ब्रेक्‍झिटचा अट्टहास (श्रीराम पवार)

रविवार, 25 नोव्हेंबर 2018

आपल्याकडं ग्रामीण भागात एक म्हण आहे, "सासूसाठी वाटणी केली आणि सासूच वाट्याला आली'. "ब्रेक्‍झिट'चा निर्णय जल्लोषात घेणाऱ्या ब्रिटिशांना याची प्रचीती यायला लागली आहे. ज्यासाठी युरोपीय संघासोबत काडीमोड घ्यायचा निर्णय ब्रिटननं घेतला, त्यातलं काही साध्य होताना दिसत नाही. ता. 29 मार्चला ब्रिटन वेगळा होईल, त्यापूर्वी, "वेगळं कसं व्हायचं' हे ठरवणारा समझोता युरोपीय संघाशी करायचा आहे. त्याचा प्रस्ताव नव्या वादाला तोंड फोडणारा ठरतो आहे. यात ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरसा मे यांचं सरकारच पणाला लागेल, अशी स्थिती तयार होते आहे.

आपल्याकडं ग्रामीण भागात एक म्हण आहे, "सासूसाठी वाटणी केली आणि सासूच वाट्याला आली'. "ब्रेक्‍झिट'चा निर्णय जल्लोषात घेणाऱ्या ब्रिटिशांना याची प्रचीती यायला लागली आहे. ज्यासाठी युरोपीय संघासोबत काडीमोड घ्यायचा निर्णय ब्रिटननं घेतला, त्यातलं काही साध्य होताना दिसत नाही. ता. 29 मार्चला ब्रिटन वेगळा होईल, त्यापूर्वी, "वेगळं कसं व्हायचं' हे ठरवणारा समझोता युरोपीय संघाशी करायचा आहे. त्याचा प्रस्ताव नव्या वादाला तोंड फोडणारा ठरतो आहे. यात ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरसा मे यांचं सरकारच पणाला लागेल, अशी स्थिती तयार होते आहे. वेगळं तर व्हायचं; मात्र युरोपची बाजारपेठ हवी तर तिथले नियम मान्य करायचे, उत्तर आयर्लंडसाठीच्या वेगळ्या तरतुदी मान्य करायच्या, यातून "ब्रेक्‍झिट'नं नेमकं हाती काय लागलं? "कशासाठी केला हा अट्टहास' असा अनुभव ब्रिटन सध्या घेतो आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेशी जोडलं गेल्यानतर पुन्हा माघारी येणं किती त्रासदायक आहे, हे आता ब्रिटनला कळत आहे. नुसत्या राष्ट्रवादाच्या बडेजावाचे डिंडिंम वाजवून तो संपत नाही, हा धडा जगासाठी आहे.

-मागच्या दोन-तीन वर्षांत जगाला धक्का देणारे दोन निकाल त्या त्या देशातल्या जनतेनं दिले. त्यातला एक अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी साऱ्या निवडणूकतज्ज्ञांचे अंदाज फोल ठरवत विजयी झालेले डोनाल्ड ट्रम्प आणि दुसरा ब्रिटनच्या जनतेचा 28 देशांच्या युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याचा "ब्रेक्‍झिट' म्हणून ओळखला जाणारा घेतला गेलेला निर्णय. ट्रम्पयुगाचे चटके, फटके जग अनुभवतंच आहे, तर ब्रेक्‍झिटच्या निकालानंतरची, वेगळं व्हायचा जल्लोष संपल्यानंतरची, ब्रिटनमधली अस्वस्थता वाढते आहे. ब्रेक्‍झिटमुळं युरोपीय संघात राहण्याच्या लाभापेक्षा ब्रिटनला तोटेच अधिक आहेत, असं सांगणाऱ्यांची सरशी झाली. त्याचं नेतृत्व करणाऱ्यांपैकी थेरसा मे या पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्या. मात्र, ब्रिटनचा युरोपीय संघाशी काडीमोड वाटतो तितका सोपा नाही, याची जाणीव आता व्हायला लागली आहे. वेगळं व्हायचं म्हणजे नेमकं काय आणि हे कसं साधायचं यावरच्या दीर्घ वाटाघाटी सुरू असतानाच ब्रिटनचा युरोपीय संघाबाहेर पडण्याचा प्रस्ताव नुकताच तिथल्या सरकारनं मंजूर केला आणि पुन्हा एकदा या विषयावरच्या चर्चेला तोंड फुटलं आहे. थेरसा मे यांच्या सरकारमधल्या, ब्रेक्‍झिटचं काम पाहणाऱ्या सहकाऱ्यानं लगेचच राजीमान दिला. पाठोपाठ राजीनामासत्र सुरूच झालं आहे. वेगळं होण्याच्या कल्पनेतली तफावत मतभेदांना निमंत्रण देणारी ठरते आहे. यातून मे यांच्या नेतृत्वावर त्यांच्या पक्षातच प्रश्‍नचिन्ह लावलं जातं आहे. मंजूर केलेल्या प्रस्तावातून धडपणे ब्रिटन युरोपीय संघातून बाहेरही पडत नाही आणि संघातही राहत नाही, अशी अवघडलेली स्थिती सहन करावी लागणार आहे. संघाचे निर्णय तर मान्य करत राहावं लागेल; पण त्यात ब्रिटनला मत मांडता येणार नाही, हा प्रस्तावातला गाभ्याचा भाग सर्वाधिक
वादग्रस्त ठरतो आहे. तो मे यांचं पंतप्रधानपद हिरावणार काय हा त्या देशातल्या राजकारणतला मुद्दा आहे. मात्र, जगासाठी जागतिकीकरणाची प्रक्रिया उलट फिरवणं किती किचकट आणि आव्हानं तयार करणारं आहे याची जाणीव करून देणारंही आहे.

युरोपीय संघात समाविष्ट होण्यापासूनच ब्रिटनमध्ये या विषयावर मतभेद होते. ब्रिटनचं सार्वभौमत्व आणि आर्थिक स्वायत्तता हा मुद्दा विरोधक सतत लावून धरत आले आहेत. सन 1997 ते 2010 या काळात तिथं मजूर पक्षाची सत्ता होती आणि या काळात ब्रिटनचे युरोपशी संबंध अधिक घट्ट होत गेले. सन 2010 मध्ये हुजूर पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर त्यातल्या युरोपविरोधकांनी उचल खाल्ली. तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड कामेरुन यांनी हा विरोध शमवण्यासठी खरंतर सार्वमताचा घाट घातला. युरोपीय संघाशी किती जोडलं जावं यावर मतभेद असले तरी त्याचं आर्थिक गणित पाहता सार्वमत ब्रेक्‍झिटविरोधात जाईल, अशी अटकळ होती. ती फोल ठरली आणि कामेरुन यांना राजीमाना द्यावा लागला. ब्रिटननं युरोपीय संघातून बाहेर पडावं, यासाठी सन 2016 मध्ये झालेल्या त्या सार्वमतात ब्रिटिश मतदारांनी 51.9 टक्के विरुद्ध 48.1 टक्के अशा फरकानं वेगळं व्हायच्या बाजूनं कौल दिला. त्यालाच "ब्रेक्‍झिट' असं म्हटलं जातं. हा निर्णय जगाला धक्का देणारा होता. मुक्त व्यापारासाठी आग्रही असलेल्या ब्रिटननं असा निर्णय घेतलाच कसा, यावर दीर्घ काळ चर्चा सुरू राहिली. मात्र, ब्रिटनच्या जनतेनं घेतलेल्या या निर्णयावर अंमलबजावणी करण्याशिवाय गत्यंतर नव्हतं. यातून वेगळं होण्याची त्यासाठीच्या वाटाघाटींची प्रक्रिया सुरू झाली. यात 29 मार्च 2019 ला रात्री 11 वाजता ब्रिटन युरोपीय संघाबाहेर पडेल हे ठरलं आहे. त्यानंतर डिसेंबर 2020 पर्यंत संपूर्णपणे वेगळं होण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. यात प्रामुख्यानं व्यापारीसंबंधांवर नवे करार होतील. प्रत्यक्ष वेगळं कसं व्हायचं, याचे तपशील ठरवणं हा सर्वात कटकटीचा भाग आहे. युरोपीय महासंघातले देश आणि ब्रिटन अशा दोन्ही बाजू आपलं नुकसान होऊ नये यासाठी मुत्सद्देगिरी पणाला लावत आहेत. यात ब्रिटनच्या बाजूनं वेगळं होण्याच प्रस्ताव मे यांच्या सरकारनं बनवला, मंत्रिमंडळानं तो मंजूर केला. मात्र, त्यावरून देशात घनघोर वाद सुरू झाला आहे. उत्तर आयर्लंडविषयक तरतुदींमुळे देशाच्या ऐक्‍यालाच धोका तयार होईल, अशी भीती अनेक नेते दाखवू लागले आहेत. मे यांनी तयार केलेल्या प्रस्तावाला त्यांच्या हुजूर पक्षातही मोठा विरोध आहे. ज्यासाठी ब्रेक्‍झिटच्या बाजूनं लोकांनी कौल दिला तो हेतूच यात साध्य होत नसल्याची ब्रेक्‍झिटवाद्यांची तक्रार आहे. मात्र, मे यांनी आपलाच प्रस्ताव व्यवहार्य असल्याचा दावा करत एकतर हा प्रस्ताव स्वीकारावा किंवा ब्रेक्‍झिट विसरावं असं सांगायला सुरवात केली आहे. ब्रिटनचं राजकारण याभोवती गुंफलं जाणार आहे.

युरोपमधून ब्रिटननं बाहरे पडणं हा अनेक पिढ्यांतून होऊ शकणाऱ्या प्रचंड परिणाम घडवणाऱ्या निर्णयांपैकी असेल. युरोपशी ब्रिटननं किती जोडलं जावं यावरचे मतभेद दीर्घ काळचे आहेत. इंग्रज माणसाची ओळख युरोपीय अशी होईल आणि या प्रवासात जर्मन प्रभाव वाढेल ही भीती 40 वर्षांपूर्वीही दाखवली जात होती. ब्रिटिश संसदेच्या सार्वभौमत्वाची फॅंटसी वाटावी इतकी ताणलेली कल्पनाही यात योगदान देते. ब्रेक्‍झिटची मागणी होती ती प्रामुख्यानं ब्रिटनविषयक धोरणांवर नियंत्रण ब्रिटिशांचंच असलं पाहिजे या भूमिकेतून. ब्रिटनमध्ये बाहेरच्या कुणी यावं, स्थलांतरितांना किती, कसा वाव द्यावा, ब्रिटनमधल्या लोकांना नोकऱ्यांची संधी प्राधान्यानं मिळावी, व्यापारविषयक नियम ठरवण्याचा अधिकार ब्रिटिश धोरणकर्त्यांनाच असावा आणि ब्रिटनचं सार्वभौमत्व कोणत्याही प्रकारे पातळ होऊ नये ही या भूमिकेची सर्वसाधारण सूत्रं होती. यात स्थलांतरितांविषयीचा द्वेष, युरोपच्या कटकटींत ब्रिटनचं नुकसान होत असल्याची भावना यांचा प्रभाव होताच. खासकरून याच व्यापारविषयक तरतुदी ब्रिटनला ठरवता याव्यात, यासाठीचे कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार ब्रिटनला असला पाहिजे हा मुद्दा सुरू आहे. ब्रिटनला पुन्हा महान बवनण्याचं अमूर्त स्वप्न ब्रेक्‍झिट मतदारांच्या गळी उतरवण्यातलं हत्यार होतं. युरोपीय संघात ब्रिटन लष्करीदृष्ट्या सर्वात प्रबळ आहे. जगाच्या व्यवहारात युरोप म्हणून एकत्र वावरताना याचा लाभ युरोपीय संघाला होत असे, तर युरोपच्या एकत्र आर्थिक ताकदीचा लाभ ब्रिटनलाही होत राहिला. वेगळं होणं दोहोंसाठी फटका देणारं असेल असं अनेक तज्ज्ञ सांगत होते.

आता मे यांनी तयार केलेल्या प्रस्तावानंतर वेगळं होण्याच्या प्रक्रियेत युरोपीय संघाचे नियम ती बाजारपेठ वापरायची तर पाळावेच लागतील, अशी स्थिती तयार होईल. दुसरीकडं एकदा युरोपीय संघातून ब्रिटन बाहेर पडला की जगभरातले इतर देश ब्रिटनशी स्वतंत्र व्यापारकरारासाठी मागं लागतील, हे स्वप्नच ठरतं आहे. ब्रिटनमध्ये अनेकांनी गुंतवणूक केली ती त्याद्वारे युरोपीय बाजारपेठ खुली होते म्हणून. भारतातल्याच सुमारे 800 कंपन्या अशा आहेत की त्यांच्या भवितव्यावरही ब्रेक्‍झिटचा परिणाम होणारच आहे. ब्रेक्‍झिटचे आर्थिक परिणाम तसेही दिसायला लागले आहेतच. ब्रिटनची अर्थव्यवस्था मंदावते आहे. जी-7 देशांत सर्वात खराब कामगिरी ब्रिटनची आहे. बॅंकिंग क्षेत्रातून आपले व्यवहार युरोपात हलवण्याची सुरवात झाली आहे. यात या क्षेत्रातल्या नोकऱ्याही कमी होतील. युरोपशी समाधानकारक वाटाघाटी झाल्या नाहीत तर एकट्या वाहनउद्योग क्षेत्राला साडेचार अब्ज पौंडांचा फटका बसेल असा अंदाज आहे. चलनवाढीचा दर वरच्या दिशेनं राहिला आहे, तर वेतनवाढीचं प्रमाण त्याहून कमी. आता या परिणामांची तीव्रता कमी करणारा काडीमोड आणि भविष्यातला युरोप आणि उर्वरित जगाशी संबंध ठरवण्यावर भर देणं एवढच ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या हाती आहे.

सध्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी पक्षातूनच विरोध ओढवून घेणारा ठरतो आहे. त्याला संसदेची मान्यता मिळवणं हा सर्वात मोठा अडथळा मे यांच्यासमोर आहे. तसच युरोपीय संघानंही त्याला मान्यता देणं गरजेचं आहे. ता. 25 नोव्हेंबरला युरोपीय संघ, तर डिसेंबरमध्ये ब्रिटनची संसद मान्यता देईल अशी अपेक्षा आहे. संसदेनं नकार दिल्यास 21 दिवसांत नवा प्रस्ताव आणावा लागेल किंवा कोणत्याही समझोत्याविना (नो डील) ब्रेक्‍झिट प्रत्यक्षात येईल. ही स्थिती टाळण्याचाच ब्रिटनचा प्रयत्न असेल. प्रस्तावाला नकार मिळाल्यास सरकारच्या भवितव्याचा प्रश्‍न तयार होईल. कदाचित नव्यानं निवडणुकीला सामोरं जावं लागेल किंवा नव्या सार्वमताचीही मागणी पुढं येऊ शकते. प्रस्ताव मंजूर झाला तर मात्र मार्चपर्यंत युरोपीय संघातल्या किमान 65 टक्के लोकसंख्या असलेल्या 20 देशांनी मान्यता दिल्यानंतर ठरल्यानुसार 29 मार्चला ब्रिटन बाहेर पडेल.

सन 2016 मध्ये ब्रिटिश नागरिकांनी ब्रेक्‍झिटच्या बाजूनं कौल दिला. मधल्या काळात बरंच काही घडून गेलं आहे. या विषयावर होणाऱ्या जनमत चाचण्यांत, हळूहळू या धक्‍क्‍यातून ते बाहेर पडत आहेत आणि जनमत उलट्या दिशेनं वाहतं आहे असं समोर येतं आहे. अलीकडच्या अशा चाचणीत 54 टक्के लोकांना ब्रिटन युरोपीय संघाचा भाग राहावा असं वाटतं. यातही 25 वर्षांहून कमी वयाच्या नागरिकांत हे प्रमाण 75 टक्के आहे. म्हणजेच ज्यांच्या भवितव्यासाठी काडीमोड घ्यायचा, त्या पिढीला वेगळं होण्यापेक्षा एकत्रित युरोपीय बाजारपेठेचं आकर्षण अधिक आहे. अर्थात आता कालचक्र उलटं फिरवणं ब्रिटनच्या राजकारणासाठी जवळपास अशक्‍य बनलं आहे. वेगळं होण्याला पर्याय नाही, तेव्हा ते जास्तीत जास्त सुखकर व्हावं इतकाच प्रयत्न ते करू शकतात. असा प्रयत्न थेरसा मे यांनी केला आणि त्यांनी पुढं ठेवलेला युरोपीय संघाची मोहोर उमटण्याची शक्‍यता असलेला प्रस्ताव ब्रिटनच्या हितसंबंधाचं रक्षण करणार आहे का, हा त्या देशासाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ता. 29 मार्चची मुदत जवळ येते आहे आणि तोवर ब्रिटन आणि युरोपीय संघात समझोता झाला नाही तर कोणत्याही उभयमान्य व्यवस्थेविना ब्रिटनचा काडीमोड होईल आणि ती स्थिती आणखीच गोंधळाची असेल. या परिस्थितीच्या रेट्याचा लाभ घेत थेरसा मे "आहे तो प्रस्ताव स्वीकारा, दुसरा मार्गच नाही. मला पदावरून दूर केलं तरी त्यातून या स्थितीत फरक पडत नाही,' असं सांगू लागल्या आहेत. "नो डील'शिवायचं वेगळं होणं अधिक त्रासदायक असेल, यात शंका नाही. मात्र, त्यासाठी समोर ठेवलेला प्रस्ताव मान्य करावा का हा ब्रिटनसमोरचा पेच आहे. आपल्या देशातल्या व्यवस्थेची सूत्रं आपल्याच हाती असली पाहिजेत या भूमिकेतून ब्रेक्‍झिटची सुरवात झाली. मात्र, आता अनेक बाबतींत "युरोपीय संघाचे निर्णय तर लागू राहतील; पण त्यात ब्रिटनचा सहभाग असणार नाही,' अशा अवस्थेपर्यंत ब्रेक्‍झिटचा अट्टहास पोचला आहे. म्हणूनच ब्रेक्‍झिटचे विरोधक सरकारला विरोध करतातच, दुसरीकडं ब्रेक्‍झिटवादीही "याचसाठी होता का अट्टहास' असं विचारू लागले आहेत.

जागतिकीकरणाच्या वाटेत देशादेशातल्या कृत्रिम निर्बंधांच्या भिंती गळून पडतील. भांडवल आणि श्रमाचं मुक्त वहन अर्थव्यवस्थेला उंचीवर नेत राहील, असा अर्थलाभ झालेले अधिक उदारमतवादी लोकशाहीनिष्ठ होत राहतील असं जागतिकीकरणवादी सांगत असत. याच्या मुळाशी भाडंवलदारी प्रेरणा आहेतच. मात्र, व्यापारातलं निर्बंधमुक्त किंवा कमीत कमी निर्बंध असणारं जग सगळ्यांच्या लाभाचं असं मानलं जात होतं. जग आर्थिकदृष्ट्या इतकं जवळ येईल की सांस्कृतिक-सामाजिक भेदही संपत जातील, आर्थिक आणि तंत्रज्ञानातली क्रांती जगाला एका धाग्यात बांधू शकेल, असं सांगितलं जात असताना जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत एकमेकांवरच्या अवलंबित्वातून सार्वभौमत्वाचा संकोच करण्याला आव्हान देणारे प्रवाह जगभर डोकं वर काढत आहेत. जागतिकीकरणाची वाटचाल उलट फिरणं अशक्‍य समजलं जात असताना "आपापल्या देशापुरतं पाहा' असं सांगत संरक्षणवादी धोरणं प्रत्यक्षात आणणारी लाट सुरू झाली. ब्रेक्‍झिट हे त्याचं सर्वात दृश्‍य उदाहरण. त्याचे ब्रिटनवर परिणाम व्हायचे ते होतीलच. मात्र, जगासाठीही भिंती घालायच्या धोरणांचा पुरस्कार करण्याचे परिणाम काय असू शकतात, याची झलकही पाहायला मिळते आहे. ती जगासाठी धडा ठरावी. नाहीतरी जागतिकीकरण आणि टोकाच्या राष्ट्रवादावर स्वार होत राबवली जाणारी लोकानुनयवादातून साकारणारी व्यवथा यांतला संघर्ष अटळ आहे.

Web Title: shriram pawar write theresa may and brexit article in saptarang