दक्षिणेतली खदखद... (श्रीराम पवार)

"दक्षिणेकडची राज्यं आणि उत्तरेकडची राज्यं' हा मुद्दा देशभरात सध्या चर्चेचा आणि वादाचा ठरला आहे. राजकीय-सांस्कृतिक वेगळेपणासह आर्थिक आघाडीवर केंद्राकडून डावललं जात असल्याची दक्षिणेकडच्या राज्यांची भावना आहे. 15 वा वित्त आयोग हा या वादाचा केंद्रबिंदू तूर्तास आहे. निधीवाटप करताना लोकसंख्येचा आधार 1971 च्या जनगणनेएवजी 2011 च्या जनगणनेचा घ्यावा, असं सूत्र 15 व्या वित्त आयोगाला घालून देण्यात आलं आहे. त्यामुळं या मुद्द्यावर दक्षिणेकडची राज्य नाराज आहेत. या राज्यांनी लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवलं असून, उत्तरेकडच्या राज्यांची मात्र याबाबतची बेफिकिरी आकडेवारीतून समोर आली आहे. "लोकसभा निवडणुकीत राजकीय प्रतिनिधित्व' हाही दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहेच. अशा अनेक मुद्द्यांवरून दक्षिणेकडची राज्य सध्या खदखदत आहेत. ही खदखद अवास्तव आणि अस्वाभाविक म्हणता येणार नाही.

कर्नाटकात निवडणुकीचा बिगूल वाजला आहे आणि साहजिकच दक्षिण भारतात कर्नाटक हा लक्षवेधी प्रांत आहे. तिथल्या निवडणुकांत काय होणार यावर भाजप आणि कॉंग्रेसच्या पुढच्या वाटचालीचे आडाखे बांधले जातील. निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना खरंतर संपूर्ण दख्खन अस्वस्थ आहे. आंध्रात चंद्राबाबूंना भाजपची साथ काचायला लागली आणि त्यांनी राज्याला "विशेष राज्य' असा दर्जा दिला जात नसल्याचा आक्षेप घेत "एनडीए'ला सोडचिठ्ठी दिली. तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंदशेखर राव देशातल्या प्रादेशिक पक्षांची आघाडी बांधायची स्वप्नं पाहू लागले आहेत. तमिळनाडूत कावेरीच्या पाण्यावरून अस्वस्थता आहे. या सगळ्या राज्यांना; किंबहुना तिथल्या राजकीय नेत्यांना एकत्र आणणारं सूत्र गवसलं आहे ते केंद्र अन्याय करत असल्याचं. एरवी निरनिराळ्या मुद्द्यांवरून न पटणाऱ्या या राज्यांचे नेते 15 व्या वित्त आयोगाच्या करवाटपाच्या सूत्रातून होणारा दक्षिणेकडच्या राज्यांचा तोटा हा राजकीय मुद्दा बनवत आहेत. अर्थातच याला दक्षिणी राजकारणाची खासियत असलेला अस्मितेचा तडका आहेच. निधीवाटप करताना लोकसंख्येचा आधार 1971 च्या जनगणनेएवजी 2011 च्या जनगणनेचा घ्यावा असं सूत्र 15 व्या वित्त आयोगाला घालून देण्यात आलं आहे. साहजिकच लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यात यश मिळवलेल्या दक्षिणेतल्या राज्यांना याचा फटका बसेल आणि लोकसंख्यावाढीचा वेग नियंत्रणात न ठेवणाऱ्या उत्तर भारतातल्या राज्यांना याचा लाभ होईल. यातून होऊ घातलेली उत्तर-दक्षिण फाळणी देशासाठी बरी नाही. यातही लोकसभेत बहुमत असलेल्या भाजपकडंच उत्तर भारतातल्या प्रमुख राज्यांची सत्ता आहे, तर दक्षिण भारतात भाजपची सत्ता औषधालाही नाही. यातून "केंद्रात सत्तारूढ भाजपच्या विरोधात दक्षिणेचं ध्रुवीकरण' असाही एक सूर या वादाला आहे.

"आम्ही लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली. विकासाच्या आघाडीवर भरीव कामगिरी करून दाखवली, त्याचा निदान फटका तरी बसू नये,' हा दक्षिणेतल्या तमाम नेत्यांचा वित्त आयोगाच्या प्रस्तावित निधीवाटप सूत्रावरून उमटलेला सूर आहे. ज्यांनी देशानं ठरवलेली धोरण राबवण्यात कुचराई केली, शासन-प्रशासन बेशिस्तीनं चालवलं त्यांना लाभ देणं हे शिस्तीची कास धरणाऱ्यांवर अन्याय करणारं आहे, हा युक्तिवाद जोरात आहे. तमिळनाडूतून "द्रविडनाडू'चा नव्यानं समोर आलेला नारा याच पार्श्‍वभूमीवर आहे, तर दुसरीकडं उत्तर भारतात लोकसंख्या वाढली हे खरं असलं तरी देशाची साधनसंपत्ती कमकुवत भागाकडं प्राधान्यानं दिल्याशिवाय ते विकासात पुढं कसे येतील, अशी मांडणी केली जात आहे. यातून एक वेगळंच द्वंद्व समोर येत आहे. गुणवत्तेच्या, कामगिरीच्या निकषांवर पारितोषिक द्यायचं की मागं पडलेल्या कमकुवत घटकांना मदतीचा हात द्यायचा? राज्य कल्याणकारी आहे, असं सांगताना या दोहोंचा समन्वय ठेवणं ही राज्यकर्त्यांची कसोटी. आता ती विद्यमान केंद्र सरकारला द्यायची आहे. मागच्यांनी काही केलं नाही म्हणून त्यातून सुटका नाही. यात केवळ निधीवाटपाचा मुद्दा नाही. यानिमित्तानं पुढं येणारी उत्तरेकडचा सांस्कृतिक वर्चस्ववाद लादला जात असल्याची भावना दखल घ्यायला लावणारी आहे. कधीकाळी याच मुद्द्यावरून दक्षिणेत, खासकरून तमिळनाडूत तयार झालेली वेगळं व्हायची मागणी निष्प्रभ ठरली ती ठोकळेबाज एकात्मीकरणापेक्षा विविधतेत एकतेचं सूत्र स्वीकारण्यातून. मुद्दा वित्त आयोगाच्या निधीवाटपाचा असो, बंगळुरात मेट्रोच्या पाट्या हिंदीत लावण्याचा असो की भविष्यात 2011 च्या जनगणनेचं सूत्र लोकसभेतल्या प्रतिनिधित्वाला लावलं तर दक्षिणेतल्या लोकसभेच्या जागा कमी होण्याच्या भीतीचा असो, प्रादेशिक आकांक्षा समजून, सामावून घेणं आवश्‍यक ठरतं. को-ऑपरेटिव्ह फेडरॅलिझमचा व्यासपीठावरून उदो उदो करण्यापलीकडं जाऊन तो प्रत्यक्ष व्यवहारात अमलात आणणं गरजेच बनतं.

याच पार्श्‍वभूमीवर तमिळनाडूतले द्रमुकचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनी "दक्षिणेतली राज्यं "द्रविडनाडू'साठी एकत्र येत असतील तर स्वागत आहे', असं सांगून दक्षिणेतल्या अस्मितेच्या राजकारणाला नवी फोडणी देण्याचं काम केलं आहे. सहा-सात दशकांपूर्वीची द्रविडनाडूची कल्पना कधीच कालबाह्य ठरली आहे. तिचा ठामपणे पुरस्कार करणारे; किंबहुना त्याच जोरावर तमिळनाडूच्या राजकारणात स्थिरस्थावर झालेल्या राजकारण्यांनीही नंतर स्वतंत्र द्रविडनाडूची मागणी सोडून दिली. मात्र, उत्तरेच्या प्रभावाविरोधातल्या जनभावनेवर स्वार होण्याचं राजकारण तमिळनाडूत चांगलंच रुजलं. अण्णा दुराई असोत, करुणानिधी असोत, एम. जी. रामचंद्रन असोत किंवा जयललिता असोत या साऱ्यांनी उत्तरेच्या वर्चस्वाविरुद्धच्या भावनेचा वापर पुरेपूर केला. स्टॅलिन यांचं विधान हाही याच राजकारणाचा भाग आहे. स्टॅलिन यांच्या विधानावरून दक्षिणेत आणि राष्ट्रीय स्तरावरही चर्चेचं वादळ उठणं स्वाभाविक आहे. याचं कारण, द्रविडनाडूच्या मूळ कल्पनेशी जोडलेला फुटीरतावादाचा विचार. आता यावर स्टॅलिन यांनी अनेकदा खुलासा केला आहे, की ही भावना दक्षिणेतल्या राज्यांवर केंद्राकडून होणाऱ्या अन्यायाविरोधातली आहे. दक्षिणेतली सारी राज्यं किंवा तिथलं सर्वसाधारण जनमत सहा दशकांपूर्वीही द्रविडनाडूच्या पाठीशी नव्हतं आणि मधल्या काळात या राज्यांतच इतके तंटे तयार झाले आहेत, की सवता सुभा करण्यासाठी ही राज्यं एकत्र येतील, याची शक्‍यता नाही. मात्र, दुसरीकडं यानिमित्तानं दक्षिणेत उत्तरेच्या विरुद्ध असलेली खदखद नव्यानं समोर येत आहे. केंद्रात सरकार कुणाचंही असलं तरी ते उत्तर भारताला झुकतं माप देतं आणि दक्षिणेवर अन्यायच करतं हा सूर आहे. आणि आता त्याचं स्वरूप राजकीय-सांस्कृतिक वेगळेपणासह आर्थिक आघाडीवर डावललं जात असल्याच्या भावनेत आहे आणि या वादाचा तूर्त केंद्रबिंदू ठरतो आहे तो 15 वा वित्त आयोग.

वित्त आयोग ही यंत्रणा केंद्र आणि राज्यांमध्ये कराचा महसूल वाटण्यासाठीचे निकष ठरवणारी, तसेच राज्यनिहाय अनुदानं ठरवणारी यंत्रणा म्हणून घटनेतल्या तरतुदीनुसार अस्तित्वात आली. सन 1951 पासून दर पाच वर्षांनी वित्त आयोग स्थापन केला जातो. वित्त आयोगाच्या सूचनेनुसार मिळणारा पैसा राज्य सरकार त्यांनी ठरवलेल्या प्राधान्यक्रमांसाठी वापरू शकतात. केंद्राकडच्या महसुलाचं वाटप करताना लोकसंख्या, राज्यांचा आकार, दरडोई उत्पन्न आदी घटकांचा विचार केला जातो. सन 1976 नंतर वित्त आयोगांनी महसूलवाटपासाठी लोकसंख्येचं सूत्र लागू करताना 1971 ची राज्यनिहाय लोकसंख्या प्रमाण मानली. त्यानंतर हीच आकडेवारी गृहीत धरण्यात आली. याचं एक प्रमुख कारण होतं निरनिराळ्या राज्यांत कुंटबनियोजनाचं काम निरनिराळ्या गतीनं झालं आहे. लोकसंख्येचा निकष लावताना "अधिक लोकसंख्या, त्याला अधिक निधी' हे तत्त्व असल्यानं लोकसंख्येच्या नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या राज्यांना फटका बसू नये, हा यामागचा उद्देश. यात बदलाला सुरवात झाली ती 14 व्या वित्त आयोगापासून. या आयोगानं लोकसंख्या 1971 ची वापरली; पण 2011 च्या जनगणनेचाही 10 टक्के वेटेज देऊन विचार केला. तेव्हाही केरळ-तमिळनाडूनं विरोध केलाच होता. मात्र, त्याचा परिणाम तुलनेनं कमी होता. आता 15 व्या वित्त आयोगाची अधिसूचना जारी झाली आहे. माजी केंद्रीय सचिव एन. के. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली नवा आयोग स्थापन झाला आहे. हा आयोग एप्रिल 2020 पासून मार्च 2025 पर्यंत केंद्र आणि राज्याराज्यातल्या महसूलवाटपाचे निर्णय घेणार आहे. या आयोगानं महसूलवाटपाचे निकष ठरवताना 2011 ची जनगणना प्रमाण मानण्याचं ठरवलं आहे. याचा उघड परिणाम लोकसंख्येच्या नियंत्रणात यश मिळवलेल्या राज्यांवर होईल आणि यात प्रामुख्यानं दक्षिणेतलीच राज्यं आहेत. सन 1971 ते 2011 या काळात देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत झालेली लोकसंख्यावाढ विषम आहे. उदाहरणच घ्यायचं तर, तमिळनाडूची लोकसंख्या या काळात 76 टक्‍क्‍यांनी वाढली, केरळची 56 टक्‍क्‍यांनी वाढली, कर्नाटकची 108 टक्‍क्‍यांनी वाढली तर राजस्थानची 166 टक्‍क्‍यांनी, बिहारची 146 टक्‍क्‍यांनी तर हरयानाची 156 टक्‍क्‍यांनी, उत्तर प्रदेशची 138 टक्‍क्‍यांनी वाढली. हे आकडेच दक्षिणेतले राजकीय नेते नव्या निकषांवर का संतापले आहेत, यावर प्रकाश टाकणारे आहेत. एकदा हे निकष मान्य केले की पुढची पाच वर्षं त्यानुसारच पदरात माप पडणार असल्यानं दक्षिणेत विरोधाची लाट उसळली आहे. स्टॅलिन यांनी भाजपेतर पक्षांची सत्ता असलेल्या 10 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून याविरोधात संघटित व्हायचं आवाहन केलं आहे. सिद्धरामय्या हे कर्नाटकाच्या निवडणुकीत याचा मुद्दा बनवू पाहत आहेत. कर्नाटक राज्य देशाच्या तिजोरीत किती महसूल देतं आणि कर्नाटकाच्या वाट्याला मिळतं किती याची आकडेवारीच ते देऊ लागले आहेत. एका अभ्यासानुसार, 2011 च्या लोकसंख्येचा आधार घेतल्यास आंध्र प्रदेशाला होणारा तोटा 24 हजार 340 कोटी रुपयांचा असेल, तर उत्तर प्रदेशाला होणार लाभ 35 हजार 167 कोटींचा असेल. अधिक महसूल देणारं प्रत्येक राज्य अलीकडं आपण दिलेला पैसा आणि मिळणारा निधी यातलं व्यस्त प्रमाण वाजवून सांगू लागलं आहे.

काही तज्ज्ञ 15 व्या वित्त आयोगातून राज्यांवर होणारा बरा-वाईट परिणाम केवळ लोकसंख्येच्या निकषांपुरता नसल्याचं दाखवून देत आहेत. यात प्रामुख्यानं मागच्या आयोगानं एकूण महसुलातला 42 टक्के वाटा राज्यांना दिला होता. सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, हवामानबदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठीच्या योजना यांवर होणारा खर्च पाहता हा वाटा कमी होण्याची शक्‍यता आहे. तसं झाल्यास सर्वच राज्यांना कमी निधी मिळेल. महसुली तुटीसाठी दिलं जाणारं अनुदान बंद होण्याचीही भीती दाखवली जात आहे. 14 व्या वित्त आयोगानं यासाठी राज्यांना एक लाख 90 हजार कोटी देऊ केले होते.

याचबरोबर यानिमित्तानं पुढं आलेला मुद्दा आहे तो पुढच्या वेळी लोकसभेच्या जागांचं फेरवाटप होईल, तेव्हा ताजी लोकसंख्या गृहीत धरल्यास होणारी लाभ-हानी. हा त्या त्या राज्यांतल्या राजकारण्यांना थेटपणे बसणारा फटका किंवा लाभ असेल. देशातल्या राजकारणात दक्षिणेचा आवाज यातून कमी होण्याचा धोका दाखवला जातो आहे. सन 1976 मध्ये 42 वी घटनादुरुस्ती करताना राज्यांचा लोकसभेतल्या जागांचा कोटा 25 वर्षांसाठी कायम ठेवण्याची तरतूद केली होती. सन 2001 मध्ये जागांची हीच स्थिती आणखी 25 वर्षं म्हणजे 2026 पर्यंत कायम ठेवणारी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. म्हणजेच आता 2026 मध्ये लोकसभेच्या राज्यनिहाय जागांचा आढावा घेतला जाईल व 15 व्या वित्त आयोगानं वापरलेलं ताज्या जनगणनेचं तत्त्व यासाठीही वापरल्यास ज्या उत्तरेतल्या राज्यांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली, त्यांच्या जागा वाढतील आणि ज्यांनी लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवलं, त्या दक्षिणेतल्या राज्यांच्या जागा कमी होतील हे उघड आहे. आणि देशाच्या राजकारणातला आवाज कमी होणं हे कोणतंच राज्य मान्य करणार नाही. एका अंदाजानुसार, लोकसभेच्या एकूण जागा कायम ठेवून लोकसंख्येनुसार जागांचं राज्यनिहाय फेरवाटप झाल्यास उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या हिंदीभाषक पट्ट्यात 25 जागा वाढतील, तर तमिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगण आणि कर्नाटकातल्या मिळून 17 जागा कमी होतील.

एका बाजूला लोकसंख्येची सद्यस्थिती हे वास्तव आहे आणि उत्तरेकडच्या राज्यांची लोकसंख्येच्या नियंत्रणातली बेफिकिरी स्पष्ट असली, तरी आता तिथं असलेल्या जनतेला दिलासा देण्याशिवाय पर्याय काय आहे? राजकीयदृष्ट्याही या भागाला डावलणं परवडणारं नाही. याचा परिणाम एकीकडं निधीची कपात व दुसरीकडं राजकीय प्रतिनिधित्वावर होणार असेल तर दक्षिणेतली खदखद स्वाभाविक ठरते.

भारतासारख्या प्रचंड आकाराच्या, वैविध्याच्या देशात हे ताणतणाव राहणार. हे वाद सोडवताना आर्थिक तरतुदी हा एक मुद्दा आहे. कोणत्याही समूहात आपल्या जीवनशैलीवर इतर कुणी प्रभाव टाकतो, हे पचनी पडणं शक्‍य नसतं. त्यावरचा तोडगा सर्वसमावेशकतेतून आणि प्रादेशिक वैविध्याच्या सन्मानातूनच निघू शकतो. उत्तर-दक्षिण वादाला फोडणी देणं राजकीय पोळ्या भाजायला कदाचित उपयोगाचंही ठरेल; पण ते देशाच्या हिताचं नक्कीच नाही.