अवघाचि गोंधळ

कोरोनाची दुसरी लाट देशात आली आहे. जो विषाणू ‘आता गेला’असं वाटत होतं; किंबहुना मंत्री, अधिकारी तसे संकेत देत होते त्याचं पुनरागमन भीतिदायक रीतीनं झालं आहे. तसं ते होताना पुन्हा एकदा आपल्याकडची सरकार नावाची यंत्रणा किती ढिसाळ आहे याचं दर्शनही घडतं आहे. कोविड-१९ वर आज जगाच्या हाती असलेला सर्वात प्रभावी उपाय आहे तो, जमेल त्या गतीनं लसीकरण करण्याचा. आपला देश लस-उत्पादनात जगात सर्वात आघाडीवर आहे. दोन लशींचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन आपल्याकडं होतं आहे. आणखी दोन लशींचं लवकरच होऊ घातलं आहे. मात्र, ‘कोरोना मावळला,’ या भ्रमजालात अडकलेल्या यंत्रणेनं लसीकरणाची योजना कार्यक्षमपणे आखली नाही, राबवली तर नाहीच. त्याचा परिणाम सध्याच्या गोंधळात आणि ठाणबंदीच्या उपायांमागं दडण्यात दिसतो आहे.

ज्या पाश्र्चात्य पुढारलेल्या देशांतील कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनं घातलेलं थैमान दाखवत, आम्ही किती प्रभावी काम केलं, असं सांगितलं जात होतं, त्या देशात लसीकरणाचा वेग प्रचंड आणि नव्या कोरोनारुग्णांची संख्या झपाट्यानं घटत असताना, भारत हा जगातील सर्वाधिक रुग्ण आणि सर्वाधिक मृत्यू होणारा देश ठरला आहे.

ही सगळी स्थिती भूषणावह नक्कीच नाही. मात्र, आपल्याकडं सगळ्यांना काळजी आहे ती पश्र्चिम बंगालच्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी जिंकतील की नरेंद्र मोदींचा करिष्मा सिद्ध होईल याची. अवघी राजकीय व्यवस्था पाच राज्यांच्या निवडणुकीत गर्क आहे. महाराष्ट्रासारखं राज्य रोज नव्यानं पुढं येणाऱ्या भानगडी आणि त्यात पिकलेलं राजकारण यात दंग आहे. अशा वेळी कोरोनानं धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली तेव्हा समोर आला तो केवळ गोंधळ. कोरोनाच्या एका लाटेचा अनुभव गाठीशी असूनही देश म्हणून आपला प्रतिसाद इतका लडखडता का असावा? आपण काहीच शिकायचं नाही, सगळ्याचं राजकारण करायचं असं ठरवूनच टाकलं आहे काय? कोरोनानं लोक मरताहेत आणि त्यासाठीच्या निर्बंधांमुळे लाखोंच्या जगण्याचा प्रश्‍न निर्माण होतो आहे, त्या वेळी राज्य आणि केंद्र, लशींचा पुरवठा  पुरेसा आहे की नाही, यावर भांडताहेत हे कसलं लक्षण? किमान आरोग्यआणीबाणीची स्थिती असताना तरी ‘हे राज्य आपलं, हे दुसऱ्याचं’असा करंटेपणा करायचं कारण नाही. सहकारी संघराज्यावर व्याख्यानं झोडणाऱ्यांनी निदान एवढं तरी भान ठेवावं. दुसरीकडं महाराष्ट्रासारख्या राज्यात ‘रुग्णांची संख्या वाढायला लागली की करा व्यवहार बंद,’असा झापडबंद विचारच राज्यकर्त्यांना सुचतो याला काय म्हणावं? लॉकडाउन हा उपाय नाही, हे आता जगानं मान्य केलं आहे. लॉकडाउननं रुग्णसंख्या कमी झाल्याचं कुठं सिद्ध झालेलं नाही. ‘रात्रीची संचारबंदी’आणि ‘वीकेंड लॉकडाउन’ हे आणखी विनोदी प्रकार आहेत. शिवाय, आता वीकेंड लॉकडाउनवरच न थांबता सरकार मोठा लॉकडाउन जाहीर करण्याचीही शक्यता दिसत असून, हे अधिक चिंता वाढवणारं आहे.  

 ‘आठवडाभर दुकानं बंद ठेवा’ आणि ‘वीकेंडला सचारबंदीमुळे दुकानं उघडायची नाहीत,’असा आदेश काढणाऱ्यांच्या विनोदबुद्धीलाही दादच दिली पाहिजे. लॉकडाउननं कोरोनावर मात करता येत नाही, अर्थव्यवस्थेची मात्र दाणादाण उडते याचा भरपूर अनुभव पहिल्या लाटेनं दिल्यानंतरही ‘हेच अनिवार्य आहे,’ असं महाराष्ट्रात राज्य करणाऱ्या महाविकास आघाडीला वाटतं आहे. त्यासाठी जगभरातले दाखले दिले जातात; पण जगभरात जिथं लसीकरण लक्षणीय संख्येनं झालं आहे, त्या प्रत्येक ठिकाणी कोरोना आटोक्‍यात येतो आहे हे का विसरलं जातं आहे?

‘कोरोना को हराना है’ या चटपटीत विधानातला फोलपणा एव्हाना उघड झाला आहे. ‘महाभारताचं युद्ध १८ दिवस चाललं; आपण २१ दिवसांचं युद्ध लढलं की  - म्हणजे कडेकोट लॉकडाऊन पाळला की - जिंकलंच कोरोनाला,’ हा आविर्भावही थोतांड होता हे सिद्ध झालं आहे. तेव्हाही ‘लॉकडाउनकाळात आरोग्यसुविधा उभारण्यावर भर द्यावा, केवळ लॉकडाउननं चेन ब्रेक होईल आणि विषाणुप्रसार थांबेल असं होत नाही,’ असं अनेक शहाणेसुरते लोक सांगत होते; पण थाळ्या-टाळ्यांच्या नादात ऐकतो कोण? एका विषाणूच्या विरोधातली उपाययोजना युद्ध-योद्धे असली प्रतीकं-प्रतिमा वापरून जिंकता येईलच याची खात्री नाही. याचं कारण, त्यासाठी वैद्यकीय तयारी किती हाच मुद्दा असतो. त्या आघाडीवर रडत-रखडत चाललेला आपला कारभार कोरोनानं पार उघड्यावर आणला. तेव्हा काही चित्तवेधक करणं आणि लोकांना ठोस केल्याचं दाखवणं एवढ्या समाधानापलीकडं लॉकडाउनी उपायांनी काही होत नाही. भारतात हेच घडलं. आपण लॉकडाउन करतो, ते अधिकाधिक कठोर करतो म्हणजे आपण लोकांची काळजी घेतो, असा भ्रम सर्वोच्च पातळीपासून ते लॉकडाउनी काळात अमर्याद अधिकार हाती आलेल्या नोकरशाहीपर्यंत साऱ्यांनी जोपासला. याचा परिणाम म्हणजे, शेकड्यांत रुग्ण असताना कडेकोट कुलूपबंदीचं कोण कौतुक झालं आणि आता लाखांत रुग्ण गेल्यानंतरही तेच, ‘२१ दिवसांचं युद्ध लढा’ असं म्हणणारे, सारं काही राज्यांवर सोपवून गायब किंवा प्रचारसभा मारायच्या आवडीच्या उद्योगात रममाण, हे देशापुढचं चित्र आहे. कोरोनानं एक गोंधळलेपण जगासमोर आणलं आहे. अशा प्रकारे विषाणुबाधा आणि त्यानं देशच्या देश ठप्प करावा लागण असं कधी यापूर्वी अनुभवलं गेलं नव्हतं, त्यामुळे याबाबतच्या निर्णयांत गफलतीही होणं समजण्यासारखं आहे. मुद्दा त्या झाल्याचं दिसल्यानंतर शहाणं व्हायचं की नाही हा आहे. देशात कोरोनाची दुसरी लाट स्पष्टपणे आलेली असताना ‘कालचा गोंधळ बरा होता’ अशी आपली आजची अवस्था आहे. अजूनही कोरोनाचा मुकाबला करायचा म्हणजे लॉकाडाउन, मिनी लॉकडाउन, कन्टेनमेंट झोन, कठोर निर्बंध यापलीकडं काही करायची सरकारी इच्छा दिसत नाही.

नाही म्हणायला लसीकरण सुरू झालं आहे. ते गतीनं, कार्यक्षमतेनं, जनतेला विश्र्वासात घेऊन राबवणं ही खरं तर अधिक प्रभावी उपाययोजना असताना सारी शक्ती निर्बंध कशावर, काय उघडं ठेवलं म्हणजे कोराना वाढत नाही, काय बंद ठेवल्यानं कोरोनाही कोषात जातो, असलं संशोधन करण्यात वापरली जात आहे. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे, महाराष्ट्रातील सरकारनं लागू केलेले निर्बंध. पहिल्या लॉकडाउननं अर्थव्यवस्था पार रांगायला लागली होती. लाखोंच्या रोजीरोटीवर त्या निर्बंधांनी गदा आली. कित्येक उद्योग रसातळाला गेले. स्थलांतरितांची असह्य परवड झाली...या गर्तेतून देश बाहेर येत असताना उद्योग-व्यवसायाचं गाडं हळूहळू रुळावर येत असताना दुसरी लाट अवतरली आहे.

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा. 

पुन्हा लॉकडाउनचाच मार्ग का?
कोरोना रोखण्यासाठी ‘आठवड्याच्या शेवटी कडकडीत लॉकडाउन, इतर दिवशी अत्यावश्‍यक सेवा सुरू, बाकी सारं बंद’ असा उपाय सरकारनं तूर्त शोधला आहे. ‘शनिवारी-रविवारी बाहेर पडलं तर कोरोना होतो, इतर दिवशी नाही,’ असं काही यात मानलं जात असेल तर आनंदच आहे. शिवाय, शनिवार-रविवारी अत्यावश्‍यक सेवा सुरूच राहणार, इतर दिवशीही त्याच सुरू राहणार, याचा अर्थ, बाकी सारा व्यापार-व्यवसाय आठवडाबर बंदच राहणार. राज्य सरकारनं ‘ब्रेक द चेन’ या नावानं जे काही आदेश जारी केले आहेत, त्यातले तपशील पाहिले की काही सुरू ठेवण्यापेक्षा, जमेल तेवढं बंद ठेवण्याकडे सरकारचा कल आहे. तो मंत्री-मुख्यमंत्र्यांच्या गेल्या काही दिवसांतील विधानांतून दिसतही होता. ‘कोरोना वाढतो आहे, तो आटोक्‍यात आणायचा तर लॉकडाउन किंवा त्यासारखं काहीतरी करणं हाच मार्ग आहे... नसेल तो तर, दुसरा पर्याय सुचवा,’ असं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे सांगितलं तेव्हा कोणत्या तरी स्वरूपात लॉकडाउन येणार हे स्पष्ट झालचं होतं, ते या आदेशानं प्रत्यक्षात आलं. ‘लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी आपण हे करतो,’असं जे कुणी सांगतात, त्यांनी ‘म्हणजे नेमकं काय’ हे एकदा स्वतःलाच विचारायला हवं. याचं कारण, कोरोनावर नियंत्रणासाठी म्हणून व्यवहार बंद करण्यातला उत्साह हा अर्थचक्र थांबवणारा ठरतो आणि असं अर्थचक्र रुततं तेव्हा त्याचा पहिला फटका, ज्यांचं हातावर पोट आहे त्यांनाच बसतो. मागच्या कडेकोट लॉकडाउननं सर्वसामान्यांची जी काही दैना झाली, तिचे व्रण अजून ताजे आहेत. उद्योग-व्यवसायांची दाणादण उडाली, कित्येकांच्या नोकऱ्या गेल्या, सरकारी तिजोरी आटली...हे सारं माहीत असूनही पुन्हा त्याच मार्गानं जायचा सोस कशासाठी? जिथं खूपचं प्रादुर्भाव वाढला आहे तिथं काही हालचालींवर नियंत्रण आणणं आणि कोरोनाच्या विरोधातील लढाईत महत्त्वपूर्ण असलेल्या मास्कसक्तीसारख्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करणं ठीकच. त्याबाबत अत्यंत कठोरपणे कारवाईही करावी. मात्र, आता ‘केवळ जीवनावश्‍यक बाबी सोडून सारं बंद ठेवा,’ असं सांगणं म्हणजे, आधीच्या लॉकाडाउनहून वेगळं काय? त्यातल्या त्यात उद्योगातील उत्पादनं सुरू ठेवायची अनुमती सरकारी कृपेनं अनेक अटी-शर्तींनिशी मिळाली आहे. दुकानं मात्र बंद राहणार आहेत. तो अर्थव्यवस्थेला मोठाच फटका असेल.

‘हे बंद’, ‘ते बंद’ कशासाठी?
खासकरून गुढी पाडव्याचा सण आता तोंडावर आहे. आपल्याकडच्या बाजारपेठेचं वैशिष्ट्य असं की, वर्षातील काही मोजक्‍या सणांच्या दिवसात प्रचंड उलाढाल होते. अनेक व्यवसायांत तर या सणाच्या दिवसांतील उलाढाल ही उरलेल्या वर्षांतील उलाढालीच्या तोडीची असते. अशा स्थितीत एखादा सण सुना जाणं म्हणजे त्या व्यवसायावर, त्यात काम करणाऱ्यांवर गंडांतर आणण्यासारखंच. गुढी पाडवा ही मराठी वर्षाची सुरुवात. या मुहूर्तावर अनेक नवे उपक्रम, व्यवसाय, उद्योग सुरू होतात, तसंच जे आधीच आहेत त्यात मोठी उलाढाल होते. मात्र, ‘पाडव्याला केवळ अत्यावश्‍यक सेवा सुरू राहतील, बाकी सारी दुकानं, व्यवहार बंद राहतील,’ या प्रकारचे निर्बंध लादणं म्हणजे आपल्या हातानं राज्याचं अर्थकारण बंदिस्त करून टाकणं होय. या वेळी कथित ‘ब्रेक द चेन’च्या आदेशावर राज्यभरातील व्यावसायिकांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या, त्याचं हेही एक कारण आहे. या अधिसूचनेत काही मुलखावेगळ्या तरतुदीही आहेत. ‘काही घटकांनी कोरोना नसल्याचं आरटीपीसीआर प्रमाणपत्र बाळगावं,’ असं आदेशात म्हटलं आहे. ते १५ दिवसांसाठी ग्राह्य धरलं जाईल. एकदा असं प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर १५ दिवस संबंधितांकडं कोरोना येत नाही असं ज्या कुण्या विद्वान डोक्‍यात आलं असेल त्याचा सत्कारच केला पाहिजे. शिवाय, बांधकाममजुरांपासून ते निरनिराळ्या व्यवसायांत काम करणाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांच्या चाचण्या करण्याइतकी यंत्रणा तरी आहे काय? आदेशाचे कागदी बाण सोडताना किमान तारतम्याशी काडीमोड घ्यायची इतकी हौस कशासाठी? ‘अनेक व्यावसायिकांनी लसीकरण करून घ्यावं,’असं सांगताना ‘ते केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार होईल,’ असंही म्हटलं आहे. आता कित्येक व्यवसायांत प्रत्यक्ष काम करणारी मंडळी चाळिशीच्या आतलीच असतात. त्यांना लस द्यायची सोय सध्या तरी नाही. मग ‘लसीकरण करा; मग व्यवसाय सुरू करायचं पाहू,’ असा पवित्रा घ्यायचं कारणच काय? उंच इमारतींत दूध, भाजीपाला, वृत्तपत्रे अशा घरपोच सेवा बंद कराव्यात असंही ठरवलं गेलं. आता, ‘त्या पुरवणाऱ्यांनी कोरोनाचाचणी करावी त्यासाठीचं प्रमाणपत्र १५ दिवस ग्राह्य धरलं जाईल,’ असं ठरतं आहे. यातून यंत्रणेला नेमकं काय साध्य करायचं आहे? याच कोरोनाप्रसाराशी संबंध कसा लावला जाऊ शकतो? गृहनिर्माण सोसायट्यांना अधिकार बहाल करण्याचा विचार हेही असंच ‘अविचार’ या सदरात मोडणारं प्रकरण आहे. मागच्या लाटेत ज्या प्रकारे अनेक सोसायट्यांचं, गावांचं वर्तन होतं त्यांचे अनुभव असताना सरकारी कामाचं आउटसोर्सिंग करणारं हे नवं पोलिसिंग कशासाठी? एकदा बंदीची मानसिकता तयार झाली की नोकरशाही वाटेल त्या थराला जाऊ शकते. मग कुणा कलेक्‍टरनी ‘माझ्या जिल्ह्यात यायचं तर कोरोना निगेटिव्ह प्रमाणपत्र घेऊनच या,’ असं सांगणं आश्र्चर्याचं उरत नाही. ‘भाजीबाजारात कोरोना होत नाही आणि हॉटेलमध्ये तो होतो,’ असं जर कुणाला वाटत असेल तर त्यावर काय बोलावं? आधीच हॉटेलव्यवसायाचे तीन तेरा वाजले आहेत. आता पुन्हा तिथं हालचाल सुरू होते तोवर, ‘आठनंतर हॉटेल बंद’चा आदेश आला आहे.

लसपुरवठ्यात राजकारण नको!
खरं तर मागचा अनुभव लक्षात घेता, रुग्णसंख्या वाढेल त्या प्रमाणात सुविधा तयार करणं, कोविड सेंटर्स नव्यानं उघडणं, खासगी रुग्णालयांना विश्‍वासात घेणं आणि रुग्णालयात अनावश्‍यक दाखल केलं जाण्याचं प्रमाण घटवणं यांसारख्या बाबींना प्राधान्य हवं. बंद करणं सर्वात सोपी बाब आहे. जीव वाचणं हे जेवढं महत्त्वाचं आहे, तितकंच जगण्याची साधनं वाचणंही महत्त्‍वाचं आहे याची सरकारला आठवण करून द्यायची वेळ आली आहे. कोरोनाविरोधातल्या उपायांमागची तळमळ समजण्यासारखी असली तरी ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’असं होऊ नये, तेही आधीचा अनुभव असताना.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

लसीकरण हाच सर्वात प्रभावी उपाय आहे. मात्र, सर्वात मोठा लस-उत्पादक देश असलेल्या भारतात लशींचा तुटवडा पडला आहे. हे दाखवणाऱ्या राज्यांना केंद्राचे आरोग्यमंत्री दटावू पाहताहेत, तर त्यांचे अधिकारी ‘कुणाला हवी म्हणून लस देता येणार नाही, गरज आहे त्यांना कधी द्यायची ते ठरवू’ असं सांगत आहेत. लशीचा दर सरकार ठरवणार, उत्पादकांकडून किती प्रमाणात विकत घ्यायची ते सरकार ठरवणार, खासगी डॉक्‍टरांनी किती रुपयांत विकावी हेही सरकार ठरवणार, निर्यात किती करावी हे सरकार ठरवणार, कुणाला द्यावी हेही सरकार ठरवणार...सरकारला आपल्या कर्तुम्-कर्तुम् शक्तीवर इतका भरवसा असेल तर लसीकरणात देश इतका मागं पडलाच कसा? अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचं सरकार जाण्यात ‘कोरोनाला धडपणे हाताळता आलं नाही’ हे एक कारण होतं. मात्र, त्याच अमेरिकेनं लशीचं संशोधन सुरू असतानाच, लसीकरणात गुंतवणूक करायला सुरुवात केली, त्याचा परिणाम म्हणजे, त्या देशात ४५ टक्के लोकांचं लसीकरण झालं आहे. आपल्याकडं ‘१८ वर्षांवरील सर्वांना लस द्या,’ म्हणणाऱ्यांना केंद्र दटावत असताना, अमेरिकेनं सरसकट लसीकरणाची मोहीम घ्यायचं ठरवलं आहे. ब्रिटन पहिल्या लाटेत चाचपडत होता. तिथं आता ६० टक्के लोकाचं लसीकरण झालं आहे. सर्वाधिक लस-उत्पादन होणाऱ्या भारतात हे प्रमाण पाच टक्केही नाही, याची जबाबदारी सगळ्याचं नियमन करण्याचा मक्ता घेणाऱ्या केंद्रानं का घेऊ नये? महाराष्ट्राच्या आरोग्यमंत्र्यांनी ‘लस कमी पडते’ म्हणून सांगताच केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी ‘ती कमी पडत तर नाहीच; पण कोरोनाविरोधातल्या लढ्याला महाराष्ट्रानंच सुरुंग लावला,’अशी अनाठायी शेरेबाजी केली. सध्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक रुग्ण आहेत हे खरंच; पण म्हणून त्याला हे राज्य किंवा तिथलं सरकारच जबाबदार आहे, असं जर सुचवायचं असेल तर ते निखळ राजकारण आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या आणि रुग्णसंख्या पाहून लशींची उपलब्धता मागणीप्रमाणं केंद्र का करत नाही? याचं कारण, त्यासाठीची पुरेशी तयारीच झालेली नाही. जेव्हा कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनं पोळलेले देश लसीकरणासाठी नियोजन करत होते तेव्हा आपल्याकडे, जणू आता कोरोना कायमचा संपला, असं वातावरण तयार झालं होतं. आपण जानेवारीत लशीसाठी प्रयत्न करू लागलो, तोवर अनेक देशांनी चाचण्या अंतिम टप्प्यात असतानाच लशींचं बुकिंग करून लसीकरणाचं नियोजनही केलं होतं. सध्या सर्वाधिक गरज असताना, लशींसाठीचा कच्चा माल युरोपातून येणं थांबलं असल्याची लस-उत्पादकांची तक्रार आहे. त्यावर तोडगा काढण्याची जबाबदारी कुणाची?

अजूनही वेळ गेलेली नाही. आज महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या प्रचंड आहे, तशी अन्य राज्यांतही वाढू शकते. तेव्हा निदान आता तरी यात एकमेकांकडे बोट दाखवण्यापेक्षा लसीकरणाचा सर्वंकष कार्यक्रम हाती घ्यावा. त्यासाठी सरकारनं सढळ हातानं पैसा खर्च करावा. तो न केल्यानं येणाऱ्या लाटा, त्यासाठीचे कुलूपबंदीसारखे उपाय या खर्चाहून कित्येक पटींनी नुकसान करणारेच असतात. पोलिओनिर्मूलनाच्या मोहिमेसारखी लसीकरणाची मोहीम हाती घेणं हाच उपाय असू शकतो. तोवर, कशावर ना कशावर बंदी घालणं हाच मार्ग आहे, असं वाटणाऱ्यांनीही थोडं वास्तवात यावं.