esakal | मुझफ्फरनगरी भाईचारा
sakal

बोलून बातमी शोधा

Farmer Agitation

मुझफ्फरनगरी भाईचारा

sakal_logo
By
श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका हा पुढच्या वर्षी देशातील सर्वात लक्षवेधी राजकीय सोहळा असेल. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस सत्तेच्या स्पर्धेतून कधीच हद्दपार झाली आहे, त्या अर्थानं हे राज्य काँग्रेसमुक्त आहे. मात्र, तिथल्या सप-बसापादी प्रादेशिकांची कोंडी करून सर्वंकष सत्ता ताब्यात घेण्यात भाजप यशस्वी झाल्यानं देशभरातील भाजपच्या सत्तेचा पाया व्यापक झाला होता. तेव्हा या निवडणुकीकडे २०२४ च्या लोकसभेची उपांत्य फेरी म्हणूनही पाहिलं जाणं नवलाचं उरत नाही. या निवडणुकीत काहीही करून भाजपला आणि योगी आदित्यनाथ यांना सत्ता टिकवायची आहे, तर सप-बसपला कोरोनाहाताळणी आणि नंतरच्या आर्थिक संकटाचा आणि योगींच्या ठाकूरकेंद्री कार्यपद्धतीचा लाभ घेत पुन्हा पाय रोवायचे आहेत. काँग्रेसला तसंही काही अस्तित्व नाही; पण जमलं तर ते दाखवायचं आहे. तेव्हा या मंडळींनी राजकीय विधानं करणं समजण्यासारखं, त्यातून वातावरण तापत राहणं हेही निवडणूकपूर्व रीतीला धरूनच.

मात्र, या सत्तेच्या खेळात थेट संबंध नसलेल्या घटकानं उत्तर प्रदेशचं राजकारण तापवलं आहे. हा घटक म्हणजे शेतकरी आणि त्यांचं दीर्घ काळ सुरू असलेलं आंदोलन. शेतीकायदे मागं घ्यायची मागणी घेऊन सुरू असलेल्या या आंदोलनात उत्तर प्रदेशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांना थेट विरोध करण्याचं ठरवल्यानं आणि भाजपची सत्ता संपवण्याचा बिगूल फुंकल्यानं ते लक्षवेधी ठरलं. जिथं सरळ हिंदू-मुस्लिम समूहात भिंत उभी राहिली होती तिथं मशिदीत जाट शेतकरी विश्रांती घेतानाची चित्रं आणि एकाच वेळी ''हर हर महादेव'' आणि ''अल्ला हो अकबर''चे नारे दिलं जाणं नवलाईचं होतं. ही नवलाई निवडणुकीत एकजुटीनं उभी राहिली तर भाजपसाठी किमान पश्‍चिम उत्तर प्रदेशात तो चिंतेचा मामला बनेल.

दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात मुझफ्फरनगरमध्ये झालेल्या उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या किसान महापंचायतीनं एक वेगळं वळण आणलं आहे. कोणत्याही मोठ्या आंदोलनाचा राजकीय कारणांसाठी वापर होणं नवं नाही. ''आंदोलनात राजकारण नको,'' असं म्हणण्यानं ते टळत नाही; किंबहुना कोणतंही आंदोलन हे व्यापक राजकारणच असतं आणि ते सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात त्यांना प्रश्‍न विचारणारं, अडचणीत आणणारं बनतं तेव्हा त्याचा लाभ घ्यायला विरोधक पुढं येणं हेही नवं नाही. त्यामुळे 'शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला विरोधक फूस लावतात,'' यासारखे आरोप निरर्थक आहेत. दिल्लीतच झालेल्या अण्णा हजारेंच्या आंदोलनावर भारतीय जनता पक्ष स्वार झालाच होता. इतकंच नव्हे तर, भाजपचा परिवार या आंदोलनात तेल ओतायचं जमेल तेवढं काम करतच होता. ते आंदोलन संपलं. त्याच्या मागण्यांचा विसर आंदोलकांनाही पडला. त्याचा आधार घेऊन सत्तासोपान चढलेल्या भाजपला तसा विसर पडला तर नवल ते काय! तेव्हा आंदोलनाचं राजकारण होणं नवं नाही, गैरही नाही.

मुद्दा आंदोलक किंवा आंदोलनाचं नेतृत्व उघडपणे राजकीय भूमिका घेतं तेव्हा त्याच्या लाभ-हानीचा येतो. ''शेतकऱ्यांचं आंदोलन कुण्या एका पक्षाचं नाही,' अशी भूमिका आंदोलनात उतरलेल्या शेतकऱ्यांनी सुरुवातीपासूनच घेतली. आता ते कुणाच्या विरोधात जाणार हे उघडपणे सांगत आहेत हा मोठा बदल आहे. सुरुवातीला आंदोलन पंजाबमधून आकाराला आलं. पाठोपाठ हरयाना, उत्तर प्रदेशात पसरलं. आंदोलनाला विरोधी नेते भेट देत होते. मात्र, ते विरोधाचं राजकारण रेटत नव्हते. मुझफ्फरनगरमधील महापंचायतीच्या निमित्तानं आंदोलनानं स्पष्टपणे केंद्र सरकारच्या विरोधात, त्यातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधात, पवित्रा घेतला आहे. या मंडळींना सत्ताभ्रष्ट करण्याची भाषा आंदोलनात वापरली गेली, ती उघड राजकीय स्वरूपाची होती. मागण्या मान्य करण्यासाठी जनाधार निसटण्याचं भय दाखवणं हेही आंदोलनाच्या रणनीतीशी सुसंगत असतंच. केंद्र आणि उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार दखलच घेणार नसेल तर या मंडळींना समजणारी भाषा निवडणुकीतील यशापयशाचीच आहे हेही खरं.

मतांवर होणाऱ्या भल्या-बुऱ्या परिणामांचा सतत, चोवीस तास विचार करूनच निर्णय, भूमिका घेत राहणाऱ्या सरकारला हीच भाषा समजेल, म्हणूनही कदाचित आंदोलकांनी भाजपला पराभूत करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचं आवाहन केलं असावं. त्यावर ''आंदोलन विरोधी पक्षांच्या हाती गेलं, त्याला काँग्रेसची फूस आहे,'' यासारखा प्रतिवाद भाजपला करताही येईल; पण त्याला फार अर्थ नाही. आंदोलकांच्या या भूमिकेनं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडच्या राजकारणात उलथापालथी होऊ शकतील काय याला महत्त्व असेल. केंद्रानं शेतीकायदे मागं घेण्याची नकारघंटा कायम ठेवली तर आणि आंदोलकांनी त्यासाठी भाजपला निवडणुकीतच झटका द्यायचं ठरवलं तर त्याचा लाभ कुणाला हाही मुद्दा असेल.

दखल घ्यावीच लागेल

आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेण्याची संधी म्हणून उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीकडे आंदोलकनेते, खासकरून उत्तर प्रदेशातील राकेश टिकैत यांच्यासारखे नेते, पाहत असल्याचं स्पष्ट होतं. याचं कारण या राज्यातील आंदोलकांची संख्या आणि त्यांच्यातील लक्षणीय एकजूट हेही आहे.

केंद्र सरकारचे तीन शेतीकायदे मान्य नसल्यानं हे आंदोलन सुरू झालं. जवळपास नऊ महिन्यांनंतर, आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करायच्या नाहीत; चर्चेची तयारी मात्र कायम ठेवायची, असा खेळ सरकारनं सुरू ठेवला आहे. आंदोलकांची दमछाक करू पाहणारी ही रणनीती आहे.

केवळ बळानं हे आंदोलन मोडणं राजकीयदृष्ट्या शहाणपणाचं नाही. ''आपल्या सरकारला विरोध म्हणजे देशाला विरोध'' असं सांगून दिशाभूल करणंही या आंदोलनात शक्‍य झालं नाही. आंदोलकांत देशविरोधी शक्ती शोधण्याचे प्रयत्न तोंडावर आपटले. आंदोलन शेतकऱ्यांचं; त्यातही प्रामुख्यानं पंजाबातील शेतकऱ्यांनी सुरू केलेलं असल्यानं सरकारची कोंडी झाली. त्यातूनच ''चर्चा करू; पण मागण्या मान्य करत नाही,'' अशी कस पाहणारी भूमिका सरकारनं घेतली. तिला प्रतिसाद देताना न कंटाळता चाललेल्या आंदोलनात कधीतरी स्पष्ट राजकीय वळण येणं अनिवार्य होतं. त्याची सुरुवात उत्तर प्रदेशात झाली आहे. आता त्याची दखल तर भाजपच्या सरकारला घ्यावीच लागेल. ती घेताना राजकीय धुळवड साजरी करत प्रतिवाद करायचा की दोन पावलं मागं यायचं हे सरकारनं ठरवायचं आहे. यातील कोणत्याही भूमिकेचे प्रतिमेवर आणि मतांवर परिणाम तर होणारच आहेत.

राजकीय कलाटणी मिळेल?

मुझफ्फरनगरच्या महापंचायतीनं दाखवलेली हिंदू-मुस्लिम शेतकऱ्यांची एकजूट कायम राहिली तर आणि ती सरकारच्या विरोधात एकत्र राहिली तर पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीचं चित्र बदलू शकतं. राजकीयदृष्ट्या या घडामोडीचं हे महत्त्व आहेच, मात्र आठ वर्षांपूर्वी याच मुझफ्फरनगरमध्ये अत्यंत भयानक दंगल झाली होती. त्यानंतर हा भाग सातत्यानं धार्मिक विद्वेषानं धुमसत राहील यासाठी रॉकेल ओतायचं काम केलं जातंच होतं. याचाच एक परिणाम म्हणून, संपूर्ण उत्तर प्रदेशात धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरणाचा डाव मांडता आला. एरवी उत्तर भारतातलं राजकारण प्रामुख्यानं जातग्रस्त असतं. ''मंडल''नंतर राजकीय भान आलेल्या इतर मागास जाती, त्यांचे नेते यांच्यात वाटल्या गेलेल्या मतपेढ्यांतून ते साकारतं.

मात्र, मुझफ्फरनगरच्या दंगलीनंतर त्याला धार्मिक ध्रुवीकरणाचा स्पष्ट तडका देणं शक्‍य झालं. ही धुम्मस शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या निमित्तानं थांबली, कमी झाली, तरी तो मोठाच बदल असेल. ती दंगल मोटारसायकलवरून जाताना दोन युवकांत झालेल्या वादातून सुरू झाली होती. ती भडकण्याचं एक प्रमुख कारण होतं ते म्हणजे, भाजपच्या एका आमदारानं पसरवलेल्या एका व्हिडिओचं. मुस्लिम जमाव हिंदूंवर हल्ले करत असल्याचा तो कथित व्हिडिओ बनावट असल्याचं समोरही आलं. तो बलुचिस्तानातला होता. तो अफगाणिस्तानातील किंवा पाकिस्तानातील असण्याची शक्‍यता न्यायालयात सरकारपक्षानं व्यक्त केली होती. तो मुझफ्फरनगरमधील नव्हता हेही समोर आलं. मात्र, असल्या सत्यशोधनाची फिकीर, ज्यांना धार्मिक तेढ वाढवून मतांच्या पोळ्या भाजायच्या असतात, त्यांना कधीच नसते. हे उपद्‌व्याप करणाऱ्या अनेक नेत्यांवरचे खटले बंदही झाले.

अनेक खटले आठ वर्षांनंतरही प्रलंबितच आहेत. त्या व्हिडिओनं भडकवलेली दंगल काही काळात शमली, तरी दोन समाजांतला तणाव संपला नव्हता. अनेकांना त्यातून घरंदारं सोडावी लागली. उभय बाजूंचे कडवे याचा लाभ घेत राहिले. या भागात नंतरच्या काळात भाजपला भरभरून साथ मिळत राहिली. लोकसभेच्या आणि विधानसभांच्या निवडणुकीत जाटबहुल पश्‍चिम उत्तर प्रदेश भाजपनं जणू पादाक्रांत केला. तिथलं अजितसिंह यांचं नेतृत्वही संकटात आलं. महापंचायतीच्या निमित्तानं पहिल्यांदाच हिंदू आणि मुस्लिम हे धार्मिक ओळख बाजूला ठेवून शेतकरी या नात्यानं एकत्र आले. ते एकत्र येताना ''आता सरकारला निवडणुकीत धडा शिकवायचा,'' अशी भाषा ते बोलू लागले हे राजकीयदृष्ट्या कलाटणी देणारं ठरू शकतं. माजी पंतप्रधान चरणसिंह यांचे नातू जयंत चौधरी यांनी सुरू केलेली ''भाईचारा संमेलनं'' याचसाठी आहेत.

जनाधार हलला तर...

शेतकऱ्यांची ही एकजूट, त्यात पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील जाट, गुज्जर आणि मुस्लिम शेतकऱ्यांनी एकत्र येणं आणि भाजपविरोधाचा नारा देणं हे बाकी विरोधी पक्षांना आशा लावणारं आहे. मात्र, केवळ यामुळे उत्तर प्रदेशात योगींच्या सत्तेला धक्का बसेलच असं नाही. याचं कारण, मागच्या दोन निवडणुकांमध्ये भाजपनं केलेली कामगिरी. किमान या राज्यात भाजप अन्य सर्व विरोधकांहून मतं मिळवण्याच्या बाबतीत खूपच पुढं राहिला आहे आणि हा फरक भरून काढणं सोपं नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांमधील रोष एकाच पक्षाला साथ देण्याच्या दिशेनं वळवावा लागेल. त्यापलीकडेही अनेक बाबींवर तिथला निकाल अवलंबून असेल. मागच्या (२०१७) विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला ४० टक्के, समाजवादी पक्षाला (सप) आणि बहुजन समाजवादी पक्षाला (बसप) प्रत्येकी २२ टक्के आणि काँग्रेसला सहा टक्के मतं मिळाली होती. तेेव्हा भाजपला ३१२ जागांसह प्रचंड यश मिळालं होतं, सपला ४७, बसपला १९, तर काँग्रेसला सात जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं. निखळ आकडेवारीच्या दृष्टीनं पाहायचं तर यात दहा टक्के मतं कमी झाली आणि ती विभागली गेली तरी भाजपची सत्ता कायम राहू शकते. मात्र, दहा टक्के पूर्णतः सपकडे गेल्यास भाजपला धक्का बसेल. अर्थात्, राज्याची एकत्र आकडेवारी आणि राज्यातील निरनिराळ्या भागांतील मतांचं प्रमाण यातून गणित बदलू शकतं.

सध्याच्या स्थितीत तरी सप, बसप आणि काँग्रेस एकत्र लढण्याची चिन्हं नाहीत. त्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपचं नुकसान होऊ शकतं. मात्र, सत्तेतून भाजपला हटवण्यासाठी मोठा जनाधार हलावा लागेल. दुसरीकडे, संपूर्ण उत्तर प्रदेशात मिळून जाट मतदारांची संख्या खूप नसली तरी पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील जाटांचं वर्चस्व निकालांवर निर्णायक प्रभाव टाकण्याइतकं आहे. त्यांच्याबरोबर मुस्लिम आणि गुज्जर शेतकरीही आंदोलनात एकवटल्याचं दिसतं. हे एकत्रीकरण या भागात भाजपची डोकेदुखी वाढवू शकतं आणि त्याचा परिणाम राज्यात अन्यत्रही झाल्यास भाजपला झटका देण्याची ताकद या आंदोलनात आहे. यादवेतर इतर मागासांचं एकत्रीकरण भाजपच्या राजकीय लाभाचं ठरलं होतं. यातील कुर्मी, कोयरी या प्रभावी जातींमधून भाजपला ८० टक्के मतं मिळाली, तर अन्य यादवेतर मौर्य, कश्‍यप, निषाद, मल्ला, राजभर, लोध, प्रजापती आदी जातसमूहांतून ७५ टक्के मतं मिळाली होती, असं २०१९ च्या लोकसभा-मतदानाच्या सर्वेक्षणातून समोर आलं होतं. हा जनाधार हलला तर भाजपची कोंडी होऊ शकते. या मतपेढीचं महत्त्व लक्षात घेऊन सारेच पक्ष आपली रणनीती आखत आहेत. यात ओबीसी जनगणनेची मागणी दुर्लक्षित करण्यातून हे घटक दुरावले किंवा जातओळखीपलीकडे शेतकरी म्हणून यातील काही घटक एकत्र आले तरी आणि विरोधात गेले तरी भाजपला मोठा फटका बसू शकतो.

केंद्र सरकारसमोर एक तर शेतकऱ्यांच्या आंदोलकांशी तडजोड करण्याचा मार्ग आहे किंवा जमेल तितकी फूट पाडून वेळ मारून नेण्याचा तरी पर्याय आहे. आता तडजोड करणं सरकारसाठी सोपं नाही. तशी ती केल्यास सरकारच्या सांभाळलेल्या कणखरपणाला बट्टा लागेल. एकदा, सरकार आंदोलनापुढं नमतं, हे दिसलं की त्यासमोर अनेक प्रश्‍न तयार होऊ लागतील. हे भाजपच्या नेतृत्वाची कार्यशैली पाहता स्वीकारलं जाण्यासारखं नाही.

शेतकऱ्यांत फूट पाडण्याचे प्रयत्न यापूर्वीही झाले. त्याला एका मर्यादेपलीकडे यश येत नाही. तेव्हा त्यापलीकडे पुन्हा एकदा धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाला बळ देणं आणि निवडणुकीत सवलतींची खैरात करण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. यातील धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या आतापर्यंत यशस्वी ठरलेल्या खेळीत या वेळी दोन अडथळे स्पष्टपणे आहेत. एक तर देशभरात, इतर मागासांची स्वतंत्र जातगणना व्हावी, अशी मागणी होते आहे, ती ध्रुवीकरणाचा आधार धर्माकडून जातीकडं नेणारी ठरू शकते. हे भाजपनं कष्टानं उभ्या केलेल्या समीकरणांना तडा देणारं असेल. दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या निमित्तानं ज्या भागात सर्वाधिक धार्मिक तणाव राहिला, तिथंच दोन्ही समुदाय एकत्र येताहेत. हे आपोआपच धर्माधारित ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचा प्रभाव कमी करणारं असेल.

साहजिकच, उत्तर प्रदेशावरील निर्विवाद वर्चस्वातून दिल्लीच्या सत्तेचा मार्ग प्रशस्त करणाऱ्या भाजपपुढं शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची थेट राजकीय भूमिका आव्हान उभं करणारी आहे. मुद्दा केवळ योगींच्या भवितव्याचा नाही, तो पुढच्या लोकसभेचं नेपथ्य सजवणाराही आहे, म्हणूनच आंदोलनात आलेला राजरंग महत्त्वाचा.

loading image
go to top