अर्थसंकट

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा भर काहीसा ओसरत असताना, कदाचित येऊ शकणाऱ्या तिसऱ्या लाटेची तयारी करणं आणि तशी ती करताना मागच्या चुका, दुर्लक्ष आणि हलगर्जी टाळणं आवश्‍यक आहे, तसंच या लाटेनं तयार केलेली अव्यवस्था, गोंधळ यातून बाहेर पडत त्याचा अर्थकारणावर झालेला, होऊ घातलेला परिणाम समजून घेण्याचीही गरज आहे. पहिल्या लाटेत लॉकडाउन हाच उपाय असल्याचं राज्यकर्त्यांचं ठाम मत होतं. दुसऱ्या लाटेच्या वेळी लॉकडाउनचं धाडस दाखवणं म्हणजे लोकांची काळजी करणं या मानसिकतेतून निदान केंद्र सरकार बाहेर पडताना दिसलं ते बरंच घडलं. धाडसाची असोशी आणि कशातही झगमगाटी इव्हेंट शोधायची खोड यातून झालं तेवढं नुकसान भरपूरच आहे. या वेळी केंद्रानं लॉकडाउन जाहीर करायचं टाळलं आणि लोकांना ‘काहीतरी वाजवा’, ‘दिवे लावा’ असल्या ॲक्‍टिव्हिटीजही दिल्या नाहीत. मात्र, राज्याराज्यात कोरोनाचा कहर वाढेल तसं कमी-अधिक प्रमाणात कुलूपबंदीचंच औषध देण्यावर भर दिसला.

नावं काहीही दिली तरी व्यवहार बंद करणं, मर्यादित करणं याचा परिणाम अर्थव्यवहारावर होतच असतो. अर्थचक्र थांबणं-मंदावणं म्हणजे देशाच्या विकासाचा दर घसरणं इतकंच नसतं, त्याच्या पोटात अनेक व्यवसाय-उद्योग अडचणीत येणं, त्यावर आधारित रोजगारांवर गंडांतर येणं अशी परिणामांची साखळीच तयार होते. ती लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी कुलूपबंदीचं समर्थन करणाऱ्यांपुढं तितक्‍याच गंभीर समस्या घेऊन येणारी असते. आता या संकटाला सामोरं जावं लागणार आहे. गतीनं वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था हे भारताचं स्थान मागं पडत आहे. ज्या विकास घडवण्याच्या क्षमतेचा गाजावाजा करून केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचं सरकार सत्तारूढ झालं, त्यापुढं प्रश्‍नचिन्ह तर कोरोनाच्या प्रकोपापूर्वीच लागलं होतं. कोरोनानं आता यात भरच पडली आहे. मागच्या वर्षातील जीडीपीवृद्धीचा समोर आलेला दर घसरण अधोरेखित करणारा आहे. ही घसरण तब्बल उणे ७.३ टकक्‍यांपर्यंत गेल्यानं आर्थिक आघाडीवरचं चिंतेचं वातावरण ठळक झालं आहे.

परिणामांकडे डोळेझाक नको

पहिली लाट ओसरताना भारतीय अर्थव्यवस्था उसळी घेईल असा ‘ग्रीन शूट’चा आशावाद व्यक्त केला जात होता. पुढचं आर्थिक वर्ष दोनअंकी विकासदरवाढीचं असेल असं सांगितलं जात होतं. त्याला अर्थातच मागच्या वर्षातील घसरत्या पायाचाही आधार होता. मात्र, तरीही गतीनं अर्थव्यवस्था भरारी घेऊ शकेल हा आंतरराष्ट्रीय संस्था व्यक्त करत असलेला अंदाज दिलासा देणारा होता. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं मात्र त्यावर विरजण घातलं. आता विविध संस्थांचे नवे अंदाज वृद्धिदरात ०.३ टक्‍क्‍यांपासून ते ३.६ टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरण दाखवत आहेत. म्हणजेच ज्या गतीनं कोरोनोत्तर अर्थव्यवस्थावाढीचा अंदाज केला जात होता त्यात लक्षणीय फरक पडतो आहे. भारत ही ‘जी २०’ देशात सर्वाधिक गतीनं वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल हा अंदाजही कोसळण्याची चिन्हं आहेत. दुसऱ्या लाटेत अनेक राज्यांनी वाहतूक आणि अन्य व्यवहारांवर निर्बंध आणले. वाढती रुग्णसंख्या आणि वैद्यकीय यंत्रणेवर आलेला ताण पाहता अनेक ठिकाणी ते अनिवार्यही होतं. एप्रिल आणि मे महिन्यात प्रामुख्यानं लोकांचा जीव वाचवणं हे राज्य सरकारांच्या प्राधान्याचं बनलं होतं. यातून जे जे ठप्प झालं त्या त्या प्रत्येकाचा परिणाम आर्थिक आघाडीवर होतो आहे.

या लाटेत सुरुवातीला तरी सर्वाधिक परिणाम महाराष्ट्रावर घडवला. हे देशातील अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक योगदान देणारं राज्य आहे. महाराष्ट्राचा देशाच्या जीडीपीतील वाटा १४ ते १६ टक्के इतका आहे. साहजिकच जितका काळ व्यवहार बंद राहतील तितका फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. देशात वाहतुकीवरचे निर्बंध महिन्यात ४० हजार कोटींचा फटका देणारे असतात, असा एक अभ्यास प्रसिद्ध झाला आहे, तर ‘कॉन्फिडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स असोसिएशन’च्या अंदाजानुसार, दहा दिवसांतील लॉकडाउनचा देशव्यापी परिणाम ४६ हजार कोटींचा फटका देणारा आहे. निर्बंधांना पर्यायच नाही असं मान्य केलं तरी या परिणामांकडं डोळेझाक करणं परवडणारं नाही.

देशाच्या अर्थकारणावर कोरोनानं विपरीत परिणाम केला आहेच. मात्र, त्याला केवळ कोरोनाच कारणीभूत आहे असंही नाही, असं सांगून हात झटकायचा प्रयत्न जरूर होईल. मात्र, अर्थव्यवस्थेचं व्यवस्थापन करताना केलेल्या गफलतींचाही वाटा सध्याच्या घसरणीत स्पष्टपणे दिसेल. सन २०१३ च्या दरम्यान जागतिक मंदीच्या तडाख्यातून अर्थव्यवस्था सावरू लागल्याची चिन्हं दिसत होती. हा काळ भाजपचं सरकार येण्यापूर्वीचा. त्यानंतर खरं तर एक अनुकूल वातावरण लाभलं होतं, ते नरेंद्र मोदी यांनी आणलेल्या आशावादानं होतं, तसंच तेलाच्या सातत्यानं खालच्या पातळीवर राहिलेल्या किमतीसारख्या बाबींनीही होतं. मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात याचा चांगला परिणामही दिसत होता. अर्थव्यवस्था गती धरत होती. मात्र, २०१८ नंतर तिला खीळ बसायला सुरुवात झाली. त्यातील सरकारी धोरणांची जबाबदारी उघड आहे. काळ्या पैशावरचा प्रहार म्हणून ज्या नोटाबंदीचा गाजावाजा झाला त्यातून काळ्या

पैशाचं फार काही बिघडलं नाही. व्यवहारातील रोकड वाढलीच. मात्र, अर्थव्यवस्थेला एक मोठा धक्का त्यातून बसला हे आता रिझर्व्ह बॅंकेनं अधिकृतपणे प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीतूनही दिसत आहे. सन २०१७ च्या आर्थिक वर्षात ८ टक्के असलेला विकासदर सन २०२० च्या आर्थिक वर्षांत ४ टक्‍क्‍यांपर्यंत धापा टाकायला लागला. तेही तेलाच्या किमती किमान पातळीवर असताना. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेतील साचलेपणाची, गारठ्याची सुरुवात कोरोनाच्या संकटाच्या आधीच झाली होती. कोरोनानं या घसरणीचा वेग वाढवला, त्याचे चटके जाणवायला लागतील इतके बसायला लागले. कोरोनाच्या फटक्‍यानं मागच्या वर्षातील पहिल्या तिमाहीत वाढीचा दर उणे २४ टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरला तेव्हा अर्थव्यवस्था धापा टाकू लागली हे स्पष्ट होतं.

४२ वर्षांतील सर्वात मोठी घसरण नोंदली गेली तेव्हा सरकार सांगत होतं, अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत बाबी सुदृढ अवस्थेत आहेत, त्यामुळे ती लवकरच भरारी घेईल. आर्थिक आघाडीवर चटके बसायला लागले की, सरकार कुणाचंही असो, अर्थव्यवस्थेचे मूलाधार भक्कम असल्याचं सागणं हे आपल्याकडचं कर्मकांड आहे. मोदी सरकार तेच पार पाडत होतं. याचं कारण, ही घसरण आवरण्याचं, त्यातून देशाला सावरण्याचं ठोस धोरण सरकारला आणता आलं नाही. जगभरात कोरोनानं अर्थव्यवस्थांची दाणादाण उडवली. भारत हा काही परिणाम झालेला एकच देश नाही आणि परिणाम बहुतेक ठिकाणी उद्योग-व्यवसाय बंद पडणं, ठप्प राहणं, बेरोजगारी वाढणं, गरिबीत जगणाऱ्यांच्या संख्येत भर पडणं, सरकारी उत्पन्न कमालीचं घटणं याच प्रकारचे होते. त्यावर सरकारी हस्तक्षेपानं मार्ग काढण्याचा प्रयत्न पुढारलेल्या देशांनी केला. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याची वेगवेगळी पॅकेज मोठ्या प्रमाणात जाहीर झाली. भारतातही सोहळे करायच्या रीतीला धरून मदतीची अशी पॅकेज धारावाहिक मालिकेसारखी सादर केली गेली.

मात्र, त्या सुमारे २० लाख कोटींच्या पॅकेजमधील फार तर २० टक्के रक्कम प्रत्यक्ष थेट मदत या स्वरूपाची होती. भांडवलदारी व्यवस्थेत बाजार आवश्‍यक ते संतुलन ठेवतो, सरकारनं हस्तक्षेप करू नये अशी मांडणी केली जाते. मात्र, कोरोनाच्या संकटानं दिलेला धक्का बाजारानं सहन करण्यापलीकडचा होता. राज्यव्यवस्थेच्या हस्तक्षेपाचं महत्त्व जाणवून देणाराही होता. बाजारावर विश्‍वास असलेल्या भल्याभल्यांनाही, सरकारी मदतीखेरीज पर्याय नाही, याची जाणीव या संकटानं दिली. ‘नोटा छापा’ म्हणणारे उद्योजक या मालिकेतले. या स्थितीत असा लक्षणीय सकारात्मक हस्तक्षेप करताना सरकार दिसलं नाही. त्यात कदाचित राजकोषीय तुटीवर आधारित आर्थिक शिस्तीची गणितं असू शकतात. मात्र, तसंही कोरोनाच्या वादळात या शिस्तीचं सोवळं फिटणारच होतं. ही तूट साडेनऊ टक्‍क्‍यांच्या घरात गेल्यानं ते दिसलंही आणि जेव्हा असं शतकातून उभं राहणारं अभूतपूर्व संकट असतं तेव्हा त्यावरचे उपायही चाकोरी सोडूनच करावे लागणार हेही उघड आहे. आपल्याकडे हा धक्का ओसरेल, त्यानंतर पुन्हा बाजारात मागणी वाढेल आणि अर्थगाडं रुळावर येईल या आशावादावरच अधिक भर होता. व्यवहार पूर्ववत् झाल्यानंतर बाजार हलणारच होता. मात्र, जेव्हा तो ठप्प होता तेव्हा झालेलं नुकसान कायमचं होतं. त्याचे परिणाम पुढच्या काळात न टळणारे होते.

‘सारं आलबेल आहे’ ही वृत्ती नको

जे अर्थव्यवस्थेचे मूलाधार भक्कम आहेत असं सांगितलं जातं, त्याच्या खोलात गेल्यानंतर या दाव्यातील फोलपणा लपत नाही. अर्थव्यवस्थेचा एकूण आकार वाढण्याची गती मंदावली आहे हे तर ताज्या आकडेवारीनं स्पष्ट झालंच आहे. मागच्या वर्षी या आघाडीवर दाणादाण असल्यानं त्या तुलनेत हे आर्थिक वर्ष बरं दिसू शकतं. मात्र, तो केवळ संख्याशास्त्रीय खेळ आहे.

देशातील रोजगाराची स्थिती, गरिबनिर्मूलनाची आकडेवारी, नवे उद्योग-व्यवसाय सुरू होणं, बचत आणि गुंतवणुकीचं प्रमाण, चलनमूल्य, कर्जाचं नवं वितरण, प्रतिमाणशी सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, महागाईचा दर, परकीय गंगाजळी, विषमतेचं प्रमाण हे साधारणतः अर्थव्यवस्थेचं माप घेण्यातले महत्त्वाचे घटक मानले जातात. यातील बहुतेक निकषांवर सांगावा घसरणीचाच आहे. यात सरकारच्या समर्थकांसाठी सर्वात धक्कादायक आहे ती प्रतिमाणशी जीडीपीची आकडेवारी. या आघाडीवर बांगलादेशानं भारताला मागं टाकलं हे वास्तव स्वीकारणं या मंडळींसाठी कठीण असलं तरी अनिवार्य आहे.

विरोधात असताना प्रत्येक महागाईवाढीच्या आकडेवारीशी आणि प्रत्येक वेळच्या रुपयाच्या घसरत्या किमतीचा संबंध त्या वेळच्या सरकारच्या नाकर्तेपणाशी लावणाऱ्यांपुढं, आता आपण बांगलादेशाहून मागं पडलो आहोत यासाठी कुणाच्या नाकर्तेपणाला जबाबदार धरावं, हा प्रश्‍न असेल.

त्यात ‘आधीच्या ६०-७० वर्षांतच सगळं बिघडलं होतं’ वगैरे टिपिकल प्रचारकी मांडणी होईलही; पण सात वर्षं राज्य केल्यानंतर या सबबी लटक्‍या आहेत. जी स्वप्नं दाखवून सरकार सत्तेवर आलं, त्याहून संपूर्ण विपरीत अवस्थेत देश येतो आहे. सन २००४ ते २०१६ या काळात म्हणजे संपूर्ण यूपीएचा सत्ताकाळ आणि मोदी सरकारची सुमारे तीन वर्षं या काळात बांगलादेशाची अर्थव्यवस्था सातत्यपूर्ण गतीनं वाढत होती. मात्र, भारतीय वाढीचा दर त्याहून अधिक होता. सन २०१६ नंतर हे चित्र बदलत गेलं. बांगलादेशाची वाढ सुरूच राहिली. भारताची वाढ तुलनेत मंदावली. त्याचा परिणाम, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, बांगलादेशानं प्रतिमाणशी जीडीपीच्या आधारावर भारताला मागं टाकलं. नाणेनिधीच्या नव्या आकडेवारीनुसार, भारताचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न २०२० मध्ये १० टक्‍क्‍यांनी घटण्याची शक्‍यता आहे, तर बांगलादेशाचं उत्पन्न चार टक्‍क्‍यांनी वाढेल. कोरोनाच्या काळात दोन देशांतील हे चित्र आहे. सन २००७ मध्ये भारताच्या निम्मं प्रतिमाणशी जीडीपी प्रमाण असलेला हा देश पुढं निघून गेला, यात सात वर्षं यूपीएची, सात मोदी सरकारची. बांगलादेशाशी तुलना टोचणारी असली तरी यात लवकरच भारत पुन्हा पुढं जाऊ शकतो. मात्र, या तुलनेपेक्षा अधिक चिंतेचा मामला असला पाहिजे तो वाढत्या बेरोजगारीचा. ‘तरुणांचा देश’ हे बिरुद मिरवताना पुरेशा रोजगारसंधी तयार न होणं, तरुण लोकसंख्येचा लाभांश वर्षागणिक कमी करणारं बनतं आहे. यातही कोरोनानं स्थिती बिघडली असली तरी लक्षणं त्याआधीच दिसत होती. सन २०१७-१८ मध्येच ४५ वर्षांत बेरोजगारीचा उच्चांक नोंदला गेला होता. साधारणतः २-३ टक्‍क्‍यांच्या घरात असलेला बेरोजगारीचा दर सतत ७-८ टक्‍क्‍यांच्या घरात राहिला आहे. मे महिन्यातील हा दर १२ टक्के इतका असेल.

सीआयईएम या रोजगार स्थितीचा आढावा घेणाऱ्या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार २०१६ पासून सातत्यानं एकूण उत्पादक रोजगार करणाऱ्यांची संख्या घटते आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं सुमारे एक कोटी रोजगारांवर गदा आल्याचं या संस्थेचा अभ्यास सांगतो. ९७ टक्के कुटुंबांच्या उत्पन्नात काही ना काही घट झाल्याचंही समोरं आलं आहे. कामगारांचा उत्पादनातील सहभाग घटतो आहे. स्थिर नोकऱ्यांवर गंडांतर येऊन कित्येकांना तात्पुरता मिळेल तो रोजगार करावा लागतो आहे. यातून शेतीवरचं अवलंबित्व वाढण्यासारखे परिणाम होऊ घातले आहेत. हे संकट गंभीर आहे, त्यातून बाहेर पडायचं तर ‘पकोडा इकॉनॉमी’सारख्या कल्पनांमधूनही बाहेर पडायला हवं. महागाईचा दरही सातत्यानं वाढतो आहे. तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती कमी असल्यानं मोदी सरकारला सुरुवातीच्या काळात जो दिलासा मिळाला त्याचा आधारही आता पुरेसा ठरत नाही. पेट्रोलनं अनेक ठिकाणी शंभरी पार करणं हे वाढत्या महागाईचं लक्षण. डॉलरच्या तुलेनत रुपया घसरण्याची खिल्ली उडवणं हा भाजपसमर्थकांचा कधीकाळी आवडता उद्योग होता. यात या पक्षाचे राष्ट्रीय नेतेही आघाडीवर असत. मोदी सरकार सत्तेवर आलं तेव्हा डॉलरचा दर ५९ रुपये होता, तो आता ७३ रुपयांवर पोहोचला आहे. रुपया कमजोर होणं म्हणजे चलनाची क्रयशक्ती घटणं. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयानं प्रसिद्ध केलेली आकडेवारीही चिंताजनकच आहे. दरडोई उत्पन्न सुमारे आठ हजारांनी घटलं म्हणजेच सर्वसाधारण नागरिक अधिक गरीब झाला. मागच्या १२ पैकी दहा तिमाहीत विकास जर घसरत गेला, शेवटच्या दोन तिमाहीत तो अल्पसा वाढला, तोही घसरलेल्या पायाच्या आधारावर. ‘अझीम प्रेमजी विद्यापीठा’च्या अभ्यासानुसार, २३ कोटी लोक या काळात गरिबीत लोटले गेले. मागच्या जवळपास दीड दशकात ‘गरिबीतून विक्रमी संख्येनं लोक बाहेर येणारा देश’ असा आपला लौकिक होता. तो मागं पडतो आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरचा नकारात्मक परिणाम जगासाठीही चिंतेचा मामला असू शकतो. भारत जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि तीन दशकांत अधिकाधिक जागतिक अर्थकारणाशी जोडला गेला आहे. साहजिकच, दुसऱ्या लाटेतून येणारं आर्थिक संकट जगालाही घोर लावणारं ठरू शकतं. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं २०२० च्या सुरुवातीला, म्हणजे कोरोनाचा प्रसार सुरू व्हायच्या आधीच, भारताची कामगिरी जगाच्या आर्थिक विकासावर नकारात्मक परिणाम करणारी असल्याचं सांगितलं होतं. साहजिकच, आपल्याकडे अर्थव्यवस्था हलती ठेवण्यासाठी काय केलं जाणार याकडे जगाचंही लक्ष असेल. सरकारनं मोठ्या प्रमाणात खर्च वाढवावा, लघु-मध्यम उद्योगांना थेट स्पष्ट मदत करावी, गरिबांना थेट रोख रक्कम खात्यावर द्यावी, इथपासून ते ‘कर्ज काढा’, ‘नोटा छापा’ इथपर्यंतचे पर्याय सुचवले जात आहेत. यातील प्रत्येकाचे बरे-वाईट परिणाम असतीलच. सरकार यातील काय स्वीकारणार हे लक्षवेधी असेल.

मुळात अर्थव्यवस्थेत मोठा बिघाड असल्याचं मान्य करून उपायांवर विचार करायला हवा. ‘सारं आलबेल आहे,’ या प्रकारचा आविर्भाव या संकटात पुरेसा नाही.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित

‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध.