काँग्रेसचं करायचं काय?

पाच राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल आणि त्यानंतरच्या घडामोडी काँग्रेसच्या वाटचालीपुढचं गंभीर संकट दाखवत आहेत. सन २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर पक्षाची वाटचाल सातत्यानं घसरणीकडं चालली आहे. इतकी की, आता प्रादेशिक पक्षांनाही काँग्रेस पक्ष हा लोढणं वाटू लागला आहे. मागच्या आठ वर्षांत पक्ष ४० निवडणुका हरला आहे. केवळ पाच वेळा पक्षाला यश मिळालं आहे. असं असलं तरी निकालावर चिंता व्यक्त करण्यापलीकडे पक्ष फार काही करू इच्छित नाही. कार्यक्रम, संघटन यांत काहीही बदल न करता चमत्काराची वाट पक्ष पाहणार असेल तर पक्षाचं ऱ्हासपर्व अटळ आहे. पक्षाला उभारी देणारी नवी रचना आणता आली नाही तर दुही-दुफळी-दुभंग हीच वाटचाल असेल.

काँग्रेसचं करायचं काय, हा देशाचा राजकीय अवकाश भाजपमय होत असतानाचा पेच आहे. प्रत्येक टप्प्यावर पक्ष केवळ निवडणुकीच्या राजकारणात आक्रसतो आहे असं नाही, तर विरोधातला दावेदार म्हणूनही जमीन गमावतो आहे याबद्दल पक्षाला काहीही वाटत नाही. तेच मुद्दे तेच प्रश्‍न २०१४ च्या पराभवापासून कायम आहेत. त्यावर कसलाही धडपणे निर्णय घ्यावा असं काँग्रेसला वाटत नाही. काँग्रेसचं नेतृत्व करणाऱ्या गांधीत्रयीला पराभवाचं काहीच वाटेनासं झालं आहे काय किंवा ‘कशानं काही फरक पडणार नाही’, अशा निर्विकार अवस्थेला, देशावर दीर्घ काळ राज्य करणाऱ्या घराण्याचे विद्यमान वारस आले आहेत काय, असं वाटण्यासारखी स्थिती आहे.

पाच राज्यांतील प्रचंड पराभवानंतर पक्षानं काही करण्यापेक्षा काही न करणं पसंत केलं असं दिसत आहे, जे पक्षाला कुठंच घेऊन जाऊ शकत नाही. भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात काही समान उभं करायचं तर अशा आत्मानंदात निमग्न असलेल्या पक्षाचं करायचं काय हा प्रश्‍न सुटत नाही. काँग्रेसच्या नेतृत्वाचे कितीही दोष दाखवता येतील; पण देशभर अस्तित्व असलेला दुसरा पक्ष नाही. काँग्रेसची जागा घ्यायची इच्छा अनेक नेत्याना, पक्षांना असली तरी ते भारतासारख्या अवाढव्य देशात तितकं सोपंही नाही. विरोधी स्पेसमध्ये काँग्रेसची अशी ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ थाटाची अवस्था होते आहे.

देशभर प्रभाव असलेला भाजप आणि विरोधात उभ्या राहू शकणाऱ्या प्रादेशिकांच्या पायातही जमेल तिथं बेड्याच बनू शकणारी अशक्त होत चाललेली काँग्रेस हे भाजपसाठी स्वप्नवत वातवरणच नाही काय?

ऐकवायलाही ऐपत लागते

खरं तर प्रत्येक पराभवानंतर, आता सारं कायमचं स्थिर झाल्यासारखं वातावरण तयार करायचा प्रयत्न होतो. आपल्या देशातलं वास्तव हे आहे की, राजकीयदृष्ट्या सत्तेच्या राजकारणात असं कायमचं काहीच स्थिर असत नाही. त्या अर्थानं विरोधातल्या राजकारणाला नेहमीच वाव असतो. एका निवडणुकीतला पराभव किंवा कितीही प्रचंड विजय तोच प्रवाह कायम ठेवेल याची शाश्‍वती कधीच नसते. याची आवर्तनं अगदी नरेंद्र मोदी यांच्या सत्ताकाळातही अनेकदा आली आहेत, म्हणूनच सारी ताकद लावूनही ममता बॅनर्जींसमोर भाजप हरल्यानं भाजपची सद्दी संपत नाही किंवा उत्तर प्रदेशात दोन तृतीयांश बहुमत मिळाल्यानं, भाजपला विरोधच संपला, असं होत नाही. विरोधाची स्पेस कायम आहे. ती गृहीत धरून भाजपनं काही समीकरणं जुळवली आहेत. ती जशी ध्रुवीकरणावर आधारलेली आहेत, तशीच विरोधी मतांतील फुटीवरही जमवलेली आहेत. ही रचना समजून घेऊन तिला प्रतिसाद देण्यात जोवर विरोधक चाचपडताहेत, तोवर भाजपसाठी तगडं आव्हान उभं राहू शकत नाही. याचा अर्थ ते उभं करताच येणार नाही असा अजिबात नसतो.

कितीही स्थिर वाटणाऱ्या राजवटीला, कणखर वाटणाऱ्या सरकारला आव्हान कधीही उभं राहू शकतं हे इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्याही कारकीर्दीत दिसलं आहे. मुद्दा त्यासाठीची संधी हेरण्याचा, तिच्यावर स्वार होण्याचा असतो. तसं स्वार होण्यासाठीही एक संघटन, नेतृत्व आणि कार्यक्रम लागतो. देशातील प्रमुख राजकीय पक्ष म्हणून ही जबाबदारी काँग्रेसनं उचलायला हवी. मात्र, तिथं या आघाडीवर अवघा आनंदीआनंद आहे. यावर पाच राज्यांतील पराभवानंतर ज्या रीतीनं काँग्रेस पक्ष व्यक्त होतो आहे ते अधोरेखित करणारं आहे. काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत जे काही घडलं त्याहून वेगळं घडायची शक्‍यता नव्हतीच. काँग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी, काँग्रेसच्या पराभवाला गांधीकुटुंबाचं नेतृत्व जबाबदार आहे असं कार्यसमितीचे सदस्य मानत असतील तर आम्ही तिन्ही गांधी पायउतार होण्याचा त्याग करायला तयार आहोत, असं अप्रत्यक्षपणे सांगितलं.

एकेकाळी काँग्रेसमधील अशा त्यागनाट्याचंही कौतुक असायचं. आता काँग्रेसचे कार्यकर्तेही ते गांभीर्यानं घेत नाहीत. याचं कारण, ज्यांना असं विचारलं गेलं ते एकजात सारे सोनियांनी नियुक्त केलेले काँग्रेससदस्य आहेत. यातील एकाचीही, कधीकाळी पंडित नेहरूंना कार्यसमितीत ज्या प्रकारचे टोकदार प्रश्‍न विचारले जात तसे विचारायची, हिंमत नाही. अशी हिंमत असण्यासाठी एकतर किमान टीका, विरोध ऐकून घ्यायची नेत्याची तयारी लागते आणि ती करणाऱ्यांची तेवढी राजकीय, बौद्धिक ऐपतही असावी लागते. नेहरूंच्या सहकारी-शेतीच्या धोरणाची चिरफाड चरणसिंह करू शकले; याचं कारण, ते एकायची नेहरूंची तयारी होती आणि ते ऐकवायची चरणसिंह यांची ऐपत होती. या दोन्हीचा अभाव सध्याच्या काँग्रेसमध्ये आहे. ज्यांची नियुक्ती झाली, कार्यकर्त्यांनी ज्यांना निवडलं नाही ते, ज्यांनी नियुक्ती केली त्यांच्याविरोधात काही बोलतील ही शक्‍यताच नाही. जे कथित ‘जी-२३’ गटातले लोक बोलले किंवा जे अधूनमधून कुरबुर व्यक्त करतात त्यांना गांभीर्यानं घ्यावं एवढा जनाधार नाही, म्हणूनच कपिल सिब्बल जेव्हा ‘ ‘जन की काँग्रेस’ हवी घर की नही,’ असं म्हणतात तेव्हा, ते संघाची भाषा बोलतात, असा आक्षेप घेत गांधीचरणीचे निष्ठावंत त्यांना बेदखल करू पाहतात.

घरगुती पर्यायांची चैन संपली

गांधींनी थोडं मागं राहावं, अन्य कुणाकडे तरी सूत्र द्यावीत असं उत्तर काँग्रेसचे पक्षाबाहेरचे सहानुभूतीदार शोधू पाहतात तेव्हा मग त्याला प्रत्युत्तर देताना, ‘कोण आहे जो गांधींऐवजी नेतृत्व करेल आणि पक्षाला ऊर्जितावस्था आणेल?’ असा गांधीनिष्ठांचा सवाल असतो. त्याचं उत्तर थेटपणे देणं कठीण आहे; याचं कारण, सांप्रत काँग्रेसमध्ये असं काही परिवर्तन घडवून आणेल अशा ताकदीचं कुणी स्पष्टपणे दिसत तरी नाही. असं नेतृत्व उभं राहण्याच्या सर्व शक्‍यता मारल्या जातील हेच तर काँग्रेसमधील दरबारी राजकारणाचं दीर्घ काळ सूत्र होतं. ममता बॅनर्जींपासून ते जगनमोहन रेड्डींपर्यंतचे आणि हिमांत विश्‍वशर्मांपासून ते ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यापर्यंतचे दाखले यासाठी आहेत. यातील प्रत्येकाचा राजकीय स्वार्थ दाखवता येण शक्‍य आहे; मात्र, ‘गांधींच्या विरोधात काही खपवून घेतलं जाणार नाही,’ याच खुमखुमीचा हे सारे नेते बाहेर पडण्यात परिणाम झाला होता.

हा गांधी बदलून तो चालवावा ही घरगुती पर्यायांची काँग्रेससमोरची चैन आता खरं तर संपली आहे. सोनिया, राहुल, प्रियंका हे तिघंही पक्षाला पराभवाच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यात अपयशी ठरले आहेत. याचं एक कारण, धडपणे त्यांच्यापैकी कुणी नेतृत्वही करत नाही आणि ते सोडतही नाही. सोनिया यांना काँग्रेसवाल्यांनी बोलावून राजकारणात आणलं हे खरंच आहे. त्याचं कारण, त्या वेळच्या नेत्यांत, नेतृत्व कुणी करावं, यासाठी सहमती नव्हती. त्यापेक्षा सोनियांच्या गळ्यात नेतृत्वाची माळ घालून आपलं दरबारी राजकारण आणि गटबाजीचा फड रंगवायला सारे रिकामे होते. तोही काळ होता जेव्हा काँग्रेसमधील या प्रकारची गटबाजी, नेत्यांमधील स्पर्धा आणि तिला हायकमांडकडून घातलं जाणारं खतपाणी हा देशाच्या राजकारणातील गाभा होता. तेच बातम्यांचे विषयही होते. ते दिवस संपले आहेत. सोनियांना नेतृत्व दिल्यानंतर काँग्रेस सत्तेवर आली. दहा वर्षं भाजपला सत्तेपासून रोखलं...‘शायनिंग इंडिया’च्या घोषात रमलेल्यांना सत्ताभ्रष्ट करून ‘सरकार आघाडीचं, नेतृत्व काँग्रेसचं’ हा फॉर्म्युला यशस्वी केला... हे सारं खरं आहे. पंतप्रधानपद मिळू शकत असताना पदाचा त्याग करून सोनियांनी नेतृत्वाला झळाळी दिली हेही खरं आहे. मात्र, त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीतच काँग्रेसचा देशभरातील अवकाश आकसत गेला. त्याला कुठं प्रादेशिक, तर कुठं भाजपचा काँग्रेसला त्या त्या भागातून उखडून टाकणारा पर्याय स्थिर होत गेला हेही खरं आहे. सन २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकांपासून सोनियांचा काँग्रेसच्या निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग कमी होत गेला. ती जागा राहुल गांधी यांनी घेतली. तोवर, नवा गांधी येताच पक्षात जान यायचे दिवस संपले होते. ‘सत्ता म्हणजे विषाचा प्याला’ असलं तत्त्वज्ञान तेव्हा ते सांगत होते. तेव्हापासून, खरंच त्यांच्याकडे सत्तेसाठी मैदानी राजकारणातील जी जिद्द लागते ती आहे का हा प्रश्‍न कायम आहे. त्याच काळात देशात जे काही बिघडलं ते काँग्रेसमुळे आणि गांधीकुटुंबामुळे असं तारस्वरात सांगणारं नॅरेटिव्ह खपवण्यात भाजप यशस्वी होऊ लागला होता.

यश मिळत नाही हे वास्तव

या रणनीतीत व्यक्तिमत्त्‍वांच्या लढाईला महत्त्व आणलं गेलं, ज्यात राहुल कधीच उभे राहू शकले नाहीत. त्यांनी अनेकदा पक्षाला नवी दिशा देण्याची भाषा केली. काही प्रयत्नही केले; मात्र, त्यांच्यावरचं आधीच्या काँग्रेसच्या कारभाराचं ओझं कायम होतं.

जुने हलायला तयार नाहीत, नवे ती जागा घेण्याइतके सक्षम नाहीत अशा पेचातून राहुल यांना कधीच काँग्रेसची फेररचना करता आली नाही. बदलत्या राजकीय स्थितीत प्रतिमानिर्मिती, प्रतिमाभंजन ही राजकीय लढाईची सर्वात प्रभावी हत्यारं बनवली जात होती, यात काँग्रेस पक्ष खूपच मागं पडला.

मोदी यांची अतिभव्य प्रतिमा उभी करण्यात त्यांच्या प्रचारव्यवस्थापकांना यश येत होतं आणि ती प्रत्यक्षाहून भव्य दिसावी यासाठी विरोधातील नेत्यांच्या प्रतिमेचं भंजन करणं ही गरज बनली होती. त्यातून राहुल यांना हास्यास्पद बनवण्याचे प्रयोग सुरू झाले. याचा परिणाम प्रतिमांच्या लढाईत काँग्रेसची आणि राहुल यांची पीछेहाट झाली. त्यातून ते कधीच उभारी घेऊ शकले नाहीत. एकतर सत्ता असताना हायकमांडचं जे वलय, धाक होता तो कमी होत चालला, त्यात राहुल यांच्या राजकारणातील सातत्याच्या अभावाची भर पडली. एका बाजूला अखंडपणे राजकारण करणारी मोदी-अमित शहा ही जोडी, त्यांच्यामागं प्रचंड असं संघटन आणि लोकांचा प्रतिसाद, दुसरीकडे सातत्यहीन राजकारण करणारे राहुल ही स्पर्धाच विषम होती. त्यात राहुल यांची धोरणं आणि त्यांच्या पाठोपाठ चालणारं संघटन असं चित्रही कधी दिसलं नाही. सन २०१९ च्या पराभवानं राहुल यांचं नेतृत्व मोदी यांच्यासमोर टिकत नाही हे पुन्हा समोर आलं, तेव्हा त्यांनी राजीनामा दिला. तो देताना, गांधीघराण्यातील कुणी पक्षाची सूत्रं सांभाळणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. बराच काळ, हे पद कुणाला दिलं जाणार, यावरची चर्चा कायम ठेवत, अखेर पुन्हा सोनियांच्या गळ्यात अंतरिम अध्यक्ष म्हणून माळ घालण्यात आली. सोनिया यापुढं पक्षाला उभारी आणणारी कामगिरी करू शकतील ही शक्‍यता नाही. राहुल यांच्याही मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. ज्याला बराच काळ ‘काँग्रेसचं ब्रह्मास्त्र’ म्हणून सांगितलं जात होतं, त्या प्रियंका गांधी यांच्या नेतृत्वाचं काय झालं, हे उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकांनी दाखवून दिलं आहे. प्रियंका या इंदिरा गांधींसारखा करिष्मा दाखवतील या आशेवर बसलेल्या काँग्रेसवाल्यांची संपूर्ण निराशा करणारा निकाल उत्तर प्रदेशानं दिला आहे. इंदिरा गांधी यांचा करिष्मा तयार झाला तेव्हाही त्यांच्या मागं त्यांना मानणारं काँग्रेसचं सशक्त संघटन होतं. ते नसताना प्रियंका उत्तर प्रदेशात देत असलेल्या लढतीला फारसा अर्थ नव्हता. उत्तर प्रदेशातील त्यांच्या प्रयत्नांतही सातत्याचा अभाव स्पष्ट आहे. तेव्हा गांधीघराण्यातील तिन्ही विद्यमान नेत्यांना लोकांना सोबत घेण्यात यश मिळत नाही हे वास्तव आहे.

मात्र, त्यामुळे नेतृत्व अन्य कुणाकडे तरी देऊन गांधींनी बाजूला व्हावं किंवा काही विद्वान सांगताहेत तसं पक्षही सोडून राजकारणसंन्यासच घ्यावा इतका हा पेच सोपाही नाही. गांधी यांच्याऐवजी कोण याचं उत्तर आज तरी पक्षापुढं नाही. ज्या २३ नेत्यांनी पक्षाविषयी चिंता वाहताना गांधींवर शरसंधान केलं त्यातील एकालाही काँग्रेसचं नेतृत्व पेलवणारं नाही. बहुतेक जणांना स्वतः निवडून येतानाही दम लागतो. देशव्यापी पक्षाला नेतृत्व द्यायचं तर किमान सर्वत्र जनाधार असायला हवा. तसा तो निर्माण करण्याची कुवत तरी असायला हवी. यातलं काही सध्याच्या काँग्रेसच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीतील कुणाकडेही दिसत नाही. गांधीघराण्यानं ठरवलंच असेल तर पुन्हा राहुलच अध्यक्षपदी येतील हे निश्‍चित आहे. मुद्दा तसं झाल्यानं त्यांच्या कार्यपद्धतीत फरक पडणार का, हा आहे. भारतात राजकारण २४ तास सतर्क राहिल्याखेरीज शक्‍य नाही. उत्तर प्रदेशात थोडी अडचण दिसायला लागताच ज्या गतीनं खुद्द पंतप्रधान मैदानात उतरले आणि कुणी कितीही टीका केली तरी ध्रुवीकरणाचे फड लावत राहिले ते त्यांच्या सत्तेसाठी अखंड सावध असण्याचं निदर्शक होतं. इथली निवडणूक संपली नाही तोवर ते गुजरातमध्ये रोड शो करत होते, म्हणजेच तिथल्या निवडणूकप्रचाराचं रणशिंगच फुंकत होते.

मागच्या निवडणुकीत काँग्रेसनं गुजरातमध्ये चांगलीच टक्कर दिली होती. त्यानंतर पक्षानं तिथं काय केलं? ही निष्क्रियता आणि दुसरीकडं कोणतीही संधी सोडायची नाही, दुसऱ्याला मिळू द्यायची नाही यासाठी चंग बांधलेलं भाजपचं नेतृत्व यातली ही स्पर्धा आहे. तेव्हा नेतृत्व, गांधींचं की गांधीकुटुंबाहेरचं, याबरोबरच निष्क्रियता झटकणं हे पक्षासमोरचं आव्हान आहे. ‘ठेविले अनंते...’ अशा वृत्तीत पक्ष राहणार असेल तर पक्षात वाढती घालमेल आणि दुफळीच्या शक्‍यता नाकारता येत नाहीत. राजकारण प्रतिमांचं जसं आहे तसंच ते प्रतीकांचंही आहे. तिथं केवळ अनुकरण करून काही साधत नाही. केजरीवाल हे पंजाबात प्रचाराच्या वेळी आणि नंतरही भगतसिंग आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नावं सतत घेत होते. हा प्रतीकांचा खुबीनं, धूर्तपणे केलेला वापर होता. भगतसिंग असोत की डॉ. आंबेडकर असोत, यांच्या विचारांचा ‘आप’च्या वाटचालीशी काही संबंध आहे काय? प्रतीकांच्या वापरात भाजपचं कौशल्य तर निर्विवाद आहे. सरदार पटेलांसारख्या काँग्रेसच्या नेत्यांचाही वापर भाजप हा काँग्रेसच्याच विरोधात करतो.

मुद्दा काँग्रेसपुरताच नाही

‘गांधी की गांधींशिवाय’ हा पेच काँग्रेसला तातडीनं सोडवावा लागेल, त्याबरोबरच भाजप आणि अन्य पक्ष देऊ शकत नाहीत असं काँग्रेस पक्ष देशाला काय देऊ शकतो हे ठोसपणे मांडावं लागेल. त्यासाठी, आधी असं काय असू शकतं, हे ठरवावं लागेल...ते लोकांपर्यंत एका सुरात नेणारं संघटन उभं करावं लागेल. हायकमांडच्या आशीर्वादानं प्रांतांतल्या जहागीरदारांनी आपले गड-गढ्या सांभाळाव्यात हे दिवस संपले आहेत. भाजपं कोणतंही नॅरेटिव्ह सर्वोच्च नेतृत्व ते तळातला कार्यकर्ता यांच्याकडून, एकाच सुरात मांडलं जातं; मग ते ‘द कश्‍मीर फाईल्स’ या सिनेमावरचं असो किंवा अय्यप्पा स्वामिमंदिरात महिलांच्या प्रवोशावरचं असो. सध्याचा काळ सातत्यानं माहितीचा मारा करण्याचा आहे, त्यासाठी पक्षकार्यकर्त्यांना कायम सतर्क ठेवण्याचा आहे. शिवाय, देशात निवडणूक लढणं हा प्रचंड साधन-संपत्तीचा खेळ बनला आहे. गरिबांची बाजू घेणं आणि भांडवलदारांना कायम ठोकत राहणं यात फरक आहे एवढं तरी काँग्रेसच्या नेतृत्वानं समजून घ्यायला हरकत नाही.

याखेरीज, देशासमोर उभी ठाकलेली खरी लढाई ही देशाची पुढच्या वाटचालीची दिशा कोणती याविषयीची आहे. सत्तेत हा की तो हा त्यातील तुलनेत दुय्यम मुद्दा आहे. इथं काँग्रेसनं स्वातंत्र्यासोबत देशाच्या उभारणीसाठी स्वीकारलेली मूल्यव्यवस्था महत्त्वाची ठरते. ‘काँग्रेसला शांतपणे संपू द्यावं, त्याजागी विरोधी पक्ष म्हणून अन्य कुणी तरी उभं राहीलच,’ असं जे विद्वान सांगताहेत त्यांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, काँग्रेस संपणं हा मुद्दा नाही. या पक्षानं बहुसांस्कृतिकतेला बळ देणारी रचना उभी केली. तो आधार आता देशात प्रस्थापित होत चाललेल्या चौकटीच्या विरोधात लढण्यासाठी आवश्‍यकच असेल. तेव्हा, काँग्रेसचं करायचं काय, हा केवळ त्या पक्षापुरता किंवा राजकीय व्यवस्थेपुरता मुद्दा नाही.

@SakalSays