संवेदनशीलतेचा ठणठणाट

देशात शेतकऱ्यांचं आंदोलन दीर्घ काळ सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार सत्तेवर आल्यापासून इतकं लांबलेलं हे कदाचित पहिलंच आंदोलन असेल. त्याची विश्‍वासार्हता संपवायचे जमेल तितके उद्योग सरकारकडून आणि त्यांच्या समर्थकांकडून आधीच झाले आहेत. ती संपत नाही आणि आंदोलनाची धगही संपत नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतर मिळेल ती संधी साधून, आंदोलन माग हटलं पाहिजे, असं वळण आणायचा प्रयत्न सुरू झाला. प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत जे काही झालं त्यात अत्युत्साही आणि आततायी आंदोलकांचा जितका वाटा होता, तितकाच सरकारी यंत्रणांच्या हाताळणीचाही होता. थेट केंद्राचं नियंत्रण असलेल्या दिल्ली पोलिसांनी ज्या प्रकारची भूमिका वठवली ती पोलिस दलाच्या व्यावसायिक मूल्यांवर आधारलेल्या कृती-प्रक्रियेबद्दल साशंकता तयार करणारी होती. त्यानंतर दिल्लीतील आंदोलनावरचं लक्ष हटवण्यात, कमी करण्यात सरकारला यश मिळालंही. मात्र, आंदोलन संपलं नव्हतं आणि ते उत्तर प्रदेशात अधिक ताकदीनं उभं राहत होतं.

गुजरातच्या घरच्या मैदानात पटेलांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करत राज्य ताब्यात ठेवण्याची ताकद दाखवणाऱ्या मोदी-शहा जोडीला उत्तर प्रदेशाच्या रणांगणात मात्र शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानं आव्हान उभं राहील काय अशा वळणावर आणलं आहे. पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील आंदोलनातून या भागातील धार्मिक तेढ बाजूला ठेवून ‘शेतकरी तेवढा एक’ या सूत्राभोवती एकत्रीकरण होणं भारतीय जनता पक्षाच्या या राज्यातील रणनीतीला, त्यातील ध्रुवीकरणाच्या हमखास यशस्वी सूत्राला छेद देणारं ठरण्याची शक्‍यता दिसू लागली. या पार्श्‍वभूमीवर भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुलाची गाडी आंदोलक-शेतकऱ्यांच्या अंगावर जाऊन चार शेतकऱ्यांचा बळी गेल्याची ठिणगी पडली. यात आंदोलनात जमलेल्यांपैकी काहींनी केलेल्या मारहाणीत मंत्रिपुत्रासोबतच्या दोन भाजपकार्यकर्त्यांना आणि एका चालकालाही जीव गमावावा लागला. याच घटनाक्रमात एका पत्रकाराचाही मृत्यू झाला. त्यावरून राजकारण पेटणं स्वाभाविकच. तसं पेटलं. त्याचे परिणाम उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणावर, निवडणुकीवरही होऊ शकतात. अशा घटनांतून राजकीय लाभ-हानी कुणाची हा मुद्दा असतोच; पण त्याहीपेक्षा अशा वेळी राज्यकर्ते आणि अन्य राजकारणी वागतात कसं यालाही महत्त्व असतं.

यावर उत्तर प्रदेशाचं सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाचा प्रतिसाद कसा होता याचं उत्तर, कमालीची असंवेदनशीलता आणि आपण काहीही मॅनेज करू शकतो, मुद्दा निवडणुका जिंकण्याचाच असतो असा उद्दामपणा, यांचं ते मिश्रण होतं. उत्तर प्रदेशात सरकारच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्‍न उपस्थित करणारं, कायदा-सुव्यवस्थेची लक्तरं टांगणारं काहीही घडलं की सरकारची धावपळ असते ती सारं झाकलं कसं जाईल यासाठी. सोबत जे घडलं त्याला सरकार, भाजप यांतलं कुणी कसं दोषी नाही, असूच शकत नाही, हे सांगण्याची धावपळ समर्थकवर्गाची असते आणि त्याचा भाग म्हणजे, अशा कोणत्याही प्रसंगात प्रश्‍न उपस्थित करणारे कुणीही - मग ती उत्तर भारतात असे प्रश्‍न उपस्थित करण्याची इच्छा आणि क्षमता असलेली मूठभर माध्यमं असोत की विरोधी नेते असोत - त्यांच्यावर अराजकता पसरवत असल्याचे आरोप, देशविरोधाचे शिक्के मारणं हा या रणनीतीचाच भाग. समस्त विरोधी पक्षांपैकी कुणीही नेता घटनास्थळी जाणार नाही असा कडेकोट बंदोबस्त करण्यावरच या राज्यातील योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारनं भर दिला.

हे अर्थातच या सरकारच्या कार्यपद्धतीशी सुसंगत असलं तरी लोकशाहीतील संकेतांशी विसंगतच होतं. हे विरोधी नेते शांततेचा भंग करत असल्याबद्दल अटक करणं, गुन्हा दाखल करणं हा सारा यंत्रणेला आपल्या राजकारणात वापरण्याचा साग्रसंगीत मामला आहे. आता यात काँग्रेसची सरकारं असताना विरोधी पक्षांच्या हालचाली कशा दडपल्या असले गळे काढायचं कारण नाही. जनतेनं असल्या सगळ्या तक्ररी ऐकून घेतल्या म्हणून तर भाजपला सत्तेत आणलं, बहुमत दिलं. त्यानंतर काँग्रेसी राज्यांची री नको तिथं ओढायची असेल तर सत्ताबदल त्यासाठी नव्हता. सोबत घटनेनंतर आधी शेतकऱ्यांनी दगडफेक केली हे नॅरेटिव्ह खपवायचा उद्योग सुरू झाला. आंदोलकांत भिंद्रनवाले यांचं चित्र असलेले टी शर्ट घातलेले लोक होते यावर भर दिला गेला. आंदोलनातून पाकिस्तानशी हातमिळणी करून खलिस्तानचळवळीला बळ दिलं जात असल्याचं भाजपवाले सांगू लागले. हे सारं ठरल्या रणनीतीशी सुसंगत होतं. भाजपला राजकारणात याचा वापर करायचा असेलही. मात्र, हे सारं करताना आंदोलकांवर गाड्या घालणाऱ्यांचा नकळत बचाव करण्याच पवित्रा घेतला जातो हे भान सुटतं, संवेदनशीलतेचा अभाव समोर येतो तो त्यातूनच. अखेर लखीमपूर खिरीतील घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाला दखल घ्यावी लागली.

सरकारचं मौन का?

लखीमपुरात घडलेली घटना सर्वांसाठीच खरं तर चिंतेचा मुद्दा असायला हवी. मात्र, येणाऱ्या निवडणुकांची मातब्बरी समस्त राजकीय पक्षांना अंमळ अधिकच असल्यानं त्यावर राजकारण पिकायला लागलं आहे. दुर्घटनांचं, अपघातांचं किंवा हिंसक घटनांचं राजकारण नवं नाही. तसं ते लखीमपूर खिरीत झालं तर नवलाईचंही नाही. मुद्दा यातील अतिशय स्पष्टपणे विरोधाचा आवाजच दडपण्याच्या प्रयत्नांचा आहे. या गावात सुुरू असलेल्या आंदोलनातील शेतकऱ्यांना केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या मुलानं - आशिष मिश्रा यानं - अंगावर गाडी घालून चिरडल्याची मूळ तक्रार आहे. त्यानं आंदोलकांवर गोळीबार केल्याचाही आरोप आहे. त्याला पार्श्‍वभूमी आहे ती याच मंत्र्यांच्या जाहीर विधानांची. त्यांनी ‘आपल्या राज्यातून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पिटाळून लावू,’ अशी भाषा जाहीरपणे केली होती आणि त्यांच्या मुलानं शेतकऱ्यांना चिरडल्याचा आरोप आहे. तिथं काय घडलं याचे अनेक व्हिडिओ सध्या समाजमाध्यमातून फिरताहेत. यातील सर्वांची सत्यता तपासणं किंवा ते सर्वच खरे असतील असं मानणं हे डीप फेक व्हिडिओ तयार करण्याच्या या जमान्यात कठीण असलं तरी मंत्रिपुत्राच्या ताफ्यानं आंदोलक-शेतकऱ्यांना चिरडलं हे वास्तव लपत नाही. मंत्रिपुत्र गाडी चालवत होता की नाही इतकाच तपशिलाचा मुद्दा उरतो; पण त्यातही तो गाडीत असल्याची छायाचित्रं समोर आली आहेत. त्यानं गोळीबार केल्याचाही आरोप आहे.

आंदोलन चिघळत असताना आणि ते ज्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात आहे आणि सत्ताधारी संवेदनशीलतेनं त्याकडे बघत नाहीत म्हणून जे चिघळतं आहे तिथं मंत्रिपुत्राच्या ताफ्यानं आंदोलकांनाच चिरडल्यानंतर संतापी प्रतिक्रिया आली. यातून झालेल्या हिंसाचारात आणखी पाचजण बळी पडले, ते भाजपचे कार्यकर्ते होते. हा साराच घटनाक्रम निषेधार्ह आहे, सरकार नावाच्या यंत्रणेला काळिमा फासणारा आहे, त्याहून चिंतेची बाब आहे ती या साऱ्या प्रकरणात सत्ताधाऱ्यांचं मौन. ही घटना घडली उत्तर प्रदेशात. तिथं सरकार आहे सर्वसंगपरित्याग केलेल्या योगी आदित्यनाथांचं. केंद्रात सरकार आहे ‘कधीही ‘झोला उठा के’ निघून जाऊ,’ असं सांगणाऱ्या निरिच्छ नरेंद्र मोदी यांचं. ही सारी मंडळी लोकांच्या प्रश्‍नावर अखंड बोलणारी, पोटतिडकीनं मांडणी करणारी, लोकांना त्रास होणाऱ्या कोणत्याही घटनेत संतापानं पेटून उठणारी वगैरे आहेत, ती सारी राष्ट्रभक्त वगैरे असणार हे तर गृहीतच आहे. त्यांचं मागचं म्हणजे ते विरोधात असतानाचं रेकॉर्ड सांगतं की या सगळ्यांनी अशा घटना घडल्या तर रान उठवलं होतं. आता मात्र ते सारे मौनात आहेत.

लखीमपूर खिरीबद्दल ना योगींना काही बोलायचं आहे, ना मोदींना. ज्यांच्याकडे केंद्रातील गृहखातं आहे त्या अमित शहांना काही सांगायचं नाही अन् भाजपच्या अध्यक्षांनाही काही बोलायचं नाही. जे बोलत आहेत ते या पक्षाचे, सरकारचे समर्थक-साजिंदे-बाजिंदे आहेत आणि त्यांनी ठरवून टाकलं आहे की, या सगळ्यात सरकारची चूकच नाही, भाजपची चूक असण्याचा तर प्रश्‍नच उद्भवत नाही. जे झालं ते शेतकरी-आंदोलनात अपप्रवृत्ती घुसल्यानंच झालं, म्हणजेच पुन्हा जे जे सरकारच्या विरोधात उतरतील त्यांत देशविरोधी शक्ती तरी शोधू, अपप्रवृत्ती तरी शोधू; पण सरकार चुकलं, कमी पडलं असं कधीच म्हणणार नाही हा बाणा दिसतो आहे. तो देशासाठी, देशातील लोकशाहीसाठीही अधिक चिंताजनक आहे.

अर्थात्, मौनात असलेले हे सारे नेते हातावर हात ठेवून बसलेले नव्हते हेही खरं. रात्रीचा दिवस करून त्यानी साधलं इतकंच की, यातून आंदोलनाचा भडका उडू नये यासाठीच्या वाटाघाटी. आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे राकेश टिकैत यांना साथीला घेऊन मृतांच्या नातलगांना, जखमींना आर्थिक मदत, नोकऱ्या आदींचं आश्‍वासन देऊन तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात राज्याची आख्खी यंत्रणा गुंतली होती. टिकैत यांचं महत्त्व समजून न घेता भाजपनं केलेल्या व्यवहारामुळे टिकैत यांचे अश्रू शेतकरी-आंदोलनाला बळ देणारे ठरेल होते, या वेळी ती चूक सुधारत सरकारनं टिकैत यांनाच तडजोडीत मध्यवर्ती स्थान दिलं. एका बाजूला यात गैर काही नाही. तणाव वाढून त्याचे हिंसक पडसाद अन्यत्र उमटू नयेत यासाठीच्या हालचाली सरकारनं करायलाच हव्यात. मात्र, जणू काही त्या भागात युद्धजन्य स्थिती असल्यासारखी कडेकोट बंदी लादणं हे लोकशाहीतील मूलभूत स्वातंत्र्याचाच संकोच करणारं आहे. ज्या रीतीनं प्रियंका गांधी यांना अडवण्यात आलं, नंतर अटक करण्यात आली, त्यातून सरकारला काय साधायचं होतं?

आंदोलकांकडं किंवा घटना घडली तिथं, मृतांच्या नातेवाइकांकडे कुणालाही, म्हणजे कुणाही विरोधी नेत्याला जाऊ दिलं जाणार नाही...त्यासाठी संचारबंदीसारख्या कलमांचा वापर करू...इंटरनेटवर बंदी घालू...घटनास्थळी असलेल्यांना शोधून त्यांच्या मोबाइलमधून घटनेची चित्रं, व्हिडिओ काढून टाकू...असं चित्रीकरण केल्याची शक्‍यता असलेल्या पत्रकाराला जखमी असताना उपचारही होणार नाहीत अशी व्यवस्था करू...यांसारखे मार्ग अवलंबणं लोकशाहीतील सरकारला शोभणारं नाही. मग ते सरकार किती बहुमतानं सत्तेत आलं याला अर्थ उरत नाही. ‘शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न’ यासारख्या अत्यंत मोघम आरोपाखाली प्रियंका गांधींना डांबून ठेवण्यात आलं, नंतर अटकही केली गेली आणि ज्या मंत्रिपुत्रानं आंदोलन चिरडलं असा आरोप आहे तो मात्र पोलिसांना शरण येईल याची वाट पाहिली जाते, ९६ तासांनंतर तो पोलिसांच्या हाती लागत नाही, आंदोलकांना चिरडणाऱ्या सर्व वाहनांचे क्रमांकही पोलिसांना लगेच मिळत नाहीत हे कसल्या लोकाभिमुख सरकारचं लक्षण मानायचं?

इव्हेंटबाजीलाच महत्त्व

प्रियंका किंवा राहुल गांधी यांचं लखीमपूर खिरीला जाणं हा राजकारणाचा भाग आहे, असं भाजपच्या सरकारला वाटत असेलही; मात्र मुख्य प्रवाहातील राजकारण्यांनी अशा ठिकाणी जाणं चुकीचं कसं म्हणता येईल?

सत्ताधारी पक्षाची संवेदनहीनता स्पष्टपणे दिसत असताना विरोधकांनी काहीच करू नये अशी अपेक्षा असेल तर तीही लोकशाहीशी विसंगतच. प्रियंका यांना अटक केल्यानंतर त्यांनी जिथं त्याना ठेवलं तिथून सरकारवर टीकेची झोड उठवणं, जागा झाडून त्याचे व्हिडिओ पसरवणं हे राजकारण असेल तर ते करायची संधी योगी सरकारानंच दिली आहे. तसंही दुर्घटनांच्या वेळी राजकारण करू नये हे भाजपच्या नेत्यांनी कोणत्या तोंडानं सांगावं? त्यांच्या नेत्यांचा इतिहास काय सांगतो?

मुंबईवर दहशतवादी हल्ला सुरू असताना, कंमाडो कारवाई सुरू असताना खुद्द मोदी यांनी मुंबईत घटनास्थळालगत येऊन जी काही विधानं केली ते राजकारण नव्हतं काय? किंवा सन २०१३ मध्ये पाटण्यात बॉम्बस्फोट झाले तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री असणारे मोदी त्या स्फोटातील मृतांच्या नातेवाइकांना भेटले... गुजरात सरकारच्या वतीनं मदत जाहीर केली आणि तेव्हा भाजपच्या विरोधात असलेल्या नितीशकुमार सरकारचे वाभाडे काढायलाही विसरले नाहीत, हे राजकारण नव्हतं काय? तेव्हा जर ते लोकांच्या हिताचं आणि सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणारं असेल तर आता राहुल, अखिलेश यादव किंवा अन्य विरोधी नेत्यांनी हेच केलं तर त्यात गैर काय? सरकार चुकेल किंवा सरकारला घेरता येईल अशी शक्‍यता जिथं तयार होते, तिथं विरोधी पक्ष राजकारण करणार, यात नाकं मुरडण्यासारखं काय आहे?

घटनास्थळी सरकारशी आणि सरकारपक्षाशी जोडले गेलेले, जाऊ शकणारे वगळले तर कुणीच जाणार नाही यासाठीची कडेकोट नाकेबंदी करून उत्तर प्रदेशाचं सरकार कसला संदेश देतं आहे? हाथरसमधील बलात्काराच्या आणि खुनाच्या घटनेनंतरही उत्तर प्रदेशाच्या सरकारनं अशीच नाकेबंदी केली होती. विरोधी नेते आणि माध्यमांनाही तिकडं फिरकता येऊ नये असा बंदोबस्त केला होता. लखीमपूर खिरीतील घटनेनंतर लगेचच स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षानिमित्त कार्यक्रमात मोदी - योगी रंगून गेले; पण ज्या राज्यात हे साजरं होतं आहे, तिथं स्वातंत्र्यानंतरही शेतकऱ्यांचं एवढं मोठं आंदोलन होतं, ते चिरडायचा प्रयत्न होतो, यातून शेतकऱ्यांचा बळी जातो, यावर चकार शब्द काढला जात नाही. योगी सरकार त्यांच्या काळात शहरं कशी बदलली हे सांगण्यात, म्हणजे पुन्हा इव्हेंटबाजीतच, गुंतलं आहे. संवेदनशीतलेतचा इतका ठणठणाट कसा असू शकतो?

विरोधकांना अटकाव का?

या सगळ्याकडे अनिवार्यपणे उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं जातं आहे. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस हा काही सत्तेचा दावेदार म्हणावा इतका मोठा पक्ष उरलेला नाही. सन २०१४ नंतर या राज्यात भाजपची सर्वंकष सत्ता तयार होईल अशी पावलं अत्यंत चिकाटीनं टाकली गेली. त्याचा परिणाम, सत्तेच्या खेळातून विरोधक जवळपास हद्दपार झाले आहेत. हे करताना धर्माधारित ध्रुवीकरणाचा मंत्र वापरला गेला. तो अत्यंत आक्रमकपणे वापरू शकणारे नेते म्हणून आदित्यनाथ पुढं आले हे वास्तवच आहे. या वाटचालीत विरोधक फारसे प्रभावी नसतानाही अडथळा येऊ शकतो असे संकेत शेतकरी-आंदोलनातून दिसायला लागले, हे खरं योगी सरकारचं दुखणं आहे. म्हणूनच विरोधकांना अडवण्याचे प्रयत्न केले जातात. ज्या राहुल, प्रियंकांची खिल्ली उडवणं हा भाजपच्या प्रचारतंत्राचा भाग आहे, ज्यांचं आव्हानच नाही असं सांगायचा प्रयत्न असतो, त्या गांधींची दखल घेण्याखेरीज भाजपला पर्याय नाही हेही या घटनाक्रमातून स्पष्ट झालं आहे.

प्रियंकांना अडवणं असेल किंवा राहुल यांना तिथं जाण्यापासून रोखण्याचे सारे प्रयत्न असतील, त्यांतून हेच दिसतं. खरं तर संचारबंदीतही, पीडितांना भेटताच येणार नाही, असं बंधन घालता येत नाही, हे न्यायालयानंही स्पष्ट केलं आहे, तरीही राहुल यांनी तिथं जाऊ नये, गेले तर सरकारच्या गाडीतून जावं यांसारखे बालिश प्रयत्न तिथलं सरकार का करत होतं हे अनाकलनीय आहे. सरकारच्या अतिसावधानतेनं काँग्रेसला राजकारणाची संधी दिली. पंजाब आणि छत्तीसगड या दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या घटनेतील मृत शेतकऱ्यांच्या आणि मृत पत्रकाराच्या नातलगांना प्रत्येकी ५० लाखांची मदत जाहीर केली व तसं करताना, ती उत्तर प्रदेश सरकारनं वाटाघाटी करून ठरवलेल्या ४५ लाखांच्या मदतीहून अधिक राहील याची काळजी घेतली. पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांना या घटनेची तुलना जालियनवाला बाग हत्याकांडाशी आणि मंत्रिपुत्राची तुलना जालियनवाला बाग हत्याकांड घडवून आणणाऱ्या डायरशी करण्याची संधी मिळाली.

ज्या प्रश्‍नांना उत्तरं देता येत नाहीत ते अस्तित्वात नसल्यासारखा व्यवहार करणं ही केंद्र आणि उत्तर प्रदेशातील सत्ताधाऱ्यांची खासियत बनते आहे. लखीमपूर खिरीतील घटनेचा थेट संबंध शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाशी, त्यांच्या मागण्यांशी आहे. मात्र, सरकार तिथं ‘काळ हेच उत्तर’ या भूमिकेत दिसतं आहे. यातून तयार होणारे ताण अशा घटनांना निमित्त पुरवत असतात. आता या घटनेचे उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीत आपल्या बाजूनं परिणाम व्हावेत यासाठी समस्त विरोधी पक्ष प्रयत्न करणार हे उघड आहे, तर यातून नुकसान कमीत कमी व्हावं; किंबहुना आंदोलनात खलिस्तानींसारख्या प्रवृत्ती घुसल्याचे आरोप करत विरोधकांनाच खोड्यात अडकवायचा प्रयत्न भाजप करेल हे दिसतं आहे.

म्हणूनच प्रियंका यांच्या अटकेची तुलना, इंदिरा गांधी पराभवानंतर बिहारमधील पाटणा तालुक्यातील बेलची या खेड्यात अत्याचारित दलित कुटुंबांना भेटायला हत्तीवरून गेल्या आणि तिथून त्यांच्या सत्तेत परतण्याची वाटचाल सुरू झाली, या घटनेशी केली जाते. यापूर्वीही त्यांच्या अशा भेटींचा गाजावाजा झाला होता. मुद्दा त्यानंतरच्या राजकीय व्यवस्थापनाचा असतो. ते इंदिरा गांधी यांना जमलं होतं. त्या सत्तेतून गेल्यानंच आपल्यावर अन्याय होतो ही भावना रुजवण्यात त्या यशस्वी झाल्या होत्या. ‘आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा लाएंगे’ ही घोषणा त्यातूनच आली होती.

राहुल-प्रियंका यांनी लखीमपूर खिरीला जाण्याचा आग्रह धरणं, हा आग्रह मान्य करायला सरकारला भाग पाडणं हे राजकीयदृष्ट्या यश असलेही; मात्र केवळ तेवढ्यानं उत्तर प्रदेशात काँग्रेसची स्थिती बदलता येईल असं वाटत असेल तर ‘बेलची-स्वप्ना’तून काँग्रेसनं शक्‍य तितक्‍या लवकर बाहेर पडावं हेच बरं.