नोटाबंदीचं उत्तरायण... (श्रीराम पवार)

काहीतरी नाट्यमय करणं आणि त्यातून असं काही करण्याचं धाडस फक्त आपल्यातच आहे, अशा प्रतिमेचा आधार विरोधकांना वळचणीला टाकताना घेणं हे सध्याच्या राज्यकर्त्यांचं वैशिष्ट्य आहे. प्रतिमेचं व्यवस्थापन हा राजकारणाचा आधार बनला, की हे घडणं नवलाचं उरत नाही. मात्र, राजकारणापलीकडं अशी नाट्यमयता आर्थिक-प्रशासकीय निर्णयातही येऊ लागली, तर त्याचे परिणाम गांभीर्यानं तपासले पाहिजेत. नोटाबंदीच्या एका निर्णयानं देशात काळ्या पैशावर कुठराघात झाल्याचं वातावरण सरकारनं तयार केलं होतं. रिझर्व्ह बॅंकेच्या ताज्या अहवालानं बंदी घातलेल्या हजार पाचशेच्या 99.3 टक्के नोटा बॅंकात जमा झाल्याचं उघड झाल्यानं काळ्या पैशावरील हल्ल्यातील हवाच गेली आहे. ना काळा पैसा संपला, ना बनावट नोटा कमी झाल्या, ना दहशतवादी कारवाया थांबल्या, ना देश स्वप्न दाखवलं त्या गतीनं "लेस कॅश' इकॉनॉमी बनला. नोटाबंदीनंतर 22 महिन्यांनी कोणतंच घोषित उद्दिष्ट साध्य झालं नसेल, तर हाती उरते ती पळवाटा शोधणारी रंगसफेदी. नेमकं हेच सरकार आणि त्यांचे समर्थक करत आहेत. ती कितीही केली, तरी नोटाबंदीवेळी केलेल्या वायद्यांचं काय हा सवाल छळत राहीलच.

नोटाबंदीचं सुरवातीला झालेलं स्वागत त्याला ज्या प्रकारचा श्रीमंतांच्या काळ्या धनाविरोधातील कारवाईचा तडका देण्यात आला त्यातून होतं. श्रीमंत लबाडीनंच बनलेले असले पाहिजेत आणि नोटाबंदीनं त्यांनी दडवून ठेवलेले पैसे बाहेर तरी येतील किंवा कुजून नष्ट होतील, हा भ्रम फैलावण्यात नोटाबंदीच्या समर्थकांना किंबहुना मोदी फॅन क्‍लबला यश आलं होतं. नोटबंदीचं यशापयश खरंतर अशा जवळपास प्रत्येक नागरिकावर परिणाम घडवणाऱ्या निर्णयाची उद्दिष्टं किती साध्य झाली यावरच ठरायला हवं. "आम्ही करतो ते देशाच्या भल्याचंच- त्यावर शंका घेणं हा देशविरोध, टीका करणं म्हणजे महापाप,' अशा दृष्टिकोनातून पाहणाऱ्यांच्या डोळ्यावरचं कातडं कितीही नवी आकडेवारी समोर आली, तरी दूर व्हायचं नाही. मात्र, म्हणून वास्तव लपण्यासारखं उरलेलं नाही. खासकरून नोटाबंदीपूर्वी जेवढी रक्कम हजार-पाचशेच्या नोटांद्वारे चलनात होती, जवळपास तेवढीच बंदी घातलेल्या नोटा बदलण्यातून परत बॅंकांत आल्याचं रिझर्व्ह बॅंकच सांगत असेल, तर नोटाबंदीच्या मूळ उद्देशाचं काय झालं, असाच प्रश्‍न तयार होतो. नोटाबंदीचा निर्णय नाट्यमय रितीनं पंतप्रधांनांनी देशासमोर जाहीर केला. 8 नोव्हेबर 2016 ला हा निर्णय जाहीर केला, तेव्हा त्याचं वर्णन "काळ्या पैशांवरील सर्जिकल स्ट्राइक' असं केलं जात होतं. खरंतर या देशात नोटाबंदीही पहिल्यांदा होत नव्हती, की सर्जिकल स्ट्राइकही पहिल्यांदा झाला नव्हता. मात्र, या सरकारचं सारंच ऐतिहासिक ठरवण्याचा वसाच एका वर्गानं घेतला आहे आणि हा वर्ग नोटाबंदीच्या काळात फारच जोरात होता. "आता काळ्या पैसा ठेवणाऱ्यांचं खरं नाही- पंतप्रधान सांगतात त्याप्रमाणं ते "महज कागज के टुकडे' झाले,' असा माहौल तरी तयार झाला होता. या वातावरणाचा दबाव असा होता, की सुरवातीला नोटाबंदीला विरोध सोडाच- अंमलबजावणीतल्या त्रुटी दाखवणंही टीका ओढवून घेणारं होतं. "जे निमूटपणे नोटाबंदीचं समर्थन करत नाहीत, ते भ्रष्टांचे साथीदार' असा बाळबोध- तितकाच बालिश आविर्भाव सार्वत्रिक होता. यात अनेक तज्ज्ञ काळ्या पैशाचा प्रश्‍न गंभीर आहे; तसाच गुंतागुंतीचा आहे, हे निदर्शनास आणत होते. "काळा पैसा सिनेमात दाखवतात, तसं कोणी गादी-उशांत लपवून ठेवत नाही. तो रोखीत ठेवण्याचं प्रमाणही फारच कमी असतं. मोठ्या प्रमाणात काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था चालवणारे आणि त्याचे लाभार्थी तो कागदी नोटांत ठेवण्यापेक्षा गुंतवतात,' हे या क्षेत्रातले अभ्यासक सांगत होते. रोखीतल्या काळ्या पैशाचं प्रमाण फारतर एक टक्का इतकंच असू शकतं; पण काळ्या पैशावर हल्ल्याची घाई झालेले हे ऐकायला तयारच नव्हते. एका रात्रीत 86 टक्के चलन काढून घेण्याचे परिणाम तर होणारच होते. छोटे उद्योजक, व्यापारी; ज्यांचा सारा व्यवहार रोखीत चालतो असे घटक, रोजंदारी मजूर, शेतमालाचे भाव आदींवर याचा परिणाम झाला. त्याची व्याप्ती किती याविषयी निरनिराळे अंदाज अजूनही मांडले जातात. मात्र, या घटकांना नोटाबंदीनं काही काळ तरी घायाळ केलं. आपलेच पैसे बदलून घेण्यासाठी दीर्घकाळ रांगांत तिष्ठत राहावं लागणं, रोज बदलणाऱ्या नियमांना आणि सरकारी फतव्याना सामोरं जावं लागणं हे सारं घडत असूनही लोकांनी हा त्रास तात्पुरता आहे आणि त्यातून उद्याचा भारत काळा पैसामुक्त होणार आहे, या स्वप्नावर विश्‍वास ठेवला, त्रासही सहन केला. रोख पैशांअभावी अनेकांची अनेक कामं खोळांबली, तरी त्यासाठी तक्रार करण्यापेक्षा असा धाडसी निर्णय घेणाऱ्या पंतप्रधानांचं कौतुकच केलं पाहिजे, हेच गळी उतरवलं जात होतं. नोटाबंदीनंतर काही दिवसांतच पंतप्रधानांनी भर कार्यक्रमात डोळ्यात पाणी आणून "फक्त 50 दिवस द्या. या निर्णयात काही कमी राहिलं, काही चूक निघाली, तर हव्या त्या चौकात उभं करून द्याल ती शिक्षा भोगेन,' असं भावनाभरलं आवाहन केलं. आता ते 50 दिवस संपले, वर्ष संपलं. जवळपास दोन वर्षं व्हायला आली. मधल्या काळात नोटाबंदी पुरती फसल्याचे दावे विरोधकांनी सुरू केले. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी तर हा निर्णय म्हणजे संघटित लूट असल्याचा हल्ला चढवला आणि यातून दीड ते दोन टक्के जीडीपी घसरेल, असं निदानही केलं. भाजपनं नोटाबंदी यशस्वीच असल्याचा दावा करत राहणं आणि विरोधकांनी ती फसल्याचं सागणं, राजकीय चालीशी सुसंगत आहे. मात्र, आता रिझर्व्ह बॅंकेनं अधिकृतपणे परत आलेल्या नोटा मोजण्याचं काम संपल्याचं जाहीर केलं आहे आणि त्यातून आलेल्या आकडेवारीनं "नोटाबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा बॅंकांत जमाच होणार नाही आणि ओपआपच तो चलनाच्या बाहेर जाईल,' या गृहितकातील हवाच काढून टाकली आहे.

नोटाबंदीचं मूळ जाहीर उद्दिष्ट होतं ते काळा पैसा हद्दपार करणं, सोबत बनावट चलनाला तडाखा देणं. एकदा बनावट चलन बंद झालं, की दहशतवाद्यांना होणारा अर्थपुरवठा बंद होईल. मग दहशतवादी नक्षलवाद्यांचं कंबरडं मोडेल, पाकिसतानला आपोआपच चाप बसेल, अशी स्वप्नमालिका दाखवली जात होती. यातील एकेका स्वप्नाचं काय झालं, हे रिझर्व्ह बॅंकेच्या ताज्या अहवालानं दाखवलेल्या प्रकाशात तपासायला हवं. नोटाबंदीनं देशातला काळा पैसा संपला, असं आता सरकारही छातीठोकपणे सांगू शकणार नाही, अशी स्थिती आहे. ज्या भ्रष्टाचारातून काळ्या पैशाची निर्मिती होते तो थांबलेला नाही, याची कित्येक उदाहरणं समोर आली आहेत. नोटाबंदीनंतर लगेचच नव्या दोन हजारांच्या नोटांमध्ये लाच घेतना कांडला बंदरात एक अधिकारी सापडला होता. म्हणजेच या व्यवहारांवर काही फरक पाडण्याची क्षमता नोटाबंदीत नव्हती. राजकारणात वापरला जाणारा बेहिशेबी पैसा हा काळ्या पैशाच्या चलनातील वहनाचा एक मार्ग आहे. नोटाबंदीनंतर झालेल्या कोणत्याही निवडणुका पैशांच्या अनिर्बंध वापरापासून मुक्त नव्हत्या; तसंच अलीकडं राजकीय सभा हे इव्हेंट बनले आहेत- त्यातला भपका आटला नव्हता. आता यासाठीचे सारे खर्च अधिकृत मार्गानं, धनादेशानं केले जातात असं कोणी मानत असेल, तर तो अज्ञानातील आनंदच. निवडणुकांत पैशाचा महापूर येत राहिला, हे वास्तव आहे नोटाबंदीनं काळा पैसाच संपवला असेल, तर या उधळपट्टीचा स्रोत काय?

नोटाबंदीच्या निर्णयामागचं सर्वात मोठं गृहितक होतं ः "मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी पैसा बॅंकांत परत येणारच नाही. काळ्या पैशाचं तोडं परस्पर काळं होईल.' पंतप्रधानच असा पैसा काळ्या धनाच्या धन्यांना गंगार्पण करावा लागेल, असं सांगत होते. "नोटाबंदीनंतर ठरलेल्या मुदतीत "कागज के टुकडे' बनलेल्या नोटा बदलून घ्यायच्या, तर तो पैसा कायदेशीर मार्गानं मिळवलेलाच असायला हवा आणि ज्यांनी तसा तो मिळवलेला नाही, ते उगाच सरकारी जाळ्यात कशाला अडकतील? ते आपला पैसा बॅंकेत जमाच करणार नाहीत. ज्या प्रमाणात बॅंकेत कमी पैसे जमा होतील, तेवढी रिझर्व्ह बॅंकेची जबाबदारी कमी होईल आणि मग तितका डिव्हिडंड रिझर्व्ह बॅंक सरकारला देईल, हे तर सरकारसाठी घबाडच. या प्रचंड पैशाचा वापर सरकारला लोककल्याणाच्या योजनांसाठी करात येईल,' असं हे सारं स्वप्नरंजन होतं. ही बॅंकेत न येणारी रक्कम किती असेल, याबद्दलचे अंदाजही तसेच दांडगे होते. नीती आयोगाचे सदस्य आणि अर्थतज्ज्ञ विवेक देब्रॉय यांच्या अंदाजानुसार, किमान दहा टक्के म्हणजे साधारण 1.6 लाख कोटी रुपये बॅंकेत परत येणार नव्हते. तर स्टेट बॅंकेच्या आर्थिक संशोधन विभागाच्या डिसेंबर 2016 च्या अहवालात अडीच लाख कोटी रुपये बॅंकेत परत येणार नाहीत, असा अंदाज व्यक्त केला होता. काही अतिउत्साही मंडळी ही रक्कम सहा लाख कोटींच्या घरात असेल, असं सांगत होती. हे सारे हवेतले इमले होते, हे आता रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालानं स्पष्ट झालं आहे. नोटाबंदीच्या आधी रिझर्व्ह बॅंकेकडून चलनात आणलेल्या हजार-पाचशेच्या नोटांची किंमत होती 15.41 लाख कोटी रुपये. दीड वर्षं मोजणीत गेल्यानंतर आता यापैकी 15.31 लाख कोटींच्या नोटा परत आल्याचं रिझर्व्ह बॅंकेनं जाहीर केलं आहे. हे प्रमाण 99.30 टक्के आहे. केवळ 10,700 कोटी रुपये किंमतीच्या नोटा परत आल्या नाहीत. यातही अजून जिल्हा सहकारी बॅंकांतून जमा झालेल्या नोटांचा समावेश नाही. रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकारनं सुरवातीपासूनच जिल्हा बॅंकांतील नोटा न स्वीकारण्याची भूमिका घेतली. आता हे प्रकरण न्यायालयात आहे. ही रक्कम; तसंच मधल्या काळात विविध तपास यंत्रणांनी पकडलेल्या आणि अजून न्यायालयीन निवाडे न झालेल्या रकमेचाही यात समावेश नाही. म्हणजेच न आलेली रक्कम आणखी कमीच होणार आहे. यातही नेपाळमधील जमा चलनाचा रिझर्व्ह बॅंकेनं उल्लेखच केलेला नाही. नेपाळ, भूतानमधील जमा रक्कम; तसंच जिल्हा सहकारी बॅंकांतील रक्कम परतल्यास कादचित जितक्‍या नोटा नोटबंदीनं रद्द केल्या, त्याहून अधिक परत येण्याचा चमत्कारही घडू शकतो. या साऱ्याचा अर्थ एकच ः नोटाबंदीसाठी मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा बॅंकांबाहेरच राहील, हा अंदाज फोल ठरला आहे. हे होणार याची झलक मागच्या वर्षी रिझर्व्ह बॅंकेनं जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून दिसत होतंच. तेव्हापासून नोटाबंदीचे समर्थक "पैसा बॅंकेत आला म्हणजे तो शुभ्र ठरत नाही. त्याची चौकशी होऊ शकते आणि त्यातून काळा पैसा समोर येऊ शकतो,' असा नवा तर्क देत आहेत. हे खरं असेल, तर नोटाबंदीच्या काळात पैसे जमा करण्यावर इतके निर्बंध कशाला घातले? "कितीही पैसा जमा करावा. त्याची नंतर छाननी होईल. त्यात काळा पैसा बाहेर येईल,' अशी भूमिका का नाही ठेवली? उत्तर स्पष्ट आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामागचा आधारच ठिसूळ ठरला आहे. आताचे नवे तर्क म्हणजे "पडलो तरी नाक वर' थाटाचेच आहेत. दुसरीकडं जवळपास दीड वर्षांनंतर बॅंकांत जमा झालेल्या पैशातील काळा शोधण्याच्या आघाडीवर फार काही घडलेलं नाही, याचे तपशीलही कधीतरी समोर येतीलच. तोवर तर्कट मांडत राहायला काय बिघडतं? अर्थात काही लाख कोटी येणारच नाहीत या अंदाजाचं काय, हा प्रश्‍न उरतोच.

नोटाबंदीनं दहशतवाद्यांचं कंबरडं मोडेल. त्यांना होणारा अर्थपुरवठा थांबेल. दहशतवादी; तसंच नक्षलवादी करावाया थांबतील, असंही एक समर्थन दिलं जात होतं. या मंडळींना प्रामुख्यानं बोगस चलन दिलं जातं आणि नोटाबंदीनं तेच संपणार असेल, तर त्यांचे खाण्यापिण्याचेच वांधे होतील, असा हा तर्क होता. असं घडलं असतं, तर देशासाठी आनंदाचंच होतं. प्रत्यक्षात दहशतवादी कारवायांत नोटाबंदीनं काही फरक पडल्याचं दिसत नाही. काश्‍मिरात उलट दहशतवादी कारवायांत वाढच झाली आहे. नोटाबंदीनं दहशतवाद थांबेल, असं समजणंच बालिशपणाचं होतं. दहशतवाद हे गुंतागुंतीचं प्रकरण आहे. काळ्या पैशाच्या असण्या-नसण्यानं त्यात निर्णायक फरक पडत नाही. "बनावट नोटांचा अर्थव्यवस्थेला धोका असतो आणि नोटाबंदीमुळं बनावट नोटांचा धंदाच बंद पडेल,' असं एक लोकप्रिय समर्थन होतं. रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळावर नियुक्त केलेले सरकारी अर्थतज्ज्ञ आणि नोटाबंदीचे समर्थक गुरुमूर्ती यांनी बनावट नोटांना हा तडाखा असल्याचं सांगितलं होतं. सरकारी अंदाजानुसारच, बनावट नोटाचं प्रमाण साधारणतः 400 कोटींच्या घरात असतं. या बनावट नोटा संपवण्यासाठी साऱ्या देशाला अर्थधक्का देण्याची गरज होती का, असं तेव्हाही विचारलं जात होतंच. तेव्हा नव्या दोन हजाराच्या नोटेत कथित चिप बसवली आहे आणि त्याचा साठा केला तर आपोआपच सरकारला कळेल, अशा अतार्किक पुड्याही सोडल्या गेल्या. नोटाबदलीमुळं बनावट नोटा बंद झाल्या का, या प्रश्‍नाचं उत्तर "नाही' असंच आहे. सरकारी आकडेवारीनुसारच, नोटाबंदीनंतरच्या काळात बॅंकांत भरणा झालेल्या नव्या नोटांत बनावट नोटाचं प्रमाण चौपटीनं वाढलं आहे. मोठ्या नोटांसोबतच 50 आणि 100 रुपयांच्या बनावट नोटाही मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचंच रिझर्व्ह बॅंकेची आकडेवारी सांगते.

या नोटा बंद करणं आणि त्यातून काही क्रांती घडवण्याची स्वप्नंही नोटाबंदीवेळी पाहिली जात होती. मात्र, हजाराची नोट बंद करताना दोन हजारांची नोट चलनात आणण्यातून निर्णयावेळीच स्वप्नांवर पाणी टाकलं गेलं. मोठ्या नोटांचा चलनातला वाटाही आता 80 टक्‍क्‍यांवर म्हणजे जवळपास पूर्वीच्याच पातळीवर पोचला आहे. दुसरीकडं जीडीपीच्या तुलनेत रोख चलनाचं प्रमाण कमी करण्यावरही बोललं जात होतं. सुरवातीला ते झालंही- नंतर हे प्रमाण पूर्वपदावर येऊ लागलं आहे. नोटाबंदीचा हेतू चांगला असेलही; मात्र त्यासाठी दिलेली कारणं आणि परिणाम यांचा मेळ लागत नाही- त्याचं काय? हा निर्णय जाहीर झाला, तेव्हा कॅशलेस अर्थव्यवहारांचा उल्लेख नव्हता. मात्र, नंतर सरकारनं याचा वापर आधी "कॅशलेस' नंतर "लेस कॅश' व्यवहारांसाठी होईल, असं सांगायला सुरवात केली. सारे व्यवहार डिजिटल होऊ लागल्याच्या जमान्यात "कॅशलेस' किंवा लेस कॅश अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न पाहण्यात गैर काहीच नाही. मात्र, त्यासाठी नोटाबंदी हाच एक मार्ग होता काय? आणि नोटबंदीनंतर सुरवातीच्या काळात रोख उपलब्धच नसल्यानं झालेली ऑनलाइन व्यवहारांतील वाढ पुढं मूळपदावर आली आहे. म्हणजेच अजूनही लोक प्राधान्य रोखीतल्या व्यवहाराला देतात. हे एखादा नोटाबंदीचा धक्का देऊन बदलता येणारं नाही. उलट काही काळ असेना- असंघटित क्षेत्रावर झालेले परिणाम दुर्लक्षण्यासारखे नाहीत. नोटाबंदीनंतरच्या वर्षात विकासदर घसरला, हे वास्तवच नाही काय? रिझर्व्ह बॅंकेनं दिलेली आकडेवारी सरकारच्या मूळ दाव्यांना तडा देणारी ठरत असल्यानं अर्थमंत्री आणि अर्थखातं यांच्याकडून, या निर्णयानं देश अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेकडून औपचारिक अर्थव्यवस्थेकडं वाटचाल करू लागल्याचं समर्थन सुरू झालं आहे. प्राप्तिकरदाते आणि करवसुलीचं प्रमाण वाढलं, बोगस कंपन्या मोठ्या प्रमाणात उघड झाल्या यापासून ते म्युच्युअल फंडांत गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढण्यापर्यंतचे परिणाम नोटाबंदीचं यश म्हणून सांगितले जात आहेत. हे सारे परिणाम गृहीत धरले, तरी त्यासाठी देश वेठीला धरणाऱ्या इतक्‍या मोठ्या झटक्‍याची गरज होती का, हा प्रश्‍न राहतोच.

नोटाबंदीचं काय झालं, हे रिझर्व्ह बॅंकेनं समोर आणलं आहे. आता त्यावर उभय बाजूनं राजकीय हाणामाऱ्या होत राहतील. मुद्दा काळा पैसा खणण्याच्या मूळ उद्देशाचा आहे आणि निदान आता तरी या सरकारला काळ्या पैशाविरोधातील लढाई ही व्यासपीठावरच्या घोषणाबाजीतून करता येत नाही- त्यासाठी दीर्घकाळ आणि चिकाटीनं धोरणं राबवत राहावी लागतात. अशा गुंतागुंतीच्या प्रश्‍नांचं लोकप्रिय सुलभीकरण प्रत्यक्षात कोणताच परिणाम देत नाही याचं भान यावं.