अजहर मसूद, नेहरु आणि सुरक्षा परिषद... 

अझहर मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी ठरवण्यात चीननं पुन्हा एकदा खोडा घातला. जैशे महंमद ही पाकिस्तानच्या पाठिंब्यावर पोसलेली दहशतवादी संघटना आणि तिचा म्होरक्‍या अझहर मसूद जमेल तेंव्हा भारताला डिवचण्याच्या प्रयत्नात असतात. जैशने भारतात अनेक दहशतवादी हल्ले केल आहेत संसदेवरचा हल्ला किंवा अलिकडचा पुलवामामधील सीआरपीएफच्या ताफ्यावरील हल्ला ही ठळक उदाहरणं.

या संघटनेला आणि तिच्या म्होरक्‍याला जगानं दहशतवादी ठरवून कारवाई करावी अशी भारताची जुनी आणि रास्त भूमिका आहे त्यासाठी सातत्यानं राजनयाच्या पातळीवर प्रयत्न सुरु असतात अर्थातच राजनयातील प्रयत्न लगेच तुकडा पाडण्याच्या छपन्न इंची मानसिकतेशी सुसंगत नसतात. मग सरकार कोणाचंही असो, हा जागितक राजकारणातला दमानं खेळायचा डाव आहे. मात्र आपल्याकडच्या स्पर्धात्मक राजकारणात त्याचं भाडंवल केलं जातं. आणि जणू अझहर मसूद दहशतवादी ठरणं हाच काय तो प्रधान्याचा मामला असल्यासारखा व्यवहार सुरु होत तोच मूळात दहशतवाद, त्यातलं अझहरचं स्थान, त्यावरच्या जगाच्या भूमिका त्या ठरवण्यातल्या भारतीय बाजूच्या मर्यादा या साऱ्याचं अपुरं आकलन दर्शवणाऱ्या आहेत. आज नरेंद्र मोदींचं सरकार आहे आणि त्यांनी सत्तेवर येण्यापूर्वी आक्रमकतेचा नको तेवढा आधार घेताल होता. "चीनकंड लाल लाल ऑखे करुन पहायला हवं', "कशाला अमेरिकेकंड ओबामा ओबामा म्हणत रडत जायला हवं', "दहशतवादाला आळा घालायचा तर तो दिल्लीतूनच घालता येतो' असं ते सांगत होते त्यांच्या सत्ताकाळात ना दहशतवादाला आळा घालता आला ना ते जे सागंत होते त्याप्रमाणं भारताचं सारं जग निमूट एकायला लागलं. तसं होतही नसतं या प्रकारच्या अपेक्षाच अवास्तव ओहत मात्र एकदा छप्पन इंची रुप धारण केलं की ते टिकवायची कसरत करावी लागते ती करताना मग मागच्या आपल्याच विधांनांची आठवण अडचणीची ठरायला लागते 2014 च्या निवडणूकांपूर्वी जे मोदी करत होत तेच आता राहूल गांधी करायला लागले आहेत.

देशांतंर्गत राजकाणात बेडकुळ्या दाखवणं ठिक आहे मात्र परराष्ट्र व्यवहारात हारजीत एखाद्या निर्णयानं ठरत नाही. अजहर मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी ठरवण्याच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परीषदेतील ठरावाला चीननं खोडा घालताच राहूल गांधींनी नरेंद्र मोदी हे दुबळे पंतप्रधान असल्याची टिपणी करतानाच त्यामूळं ते चीनसमोर झुकल्याची टिका केली हे भाजपला झोंबणं स्वाभाविक आहे. ज्याच्या कणखरपणाचं भांडवल हाच तर आधार आहे त्याच नेत्याला दुबळा ठरवल्यानंतर भाजपनं थेट इतिहासात शिरुन मूळात सुरक्षा परीषदेत चीन आला तो नेहरुंमूळं ही तर तुमच्या पणजोबांचीच चूक अशी टोलेबाजी सुरु केली. निवडणूक तोंडावर असताना राजकीय पक्ष याप्रकारची धुळवड खेळणं आणि मीच कणखर मीच देशभक्त असा अविर्भाव आणणं आपल्याकडच्या राजकीय रितीला धरुन आहे.मात्र दावा राहूल गांधींचा असो की त्यांच्यावर तुटून पडणाऱ्या भाजपवाल्यांचा तपशीलात तपासायला हवा. 

आधी नेहरुंची "चूक' तपासूया. सद्याच्या वातावरणात देशात जे काही बिघडेल त्याची मूळं नेहरुंच्या निर्णयात दाखवण्याची फॅशनच आहे. नेहरुंमूळं काश्‍मीरचा तिढा झाला, नेहरुंमूळं चीनला सुरक्षा परीषेदचे सदस्यत्व मिळालं नाहीतर ते भारतालाच मिळालं असंत, नेहरुंनी अमेरिकेची अणुबॉम्ब बनवण्याची मदत नाकारली नाहीतर भारत 60 च्या दशकातच अण्वस्त्रधारी झाला असता आणि पाकिस्तानला धाक बसला असता या प्रकारची मांडणी अनेकदा अनेकांकडून केली जाते त्याच मूळ उद्देश नेहरुंच्या चूका दाखवण्यापेक्षा नेहरुंनी ज्या भारताची कल्पना मांडली, वास्तावत आणण्यासाठी अनेक संस्था उभ्या केल्या ती कल्पनाच बदलण्याचा मुद्दा असतो बाकी सारं वादासाठी वाद इतकचं. तूर्त मूद्दा सुरक्षा परिषद सदस्यत्वाचा. हे सदस्यत्व भारताला द्यावं आणि चीनला नाकारावं अशा प्रकाराची भूमिका अमेरिकेनं घेतली होती. त्याला नेहरुंनी नकार दिला असं सांगितलं जातं. या संदर्भात डॉ. जे एन पारेख यांच्या प्रश्‍नावर 27 सप्टेंबर 1955 रोजी देशाच्या लोकसभेत प्रश्‍न विचारला तेंव्हा नेहरुंनी अशा प्रकारची कोणताही औपचारीक किंवा अनौपचारिही ऑफर आली नव्हती असं स्पष्ट केलं होतं. अर्थात या प्रकारची चर्चा दीर्घकाळ सुरु होत राहिली. त्याला पुष्टी देण्यासाठी नेहरुंच्या चीनची संयुक्त राष्ट्र सदस्यत्वासाठी पाठराखण करणारी अनेक विधांन वापरली गेली अजूनही त्याचाच वापर होतो. विजयालक्ष्मी पंडित यांच्याशी पत्रव्यवहारातील त्या प्रकारचा उल्लेख नेहरुंच्या चीनधार्जिणेपणाचा पूरावा म्हणून सांगितला जातो. याकडं त्या काळातल्या परिस्थितीच्या नजरेतून पहायला हवं. तेंव्हा चीन काही भारताचा प्रतिस्पर्धी नव्हता शत्रुही नव्हता. दोन्ही प्रंचड आकाराचे प्राचीन देश मित्र रहावेत अशीच भावना होती. नेहरु याच भावनेचं प्रतिनिधीत्व करीत होते चीनसारखा अवाढव्य देश संयुक्त राष्ट्रांबाहेर ठेऊन त्याऐवजी तैवानमधील सरकारला चीनचे प्रतिनिधी म्हणून तिथं मान्यता असणं नेहरुंना मान्य नव्हतं.

आज आंतरराष्ट्रीय नैतिकतेच्या कल्पनांपायी नेहरुंनी भारताचं नुकसान केलं असं सांगणं सोप आहे पण, चीनला एकाकी पाडण्यापेक्षा जागितक व्यवस्थेत सामवून घेणं तणाव कमी करणारं असेल हा नेहरुंच्या भूमिकेचा आधार होता. दुसरीकडं नेहरुंनी चीनला विरोध केला असता तरीही चीनसारखा देश कायमस्वरुपी संयुक्त राष्ट्रांबाहेर ठेवणं जगाला परवडणारं नव्हतं. भारताचा विरोध किंवा पाठिंब्यामूळं नव्हे तर या अनिवार्यतेपोटी अमेरिकेच्याचच पुढाकारनं 25 ऑक्‍टोबर 1971 ला पीपल्स रिपब्लीक ऑफ चीन (पीआरसी) संयुक्त राष्ट्र आणि सुरक्षा परिषदेचा सदस्य झाला. तेंव्हा नेहरु हयात नव्हते. म्हणजेच नेहरुंमूळेच चीन सुरक्षा परिषदेत आला ही मांडणीच दिशाभूल करणारी ठरते. 1971 पर्यंत चीनचं प्रतिनिधीत्व माओच्या विजयानंतर तैवानमध्ये परांगदा झालेलं रिपब्लीक ऑफ चीन (आरओसीचं) सरकार करत होतं. त्याला संयुक्त राष्ट्रांतून हद्दपार करण्यात आलं. आता नेहरुंवर आक्षेप घेणाऱ्यांतील बहुतेकांना पीआरसी आणि आरओसी यातला फरकही माहिती नसेल आणि चीन 1945 पासूनच सुरक्षा परिषदेवर आहे नेहरुंच्या मेहरबानीनं नव्हे याचीही कल्पना नसेल. तैवानमध्ये जे सरकार सुरु राहिलं त्याचं स्वतंत्र अस्तित्व चीनी तैपेई या नावानं शिल्लक आहे मात्र अधिकृत चीन पीआरसी म्हणजे कम्यूनिस्ट चीनच आहे. कम्यूनिस्ट चीनला हे स्थान मिळण्यापूर्वी या चीनंन कोरियन युध्दात अमेरिकेची दमछाक केली होती. तर 1969 मध्ये रशियला झुंजवलं होतं. अणुबॉम्ब आणि हैड्रोजन बॉम्बची चाचणीही यशस्वी केली होती. अमेरिकेचे पराराष्ट्र मंत्री हेन्री किसिंजर यांनी चीनला गोपनिय भेट देऊन शीतयुध्दातलं पारडं फिरवणाऱ्या वाटाघाटी सुरु केल्या होत्या. निक्‍सन यांच्या ऐतिहासिक चीन दौऱ्याची तयारी सुर झाली होती. त्यानंतर हा चीन अधिकृत न मानण्याला तसाही काही अर्थ उरला नव्हता. एका अर्थान कम्यूनिस्ट जगाकडं पाहण्याचा नेहरुंचा दृष्टीकोनच अमेरिकेला स्विकारावा लागला होता. धोरणं मान्य नसली तरी सहकार्याच्या संधी शोधून तणाव कमी करावा हे त्यांच्या सांगण्याचं सुत्र होतं. सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर रशिया सुरक्षा परिषदेचा सदस्य झाला हे जितकं नैसर्गिक तितकचं तैवानच्या सरकारपेक्षा बिजिंगचं सरकार चीनी प्रतिनिधी म्हणून सुरक्षा परिषदेत असणं नैसर्गिक होतं. नेहरु हेच आणि तेवढंच सांगत होते. 

आता थोडं संयुक्त राष्ट्रांच्या इतिहासात पाहू. संघटनेची स्थापना झाली ती दुसरं महायुध्द संपलं हिटलरचा निर्णायक पराभव झाला तेंव्हा. त्यातील विजेती राष्ट्रं होती. ब्रिटन, रशिया, फ्रान्स, अमेरिका आणि चीन. या देशाचं संयुक्त राष्ट्रांवर वर्चस्व राहिलं. त्यांनी रचनाच अशी केली या देशांचा निर्णयप्रक्रीयेत वरचष्मा राहिल उतर कोणाला तिथं स्थान राहणार नाही. आता यातला चीन होता तो चॅंग कै शैकचा रिपब्लीक ऑफ चीन (आरओसी) हे सगळं घडलं 1945 मध्ये. तेंव्हा भारत स्वतंत्र नव्हता. भारतिय नेत्यांनी संयुक्त राष्ट्रात भारताला स्थान देण्याच्या केलेल्या प्रयत्नांना ब्रिटननं विरोध केला होता. मधल्या काळात चीनचा बहुतांश भाग माओच्या नेतृत्वाखालील कम्यूनिस्ट फौजांनी व्यापला होता या चीनला माओनं दिलेलं नाव पीपल्स रिपब्लीक ऑफ चीन(पीआरसी) हेच आजही चीनचं अधिकृत नाव आहे. म्हणजेच चीनचा भूप्रदेश माओच्या हाती पीआरसीच्या सरकारकडं तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता असलेल्या चीनच्या सरकारकडं भूमी नाही अशी स्थिती होती. सुरक्षा परीषदेतील व्हेटोधारी पाचांत चीन होता याचं कारण दुसऱ्या महायुध्दात जपानच्या फौजांसोबत अखेरपर्यंत त्यांनी झुंज दिली त्यात लाखो चीनी सैनिकांचा आणि नागरीकांचा बळी गेला. हे युध्द चीनंन सोडू नये यासाठी अमेरिका सातत्यानं चीनला चुचकारत होती. विजयानंतर त्याचं पारितोषिक चीनला मिळालं. 1944 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांचं चार्टर तयार झालं त्यात सुरवातीला ब्रिटन फ्रान्स रशिया आणि अमेरिका हे जेते देश होते. 1945 मध्ये 50 देशांनी ही व्यवस्था स्विकारली तेंव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रॅंकलिन रुझवेल्ट यांनी पहिली सही करण्याचा मान चीनला दिला याचं कारण चीननं महायुध्दात सोसलेलं नुकसान. चीनला स्थायी प्रतिनिधीत्व देण्यास ब्रिटनचे पंतप्रधान चर्चिल यांचा विरोध होता मात्र अमेरिकेनं चीनलाच झुकतं माप दिलं. चीन स्थायी सदस्य आहे तो तेंव्हापासून. तेंव्हा नेहरु पंतप्रधान नव्हते. भारताचं स्वातंत्र्यही नक्की ठरलं नव्हतं. मात्र मधल्या काळात चीन माओच्या हाती गेला. आरओसीचं सरकार तैवानपुरतं उरलं ते अमेरिकेच्या टेकूवर. मुद्दा होता तो या आरओसीला चीनचा प्रतिनिधी म्हणायचं की पीआरसीला. यात नेहरुंची भूमिका पीआरसीच्या म्हणजे माओच्या चीनी सरकारच्या बाजूनं होती. 

भारतही संयुक्त राष्ट्रांचा प्रतिनिधी बनला होता मात्र संघटनेच्या मूळ चार्टरनुसार पाचच देश व्हटोधारी आणि सुरक्षा परीषदेचं कायम सदस्य असतील अशी तरतुद आहे. यात भारताला स्थान द्यावं असा प्रस्ताव रशियाच्या बुल्गानिन यांनी 1955 मध्ये पुढं केला होता त्यावेळचा घटनाक्रम आणि नेहरु व बुल्गानिन यांच्यातील संदेशांचा एकत्रित विचार केला तर रशियालाही त्या वेळेस भारताला स्थायी सदस्यत्व द्यायची वेळ आली असं वाटत नव्हतं बुल्गानिनचा प्रस्ताव एक फिलर स्वरुपातच होता हे दिसून येतं. अर्थात नव्या कोणालाही सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्य बनवणाऱ्या कोणत्याही प्रयत्नांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी चार्टरच बदलावं लागतं. त्यासाठी एक दीर्घ प्रक्रीया आहे आणि त्यातला सर्वात कळीचा भाग आहे तो याच व्हेटोधारी देशांनी या नव्या देशाच्या समावेशाला मान्यता देण्याचा. आता 70 वर्षांनंतरही अगदी नरेंद्र मोदींचं सरकार असतानाही हे प्रत्यक्षात येत नाही. या दिशेनं अगदी किरकोळ पाऊल पडलं तरी आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या विजयाचे ढोल वाजवलेजातात. नेहरुंच्या काळातही प्रक्रीया तीच होती. आणि त्यात रशिया वगळता सारेच खोडा घालणार हे ऊघड होतं. अमेरिकेनं काही काळ यासाठी फिलर दिले कोरियन युध्दात नहरुंनी उत्तर कोरियाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर. मात्र त्याच नेहरुंनी युध्दाची व्याप्ती वाढवण्याला विरोध करताच अमेरिकेच्या ध्यानात आलं की त्यांच्या जागितक व्यूहरचनेत नेहरुंची निती बसणारी नाही. नेहरुंही हे जाणून होते त्यांचा अलिप्ततावाद अमेरिकेला रुचणारा नाही. त्यामूळं सुरक्षा परिषदेतील समावेशाची कथित ऑफर तार्किक परिणतीपर्यंत जाण्याची शक्‍यता नाही. या स्थितीत नेहरुंची सुरक्षा परिषदेत भारताला जागा मिळायला हवी पण आता (1950 मध्ये) तो प्राधान्याचा विषय नाही या आशयांच्या विधानांकडं पहावं लागेल. जे घडणारच नव्हतं त्यासाठी कोणी आश्‍वासन दिल्यानं काय फरक पडतो. हे अगदी असंच आहे की अणुपुरवठादार संघटनेत भारताच्या सहभागाला अमेरिका तयार आहे पण, चीन नाही अजहर मसूदला दहशतवादी ठरवायला बाकी सारे तयार आहेत पण चीन नाही. ऑफर कोणी काहीही केली तरी ती प्रत्यक्षात येणार की नाही हा मुद्दा असला पाहिजे. 

सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यत्वासाठी आधी चीनचा प्रश्‍न सोडवला पाहिजे असं नेहरु म्हणाले याचा उल्लेख करताना हल्लीचे व्हॉटसअप विद्यापीठातील अपुऱ्या माहितवर पोसलेले विद्वान जणू त्यांनी भारताएवजी चीनला सुरक्षा परिषेदेच सदस्यत्व दिल्याचा आव आणताहेत जे मूळातच दिशाभूल करणारं आहे. चीन नेहरु पंतप्रधान होण्याआधीपासूनच सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य आहे. हा अधिकार माओच्या पीआरसीकडं की पाश्‍च्यात्यांच्या टेकूवर शिल्लक उरलेल्या सीआरसीकडं हा मुद्दा होता. त्यात नेहरु स्पष्ट दिसणाऱ्या वास्तवाच्या बाजूचे होते. चीनला वगळून भारताला हे सदस्यत्व देण्याची ऑफर असती तरी हे प्रत्यक्षात घडणं शक्‍य नाही त्यातून शेजारच्या चीनशी संबंध ताणतीलच हे नेहरु जाणत होते. भारताला सुरक्षा परिषदेचं स्थायी सदस्यत्व मिळायला हवं मात्र ते चीनच्या बदल्यात नाही ही नेहरुंची भूमिका चीनशी त्यावेळी असलेल्या संबंधावंर आधारलेली होती. चीननं विश्‍वासघात केला तो नंतर. 

साऱ्या तांत्रिकता क्षणभर बाजूला ठेऊन अमेरिकेची 1950 मधील कथित ऑफर भारतानं स्विकारली असती तर त्या काळातल्या शीतयुध्दकालीन रिवाजानुसार सोव्हिएत संघानं व्हेटो वापरला असता चीन आणि रशिया एकाचवेळेस दुखावले गेले असते. 1955 मधील रशियाच्या कथित प्रयत्नाला होकार दिला असता तरी अमेरिकेनं व्हेटो वापरला असता आणि चीन, अमेरिका विरोधात गेले असते. 50 च्या दशकात अमेरिका आणि सोव्हिएत कॅम्पपासून स्वतंत्र धोरण हाच नेहरुप्रणित परराष्ट्र धोरणाचा गाभा होता तेंव्हाचे भारताचे निर्णय त्या धोरणाशी सुसंगत होते. त्या ऑफरमधून प्रत्यक्षात स्थायी सदस्यत्व मिळण्याची शक्‍यता नाही मात्र शीतुध्दातील स्पर्धेत या ना त्या गोटात ओढलं जाण्यचा धोका मात्र होता. तो खुबीन ंटाळला. 

आता वर्तमानात येऊया. अझहर मसूदला चीननं आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित होऊ दिलं नाही. याला भारतिय मुत्सद्देगिरीचं अपयश ठरवणं सोपं आहे राहूल गांधींनी तोच मार्ग नरेंद्र मोदींना कमकुवत ठरवताना अवलंबला आहे. खरतर चीन असंच वागेल यात नवलाच काही नाही. चीन आणि पाकिस्तानचं संबंध जगजाहिर आहेत. चीनचे आर्थिक हितसंबंध चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमध्ये गुंतले आहेत. तालिबानविरोधी लढ्यात अमेरिकेचं घोंगडं अडकलं होतं पाकची पाठराखण करण्याखेरीज पर्याय नव्हता आता तेच चीनचं झाल आहे. एका बाजूला आर्थिक मुद्दा आहेच दुसरीकडं दक्षिण आशियात भारत निर्विवाद शक्‍तीकेंद्र होऊ नये हे चीनंचं व्यूहात्मक उद्दीष्ट आहे. यासाठी पाक हवा आहे व्यवहारता पाकच्या लष्कराचं सहकार्य हवं आहे. अझहर मसूद या सगळ्यात केवळ प्यादं आहे. जागतिक राजकारणातील ही स्थिती लक्षात घेता केवळ मसूदचं काय झालं यावर आपलं यशापयश मोजायचं कारण नाही. सगळा दहशतवाद मसूदपासून सुरु झाला आणि त्याच्यापाशी संपतो हेही भाबडेपण आहे. त्याची मूळ ंपकिस्तानच्या धोरणात आहेत. तिथं बदल घडवणं ही चिवट झुंज आहे. ती देताना मागचे पंतप्रधान मनमोहन सिंगांना दुबळं ठरवणंही भरकटलेपणाचं लक्षण होतं आणि आता मोदींना निव्वळ या मुद्यावर कमकुमत म्हणणंही तसंच आहे. 

शेवटचा मुद्दा अझहर मसूद विरोधातील सुरक्षा परिषदेचा प्रस्ताव मंजूर झाला तर काय होईल? मसूद आणि त्याच्या संघटनेवर अनेक निर्बंध येतील. खाती गोठवली जातील, प्रवासावर बंदी येईल. अगदी हे सगळं झालं तरी ज्या रितीनं पाक मसूदला पोसतो ते पाहता दहशतवादी करवाया थांबतील काय ही शंकाच आहे. अमेरिकेवरील हल्ल्यानंतरही लादेनला पोसू शकणारा देश मसूदला तसचं दडवू शकतो. आणि अगदी मसूदच संपला किंवा संपवला किंवा भारताच्या ताब्यात आला तरी त्याच्या जागेवर आणखी कोणीतरी प्यादं पाक उभं करीलच. मुंबईवरील हल्ल्यानंतर लष्करे तोयबावर आणि हाफिज सईदवर बंधंन आली म्हणून सईद संपला की त्याच्या संघटनेच्या दहशतवादी कारवाया. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचं सहकार्य आवशय्क आहे यातं शंका नाही मात्र पाकुपरस्कृत दहशतवादाचा प्रश्‍न आपल्यालाच हाताळायचा आहे. जग कधी सहानुभूती दाखवेल, कधी सदिच्छा, देईल कधी मदती केल्यासारखं दाखवेल प्रत्येकाला त्यांचे हितसंबंध राखायचे आहेत. कोणाला कमकुवत ठरवून आणि इतिहास उकरुन यात फरक पडत नाही. 

--------------------------------------------------------

मसूद अजहरसंदर्भात चीनने कोलदांडा घातला आणि समस्त भारतीय नेटिझन्स संतापले. त्यांनी #BoycottChina या हॅशटॅगनं भावना व्यक्त केल्या.. दुसरीकडे, उजव्या विचारसरणीच्या ट्विटरकरांनी थेट पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनाच लक्ष्य केले.

चुकतंय कोण? इतिहासातच रमून वर्तमानात आणखी चुका करायच्या? 'नेहरूंचं सगळंच चुकलं' असं मानणारा वर्गही चुकीचा आहे; तसंच 'नेहरूंनीच सगळं चांगलं केलंय' असा फॅन क्लबही चुकीचाच आहे.

तुमचं मत बिनधास्त मांडा!

लिहून पाठवा webeditor@esakal.com या ईमेलवर; सब्जेक्टमध्ये लिहा 'माझे विश्लेषण'