फूटपाड्यांना सर्वोच्च झटका

केरळमधील एका नागरिकानं द्वेषपूर्ण विधानांवर कारवाईच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोनसदस्यीय खंडपीठानं अत्यंत कठोर भूमिका घेतली.
Supreme Court
Supreme CourtSakal
Summary

केरळमधील एका नागरिकानं द्वेषपूर्ण विधानांवर कारवाईच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोनसदस्यीय खंडपीठानं अत्यंत कठोर भूमिका घेतली.

द्वेष हे असं प्रकरण आहे, ते एकदा सुरू झालं की त्याची आवर्तनं वाढतच जातात. याचं कारण, द्वेषात कुणीतरी खलनायक लागतो, कुणाला तरी आपल्या प्रश्‍नासाठी जबाबदार धरायची सोय असते आणि एकदा असं करता आलं की समाजाची ‘आपण आणि ते’ अशी वाटणी करून ‘ते’ नावाच्या गटाला कायम आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करता येतं. तसं करताना मतांच्या झोळ्याही भरता येतात हे भारतातल्या राजकारणाचं वैशिष्ट्य. हे मॉडेल यशस्वी होतं आहे म्हटल्यानंतर जे दोन गट द्वेषाची शेती करायला एकमेकांच्या विरोधात उभे राहतात त्यांचा लाभ होतो, म्हणजेच दोन्हीकडच्या कडव्यांचा लाभ होतो. नुकसान मात्र दोन्हीकडच्या सामान्यांचं होतं. आपल्याकडे द्वेषावर आधारलेलं नॅरेटिव्ह खपवण्याचे उद्योग अलीकडे तेजीत आहेत आणि बिनदिक्कतपणे द्वेष मुरवला जात असताना ज्यांनी हे मोडून काढायचं त्या यंत्रणा एकतर, आपण जणू त्या गावचेच नाही, असा आव आणतात किंवा चक्क या आगीला मदत करणारी भूमिका घेतात. यंत्रणांचा वर्तनव्यवहार खुर्चीत बसलेल्यांच्या नजेरकडे पाहून होत असेल किंवा, त्यांना असंच वाटत असावं, असं समजून होत असेल तर कायदा नावाच्या प्रकरणाचं निर्माल्य व्हायला वेळ लागत नाही, म्हणून देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं ‘द्वेषपूर्ण विधानं करणाऱ्यांवर स्वतःहून कारवाई करा; अन्यथा न्यायालयाच्या अवमानासाठीच्या कारवाईला सामोरं जा,’ असा इशारा दिला हे बरं घडलं. देशात कोणत्या तरी व्यवस्थेला, देश अधिकृतपणे धर्मनिरपेक्षतावादी आहे; कुणाला हे कितीही खुपलं तरी तो तसाच आहे, हे अधोरेखित करावंसं वाटलं याचं स्वागतच केलं पाहिजे.

केरळमधील एका नागरिकानं द्वेषपूर्ण विधानांवर कारवाईच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोनसदस्यीय खंडपीठानं अत्यंत कठोर भूमिका घेतली. या प्रकारच्या विधानांवर कारवाई करण्यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतुदी असताना दुर्लक्ष होतं किंवा संपूर्ण कृतिहीनता दिसते असं आकलन तयार होण्यातून ही याचिका आल्याचं कोर्टानं नोंदवलं.

द्वेषमूलक विधानांसाठी आणि कृतीसाठी काय कारवाई केली, याचा अहवाल देण्याचे आदेश उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि उत्तराखंड इथल्या पोलिसांना देतानाच ‘अशा प्रकरणात कुणी तक्रार दिली नाही तरी पोलिसांनी स्वतःहून कारवाई केली पाहिजे,’ असं न्यायालयानं बजावलं; जे खरं तर देशातील सौहार्द ठेवण्यासाठीचं पोलिसांचं कर्तव्य आहे.

मात्र, प्रत्येकाला कर्तव्याची जाणीव करून द्यावी; किंबहुना ते करायला भाग पाडावं तेव्हाच काही हालचाल होईल अशा काळात माथी भडकवणारे मोकाट राहण्याचा धोका असतोच, त्या पार्श्वभूमीवर हे महत्त्वाचं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं ज्या तीन राज्यांतील पोलिसांना हे आदेश दिले तिथं द्वेषमात्रा भिनवण्याचे प्रकार सर्वाधिक आहेत.

पोलिसांची कार्यपद्धती!

दिल्लीत पोलिस हे केंद्राच्या अखत्यारीत आहेत आणि या यंत्रणेनं ‘जेएनयू’मधील आंदोलनापासून ते ‘सीएए’च्या विरोधातील आंदोलनापर्यंत जे काही केलं किंवा करायचं टाळलं ते जगासमोर आहे. याच दिल्लीत एका संमेलनात ‘देशाला हिंदुराष्ट्र बनवण्यासाठी बलिदान देऊ किंवा मारू’ अशी शपथ घेण्याचा उपक्रम झाला. ही शपथ देणाऱ्यांच्या विरोधात फार गदारोळ झाल्यानंतर पोलिसांनी त्याची चौकशी केली. चौकशीनंतर न्यायालयात पोलिसांनी सांगितलं, ‘या कार्यक्रमात कोणतीही अशी विधानं किंवा कृती झाली नाही, ज्यातून एखादा धर्म-जात यांच्यात भय तयार होईल. कोणत्याही विशिष्ट समाजाविषयी यात द्वेषपूर्ण काही दिसलं नाही...’

‘आपल्या धर्माचं अस्तित्व संपू नये यासाठी उभं राहण्याचं आवाहन करणारी विधानं यात होती,’ असं अजब समर्थनही पोलिसांनी न्यायालयात दिलेल्या अहवालात केलं. ज्या कार्यक्रमात थेटपणे मारण्यासाठी सज्ज होण्याचं आवाहन असतं, हिंसेचं आवाहन असतं त्यात काहीच आक्षेपार्ह नसल्याचा निर्वाळा पोलिसांनी दिला. असं घडतं तेव्हा द्वेष पसरवणं हाच उद्योग असलेल्यांना ‘सैंया भये कोतवाल...’ असं वाटलं तर नवल ते काय? नेमकी हीच बाब सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत समोर येते आहे.

हा अहवाल दिला तेव्हा दिल्ली उच्च न्यायालयानं अहवाल देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ‘आपण खरचं तो देताना काही विचार केला आहे काय,’ अशी विचारणा केली. ‘असं प्रतिज्ञापत्र सादर करताना सर्व बाजूंची जाणीव वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना आहे काय,’ या न्यायालयाच्या प्रश्‍नावर पोलिसांनी नव्यानं प्रतिज्ञानापत्र सादर केलं. या वेळी ‘द्वेषपूर्ण विधानांसाठी गुन्हे नोंद केल्या’चं सांगितलं. न्यायालयाच्या कानउघाडणीनंतर गुन्ह्यांची नोंद तर झाली; मात्र, पुढं प्रकरणच हलत नाही. याचं कारण; कारवाई काय, कधी करायची हे तेच पोलिस ठरवणार, ज्यांनी आधीच या प्रकरणात ‘मुळातच काही तथ्य नाही; किंबहुना असं कुणी काही बोललं तर त्याविषयी इतरांनी सहिष्णुता दाखवली पाहिजे,’ असे तारे तोडले होते.

भारतात धार्मिक-जातीय तेढ पसरवू पाहणारे, त्यासाठी आक्रमक भाषा करणारे प्रसंग अगदी नवे नाहीत. या प्रकारचे घटक भारतीय समाजात कायम आहेत. मात्र, हे घटक पूर्वी परिघावरचे होते. त्यांची विधानं फार गांभीर्यानं घेतली जात नसत; याचं कारण, त्यांना लोकांचा पाठिंबा नव्हता, यंत्रणांचं पाठबळही नव्हतं; किंबहुना, हा देश सर्वांचा आहे आणि तो राज्यघटनेनं धर्मनिरपेक्ष आहे हे मानणं, जाहीरपणे त्याप्रमाणे वागणं ही राजकारणात टिकण्याची गरज होती. स्वातंत्र्यचळवळीनं हेच तत्त्व प्रस्थापित करायचा प्रयत्न केला होता. मागच्या तीन दशकांत क्रमानं हे चित्र बदलत गेलं आणि जे परिघावरचे कडवे म्हणून एरवी दुर्लक्षित राहायचे ते राजकारणाच्याच नव्हे तर, सर्व क्षेत्रांत मध्यावर बागडायला लागले...धोरणात डोकावायला लागले...सत्तेच्या खुर्चीतही प्रतिष्ठित होऊ लागले. सत्तेवर बसलेल्यांच्या मनात काय हे ओळखण्यात वाकबगार यंत्रणा मग अशा प्रवृत्तींकडे दुर्लक्ष करू लागल्या. हे शांतपणे मात्र ठोसपणे देशात झालेलं परिवर्तन आता उघडपणे, जाहीरपणे हिंसेची भाषा प्रस्थापित करण्याकडे निघालं आहे.

हिंसेची भाषा आणि प्रत्यक्ष हिंसा अशा दोन्ही प्रकारे वातावरण दूषित होतं आहे आणि ते तसं होण्यातच ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत ते या वातावरणाला खतपाणी घालत राहतात. मुद्दा ज्यांच्या हाती हे रोखायची साधनं आहेत आणि जबाबदारीही आहे ते काय करतात हा असतो. यासंदर्भात अलीकडच्या काळात यंत्रणांची म्हणून एक कार्यपद्धती ठरली आहे. एकतर अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करायचं; म्हणजे, दिल्लीत नंतर ज्यावर गुन्हे दाखल करावे लागले अशा एका कार्यक्रमाला पोलिसांनी परवानगी दिली नव्हती. ती दिलेली नाही हे पोलिसांनीच माध्यमांना सांगितलंही होतं. ‘तरी कार्यक्रम होणार’ असं आयोजक सांगत होते. त्यांनी तो केलाच तेव्हा पोलिस उपस्थित होते. त्यांनी ना विनापरवाना कार्यक्रम रोखायचा प्रयत्न केला, ना त्यातील द्वेषमूलक विधानं थांबवायचा प्रयत्न केला. त्यानंतर जमावानं धुडगूस घातला, पत्रकारांना मारहाण केली. याची फारच चर्चा सुरू झाली तेव्हा पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले; पण तपासाचं काय? तर ही कार्यपद्धतीची झलक आहे. अगदीच गाजावाजा झाला तर कारवाईची सुरुवात करायची, ती तडीस न्यायची मात्र तसदी घ्यायची नाही. हे असंच घडणार असेल; मग ते कुणाच्या दबावानं असो की दबावाशिवाय असो, तर समाजात एकसंधता कशी राहावी?

विरोध करताना पक्षपात नको

आपल्याकडे आणखी रोग बळावला आहे, ज्यातून प्रश्‍न विचारणाऱ्याला प्रतिप्रश्‍न करून गप्प करायचा प्रयत्न होतो. यालाच ‘व्हॉटअबाउटरी’ म्हणतात. म्हणजे, कुण्या हिंदू नेत्यानं द्वेषमूलक विधानं केली यावर आक्षेप घेतला तर, काही अशाच मुस्लिम नेत्यांच्या विधानांकडे बोट दाखवायचं किंवा दुसऱ्या बाजूनं त्याउलट पवित्रा घ्यायचा आणि विचारायचं, ‘तेव्हा कुठं होता?’ हे गुजरातच्या दंगलीचा विषय निघाला की दिल्लीतील शीखविरोधी दंगलीवर किंवा काश्‍मिरी पंडितांवरील अत्याचारांवर चर्चा सुरू करण्यासारखंच. मुद्दा हे सारं वाईटच आणि अशा प्रत्येक प्रसंगात त्याच कायद्यानं कारवाई झाली पाहिजे हा आग्रह धरण्याचा असतो. आणि, ज्यांना राज्य करायची जबाबदारी लोकांनी दिली त्यांनी यात तरतम भाव करू नये, द्वेष पसरवणारे कोणत्या धर्माचे आहेत, कोणत्या जातीचे आहेत, कोणत्या विचारसरणीचे आहेत यावर कारवाई करायची की नाही, केली तर किती कठोर व्हायचं हे ठरू लागलं तर कायद्याच्या राज्याला अर्थ काय उरतो? उणीदुणीच काढायची तर आपल्याकडे इतका मोठा इतिहास आहे की, प्रत्येक जण दुसऱ्याकडे बोट दाखवून नामानिराळा होऊ पाहील. तसं कायदा होऊ देत नाही. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करावी लागते. ती करायची जबाबदारी सत्तेत बसलेल्यांची, त्यांच्या इशाऱ्यावर काम करणाऱ्या यंत्रणांची असते. सर्वोच्च न्यायालयानं यात लक्ष घातलं, त्याचं स्वागत केलं पाहिजे ते याच मूलभूत कर्तव्याची जाणीव करून दिल्याबद्दल. धार्मिक नेत्यांनी हरिद्वारच्या धर्मसंसदेत जी काही विधानं केली ती जितकी गांभीर्यानं घेतली पाहिजेत तितकीच काही मुस्लिम नेत्यांची चिथावणीखोर भाषा गांभीर्यानं घेतली पाहिजे. तसं न करता एकाच बाजूला बोट दाखवणं सुरू झालं की सेक्‍युलरला ‘सिक्‍युलर’ म्हणून वळचणीला टाकता येतं.

‘मला आमदार केलं तर ते गोल टोप्या घालायचं बंद करतात...पुन्हा मतं द्या, ते तिलक लावू लागतील’ असा प्रचार करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या उत्तर प्रदेशातील आमदाराला जसा विरोध केला पाहिजे, तसा ‘आम्ही १५ कोटी असलो तरी १०० कोटींना भारी आहोत,’ असं सांगणाऱ्या ‘एमआयएम’च्या खासदारांच्या विधानांचा किंवा ‘१५ मिनिटं पोलिस बाजूला होऊ देत; मग पाहून घेऊ’ असं सांगणाऱ्यांचा किंवा ‘उत्तर प्रदेशात योगी मुख्यमंत्रिपदावरून गेले तर तुम्हाला कोण वाचवेल?’ असं विचारणाऱ्यांनाही विरोध केला पाहिजे.

इतिहासात किती वावरणार?

द्वेषाचे मळे फुलवणारे बहुसंख्याकांतील की अल्पसंख्याकांतील हा मुद्दाच असता कामा नये. दोन्ही तेवढेच घातक आहेत. यात कुण्या एका बाजूला यंत्रणा झुकणं अधिक चिंताजनक असतं. नूपुर शर्मा यांनी केलेली विधानं आक्षेपार्ह आहेत असं सांगताना त्यासाठी ‘त्यांना धमक्‍या देण्याचा अधिकार कुणाला नाही; त्यांच्यावर कारवाई यंत्रणांनी करायची आहे, कुण्या समाजानं नाही,’ हेही बजावलं पाहिजे. याच नूपुर शर्मांचं समर्थन केलं म्हणून कुणी माथेफिरू राजस्थानातील टेलरची हत्या करतात, ते त्यांना धर्मकृत्य वाटत असलं तर त्याचाही स्पष्ट निषेधच केला पाहिजे. असं करावंसं वाटण्याइतपत कडवेपणा कुणी, कसा मुरवला हेही शोधलं पाहिजे, तसंच कुणाच्या घरी गोमांस असल्याच्या केवळ संशयातून जमाव हत्या करतो तेव्हा, लोक इतके हिंसक का होतात; कोण हे भडकवतं, हेही शोधलं पाहिजे. धर्मसंसदेत भडकवणारी भाषणं देणारे राज्यघटनेची जितकी पायमल्ली करताहेत तितकीच पायमल्ली ‘गुस्ताख-ए-रसूल की एकही सजा, सर तन से जुदा’ अशा घोषणा देत हिंसक कृतीला चिथावणी देणारेही करताहेत. दोन्हीकडचा कडवेपणा मोडून काढणं ही धर्मनिरपेक्ष राज्याची गरज आहे. सत्तेत कोण आहे आणि कोणता मतगठ्ठा कुणाला मिळेल यावर निर्णय व्हायला लागतील तर राज्यघटनेतील मूल्यं कागदावरच राहतील. इतिहासात कोण, कुठं, किती चुकलं याचे वाटेल तितके दाखले शोधता येतील. मुद्दा इतिहासात वावरत राहायचं की भविष्याची पायाभरणी करायची हा आहे. या याचिकेदरम्यान एक मुद्दा समोर आला तो ‘बहिष्कार-संस्कृती’चा. भाजपच्या एका नेत्यानं ‘ ‘त्यांच्या’कडून; म्हणजे अल्पसंख्याकांकडून, काहीही खरेदी करू नका...त्यांना नोकऱ्या देऊ नका,’ अशा आशयाची विधानं अलीकडेच केली. हा नेता जे जाहीरपणे बोलला ते आपापसातल्या चर्चेत, कुजबूजमोहिमांत सतत सुरू नसतं काय?

धर्मनिरपेक्षतेवर हाकाटी नको

सर्वोच्च न्यायालयानं आणखी एक बरं केलं...

न्यायालय हे कायदा-सुव्यवस्था, मूलभूत हक्कांचं रक्षण करण्यासाठी आहे, तसंच राज्यघटनेतील मूलभूत मूल्यव्यवस्थेचं, तीमधील धर्मनिरपेक्षतेचं संरक्षण करण्यासाठीही आहे हे स्पष्टपणे सांगितलं. आता अनेकांना धर्मनिरपेक्षता हा शब्द ऐकताच झिणझिण्या येतात. मुळात हा शब्द राज्यघटनेत आला तो आणीबाणीच्या काळात. तेव्हा त्याचं अवडंबर कशाला असं या मंडळींचं सांगणं असतं. आडमार्गानं असंही सुचवायचं असतं की, ‘राज्यघटना बनवण्यात पुढाकार असलेले डॉ. आंबेडकर ते नेहरू, पटेल यांनीही घटनेत धर्मनिरपेक्षतेचा समावेश केला नव्हता, नंतर तो आला तोच मुळात लांगुलचालनासाठी.’ खरं तर हे तर्कट राज्यघटना बनवण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्या नेत्यांच्या वाटचालीच्या प्रकाशात टिकणारं नाही. नेहरू, पटेल, डॉ. आंबेडकर ते सुभाषचंद्र बोस आणि भगतसिंग यांच्यापर्यंत स्वातंत्र्यचळवळीतील मोठ्या नेत्यांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या बाजूनं स्पष्ट कल दाखवला होता. स्वतःला सनातनी हिंदू मानणाऱ्या महात्मा गांधी यांनी तर ‘धर्मासाठी मरायलाही मी तयार आहे; मात्र, ती माझी व्यक्तिगत बाब आहे... राज्यानं धर्मनिरपेक्ष कल्याणाचं काम करावं,’ असं स्पष्ट म्हटलं होतं. सरदार पटेल हे ज्यांचे आदर्श आहेत त्यांनी पटेल यांचीही ‘हिंदू राज’विषयीची मतं समजून घ्यावीत. पटेल नेहमीच सर्वसमावेशकतेच्या बाजूनं उभे असल्याचं दिसेल. राज्यघटनेच्या अनेक तरतुदी हे तत्त्व प्रस्थापित करणाऱ्या आहेत. तेव्हा, हा शब्द प्रत्यक्ष कधी आला यावरून त्याचं महत्त्व ठरत नाही, तर या प्रचंड आकाराच्या आणि वैविध्याच्या देशातलं आवश्‍यक मूल्य म्हणून त्याचं महत्त्व आहे. ते उचलून धरण्याची स्पष्ट भूमिका सर्वोच्च न्यायालयानं द्वेषमूलक विधानांच्या याचिकेवर घेतल्यानंतर आता धर्मनिरपेक्षतेवर उगाचच हाकाटी पिटायचं कारण उरलेलं नाही.

प्रत्येकाला आपापला धर्म, संस्कृती प्रिय असेल तर गैर काहीच नाही. त्याचा अभिमानही जरूर बाळगावा. मुद्दा, त्यासाठी इतरांवर अतिक्रमण करू नये इतकाच आणि मतांच्या राजकारणापायी किंवा सांस्कृतिक श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनांपायीही द्वेषभावना भडकवत राहू नये. हे घडू नये यासाठी कायद्यानं भरपूर साधनं पुरवली आहेत. गरजेनुसार ती वापरणं आणि, द्वेष पसरवणं मान्य नाही...हे असं करणारे कोणत्या बाजूचे याचा मुलाहिजा न ठेवता पुनःपुन्हा दाखवून देणं हे - राज्य कुणाचंही असो - कर्तव्य आहे. यंत्रणांचं ते कामच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कानउघाडणीचा तोच अर्थ समजला पाहिजे. द्वेषाची शेती त्यानंतर तरी थांबवावी.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com