुकांत. सन 2011 मध्ये पंचायत निवडणुका झाल्या तेव्हा 80 टक्के मतदान झालं होतं आणि त्याचा अर्थ काश्‍मीर शांत होत असल्याचा लावला गेला होता. एवढ्या मोठ्या संख्येनं झालेलं मतदान हे लोकांचा भारतीय लोकशाही व्यवस्थेवर विश्‍वासाचं निदर्शक म्हणून सांगितलं जात होतं. मात्र, ही स्थिती नंतर झपाट्यानं बदलली. दहशतवाद्यांनी सरपंचांना आणि पंचायत सदस्यांना राजीनाम्यासाठी धमक्‍या द्यायला सुरवात केली आणि यात अनेकांचे बळी गेले. कित्येकांनी राजीनामे देऊन सुटका करून घेतली. मधल्या काळात हिंसाचाराची आणि रस्त्यावरील आंदोलनांची एक लाट येऊन गेली. यात अलीकडं झालेल्या शेवटच्या निवडणुकांत मतदानाचा टक्का सातपर्यंत घसरला होता. या स्थितीत पंचायत निवडणुकांत म्हणजेच गावपातळीवरच्या राजकीय प्रक्रियेत लोक मोठ्या प्रमाणात सहभागी होतील, असं वातावरण तयार करणं हेच मोठं आव्हान आहे. "हुर्रियत'नं निवडणुकांवर टाकलेला बहिष्कार अपेक्षित असला तरी नॅशनल कॉन्फरन्सनंही तोच कित्ता गिरवणं आणि दहशतवादी कारवायांचं भयसावट यातून ते अधिक गंभीर झालं आहे. जम्मू आणि काश्‍मीर खोऱ्यातली वाढती दरी सांधणं हेही मलिक यांच्यासमोरचं आव्हान असेल.

एका बाजूला विकासकामं मार्गी लावणं, लोकांचे रोजचे सहजपणे सोडवण्यासारखे मुद्दे ताताडीनं सोडवणं आणि दुसरीकडं संवादाचे प्रयत्न सुरू ठेवणं हाच तूर्त मार्ग आहे. बाकी, हाती हत्यार घेतलेल्यांचं काय करायचं ते सुरक्षायंत्रणांवर सोपवावं. दहशतवादी टिपण्याचं लष्कराचं काम सुरूच आहे. मात्र, कुठंही दहशतवादविरोधातली लढाई केवळ लष्करी कारवाईनं संपत नाही, हे अनेक लष्करी अधिकारीही निदर्शनास आणत आहेत. गेल्या तीन-चार वर्षांत मोठ्या प्रमाणात कारवाई होऊनही दहशतवादाकडं सातत्यानं वळणाऱ्या तरुणांची संख्या वाढते आहे. पाकनं घुसवलेले दहशतवादी आणि काश्‍मिरातून होणारी ही भरती याकडं स्वतंत्रपणे पाहायला हवं. नव्यानं तरुण दहशतवादाकडं वळणार नाहीत, यासाठीचं आश्‍वासक वातावरण तयार करणं हे मुलकी प्रशासनाचं आणि नेतृत्वाचं काम आहे. नवे राज्यपाल पंचायत निवडणुका घ्यायला उत्सुक आहेत. प्रशासन गतिमान करण्याविषयीही ते बोलत आहेत. खरा मुद्दा हा आहे की जी संवादप्रक्रिया सुरू करणं गरजेचं आहे ती सुरू होणार का? इथं केंद्राचं धोरण आणि काश्‍मीरमधली गरज यांचा मेळ कसा घालणार? "संवादच नाही' या प्रकारची भूमिका कोणताही संघर्ष संपवू शकत नाही. एका बाजूला वाजपेयी यांच्या काश्‍मीरनीतीचं कौतुक करायचं आणि वाजपेयी सरकारच्या काळात अगदी फुटीरतावाद्यांशीही चर्चा केली गेली होती, याकडं दुर्लक्ष करायचं, हे सोईचं विस्मरण आहे. काश्‍मीरसाठी दिनेश्‍वर शर्मा यांना संवादक म्हणून नेमल्यानंतरही संवादप्रक्रिया ठप्पच आहे. याआधीच्या अशा प्रयत्नांचा अनुभव असलेले काश्‍मिरी घटक अशा प्रयत्नांवर सहजी विश्‍वास ठेवत नाहीत. दुसरीकडं, चर्चा कुणाशी करायची नाही, यावरच्या भूमिका राजकीय गणितांशी जोडलेल्या असल्यानं नेमकं पाऊल पुढं पडत नाही. "काश्‍मीरप्रश्‍नी चर्चा नाही,' हे सभेत टाळ्या घ्यायला ठीक आहे; मात्र त्यानं प्रश्‍न सुटत नाही आणि चर्चा न करण्याला कणखरपणा समजणं आणि तशी जाहिरातबाजी करणं हेही थोतांडच आहे. नागालॅंडमध्ये देशाच्या विरोधात शस्त्रं हाती घेतलेल्या आणि अजूनही स्वतंत्र सेना बाळगणाऱ्या गटांसोबत चर्चा आणि करार होतो. त्यासाठी पंतप्रधान हजेरी लावतात. ही चर्चा आणि अजून तपशील जाहीर न झालेला करार देशहिताचा असल्याचं सांगितलं जातं. नागालॅंडमध्ये जे देशाच्या भल्याचं ते काश्‍मिरात देशविरोधी कसं असू शकतं? हे राज्यकर्त्यांना समजत नाही अशी शक्‍यता नाही; पण मुद्दा राजकारणाचा असतो. लोकसभा निवडणुका जशा जवळ येतील तसा तो अधिकच ठळक व्हायला लागेल. या पेचातून मार्ग काढणं हेच नव्या राज्यपालांसमोरचं मोठं काम असेल.