युरोपातील उजवं वळण | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

italy prime minister giorgia meloni

एखाद्या देशाच्या पंतप्रधानपदी महिला येते, लोकांचा लक्षणीयरीत्या पाठिंबा मिळवून निवडणूक जिंकते ही एरवी कौतुकाची बाब. इटलीत पहिल्यांदाच जॉर्जिया मेलोनी यांच्या रूपानं महिला पंतप्रधानपदी येते.

युरोपातील उजवं वळण

एखाद्या देशाच्या पंतप्रधानपदी महिला येते, लोकांचा लक्षणीयरीत्या पाठिंबा मिळवून निवडणूक जिंकते ही एरवी कौतुकाची बाब. इटलीत पहिल्यांदाच जॉर्जिया मेलोनी यांच्या रूपानं महिला पंतप्रधानपदी येते आहे आणि हा बदल संपूर्ण युरोपातील अस्वस्थतेत भर टाकणारा ठरतो आहे. मेलोनी यांच्या विजयानं आणलेलं इटलीतलं अतिउजवं वळण युरोपसमोर अनेक आव्हानं उभं करणारं असेल, तसंच युरोपात ज्या प्रकारची खदखद सुरू आहे त्याचं ते निदर्शकही आहे. युरोपची वाटचाल दीर्घ काळ साधारणतः एका दिशेनं सुरू होती. आर्थिकदृष्ट्या खुल्या धोरणांच्या बाजूनं जागतिकीकरणाची पाठराखण करत आणि कौशल्यं, भांडवलाच्या मुक्त वहनाला पाठिंबा देत युरोपीय देशांची वाटचाल सुरू आहे. यात या देशांच्या आर्थिक भरभराटीची बीजंही होती. आर्थिकदृष्ट्या असं भांडवलशाहीला तोलणारं, तर सामाजिक- राजकीयदृष्ट्या मात्र उदारमतवादी लोकशाहीवादी सर्वसमावेशकतेकडे झुकलेलं हेच युरोपचं वातावरण राहिलं. यात होणारे बदल नव्या जागतिक रचनेकडे बोट दाखवताहेत. ती एका बाजूला ज्या प्रकारचा भांडवलशाही विकास दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि पश्‍चिम युरोपीय देशांच्या पुढाकारानं साकारला आणि शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर जवळपास तो जगाचा मार्केटमंत्र बनला, त्यासमोर आव्हानं उभं राहतं आहे, तर दुसरीकडे ज्या मूल्यव्यवस्थेवर पाश्चात्त्यांची राजकीय व्यवस्था उभी आहे तिला धक्के बसताहेत. आपल्या देशापुरतं पाहणारे, त्यातही वंश-धर्म आदींविषयी अंमळ अधिकच ममत्व असणारे, परिणामतः त्या त्या देशात बहुसंख्याकवाद प्रोत्साहित करणारे नेते आणि प्रवाह बळकट होताहेत. युरोपमध्ये हे राजकीय उजवं वळण स्थिरावण्याची चिन्हं मेलोनी यांचा विजय दाखवतो आहे. युरोपीय महासंघाच्या स्वप्नावर ब्रेक्‍झिटनंतरचे आणखी आघात होणार काय एवढ्यापुरते त्याचे परिणाम नाहीत, तर हे वळण जगाच्या नव्या रचनेत नवे ताण आणणारं म्हणूनही लक्षवेधी आहे.

उदारमतवादी लोकशाहीमूल्यांपासून फारकत घेत वेगळी ओळख, अस्मिता अशा आधारांवर राजकारण करू पाहणाऱ्यांची युरोपात सरशी होऊ लागणं हा पाश्र्चात्त्य देशांमध्ये घनघोर चर्चेचा मामला बनत आहे. इटलीची निवडणूक आणि तिथं कुणाचं सरकार आलं याला तसं जगाच्या लेखी फार प्रचंड महत्त्व असत नाही; याचं कारण, हा देश युरोपात मोठा असला तरी तो महाराष्ट्राहून निम्म्या लोकसंख्येचा आहे. आणि, राजकीयदृष्ट्या अस्थिरता तिथं नवी नाही. मागच्या दहा वर्षांत या देशानं बारा सरकारं पाहिली आहेत. साहजिकच आघाड्या तयार होणं, तुटणं, त्यातूनच नव्या आघाड्यांनी जन्म घेणं हे तिथल्या राजकारणात नित्याचं आहे. मात्र, या वेळच्या तिथल्या निवडणुकीकडे जगभरातील निरीक्षकाचं लक्ष होतं ते मेलोनी यांच्या पक्षाची कामगिरी कशी होईल याकडे. याचं कारण, हा पक्ष अस्मितेवर आधारलेलं राजकारण अत्यंत ठोसपणे करतो आहे. दुसऱ्या महायुद्धात मुसोलिनीचा पाडाव झाला. हिटलर-मुसोलिनी यांचा फॅसिझम पराभूत झाला. वर्चस्ववादावर नव्हे तर, समानतेवर आधारलेलं जग उभं करण्याची कल्पना अधिक मोलाची मानली गेली. हिटलर-मुसोलिनी यांचा वारसा निखंदून काढण्याची पावलं टाकली गेली. त्या युद्धातील जेते, पराभूत आणि तटस्थ अशा सगळ्यांनीच फॅसिझम नाकारला होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाच्या क्षितिजावर अमेरिका महाशक्ती म्हणून उदयाला आला. आणि, अमेरिकेच्या पुढाकारानं युरोपातील बहुतेक देश नव्या जगाची रचना करत होते, त्यात फॅसिझमला कोणत्याच स्तरावर स्थान नव्हतं.

एका बाजूला अमेरिकेच्या नेतृत्वात साकारलेला लोकशाहीचा पुरस्कार करणारा अवकाश फॅसिझमला, अस्मितादर्शक वर्चस्ववादी राजकारणाला नाकारत होता, तर दुसरीकडे सोव्हिएत संघाच्या नेतृत्वात साकारलेला समाजसत्तावादी अवकाशही फॅसिझमला स्पष्ट नकार देत होता. उरलेल्या अलिप्ततावाद्यांत बहुतांशी नवस्वतंत्र राष्ट्रं असल्यानं त्यांचा फॅसिझमला आणि अस्मितादर्शक राजकारणावर राष्ट्र-उभारणीला विरोध होताच. यातून वंश-धर्म-प्रदेश-भाषा यांवरच्या - ज्याला ‘आयडेंटिटी पॉलिटिक्स’ असं म्हटलं जातं - धारणांच्या उतरणीचा तो काळ होता. त्याला निर्णायक विरोध करणारे युरोपीय देशच होते. ७५ वर्षांनी त्याला तडे देणाऱ्या घडामोडी युरोपात साकारताहेत. त्या जग अधिक गुंतागुंतीचं, अधिक अस्थिर बनवणाऱ्या ठरू शकतात.

जर्मनीनं लष्करावरचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढवणं...स्वीडनसारख्या देशांना ‘नाटो’चं सदस्य व्हावंसं वाटणं...युक्रेनचं युद्ध...फ्रान्समध्ये उजव्यांना मिळणारा प्रतिसाद...ब्रिटननं ब्रेक्‍झिटद्वारे दाखवलेलं वळण...अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवरून गेले तरी ट्रम्पवाद संपला नसल्याचं वास्तव...हंगेरी-पोलंड यांसारख्या देशांत रुजलेलं उजवं वळण...ब्राझिलसारख्या देशाची याच दिशेनं झालेली वाटचाल... तुर्कस्तान धर्मनिरपेक्षतेकडून अधिक इस्लामी ओळख दाखवण्याकडे करत असलेली वाटचाल...आणि आता यातच अतिउजव्या मेलोनी यांचं इटलीत सत्तेवर येणं घडतं आहे, म्हणून इतक्‍या दूरवरच्या इटलीची दखल घ्यायची.

मेलोनी यांचा ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’, मॅटिओ साल्व्हिनी यांचा ‘नॉर्दर्न लीग’ आणि माजी पंतप्रधान सिल्विओ बेर्लूस्कोनी यांचा ‘फ्रोझा इटालिया’ या तीन पक्षांच्या आघाडीनं ४३ टक्के मतांसह इटलीच्या निवडणुकीत बाजी मारली. हे तिथं जवळपास अपेक्षित होतं. इटलीची निवडणूकप्रक्रिया ही थेट निवडणूक आणि प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व यांचं मिश्रण म्हणून गुंतागुंतीचीही आहे. एक तृतीयांश जागा लोक थेट निवडून देतात, तर उरलेल्या दोन तृतीयांश जागा पक्षांना त्यांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात दिल्या जातात. मेलोनी यांचा प्रचाराचा धडाका, त्यांना मिळणारा प्रतिसाद, काही वर्षांत केवळ चार टक्क्यांपासून ते २५ टक्क्यांपर्यंत लोकांची पसंती मिळवण्यातलं त्यांचं यश यातून त्या पंतप्रधानपदासाठी आघाडीवर असतील असा कयास होता, त्यावर निवडणुकीनं शिक्कामोर्तब केलं.

इटलीत डावे-उजवे, मध्यममार्गी, अतिउजवे असे अनेक प्रवाह राजकारणात आहेत. त्यांच्यातल्या आघाड्या हेच सत्तासंपादनाचं साधन बनलं आहे. मात्र, प्रदीर्घ काळात ज्यांची मतं आणि सारा प्रवास उघडपणे अतिउजवा आहे अशा कुणालाही इटलीत पंतप्रधानपदापर्यंत मजल मारता आली नव्हती. मेलोनी यांच्या रूपान ते घडतं आहे. मेलोनी यांच्या विजयावर युरोपातील उजव्यांकडून येणाऱ्या स्वागताच्या प्रतिक्रिया बोलक्‍या आहेत. यात ‘इटलीत कणखर, देशभक्तांचं, निर्णायक आणि सार्वभौम सरकार येतं आहे,’ याविषयी आनंद व्यक्त केला जातो आहे. ही विशेषणं मिरवणाऱ्यांचा युरोपमध्ये प्रभाव वाढतो आहे हे तमाम उदारमतवाद्यांचं दुखणं आहे.

सह-अस्तित्वापायी प्रसंगी झळ सोसण्याची तयारी असलेल्या एकसंध युरोपच्या स्वप्नापुढं हा बळजोर होणार प्रवाह आव्हान उभं करतो आहे. त्यांचा सगळा भर हा आपला देश प्रथम; त्याहीपलीकडे कोणत्या तरी समूहाला खलनायक बनवणारा, आपल्या परंपरेच्या-संस्कृतीच्या नावाखाली इतरांना दुय्यम ठरवू पाहणाऱ्या वर्चस्ववादाभोवती प्रचारव्यूह रचण्यावर असतो जो अशांततेला निमंत्रण देणार ठरू शकतो.

मेलोनी यांचा इटलीतील उदय अनेकांसाठी धक्का देणारा आहे याचं कारण त्यांच्या राजकीय प्रवासात आहे. जर्मनीसाठी हिटलर आणि इटलीसाठी मुसोलिनी हा नको असलेला इतिहास आहे. मात्र, इटलीत मुसोलिनीच्या विचारांच्या कमी-अधिक जहाल आवृत्त्या अध्येमध्ये समोर येत असतात. मुसोलिनीच्या पक्षाचे दुसऱ्या महायुद्धानंतर जे वारसदार उरले, त्यांच्यातून जे राजकीय प्रवाह पुढं साकारले, त्यांचा वैचारिक वारसा चालवणाऱ्यांत मेलोनी यांचा समावेश केला जातो. सत्तेकडे जाताना त्यांनी लोकांच्या स्व-ओळखीविषयीच्या संवेदनशीलतेचा खुबीनं वापर केला. यात गरजेनुसार उलटसुलट भूमिका घेणं त्यांना वर्ज्य नाही. बहुतेक लोकानुनयवादी नेत्यांप्रमाणे भीती पसरवून मतांचं एकत्रीकरण करण्यावर त्यांचा भर राहिला. कधीतरी त्यांनी ‘मुसोलिनी हा काही वाईट माणूस नव्हता, त्यानं देशाच्या भल्याचंच काम केलं,’ असं सांगितलं होतं. अलीकडे निवडणुकीदरम्यान मात्र त्यांनी ‘मुसोलिनी वाईट होता’ यावर ‘होय’ असं उत्तर दिलं. पंतप्रधान होताना फॅसिस्ट मुळांची चर्चा त्यांना नको असेल तर स्वाभाविक आहे. त्यांचा युरोपीय महासंघाविषयीचा दृष्टिकोनही तिथं गांभीर्यानं घेतला जातो आहे. युरो या समान चलनावर पूर्वी त्यांनी आक्षेप घेतला होता. कोरोनानंतरच्या आर्थिक कोंडीतून युरोपीय संघातील देशांनी मिळून मार्ग काढावा, त्यात सर्वात अशक्त देशांना अधिकची मदत करावी, या धोरणावर त्यांनी ‘युरोपातील देशांनी स्वतंत्रपणे एकत्र यावं, त्याचा आधार ख्रिश्‍चनएकता हा असावा,’ असं मत व्यक्त केलं होतं. युरोपीय महासंघ पोलंडला आणि हंगेरीला अकारण त्रास देत असल्याचंही त्यांचं मत होतं. निवडणुकीत हा सूर काहीसा खाली आला तरी त्यांची मूळ मतं बदलतील ही शक्‍यता कमी.

मेलोनी यांचा भर अस्मितेशी संबंधित मुद्द्यांना हवा देण्यावर आहे. त्यांच्या आधीचे पंतप्रधान द्राघी हे तंत्रज्ञ आणि युरोपला आर्थिक संकटात मार्ग दाखवणारे म्हणून ओळखले जातात. मात्र, या काळात महागाईशी आणि कोरोनाशी संबंधित कारणांमुळे जो रोष लोकांत पसरला त्यावर मेलोनी यांचा पक्ष स्वार झाला. म्हणजेच लोकांचा राग त्यांना भेडसावणाऱ्या मुद्द्यांवर असतो. त्या मुद्द्यांना थेट उत्तर न सांगता अस्मितांना गोंजारणारं नॅरेटिव्ह पुढं करून सत्ता घेता येते हे आणखी एका देशात वास्तव बनतं आहे. युरोपातील अनेक देशांत स्थलांतरितांच्या प्रश्‍नांवर अस्वस्थता आहे. हे स्थलांतर प्रामुख्यानं मुस्लिमांचं आहे आणि त्याला आवर घातला पाहिजे असं सांगणाऱ्यांचा आवाज तिथं वाढतो आहे. मेलोनी याविषयी अत्यंत कडवी भूमिका घेणाऱ्यांतील आहेत, जी सहज लोकप्रिय होणारीही आहे. यात स्थलांतरितांना आश्रय देण्याची भूमिका घेणारे, याला लोक विरोध का करतात हे समजून घेण्यात कमी पडत आहेत हेही कारण आहे. मेलोनी यांनी इटलीतील पांरपरिक कौटुंबिक मूल्यांच्या प्रतिनिधी असल्याची प्रतिमा तयार केली. जगभर आपापल्या इतिहासाविषयीच्या, संस्कृतीविषयीच्या सोईच्या आकलनावर आधारलेली आस्था उफाळून येत असल्याचा सध्याचा काळ आहे. त्यात नकळत श्रेष्ठत्वगंडही जोपासला जातो आणि उघडपणे असं करणारे लोकप्रिय बनण्याची शक्‍यताही वाढते. इटलीत हेच घडलं. आपलं आई असणं, ख्रिश्‍चन असणं याचा राजकारणासाठी अत्यंत उघड वापर त्या करत होत्या.

‘मी जॉर्जिया, मी एक महिला, मी एक आई, मी इटालियन आणि मी ख्रिश्‍चन’ हे त्यांचं प्रचारसूत्र होतं. त्यावर रिमिक्‍स संगीतही बनवलं गेलं. ‘युरोपीय महासंघातील नोकरशहा आमची ओळख संपवायचा प्रयत्न करत आहेत,’ हा त्यांचा आक्षेप. ‘ओळख पुसणाऱ्यांच्या विरोधात तलवार उपसली पाहिजे,’ हा त्यावरचा उपाय लोकप्रिय ठरणं स्वाभाविकच. याच प्रकारच्या कथित कणखरपणाची भुरळ जगभरात पडते आहे. याचं कारण, त्यात खऱ्या प्रश्‍नांना भिडायचं नसतं.

कृतक् अस्मितेशी संबंधित आणि कुणाला तरी खलनायक ठरवणाऱ्या मुद्द्यांवर लोकांना चिथावत राहायचं असतं. भय पेरून मतांची बेगमी करण्याचं हे राजकारण आहे. त्यात मेलोनी धर्म-देव-देश-कुटुंब या सगळ्याचा खुबीनं वापर करत होत्या. आपण गुलाम-ग्राहक बनायचं की स्वतंत्र ओळख असलेला समाज, ही त्यांची विचारणा होती.

त्या स्वतःला अमेरिकेतील रिपब्लिकन, ब्रिटनमधील हुजूर, इस्राईलमधील लिकूड या पक्षांशी जोडतात. प्रत्यक्षात त्यांना हंगेरीचे व्हिक्‍टर ओर्बन, रशियाचे पुतिन, फ्रान्सच्या मरीन ली पेन हे नेते अधिक जवळचे आहेत. क्रीमिया रशियानं हस्तगत केला तेव्हा रशियावरील निर्बंधांना विरोध करणाऱ्यांत मेलोनी होत्या. आता युक्रेनयुद्धात मात्र त्यांनी युक्रेनची बाजू जाहीरपणे तरी घेतली आहे. म्हणजेच, चलनी काय हे त्यांना समजतं. त्यानुसार भूमिका वाकवण्यातही त्या तरबेज आहेत.

इटलीतील उजव्यांच्या विजयानं ‘एक युरोप’च्या कल्पनेसमोर नवी आव्हानं तयार होतील. जागतिकीकरणात असे गट तयार होणं आणि जग एकमेकांत अधिकाधिक मिसळत सीमा धूसर होतील इतकं ते एकत्र येणं किंवा सार्वभौमत्वाच्या कल्पनाही पातळ होतील आणि लोक जागतिक नागरिक बनण्याला प्राधान्य देतील असा जो स्वप्नविलास होता त्याला तडे जाण्याचा काळ आहे. मेलोनी ब्रेक्‍झिटच्या धर्तीवर इटलीला युरोपीय महासंघातून बाहेर नेण्यासारखं पाऊल उचलण्याची शक्‍यता कमी; मात्र, युरोपीय महासंघाच्या अधिकारांना त्या आव्हान द्यायला लागतील. महासंघानं इटलीला २०० अब्ज युरोचं साह्य दिलं आहे, त्यासाठी न्यायव्यवस्था आणि नागरी सेवांत सुधारणांच्या अटी घातल्या आहेत. मेलोनी यांच्या राजकारणासाठी त्या मान्य होणाऱ्या नाहीत. तिथंच सुरुवातीचा संघर्ष येऊ शकतो. युरोपीय संसदेत इटली हंगेरी-पोलंडसह एकत्रितपणे जर्मनी-फ्रान्सच्या धोरणांना विरोध करू शकतो.

हे सारं युरोपातील अस्वस्थतेत भर टाकणारं असेल. सारं जग आर्थिक आघाडीवर चाचपडत असतानाच्या काळात हे घडतं आहे.

युक्रेनयुद्धाची व्याप्ती वाढण्याची शक्‍यता दिसते आहे आणि युरोपातील अनेक देशांत मूळच्या उदारमतवादी चौकटीला धक्के देणारे नेते, राजवटी उदयाला येताहेत.