खेळ काश्‍मिरी... (श्रीराम पवार)

रविवार, 2 डिसेंबर 2018

जम्मू आणि काश्‍मीर या राज्यात पीडीपी आणि भाजपचं सरकार कोसळल्यानंतर पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स सातत्यानं "नव्यानं निवडणुका घ्याव्यात; त्यासाठी विधानसभा विसर्जित करावी' अशी मागणी करत होते, तर भाजपनं विधानसभा बरखास्त न करता पर्यायी सत्तेची मांडणी करायचे प्रयत्न सुरू ठेवले होते. "विधानसभा विसर्जित करा' म्हणणारे अचानक "आम्ही सरकार बनवू' म्हणायला लागले तर सरकार गेलं तरी विधानसभा जिवंत ठेवणारे, विधानसभा विसर्जित करणं हाच उपाय उरल्याचं सांगू लागले. हे टोकाचे "यू टर्न' काश्‍मीरमधल्या राजकीय गुंत्याचं स्वरूप दाखवणारे आहेत. राजकीय पक्षांच्या या खेळ्या "सत्तेसाठी वाट्टेल ते' अशाच आहेत.

जम्मू आणि काश्‍मीर या राज्यात पीडीपी आणि भाजपचं सरकार कोसळल्यानंतर पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स सातत्यानं "नव्यानं निवडणुका घ्याव्यात; त्यासाठी विधानसभा विसर्जित करावी' अशी मागणी करत होते, तर भाजपनं विधानसभा बरखास्त न करता पर्यायी सत्तेची मांडणी करायचे प्रयत्न सुरू ठेवले होते. "विधानसभा विसर्जित करा' म्हणणारे अचानक "आम्ही सरकार बनवू' म्हणायला लागले तर सरकार गेलं तरी विधानसभा जिवंत ठेवणारे, विधानसभा विसर्जित करणं हाच उपाय उरल्याचं सांगू लागले. हे टोकाचे "यू टर्न' काश्‍मीरमधल्या राजकीय गुंत्याचं स्वरूप दाखवणारे आहेत. राजकीय पक्षांच्या या खेळ्या "सत्तेसाठी वाट्टेल ते' अशाच आहेत. मात्र, या खेळात ज्या रीतीनं राज्यपाल उतरले ती खेळी समर्थनीय असू शकत नाही. या घडामोडीतून काश्‍मीरच्या राजकारणात सज्जाद लोन या "खेळाडू'चा दमदार उदय होत असल्याचं दिसलं, तर प्रभावहीन होत चाललेल्या महबूबा मुफ्ती यांना आणि पीडीपीला सहानुभूतीच्या कुबड्या मिळायची शक्‍यता तयार झाली. आता निवडणुका कधीही झाल्या तरी हे बदल त्यावर परिणाम घडवतीलच.

कोणत्याही राज्यात जनतेनं दिलेला कौल निर्णायक नसेल तर राज्य चालवण्याच्या अपरिहार्यतेतून आघाड्या जन्माला येणं लोकशाहीत नवं नाही. आधी एकमेकांच्या विरोधात लढलेले काहीतरी समर्थनं देत सत्तेसाठी एकत्र येतात. त्यावर टीका होऊ शकते. मात्र, जोवर अशा एकत्र येणाऱ्यांकडं विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याइतकं संख्याबळ असेल तोवर आघाडी बेकायदा ठरत नाही. आता असं बहुमत आहे की नाही हे ठरवायचं ठिकाण कोणतं आणि ते ठरवायंच कुणी याची आपल्या देशातल्या दीर्घ काळच्या वाटाचालीत निश्‍चित अशी उत्तरं तयार झाली आहेत. सत्ता स्थापण्यासाठी बहुमत कुणालाच नसेल तर राज्यपालांचं समाधान होईल अशा आघाडीला सत्तेसाठी बोलावण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. मात्र, अशा आघाडीला बहुमत विधानसभतेच सिद्ध करावं लागतं, हे आता अनेक न्यायालयीन निर्णयांनी स्पष्ट केलं आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जम्मू आणि काश्‍मीरच्या सत्तेसाठी महबूबा मुफ्तींचा पीडीपी आणि भाजपपुरस्कृत सज्जाद लोन असे दोन दावेदार समोर आले तेव्हा कुणालाच सत्तेसाठी निमंत्रण न देता विधानसभाच विसर्जित करण्याचा राज्यपालांचा निर्णय विसंगत ठरतो. अर्थात तो अनाकलनीय नाही. राज्यपालांनी त्यांना दिल्लीश्वर सत्ताधीशांनी दिलेली कामगिरी चोख पार पाडली इतकाच त्याचा अर्थ. सत्तेसाठी ज्यांना बोलवावं असं केंद्रातल्या भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांना वाटत होतं, त्यांची गणितं बिघडवणारं समीकरण विरोधकांनी तयार केल्यानं राज्यापालांनी हे पाऊल उचललं हे तर उघडच दिसतं. काश्‍मीरमध्ये राजकीय नेत्याला राज्यपाल बनवण्यामागचं कारण हेच तर होतं. या खेळात उतरलेल्या कुणीच नैतिकतेचा टेंभा मिरवायचं कारण नाही. मात्र, राज्यपालांनी त्या खेळाचा भाग व्हावं हे त्या संस्थेचं अवमूल्यन करणारं आहे, तसंच "दिल्लीचा होयबा' असा शिक्का ओढवून घेणारं आहे. सत्तेच्या जोडतोडीच्या खेळात भाजप बेजोड असल्याचा समज तयार झाला आहे. मात्र, काश्‍मीरमध्ये इतर पक्षांनी फक्त सत्तास्थापनेची हूल देऊन भाजपच्या चाणक्‍यांना हतबल केलं.

केंद्रात जेव्हा आपल्याला हवं तसंच राज्यातूनही घडलं पाहिजे असं वाटणारं सरकार किंवा नेता सत्तारूढ असतो तेव्हा राज्यपाल ही व्यवस्था इच्छापूर्तीसाठी वापरली जाण्याचा धोका वाढतो. केंद्रातल्या सत्ताधीशांनी आपल्या मर्जीप्रमाणं राज्यपालांच्या अधिकारांचा वापर करायला लावण्याच्या घटना कमी नाहीत. याची सुरवात कॉंग्रेसच्या राजवटीतच झाली. पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या काळातच ती झाली होती यातही शंका नाही. मात्र, केंद्रातले सत्ताधारी बदलल्यानं ही वृत्ती बदलत नाही. सध्याच्या सरकारनंही मागच्या साडेचार वर्षांत राज्यात हवं ते घडवण्यासाठी राज्यपालांचा वापर केल्याची कित्येक उदाहरणं आहेत. बहुमत नसताना सरकार स्थापन करण्यापासून बहुमतातली विरोधकांची सरकारं उलथवण्यापर्यंतच्या खेळ्या कधी चालल्या, कधी उलटल्या. या मालिकेत आता जम्मू आणि काश्‍मीर राज्यात लागू झालेल्या राष्ट्रपती राजवटीनं भर पडली आहे. राज्यपाल सत्यपाल मलीक यांनी विधानसभा विसर्जित करण्यापूर्वी वेगानं घडत असलेल्या घटनांत कुणीच नैतिकतेचा दावा करावा अशी स्थिती नाही. सारेच सत्तातुर म्हणून त्यासाठी वाटेल ते करायला धजावणार असल्याचं दिसलंच. मात्र, विधानसभा अस्तित्वात असताना कुणी सत्तेसाठी दावा केला तर बहुमताचा फैसला विधिमंडळातच व्हायला हवा या स्थापित निकषांवर बोळा फिरवत राज्यपालांनी पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि कॉंग्रेसच्या आघाडीचं किंवा भाजपप्रणित सज्जाद लोन याचं सरकार स्थापन करण्याची आणि यापैकी कुणालाही बहुमत सिद्ध करण्याची संधी न देताच विधानसभा विसर्जित केली. पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि कॉंग्रेस यांचं संख्याबाळ 84 सदस्यांच्या विधानसभेत 57 होतं, तर लोन यांच्या दाव्यानुसार त्यांचे दोन आमदार, भाजपचे 25 आणि बाहेरून पाठिंबा देण्याची शक्‍यता असलेले म्हणजे पीडीपीमधले फुटीर 18 असे 45 जण त्यांना पाठिंबा देत होते. यात विधिमंडळात बहुमत कुणाचं आणि ते पक्षांतरबंदीच्या कायद्यानुसार टिकणारं आहे का, यावर फैसला व्हायला हवा होता. मात्र, घाईघाईनं विधानसभा विसर्जित करून ही संधीच नाकारली गेली. याच अर्थ उघड आहे, जे भाजपला हवं ते साध्य होत नाही. "नहले पे दहला' म्हणतात तसा डाव विरोधकही टाकू शकतात हे भाजपच्या "चाणक्‍यां'ना पचवताच येत नाही. "आम्हाला हवं ते होत नाही, तर कुणालाच काही मिळता कामा नये,' हेच निर्णयाचं सूत्र बनतं. काश्‍मीरमध्ये राज्यपालांनी नेमकं तेच केलं आहे. राज्यपालांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा मार्ग मोकळा आहेच. मात्र, काश्‍मीरमधल्या सर्व भाजपविरोधकांसाठी सत्तेपेक्षा निवडणुका होणं प्रधान्याचं असेल तर भाजप किंवा लोन असं आव्हान देण्याची शक्‍यताच नाही. अशांततेच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या काश्‍मीरमध्ये सत्तेसाठी रंगलेले असे खेळ हे काही चांगलं लक्षण नक्कीच नाही. "सत्ता येताच काश्‍मीरचा प्रश्‍न सोडवू' यासारख्या वल्गनांची वासलात या साऱ्या प्रवासात लागलीच आहे.

काश्‍मीरमध्ये दहशतवादी, फुटीरतावादी यांचं म्हणून एक राजकारण आहे, तसंच "काश्‍मीरमध्ये आपल्या स्वायत्ततेवर दिल्लीचं आक्रमण होतं,' या सार्वत्रिक भावनेला चुचकारत; पण भारताशी जोडलेलं राहण्यातच शहाणपण आहे, याची जाणीव असलेल्या प्रादेशिक पक्षांचा म्हणजे नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीचा एक राजकीय प्रवाह आहे, तर या प्रवाहाशी संघर्ष आणि समन्वय असे गिअर बदलत राजकारण करणारा कॉंग्रेस आणि भाजप या देशव्यापी पक्षांचाही एक प्रवाह आहे. काश्‍मीरमध्ये भाजप आणि कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांना दिल्लीचं प्रतिनिधी समजलं जातं. दोघांचाही वर्चस्वाचा लढा प्रामुख्यानं जम्मू या भागासाठी आहे, तर नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपीचा जनाधार काश्‍मीर खोऱ्यातला प्रामुख्यानं आहे. काश्‍मीरविषयी भाजपनं आणि परिवारानं सातत्यानं घेतलेली भूमिका तिथल्या स्थानिक पक्षांसाठी अडचणीचीच राहिली आहे. काश्‍मीरचं राज्यघटनेनं दिलेलं वेगळेपण संपवण्याचे कोणतेही प्रयत्न तिथं संशयानं पाहिले जातात. भाजपला उघडपणे 370 वं कलम रद्द करण्यापासून काश्‍मीरचं सर्व प्रकारचं वेगळेपण संपवायचं आहे. खरंतर कॉंग्रेसनं "काश्‍मीरचं वेगळेपण टिकलं पाहिजे,' असं म्हणत जे काही 50-60 वर्षं केलं ते वेगळेपण संपवणारंच होतं. त्या अर्थानं दोन्ही पक्षांची वाटचाल एकाच चालीची आहे. मात्र, भाजपाला हे सारं उघडपणे हवं आहे. त्याचा लाभ उरलेल्या भारतातल्या भावनांवर स्वार होण्यासाठी घेण्याची भाजपची रणनीती आहे. अशा स्थितीत सन 2014 च्या निवडणुकीनंतर जम्मू आणि काश्‍मीरनं कुणाच्याच पारड्यात विजय न टाकल्यानं तयार झालेल्या स्थितीत एकमेकांचा रोज उद्धार करणारे पीडीपी आणि भाजप एकत्र आले हाच मुळात चमत्कार होता. विचारधारेत आणि काम करण्याच्या पद्धतीत कसलंही साम्य नसलेल्या या दोन पक्षांचं हे सरकार प्रत्यक्षात "तीन पायांची शर्यत' होती. ते कधीतरी कोसळणार हे तर उघडच होतं. ते सरकार गेलं तेव्हाच खरं तर विधानसभा विसर्जित करता आली असती. मात्र, पीडीपीत फूट पाडून काही नवं समीकरण घडवण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता. पीडीपीत महबूबांची पकड ढिली झालीच होती, त्याचा लाभ घेत त्या पक्षातल्या 18 आमदारांचा गट वेगळा करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. यात पीडीपीमधले अनेक ज्येष्ठ नेतेही सहभागी होण्याची शक्‍यता तयार झाली होती. हा धोका ओळखूनच महबूबा मुफ्ती यांनी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यानं पीडीपीचं सरकार बनवण्याची हूल उठवली.

काश्‍मीरमधल्या ताज्या राजकीय संघार्षातलं एक लक्षणीय प्रकरण होतं ते काश्‍मीरसाठी भाजपचे कारभारी राम माधव यांनी केलेली विधानं. राम माधव हे संघातून भाजपमध्ये निर्यात केलेले नेते आहेत. ते भाजपमध्ये संघाचं प्रतिनिधित्व करतात आणि काश्‍मीरप्रश्‍नातल्या किंवा पक्षाच्या तिथल्या धोरणांत त्यांचा सहभाग नेहमीच महत्त्वाचा राहिला आहे. मुफ्ती महंमद सईद यांच्या पीडीपीसोबत भाजपनं संसार थाटण्याचं त्यांनी समर्थन केलं होतं. सरकारमधून काडीमोड घेण्याचंही त्यांनी समर्थन केलं होतं. मधल्या काळात पीडीपीत फोडाफोडी करून भाजपच्या तालावर नाचणारं कडबोळं सत्तेवर आणण्याचे प्रयत्न सुरूच होते. ते आकाराला येतात असं वाटत असतानाच महबूबा मुफ्ती यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सचा आणि कॉंग्रेसचा पाठिंबा धूर्तपणे मिळवत सरकारस्थापनेच्या हालचाली केल्या तेव्हा राज्यपालांनी विधानसभा विसर्जित केली, तर राम माधव, पुन्हा तेच कसं हिताचं आहे, हे सांगू लागले. ते सांगताना सीमेपलीकडच्या इशाऱ्यावर विरोधक राजकारण करत असल्याचा त्यांनी केलेला आरोप प्रचारकी बालिशपणाचा कळस गाठणारा होता. सीमेपलीकडून येणाऱ्या इशाऱ्यानुसार पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्सनं पंचायत निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला. "आता नव्या सूचना आल्या असाव्यात' असं सांगून राम माधव यांनी, विरोधक पाकच्या तालावर राजकीय रणनीती ठरवत असल्याचं सांगितलं. हे भाजपच्या प्रतिमानिर्मितीच्या आणि प्रतिमाभंजनाच्या राजकारणाशी सुसंगत असलं तरी त्यावर जोरदार आक्षेप येणं स्वाभाविक होतं. ओमर अब्दुल्ला यांनी "पुरावे द्या' असं आव्हान दिल्यानंतर राम माधव यांना माघार घ्यावी लागली. मात्र, यातून आपल्या विरोधकांना राष्ट्रविरोधी पाकच्या तालावर नाचणारे ठरवणं हा रणनीतीचा भाग बनतो आहे हेच दिसतं. खरंतर ज्यांच्यावर हा आरोप राम माधव करत होते, त्यातल्या पीडीपीसोबत काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत भाजपचं सरकार होतं, तर नॅशनल कॉन्फरन्स हा पक्ष वाजपेयींच्या सरकारमध्ये सहभागी होता. हे पक्ष सीमेपलीकडून इशाऱ्यावर चालत असतील तर प्रखर राष्ट्रवादी वगैरे असणाऱ्या भाजपनं त्यांच्याशी व्यवहार केलाच कशाला? म्हणजे भाजपसोबत असतील तोवर राष्ट्रभक्त आणि विरोधात गेले की पाकवादी हे सोईचं राजकारणच नव्हे काय? अगदी ज्या सज्जाद लोन यांच्यासाठी भाजपनं सारी ताकद पणाला लावली होती, त्यांचा पूर्वेतिहास काय सांगतो? त्यांचे वडील "हुर्रियत'चे नेते होते. भाजप काश्‍मीरमध्ये अब्दुल्ला आणि मुफ्ती यांच्या घराणेशाहीवर तुटून पडत असतो. लोनही वडिलांच्याच पीपल्स कॉन्फरन्स पक्षाचा वारसा चालवत आहेत. तिथं घराणेशाही दिसत नाही काय?

विधानसभा विसर्जित झाल्यानं आता सारे पक्ष मूळ भूमिकांत दिसायला लागतील. जम्मू भागातला राजकीय संघर्ष भाजप आणि कॉंग्रेसमध्ये, तर काश्‍मीर खोऱ्यात तो नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीमध्ये आहे. यात लोन मुसंडी मारण्याचा प्रयत्न करतील. पीडीपीला फूट रोखता आली असली तरी पक्षातले मतभेद स्पष्टपणे समोर आले आहेत. महबूबा यांच्या नेतृत्वाच्या मर्यादाही उघड झाल्या आहेत. याचा सर्वाधिक लाभ नॅशनल कॉन्फरन्सला होऊ शकतो. अर्थात काश्‍मीरमध्ये खरा मुद्दा आहे तो मुख्य प्रवाहातल्या राजकारण्यांच्या घसरलेल्या विश्‍वासार्हतेचा.

काश्‍मीरमध्ये सत्तेचा खेळ रंगला असतानाच पाकपुरस्कृत दहशतवाद बळावतो आहे. वर्षातल्या दहशतवादाशी संबंधित सर्वाधिक बळी याच आठवड्यात गेले आहेत. पाकशी देणं-घेणं नसलेल्या काश्‍मिरींमधला असंतोषही खदखदतो आहे. दहशतवाद्यांमध्ये उच्च शिक्षित सामील होतात, दहशवाद्यांचा खात्मा केला तर त्यांच्या अंत्येष्टीला प्रचंड जमाव जमतो हे चित्र चिंता वाढवणारं आहे. सत्तेचा वग रंगताना दहशतवाद्यांनी दोन किशोरवयीन मुलांना कॅमेऱ्यासमोर ठार केलं, हे दहशतवादाचं भेसूर स्वरूप स्पष्ट करणारं चित्रही काश्‍मीर दाखवतो आहे. काश्‍मीरमध्ये स्वायत्ततावादाचा जोर जुनाच आहे. त्यातले टोकाचे आझादी मागणारे आहेत. त्या प्रयत्नांत इस्लामचा वापर आझादीच्या मागणीसाठी व्हायचा. अलीकडं इस्लामी राज्याच्या व्यापक कल्पनेसाठी आझादीचा वापर होतो आहे, हे अधिक धोकायदायक आहे. बुऱ्हाण वणी हा एन्काउंटरपूर्वी खिलाफतविषयी बोलत होता. आताही "इस्लामिक स्टेट'बद्दल दहशतवाद्यांमधले बोलके विधानं करताना दिसतात. काश्‍मिरियतकडून केवळ धर्मवेडाकडं निघालेला हा प्रवास धोकादायक आहे. तो होत असताना काश्‍मीरमधल्या सर्व सनदशीर राजकीय प्रक्रिया मानणाऱ्यांच्या विश्‍वासार्हतेचा प्रश्‍न तयार झला आहे, तसाच फुटीरतावादाचं राजकारण करणाऱ्यांच्याही. असली पोकळी काश्‍मीरचा गुंता वाढवणारी ठरू शकते. कायदा-सुव्यस्थेपुरतं काश्‍मीरच्या प्रश्‍नाकडं पाहण्यातल्या मर्यादा स्पष्ट होत असतानाही काश्‍मिरात सत्ता कुणाची आणि तिथं कोणती भूमिका घेतली तर उर्वरित भारतात मतांचं पीक काढायला लाभ होईल, यासारख्या बाबींवरच भर दिला जाणार असेल तर काश्‍मीरप्रश्‍न सोडवण्यासाठी ते बरं लक्षण नव्हे. अर्थात निवडणुका तोंडावर असताना ऐकणार कोण?

Web Title: shriram pawar write jammu kashmir politics article in saptarang