अस्वस्थपर्वाच्या कळा

ज्यो बायडेन यांनी अमेरिकेत अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली तेव्हा ते सांगत होते, लोकशाही परतते आहे. आधी एका प्रदीर्घ लेखात त्यांनी लिहिलं होतं, लोकशाही आणि उदारमतवादाच्या फॅसिस्ट आणि एकाधिकारवाद्यांवरील विजयातून मुत जग साकारलं आहे, या स्पर्धेनं केवळ भूतकाळालाच आकार दिला नाही, तर भविष्यही त्यातूनच घडेल. याचा अर्थ काय हे आता बायडेन अध्यक्ष झाल्यानंतरच्या त्यांच्या पहिल्या १०० दिवसांतील परराष्ट्रधोरणातून समोर येत आहे. त्यांना चीन-रशियासह पाश्चात्य लोकशाही उदारमतवादाला आव्हान देणाऱ्यांविरोधात लढायचं आहे. हा लढा ते कुठवर नेतात, किती ताणतात यावर पुढच्या दशकातल्या जागतिक रचनेचं स्वरूप ठरेल.

अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांचं आंतरराष्ट्रीय संबंधातील धोरण काय असेल याची चुणूक अलीकडच्या काही दिवसांत समोर येते आहे. ''राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक अंतरिम व्यूहात्मक मार्गदर्शक'' अशा शीर्षकाचा एक मसुदा बायडेन यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर सहा आठवड्यांनी प्रसिद्ध झाला आहे, तसंच त्यांच्या ताज्या पत्रकार परिषदेत (होय, अमेरिकेचे अध्यक्ष नियमित पत्रकार परिषदा घेतात) त्यांनी रशिया आणि रशियन अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्याशी थेट पंगा घ्यायचं ठरवलं असल्याचं दिसतं. पुतीन यांचा ''खुनी'' असा उल्लेख करत आणि ''अमेरिकी निवडणुकीतील हस्तक्षेपाची किंमत त्यांना मोजावी लागेल,'' असं सुनावत त्यांनी आपला इरादा जाहीर केला. त्याला पुतीन यांनी, ''आम्हाला चागंलेच संबंध हवेत; पण तुमच्या अटी-शर्तींवर नव्हे,'' असं उलटं सुनावलं. हे सारं सारं महायुद्धानंतरच्या वातावरणाची आठवण देणारं आहे. एकाच वेळी रशिया आणि चीनला वेसण घालण्याचा मनसुबा बायडेन दाखवत आहेत. त्यातून साकारत असलेलं नवं शीतयुद्ध मात्र पूर्वीच्या शीतयुद्धाहून वेगळं असेल. त्याचे परिणाम अर्थातच साऱ्या जगावर होतीलच.

बायडेन सत्तेवर आल्यानंतर अमेरिकेसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान हे त्या देशाची जगातील घसरती पत सांभाळण्याचं आणि चीनचा मुकाबला करण्याचं आहे. बायडेन हे कसं करणार, त्यांनी कसं करावं याविषयी बरंच चर्वितचर्वण जगभरात गेले काही महिने सुरू आहे. चीनचा मुकाबला करताना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याहून बायडेन वेगळी वाट धरतील हे अपेक्षित होतं. मात्र, त्याचा अर्थ ते चीनविषयी मवाळ वागतील अशी शक्‍यता नाही, हे त्यांनी आपले परराष्ट्र खात्यातले खासकरून आशियाविषयक काम सांभाळणारे सहकारी निवडताना दाखवून दिलंच होतं. त्याचबरोबर पुतीन यांच्याशी त्यांचे संबंध कसे राहतील याचीही उत्सुकता आहे. याचं कारण, अमेरिकेच्या मागच्या निवडणुकीत डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या हिलरी क्‍लिंटन यांचा विजय जवळपास निश्‍चित मानला जात असताना ट्रम्प विजयी झाले. या निवडणुकीत अमेरिकी मतांवर प्रभाव टाकण्याचं काम रशियाच्या गुप्तहेर खात्यानं केल्याचं मानलं जात होतं. यासाठी अमेरिकेत चौकशीही सुरू झाली होती. त्या अहवालातही रशियन हस्तक्षेपावर बोट ठेवलं गेलं होतं. ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदी आल्यानंतर हे सारं मागं टाकून पुतीन यांच्याशी संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रसंगी त्यांचं वारेमाप कौतुकही केलं होतं.

ट्रम्प यांना तसंही हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या नेत्यांचं वावडं नव्हतं. बायडेन मात्र अमेरिकी निवडणुकीतील रशियन हस्तक्षेप विसरायला अजूनही तयार नाहीत, हे ते ज्या कडवटपणे पुतीन यांच्याविषयी व्यक्त झाले त्यावरून दिसतं. खरं तर बायडेन हे टोकाचं विखारी बोलण्यासाठी प्रसिद्ध नाहीत. संपूर्ण प्रचारमोहिमेत ते संयतपणे आपलं धोरण मांडत होते.

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा. 

जागतिक संस्था, आघाड्यांपासून फटकून वागणाऱ्या बहुपक्षीय संबंधांपेक्षा द्विपक्षीय डील करण्यावर अधिक भर असलेल्या ट्रम्प यांच्याहून वेगळं बोलताना हवामानबदलावरच्या ''पॅरिस करारा''पासून ते इराणशी अणुकरारापर्यंत आणि बहुराष्ट्रीय व्यापारकरारांचा काळ नव्यानं सुरू करण्याच्या आशा जागवण्यापर्यंत संकेत ते देत होते. चीनचं आव्हान पेलताना ''एकला चलो'' या भूमिकेएेवजी अन्य समविचारी देशांसह सामोरं जायचं त्यांचं धोरण असेल हेही दिसत होतं. एकूणच त्यांचा रोख अमेरिकेची जागतिक नेतृत्वाची भूमिका अधोरेखित करताना अन्य देशांसोबतच्या सहकार्याची होती. अध्यक्ष झाल्यानंतर यातलं मूळ सूत्र कायम असलं तरी काही बाबतीत ते अत्यंत आक्रमकपणे समोर येत असल्याचं दिसू लागलं आहे.

१९४७ मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रुमन यांनी ''व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची हमी देणारं बहुमताचं राज्य आणि दुसरीकडे दहशतीवर आधारलेलं, माध्यमांवर नियंत्रण ठेवणारं आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याला दाबून टाकणारं राज्य या दोन जीवनपद्धतींतून निवड करायची आहे, यात व्यक्तिस्वातंत्र्यासाठीच्या कोणत्याही संघर्षाला अमेरिका पाठिंबा देईल,'' असं जाहीर केलं होतं. हीच पुढच्या शीतयुद्धातील स्पर्धेची वैचारिक चौकटही बनली होती. २०२१ मध्ये बायडेन वेगळ्या शब्दात हेच सांगत आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक दस्तऐवजात बायडेन म्हणतात, ''आपल्या जगाची भविष्यातील दिशा काय असावी याबद्दल मूलभूत आणि ऐतिहासिक मतभेद आहेत. आपल्यासमोरच्या आव्हानांसाठी एकाधिकारशाही हाच योग्य मार्ग असल्याचा युक्तिवाद करणारेही आहेत आणि लोकशाही हाच बदलत्या जगाची आव्हानं पेलण्याचा मार्ग असल्याचं मानणारेही आहेत. आपलं मॉडेल योग्य असल्याचं सिद्ध करावंच लागेल.'' म्हणजेच बायडेन यांना लोकशाही आणि एकाधिकारशाही-हुकूमशाही यातलं युद्ध खेळायचं आहे. याचाच दुसरा अर्थ, अमेरिका शीतयुद्धकालीन प्रतीकं, शब्दयोजना आणि धोरणांकडे परतण्याची शक्‍यता आहे.

बायडेन यांची वेगळी वाट
बायडेन हे ट्रम्प यांच्याहून वेगळी वाट धरत आहेतच; मात्र ते ओबामाकालीन अमेरिकी धोरणांहूनही अधिक आक्रमक धोरणांचा पुरस्कार करण्याची शक्‍यता दिसते आहे. बायडेन हे ओबामांच्या कारकीर्दीत उपाध्यक्ष होते. ओबामा यांनी रशियाचं आणि चीनचं आव्हान मान्य केलं होतं. मात्र, चीनच्या लष्कराचं आधुनिकीकरण आणि भूमीवरून वादातील चीनची इतरांना बाजूला ठेवणारी भूमिका गृहीत धरूनही चीनशी सहकार्याच्या अनेक संधी असल्याचं ओबामांचं सुरक्षाधोरण सांगत होतं, तर रशियाचं आव्हान नियमांवर आधारलेल्या आंतरराष्ट्रीय रचनेला असू शकतं, लोकशाहीच्या मूलाधारांना नव्हे, असं त्यांच्या धोरणात गृहीत होतं. बायडेन त्यापासून पुढं गेले आहेत. बायडेन यांनी आशियासाठी नेमलेले सल्लागार कुर्ट कॅम्पबेल यांना, ''चीनशी जुळवून घेण्याचे दिवस संपले असून यावर आता अमेरिकेत सहमती आहे,'' असं वाटतं. शीतयुद्धात सरशी झाल्यानंतर रशिया किंवा चीनसोबत संघर्षाऐवजी स्पर्धा आणि समन्वयाची भूमिका अमेरिकेतून घेतली जात होती. खासकरून चीनला जागतिक व्यवस्थेत आणण्यासाठी अमेरिकेनं तिथल्या भांडवलदारी व्यवस्थेनं पुढाकार घेतला होता. चीनचा जागतिक व्यापार संघटनेतला सहभाग अमेरिकेमुळेच शक्‍य झाला होता. आणि तेव्हा, एका बाजूला भांडवलदारांच्या दबावानुसार चीनमधील स्वस्त उत्पादनांचा लाभ होईल, दुसरीकडं तिथली सुबत्ता जशी वाढेल तसा चीन अधिक मोकळा होईल, असं अमेरिकी मुत्सद्द्यांना वाटत होतं. मात्र, हा आशावाद फोल ठरल्याचं, ट्रम्प हे पदावर असतानाच, अमेरिकी मुत्सद्द्यांच्या लक्षात आलं होतं. आता चीन केवळ स्पर्धक नाही तर जागतिक नेतृत्वासाठी आव्हानवीर आहे आणि आतापर्यंत अमेरिकेसोबत असणारे सारे घटक यात साथ देतीलच याची खात्रीही नाही अशा वळणावर अमेरिका आहे. ''नाटो'' दृढ करण्याचं आणि इंडोपॅसिफिकमध्ये ''क्वाड''सारखा प्रयोग लावण्याचं मुख्य कारण यातच सापडेल.

आता परिस्थिती बदलली आहे
पुतीन यांच्यावरची कडवट टीका असो किंवा अमेरिकी मुत्सद्द्यांनी चीनला चीनमधील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनासाठी जाहीरपणे सुनावणं असो, बायडेन प्रशासनाची दिशा स्पष्ट होत आहे. अर्थातच अमेरिकेनं याप्रकारे एकतर्फी सुनवावं आणि चीन-रशियानं ते निमूट ऐकावं ही शीतयुद्धानंतरच्या काळातील स्थिती आता पुरती पालटली आहे. रशियातील पुतीन काय किंवा चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग काय, दोघांची आपापल्या देशावर मजबूत पकड आहे. त्यांचे इरादे स्पष्ट आणि पक्के आहेत. पाश्‍चात्य निकषांवर त्यांना त्यांची राजवट किंवा त्यांच्या देशातील मानवी हक्कांची प्रकरणं तोलणं मान्य नाही. केवळ दटावणीनं त्यात बदल होणं अशक्‍य आहे; किंबहुना मधल्या काळात - अमेरिका सर्वात ताकदवान असली तरी - चीन आव्हानवीर म्हणून उभा राहिला आहे, तर रशियानं काही क्षेत्रांत तरी, आपण तोडीस तोड आहोत, हे दाखवून दिलं आहे. रशियावर एकापाठोपाठ एक अमेरिकी प्रशासनांनी कितीही दबाव आणला आणि निर्बंध लादले तरी पुतीन यांनी क्रीमियाचा ताबा सोडलेला नाही. अमेरिकेनं कितीही आगपाखड केली तरी युक्रेनला टाळून रशिया युरोपात नेत असलेल्या गॅसपाईपलाईनचं काम थांबलेलं नाही. अमेरिका आणि पाश्‍चात्य जगाशी पुतीन किंवा शी जिनपिंग यांचं वैचारिक भांडण तर  अगदीच खुलं आहे. पुतीन यांनी काही काळापूर्वीच पाश्‍चात्य उदारमतवादाचे दिवस संपल्याचं जाहीर केलं होतं, तर शी जिनपिंग यांना, पाश्चात्यांचं लोकशाहीचं मॉडेल विकासाच्या गरजा भागवू शकत नाही, त्यासाठी चिनी वैशिष्ट्यांसह समाजवादी मॉडेलच योग्य असल्याचं वाटतं. हा संघर्ष तेव्हा केवळ लष्करी, आर्थिक वर्चस्ववादाचा उरत नाही, तो मूल्यसंघर्ष बनतो. अमेरिकेत ट्रम्प पराभूत झाले असले तरी जगभर लोकशाहीमार्गानं सत्तेवर आलेल्यांचं, मात्र प्रत्यक्षात एकाधिकारशाही राबवू पाहणाऱ्यांचं पीक येतं आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बायडेन १९४७ मधील अमेरिकी आदर्शवादाची री ओढतात तेव्हा या आदर्शवादापोटी अमेरिकेनं जी किंमत मोजली तीही विसरण्यासारखी नाही. कोरियन युद्धानंतर अध्यक्ष ट्रुमन यांच्याविषयीचं जनमत कमालीचं नकारात्मक झालं होतं. इतकं की स्टेट्समन म्हणून गौरवले गेलेले किंवा अमेरिकेवर सर्वाधिक प्रभाव पाडणाऱ्या पहिल्या पाच-दहा अध्यक्षांत गणले जाणारे ट्रुमन पुन्हा निवडणुकीला उभेच राहिले नाहीत. साहजिकच लोकशाहीवादी शक्ती आणि एकाधिकारवादी शक्ती यांच्यातला संघर्ष इतका सहजसाधा नसतो. तो लढताना बायडेन हे कुठवर जाणार हे येणारा काळच ठरवेल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आदर्शवादी लढाया सोप्या नसतात
मधल्या काळात अमेरिकी अध्यक्षांनी बोलताना लोकशाहीची भाषा तोंडी लावली तरी जमेल तेव्हा हुकूमशहांना पाठीशीही घातलं आहे. एकाधिकारवादी राजवटींना चुचकारलंही आहे. हे सारं अमेरिकेला हव्या त्या जागतिक रचनेसाठी केलं जात होतं. बायडेन यांना खरंच विचारांचा, मूल्यांचा संघर्ष करायचा असेल तर तो केवळ रशिया, चीनपुरता मर्यादित राहत नाही. इथं धोरणांची कसोटी लागू शकते. जे युरोपातील देश आणि नेते सातत्यानं उदारमतवादाचा उदो उदो करतात, त्यांनाही या प्रकारच्या राजवटींशी तडजोडी कराव्या लागल्याच आहेत. युरोपीय महासंघानं पोलंड-हंगेरीशी जुळवून घेणं असो किंवा जर्मनीनं स्थलांतरितांच्या प्रश्‍नावर तुर्कस्तानच्या एर्दोगान यांच्याशी जुळवून घेणं असो किंवा रशियाच्या गॅसपाईपलाईनला पाठिंबा देणं असो किंवा चीनशी युरोपातील देशांनी सामूहिक व्यापारकरार करणं असो हे सगळं याचंच निदर्शक असतं. तेव्हा आदर्शवादी लढाया सोप्या नसतात.

बरं, समोर असलेले पुतीन किंवा जिनपिंग हे काही केवळ आदर्शवादासाठी झुंज घेणारे नेते नाहीत. अत्यंत व्यवहारवादी असा त्यांचा दृष्टिकोन आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी ''खुनी'' असा शाब्दिक हल्ला केल्यानंतरही आणि त्याचा जोरदार प्रतिवाद करूनही ''लवकरच बायडेन यांच्याशी दूरध्वनी-संभाषणाचं नियोजन करायला आपल्या अधिकाऱ्यांना आपण सांगितलं आहे,'' असंही पुतीन यांनी सांगून टाकलं. पुतीन यांनी मुलाखतीला मुलाखतीनं प्रत्युत्तर देताना ''बायडेन यांना चांगलं आरोग्य लाभो,'' असा टोमणाही हाणला. तो त्यांना विस्मरणाचा विकार जडल्याचं अमेरिकेत पसरवलं जात असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर होता. सोबत अमेरिकी इतिहासातील काळाकुट्ट भाग पुतीन यांनी उगाळला. गुलामीची अत्यंत क्रूर प्रथा, मूलनिवासींचं हत्याकांड, हिरोशिमावरचा अणुहल्ला ते आजही कृष्णवर्णीयांवर होणारे अत्याचार असा पाढाच त्यांनी वाचला. ''दुसऱ्याला जो दोष देता तो तर तुमच्यातच आहे,'' असंही त्यानी सुनावलं. अमेरिकी सत्ताधारी वर्गाला ''आपण आपल्या अटींवर संबंध ठेवू.'' असं वाटत असतं; पण ते शक्‍य नाही. आम्ही त्यांच्याहून वेगळे आहोत वांशिकदृष्ट्या, सांस्कृतिकदृष्ट्या वेगळे आहोत आणि नैतिकतेच्या चौकटीही वेगळ्या आहेत असं ते ठासून सांगतात. पुतीन यांनी यानिमित्तानं ''रशियाला आहे तसं स्वीकारा,'' हे स्पष्टपणे बजावलं आहे. इतकं उघडपणे त्यांनी हे कधी मांडलं नव्हतं. सोबत रशियाच्या वॉशिंग्टनमधील राजदूतालाही परत बोलावण्यात आलं. याआधी अमेरिकेनं १९८८ मध्ये इराकवर हल्ला केला तेव्हाच असं घडलं होतं. यातून पुतीन यांच्यावरचा हल्ला रशियानं किती गांभीर्यानं घेतला आहे हेच दिसतं.

रशियाबरोबरच चीनलाही अमेरिकेनं तडकावलं आहे ते मानवी हक्कांची पायमल्ली करत असल्याच्या मुद्द्यावरून. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटोनी ब्लिंकन यांनी अलास्कात झालेल्या मंत्रीस्तरीय बैठकीत चिनी परराष्ट्रमंत्र्यांसमोर व्याख्यानच झोडलं. चीनची एकाधिकारशाही तिबेट, हाँगकाँग, दक्षिण चीन समुद्रातील दादागिरी यावर त्यांनी तोंडसुख घेतलं.

चीनचं हे वागणं नियमावर आधारलेल्या जागतिक रचनेला धक्का देणारं असल्याचं त्यांचं सांगणं होतं. त्याला उत्तर देताना चीननं ''अमेरिकेला हे शहाणपण शिकवायचा अधिकारच नाही, त्यांनी अनेकदा लष्करी बळाचा वापर करून इतर देशांना दडपण्याचा प्रयत्न केला आहे, चीनविरोधात इतरांना चिथावलं आहे,'' असा प्रतिहल्ला चढवला. बायडेन यांच्या परराष्ट्रधोरणाची सुरुवात अशी चीन-रशियाशी संबंध आणखी खालच्या पातळीवर जाण्यानं झाली आहे.

बायडेन हे याला कितीही वैचारिक संघर्षाची आणि लोकशाहीरक्षणाची झालर लावत असले तरी अमेरिकेचा इतिहास त्याच्याशी सुसंगत नाही, तसंच वर्तमानही या प्रकारच्या लढाईला अनुकूल नाही. बायडेन हे पुतीन यांच्यावर तटून पडले त्याच दिवशी अफगाणिस्तानातील पुढच्या वाटाघाटींसाठी अमेरिकेचे प्रतिनिधी खलिकझाद हे मॉस्कोत रशियाशी समन्वय साधत होते. एकाच वेळी दोन बड्या देशांना ललकारणं हे धाडस असलं तरी मुत्सद्देगिरीच्या जगात शहाणपणाचं मानलं जात नाही. बायडेन यांनी चीनविरोधात आघाडी उघडायला सुरुवात केल्याच्या संशयानं चीननंही प्रत्युत्तराची तयारी केली आहे. दक्षिण चीन समुद्रात अमेरिका मित्रदेशांच्या मदतीनं कोंडी करू शकतो किंवा इंडोपॅसिफिक क्षेत्रात भारत-जपान-ऑस्ट्रेलिया या ''क्वाड''सह दक्षिण कोरिया आणि फिलिपाईन्ससोबत असंच चीनला घेरता येऊ शकतं या दिशेनं पावलं पडतील हे गृहीत धरून चीननं रशियापासून ते फिजी, मलेशिया आदी देशांशी संपर्कसत्र सुरू केलं आहे. त्यांचे परराष्ट्रमंत्री आणि मुत्सद्दी याच मोहिमेत आहेत. दक्षिण कोरियासह, सिंगापूर, मलेशिया आदींचा त्यात समावेश आहे. रशिया आणि चिनी परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत पाश्‍चात्य निर्बंधांविरोधात संयुक्तपणे लढण्याचं आणि डॉलरवरचं अवलंबित्व कमी करण्यावर सहमती दर्शवण्यात आली. बायडेन आणि प्रशासनाच्या आक्रमक धोरणाचा परिणाम म्हणून चीन हा रशियाशी अधिकाधिक जुळवून घेऊ लागेल याची ही नांदी.

आता अलिप्ततावाद चालणार नाही
या घडामोडींमुळे अमेरिका-चीन यांच्यातील स्पर्धासंघर्ष शत्रुत्वात बदलेल का हा जगासाठी कळीचा मुद्दा. प्रस्थापित महासत्ता आणि तिला आव्हान देत उदयाला येणारी ताकद यांच्यातला ताण अनिवार्यच. याचे इतिहासात अनेक दाखले आहेत. बायडेन प्रशासनाचा आदर्शवादी साहसवाद हा ताण टोकाला नेणार काय? असं झालं तर ''अमेरिकेचं सुरक्षाछत्रही हवं आणि चीनशी व्यापारसंधीही'' या भूमिकेत असलेल्या पाश्‍चात्य नाटोसदस्य देशांपासून ते दक्षिण कोरिया, इंडोनेशियापर्यंतच्या अनेकांची ही स्पर्धा टोकाला गेली तर बाजू कुणाची घ्यायची अशी कोंडी होऊ शकते. इथं नवं शीतयुद्ध आधीच्याहून निराळं आहे. प्रचलित चाल मोडताना व नवी साकारताना ही घुसळण अनिवार्य.

हाच पेच भारतापुढंही उभा राहू शकतो. चीनला विरोध म्हणून अमेरिकेसोबत जायचं तर रशियाचं काय करायचं? मूळ शीतयुद्धात अलिप्ततावादाची भूमिका चालवता आली. आता ती सवलत नसेल. आपल्याला जगात प्रभाव टाकायचा आहे, विश्वगुरू वगैरेही व्हायचं आहे; पण जगासमोर थेट उभ्या असलेल्या या मुद्द्यांवर निर्णय, धोरण तर सोडाच; पण फारशी चर्चाही होत नाही.