ही वेळ प्रतिमाव्यवस्थापनाची नाही

देशात कोरोनाचा फैलाव अत्यंत वेगानं झाला आहे हे आता सर्वमान्य आहे. पाच राज्यांतील निवडणुका झाल्यानंतर आता सरकारलाही ‘निवडणुका आणि कोरोनाप्रसाराचा काय संबंध,’ असा पवित्रा घ्यायचं कारण संपलं आहे. दरम्यान, जे काही नुकसान व्हायचं ते झालं आहे. आता मुद्दा यापुढं तरी नुकसान नियंत्रणात ठेवता यावं यासाठीच्या उपाययोजनांचा आहे. कोरोनाचा प्रसार वाढत होता आणि सरकार झोपलं होतं हे वास्तव कितीही झाकलं तरी उघड्यावर आलं आहे, त्यावर पहिल्या लॉकडाउनचा उपाय युद्धघोषणेसारखा जाहीर करणारे पंतप्रधान काही बोलत नाहीत. तसं ते कोणत्याच अडचणीच्या मुद्द्यावर कधीच बोलत नाहीत. या रिवाजाला धरूनच त्यांचं याबाबतचं मौन आहे. हे असंच चालणार, हेही गृहीत धरलं तरी वाढते रुग्ण, वाढते मृत्यू आणि विषाणूचे नवे नवे येणारे प्रकार आणि दाणादाण उडालेली आरोग्ययंत्रणा हे सारं चिंताजनक चित्र, त्यात प्राणवायूअभावी तडफडायची वेळ येणारे रुग्ण हे संतापजनक चित्र असताना सरकार नावाच्या यंत्रणेला जमेल तितका वेळ कोरोनाच्या मुकाबल्यातच घालवायला हवा. किमान एवढं तरी सरकारनं करावं हे मागणं फार नाही. तसं सरकार कामाला लागलंही आहे. उशिरा का असेना, जाग आल्यासारखं दाखवतंही आहे; पण कोरोनाच्या मुकाबल्याइतकीच; किंबहुना अंमळ अधिकची सक्रियता प्रतिमाव्यवस्थापनात दिसते आहे. या सरकारला, त्याच्या नायकांना प्रतिमेचं कौतुक इतकं, की भवताली काय घडतं आहे याचीही, प्रतिमा टिकवताना दखल घेतली जाऊ नये हे अतीच होतं आहे. तसंही हेडलाइन मॅनेजमेंटची या सरकारची सवय नवी नाही. मात्र, सध्याचं संकट इतकं गंभीर आहे, की त्या वेळी आपलंच खरं असल्याचं रेटत राहण्यापेक्षा संकटावर मात केली तर आपोआपच प्रतिमा झळाळून उठेल, इतकं भान दाखवायला काय हरकत आहे?

मात्र, केंद्रातले मंत्री - अगदी आरोग्यमंत्र्यांपासून सारे - सारं कसं नियंत्रणात असल्याची दाखवेगिरी करू लागतात, तेव्हा काहीतरी बिघडतं आहे. लाट ऐन भरात असताना ३०० अधिकाऱ्यांची खास कार्यशाळा, सकारात्मक नॅरेटिव्ह कसं उभं करावं, यासाठी झाल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. हे सरकारचे प्राधान्यक्रम दाखवणारं आहे. परदेशी माध्यमांनी सरकारच्या कोरोनाप्रतिसादाला झोडपून काढलं तेव्हा त्यांच्या दृष्टिकोनावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करणारे विद्वान या व्हॉट्स ॲप ग्रुपवरून त्या ग्रुपवर फिरत राहिले, यात काही नावीन्य नाही. या टीकेचा प्रतिवाद करण्यापेक्षा प्राणवायूनं तडफडणाऱ्यांना दिलासा देण्यात यंत्रणा राबली असती, पुरेशी औषधं उपलब्ध होतील यासाठी तिचा वापर झाला असता किंवा लशींची उपलब्धता कशी वाढेल किंवा हातात ज्या आहेत त्या सुलभपणे लोकांपर्यंत कशा पोहोचतील यासाठी यंत्रणेनं काम केलं असतं तर ते प्रतिमावर्धनासाठी अधिक उपयोगाचं ठरलं असतं. आजघडीला या सरकारला, सरकारच्या नेत्यांना कोणताही राजकीय धोका नाही. ते सुरक्षित आहेत. त्यांना आव्हान देण्याचं त्राण, क्षमता विरोधकांत नाही. अशा वेळी ही प्रतिमेची चमकोगिरी हवीच कशाला?

हे अपयश नाही तर दुसरं काय?

कोरोनाची साथ काही राज्यांपुरती होती, ती देशभर; खासकरून हिंदी पट्ट्यात जशी धुमाकूळ घालू लागली तसं सरकारला जागं होण्याशिवाय पर्याय नव्हता. २४ तास राजकारण करणाऱ्यांना ‘आता सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्र, केरळातच आहेत,’ असं सांगत राजकारण साधायचीही संधी संपत चालली होती. तोवर केंद्र राज्यांना पत्रं धाडण्याचा प्रमुख कार्यक्रम करत राहिलं.

खरंच, दुसऱ्या लाटेची तीव्रता आणि गांभीर्य सरकारला कळलं असतं तर त्यासाठीचे आवश्‍यक ते उपाय युद्धपातळीवर योजायला हवे होते. त्यापेक्षा नेतृत्व सभा मारण्यात दंग असेल तर यंत्रणा सुस्त राहिली तर नवल कसलं? उत्तर प्रदेशात भडकणाऱ्या चिता आणि अगदी लोकप्रतिनिधींना, त्यांच्या नातेवाइकांनाही उपचारासाठी टाहो फोडावा लागण्यातून स्थिती हाताबाहेर गेली असल्याचं दिसू लागलं. जेव्हा अशी स्थिती येते तेव्हा त्यासाठी सरकारला जाब विचारला जाणं हेच तर लोकशाहीत अपेक्षित असतं. तसा तो न विचारणं आणि अशा काळातही सरकारच्या आणि त्याच्या नायकांच्या आरत्या म्हणणं लोकशाहीही विसंगत असतं.

साहजिकच, माध्यमांपासून ते न्यायालयांपर्यंत सरकारी निष्क्रियतेवर बोट ठेवलं जाऊ लागलं. आपल्या देशाचा आकार आणि त्यामुळं रुग्णांची प्रचंड गतीनं वाढणारी संख्या यामुळे जगाचं लक्षही याकडं वेधलं जाणं स्वाभाविक होतं. त्यातूनच जगभरातील माध्यमं सरकारला, चुकीच्या पद्धतीनं कोरोनाची दुसरी लाट हाताळल्याबद्दल दोष देऊ लागली. मोदी सरकारच्या काळात पहिल्यांदाच, केवळ आकलनावर नियंत्रण ठेवून बाहेर पडता येत नाही असं संकट उभं ठाकलं आहे. ज्या गव्हर्नन्सचे डिंडिम वाजवत सत्ता मिळवली ते सिद्ध करण्याची वेळ असताना सरकारी प्रतिसाद लडखडता राहिला. दुसऱ्या लाटेची शक्‍यता अनेकांनी अनेक वेळा दाखवूनही जणू कोरोनावर मात केल्याचा आनंद सत्तेतील मंडळी व्यक्त करत होती, याकडं लक्ष वेधलं जाऊ लागलं. साथ ऐन भरात असताना नेते प्रचारात दंग असल्याच्या वास्तवावर बोट ठेवलं जाऊ लागलं. यातलं काहीच जनसेवक म्हणवणाऱ्यांना शोभणारं नव्हतं. मात्र, आपण करू तेच लोकहिताचं आणि ते तसं आहे हे मान्य केलं पाहिजे, असा आविर्भाव असतो तेव्हा निष्क्रियतेवर कोरडे ओढण्याचाही प्रतिवाद करायचा मोह होतो. अशा वेळी खरं तर सरकारनं टीकेकडे लक्ष देण्यापेक्षा स्थिती नियंत्रणात कशी आणता येईल याकडे लक्ष पुरवायला हवं. दुसरी लाट येणार हे माहीत असतानाही तयारी केली नाही, ना आरोग्य यंत्रणेत वाढ केली, ना औषधांचा साठा पुरेसा राहील याची व्यवस्था केली. मागच्या लाटेत जे रुग्णांच्या आणि नातेवाइकांच्या नशिबी रुग्णालयांच्या पायऱ्या झिजवणं आलं तेच आताही घडत होतं, प्राणावायूअभावी लोक जीव सोडत होते. रुग्णालयं काही तास, काही मिनिटं पुरेल इतकाच प्राणवायू असल्याचं जिवाच्या आकांतानं सांगत होती, स्मशानात चिता पेटवायला जागा उरली नाही अशी अवस्था येऊ लागली आणि बिहार-उत्तर प्रदेशात नदीच्या पात्रात मृतदेह तरंगताना दिसू लागले याला अपयश नाही तर काय म्हणायचं?

याच वेळी लसीकरणाचा जो काही कार्यक्रम सरकारनं जाहीर केला, त्यातल्या फटी समोर येत होत्या. पुरेशी लस हाती नाही, त्यासाठी आधी करायचे ते प्रयत्न केले गेले नाहीत. लोक रोज लसीकरण केंद्रांवर जातात, लस नाही म्हणून किंवा अगदीच कमी साठा आल्यानं निराश होऊन परततात, यात ऑनलाईन नोंदणी वगैरेनं कसलाही फरक पडत नाही. लशीची पहिली मात्रा घेतल्यानंतर दुसरीसाठी आकांत करावा लागतो. लशींची उपलब्धताच मर्यादित असताना १८ वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याचा कार्यक्रम जाहीर करून सरकार गोंधळ वाढवण्यापलीकडं काय साधतं होतं? हे सारं दिसल्यानंतर सरकारवर कोरडे ओढण्यात गैर काय? तेच तर माध्यमं आणि न्यायालयं करत होती.

एवढा गाफीलपणा कसा?

यादरम्यान सरकारचा प्रतिसाद काय होता? तर आरोग्यमंत्री ‘सारं काही आलबेल आहे,’ असं ट्विट करत होते. याच आरोग्यमंत्र्यांनी, पहिल्या लाटेत सुरुवातीला कोरोनाचा धोका दाखवून देणाऱ्या राहुल गांधींना ‘अकारण भीती पसरवणारे’ ठरवलं होतं. त्यांनीच राज्यात लसदुष्काळ असल्याचं दाखवून देणाऱ्या राज्यातील नेत्यावर आगपाखड केली होती. या मंत्र्यांचं काम आरोग्ययंत्रणेचं व्यवस्थापन करायचं आहे की विरोधकांना मूँहतोड जबाब देण्याचं आणि टीकेला प्रत्युत्तर देण्याचं आहे असाच प्रश्‍न पडावा असं त्यांचं वर्तन या काळात राहिलं आहे. ज्या दिवशी देशात कोरोनाचे तीन हजार बळी गेले त्या दिवशी आरोग्यमंत्री ‘केंद्रानं किती उत्तम कोविन प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे,’ असं सांगणारं ट्विट करत होते. पुढं त्यावर नोंदणी करणं आणि प्रत्यक्षात लस मिळवणं हे किती दिव्य आहे हे लाखो लोक अनुभवत आहेत. याच मंत्र्यांनी ‘कोरोनामुळं येणारा तणाव कमी करण्यासाठी डार्क चॉकलेट खा,’ असा सल्लाही दिला. (‘ब्रेड नाही मिळाला तर केक खा,’ असं म्हणणारी इतिहासप्रसिद्ध राणी कुणाला आठवली काय?). हेच मंत्री मार्चमध्ये ‘दिल्ली मेडिकल असोसिएशन’च्या कार्यक्रमात ‘आम्ही कोरोनाच्या साथीचा खेळ खलास करत आहोत,’ असं सांगत होते.

‘देश जगाची फार्मसी बनला आहे,’ असंही अभिमानानं सांगत होते. किती देशांना लसपुरवठा केला, याची आकडेवारी सांगत होते. हे सारं पुढच्या तीन आठवड्यांतच उलटलं. सरकार इतकं गाफील कसं असू शकतं?

लवकरात लवकर वास्तवात या

भारतीय जनता पक्षाचे ईशान्येतील कारभारी हिमांता विश्‍वशर्मा एप्रिलमध्ये ‘मास्कची गरज नाही, कोरोना तर गेला,’ असं सांगत होते. अमित शहा हे निवडणूक प्रचार आणि कोरोनाप्रसाराचा संबंध धुडकावून लावत होते. पंतप्रधान, आपल्या सभांना कशी गर्दी झाली, हे अभिमानानं सांगत होते, उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांना कुंभमेळ्याच्या गर्दीचं काहीच वाटत नव्हतं. मार्चमध्ये सरकारमध्ये बसलेले, आपण इतर देशांना कशी मदत करू आणि जग कसं भारतावर अवलंबून असेल असं सांगण्यात दंग होते. अर्थात्, याचं श्रेय सरकारच्या नायकाचं, म्हणजे पंतप्रधानांचं, त्यांच्या नेतृत्वामुळेच कोरोनावर नियंत्रण मिळवल्याचं अनेक जण मार्च उजाडेपर्यंत तरी सांगत होते. फेब्रुवारीत भाजपच्या राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांच्या आणि राज्य अध्यक्षांच्या बैठकीत पंतप्रधानांच्या धाडसी, रचनात्मक आणि दूरदृष्टीच्या नेतृत्वासाठी आभार मानताना, भारतानं केवळ कोरोनाविरोधात यशस्वी मुकाबलाच केला असं नाही, तर कोरोनाकाळात काय करावं याचा आदर्श जगाला घालून दिल्याचा कौतुकभरला ठराव केला गेला होता. आता कोणत्या देशातून मदतीचं विमान, जहाज आल्याचं वर्तमान सांगणं हे मंत्र्याचं काम बनलं आहे.

जगाला मदत करायच्या फुशारक्‍या मारता मारता जगाची मदत घ्यायची वेळ आली. यात चीनही आला. हे सरकार वास्तवाकडे खरंच लक्ष ठेवून असतं तर हे सगळं टाळता आलं नसतं काय? जर वर्षाच्या सुरुवातीला ‘जिंकलंच कोरोनाला’ हा आविर्भाव आणत श्रेय घेतलं जात होतं, तर आता जी दाणादाण उडाली त्याची जबाबदारी कुणाची, हे सांगायची वेळ आली तेव्हा ‘आम्ही लक्ष ठेवून होतो, आमचे सचिव राज्यांना पत्र पाठवत होते,’ असली बचावाची भाषा करणं एवढंच हाती उरलं.

मात्र, मागच्या लाटेच्या वेळी ज्या ऑक्‍सिजनप्रकल्पांना मंजुरी दिली ते सारे प्रत्यक्षात आलेच नाहीत याची जाणीव, दुसऱ्या लाटेनं हाहाकार माजवला तेव्हाच होत असेल तर कसलं लक्ष ठेवून होतं सरकार? मागच्या लाटेत नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या गटाच्या बैठकाही या वर्षात फारशा झाल्या नाहीत. स्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली तेव्हा खुद्द पंतप्रधानच या बैठका नियमित घ्यायला लागले. जिनोम सिक्वेन्सिंगचं प्रमाण अत्यंत माफक पातळीवर आलं.

आता देश संकटात आहे आणि या वेळी मतभेद विसरून कोरोनाहाताळणीच्या प्रयत्नांत मदत केली पाहिजे यात वादच नाही. मात्र, म्हणून जे चुकलं ते सांगायचं नाही, त्यावर पांघरुण घालायचं असं होत नाही, होऊही नये. तसं झाल्यास ते लोकाशाहीशी विसंगतही आहे. म्हणूनच देश चालवायची जबाबदारी मागून घेतलेल्यांनी ‘निदान कोरोनाकाळात जबाबदारी पार पाडली नाही,’ हे नोंदवलंच पाहिजे. त्याचबरोबर ‘आपलं कधीच काही चुकत नाही,’ या मानसिकतेतून सरकारनं बाहेर पडावं हे उत्तम. तसं न करण्याचा परिणाम म्हणजे, आपण कायम योग्यच करत आहोत, अशी भावना करत राहावं लागतं. तसं घडणं हे कोणत्याही सरकारला, नेत्याला कठीणही असतं. त्यातून ‘सतत यशस्वी व्हायला हवं,’ असा दबाव तयार होतो. त्यापोटी सपशेल अपयशाला यशाचा जामानिमा घालण्याचा मोह होतो. तो आणखी आंधळी कोशिंबिर सुरू करतो, जसं सध्या घडतं आहे. आपल्या चुका झाल्याचं मोकळेपणानं मान्य करावं. केवळ दोन-तीन माणसांना देशातील सर्व प्रश्‍नांवर उत्तरं सापडतातच असं नाही, हे मान्य करून, त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना आपल्या या प्रयत्नांत सहभागी करून घ्यावं. सरकार चालवणाऱ्यांतील ज्यांच्यावर अशा संकटात उभं राहण्याची जबाबदारी आहे ते यात कमी पडले असतील तर अधिक सक्षम माणसं निवडावीत. केवळ तोंडपुज्या भाटवर्गीयांना जवळ ठेवून सगळ्यांना धाकात ठेवल्याचं समाधान मिळलेही; पण अपुऱ्या कुवतीच्या लोकांमुळे होणारं नुकसान मोठं असतं. निदान, ठेच लागल्यानंतर तरी यात शहाणपण यायला हरकत नसावी.

लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रावर आपली छबी छापण्यापासून ते लशीच पुरेशा प्रमाणात नसताना ‘लस-उत्सव साजरा करा’ म्हणण्यापर्यंत इव्हेंटबाजीत आकंठ बुडाल्यानंतर जे काही होऊ शकतं ते देश भोगतो आहे. तरी बरं, ‘मदत घेऊन येणाऱ्या जहाजांवर- विमानांवर फुलं उधळा आणि थाळ्या वाजवा,’ छाप स्वागताची आयडिया कुणाच्या डोक्‍यातून आली नाही.

आता तातडीचा प्राधान्यक्रम जीव वाचवायचे हा आहेच; पण दोन महिन्यांत अर्थव्यवस्थेला पुन्हा मोठा फटका बसणार हे दिसायला लागलं आहे. त्यावरही आताच विचार व्हायला हवा. शिवाय, तिसऱ्या लाटेची धोक्‍याची घंटा वाजू लागली आहेच. तेव्हा जमेल तितकं लवकर वास्तवात यावं, गव्हर्नन्सचा दुष्काळ दूर करावा हीच दुसऱ्या लाटेची शिकवण आहे.