कर्नाटकचा सांगावा... (श्रीराम पवार)

कर्नाटकच्या निवडणुकांनी एकाच पक्षाला पुन्हा संधी न देण्याचा परिपाठ पाळला, तसंच दीर्घ काळात कुणालाही सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची संधी मिळत नाही, ही पंरपरा खंडित करण्याचा विडा उचलणाऱ्या सिद्धरामय्यांना हे आव्हान पेललं नाही. मतं वाढूनही कॉंग्रेसला मोठ्या प्रमाणात जागा गमावाव्या लागल्या, तर भ्रष्टाचाराला आणि गुंडगिरीला आशीर्वाद दिल्याचा आक्षेप पत्करूनही मागच्या निवडणुकीतली फाटाफूट टाळण्याची खेळी भाजपला लाभाची ठरली. निकालांनी संपूर्ण बहुमत कुणालाच न दिल्यानं बहुमत नसतानाही सत्तेसाठी दावा करणारा भाजप असो की केवळ भाजपला रोखण्यासाठी एकमेकांविरुद्ध लढलेल्या कॉंग्रेस-"धजद'नं गळ्यात गळे घालणं असो, राजकारणातल्या शुचितेच्या आणि नैतिकतेच्या दाव्यांचे बुरखे फाडणारं वास्तव समोर आलं. राज्यपालांनी भाजपला संधी देणं, त्याला न्यायालयात कॉंग्रेसनं आव्हान देणं आणि अंतिमतः विधिमंडळात संख्याबळाचा फैसला... यात "जो जिंकेल तो सिकंदर'! या स्थितीत एकदा सरकार बनवलं की विरोधातले आमदार सहज फोडता येतील, हा भाजपचा आत्मविश्वास फाजील ठरला आणि विश्वासठरावाला सामोरं जाण्याआधीच राजीनामा देण्याचा मार्ग येडीयुरप्पा यांना पत्करावा लागला. निवडणुकीत 
काॅंग्रेसची पीछेहाट, तर नंतरच्या राजकारणात भाजपला झटका बसला. गुजरातमधील अहमद पटेल यांच्या राज्यसभेवरील निवडीनंतर पुन्हा एकदा काॅंग्रेसनं भाजपला धोबीपछाड दिला. विश्वासठरावावरची चर्चा दीर्घकाळ होत राहील. मात्र, कर्नाटकच्या या निवडणुकीनं काही धडे घालून दिले आहेत, हे नक्की. 

कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक अटीतटीची होईल असा अंदाज होताच; मात्र ज्या रीतीनं कर्नाटकच्या मतदारांनी कौल दिला तो सोईनं अर्थ काढायला बळ देणारा आहे. ही निवडणूक 2019 मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठीचा पहिला उपांत्य सामना म्हणून पाहिली जात होती. कर्नाटकात भाजपला अव्वल स्थान देतानाच मतदारांचा कौल आकड्यांचा असा घोळ घालणारा आहे की भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला तरी बहुमताचा आकडा त्या पक्षाकडं नव्हता. कॉंग्रेस आणि जनता दल धर्मनिरपेक्ष (धजद) एकमेकांच्या विरोधात टोकाला जाऊन लढल्यानंतर सत्तेसाठी एकत्र येत असताना राज्यपाल त्यांच्या बाजूनं कौल देण्याची शक्‍यता नव्हती. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला आणि येडीयुरप्पांना राज्यपालांनी सत्तास्थापनेची संधी दिली.

न्यायालयात हा निर्णय टिकला तरी "सरकारचं भवितव्य अखेर विधिमंडळात शक्तिपरीक्षेनंच ठरेल', हे सर्वोच्च न्यायालयानं अधोरेखित केलं. निवडणुकीत भाजपला 104, तर कॉंग्रेस-"धजद'ला मिळून 116 जागा मिळाल्या. भाजपचं सरकार टिकायचं असेल तर असलेला धोका पत्करून कॉंग्रेस-"धजद'चे काही आमदार फुटणं एवढाच पर्याय उरला. यात फोडाफोडी, घोडेबाजार करून विधिमंडळात विश्‍वासठराव जिंकण्यापुरतं अंकगणित जमवणं एवढंच भाजपच्या हाती होतं आणि एरवी नाकानं कांदे सोलणारे भाजपवाले सत्तेसाठी घोडेबाजारात उतरायला कमी करणार नाहीत हे तर उघड आहे. आणि आता जे भाजपवाले सर्वात मोठा पक्ष असल्यानं बहुमत नसलं तरी सत्तेसाठी दावा करताना कॉंग्रेस-धजदची निवडणुकीनंतरची आघाडी लोकशाहीविरोधी ठरवू पाहत होते ते बहुमत नसताना विश्‍वासठराव जिंकायचा चमत्कार करण्यावर विश्‍वास ठेवत होते, याला काय म्हणायचं? भाजपनं बहुमत जमवण्यासाठी जे करता येणं शक्य होतं ते सारं केलं. आमदार फोडण्याचे सारे मार्ग अवलंबले. मात्र, काॅंग्रेस -धजदनं आपले आमदार सुरक्षित ठेवण्यात मिळवलेलं यश भाजपच्या चाणक्यांना धक्का देणारं ठरलं. एकदा सत्ता मिळवल्यानंतर सर्व साधनांचा वापर करून भाजप ती टिकवेल हा अंदाज फोल ठरला. मधल्या काळात सत्तासोपान चढून जाण्यासाठी सोईच्या युक्तिवादांचा महापूर उभय बाजूंनी येत राहिला. ज्या कॉंग्रेसवाल्यांना गोवा, मणिपुरात सर्वात मोठा पक्ष असूनही भाजपनं दिलेला धोबीपछाड लोकशाहीविरोधी वाटत होता, त्यांना आता तशी खेळी हा कर्नाटकात लोकशाही टिकवण्याचा एकमेव मार्ग वाटत होता. टीव्हीवर मतदानोत्तर चाचण्यांत जिथं कॉंग्रेस सर्वात मोठा पक्ष होईल असं दिसत होतं, तिथं भाजपचे प्रवक्ते सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकारस्थापनेसाठी बोलावलं पाहिजे, असं काही बंधनकारक नसल्याचं तारस्वरात सांगत होते. गोव्यात मागं पडूनही सत्ता हिसकावल्यानंतर अरुण जेटलींनी तर निवडणुकीनंतरच्या आघाडीला राज्यपालांनी सत्तेसाठी पाचारण करण्यात गैर काही नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. कर्नाटकच्या निकालानंतर भाजपच्या तमाम नेत्यांना आपलेच शब्द गिळावे लागले. राज्यपालांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करून बहुमतातल्या आघाडीऐवजी सर्वाधिक जागा असलेल्या भाजपला सत्तस्थापनेची संधी दिली.

गुजरातच्या भाजप मंत्रिमंडळात कित्येक वर्षं मंत्री असलेले कर्नाटकचे राज्यपाल इथं नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांचा संकेत पाहूनच निर्णय घेतील हे उघड होतं. "बहुमत नाही, तरीही ते सिद्ध करू', हा येडीयुरप्पांचा दावा कॉंग्रेस-धजदचे आमदार फोडण्यावरच विसंबलेला होता. या स्थितीत मंत्रिमंडळाचा शपथविधी न करता एकट्याचा शपथविधी उरकण्याचा मार्ग येडीयुरप्पांनी अवलंबला. तो बहुमताची जोडणी तोवर झाली नसल्याचं द्योतक होता. राज्यपालांनी विश्वासठरावासाठी तब्बल 15 दिवसांची मुदत देऊन पक्षाचे पांग फेडता येतील तेवढे फेडले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात हे टिकणारं नव्हतं. कुणाला सत्तेसाठी पाचारण करायचं , याचा राज्यापालांचा अधिकार मान्य करतानाच विश्‍वासठराव तातडीनं मंजूर करून घ्यावा, असं सांगून सर्वोच्च न्यायालयानं भाजपची कोंडी केली. विधिमंडळात विश्वासठरावाला सामोरं जाताना आजवर ज्या प्रकारच्या खेळ्यांना लोकशाहीचा गळा घोटणं असं भाजपवाले ठरवत होते, त्याच खेळ्यांना आता "चाणक्‍यनीती' म्हणावं लागत आहे, ही विसंगती उघड्यावर आलीच. 

कर्नाटकच्या निकालानंतरच्या कुरघोड्यांमध्ये स्रर्वाधिक जागा मिळवूनही भाजपची पीछेहाट झाली, याला सत्तेच्या खेळात महत्त्व आहे. मात्र, ज्या रीतीनं ही निवडणूक लढली गेली आणि लोकांनी कौल दिला त्यातून मिळणारे संदेश पुढच्या राजकारणासाठी महत्त्वाचे आहेत. कर्नाटकच्या निवडणुकीत काही बाबी गृहीत धरल्या जात होत्या. त्यांचा या निकालानं फेरविचार करण्याची वेळ आणली आहे. यात दिल्लीतल्या स्टुडिओत बसून "विंध्याच्या अलीकडं आणि पलीकडं' असे भाग पाडणारे कर्नाटकात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा करिष्मा किती चालेल, याविषयी शंका व्यक्त करत होते. विधानसभा निवडणुकांमध्ये जिथं राज्यातला बलदंड नेता ताकदीनिशी मोदी-शहा यांच्या झंझावाताला भिडला, तिथं हे वादळही रोखता येतं हे दिसलं होतं. दिल्ली, पश्‍चिम बंगाल, बिहार, पंजाबात मोदी-शहांना शह देता येतो, याची प्रचीती आली होती. कर्नाटकात कॉंग्रेसकडं सिद्धरामय्यांच्या रूपानं असं नेतृत्व होतं. कॉंग्रेसवर एक आक्षेप घेतला जातो तो हा, की या पक्षाच्या हायकमांडनं म्हणजे गांधीघराण्यानं कधी प्रादेशिक नेतृत्वाला मोठं होऊ दिलं नाही. प्रत्येक राज्यात कुणा ना कुणा दरबारी मांडलिकाला बळ देत जमिनीवर ताकद असणाऱ्या नेत्यांचे पंख छाटायचा प्रयत्न केला गेला. इंदिरा गांधी यांच्या उदयानंतरच्या कॉंग्रेसच्या वाटचालीत याचं प्रतिबिंब दिसतं, हे खरंच आहे. त्यावर उपाय म्हणून प्रादेशिक नेत्यांना बळ देणारा इंदिरापूर्व काळातला फॉर्म्युला यशस्वी ठरेल, त्याची सुरवात पंजाबमध्ये झाली, हे सूत्र कर्नाटकात आणखी पुढं जाईल, या अपेक्षेला तडा गेला. सिद्धरामय्यांना पूर्ण अधिकार देऊनही ते भाजपला रोखू शकले नाहीत आणि कॉंग्रेसचं पतनही थांबवू शकले नाहीत. कर्नाटकची निवडणूक कॉंग्रेसच्या अल्प आणि मध्यम मुदतीच्या रणनीतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे संदेश देणारी ठरते आहे.

एकतर मोदींनी खिल्ली उडवल्यानुसार पक्षाची सत्ता पंजाब, पुड्डुचेरीपुरती सीमित झाली आहे. या निवडणुकीत कॉंग्रेसनं जे करता येईल ते सारं केलं. राहुल गांधी अनेक महिने कर्नाटकच्या वाऱ्या करत होते. मधल्या काळात त्यांनी मोदी आणि भाजपवर धारदार हल्ले करून माध्यमांचं लक्ष वेधण्यात यशही मिळवलं होतं. गुजरातच्या निवडणुकीपासून ते गंभीरपणे राजकारण करू लागल्याचं सांगितलं जातं होतं. कर्नाटकात प्रचारात त्यांनी कसलीही कसर सोडली नव्हती. कॉंग्रेसनं सिद्धरामय्यांच्या दलित, इतर मागास आणि अल्यपसंख्याकांची मतपेढी तयार करणाऱ्या "अहिंद' समीकरणावर भर दिला होता. लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माची मान्यता देऊन भाजपच्या मतपेढीला सुरुंग लावायचा डाव खेळला होता. कर्नाटकसाठी स्वतंत्र झेंडा देण्यासारख्या चालीतून अस्मितेला कुरवाळणारं राजकारणही केलं होतं. विरोधकांना, खासकरून कॉंग्रेसला हिंदूविरोधी ठरवणं आणि जात-आधारित मतगठ्ठयांना छेद देणारं धार्माधारित ध्रुवीकरण करणं हे भाजपचं प्रचारसूत्र अडचणीत आणतं हे लक्षात आल्यानंतर "आम्हीही हिंदूच' असा पवित्रा घेत सॉफ्ट हिंदुत्वाचं राजकारण करायचा प्रयत्नही झाला. राहुल यांच्या मंदिरभेटींचा गुजरातपासून सुरू झालेला गाजावाजा कर्नाटकातही मंदिरं आणि प्रभावी मठांना भेटी देत सुरू राहिला. सिद्धरामय्यांनी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या. "या योजना आम्ही नाव बदलून सुरू ठेवू,' असं येडीयुरप्पांना सांगावं लागलं, इतका त्या योजनांचा बोलबाला होता. असं सगळं असूनही कॉंग्रेसचा पराभव टळला नाही. शह-काटशहाच्या खेळात कदाचित भाजपला सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी "धजद'शी आघाडी केली तरी कॉंग्रेसची घसरण झाली, हे वास्तव त्यामुळं बदलत नाही. 21 राज्यं भाजपनं काबीज केली आहेत आणि राहुल यांची पराभवमालिका काही संपत नाही. यातून त्यांच्या नेतृत्वक्षमतेविषयी नव्यानं चर्चा सुरू होणंही स्वाभाविक आहे. प्रयत्न केल्याचं परिवारवादी कौतुक कितीही केलं गेलं तरी निवडणुकीच्या मैदानात "जिंकेल तो सिंकदर' हाच न्याय असतो आणि तिथं भारतातल्या सत्तेच्या नकाशातून कॉंग्रेस पाहता पाहता गायब होत आहे आणि हे राहुल यांच्या नेतृत्वाखालीच घडत आहे. या वा त्या गांधींपलीकडं पाहू न शकणाऱ्या कॉंग्रेसनं "पराभव झाला तरी मतांची टक्केवारी वाढली,' असल्या युक्तिवादात जरूर सहारा शोधावा. कॉंग्रेससाठी पराभवाचा अंधकार संपत नाही आणि त्यात मोदींना तोंड देऊ शकणारं नेतृत्व नाही, हा एक महत्त्वाचा घटक आहे, हे वास्तव लपणारं नाही. 

सत्तेच्या खेळात पराभव झाला तरी  निवडणुकीच्या मैदानात मोदींचा करिष्मा हा निर्विवाद घटक असल्याचं कर्नाटकच्या निकालांनी अधोरेखित केलं आहे. मोदींचं नाणं किती चालणार, याविषयी जवळपास प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केलं गेलं. त्यांच्या प्रचाराचा प्रभाव राज्यागणिक कमी-अधिक जरूर असेल; मात्र निकालांवर छाप सोडणारा तो एक घटक सार्वत्रिक आहे. मोदी यांच्या प्रचाराची शैली, ते इतिहासाची करत असलेली मोडतोड, प्रचारातून तयार केलं जाणारं ध्रुवीकरण, प्रचाराचा सतत घसरणारा स्तर असे कितीही आक्षेप घेतले गेले तरी (ते घेण्यात गैर काहीच नाही) देशभर मतदारांवर मोदी प्रभाव टाकतात आणि आजघडीला राहुल यांनी कितीही शड्डू ठोकायचा प्रयत्न केला तरी ते किंवा अन्य कुणीही नेता मोदी ज्या रीतीनं निवडणुका प्रभावित करू शकतात, जनमत वळवू शकतात त्याच्या जवळपासही नाही, हे वास्तव मान्य केल्याखेरीज निवडणुकीसाठीचं पर्यायी राजकारण उभं राहू शकत नाही. कर्नाटकात किंबहुना दक्षिणेत सगळीकडंच उत्तरेतल्या नेत्यांना भाषेची अडचण जाणवते. हा अडथळा मोदी-शहा यांनाही होता. त्यातून भाषांतरातल्या गफलतीही झाल्या. मात्र, कर्नाटकातल्या रणांगणाचा नूर मोदी मैदानात उतरल्यानंतरच पालटला, हे नजरेआड करता येण्यासारखं नाही. मोदींनी जवळपास उत्तर प्रदेशाइतकीच ताकद कर्नाटकात लावली. त्यांच्या सभा सुरू होईपर्यंत सिद्धरामय्यांना अडवणं भाजपला कठीण जात होतं; किंबहुना प्रचाराचा अजेंडा सिद्धरामय्या तयार करत होते. भाजप प्रतिक्रियावादी बनला होता. मोदी प्रचारात उतरल्यानंतर हे चित्र पालटलं. मोदींच्या वक्तव्यांवर खुलासे करत राहणं कॉंग्रेसला भाग पडू लागलं. 

देशाच्या राजकीय पटलावर मोदींना रोखायचं तर विरोधकांनी एकत्र यायला हवं, ही दिशा स्पष्ट होते आहे. हे बहुतेक विरोधकांना मान्य आहे. मात्र, लोकसभा निवडणूक "मोदी विरुद्ध अन्य' अशी बनली तरी मोदींच्या विरोधातला नेतृत्वाचा चेहरा कोण, हा मुद्दा आहे आणि कर्नाटक जिंकलं असतं तर राहुल यांच्या यासाठीच्या दाव्याला बळ मिळालं असतं. इतर पक्षांना भाजपविरोधी आघाडीचं नेतृत्व कॉंग्रेसकडं देण्यासाठी तयारी दाखवणं भाग पडलं असतं. मात्र, कर्नाटकनं सारे प्रयत्न करूनही कॉंग्रेस भाजपला रोखू शकत नाही, हे स्पष्ट झाल्यानं भाजपविरोधी राजकारणातली अंतर्गत नेतृत्वाची स्पर्धा टोकाला जाईल. तीन किंवा अधिक पक्ष लढतीत असतील तिथं मतविभागणीचा लाभ भाजपलाच होतो, हे आता सिद्ध झालं आहे. याविरोधात बिहार किंवा उत्तर प्रदेशातल्या पोटनिवडणुकांत केलेल्या आघाड्यांचं यश नजरेत भरणारं आहे. हाच फॉर्म्युला विरोधकांनी वापरल्यास अनेक ठिकाणी कॉंग्रेसला दुय्यम भूमिका स्वीकारावी लागेल. निवडणूकपूर्व आघाड्या आणि त्यासाठी तडजोडींची ही अनिवार्यता कर्नाटकनं कॉंग्रेसपुढं उभी केली आहे. एकापाठोपाठ एक अशा विजयांनी निवडणूक जिंकण्याचं भाजपनं विकसित केलेलं तंत्र हे विरोधकांपुढचं सर्वात मोठं आव्हान असल्याचं कर्नाटकच्या निकलांनीही दाखवून दिलं आहे. हे तंत्र उघडपणे बहुसंख्याकवादाचा पुरस्कार करणारं आहे. काहीतरी निमित्त काढून "हिंदूंवर अन्याय होतो आणि तो करण्यात भाजपचे विरोधकच जबाबदार आहेत,' हे ठसवण्याचं सूत्र त्यात आहे. आपल्या सत्ताकाळात काय झालं, यावर चर्चा होऊ न देता मागच्या 70 वर्षांत सारं बिघडलं हे ठासून सांगणं, त्यासाठी इतिहासातल्या घटनांची वाटेल तशी मोडतोड करून त्या पेश करणं, विरोधकांची टवाळी करणं या जोडीला जमिनीवर अत्यंत सशक्त आणि निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचं संघटन कायम जागं ठेवणं यातून हे तंत्र विकसित झालं आहे. कॉंग्रेससह विरोधकांची संघटना खिळखिळी झाली आहे. प्रतिमानिर्मितीच्या खेळात भाजप अजूनही इतरांच्या कितीतरी पुढं आहे. भाजपच्या प्रचारातली विसंगती, चुका, गफलती कितीही सप्रमाण मांडल्या तरी त्यांची चर्चा विशिष्ट वर्तुळाबाहेर होत नाही. उलट ध्रुवीकरणाच्या भावनिक मुद्द्यांना सामान्य मतदारांची दाद मिळते. धार्मिक विभागणी जातगठ्ठ्यांवरच्या पारंपरिक मतपेढ्यांना छेद देणारी ठरते, हे अनेक निवडणुकांतून दिसू लागलं आहे. मोदी सरकारचे निर्णय चुकतील आणि त्याचा लाभ आपोआप मिळेल या आशावादावर भाजपचा मुकाबला करता येईल हा भ्रम आहे. 

कर्नाटकच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसची पीछेहाट झाली आणि भाजपची सरशी झाली, यातून कॉंग्रेस आणि राहुल यांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या, तसंच सारे सारे प्रयत्न करूनही टोकाच्या लढतीत भाजपच्या यशावरही मर्यादा येतात हे दिसलं. सत्ता आणि रेड्डीबंधूंची ताकद असूनही भाजपला विश्वासठरावही जिंकता आला नाही. निवडणुकीत शहा यांची बांधणी, मोदी यांचा करिष्मा, संघाची साथ, सिद्धरामय्या यांच्या काळात हिंदू कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्याच्या बोगस याद्या देण्यापासून कॉंग्रेसच्या सभेत पाकिस्तानी झेंडा फडकल्याचा निखळ बोगस प्रचार करण्यापर्यंत फूट पाडणारी सारी अस्त्रं परजून, येडीयुरप्पांसारख्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून जेलयात्रा केलेल्या नेत्याला एका जातीच्या मतगठ्ठ्यांसाठी मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा बनवणं ते खाणमाफिया अशीच ओळख असलेल्या रेड्डी बंधूंना साथीला घेण्यापर्यंत सारं काही करूनही भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही, हेही वास्तव आहे. अर्थात या निकालानं दक्षिणेत भाजपचं बळ वाढू शकतं, याचे संकेत दिले आहेत. उत्तरेत मागच्या निवडणुकीतलं कमाल यश राखणं ही कसोटी असताना कर्नाटकातल्या निकालानं दक्षिणेत दिलासा मिळू शकेल, असा आशावाद भाजप ठेवू शकतो. लोकसभेआधी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या उत्तरेतल्या राज्यांत भाजप आणि कॉंग्रेस यांच्यात थेट लढत होणार आहे. तिथं लोकसभेसाठीचं चित्र अधिक स्पष्ट होईल. तूर्त कर्नाटकात सत्तेसाठी बाजी मारल्यानं आणि याची वाट बहुतेक प्रादेशिक पक्ष पाहत असल्याचं दिसल्यानं लोकसभेसाठीचं राजकारण कॉग्रेससह प्रादेशिक पक्षांची आघाडी भाजपच्या विरोधात उभी करण्याच्या दिशेनं जाईल अशीच चिन्हं आहेत.