कलम 370 समज-गैरसमज; नेहरू-पटेलांची भूमिका एकच

जम्मू आणि काश्‍मीर राज्य विशिष्ट परिस्थितीत भारतात सामील झालं. त्याचाच परिणाम म्हणून या राज्याला भारतीय घटनेच्या चौकटीत बसवण्यासाठी कलम ३७० घटनेत समाविष्ट करण्यात आलं, हे कलम काश्‍मीरला भारताशी जोडणारा धागा मानलं गेलं. त्याचाच वापर करून आतापर्यंत जम्मू आणि काश्‍मीर राज्यात अनेक तरतुदी लागूही झाल्या. या पार्श्‍वभूमीवर मुळात हे कलम घटनेत कसं आलं आणि त्याचा वापर कसा झाला. ते रद्द करण्याचे परिणाम काय असू शकतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

भाजप दुसऱ्यांदा बहुमतानिशी सत्तेवर आला आणि नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात अमित शहा यांचा गृहमंत्री म्हणून समावेश झाला तेव्हाच हे सरकार काश्‍मीरसंदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय घेईल, असा अंदाज आला होता. यात जम्मू आणि काश्‍मीर राज्याला घटनेनं दिलेलं वेगळेपण संपवणं, हा भाजपच्या जाहीरनाम्याचा भाग होता. जनसंघाचे संस्थापक श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी ‘एक देश में दो विधान नही चलेंगे’ असं सांगत होते. मोदी आणि शहा यांच कॉम्बिनेशन आक्रमक व्यूहनीतीसाठी प्रसिद्ध आहे. साहजिकच त्यांनी ३७० कलम रद्द करण्यासारखं पाऊल उचलणं अगदीच आश्‍चर्याचं नाही.

देशातील सर्वसामान्य भावना पाहता या धाडसाचं स्वागत होणंही स्वाभाविक आहे. कधी तरी काश्‍मीरला संपूर्ण एकात्म करताना ३७० रद्द करणं अभिप्रेतही होतं. हा निर्णय ऐतिहासिक आणि कमालीचा धाडसाचा असला, तरी तो ज्या रीतीनं ज्या स्थितीत आला त्याचं विश्‍लेषण क्रमप्राप्त आहे. त्याला न्यायालयात आव्हान मिळणं स्वाभाविक आहे. पण खरी लढाई आहे ती काश्‍मिरी लोकांना समजावून सांगण्याची. 

नेहरू-पटेलांची एकच भूमिका
कलम ३७० रद्द केल्याच्या वार्तेनं अनेकांना आनंदाचं भरतं आलं, ते सध्याच्या रीतीला धरून आहे. त्यातच ३७० कलमानं काश्‍मीरमध्ये काय जुलूम सुरू होत, याचे व्हॉटसॲप युनिव्हर्सिटीतून जे तपशील दिवसभर पाझरत होते ते पाहता अजून हे कलम राहीलच कसं आणि ते ठेवणाऱ्यांनी किंबहुना असलं खलनायकी कलम आणणाऱ्यांनी गुन्हाच केला आहे, असं वाटण्याची शक्‍यता आहे. तसं ते वाटावं असंच तर समाजमाध्यमातून भ्रामक सत्याची पेरणी करणाऱ्यांना वाटत असतं. त्यामुळं हे कलम म्हणजे देशावर फार मोठं संकट होतं, या समजामागचं वास्तव समजून घ्यायला हवं. ३७० कलम ज्या स्थितीत देशाच्या घटनेत आलं त्याला तेव्हा काही पर्यायच नव्हता. जम्मू आणि काश्‍मीरचे संस्थानिक महाराजा हरिसिंह यांनी सामीलनामा करून संस्थान विलीन केलं तेव्हा त्यांचं राज्य जवळपास पाकिस्तानी सैन्य आणि टोळीवाल्यांना व्यापलं होतं. इतर संस्थानं विलीन करताना राजापेक्षा प्रजेला काय वाटतं, याला महत्त्व द्यावं, हे तेव्हाच्या सरकारचं म्हणजे पंडित नेहरू आणि सरदार पटेलाचं धोरण होतं.

जुनागढमध्ये जे धोरण होतं तेच काश्‍मीरमध्ये वापरलं पाहिजे, हा साधा व्यवहार होता. तो नेहरू, पटेलांनी पाळला आणि यथावकाश लोकांची इच्छा जाणून काश्‍मीरचं संपूर्ण विलीनीकरण होईल, अशी भूमिका घेतली. मात्र, त्यावेळी घटनेच्या चौकटीत सामीलीकरण बसवणं आवश्‍यक होतं. त्यासाठी ३७० कलम आलं. या कलमानंच काश्‍मीरच्या सामीलीकरणाला घटनात्मक चौकट पुरवली, इतकचं नाही, तर पुढं जम्मू आणि काश्‍मीरच्या घटना समितीनं त्यावर शिक्कामोर्तब करून लोकेच्छा सामीलीकरणाच्या बाजूनं असल्याचं स्पष्ट केलं. काश्‍मीर भारतात राहावं आणि ते कायम टिकावं, यासाठी नेहरूंनी खरंतर धूर्तपणे ३७० कलम आणि काश्‍मीर घटनेचा वापर केला. त्यानंतर त्यांनी सार्वमताचा मुद्दाच अडगळीत टाकला, त्यामुळं मुळात हे कलम आणणं हीच चूक होती, यात काही तथ्य नाही. तो झाला प्रचाराचा भाग. आता याच प्रचाराचा आणखी एक भाग म्हणजे हे कलम नेहरूंच्या आग्रहामुळं आलं, हा त्यांचा आग्रह शेख अब्दुल्लांवरील मैत्रीपोटी होता. सरदार पटेल यांना काही ते मान्य नव्हतं. हा धादांत असत्य प्रचार आहे.

वास्तव असं आहे, की घटना समितीत ३७० कलमाचा मूळ मसुदा जो ३०६(अ) म्हणून आला त्याला काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट सदस्यांनी विरोध केला तेव्हा सरदार पटेलांनीच ३७० कलम आवश्‍यक असल्याचं पटवून दिलं होतं. ३७० कलमासाठी ते मांडणारे गोपाळस्वामी अय्यंगार आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात झालेल्या वाटाघाटीचा तपशील पटेलांना कळवला जात होता. याविषयीच्या अब्दुल्लांच्या अनेक सूचना अमान्य केल्या गेल्या.

याबद्दलचा पत्रव्यवहार उपलब्ध आहे. इतिहासाच्या पानात जे वास्तव सुरक्षित आहे ते पटेल ३७० कलम मंजूर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत होते, हेच दाखवणारं आहे. ३७० कलमाबाबतीत नेहरू-पटेल एकाच बाजूचे होते. 

आणखी एक गैरसमज
या कलमानं राज्याला वेगळेपण दिलं, स्वायत्तता दिली, हे खरंच. ती देऊ नये, अशी कोणाची भूमिका असू शकते. मात्र, ती स्वायत्तता मूळ स्वरूपात तशीच राहिली, हा आणखी एक गैरसमज. नेहरूंच्या हयातीतच या कलमावर गंज चढायला सुरवात झाली. प्रशासकीय सेवा, सर्वोच्च न्यायालय ते जीएसटी असं सारं काही ३७० कलमाचाच वापर करून काश्‍मीरला लागू झालं.

याच कलमाचा आधार घेऊन भारतीय संघराज्याच्या कित्येक तरतुदी काश्‍मीरला लागू झाल्या. जे कलम स्वायत्तता देणारं म्हणून घटनेत आलं, त्याचाच वापर धूर्तपणे काश्‍मीरला भारताशी अधिकाधिक एकात्म करण्यासाठी केला गेला. एकात्मीकरण म्हणेज उर्वरित भारताला लागू असेलल्या तरतुदी काश्‍मीरला लागू करणं असा असेल, तर ते केवळ ३७० कलमानंच शक्‍य झालं आहे. स्वायत्ततेची हमी देणारं कलम स्वायत्तेतला संपवण्यासाठी वापरात आलं. यात कोणतंच सरकार मागं नव्हतं. काँग्रेसचंही, भाजपचंही. याचं कारण दिल्लीत सत्तेत असलेल्या कोणालाही राज्यांवर अधिकाधिक अधिकार गाजवायची स्वप्नं पडतच असतात. तत्कालीन गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांनी तर हे कलम म्हणेज भिंतीतून पलीकडं जायचा बोगदा आहे, त्यातून भरपूर वाहतूक झाली पुढंही होत राहील, असं लोकसभेत सांगितलं होतं, हे दिल्लीपतींचा दृष्टिकोन सांगणारं आहे.

व्यवहारात या कलमानं आणि साथीला ३५ अ कलमानुसार तिथं उर्वरित भारतातील कोणाला जमीन खरेदी करता येत नाही आणि काश्‍मीरला कोणतीही तरतूद लागू करताना तिथल्या विधिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागते इतकंच वेगळेपण उरलं होतं. अर्थात हे वेगळेपण काश्‍मिरी लोकांसाठी अस्मितेचा मुद्दा बनलं. म्हणूनच धूर्तपणे या भावनांना चुचकारत प्रत्यक्षात तरतुदी हव्या तेव्हा लागू केल्या गेल्या. दुसरीकडं हे कलम रद्द केलं पाहिजे, हा उर्वरित भारतासाठी भावनेचा मुद्दा बनवला गेला. त्याचं आज अमित शहांनी समाधान केलं. इतकंच नाही, तर जम्मू आणि काश्‍मीरचा केंद्रशासित प्रदेश केल्यानं पूर्ण राज्याचे अधिकारही उरणार नाहीत. 

ज्या रीतीनं हे घडवलं जात आहे, त्याचा आणि व्यापक अर्थानं काश्‍मिरी प्रश्‍न सोडवण्यात याचा काय, किती, कसा लाभ होईल? की अडथळाच होईल? ३७० कलम हा भारतीय घटना आणि जम्मू-काश्‍मीर यांना जोडणारा धागा आहे, असं अनेक घटनातज्ज्ञांचं मत आहे. म्हणजे हे राज्य भारताचा अविभाज्य भाग आहे, ही तरतूदच या कलमानं लागू झाली आहे. दुसरीकडं ते रद्द करण्यातला आणखी एक अडथळा सांगितला जात होता तो म्हणजे ३७० कलम हे अमित शहा सांगतात, त्यानुसार आणलं तेव्हाही तात्पुरती तरतूद म्हणूनच आलं, पण ते रद्द करायचं तर त्यासाठी जम्मू आणि काश्‍मीरच्या घटना समितीनं शिफारस करणं अनिवार्य आहे. ती घटना समिती तर बरखास्त झाली. तिनं कलम रद्द करा, असं सांगितलं नाही. म्हणजे ते रद्द करता येणार नाही, अशी मांडणी आजवर केली गेली. घटना समितीच्या शिफारशीविना ३७० रद्द कसं करायचं आणि याच कलमातून राज्य भारतीय संघराज्यातील राज्याच्या यादीचा भाग बनलं आहे, तो पेच कसा संपवायचा, यावर एक नामी उत्तर शोधलं आहे. तेच यापुढील कायदेशीर लढाईचं कारण बनण्याची शक्‍यता आहे. एकतर आजच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी एक आदेश जारी केला आहे. ज्यात ३७०(१) वगळता बाकी कलम रद्दबातल करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. हे ३७०(१) राज्याचा अविभाज्य भाग म्हणून समावेशाची तरतूद कायम ठेवणारा भाग आहे.

दुसरी महत्त्वाची बाब या आदेशात आहे ती म्हणजे ‘जम्मू आणि काश्‍मीरच्या घटना समिती’ऐवजी ‘राज्याचे विधिमंडळ’ हा शब्दप्रयोग वापरणारा बदल केला आहे. म्हणजेच जी मान्यता घटना समितीनं द्यायची, ती आता विधिमंडळ देऊ शकेल आणि आता विधिमंडळ अस्तित्वात नाही तेव्हा तो अधिकार राज्यपालांना, अंतिमतः संसदेला म्हणजेच तिथं बहुमत असलेल्या सरकारला मिळतो. हे न्यायव्यवस्था मान्य करणार का, हा मुद्दा आहे. यात प्रस्तावित केलेले बदल घटनेतील मूलभूत बदल आहेत का, याचा फैसला न्यायालयातच होऊ शकतो. शहा यांनी काश्‍मीरसंदर्भात चार विधेयकं मांडणार असल्याचं जाहीर केलं. ती मांडलीही. ही विधेयकं मंजूर व्हावीत, अशी तरतूदही सरकारनं करून ठेवली आहे. यात नितीश कुमारांच्या जेडीयूसारखे एनडीएचे घटकपक्ष विरोधात गेले, तरी आपपासून बीजेडीपर्यंतची कुमक सरकारच्या बाजूनं उभी राहिली.

कित्येकांनी सभागृहात दांडी मारली किंवा सभात्याग करणं पसंत केलं, हे सारंच सरकारच्या पथ्यावर पडणारं होतं. यातून संसदेच्या पातळीवर सरकार यशस्वी झालं, तरी त्यापुढं न्यायालयाच्या आघाडीवर ३७० रद्द करण्याचा लढा सरकारला द्यायचा आहे.  त्यापलीकडचा मुद्दा ज्यासाठी हे सारं करायचं त्या काश्‍मीर प्रश्‍नांचं काय होईल, हा असला पाहिजे. आता कोणालाही तिथं जमीन घेता येईल, सरकारच्या पुढाकारनं तिथं उद्योग बहरतील आणि रोजगार तयार होऊन लोक दहशतवादकडं वळणारच नाहीत, हाच जर तर्क असेल, तर काश्‍मीरसारख्या प्रश्‍नाचं ते अपुरं आकलन आहे.

३७० रद्द केल्यानंतर सरकारचं खरं आव्हानं सुरू होईल. ज्यांच्यासाठी हे केलं तेच विरोध करणार असतील, तर त्यांना समजून सांगणं, हाच मोठा उद्योग असेल. इथं काश्‍मीरसंदर्भात कुणाशी चर्चा नाही, या भूमिकेचं करायचं काय, असा प्रश्‍न तयार होतो. ज्या भागात लोकांच्या काही मागण्यांतून भावनांच्या मुद्यांवरून अशांतता तर होते तिथं अंतिम तोडगा त्या लोकांशी चर्चेनं आणि काही देवाणघेवाणीतूनच निघतो, असा इतिहासाचा दाखला आहे. पंजाब, गोरखालॅंड, मिझोराम किंवा अगदी मोदी सरकारच्या काळातील नागालॅंडमध्ये झालेला करार असेल, सूत्र तर हेच दिसेल.  ३७० कलम रद्द करताना असा काश्‍मिरींचा सहभाग नसेल, तरी अंतिमतः प्रश्‍न संपवताना तो घेणार की नाही, हा मुद्दा आहे. देशातील सर्वांत वादग्रस्त, सर्वांत गैरसमजांनी वेढलेल्या कलमाचा मृत्युलेख लिहिताना केवळ त्यामुळं काश्‍मीरप्रश्‍न सुटेल, असा अविर्भाव असेल, असं मानणं भाबडेपणाचं ठरेल. बाकी ‘करून दाखवलं’चे नारे लावायला आणि आणखी निवडणुका जिंकण्यासाठी त्याचा वापर करायला अडवलंय कोणी?