कशासाठी देशभक्तीची उठाठेव...? (श्रीराम पवार)

रविवार, 7 एप्रिल 2019

लोकसभेच्या निवडणुकीत मागच्या खेपेला प्रचारात काळ पैसा, भ्रष्टाचार, यासोबत सुशासन, "अच्छे दिन' हे मुद्दे होते, ज्यावर लोकांनी कौल दिला. या वेळी मात्र आर्थिक मुद्दे जवळपास गायब करत देशभक्तीच्या आणि देशद्रोहाच्या मुद्द्यावर जनमताची विभागणी करणारा प्रचारव्यूह दिसतो आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी असतात आणि त्यात नरेंद्र मोदी यांच्या "चौकीदारी'पासून राहुल गांधींच्या "शिवभक्त अवतारा'पर्यंत सर्व प्रकारची दाखवेगिरी होणार हे गृहीत असतं. यात एकमेकांवर टीका-टिप्पणी होणं, वाभाडे काढलं जाणं यातही गैर काही नाही.

लोकसभेच्या निवडणुकीत मागच्या खेपेला प्रचारात काळ पैसा, भ्रष्टाचार, यासोबत सुशासन, "अच्छे दिन' हे मुद्दे होते, ज्यावर लोकांनी कौल दिला. या वेळी मात्र आर्थिक मुद्दे जवळपास गायब करत देशभक्तीच्या आणि देशद्रोहाच्या मुद्द्यावर जनमताची विभागणी करणारा प्रचारव्यूह दिसतो आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी असतात आणि त्यात नरेंद्र मोदी यांच्या "चौकीदारी'पासून राहुल गांधींच्या "शिवभक्त अवतारा'पर्यंत सर्व प्रकारची दाखवेगिरी होणार हे गृहीत असतं. यात एकमेकांवर टीका-टिप्पणी होणं, वाभाडे काढलं जाणं यातही गैर काही नाही. मात्र, देश म्हणजे सरकार आणि सरकार म्हणजे सरकारचा नायक असलेली व्यक्ती आणि अशा व्यक्तीच्या विरोधातली टीका, तिला प्रश्न विचारणं म्हणजे देशावरची टीका, देशाला विरोध याप्रकारचा बाळबोध; पण भावनांवर स्वार होणारा व्यवहार दिसायला लागला आहे. निवडणुकांचा निकाल काहीही असो...देशभक्ती, राष्ट्रवाद याप्रकारे निवडणुकीत पणाला लावण्याच्या प्रयत्नांची दखल घ्यायलाच हवी.

लोकसभा निवडणुकीचा पहिला टप्पा जसजसा जवळ येत चालला आहे तसतसं प्रचाराचं रणही तापायला लागलं आहे. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा विजयी होणार की राहुल गांधी यशस्वी होणार? की यापलीकडचंच एखादं समीकरण देशाच्या सत्तेसाठी उभं राहणार हा त्यादृष्टीनं सर्वाधिक लक्षवेधी म्हणूनच चर्चेत असलेला आणि माध्यमांत गाजवला जाणारा मुद्दा आहे. निवडणुकीत सत्ता कुणाकडं याचा फैसला होणार असल्यानं आणि मुख्य प्रवाहातलं राजकारण अंतिमतः सत्तेसाठीच चालणारं असल्यानं ते स्वाभाविकही. मात्र, त्यापलीकडंही ही निवडणूक अनेक अर्थांनी महत्त्वाची आणि देश कोणत्या दिशेनं जावा याचा फैसला करणारी राहील. राजकीयदृष्ट्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची यात कसोटी लागणार आहे. 60 महिने मतदारांकडून मागून घेतल्यानंतर आणि "पुढच्या वेळी माझं रिपोर्ट कार्ड देईन' असं सांगितल्यानंतर मोदींचा आणि भारतीय जनता पक्षाचा प्रचार, मागं सांगितलं त्याचं काय झालं, यावर बेतलेला असायला हवा. मात्र, तो "कोण देशभक्त आणि कोण देशद्रोही', "कोण चौकीदार आणि कोण लुटारू' याभोवतीच फिरतो आहे. विरोधकांना बेरोजगारी, शेतीची दुरवस्था यांसारख्या मूलभूत मुद्द्यांवर निवडणूक आणता आलेली नाही. निवडणूक म्हणजे - महिन्या-दीड महिन्याचं प्रतिमांचं व्यवस्थापन असा खेळ बनवला जात असताना "देशभक्त विरुद्ध देशद्रोही' असा तडका प्रचारमोहिमेला देताना देशभक्तीची ठेकेदारी आपल्याकडंच असल्याचा दावा करण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे तो अनाठायी आहे. राष्ट्रभक्ती, राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांभोवती निवडणूक फिरत राहावी हा स्पष्ट मनसुबा भाजपचा दिसतो आहे. मोदी-शहा हे प्रत्येक सभेत रोज याच मुद्द्यांभोवती भाषणं करत असतील तर मग राजनाथसिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली यावरच युक्तिवाद करताना दिसले तर नवल नाही. त्यापलीकडं संबित पात्रावर्गीय मंडळी तारस्वरात "आम्हीच राष्ट्रभक्त आणि बाकी सारे देशविरोधी' असं सांगायला लागतात. पुढं गावगन्ना नेते आणि समाजमाध्यमांतूनच जग पाहणारे आणखीच चेकाळले तर नवल काय? या वातावरणात मग कुणी योगी आदित्यनाथ भारतीय लष्कराला "मोदीसेना' म्हणतात, तेही नवलाईचं उरत नाही. कारण, सारं काही भावनांवर स्वार व्हायचं राजकारण बनलेलं असतं. तिथं विवेकाशी फारकत घेतली जाणारच.

कॉंग्रेसचा प्रयत्न बेरोजगारीसारख्या प्रश्‍नांवर चर्चा घडवण्याचा आणि त्यात मोदी सरकार अपयशी झाल्याचं दाखवण्याचा आहे. त्याचा जाहीरनामाही याच सूत्राभोवती आहे. सोबत अधिक उदारमतवादी भूमिका घेण्याचा प्रयत्नही कॉंग्रेस करते आहे. जाहीरनाम्यात लष्कराला विशेषाधिकार देणाऱ्या कायद्याचा (अफ्स्पा) फेरविचार आणि राजद्रोहासाठीची कायद्यातील 124 (अ) ही तरतूद वगळण्याचं आश्‍वासन देण्यात आलं आहे. ही भाजपसाठी आयतीच संधी बनली. एकतर जो विरोध करेल त्याला देशविरोधी ठरवण्याचा खेळ सुरूच आहे. त्यात राजद्रोहासाठीची तरतूद रद्द करणं म्हणजे कॉंग्रेस त्या बाजूची आहे असा प्रचार करता येणं शक्‍य आहे. लगोलग मोदी यांनी "कॉंग्रेसचा हात देशभक्तांसोबत की फुटीरतावाद्यांसोबत' असा सवाल करून आणि जेटली यांनी कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यामागं "टुकडे टुकडे गॅंग' असल्याचा आरोप करून ज्या मुद्द्यांवर गांभीर्यानं चर्चा व्हायला हवी तो ध्रुवीकरणाच्या राजकारणासाठी वापरायचा मनसुबा दाखवला. देशाच्या सुरक्षेशी जोडून विरोधकांना ठोकण्यासाठी या मुद्द्यांचा वापर भाजपची फौज करू लागली. मुळात लष्कराला अत्यंत व्यापक अधिकार देणारा कायदा बदलावा ही मागणी नवी नाही. काश्‍मीर आणि ईशान्य भारतात त्याविरोधात सतत आंदोलनं होत आली आहेत. ईशान्येत त्यावर फेरविचाराचं भाजपही बोलत होता. अपवादात्मक स्थितीत लष्कराला विशेषाधिकार देणं अनिवार्य असतं हे खरं आहे. मात्र, एखाद्या प्रदेशात अमर्याद काळ हे सुरू ठेवणं हे राजकीय नेतृत्वाचं अपयश असतं. त्यादृष्टीनं या मुद्द्याकडं पाहायला हवं. राजनाथसिंहांनी "काश्‍मीर पूर्वपदावर येताच आम्ही तिथून "अफ्स्पा' मागं घेऊ' असं म्हटलं तर ते चालतं. त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचलाचा भाग यातून अफ्स्पा भाजप सरकारनंच मागं घेतला; मात्र इतरांनी असं काही सांगितलं तर ते देशाच्या सुरक्षेशी खेळणं असतं, हा सोईचा प्रचार आहे. कोणतंच राज्य, समाज हा कायमस्वरूपी बंदुकीच्या निगराणीत ठेवता येत नाही, हाच राजनाथ यांच्या सांगण्याचा मथितार्थ आहे. याच राजनाथ यांनी काश्‍मीरमध्ये दगडफेक करणाऱ्या सुमारे दहा हजारांवरचे गुन्हे मागं घेतल्याचं जाहीर केलं होतं. तरुण चुकू शकतात हे त्यांचं तेव्हा सांगणं होतं, ते खरंही आहे. हे पोक्त राज्यकर्त्याला साजेसंच वर्तन होतं. मात्र, हेच इतर कुणी दगडफेकीबाबत सांगितलं तर तसं सांगणारा देशविरोधी ठरतो. ते सुरक्षा दलांच्या मनोबलावर आघात करणारं ठरतं हे कसं, असा सवाल राजकारणासाठी सुरक्षा दलांना वेठीला धरणाऱ्यांना विचारायला हवा.

राजद्रोहाविषयीच्या तरतुदीचा तर सवंग वापर अनेकदा झाला आहे. तो करण्यात कॉंग्रेसचं सरकारही मागं नव्हतं. व्यंग्यचित्रासाठी राजद्रोहाचं कलम लावण्याचा प्रकार कॉंग्रेसच्या काळातच झाला होता. भाजप सरकार तोच कित्ता गिरवत आहे. यात एक बाब लक्षात घ्यायला हवी, ती ही की सरकारवर देश चालवायची जबाबदारी असते, याच अर्थ देश म्हणजे सरकार नव्हे. सरकारच्या चुकांवर बोट ठेवणं, धोरणांवर प्रश्‍न विचारण्याला देशविरोधी ठरवणं ही दिशाभूल आहे. ते लोकशाहीशी विसंगतही आहे. देश म्हणजे सरकार, सरकार म्हणजे त्याचं नेतृत्व करणारी व्यक्ती आणि त्या व्यक्तीला विरोध, त्या व्यक्तीवर टीका म्हणजे देशावर टीका किंवा देशाशी द्रोह यासारखी अत्यंत बालिश, बाळबोध मांडणी देशात केली जाते तेव्हा राजद्रोहाच्या ब्रिटिशकालीन कायद्याची खरच गरज आहे काय, हे तपासायची वेळ आलेलीच असते. तसंही मोदी हे मागच्या निवडणुकीत रोज एक कालबाह्य कायदा संपवण्याचं बोलतच होते. स्वातंत्र्यानंतर हा कायदा संपवावा असं अनेकदा सुचवलं गेलं. मात्र, कोणत्याच सरकारनं ते केलं नाही. कायदा आयोगानंही यातल्या तरतुदींच्या फेरविचाराची गरज स्पष्ट केली आहे. हा कायदा खुद्द ब्रिटिशांनी कधीच रद्द करून टाकला आहे. आपल्याकडं मात्र तो सरकारविरोधात मतभेद व्यक्त करणारे लेखक-कलाकार-चळवळीतले कार्यकर्ते अशा अनेकांविरोधात वापरला गेला. खरंच देशविरोधी कारवाया करणाऱ्यांना जरब बसवण्यासाठी अन्य कायेदशीर तरतुदी आहेतच. बेकायदा कृती प्रतिबंधक तरतुदीतूनही ते शक्‍य आहे. राजद्रोहविषयक तरतुदी, अशांत भागातल्या लष्कराचे खास अधिकार, बदनामीचा कायदा यातून फौजदारी भाग वगळणं यांसारख्या बाबींवर व्यापक आणि गांभीर्यानं चर्चा होणं हे खरं तर चांगलं लक्षण आहे. मात्र, निवडणुकीत याचा वापर निखळ राजकारणासाठीच सुरू आहे. देशद्रोहविषयक तरतूद असलेलं 124 (अ) हटवलं जाईल, अशी घोषणा करणाऱ्यांना एकाही मताचा अधिकार नाही, असं जेटली सांगतात. त्याच जेटलींवरही त्यांच्या ब्लॉगलेखनासाठी एकदा हा आरोप लावला गेला होता, त्या वेळी त्यांना उच्च न्यायालयातून सुटका करून घ्यावी लागली होती.

गेल्या निवडणुकीत सुशासन, "अच्छे दिन', गुंतवणूक, रोजगार आदींवर भर देणारे मोदी या निवडणुकीत विरोधक कसे पाकिस्तानला मदत करणारे आहेत यावरच तोंडसुख घेत आहेत. लष्कराचं राजकारण होऊ नये असा सुविचार सांगायचा, दुसरीकडं प्रत्येक सभेत हवाई हल्ल्यांपासून साऱ्याचं श्रेय घेत त्याचं राजकारण करायचं हे सुरू झालं आहे. मतांचं ध्रुवीकरण करायचा नेहमीचा खेळही आहेच. निवडणुकीत कुठून तरी धार्मिक ध्रुवीकरण आणल्याखेरीज मोदी-शहाप्रणित प्रचारमोहीम पूर्ण होऊ शकत नाही. हे ते गुजरामतमध्ये विकासाचा डंका वाजवत असतानाही सुरू होतं. ते तेव्हा सांगत असत की "आम्ही नर्मदेचं पाणी श्रावणात आणलं, त्यांची सत्ता असती तर रमजानमध्ये आणलं गेलं असतं.' यातला संदेश स्पष्ट असतो ः "आम्ही हिंदुहितरक्षक आहोत आणि ते, म्हणजे
विरोधक, प्रामुख्यानं कॉंग्रेस हिंदुहितविरोधी आहे, याचाच दुसरा अर्थ मुस्लिमधार्जिणी आहे.' "आम्ही जिंकलो तर फटाके हिंदुस्थानात वाजतील, ते जिंकले तर पाकिस्तानात वाजतील,' हेही तुणतुणं असंच विरोधकांना पाकिस्तानी ठरवण्यासाठी वाजवलं जात राहिलं. बिहारच्या निवडणुकीत शहा सांगत होते, "नितीशकुमार जिंकले तर फटाके पाकिस्तानात वाजतील.' नितीश, लालूप्रसाद कॉंग्रेससह जिंकले. काही दिवसांत नितीश आणि लालूप्रसाद यांचं फाटलं तेव्हा भाजपनं नितीश यांच्याशी घरोबा केला. ज्यांच्या जिंकण्यानं काही महिन्यांपूर्वी पाकमध्ये फटाके वाजतील असं वाटत होतं ते आता देशभक्तांच्या यादीत आले. भाजपच्या प्रचाराची हीच तर गंमत आहे.
त्यांच्यासोबत जातील ते विचारधारेवर आधारित देशहिताचं पाहणारे, स्वाभाविकच देशभक्त आणि त्यांच्या विरोधात एकत्र येणारे म्हणजे "महामिलावट' देशविरोधी, पाकिस्तानवादी वगैरे. "मोदी विरुद्ध सगळे' हे पालुपद लावताना भाजपसोबत अडीच डझन पक्ष आहेत हे लोकांनी विसरावं, अशी अपेक्षा असते. जर आघाडी हे कडबोळं असेल, देशासाठी घातक असेल तर भाजपची आघाडी तेवढी देशहिताची, बाकीची देशविरोधी असं कसं असू शकतं? भाजप अधिक चांगला कारभार करेल, अधिक गतीनं विकास करेल या प्रचारात गैर काही नाही; मात्र, "भाजपच केवळ देशभक्त आणि बाकी सारे विरोधक, देशविरोधी' हे थोतांड आहे. त्यावर प्रतिमानिर्मिती आणि प्रतिमाभंजनाचा खेळ आता रंगायला लागला आहे. सरकारनं पाच वर्षांत केलं काय यावर चर्चा होऊ नये, एकतर देशाची जी काही वाट लागली ती मोदीपूर्व 60 वर्षांत आणि गेल्या पाच वर्षांत जर काही झालं नसेल तर ते नतद्रष्ट विरोधकांमुळे आणि आता तर सारे विरोधक पाकिस्तानची भाषा बोलणारे हा प्रचारव्यूह आहे. यात अगदी मोदी सहजपणे सभेत विचारत आहेत, की "तुम्हाला हिंदुस्थानचे हीरो हवेत की पाकिस्तानचे?' अर्थातच "या देशाला भारताचे हीरो हवेत; मात्र ते म्हणजे आम्हीच, हे आडवळणानं सांगितलं जात आहे. मग लष्कराविषयी आदरभाव म्हणजे या सरकारला प्रश्‍न न विचारणं बनतं आणि मग योगी आदित्यनाथ देशाच्या लष्कराला "मोदीसेना' म्हणायला लागतात तेव्हा सेनेचा अपमान होत नाही. सारा प्रचार या सूत्राभोवती फिरवणं हाच एक सापळा आहे. त्यात किती अडकायचं हा विरोधकांनी ठरवायचा मुद्दा आहे.

ही निवडणूक धर्माधारित ध्रुवीकरण, जातगठ्ठ्यांची लढाई यापलीकडंही देशभक्तीकडं आणि राष्ट्रावादाकडं नेण्याचा प्रयत्न होतो आहे, याचंही एक कारण आहे. प्रदेशनिहाय आघाड्या आणि त्यातून निरनिराळे समूह, जातगठ्ठे जोडण्याचं राजकारण सारेच करतात. ते भाजपनंही केलं आहे. धार्मिक प्रतीकात्मकता वापरून मतविभागणीचे प्रयोगही होतील. मात्र, त्याच्या मर्यादा समोर येऊ लागल्यानंतर त्याहून वेगळं विरोधकांना खोड्यात अडकवणारं आणि लोकभावनांवर स्वार होणारं असं काही भाजपसाठी आवश्‍यक बनलं ंहोतं. "मी तर सामान्य' अशी मांडणी करणारे "नामदार विरुद्ध कामदार' हे प्रतिमांची लढाई करणारे शब्दखेळ आता पूर्वीइतके परिणामकारक उरले नाहीत, हे दिसत होतं. यातूनच देशभक्तीचा तडका देण्याचे उद्योग सुरू झाले आहेत. देशात धर्मावर आधारित ध्रुवीकरणानं मतांच्या राशी पडतात हे दिसलं आहे. यात बाकी सारे विरोधक हिंदुहितविरोधी असल्याचं आकलन तयार करावं लागतं. मात्र, अलीकडं कॉंग्रेसनंही "आम्हीही हिंदूच' असा पवित्रा घेतल्यानं पंचाईत व्हायला लागली. राहुल गांधी शिवभक्त अवतारात, तर प्रियंका गांधी-वद्रा रामभक्त अवतारात दाखवायला कॉंग्रेसवाल्यांनी सुरवात केली आहे. या वेळच्या जाहीरनाम्यात अल्पसंख्याकांचा उल्लेख अपवादानंच आहे. हे सारं मुस्लिमधार्जिणेपणाच्या प्रतिमेतून बाहेर पडण्यासाठीच आहे. हा परिणाम भाजपच्या प्रचाराचाच यात वाद नाही. राहुल यांचं कुळ, गोत्र, जानवं सारं काही कॉंग्रेसला मांडावं लागलं आहे... हे एका अर्थानं जे भाजपला आणि परिवाराला हवं ते घडतं आहे. यात कॉंग्रेसची राजकारणासाठी त्याच वाटेनं जाण्याची मजबुरी दिसते, जी मूळच्या कॉंग्रेसच्या वाटचालीशी सुसंगत नाही. मात्र, त्याचा दुसरा तात्कालिक राजकीय परिणाम आहे तो हिंदुत्वाचं कार्ड कॉंग्रेसच्या विरोधात पहिल्यासारखं चालत नाही. गुजरात, कर्नाटक आणि पाच राज्यांतल्या निवडणुकातं हे दिसलं आहे. साहजिकच आताही ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न होतील. योगी, साध्वी आणि कंपनी त्यासाठी सरसावलेले असतील, यात शंका नाही. अगदी खुद्द मोदी यांनी राहुल गांधी केरळमधल्या वायनाडमधून लढणार आहेत यावर "ते जिथं अल्पसंख्य बहुसंख्य आहेत तिथं पळून गेले' अशी मल्लिनाथी केली. पाठोपाठ त्यांच्या रॅलीतल्या "इंडियन युनियन मुस्लिम लीग'च्या झेंड्यांचा "पाकिस्तानी' म्हणून गाजावाजाही केला गेला. हे सारं होत राहील. मात्र, त्याचा परिणाम किती होईल, याची खात्री नसल्यानं; किंबहुना आता निव्वळ हिंदुत्वावर बोलावं तर लोक "तुमच्या राज्यात केलं काय,' असं विचारायला लागतील हाही धोका असल्यानं देशभक्ती पणाला लावायचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.

हे टोकाला जाऊ लागलं असतानाच भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानी यांनी "पक्षाचे राजकीय विरोधक हे शत्रू नाहीत किंवा अराष्ट्रीयही ठरत नाहीत,' असं सांगणारा ब्लॉग लिहिला आहे. एका बाजूला मोदी-शहा यांच्या भाजपनं विरोधकांना पाकवादी ठरवायला सुरवात केली असताना अडवानी यांनी हे "मार्गदर्शन' केलं आहे. "आपली भारतीय राष्ट्रवादाची कल्पना आपल्याशी राजकीयदृष्ट्या सहमत नसणाऱ्यांना राष्ट्रविरोधी समजणारी नाही,' असं त्यांनी म्हटलं आहे. अडवानी यांना आधी "मार्गदर्शक मंडळ' नावाच्या वृद्धाश्रमात आणि नंतर उमेदवारी न देऊन अडगळीत टाकल्यानं त्यांची अस्वस्थता व्यक्त झाली असणंही शक्‍य आहे. मात्र, भाजपच्या प्रचारसूत्राला हा घरचा आहेर मिळाला आहे. निवडणुका हा लोकशाहीचा उत्सव आहे हे खरंच; पण "हीच आत्मपरीक्षणाचीही वेळ आहे,' असं अडवानी पक्षाला सांगत आहेत. गेल्या निवडणुकीतले "अच्छे दिन' पासून ते चौकीदारापर्यंत आणि राष्ट्रावादावर आधारलेल्या प्रचारमोहिमेपर्यंत वाटचाल करणारा मोदी-शहा यांचा भाजप अडवानींचं सबुरीचं सांगणं ऐकेल काय?

Web Title: shriram pawar write loksabha 2019 and politics article in saptarang