मतपेटीतून हुकूमशाही... (श्रीराम पवार)

तुर्कस्तानात रेसिप तयिप एर्दोगान यांनी निवडणुकांतल्या यशाचा प्रत्येक वेळी अधिकारांचं केंद्रीकरण करण्यासाठी वापर केला. निवडणुकीतूनच लोकशाहीचा गळा घोटण्याचं तंत्र विकसित केलं. त्याचं टोक अलीकडंच अध्यक्षाला अमर्याद अधिकार देणारं सार्वमत निसटत्या बुहमतानं का असेना जिंकून गाठलं. हे अधिकार प्रत्यक्षात मिळायला आणखी वर्षभराचा अवधी असताना आधीच अध्यक्षपदाची निवडणूक उरकून त्यांनी त्यावर कळस चढवला. एर्दोगान यांचा हा विजय आणि त्याआधीचं सार्वमत याचा एकत्रित परिणाम म्हणून आता तुर्कस्तानात "लोकशाही मार्गानं एकाधिकारशाही' प्रस्थापित झाली आहे. आर्थिक विकासाचं स्वप्न दाखवत, धार्मिक कट्टरपंथीयांना चुचकारत, बहुसंख्याकवादाचा आधार घेत लोकशाही मार्गानं सर्वाधिकारी होण्याचं आणि साऱ्या लोकशाही संस्था खिशात टाकण्याचं "टेम्प्लेट' त्यांनी यातून घालून दिलं आहे. जवळपास याच मार्गानं हंगेरी, पोलंड आणि रशियातले सत्ताधीश निघाले आहेत. हा ट्रेंड लोकशाहीवर विश्‍वास ठेवणाऱ्या सर्वांसाठी चिंतेचं कारण असू शकतं.

निवडणुकीचाच वापर करून लोकशाही संस्थांचं खच्चीकरण करण्याचं एक अफलातून तंत्र टर्की किंवा तुर्कस्तानात रेसिप तयिप एर्दोगान यांनी यशस्वी केलं आहे. लोकशाही पद्धतीनं निवडणुका झाल्या. "लोकांनी मतदान करून कौल दिला तो नेता,' हे लोकशाहीतलं सर्वमान्य चित्र असलं, तरी लोकशाही मूल्य म्हणून टिकण्यासाठी निवडणुकांपलीकडं सत्ताधाऱ्यांवर मर्यादा ठेवणारे अनेक घटक कार्यरत असावे लागतात. स्वतंत्र न्याययंत्रणा, स्वतंत्र माध्यमं, तटस्थ निवडणूक यंत्रणा, स्वायत्त नोकरशाही अशा संस्थात्मक रचनेतून "चेक्‍स अँड बॅलन्स'चं तत्त्व साकारतं. ते लोकशाहीचा आविष्कार प्रगल्भ करणारं असतं. एर्दोगान हे जगातलं असं एक नेतृत्व आहे- ज्यानं निवडणुकांतल्या यशाचा प्रत्येक वेळी अधिकारांचं केंद्रीकरण करण्यासाठी वापर केला. निवडणुकीतूनच लोकशाहीचा गळा घोटण्याचं तंत्र विकसित केलं. त्याचं टोक अलीकडंच अध्यक्षाला अमर्याद अधिकार देणारं सार्वमत निसटत्या बुहमतानं का असेना जिंकून गाठलं. हे अधिकार प्रत्यक्षात मिळायला आणखी वर्षभराचा अवधी असताना आधीच अध्यक्षपदाची निवडणूक उरकून त्यांनी त्यावर कळस चढवला. एर्दोगान यांचा हा विजय आणि त्याआधीचं सार्वमत याचा एकत्रित परिणाम म्हणून आता तुर्कस्तानात "लोकशाही मार्गानं एकाधिकारशाही' प्रस्थापित झाली आहे. आर्थिक विकासाचं स्वप्न दाखवत, धार्मिक कट्टरपंथीयांना चुचकारत, बहुसंख्याकवादाचा आधार घेत लोकशाही मार्गानं सर्वाधिकारी होण्याचं आणि साऱ्या लोकशाही संस्था खिशात टाकण्याचं "टेम्प्लेट' त्यांनी यातून घालून दिलं आहे. जवळपास याच मार्गानं हंगेरी, पोलंड आणि रशियातले सत्ताधीश निघाले आहेत. हा ट्रेंड लोकशाहीवर विश्‍वास ठेवणाऱ्या सर्वांसाठी चिंतेचं कारण असू शकतं.

लष्करानं एखाद्या देशात बंड करणं म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटणं. अशा बंडाविरोधात लोक संघटित होणं तसं अघटितच. मात्र, असं अघटित घडलं आणि बंड स्थिरावण्यापूर्वीच मोडलं, तर तो लोकशाहीचा विजय मानला जाणं स्वाभाविक आहे. मात्र, बंड फसणं हासुद्धा लोकशाहीकडून एकाधिकारशाहीकडं वाटचालीचा श्रीगणेशा ठरू शकतो, याचं दर्शन तुर्कस्तानात घडतं आहे. या देशात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत विद्यमान अध्यक्ष रेसिप तयिप एर्दोगान पुनश्‍च विजयी झाले. ते विजयी होण्यात अगदी अनपेक्षित काही नव्हतं. मात्र, देशात एर्दोगान यांना वाढत चाललेला विरोध पाहता त्यांना सहजी विजय मिळणार नाही- किमान दुसऱ्या फेरीसाठी झगडावं लागेल, असं सांगितलं जात होतं. प्रत्यक्षात देशातल्या एका कडव्या गटाशी निवडणूक समझोता करून एर्दोगान आरामात विजयी झाले. याच एर्दोगान यांच्या विरोधात 2016 मध्ये लष्करानं बंड केलं होतं आणि बंडवाल्यांना लोकांनी अक्षरशः रस्त्यावर चोप देऊन थंड केलं होतं. तेव्हा लोकांनी लष्कराला सत्तेपासून रोखल्याची प्रतिक्रिया जगभरात व्यक्त होत होती. खरं तर तिथलं लष्कर लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेची पाठराखण करण्याची पंरपरा दाखवणारं आहे आणि लष्करी बंड फसण्याचा परिणाम म्हणून एर्दोगान आपल्या विरोधकांना चेपायला सुरवात करतील आणि लोकशाही मार्गानं एकाधिकारशाहीकडं पावलं टाकतील, असं निरीक्षण मांडलं जात होतं. त्याला बळ देणाऱ्या घटना मधल्या काळात अनेकदा घडल्या आणि आता मुदतपूर्व निवडणुका घेऊन आपल्या सत्तेचा खुंटा हलवून बळकट करणारे एर्दोगान जवळपास सर्वसत्ताधीश बनले आहेत. लोकशाही म्हणजे केवळ लोकांनी मतपेटीतून सरकार निवडणं, की लोकशाही मूल्यांच्या जपणुकीचाही मुद्दा त्यात असतो, यावरही त्यानिमित्तानं चर्चा झाली होती. लष्कराचं बंड हाणून पाडणं ही लोकशाही टिकण्याची, वृद्धिंगत होण्याची खात्री नाही, याचं प्रत्यंतर तुर्कस्तानातल्या घडामोडी ते बंड फसल्यानंतर सतत देत होत्या. निवडणुकीआधी त्यांनी देशाच्या घटनेत त्यांना हवे ते बदल करण्यासाठी म्हणजे त्यांना जवळपास अमर्याद सत्ता देण्यासाठी जनमताचा कौल घेतला होता. त्याचा निकाल त्यांच्या बाजूनं लागला. याचा परिणाम म्हणून आता त्या देशात पंतप्रधानपद मोडीत काढण्यात आलं आहे. अध्यक्षांना अमर्याद अधिकार मिळाले आहेत. संपूर्ण मंत्रिमंडळ ते संसदेबाहेरून नेमू शकतात. देशातल्या सर्वोच्च न्यायालयातल्या 17 पैकी 14 नेमणुका अध्यक्षांच्या मर्जीनं होतील. यापासून ते आर्थिक आणि संरक्षणाच्या आघाडीवर एर्दोगान हवं ते करू शकतात. म्हणूनच एर्दोगान यांचा आताचा विजय "एकेकाळचा मुस्लिम धर्मनिरपेक्ष देश अनुदार लोकशाहीच्या दिशेनं वाटचाल करत असल्याचं' निदर्शक मानला जातो आहे. लष्कराच्या बंडानं जर लोकशाही धोक्‍यात येत असेल, तर ते बंड मोडून सत्ताधीश झालेल्या एर्दोगान यांच्या ताज्या विजयानं आणि त्यांनी मिळवलेल्या अधिकारांनी लोकशाही नावापुरतीच उरण्याचा धोका आहे. लोकशाहीचा सांगाडा दाखवण्यापुरता ठेवून प्रत्यक्षात तुर्कस्तानात एर्दोगान यांची एकाधिकारशाही साकारली जाते आहे. या देशाचं जगाच्या नकाशातलं स्थान, इतिहासदत्त भूमिका पाहिली तर असं घडणं लक्षणीय परिणाम करणारं ठरू शकतं.

लष्कराचं बंड झालं त्या रात्री एर्दोगान यांनी आपल्या समर्थकांना रस्ता सोडू नका, असं आवाहन केलं होतं आणि ते लोकांनी अंमलात आणत लष्कराचं बळ अर्थहीन ठरवणारी एकजूट दाखवली होती. एकदा हे बंड मोडल्यानंतर एर्दोगान यांनी विरोधकांना टिपण्याचा धडाकाच लावला. हजारो न्यायाधीश, प्राध्यापक; जनरल, ऍडमिरलसारख्या पदांवरचे लष्करी अधिकारी, शेकडो पत्रकार एर्दोगान यांच्या रोषाचे बळी ठरले. बंडानंतर लादलेल्या आणीबाणीत साऱ्यांना गजाआड करण्यात आलं. सुमारे एक लाख लोकांच्या नोकऱ्या घालवण्यात आल्या. कित्येक माध्यमं कायमची बंद पाडण्यात आली. तुर्कस्तान हे उदारमतवादी मुस्लिम राष्ट्र असा लौकिक टिकवून होतं. अतातुर्क केमाल पाशा यांनी जाणीवपूर्वक देशाला आधुनिकतेच्या मार्गावर नेण्याचा प्रयत्न केला. धर्मधारित राष्ट्र बनवण्यापेक्षा आधुनिकतावादी देश साकारण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. ही मूल्यं बऱ्याच अंशी तिथं रुजली, तरी मधल्या काळात धार्मिक कट्टरपंथीयांनी आपलं जाळं विणायला सुरवात केली होती. अमेरिकेत परागंदा झालेल्या फतेउल्लाह गुलेन यांची बंडाला फूस असल्याचा एर्दोगान यांचा दावा होता. देशातल्या एक एक संस्थांमध्ये आधी शांतपणे शिरकाव करायचा, नंतर ताब्यात घ्यायची, या रणनीतीचा अवलंब करत आपला प्रभाव वाढवायला गुलेन यांच्या अनुयायांनी सुरवात केली होती. कधीतरी एर्दोगन आणि गुलेन यांच्यात साटलोटं होतं. त्यातूनच तिथं धर्मनिरपेक्षतेचे राखणदार मानल्या गेलेल्या लष्करात कट्टरपंथीयांचा वावर सुरू झाला. धर्मनिरपेक्षतेला बाधा आणणाऱ्या कारवायांसाठी एर्दोगान यांना अटकही झाली होती. पुढं गुलेन आणि एर्दोगन यांचं बिनसलं. दोघांच्या वाटा निराळ्या झाल्या. बंड फसलं, तेव्हा एर्दोगान यांनी गुलेनपंथीयांवर आरोप ठेवला होता. तो खरा असेल आणि बंड यशस्वी झालं असतं, तर आशिया आणि युरोपला जोडणाऱ्या भूराजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचं स्थान असेलल्या या देशाची वाटचाल वेगानं इस्लामीकरणाकडं झाली असती. मात्र, ते फसल्यानं ती थांबली असंही नाही. एर्दोगान त्याच दिशेनं जाणारे नेते आहेत. ते बळकट होण्यावर चिंता व्यक्त केली जाते ती यामुळंच. मूलतत्त्ववाद्याचं समर्थन करणाऱ्या कवितेसाठी त्यांना तरुण वयात अटक झाली होती. पुढं ते इस्तबूलचे महापौर झाले. तंत्रज्ञ अशी ओळख त्यांनी तयार केली, तेव्हा इस्लामी जग त्यांच्याकडं आशेनं पाहत होतं. नंतर ते देशाचे पंतप्रधानही झाले. एका माणसानं उभा केलेला पक्ष असं त्यांच्या एकेपी (न्याय आणि विकास पक्ष) पक्षाचं स्वरूप होतं. आता एक माणूस, एक पक्ष ते सारी राज्यसत्ता असा प्रवास एर्दोगान यांनी पूर्ण केला आहे.

ते पंतप्रधान झाले, तेव्हा नुकताच अमेरिकेवर अल्‌ कायदाच्या इस्लामी दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता. तेव्हा एर्दोगान यांच्याकडं पाश्‍चात्त्य जग पाश्‍चात्त्य आणि इस्लामी समाजात दुवा सांधणारा नेता म्हणून पाहत होतं. प्रत्यक्षात त्यांची क्रमाक्रमानं हुकूमशाहीकडं वाटचाल सुरू आहे. पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले, तेव्हाच त्यांनी देशातले पाचशे कायदे बदलून टाकले. डझनावारी घटनात्मक बदल केले. 2015 मध्ये त्यांनी सरकारी यंत्रणेला नागरिकांचा सर्व प्रकारचा डेटा गोळा करण्याची अनुमती दिली. लष्करी बंड फसल्यानंतर त्यांच्या मार्गातल्या विरोधी विचारांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांचा अडथळाही त्यांनी दूर केला. आता देशाची घटना बदलल्यानंतर अध्यक्ष या नात्यानं त्यांना प्रचंड अधिकार मिळाले आहेत. हे अधिकार मागताना "संसदीय पद्धतीतून अस्थिरतेला निमंत्रण देणारी आघाडीची सरकारं येऊ शकतात- हे आपल्याला कायमचं थांबवायचं आहे,' असा त्यांचा युक्तिवाद होता. कोणत्याही हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या नेत्याला आघाडीत इतरांशी जुळवून घेणं मानवणारं नसतं. एर्दोगान त्याला अपवाद नाहीत. आता मिळालेल्या अधिकारांचा वापर ते देशाला अधिक कट्टरतेकडं नेण्यासाठी करू शकतात. बंड फसलं, तेव्हा देशातले धार्मिक नेते मोठ्या संख्येनं एर्दोगान यांच्या पाठीशी उभे राहिले होते. मशिदींमधून एर्दोगान यांना पाठिंब्याचं आवाहन केलं जात होतं. धार्मिक शाळांना प्राधान्य, अभ्यासक्रमातून कट्टरतावादाकडं झुकणारी मांडणी यातून हा पाठिंबा कशासाठी हे दिसत होतं. तसंच बंड फसल्यानंतर मुस्लिम ब्रदरहूडपासून अनेक संघटनांना यात दैवी इच्छा का दिसली, याचंही उत्तर मिळतं. धर्मवादाचा प्रवास एकदा सुरू झाला, की त्याला अंत नसतो. यावर आक्षेप घेणाऱ्यांना "तुम्हाला आमची जीवनपद्धतीच समजत नाही,' असा युक्तिवाद करून अदखलपात्र करता येतं.

आर्थिक आघाडीवर उदार धोरणं राबवून विकासाची स्वप्नं दाखवायची; वैचारिक आणि राजकीयदृष्ट्या मात्र बहुसंख्याकवादाचा आधार घेत सत्ता बळकट करायची, असा एक ट्रेंडच तयार होतो आहे. एर्दोगान बळकट होणं याचाच परिणाम आहे. जगात अनेक ठिकाणी लोकही अशा कणखर वाटणाऱ्या नेत्यांच्या पाठीशी उभे राहत आहेत. लष्करी बंड फसलं, तेव्हा एर्दोगान यांनी "ही देवानं धाडलेली संधी आहे,' असं सांगितलं होतं. या संधीचा लाभ घेत त्यांनी स्वतःला जमेल तेवढं सामर्थ्यवान बनवलं. आताच्या निवडणुकीतही त्यांनी विरोधातल्या एका उमेदवारावर दहशतवादाचा आरोप ठेवून त्याला तुरुंगात टाकलं. आपल्याला विरोध करणाऱ्या कोणालाही देशात अस्थिरता तयार करणं किंवा दहशतवादाचा आरोप ठेवून गजाआड करण्याचा सपाटा त्यांनी लावला आहे. एर्दोगान या प्रकारची दडपशाही करत असल्याचं स्पष्टपणे दिसत असूनही देशातला एक मोठा समूह त्यांच्यावर खूश आहे. त्यांच्या कणखर नेतृत्वाचं लोकांना आकर्षण आहे. सोयीनं राष्ट्रवाद वापरणं किंवा बहुसंख्याकवादाचा उघड आधार घेणं, हे अनेकांना भावतं. तुलनेत पुरोगामी वाटचाल असलेल्या या देशात हे घडतं, हे चिंताजनक आहे. तसंच समृद्धीचं बाळसं आलेला समाज मूळं शोधत धर्म आणि संस्कृतीच्या अभिमानापायी इतरांना दुय्यम ठरवण्याच्या दिशेनं वाटचाल करू शकतो, हा लोकशाही देशांसाठीच इशारा आहे. मतपेटीतून हुकूमशाही जन्माला येण्याची "रेसिपी' तुर्कस्तानात प्रत्यक्ष पाहायला मिळते आहे. या प्रकारच्या घडामोडींचं स्वागत करणारे अर्थातच समानशील नेतेच असणार आणि इथंही रशियाचे पुतिन आणि हंगेरीचे व्हिक्‍टर ओर्बन यांनी तातडीनं स्वागत केलं, ते पुरेसं बोलकं आहे. एर्दोगान यांनी पूर्ण कब्जा मिळवलेला तुर्कस्तान यापुढं अधिकाधिक रशियाकडं झुकलेला असण्याची शक्‍यता आहे. तो आतापर्यंत अमेरिका आणि युरोपकडं झुकलेला राहिला होता. याचा परिणाम सिरियातल्या युद्धापासून अनेक बाबींवर होऊ शकतो. या देशाशी अमेरिकेचे संबंध अलीकडच्या काळात ताणलेले आहेत. त्यात या घडामोडी भर टाकणाऱ्याच आहेत. नाटोचा सदस्य असलेल्या तुर्कस्तानमध्ये अमेरिकेचा हवाई तळ आहे आणि तिथं अण्वस्त्रंही ठेवल्याचं सांगितलं जातं. या पार्श्‍वभूमीवर हा देश अमोरिकेच्या प्रभावक्षेत्रातून पूर्णतः बाहेर पडणं दीर्घकालीन परिणाम घडवणारं असेल. तुर्कस्तान अमेरिकेनंतरचा नाटोसाठी सर्वाधिक लष्करी बळ पुरवणारा देश आहे. नाटो संघटन रशियाच्या दारापर्यंत आल्यानंतर ते कमकुवत कसं होईल असा पुतिन यांचा प्रयत्न न लपणारा आहे. यात अमेरिका आण युरोपपासून दूर होऊ लागलेला तुर्कस्तान रशियासाठी लाभाचा ठरू शकतो. या देशाची युरोपियन संघात समावेशासाठी दीर्घकाळ चाललेली प्रक्रियाही यापुढं धोक्‍यात आली, तर नवल नाही. एर्दोगान यांचा इस्लामीकरणाकडं असलेला कल लपलेला नाही. त्यांनी नव्वदच्या दशकातच जाहीर केलं होतं, की ते शरीयाचे सेवक आहेत. पुढं 2007 मध्ये "सुधारणावादी इस्लाम असलं काही नसतं,' असं त्यांनी सांगून टाकलं होतं. अलीकडंच टीव्हीवरच्या एका भाषणात त्यांनी, लोकशाही स्वातंत्र्य आणि कायद्याचं राज्य या संकल्पनाकडं निर्देश करत असल्या गोष्टींना यापुढं फारशी किंमत नसल्याचं सांगितलं होतं. गरजेनुसार ते कधी मवाळ, कधी टोकदार होत राहिले, तरी त्यांच्या वाटचालीची दिशा स्पष्ट आहे. केमाल पाशा यांनी आधुनिक पाश्‍चात्त्य संकल्पनावर आधारलेल्या तुर्कस्तानाची पायाभरणी केली होती. त्यापासून दूर होत एर्दोगान यांचा तुर्कस्तान इराणसारखं मॉडेल आपलंसं करू शकतो.

एर्दोगान यांचं म्हणून सांगितलं जाणारं एक प्रसिद्ध विधान आहे ः "लोकशाही एका रेल्वेसारखी आहे. एकदा ठरलेलं ठिकाण आलं, की रेल्वेतून उतरायचं असतं.' महापौर, पंतप्रधान, अध्यक्ष आणि आता अमर्याद अधिकार असलेला अध्यक्ष ही वाटचाल लोकशाहीच्या रेल्वेतून केलेल्या एर्दोगान यांच्यासाठी थाबायचं ठिकाण आलं का, हा मुद्दा आहे. तसं असेल, तर दीर्घकाळ धर्मनिरपेक्ष लोकशाही असलेला तुर्कस्तान निराळ्या वाटेनं जाऊ लागेल. मुद्दा आहे ः केवळ निवडणुकांतून कौल मिळवणं एवढीच लोकशाही शासनाची हमी मानायची का?