आता तरी थांबावा लसगोंधळ

देशातील लसीकरणाचा पुरता बट्टयाबोळ झाल्यानंतर केंद्रानं ‘यू टर्न’ घेत ‘आता देशातील लसीकरणाची जबाबदारी केंद्रच घेईल आणि १८ वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस दिली जाईल,’ असं जाहीर केलं. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या या ‘यू टर्न’चं स्वागत केलं पाहिजे. तसं ते करताना, जे आधीचं धोरण होतं ते चुकलं, हे मान्य करण्यापेक्षा चूक राज्यांच्या पदरात टाकण्याचा प्रयत्न मात्र सर्वस्वी अनाठायी आणि गैरही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, दुसरी लाट ओसरत असल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर, जनतेला उद्देशून बोलताना लसीकरणाची जबाबदारी केंद्र घेत असल्याचं जाहीर केलं आणि ‘ता. २१ जूननंतर देशातील १८ वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस दिली जाईल,’ असंही सांगून टाकलं. गेले काही महिने जो लसगोंधळ देशात सुरू आहे, त्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधानांनी केलेल्या या घोषणेचं स्वागत होणं स्वाभाविक आहे. मात्र, राज्य सरकारांना लसीकरणाची जबाबदारी पेलली नाही म्हणून केंद्रानं ती उचलली हा आविर्भाव अनाठायी आहे, चुकीचाही आहे. एकतर लसीकरणाच्या धोरणात जो काही गोंधळ घातला गेला त्याची संपूर्ण जबाबदारी केंद्राचीच आहे आणि केंद्रात सर्व निर्णय घेणाऱ्या पंतप्रधानांना ती टाळता येणार नाही. अजूनही देशात सर्वत्र लस उपलब्ध होत नाही.

लशीसाठी नोंदणी करताना अनेक अडचणी येतात. ज्यांना पहिली लसमात्रा दिली, त्यांना दुसरीसाठी रोज वाट पाहावी लागते आहे. यातलं काही बदललेलं नाही. ‘जगाची फार्मसी’ वगैरे जो आत्मगौरवाचा पूर वर्षाच्या सुरुवातीला आला होता त्यातली हवा, लसीकरणाचा ज्या रीतीनं आतापर्यंत बोजवारा उडाला त्यातून गेलीच आहे. जगाला मदत करू पाहणारा आणि ‘लस डिप्लोमसी’विषयी बोलणारा देश जमेल तिथून मदत घेऊ लागला आणि भारत जगाच्या मदतीला धावत असल्याचं सांगणाऱ्या केंद्रातील मंत्र्यांना, कोणत्या देशातून विमानं, जहाजं मदत घेऊन आली, हे जणू मोठी कामगिरी केल्यासारखं सांगावं लागतं आहे. हे सारंच ढिसाळ नियोजनाचं फलित आहे. मुद्दा यातून केंद्र आता बाहेर पडत असेल तर त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. निदान आता तरी लशींचं वाटप करताना ‘माझ्या पक्षाचं सरकार आहे की नाही,’ असले अघोषित निकष लावले जाऊ नयेत.

कोरोना हे लगेच संपणारं प्रकरण नाही. त्याच्या लाटा-प्रादुर्भाव अधूनमधून होत राहील. त्यासोबत जगण्याला पर्याय नाही, हे एकदा मान्य केल्यानंतर कोरोनाच्या प्रादुर्भावापासून वाचण्यासाठी जे जे करता येईल ते ते करणं इतकंच हाती उरतं. या प्रयत्नात लसीकरण हाच व्यापक प्रभावी उपाय आहे हेही जगानं मान्य केलं आहे. साहजिकच गतीनं लसीकरण करणं हा जगभरातील राज्यकर्त्यांसमोरचा प्राधान्याचा मुद्दा आहे. ज्यांनी हे साध्य केलं त्या देशांत सर्वसाधारण व्यावहार सुरू होताहेत. लॉकडाउनी भयातून मुक्तता होऊ लागली आहे. कोरोनासोबत जगावं लागणार असेल तर त्यासाठीची काळजी घेताना नियमित व्यवहार सुरू राहण्यावर भर देणं आवश्‍यक ठरतं. हेच जगातील विकसित देश करताहेत. आपण यात अत्यंत ढिसाळपणे वेळ वाया घालवला. आता दुसरी लाट कमी होताना त्यावर नियंत्रण मिळवल्याच्या शौर्यकथा सांगायला केंद्र सरकारचे साजिंदे पुढं येतीलच. लाट येते तेव्हा ती कधीतरी ओसरणारच असते. लाट असल्याच्या काळात सरकार नावाचं प्रकरण कसं वागलं, त्यानं काय केलं याला महत्त्व असतं. तिथं नियोजनाचा ठणठणाट दिसला. दुसऱ्या लाटेचा मुकाबला करताना शासनाच्या आणि लोकांच्या पातळीवरही अनास्थाच होती. या लाटेनं मोठा तडाखा दिला, त्याचं कारण, लक्षणं दिसत असूनही झालेलं दुर्लक्ष, हेच होतं. प्राणवायूपासून ते अत्यावश्‍यक औषधांपर्यंत सर्व प्रकारच्या कमतरतेचा फटका बसला. हॉस्पिटलमधील बेडची कमतरता रुग्णांना आणि नातेवाइकांना धावाधाव करायली लावणारी होती. उपचारांच्या व्यवस्थेत अशी अनागोंदी असताना लसीकरणाचं नियोजनही पुरतं फसलं.

राजकीयदृष्ट्या सोईचा मार्ग

ज्याला ‘लसखरेदीचं उदारीकरण’ असं म्हटलं गेलं, ते राज्यांना आणि खासगी रुग्णालयांना लसखरेदीचे अधिकार देणारं धोरण ता. १९ एप्रिलला जाहीर झालं. ते नुकतंच बदललं. पंतप्रधानांनी लसधोरण बदलल्याचं जाहीर करण्यासाठी सर्व टीव्ही-चॅनेल प्रसारित करणार याची खात्री असलेला जनतेला संदेश देण्याचा मार्ग निवडला. तो त्यांच्या कार्यपद्धतीनुसारच आहे. प्रश्‍न विचारायला संधी ठेवायचीच नाही हे या कार्यपद्धतीचं वैशिष्ट्य. खरं तर सर्वोच्च न्यायालयानं ज्या रीतीनं सरकारची झाडाझडती घेतली त्यानंतर लसधोरणात बदल करणं आणि काही ठोस भूमिका घेणं याला पर्यायच उरला नव्हता. न्यायालयानं दोन आठवड्यांची मुदत दिली होती. तिथं बदलतं धोरण सांगण्याऐवजी आधीच ते बाहेर जाहीर करण्याचा मार्ग निवडला गेला. लशी उपलब्ध करून देणं, त्यांचं वितरण, द्यायची व्यवस्था या प्रशासकीय बाबी आहेत आणि त्या सरकारनंच ठरवायलाही हव्यात.

मात्र, लसीकरणातला गोंधळ इतका टोकाला गेला की सर्वोच्च न्यायालयाला त्यात त्यासाठी स्पष्ट आणि थेट भूमिका घ्यावी लागली. ‘तुमचं लसधोरण अतार्किक आणि मनमानी स्वरूपाचं आहे,’ असं सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारलं, हे पंतप्रधानांच्या अचानक संदेश देण्यामागचं मुख्य कारण. धोरणबदल न्यायालयात सांगण्याऐवजी लोकांना उद्देशून भाषण करत सांगणं हा राजकीयदृष्ट्या सोईचा मार्ग निवडला गेला इतकंच. केंद्र सरकारनं कोरोनाविषयक धोरणाचं जमेल तितकं केंद्रीकरण केलं होतं. मात्र, या मार्गानं कोरोनावर मात करून श्रेय घेता येण्यापेक्षा त्यातल्या अपयशाचं खापरच फुटण्याची शक्‍यता वाढेल तसं, आरोग्य हा राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याचा साक्षात्कार होऊन राज्यांकडे अधिकार बहाल करायला सुरुवात झाली. अनेकांनी केंद्रीकरणाविषयी एकच एक कार्यपद्धती भारतासारख्या प्रचंड देशात लागू पडत नसल्याविषयी जाहीरपणे मांडणी केली होती. याचा अप्रत्यक्ष संदर्भ पंतप्रधानांनी दिला, तो त्यांच्या राज्यांना लसीकरणाचे अधिकार देण्याच्या ता. १९ एप्रिलच्या निर्णयाचं समर्थन करण्यासाठी होता.

न्यायालयीन झटक्यामुळेच...

एकतर लसीकरणासाठी आवश्‍यक ती पावलं तातडीनं टाकली गेली नाहीत. जेव्हा जगातील अनेक देश आपापल्या जनतेसाठी आवश्‍यक तितक्‍या लशी मिळवण्याची निश्‍चिती करत होते, तेव्हा आपल्याकडे ‘लस तयार करणारे तर आपलेच’ म्हणून निवांत राहणं पसंत केलं जातं होतं. याचा परिणाम म्हणून जेव्हा दुसरी लाट भरात होती आणि लोकांना लसीकरणाचं महत्त्व लक्षात आलं तेव्हा लोक लसीकरणासाठी रांगा लावताहेत; पण लसच उपलब्ध नाही अशी स्थिती तयार झाली. देशातील ९०- १०० कोटी लोकांना लस द्यायची तर त्याच्या दुप्पट डोस उपलब्ध केले पाहिजेत हे साधं गणित आहे; पण पंतप्रधानांनी ‘टीका-उत्सव’ म्हणून जाहीर केलेल्या दिवसांतही लसीकरणाचा वेग मंदावत होता हे पूर्वतयारीच्या संपूर्ण अभावाचंच लक्षण होतं. तसं तर लसधोरण ठरवण्यासाठी एक पथक पहिली लाट भरात असताना, म्हणजे मागच्या एप्रिलमध्येच, स्थापन झालं होतं. ते पथक आणि सरकार जानेवारीपर्यंत कसली वाट पाहत होतं हा प्रश्‍नच आहे. ब्रिटन, अमेरिका, इस्राईल यांसारख्या देशांनी अत्यंत गतीनं लसीकरणाची मोहीम राबवून व्यवहार खुले करायला सुरुवात केली आणि भारतातील अव्यवस्थेबद्दल सार्वत्रिक टीका सुरू झाली. मृत्यूंच्या आकड्यांनी आणि मृतदेहांच्या हेळसांडीनं जगाचं लक्ष वेधलं तेव्हा सरकारला ‘आता काहीतरी हालचाल करायलाच हवी’ याची जाणीव झाली. त्याच वेळी ‘राज्यांनाही लसखरेदीचे अधिकार द्यावेत,’ अशी मागणी होत होती. तिचा लाभ घेत केंद्रानं ‘५० टक्के लसीकरण केंद्र सरकार, २५ टक्के राज्य सरकारं, तर २५ टक्के खासगी रुग्णालयांतून होईल’ असं जाहीर केलं.

अनेक राज्यांनी उत्साहानं लस मिळवायचा प्रयत्न केला तेव्हा, लस मिळवणं सोपं तर नाहीच; पण जवळपास अशक्‍य आहे, याची जाणीव राज्यांना झाली. परदेशातून लस आयात करणं राज्यांसाठी शक्‍यच उरलं नाही. त्यासाठीचे नियम, कायदे, त्यातील अनुमती देण्याच्या तरतुदी या साऱ्या केंद्राच्या अखत्यारीत असल्यानं राज्यांना दुनियेच्या बाजारात कुणी उभं करून घेत नव्हतं. देशांतर्गत लस-उत्पादकांकडे तातडीनं राज्यांची मागणी पुरी करावी इतक्‍या लशीच नव्हत्या. याखेरीज केंद्रानं लसखरेदी केली तर एक किंमत, राज्यांनी केली तर दुसरी, आणि खासगी रुग्णालयांसाठी किंवा कंपन्यांसाठी तिसरी किंमत अशी जी रचना केली गेली, ती या गोंधळात आणखी भर टाकणारी होती. यावरही न्यायालयानं खडसावलं. केंद्राच्या हाती उत्पादक-कंपन्यांचा लगाम खेचण्याची ताकद आहे म्हणून त्यांना स्वस्तात लस मिळेल. राज्यांना मात्र ती त्याहून कितीतरी अधिक किमतीत घ्यावी लागेल. दोन्ही यंत्रणा देणार मात्र मोफतच, हे सारं गोंधळ वाढवणारंच होतं. राज्यांनी लसखेरदी करायचा प्रयत्न केला, त्यात यश येत नाही हे दिसल्यानंतर ‘केंद्रानंच लसखरेदी करावी आणि राज्यांना द्यावी,’ अशी मागणी सुरू झाली. दुसरीकडे केंद्राच्या तीनस्तरीय लसखरेदीच्या आणि वितरणाच्या धोरणावर न्यायालयानं कोरडे ओढायला सुरुवात केली. ४५ वर्षांच्या वरील नागरिकांना मोफत लस, त्याखालील वयोगटाचं काय या प्रश्‍नावर सरकारकडं नेमकं उत्तर नव्हतं. मूलभूत अधिकार प्रशासकीय धोरणांमुळे पायदळी तुडवले जात असतील तर न्यायालयांनी मूकपणे पाहत राहणं अभिप्रेत नाही, हा न्यायालयीन झटका बसला, तेव्हा हे धोरण बदलावंच लागणार होतं.

दोन आठवड्यांत याविषयीचं म्हणणं सरकारला न्यायालयात मांडायचं होतं. त्याआधीच पंतप्रधानांनी बदलतं धोरण जाहीर केलं. ते करावं लागलं यात सर्वाधिक वाटा न्यायालयानं कान उपटण्याचाच आहे. एरवी, राज्य सरकारं मागणी करतात म्हणून केंद्र धोरण बदलतं हे मोदींच्या सत्ताकाळात घडणं कठीण. ‘यू टर्न’ घेतानाही अपयशाची जबाबदारी इतरांवर टाकताना आणि ‘आता आपणच देशाला मोफत लस पुरवू,’ असा आविर्भाव आणताना पंतप्रधानांनी आपल्या राजकीय कौशल्याची चुणूक दाखवली आहे. केंद्राच्या कोरोनाहाताळणीत आणि लसविषयक धोरणात गोंधळ आहेच. मात्र, राजकीय संदेश काय, कसा, कधी द्यायचा या गणितात कसलाही गोंधळ नाही.

पंतप्रधानांनी तसं ते बदलायचं जाहीर केलं. मात्र, धोरणबदल करताना ‘आपलं आधीचं धोरण चुकलं’ हे केंद्र मान्य करत नाही; किंबहुना ‘राज्य सरकारांना लसखरेदी जमली नाही म्हणून केंद्रानं ती पुन्हा आपल्या हाती घेतली’ असा आविर्भाव आणला जातो आहे. तो दिशाभूल करणारा आहे. दुसरीकडं खासगी रुग्णालयांना १५ टक्के लसखरेदीची मुभा कायम ठेवली आहे. ती ठेवताना ‘या रुग्णालयांना १५० रुपये सेवाशुल्क आकारता येईल,’ असं जाहीर केलं. मात्र, जणू याच किमतीत ते लस देतील असा गाजावाजा झाला. तो चुकीचा होता, हे नंतर या प्रकारे लस घेणाऱ्यांना ७८० रुपयांपासून १४१० रुपयांपर्यंत किंमत मोजावी लागेल हे समोर आल्यानं स्पष्ट झालं. पंतप्रधानांनी दिवाळीपर्यंत मोफत रेशनची योजना सुरूच ठेवण्याचं जाहीर केलं हेही सद्यस्थितीत आवश्‍यक पाऊल होतं. ते स्वागतार्हच आहे. मागच्या लाटेतही या योजनेतून कित्येकांच्या भुकेचा किमान प्रश्‍न सोडवण्याला मदत झाली होती. मात्र, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं अर्थव्यवस्थेवर जो परिणाम झाला आहे त्यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाची काही व्यापक योजना सरकारनं जाहीर करण्याची गरज आहे. या आघाडीवर पंतप्रधानांच्या संदेशातून काहीच हाती लागलं नाही. गरिबांना रेशन देण्यापलीकडं अनेक घटकांना मदतीचा हात द्यावा लागेल, त्याखेरीज अर्थव्यवस्था चालायला लागण्याची शक्‍यता कमी.

तेव्हा लसगोंधळातून सरकार बाहेर पडत असेल तर ते बरंच घडतं आहे. आता २१ जूनपासून सार्वत्रिक लसीकरण जलद गतीनं करण्याचं आव्हान पेलायला हवं.