अस्वस्थपर्व

‘मागचं सुटत नाही आणि नवं नेमकेपणानं उमगत नाही’ असा कालखंड उभा ठाकला असल्याची चुणूक मावळत्या वर्षानं, म्हणजे २०१६ नं दाखवली आहे. त्याचे परिणाम २०१७ मध्ये अधिक स्पष्ट व्हायला लागतील. राजकीय-आर्थिक-तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रांत गेल्या वर्षभरात जागतिक पातळीवर मोठी उलथापालथ झाली. त्यातही तंत्रज्ञानातली क्रांती उत्पादन-वितरणापासून मानवी संबंधांपर्यंत सगळंच कवेत घेऊ पाहत आहे. या सगळ्या घडामोडी म्हणजे दीर्घकालीन बदलांची सुरवात असू शकते. १९९० मधल्या जागतिकीकरणामुळं देशादेशांच्या सीमा धूसर होतील, असा अंदाज होता...परंतु २५ वर्षांनंतरची आजची स्थिती पाहता तसं होण्याऐवजी परस्परांमध्ये भिंती उभारण्याच्याच हालचाली सुरू आहेत. ही येऊ घातलेल्या अस्वस्थपर्वाचीच सुरवात म्हणावी लागेल. 

नवं वर्ष सुरू होताना ते काय घेऊन येईल याचा अंदाज बांधायचा प्रयत्न होतो. असे अंदाज बहुदा मागच्या अनुभवांवर आधारलेले असल्यानं भविष्यातल्या संपूर्ण नव्या चकव्यांची जाणीव असतेच असं नाही. सन २०१७ ची सुरवात होताना जग निरनिराळ्या कारणांनी अस्वस्थ आहे. मात्र, या अस्वस्थतेमुळंच कदाचित पुढच्या पाच-पन्नास वर्षांवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता असलेल्या घडामोडींचं वर्ष म्हणून त्याची नोंद होईल. जागतिक पातळीवर अस्वस्थतेचं एक प्रमुख कारण आहे, शीतयुद्धानंतरच्या काळात तयार झालेली आणि स्थिरावली असा समज असलेली व्यवस्था बदलली जाण्याची, कदाचित कोसळण्याचीही शक्‍यता. जगभरात उजव्या, टोकाच्या राष्ट्रवादी शक्तींचा उदय, त्यातून आकाराला येऊ घातलेले नवे हितसंबंध आणि शत्रू-मित्रविवेकाची नवी सूत्रं परस्परसंबंधांची नवी रचना करू पाहतील. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘होऊन जाऊ द्या अण्वस्त्रस्पर्धा’ असं सांगणं किंवा संयुक्त राष्ट्रं हा एकत्र येऊन चांगला वेळ घालवणाऱ्यांचा अड्डा झाल्याचं निदान करणं हे अशाच व्यापक बदलांचे संकेत मानता येतात. 

शीतयुद्धात सोव्हिएत संघ आणि अमेरिकेच्या प्रभावाखालचे देश असं जग विभागलं होतं. आर्थिक आघाडीवर ढासळलेल्या सोव्हिएत मॉडेलमुळं सोव्हिएत संघ निकालात निघाला आणि जगात अमेरिका हीच एक महाशक्ती उरल्याचं सांगितलं जाऊ लागलं. विघटन आणि आर्थिक संकटातून रशिया अधिकाधिक कोषात गेला आणि जागतिक शांततेचा ठेका घेतल्यासारखा अमेरिकेचा व्यवहार सुरू झाला. शांततेचं रक्षण करण्याच्या नावाखाली जगाच्या पोलिसाची भूमिका अमेरिका बजावू लागली. इराक असो की अफगाणिस्तान अमेरिकेच्या सैनिकी कारवाईला कुणी अडवलं नाही. या ‘लोकशाही-निर्याती’च्या प्रयोगांचा फोलपणा अमेरिकी जनतेच्या लक्षात आल्यानंतर युद्धापलीकडचे मार्ग अमेरिका हाताळू लागली. 

शीतयुद्धानंतरच्या काळात भांडवलाच्या मुक्त वहनावर आधारलेलं प्रगतीचं मॉडेलच टिकणारं आहे, जागतिकीकरण हा त्याचा आधार असेल आणि जिकडं अधिक परतावा मिळेल तिकडं भाडंवल जाईल, जितके स्वस्त श्रम उपलब्ध असतील तिकडं नोकऱ्यांच्या संधी वाढतील, असं मांडलं जात होतं. यात स्पर्धा प्रामुख्यानं आर्थिक पाया भक्कम करण्याची, विस्तारण्याची होती. या आर्थिक हितसंबंधांना संरक्षण देणं हा जागतिक राजनयाचा गाभ्याचा भाग बनला. जागतिक व्यापार परिषद असो की हवामान बदलविषयक करार सगळीकडं आपले हितसंबंध जपत जगाच्या इतर भागांत विस्तारण्याच्या संधी शोधणं यातच मुत्सद्देगिरीचा कस लागत राहिला. प्रचलित जागतिक व्यवस्थांपलीकडं आपलं प्रभावक्षेत्र सुरक्षित करणारे अमेरिकेचा ‘ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप’चा प्रस्ताव, चीनचा बहुचर्चित ‘वन रूट वन बेल्ट’, अगदी भारताची ‘ॲक्‍ट ईस्ट पॉलिसी’ हे सगळे याच जागितकीकरणाचा परीघ वाढतच जाणार असल्याच्या वातावरणात सुरू झालेले प्रयत्न आहेत. आपापल्या देशांचे हितसंबंध जोपासत इतरांना प्रगतीची काही फळं देणारं, त्या बदल्यात जागतिक राजकारण आणि व्यापारावर जमेल तितका अधिक प्रभाव ठेवण्याचा प्रयत्न करणारं हे मॉडेल आहे. जगातल्या अनेक देशांत असं एकत्र येऊन सगळ्यांच्या भल्याचा विचार करण्यानं आपलं नुकसान होत असल्याची भावना बळावते आहे. ब्रिटननं युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यासाठी दिलेला कौल त्याचं प्रतीक आहे. युरोपच्या सगळ्या विवंचनांचा भार ब्रिटननं का वाहावा, असं म्हणणाऱ्यांची ‘ब्रेक्‍झिट’मध्ये सरशी झाली, तसंच ट्रम्प यांच्या अनपेक्षित विजयातही ‘जागतिकीकरणापायी अमेरिकी नोकऱ्यांची आहुती का द्यावी, स्वस्त मजुरीसाठी अमेरिकी भांडवल जगभर पसरून नफाही कमावत असेल; पण देशात बेरोजगारी वाढते त्याचं काय’ या भावनांचंही योगदान आहे. या भावना अर्थकारणाशी जोडलेल्या असल्या, तरी ते अखेरीस जागतिक राजकारणाशी जोडलेलं आहे. साहजिकच ‘ब्रेक्‍झिट’नंतरचा ब्रिटन, ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिका किंवा युरोपात फ्रान्स, जर्मनी, इटलीपासून अनेक देशांत दिसू लागलेलं उजवं वळण स्थिर वाटणारी जागतिकीकरणाची व्यवस्था त्या गदागदा हलवायला सुरवात करतील तर आश्‍चर्य वाटू नये. 

ही दीर्घकालीन बदलांची सुरवात असू शकते. याची काही सूत्रं दाखवता येतात. पहिलं : जागतिक स्तरावर होत असलेले राजकीय बदल. दुसरं : आर्थिक आघाडीवरची घालमेल आणि तिसरं : उत्पादन-वितरणापासून मानवी संबंधांपर्यंत सगळंच कवेत घेऊ पाहत असलेली तंत्रज्ञानातली क्रांती. राजकीय पातळीवर नव्या आघाड्यांची-समीकरणांची नांदी होईल, अशी चिन्हं आहेत. त्यात सगळ्यात मोठा बदल शक्‍य आहे तो अमेरिका-रशिया यांच्या संबंधांत. शीतयुद्धानं रशिया खिळखिळा झाल्यासारखा दिसला आणि आर्थिक निर्बंधांनी या देशाचं जवळपास कंबरडं मोडल्यासारखी अवस्था आली, तरी जागतिक राजकारणात आजही रशिया हेवीवेटच आहे. तेलाच्या किमतींचा आलेख वर चढेल तसा त्याला अधिकचा ऑक्‍सिजन मिळू लागेल. ४० वर्षांपूर्वी अमेरिकेची चिंता होती रशिया-चीन या कम्युनिस्ट राष्ट्रांना एकत्र येण्यापासून रोखण्याची. यात रोखायचं सोव्हिएत संघाला होतं. आणि अमेरिकेनं तैवानची साथ सोडण्यापासून अनेक तडजोडी स्वीकारत आपल्या व्यूहनीतीला आकार दिला, तो चीन आणि अमेरिका असा उभयपक्षी लाभाचा होता. आता अमेरिकेसाठी चीन आर्थिक आणि सामरिक प्रतिस्पर्धी बनतो आहे. पुन्हा चीन-रशिया युती अमेरिकेच्या विरोधात तयार होण्यातल्या धोक्‍यापेक्षा रशियाशी जमेल तिथं हस्तांदोलन करायची रणनीती ट्रम्प यांची अमेरिका वापरेल, असं सांगितलं जातं आहे. तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष रिचर्ड निक्‍सन आणि त्यांचे परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिंजर यांनी चीनच्या माओशी संबंध जोडण्यात घेतलेल्या पुढाकारानं अमेरिकी धोरणानं त्याआधी अनपेक्षित वाटणारं वळण घेतलं होतं. शीतयुद्धात अमेरिकेसाठी सर्वाधिक चिंतेच्या बनू शकणाऱ्या सोव्हिएत-चीन युतीत त्यानं कोलदांडा टाकला. हे पाऊल अमेरिकेसाठी शहाणपणाचं ठरलं. शीतयुद्धात पारडं अमेरिकेकडं फिरवण्यात हा एक निर्णायक डाव होता. हाच डाव ट्रम्प आणि त्यांचे प्रस्तावित परराष्ट्रमंत्री टिलरसन रशियाच्या व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत खेळतील तर पुन्हा ते जगावर परिणाम घडवणारे अमेरिकी धोरणातले वळण असेल. दोन्हीत काळ आणि परिस्थितीचा फरक तर आहेच. ट्रम्प इतका गुंतागुंतीचा व्यूहात्मक विचार करू शकतात का, याचीच अनेकांना शंकाही आहे; पण आजमितीला ट्रम्प-पुतिन यांच्यातला भाईचारा दिसण्याएवढा स्पष्ट आहे.

ट्रम्प यांचा विक्षिप्तपणा जमेला धरूनही त्यांना नाटोच्या छत्राखाली असलेल्या पूर्व युरोपीय देशांचा भार वाहण्यात रस नाही, असंच दिसतं. रशियाशी किमान चांगले संबंध ठेवले तरच हे शक्‍य आहे. सीरियात अमेरिकेशी संबंधित बंडखोरांना बळ द्यायचं की रशियन प्रभावाखालच्या बशर अल्‌ असद यांना, हा एक कळीच मुद्दा आहे. ट्रम्प आधीच्या संकेतांना, मान्यतांना सहजपणे ठोकरून लावू शकतात आणि हा मुद्दा रशियाच्या बाजूनं सुटू शकतो. ट्रम्प यांचा यातला हेतू काहीही असला तरी सौदीसह पश्‍चिम आशियातल्या ‘गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल’च्या सदस्य देशांना हे पचनी पडणारे नाही. इसिसचा पाडाव होत नाही याचं एक कारण, त्यानंतरच्या सीरियात प्रभाव कुणाचा यातल्या मतभेदांत आहे. सीरियातल्या पेचात रशियाच्या कच्छपी अमेरिका लागल्यास त्याचा परिणाम सीरिया आणि लेबनॉनमध्ये इराणचा प्रभाव वाढण्यात होईल. नेमकं हेच पश्‍चिम आशियातल्या अरब देशांना खुपणारं आहे. अमेरिकी संरक्षण छत्रासाठी सौदी, संयुक्त अरब अमिराती, कुवेत, कतार, ओमानसारख्या देशांनी किंमत चुकवली पाहिजे, या ट्रम्प वाणीनं अस्वस्थ असलेले पश्‍चिम आशियातले हे देश चीनकडं वळू शकतात.

चीनसोबत पहिल्यांदाच लष्करी कवायत करून सौदीनं हा मार्ग दाखवूनही दिला आहे. ट्रम्प यांच्यासाठी रशियानं हॅकर्सच्या मदतीनं अमेरिकेच्या निवडणुकीवर प्रभाव टाकल्याची चर्चा सुरू आहे. तीही दोघांना जवळ आणणारीच आहे. ट्रम्प यांनी रशियाविषयीचा दृष्टिकोन पूर्वसुरींपेक्षा पूर्णपणे वेगळा ठेवला आणि चीनला शह देण्यासाठी याचा वापर केला, तर प्रचलित समीकरणांची नवी मांडामांड अनिवार्य असेल. त्याची चुणूक नव्या वर्षातच दिसू लागेल. चीनमधल्या स्वस्त उत्पादनांचा लाभ घ्यावा, असंच धोरण गेली कित्येक वर्षं अमेरिकेनं ठेवलं आहे. त्याला छेद देणारं धोरण ट्रम्प आणतील, अशी शक्‍यता दिसते. चीनच्या उत्पादनांचं डंपिंग, गरजेहून अधिक पोलाद उत्पादनानं अमेरिकेतल्या संरक्षणसाहित्य उद्योगाला बसलेला फटका आणि लष्करीदृष्ट्या अधिकाधिक ताकदवान बनणारा चीन हा अमेरिकेत अनेकांना खुपतो आहे. ट्रम्प याच भावनांचं प्रतीक आहेत. तैवानच्या अध्यक्षांशी केलेला फोनसंवाद, वाणिज्यमंत्री आणि राष्ट्रीय व्यापार परिषदेसाठी ट्रम्प यांच्या चीनविरोधकांना प्राधान्य देणाऱ्या निवडी यातून त्यांची दिशा कळते. नाटोचा फुकाचा भार सोसायची ट्रम्प यांची इच्छा नाही, इराणशी नागरी अणुकराराविषयी त्यांची मतं जहाल आहेत, अफगाणिस्तानाबद्दलचं त्यांचं धोरण पुरेसं स्पष्ट नाही, अमेरिकेला अफगाणिस्तानातून सोडवताना ते तालिबानला मोकळं सोडणार का, हा कळीचा मुद्दा आहे. दक्षिण अमेरिका, पश्‍चिम आशिया आणि आफ्रिकी देशांशी संबंधाविषयीची त्यांची मतंही अशीच अमेरिकेच्या प्रचलित धोरणांशी विपरीत आहेत. अमेरिकेला पुन्हा महान बनवण्याच्या त्यांच्या प्रचारात सांगितलेल्या साऱ्या कल्पना प्रत्यक्षात आल्या तर सध्याची स्थिती उलटीपालटी करण्याची क्षमता ते दाखवतील. स्थानिकांच्या उद्धाराचा तडका असलेला आक्रमक राष्ट्रवाद, आर्थिक, राजकीय आघाडीवरची टोकाची उजवीकडं झुकलेली मतं हा केवळ ट्रम्प यांच्या अमेरिकेचाच मक्ता नाही. स्थलांतरितांच्या प्रश्‍नानं आतापर्यंतच्या युरोपातल्या उदारमतवादी प्रभावाला आव्हान दिलंच आहे. जर्मनीच्या अध्यक्षा अँजेला मार्केल यांना बुरख्यावर बोलावं लागतं,

स्थलांतरितांचा आणि बर्लिन-हल्ल्याचा संबंध लावावा लागतो, ही उदारमतवाद्यांची टिकून राहण्यासाठीची अगतिकताच दर्शवणारी बाब आहे. फ्रान्समध्ये येऊ घातलेल्या निवडणुकीत उजव्या पंथाच्या मरियन ली पेन विजयी झाल्यास त्यांनी ब्रिटनप्रमाणंच युरोपीय महासंघामध्ये राहायचं की नाही, यावर सार्वमताचं आश्‍वासन दिलं आहे. ग्रीसच्या उधळेपणाचं ओझं अनेक युरोपीय देशांना वाटत आहेच. जागतिकीकरणाचं मॉडेल म्हणून पुढं आलेला युरोपीय महासंघाचा खटाटोपच संकटात सापडण्याची चिन्हं २०१६ मावळताना स्पष्ट झाली आहेत. 

युरोपमधली स्थलांतरं आणि इस्लामी दहशतवादाचा सामना कसा करावा यावरचे मतभेदही जागतिक राजकारणाला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावणारे आहेत. दहशतवाद्यांमध्ये आपला-परका करण्याचं ढोंग सुरूच राहील आणि त्याचे परिणामही. इसिसचा निर्णायक पाडाव कदाचित होईलही; मात्र दहशतवाद्यांचे नवे प्रवाह तयारच होणार नाहीत, याची खात्री नाही आणि त्यावरचे ट्रम्प आणि तत्सम नेत्यांचे उपाय हे दुखणं बळावणारेच ठरू शकतात. राजकीय-आर्थिक आघाडीवर अशी उलथापालथ जगात समोर येत असलेल्या जागतिकीकरणाच्या विरोधातल्या स्थानिकवादी प्रवाहातून एककल्ली आणि कणखर नेत्यांच्या उदयातून होईल, तशीच ती तंत्रज्ञानाच्या सर्वव्यापी आविष्कारानंही होईल. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची दरवर्षी दावोसला परिषद भरते आणि जगातल्या उद्योग-व्यापारातल्या वाढीसह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होते. सहभागी होणारे सगळेच त्या त्या क्षेत्रांतले मान्यवर असल्यानं या परिषदेचा प्रभावही लक्षणीय आहे.

गेल्या वर्षी या परिषदेनं तंत्रज्ञानातल्या बदलातून होऊ घातलेल्या चौथ्या औद्योगिक क्रांतीवर भर दिला होता. रोजच्या जगण्यातली खरेदी, शिक्षण, आरोग्यापासून संरक्षणापर्यंत ऑटोमेशन, रोबोटिक्‍स, थ्रीडी प्रिटिंग, आर्टिफिशयल इंटेलिजन्स, कॉग्निटिव्ह कॉम्प्युटिंग ते चालकरहित कारपर्यंत निरनिराळ्या क्षेत्रांतलं संशोधन क्रांतिकारी बदल घडवेल, याचं व्यवस्थापन कसं करायचं हा परिषदेसमोरचा मुद्दा होता. या बदलांच्या धडाक्‍यात जगात अस्तित्वात असलेले अनेक व्यवसाय नामशेष होतील. कित्येक कामांत मनुष्यळाचा वापर हद्दपार होईल, ‘फॉर्च्युन ५००’मध्ये झळकणाऱ्या अनेक कंपन्या इतिहासाचा भाग बनतील. त्यांची जागा कल्पनेत नसलेल्या क्षेत्रातल्या कंपन्या घेतील. या क्‍लबमधलं कंपन्यांचं आयुष्यही याआधीच्या औद्योगिक क्रांतींहून कमीच असेल. हे सगळं प्रत्येकाच्या जगण्याला स्पर्श करणारं असेल, असा तंत्रज्ञानातल्या बदलांच्या आधारे भविष्याचा वेध घेणाऱ्यांच्या चर्चेचा सूर आहे.

या चौथ्या औद्योगिक क्रांतीनं होणाऱ्या उलथापालथी हा गेल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’चा चिंतेचा मुद्दा होता. हे सगळं टॅक्‍सीची जागा उबेरसारखा तंत्रज्ञानाधारित व्यवसाय घेऊ लागला किंवा व्हॉट्‌सॲप सहजपणे सगळ्यांच्या हाती आलं तसं घडेल; पण त्यातून होणारे बदल सर्वंकष असतील. उत्पादनव्यवस्था, तिचं वितरण यांचं स्वरूप बदलतं तेव्हा सामाजिक-आर्थिक रचनाही बदलते. हे या क्रांतीतही घडेल आणि ती फार दूर नाही, असं त्या परिषदेचं आणि यासंदर्भात काम करणाऱ्या यच्चयावत तज्ज्ञांचं सांगणं आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे राजकीय-आर्थिक ताणेबाणे नव्यानं ठरण्यासंदर्भात तंत्रज्ञानाचा हा धुमाकूळ नवा आयाम जोडेल. उदाहरणार्थ : कमी किमतीत वस्तू तयार करून भगूर डंपिंग करायचं हे चिनी प्रगतीचं सूत्र कालसुसंगत उरणार नाही. मग हेच सूत्र पुढं नेऊ पाहणाऱ्या प्रयोगांचं काय होईल? चालकविरहित कारचं नियमित उत्पादन सुरू होईल तेव्हा पारंपरिक मोटार उद्योग आणि त्यावर अवलंबून असणारे लाखो छोटे व्यवसाय यांचं काय होईल? या वर्षी मात्र या परिषदेनं चिंता आणि चिंतन केलं ते जबाबदार आणि प्रतिसाद देऊ शकणाऱ्या नेतृत्वावर. जागतिकीकरणाच्या विरोधातले प्रवाह बळकट होत असल्याच्या ‘ब्रेक्‍झिट’नंतरच्या या परिषदेत तंत्रज्ञानापेक्षा खुल्या अर्थव्यवस्थेचं काय, हा अधिक लक्षवेधी मुद्दा राहिला. 
तंत्रज्ञानाचा झपाटा असो की जागतिक राजकारणाची बदलती सूत्रं, या दोहोंचे परिणाम तर अटळ आहेत. हे सगळं शीतयुद्धाचे संदर्भ, शीतयुद्धोत्तर अमेरिकन वर्चस्ववाद, अमेरिकापुरस्कृत आर्थिक सुधारणा म्हणजे आपापल्या बाजारपेठा खुल्या करण्यातून मिळालेल्या संधी, त्यांचे लाभ घेत उभे राहिलेले नवमध्यम आणि श्रीमंतवर्ग यांच्या अनुभवावरच भविष्याचा धांडोळा घेताना धक्के देणारं आहे. ‘मागचं सुटत नाही, नवं नेमकेपणानं उमगत नाही’ असा कालखंड आला आहे, याची चुणूक मावळत्या वर्षानं, म्हणजे २०१६ नं दाखवली आहे. त्याचे परिणाम २०१७ मध्ये अधिक स्पष्ट व्हायला लागतील.

सुमारे चार शतकांपूर्वी धर्ममार्तंडांविरुद्ध संघर्ष करून पाश्‍चात्य जगात नवी आधुनिक नेशन स्टेट स्वरूपाची राष्ट्रं आकाराला आली. हे देश राष्ट्रवादाच्या धाग्यानं जोडले गेले. १९ व्या शतकाचा उत्तरार्ध ते पहिल्या महायुद्धापर्यंतचा काळ जागतिक अर्थकारणातला जवळकीचा होता. दोन महायुद्धांनी ते चित्र उधळलं. त्यानंतर जागतिकीकरण सुरू राहिलं, तरी त्याला खरा वेग आला १९९० नंतर. जागतिकीकरणाचा झपाटा यातील राष्ट्रांच्या सीमा धूसर करेल, असं सांगितलं जायचं. आता त्या भिंती पुन्हा घालून घट्ट करायची भाषा सुरू झाली आहे. बर्लिनची भिंत कोसळल्यानंतरच्या स्थिरावलेल्या आणि सरावलेल्या वातावरणातला हा विरुद्ध टोकाचा बदल ही अस्वस्थपर्वाची सुरवात आहे.