शीतयुद्धाचे नगारे

मागच्या वर्षी ‘जी ७’ नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या सात श्रीमंत देशांच्या गटाला अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष ‘कालबाह्य झालेलं एकत्रीकरण’ असं म्हणाले होते. त्याच देशांचे प्रमुख ब्रिटनमध्ये भेटले. त्यानिमित्तानं ज्यो बायडेन यांनी पहिला परदेशदौरा केला तेव्हा, हाच गट पुन्हा एकदा जागतिक व्यवहारावर प्रभाव टाकण्यासाठी सरसावतो आहे, असं चित्र समोर आलं. चीनच्या विरोधातील स्पष्ट भूमिका, चीनच्या सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला पर्याय देण्याचा प्रयत्न हे सारे शीतयुद्धाची आठवण देणारे संकेत आहेत. ‘जी ७’ बैठक, पाठोपाठ ‘नाटो’ सदस्यदेशांशी बायडेन यांची चर्चा आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी शिखरबैठक यांतून, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आणलेला बदल खोडून टाकत, अमेरिका जागतिक व्यवहारात परतत असल्याचं बायडेन या पहिल्याच दौऱ्यात सांगत होते. लोकशाहीदेशांनी एकत्र यावं इथपासूनच ते चीनला आवर घालण्यासाठीच्या चर्चेपर्यंत नव्या शीतयुद्धाचे संकेत यातून स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. रशियाला मानवाधिकारांचं उल्लंघन आणि एकाधिकारशाहीसाठी कसलीही सवलत द्यायची बायडेन यांची तयारी नाही. अमेरिकेला यातून पूर्ववैभवाची आशा वाटत असली तरी ही नवी स्पर्धा - किंवा ज्याला ‘कोल्डवॉर २.०’ म्हटलं जात आहे - ती सर्वस्वी वेगळी असेल.

अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्या परराष्ट्रधोरणाचे प्राधान्यक्रम आता स्पष्ट होऊ लागले आहेत. गेल्या चार वर्षांत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेनं जागतिक पातळीवर बजावलेल्या भूमिकेहून संपूर्ण वेगळं वळण अमेरिका घेण्याची चिन्हं यातून दिसत आहेत. अर्थात् ट्रम्प यांनी जो काही बदल अमेरिकेत आणला तो अंतर्गत असो की बाह्य संबंधांत, तो पुरता पुसणं सोपं नाही. मात्र, ट्रम्प यांच्या पूर्वीची जगाला परिचित असलेली अमेरिका पुन्हा प्रस्थापित करण्याच्या दिशेनं बायडेन यांचं प्रशासन पावलं टाकत आहे. ट्रम्प यांचा सारा भर द्विपक्षीय संबंधांवर, त्यांतील अर्थव्यवहारावर आधारलेला असायचा. अमेरिकेच्या परराष्ट्रधोरणातल्या परिभाषेत आता पुन्हा एकदा लोकशाही, नियमाधारित व्यवस्था, आघाडीतील मित्रराष्ट्रांच्या हिताची जपणूक या बाबी परतल्या आहेत. बायडेन यांचा पहिला दौरा ब्रिटनमध्ये ‘जी ७’ देशांच्या बैठकीच्या निमित्तानं झाला. तिथून ते ‘नाटो’ देशांच्या बैठकीसाठी ब्रुसेल्स आणि नंतर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यासमवेतच्या शिखरबैठकीसाठी जिनिव्हाला गेले. यातून बायडेन त्यांचे प्राधान्यक्रम स्पष्ट करू पाहताहेत. ‘जी ७’ बैठकीतील चर्चा आणि ‘नाटो’ देशांना विश्‍वासात घेण्याचं धोरण यांतून जुनी अमेरिका जागतिक पटलावर परतते आहे, असा संदेश बायडेन यांना द्यायचा आहे. अमेरिकेचं धोरण असं कूस बदलतं तेव्हा त्याचे परिणाम जगावर अनिवार्य आहेत. अमेरिकेत अध्यक्ष कुणीही झालं तरी तातडीचा मामला म्हणजे कोरोनानं आणलेलं जागतिक व्यवस्थेसमोरचं संकट आणि त्यातून बाहेर पडताना अमेरिकेची भूमिका ठेवणं हा प्राधान्यक्रम अनिवार्यच. त्याबरोबरच चीनच्या आव्हानाचा स्पष्टपणे मुकाबला करण्याची वेळ अमेरिकेसाठी आली आहे, तसंच रशियाबरोबरच्या संबंधांविषयी काही ठोस ठरवण्याची वेळही आली आहे. बायडेन यांनी यासाठी निवडलेला मार्ग मित्रदेशांबरोबरच्या आघाडीतून या आव्हानांना भिडण्याचा आहे. त्यामुळेच ते ‘नाटो’ देशांना आश्‍वस्त करू पाहताहेत, तसंच चीनला रोखण्याच्या रणनीतीत इतर देशांना बरोबर घ्यायची रणनीती आखताहेत.

बायडेन यांचं धोरण आणि सध्याची भारताची दक्षिण आशिया आणि हिंद महासागरातील गरज पाहता उभय देश व्यूहात्मकदृष्ट्या अधिक जवळ येण्याची संधी स्पष्ट आहे. अर्थात्, यात अधूनमधून अमेरिका काश्‍मीरसारख्या मुद्द्यांवर टोकत राहील, मानवाधिकाराचे मुद्दे उपस्थित केले जातील. हे सारं गृहीत धरूनही इंडोपॅसिफिक भागात अमेरिकेशी सहकार्य वाढत जाण्याचीच शक्‍यता अधिक. बायडेन हे रशियाविषयी किती कठोर भूमिका घेतात आणि तिचा भारतावर किती परिणाम होणार हे यात पाहण्यासारखं असेल.

चीनला रोखणं हा प्राधान्यक्रम

ट्रम्प यांनी चार वर्षांत,अमेरिकेच्या परराष्ट्रधोरणात ज्या उलथापालथी घडवल्या त्या पार्श्‍वभूमीवर बायडेन हे ‘अमेरिका इज बॅक’ असं सांगत सत्तेवर आले आहेत. ट्रम्प यांनी युरोपातील मित्रदेशांना दुखावलं. आशियातील सहकाऱ्यांना दुखावलं. इराणसारख्या देशांशी संबंध दुरावले आणि चीनशी थेट व्यापारयुद्धाचा मार्ग स्वीकारला. बायडेन यांना अमेरिका नेतृत्व करत असलेली भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेला बळ देणारी आणि उदारमतवादी लोकशाहीला उचलून धरणारी जागतिक रचना आणायची आहे हे उघड आहे. यात शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत संघ प्रतिस्पर्धी होता. शीतयुद्धानंतर अमेरिकेच्या वर्चस्वाखालची रचना तयार होत गेली. तिला याच अमेरिकेच्या आणि पाश्‍चात्यांच्या सहकार्यानं बलदंड झालेला चीन अलीकडं आव्हान देऊ लागला. चीन विकसित होत असताना चीनची प्रगती पाश्‍चात्य भांडवलदारांना लाभ मिळवून देत होती, तोवर चीनचं त्यांना कौतुक होतं. मात्र, आर्थिक प्रगतीबरोबरच लष्करी आव्हान म्हणूनही चीन उभा राहतो आहे आणि उदारमतवादी लोकशाहीहून आणि भांडवलशाहीहून वेगळं असं चिनी वैशिष्ट्यांसह समाजवादाचं मॉडेलही जगाला देऊ पाहतो आहे हे लक्षात येईल तसं चीनला रोखणं हा प्राधान्यक्रम बनू लागला आहे.

चीनशी स्पर्धा ताणली जाणार...

बायडेन यांच्या पहिल्या दौऱ्यात याचं प्रतिबिंब स्पष्टपणे दिसतं. चीनच्या बाजारविरोधी आर्थिक धोरणाच्या विरोधात एकत्र उभं राहण्याची ग्वाही ‘जी ७’ देशांनी दिली, तसंच शिनजियांग आणि हाँगकाँगमधील मानवाधिकार उल्लंघनासाठी चीनवर ठपकाही ठेवला. हे सारं अन्य समविचारी देशांच्या मदतीनं चीनला घेरण्याच्या बायडेन यांच्या धोरणाशी सुसंगत आहे. चीनशी नकळत शीतयुद्धाला सुरुवात झाली आहे. ‘खुली समाजरचना’, ‘मुक्त आर्थिक व्यवहार’, ‘नियमाधारित व्यापार’ या साऱ्या शब्दयोजना त्याचाच भाग आहेत. प्रतिष्ठा, संधी आणि प्रगती यासाठी लोकशाहीमूल्यं, खुली व्यवस्था, बहुपक्षीय व्यासपीठं हा मूलाधार असल्याचं बायडेन यांचं सांगणं आहे. यात ते लोकशाहीवादी देशांची आघाडी करू पाहत आहेत, हेच संघटन रशिया आणि चीनच्या विरोधात वापरण्याचा त्यांचा इरादा दिसतो आहे.

यानिमित्तानं चीनचं आव्हान पेलताना केवळ आयात-निर्यातकरांच्या पलीकडे विचार सुरू झाला. काळानुसार वर्चस्वाच्या लढाईतील हत्यारंही बदलत जातात. सोव्हिएत संघ आणि अमेरिकेच्या स्पर्धेचं स्वरूप आणि त्यातील हत्यारं चीनशी उभ्या ठाकलेल्या स्पर्धेहून निराळी होती. चीननं जगाच्या व्यवहारात केलेला शिरकाव सोव्हिएतच्या तुलनेत प्रचंड आहे. युरोपीय देशांना चीनला पूर्णतः झिडकारणं शक्‍य नाही अशा पातळीवर तो पोहोचला आहे. दुसरीकडे चीननं आपलं आर्थिक बळ वापरत ‘रोड अँड बेल्ट इनिशिएटिव्ह’सारख्या महाप्रकल्पातून अनेक देशांना जोडणारं अतिप्रचंड जाळं विणायला घेतलं आहे. त्याला अर्थकारणाबरोबरच भूराजकीय स्पर्धेची आणि सुरक्षाविषयक धोरणांचीही जोड आहे. आता ‘जी ७’ देशांनी चीनच्या या बीआयआर प्रकल्पाला शह देण्याच्या उद्देशानं पायाभूत सुविधांसाठी लोकशाहीदेशांच्या मूल्याधारित आणि पारदर्शी भागीदारीची घोषणा केली. जाहीरपणे हा चिनी प्रकल्पाला पर्याय असल्याचं कुणी म्हटलेलं नाही. मात्र, या पर्यायाचा उद्देश स्पष्ट आहे. हे अमेरिकेला आणि विकसित देशांना तसं उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे. त्याचबरोबर चीननं आधीच अशा उपक्रमात आघाडी घेतली आहे.

चिनी गुंतवणुकीचे परिणाम काहीही असले तरी अनेक देश अनिवार्यपणे ती स्वीकारतही आहेत. दुसरीकडं चीन ज्या रीतीनं त्यात पैसा ओततो आहे, तसा हे विकसित देश कितपत देऊ शकतील यावरच्या शंका कायम आहेत. शीतयुद्धाच्या काळात जगाच्या अर्थकारणावर ‘जी ७’ देशांचं वर्चस्व सर्वंकष म्हणावं असं होतं. या देशांचा जागतिक जीडीपीतील वाटा ६० टक्के होता, आता तो अर्ध्यावर आला आहे. जगातील सर्वात मोठ्या दुसऱ्या अर्थव्यवस्थेचं आणि पुरवठासाखळीचं नेतृत्व करणाऱ्या चीनला संपूर्णतः वगळणं कठीण आहे. हवामानबदलासारख्या मुद्द्यावर चीनबरोबर एकत्रित काम करण्यावाचून पर्यायही नाही. साहजिकच थेटपणे दोन गटांत विभागलेल्या पहिल्या शीतयुद्धाहून आताची चीनविरोधातील विकसित लोकशाही देशांच्या आघाडीची स्पर्धा वेगळी असेल.‘जी ७’ देशांच्या प्रसिद्धीकरणावर चीननं व्यक्त केलेला संताप शीतयुद्धकालीन झलक दाखवणारा आहे. मुळात ‘हा गट राजकीय कधी झाला,’ असा प्रश्‍न चीननं विचारला, तसंच ‘देशांचा असा एक छोटा समूह जगाचं भवितव्य ठरवेल हे दिवस संपले आहेत,’ असं चीननं ठणकावलं आहे. खऱ्या बहुपक्षीय रचनेसाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायानं एकत्र येण्याची कधी नव्हे इतकी गरज आता आहे, असं अन्य देशांना आवाहन करताना मानवाधिकारांच्या उल्लंघनासाठी ‘जी ७’ देशांनी केलेली टीका ही अकारण राळ उडवण्याचा प्रकार आहे आणि तो मतभेद आणि वाद वाढवणाराच असल्याचं चीननं म्हटलं आहे. हे आता अमेरिकेची आणि चीनची स्पर्धा ताणली जाईल हेच दाखवणारं आहे.

अमेरिका-रशिया संबंधांबाबत...

बायडेन यांच्या या सुरुवातीच्या हालचालीत सर्वाधिक लक्ष होतं ते पुतीन यांच्याबरोबरच्या बैठकीवर. रशियाचे आणि अमेरिकेचे संबंध ताणलेले आहेत. ट्रम्प विजयी झाले त्या निवडणुकीत रशियानं प्रभाव टाकल्याचं अमेरिकेत मानलं जातं. पुतीन यांच्या नेतृत्वातला रशिया जागतिक राजकारणात आपलं स्थान शोधू पाहतो आहे. बायडेन हे रशियावर निर्बंध वाढवत नेणार की उभयदेशांत एकमेकांना समजून घेण्याचं पर्व सुरू होणार याकडे जगाचं लक्ष आहे. याचं कारण, दुसऱ्या महायुद्धानंतर बराच काळ अमेरिकेला सोव्हिएत संघाशी स्पर्धा करत एका गटाचं नेतृत्व करावं लागलं, त्यापायी प्रचंड साधनसंपत्ती उधळावी लागली. यात एका टप्प्यावर सोव्हिएत संघ आणि चीन एका बाजूला राहू नयेत यासाठीचे डावपेच अमेरिकेनं अत्यंत धोरणीपणानं टाकले, ते चीन आणि अमेरिका दोहोंसाठी भविष्यात लाभाचे ठरले. सोव्हिएत आणि चीन एका बाजूला आणि अमेरिकेच्या विरोधी गटात असणं अमेरिकेसाठी आव्हान होतं. शीतयुद्ध निर्णायकपणे जिंकल्यानंतर अमेरिकेसाठी सोव्हिएतशी स्पर्धेचा मामला संपला. अमेरिकेच्या सहकार्यानं चीन आर्थिक आघाडीवर प्रगती करत गेला. यात अमेरिकेची अनेक गणितं चुकत गेली. चीनला जागतिक स्तरावर किमान आर्थिक आघाडीवर उभं करण्यात अमेरिका आणि पाश्‍चात्य देशांचा सहभाग अत्यंत स्पष्ट होता.

चीनमधील समृद्धी उभयपक्षी लाभाची ठरेल आणि चीन जसजसा समृद्ध होईल तसतसा तो खुला होईल ही गृहीतकं फोल ठरली. त्याची कबुली अलीकडे अनेक अमेरिकी मुत्सद्द्यांनी दिली आहे. शीतयुद्धानंतर एकध्रुवीय जगाला धक्के देत चीन आपल्या महत्त्वाकांक्षा दाखवू लागला आहे, त्या उघडपणे अमेरिकी वर्चस्वाला आव्हान देणाऱ्या आहेत. या आव्हानात अनेक पदर आहेत. आर्थिक आघाडीवर तर ते आहेतच; पण ते भूराजकीय प्रभावक्षेत्राचे आहेत, सांस्कृतिक वर्चस्वाचे आहेत, विचारसरणीच्या संघर्षाचे आहेत, शासनव्यवस्थेच्या मॉडेलचेही आहेत.

ट्रम्प यांनी चीनला चाप लावायचा जरूर प्रयत्न केला. मात्र, हे आव्हान बहुपेडी आहे याची फारशी दखल त्यांच्या धोरणात घेतली जात नव्हती, ते प्रामुख्यानं याकडे आर्थिक आघाडीवरची स्पर्धा म्हणून पाहत होते आणि चिनी मालावर अधिकाधिक कर लादून ते पेलायचा त्यांचा प्रयत्न होता. या प्रयत्नांच्या मर्यादा उघड आहेत. बायडेन यांनी चिनी आव्हान पेलताना केवळ द्विपक्षीय विचार न करता ‘नाटो’ देशांशी पारंपरिक संबंध सुधारण्याबरोबरच इंडोपॅसिफिक भागात व्यवहार्य आघाडी उभी करण्यावर भर द्यायला सुरुवात केली आहे. या गणितात रशियाची भूमिका महत्त्वाची असेल.

सन १९७० च्या दशकात चीनला सोव्हिएतपासून बाजूला करत अमेरिकेनं शीतयुद्धात पुढं घेतलेल्या आघाडीची नांदी झाली होती. अलीकडच्या काळात चीन आणि रशिया निकट येताना दिसताहेत. बायडेन यांना यात लक्षणीय बदल घडवता आला तर ते त्यांच्या परराष्ट्रधोरणातलं दीर्घकालीन परिणाम घडवणारं पाऊल ठरेल. अर्थात्, रशियाशी किती जुळवून घेता येईल यावर मर्यादा आहेत. जगातील अनेक मुद्द्यांवर, अनेक संघर्षांत उभयदेशांच्या भूमिका एकमेकांना छेद देणाऱ्या आहेत. रशिया आर्थिकदृष्ट्या ताकदवान नसला तरी तंत्रज्ञानदृष्ट्या आणि लष्करीदृष्ट्या आजही जगातील मोठी शक्ती आहे. जगाला न जुमानता अनेक ठिकाणी दादागिरी करण्याची क्षमता पुतीन यांनी सिद्ध केली आहे. रशियावर निर्बंध लादत जेरीला आणायचं की चुचकारत चीनपासून दूर करायचं हा अमेरिकी परराष्ट्रधोरणातील पेच असू शकतो. त्यावर बायडेन प्रशासन कसा विचार करतं याची चुणूक कदाचित पुतीन यांच्याबरोबरच या बैठकीत दिसेल असं मानलं जात होतं. प्रत्यक्ष बैठकीत, अत्यंत ताणलेले संबंध असतानाही दोन नेते हस्तांदोलन करत एकमेकांना भेटतात आणि चर्चा करतात इतकंच प्रत्यक्ष फलित समोर आलं. हे ‘दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए’ या आंतरारष्ट्रीय राजनयातील सूत्राला धरूनच घडलं.

इथंही बायडेन यांनी रशियातून होणारे सायबरहल्ले, अंतर्गत एकाधिकारशाही आणि मानवी हक्कांचं उल्लंघन या बाबींचा स्पष्ट उच्चार करत रशियाबरोबरची ताठर भूमिका नोंदवली. पुतीन यांनीही बैठक सकारात्मक झाल्याचं सांगत आणि बायडेन यांचा ‘अत्यंत अनुभवी आणि व्यावसायिक राजनीतिज्ञ’ असा गौरव करतानाच, आपल्या अंतर्गत बाबींत कुणाचाही हस्तक्षेप मान्य नसल्याचं तितकंच स्पष्टपणे सांगितलं. उभयदेशांचे राजदूत पुन्हा राजधान्यांमध्ये नेमण्याचं ठरलं, एवढंच ठोस फलित. बाकी कोणत्याही मतभेदाच्या मुद्द्यावर गाडी पुढं गेली नाही. यातून बायडेन यांना ‘पुतीन यांच्याशी तडजोड नाही,’ हा संदेश देता आला, तर पुतीन यांना ‘मामला क्रीमियाचा असो की देशातील विरोधी नेत्यांवरील कारवाईचा; यात आपण कुणाला जुमानत नाही,’ हा संदेश देता आला. शीतयुद्धातील अखेरच्या काळात जिनिव्हातच रेगन आणि गोर्बाचेव्ह यांची बैठक गाजली होती. त्याच ठिकाणी बायडेन आणि पुतीन यांनी पुन्हा, दोन्ही देश आपापल्या भूमिकांवर ठाम आहेत, हे दाखवत नव्या स्पर्धा-मतभेदांसाठीची पार्श्‍वभूमी तयार केली हेही शीतयुद्धातील सूत्रांशी सुसंगतच.

पूर्वीची अमेरिका परतते आहे...

बायडेन यांचं चीनविषयक धोरण अद्याप पुरेसं स्पष्ट झालं नसलं तरी चीन हा केवळ व्यापाराच्या आघाडीवरचा स्पर्धक नाही. तो अमेरिकेच्या जगातील वर्चस्वातला वाटेकरी बनतो आहे हे वास्तव ध्यानात घेऊनच ते हे धोरण ठरवण्याच्या भूमिकेत आहेत हे त्यांच्या दौऱ्यातून समोर आलं. यात नवा ‘शत्रु-मित्रविवेक’ ठरवताना बायडेन कुठवर जातील हा मुद्दा असेल. एक बाब निश्‍चित दिसते आहे व ती म्हणजे, बायडेन यांची अमेरिका बहुपक्षीय आघाड्या, करारांकडे पुन्हा वळते आहे, त्याअर्थी पूर्वीची अमेरिका परतते आहे. ट्रम्प यांचं हवामानबदलविषयक धोरण बायडेन यांनी फिरवायला सुरुवात केली आहेच. ‘पॅरिस-करारा’तून अमेरिका बाहेर पडणं हा ट्रम्प यांनी दिलेला मोठाच धक्का होता. बायडेन यांनी त्या करारात समाविष्ट व्हायचं ठरवलं हा स्पष्ट संकेत आहे. ‘जी ७’ मधील बायडेन यांचा पुढाकार, ‘नाटो’ देशांशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न हे याच बहुपक्षीय आघाड्यांना बळ देण्याच्या वाटचालीतील टप्पे आहेत. शंभर कोटी कोरोनाप्रतिबंधक लशींचं दान करण्याचा निर्णयही याच मालिकतेला. ‘ट्रम्प यांची कसलीच शाश्‍वती नसलेली अमेरिका’ हा अपघात मागं पडून ‘परराष्ट्रधोरणातले अंदाज बांधता येणारी पूर्वीची अमेरिका’ आता परतते आहे हे बायडेन यांना दाखवायचं होतं. मात्र, या बदलात जगाची पुन्हा दोन तटांत विभागणी होणार काय, हा कळीचा मुद्दा असेल.