काश्‍मीरची ‘नस्ती’ उघडताना...

काश्‍मीरचा प्रश्‍न हा आपल्याकडे राजकारणात वापरायचं एक खेळणं बनला आहे. तिथल्या मूळ मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करत, त्या राज्यात मुस्लिम बहुसंख्य असल्याच्या वास्तवाचा लाभ घेत उर्वरित भारतात ध्रुवीकरणाचे प्रयोग लावणं बिनकष्टाचं असतं. दहशतवादाचा उच्छाद मांडणाऱ्या काश्मिरातील सर्व संघटना इस्लामी दहशतवादी आहेत हे खरंच आहे; मात्र, तिथली लढाई ‘बहुसंख्य मुस्लिम विरोधात तिथले हिंदू अल्पसंख्य’ अशी नाही. ती दहशतवाद्यांच्या विरोधात आहे आणि त्या इस्लामी दहशतवाद्यांनी जसे हिंदू पंडितांचे बळी घेतले तसेच मुस्लिमांचेही घेतले हे विसरायचं कारण नाही. ‘काश्‍मीर फाइल्स’ नावाच्या प्रचारी सिनेमावरून जो काही गदारोळ सुरू आहे त्यात हे विस्मरण होऊ नये इतकंच. काश्‍मीरची ‘फाईल’ - म्हणजे सरकारी मराठीत ‘नस्ती’ - उघडायचीच तर खोलात गेल्यावर सारेच पाय मातीचे दिसायला लागतात.

काश्‍मीरच्या प्रश्‍नात हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण शोधणं म्हणजे प्रश्‍न अधिक गुंतागुंतीचा करत जाणं. तसं ते केंद्रातील अनेक राजवटींनी करायचा प्रयत्न केला. भारतीय जनता पक्षाच्या सध्याच्या काळात तर हे प्रयत्न अत्यंत उघड आहेत. काश्‍मीरचा मुद्दा सोडवण्यापेक्षा तिथल्या ताणाचा लाभ उर्वरित भारतात घेणं हेच ज्यांच्या राजकारणाचं सूत्र आहे त्यांच्याकडून फार वेगळ्या अपेक्षाही ठेवता येत नाहीत. मग तीन दशकांपूर्वी काश्मिरातून पंडितांना पलायन करावं लागलं त्यावरच्या चित्रपटातून पुन्हा हिंदू-मुस्लिम वादाला- तणावाला खतपाणी घालायचं राजकारण करणं हे स्वाभाविक बनतं. एकदा आपलं राजकारण पोसायला ध्रुवीकरणाचं इंधनच लागतं हे ठरवून टाकल्यानंतर कशातही ते शोधता येतं. तसं ते ‘काश्‍मीर फाइल्स’च्या निमित्तानं घडतं आहे. कदाचित दोन्हीकडच्या कडव्यांना यात लाभ दिसत असेलही; पण असं करून आपण काश्‍मीरमधील आणि देशातीलही सामंजस्याची वीण उसवतो आहोत याचं भान सुटलेलं असतं. ‘काश्‍मीर फाइल्स’ या सिनेमाची तशी दखल घेण्याचं काही कारण नाही. सिनेमा कुणी कशावर काढावा याला आपल्या देशात काही बंधनं नाहीत. अगदी गांधीजींच्या खुन्यांवरही सिनेमा निघू शकतो, तिथं काश्मिरी पंडितांच्या वेदना मांडणारा सिनेमा कुणी काढला तर त्यात काही वावगं नाही.

यापूर्वीही पंडितांची वेदना मांडू पाहणारे ‘शिकारा’सारखे संयत चित्रपट आले होतेच. या वेळी मात्र या सिनेमाच्या निमित्तानं जणू पंडितांचे वाली आपणच असल्याचा जो आविर्भाव तमाम भाजपवाली मंडळी आणत आहेत तो इतिहासातील वास्तवाशी विसंतगही आहे. यात भाजप ज्या प्रकारे, काश्मिरी पंडितांना जो काही त्रास झाला तो जणू भाजपेतर राजकीय पक्षांमुळेच, असं ठसवायचा प्रयत्न करत आहे ते नॅरेटिव्ह बोगस आहे. पंडितांच्या स्थलांतरानंतर जवळपास निम्मा काळ थेटपणे भाजपचं किंवा भाजपच्या पाठिंब्यावरचं राज्य दिल्लीत राहिलं. या काळात पंडितांना काश्‍मीरखोऱ्यात परत आणण्यासाठी काहीही न करणाऱ्यांनी आणि जेव्हा पंडितांचं स्थलांतर होत होतं तेव्हा मुकाट राहिलेल्यांनी आता त्याचा कैवार घेण्याला काही अर्थ नाही.

नॅरेटिव्ह कसं तयार केलं जातं याचं उत्तम उदाहरण म्हणून ‘काश्‍मीर फाइल्स’वरच्या वादंगाकडे पाहता येईल.

या वादावर एका वाहिनीनं लोकांची मतं मागवली, त्यात प्रश्‍न होता ‘काश्मिरी पंडितांनी पलायन केलं त्याला तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते राजीव गांधी यांचं गप्प राहणं जबाबदार आहे काय?’ आता ज्यांचा बौद्धिक पिंडच समाजमाध्यमी माहितीच्या चतकोरांवर पोसला गेला आहे अशा झुंडींनी ‘होय’ असं उत्तर दिलं तर नवल नाही. यात कुणाला, राजीव गांधींनी त्यात करण्यासारखं काय होतं, हा प्रश्‍न पडत नाही. करण्यासारखं असलंच तर तेव्हा भाजपचं नेतृत्व करणारे अटलबिहारी वाजपेयी-लालकृष्ण अडवानी यांना ते शक्‍य होतं. त्यांच्या पाठिंब्यावरचं सरकार केंद्रात सत्तेत होतं. तेव्हा प्रश्‍नच विचारायचा तर ‘वाजपेयी-अडवानींचं मौन किंवा निष्क्रियता पंडितांच्या पलायनाला जबाबदार आहे का?’ असा विचारायला हवा होता.

खरं तर पंडितांच्या स्थलांतराला कुणा एकाला जबाबदार धरावं अशी स्थिती नव्हती. काश्‍मीरमध्ये जे विखारी वातावरण तयार होत गेलं त्याची एक पार्श्‍वभूमी होती, त्यात देशातील बहुतेक सर्व राजकीय प्रवाहांनी आपापल्या परीनं हातभार तरी लावला किंवा दुर्लक्ष तरी केलं. हे इतिहासदत्त वास्तव असताना काँग्रेस सत्तेत असो की विरोधात, जे बिघडलं त्याला काँग्रेसच जबाबदार, हे खपवण्यात भाजपला आलेलं यश लोकांचं आकलन भलतीकडे घेऊन जायचा प्रयत्न करतं. मग ‘काश्‍मीर फाइल्स’ जणू पूर्ण सत्य असल्याचा गाजावाजा करता येतो. तो चित्रपट तयार करण्यावर कुणीच आक्षेप घेतला नसतानाही ‘या सिनेमावर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते गप्प का?’ असं पंतप्रधानांना विचारता येतं. खरं तर या वादात त्यांनी उडी घ्यायचं काही कारण नव्हतं. मात्र, जिथं ध्रुवीकरणाची संधी दिसते तिथं अशी उडी घेण्यापासून ते स्वतःला रोखू शकत नाहीत आणि पंतप्रधानच अशी दखल घेत असतील तर चित्रपटाच्या निमित्तानं सुरू झालेला इतिहास सोईनं पेश करण्याच्या वृत्तीचीही दखल घेतलीच पाहिजे.

पार्श्वभूमी समजून घ्यायला हवी

पंडितांच्या पलायनाची कथा समजून घेताना, हे कसं घडलं, याची पार्श्‍वभूमी समजून घेतली पाहिजे. ते अचानक घडलं नव्हतं. पंडितांनी पलायन केलं तेव्हा काँग्रेस सत्तेत नव्हती, केंद्रातही आणि काश्‍मीरमध्येही. तेव्हा सत्तेत असलेलं केंद्रातलं व्ही. पी. सिंह यांचं सरकार किंवा त्यांनी नेमलेले राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा हे पंडितांचं पलायन रोखू शकले नाहीत. त्या सरकारला भाजपचा पाठिंबा होता. पलायन झालं ती घटना देशाला धक्का देणारी होती. मात्र, आज भाजप ‘काश्मीर फाइल्स’वरून जितका सक्रिय आहे तितका सक्रिय तेव्हा नव्हता. संसदेतही या पक्षानं यावर फार काही ठोस भूमिका घेतली नव्हती. अर्थात्, म्हणून ज्या स्थितीत पंडितांना जावं लागलं ती तयार होण्यात काँग्रेसचा काहीच वाटा नव्हता असंही म्हणता येणार नाही. हे सारं काश्‍मीरप्रश्‍नाच्या हाताळणीत झालेल्या चुकांतून घडत गेलं. काश्‍मीरमध्ये कमालीचे लोकप्रिय असलेले शेख अब्दुल्ला यांच्या मागण्या अवाजवी व्हायला लागल्या तसा, ज्यांच्यावर शेख अब्दुल्लांसाठी काश्‍मीरची स्वायत्तता मान्य केल्याचा आरोप केला जातो, त्या पंडित नेहरूंनी अब्दुल्लांना तुरुंगात टाकलं. अब्दुल्ला-इंदिरा गांधी यांच्यात करार झाल्यानंतर १९७५ मध्ये ते पुन्हा काश्‍मीरचे मुख्यमंत्री झाले. उतारवयातील अब्दुल्लांचा प्रभाव जसा कमी होत चालला तसं त्यांनी स्थानिक भावना चुचकारताना धर्माचा आधार घेणारं राजकारण सुरू केलं. ते केंद्राशी तडजोडीनं सत्तेवर आले होते आणि केंद्राशी तडजोड करणाऱ्याचा काश्मीरमधला आधार खचायला लागतो. इस्लामी पाकिस्तान नाकारणारे, समाजवादाचं आकर्षण असलेले शेख अब्दुल्ला या पेचातून बाहेर पडण्यासाठी इस्लामवाद्यांना चुचकारू लागले.

काश्मिरातील अनेक गावांची नावं त्यांनी इस्लामी वळणाची केली ती याच काळात. शेख यांच्या पश्‍चात फारुख अब्दुल्ला १९८२ मध्ये मुख्यमंत्री झाले. ता. दोन जुलै १९८४ ला केंद्रातील काँग्रेसच्या सरकारनं फारुख अब्दुल्ला यांचं काश्‍मीरमधील सरकार बरखास्त केलं. हे काम केंद्राच्या वतीनं जगमोहन यांनी केलं. त्यांच्या जागेवर फारुख यांचे मेहुणे गुलाम महंमद शाह (जी. एम. शाह) तथा गुलशाह यांना मुखमंत्रिपदी बसवलं गेलं. हेही करण्यात जगमोहन यांचा सहभाग होताच. ते काही लोकप्रिय नेते नव्हते. ते ‘इस्लाम खतरे में’ असं सांगायला लागले. हे केंद्राच्या हिशेबात बसणारं नव्हतं. त्यांच्या आणखी कडव्या इस्लामी भावना चुचकारण्याच्या राजकारणाचा परिणाम म्हणून १२ मार्च १९८६ ला जगमोहन यांनी जी. एम. शाह किंवा गुलशाह यांचं सरकार बरखास्त केलं. त्याआधी फेब्रुवारी १९८६ मध्ये काश्मिरात हिंदू-मुस्लिम दंगली झाल्या, त्यात शाह यांच्या कारभाराचा वाटा होताच. हे सारं काश्‍मीर खोऱ्यात अस्वस्थता वाढवणारं होतं. यात देशांतर्गत राजकारणाचे धागे गुंतलेले होते, तसंच पाकिस्तानी कारवायांचेही. हाच काळ होता, जेव्हा शीतयुद्धात सोव्हिएत संघाला नामोहरम करण्याच्या प्रयत्नांत अमेरिकेनं अफगाणिस्तानातील बंडखोरांना, म्हणजेच इस्लामी मूलतत्त्‍ववाद्यांना, बळ द्यायला सुरुवात केली होती. यात पाकिस्तान उघड मदत करत होता. त्याला तिथं यश मिळायला लागलं होतं. भारताच्या विरोधात युद्ध जिंकणं शक्‍य नाही याचा अनुभव घेतलेल्या पाकनं मग हाच प्रयोग भारताच्या विरोधात काश्मिरात करायचा मनसुबा आखला. काश्मिरात स्वातंत्र्यापासून स्वायत्ततावाद्याचं प्राबल्य असलं तरी तिथं कधीच पाकविषयी सलगीची भावना नव्हती. पाकला काश्मिरात हवं ते घडवायचं तर तिथं इस्लामी कट्टरतावाद प्रस्थापित करणं हाच मार्ग वाटत होता. काश्मिरात त्यापूर्वी कधीही नसलेला वहाबी इस्लामचा प्रचार सुरू झाला. तो काश्मिरातील अल्पसंख्याकांच्या, म्हणजे पंडितांच्या, विरोधात होता. राजकीय प्रक्रियेतून बाजूला पडलेले, टाकलेले घटक या कट्टरतावादाच्या पाकपुरस्कृत प्रवाहाच्या गळाला लागले.

यानंतर १९८७ मध्ये काश्मिरात निवडणुका झाल्या, ज्या राज्याच्या इतिहासातील सर्वात बदनाम निवडणुका होत्या. त्यात घोटाळ्यांचे आरोप झाले. या निवडणुकीत पुढं फुटीरतावाद्यांचे म्होरके बनलेले सय्यद अली शाह गिलानी उमेदवार होते. यासिन मलिक एका उमेदवाराचा पोलिंग एजंट होता. नंतर फुटीरतावादी किंवा अगदी पाकिस्तानवादी बनलेले कित्येक जण या निवडणुकीत भवितव्य अजमावत होते. त्यातील कुणीही विजयी होणार नाही यासाठीची फील्डिंग लावली गेली. ‘मुस्लिम युनायटेड फ्रंट’चे सारे उमेदवार पडले. निवडणुकीनंतर हेच पूर्णतः फुटीरतावादी बनले. अनेकांनी थेट दहशतवादाचा मार्ग अवलंबला. ‘जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट’ला (जेकेएलएफ) यातूनच कित्येक तरुण हाती लागले, जे दहशतवादी बनले.

वरकरणी ‘काश्‍मीरियत’विषयी बोलणारं हे संघटन प्रत्यक्षात इस्लामी दहशतवादी संघटन होतं. याच संघटनेनं ता. १४ सप्टेंबर १९८९ ला टिक्कालाल टपलू या काश्मिरी पंडित वकिलाची हत्या केली. पंडितांच्या विरोधातील मोहिमेची ही सुरुवात होती. याच काळात देशात निवडणुकीचं वातावरण होतं. बोफोर्सवरच्या आरोपातून राजीव गांधींची प्रतिमा धुळीला मिळाली होती. राममंदिराच्या आंदोलनाचा भाजपला लाभ मिळायला सुरुवात झाली होती. यातून राजीव यांचं सरकार गेलं. त्यानंतर काँग्रेस पक्ष कधीच बहुमत मिळवू शकला नाही. ‘राजा नही, फकीर है’ असा गाजावाजा करत व्ही. पी. सिंह यांचं सरकार आलं. त्यांना देशापुढच्या सुरक्षेच्या धोक्‍याचं आकलन झालं नव्हतं. या सरकारला भाजपसह अनेक काँग्रेसेतर पक्षांचा पाठिंबा होता. या सरकारमध्ये फारुख अब्दुल्ला यांचे काश्‍मीरमधील प्रतिस्पर्धी मुफ्ती महंमद सईद हे केंद्रीय गृहमंत्री होते. ते गृहमंत्री झाले आणि आठच दिवसांत त्यांच्या कन्येचं - रुबिया सय्यद यांचं - दहशतवाद्यांनी अपहरण केलं. भाजपच्या पाठिंब्यावर तरलेल्या व्ही. पी. सिंह सरकारनं पाच दहशतवाद्यांना सोडण्याची तडजोड मान्य केली. दहशतवाद्यांच्या मागण्यांमागं देशानं फरफटत जाण्याची ही पहिलीच वेळ होती. यात सुटलेला एक दहशतवादी मुश्‍ताक अहमद झरगर याला पुढं १९९२ मध्ये पुन्हा अटक झाली. सन १९९९ मध्ये दहशतवाद्यांनी भारतीय विमानाचं अपहरण केलं तेव्हा सोडलेल्या दहशतवाद्यांमध्ये या झरगरचाही समावेश होता. तेव्हा देशात सरकार होतं भाजपचं - अटलबिहारी वाजपेयी यांचं.

टपलू यांच्या हत्येनंतर पंडितांच्या विरोधात मोहीम सुरू झाली होती. जानेवारी १९९० च्या दरम्यान वृत्तपत्रांत जाहिराती देऊन ‘पंडितांनी काश्‍मीर सोडावं किंवा मरायला तयार राहावं’ अशा धमक्‍या दिल्या जात होत्या. पोस्टर्स वाटली जात होती. लाऊडस्पीकरवरून धमक्‍या दिल्या जात होत्या. यावर नियंत्रण प्राधान्याचं असताना मुफ्ती यांना काश्मिरातील फारुख यांचं सरकार बरखास्त करणं अधिक प्राधान्याचं वाटू लागलं. तिथले तेव्हाचे राज्यपाल जनरल के. व्ही. कृष्णराव हे करतील याची खात्री नसल्यानं, सरकारबरखास्तीत पारंगत असलेल्या जगमोहन यांना पुन्हा एकदा राज्यपालपद देण्यात आलं. ते द्यावं यासाठी तेव्हा भाजपही आग्रही असल्याचं सांगितलं जातं. जगमोहन येताच फारुख यांनी, त्यांच्यासमवेत काम करणं शक्‍य नसल्याचं सांगून, राजीनामा दिला. याच काळात मोठ्या प्रमाणात पंडित काश्मिरातून परागंदा झाले. जम्मूकडे किंवा दिल्लीकडे त्यांना पलायन करावं लागलं. बंदुकीच्या धाकानं त्यांना हुसकावलं गेलं, घरदारं लुटली गेली. अत्यंत घृणास्पद अत्याचार त्यांच्या वाट्याला आले. यात किती बळी गेले याचा नेमका आकडा कधीच समोर आला नाही. मात्र, तो २२४ पासून ते दहा हजारांपर्यंत सांगितला जातो. परागंदा व्हावं लागलेल्यांची संख्या एक ते तीन लाखांपर्यंत सांगितली जाते. तात्पुरत्या वस्त्यांत हा समाज राहिला. काळाच्या ओघात पुन्हा उभाही राहिला. मात्र, आपली घरदारं सोडावी लागल्याचं शल्य कायम राहिलं.

टपलू यांची हत्या ते मोठ्या संख्येनं पंडितांचं पलायन या काळात बदलत्या स्थितीचा अंदाज घेण्यात ना केंद्र सरकारला यश आलं, ना काश्‍मीरच्या सरकारला किंवा राज्यपालपदाची जबाबदारी घेतलेल्या जगमोहन यांना. ते येताच या प्रश्‍नाचा स्फोट झाला हे खरं आहे. मात्र, सर्व अधिकार आणि यंत्रणा हाताशी असतानी त्यांना हे रोखता आलं नाही हेही खरं आहे. काश्‍मीरच्या इतिहासातील पंडितांचं पलायन हा काळा अध्याय आहे.

मात्र, तो अचानक घडला नव्हता. मुद्दा, तो घडत असताना ज्यांनी ते रोखायचं ते काय करत होते हा आहे. जगमोहन नंतर आयुष्यभर यावर खुलासे करत राहिले. दुसरीकडं जगमोहन यांनीच, पंडितांनी बाहेर पडावं यासाठी, व्यवस्था केल्याचे आरोप कायमच होत राहिले. पंडितांचं पलायन झालं त्या भागात तैनात असलेले वरिष्ठ पोलीस अधिकारी इसरार खान यांनी नंतर ‘पंडितांना बाहेर पडण्यास मदत करावी अशा सूचना राजभवनमधूनच दिल्या गेल्या होत्या,’ असं सांगितलं होतं. पलायनासाठी बसेस पुरवायलाही सांगितल्याचा त्यांचा दावा आहे. भारताचे माजी मुख्य माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह यांनी ‘जगमोहन यांनी पलायनाला थेट प्रोत्साहन दिलं नसेलही; पण त्यांना स्थितीचा अंदाज घेण्यात अपयश आलं,’ असं नोंदवलं आहे.

पंडितांच्या पलायनाला अशी व्यापक पार्श्‍वभूमी आहे. त्यात आजच्या राजकारणात कुरघोड्यांसाठी सोईनं मसाला वापरता येणं शक्‍य आहे. मात्र, पंडितांना पळून जावं लागलं यासाठीच्या घटनाक्रमात साऱ्यांचेच हात बरबटलेले आहेत. त्यात काँग्रेस, भाजप, तेव्हा भरात असलेले लोहियावादी, फारुख अब्दुल्ला किंवा जगमोहन अशा कुणीही फार नाक वर करून बोलावं असं काही नाही.

एक तर काश्मीरचा इतिहास गुंतागुंतीचा आहे, तसंच त्यातील, काश्मि‍री पंडितांना बंदुकीच्या धाकानं दहशतवाद्यांनी पलायन करायला भाग पाडलं ते प्रकरणही गुंतागुंतीचं आहे. यात पंडितांवर अन्याय झाला यात वादच नाही. ज्या रीतीनं पंडितांना हुसकावलं गेलं ते तेव्हा निषेधार्हच होतं, आताही आहे. आणि पंडितांना त्यांच्या मायभूमीत परत जाण्याचा अधिकारही आहेच. त्यांची तिथं सुरक्षितपणे पुनर्स्थापना करणं हे देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या वाटचालीतही एक आवश्‍यक पाऊल आहे यातही काही शंका नाही. तीन दशकं उलटली तरी पंडितांना असं पुन्हा खोऱ्यात आणणं शक्‍य झालेलं नाही. या काळात काँग्रेस, भाजप आणि इतरांची अनेक सरकारं आली-गेली. यातील कुणालाही हा पेच सोडवता आलेला नाही, अगदी कणखर नरेंद्र मोदी -अमित शह यांच्या जोडीलाही. ३७० वं कलम रद्द करता आलं तरी पंडितांना खोऱ्यात परत आणता आलेलं नाही. जवळपास आठ वर्षं एकहाती राज्य करणाऱ्या हिंदुहितैषी मंडळींनाही हे का करता आलं नाही असा प्रश्‍न कुण्या विवेक अग्निहोत्री यांना पडला नाही तर तो धंद्याचा भाग म्हणून समजून घेता येऊ शकणारं आहे; पण एरवी इतिहासातील वेचून संदर्भ सांगणाऱ्यांनाही तो प्रश्न का पडू नये हा मुद्दा आहे. ३७० वं कलम संपलं की काश्‍मीरच्या सर्व समस्या संपतील या भ्रमाचा भोपळाही निदान पंडितांच्या मुद्द्यापुरता फुटला आहे.

‘काश्‍मीर फाइल्स’मध्ये जे काही दाखवलं आहे ते चित्रपट बनवणाऱ्यांच्या अभिव्यक्तीचा भाग म्हणून सोडून देता येईल; मात्र, तो पूर्ण इतिहास मानायचं काहीच कारण नाही. यानिमित्तानं हिंदू-मुस्लिम दुही माजवायचे धंदेही समजून घेतले पाहिजेत, जे नकळतपणे चित्रपट गाजवताना घडतं आहे. पंडितांची हत्या करणारे, त्यांना पळवून लावणारे इस्लामी दहशतवादी होते हे खरंच आहे; पण त्याहून अधिक संख्येनं याच इस्लामी दहशतवाद्यांनी काश्मिरातील सर्वसामान्य मुस्लिमांचीही हत्या केली आहे. तिथली लढाई दहशतवाद्यांशी आणि त्यांच्या आडून लढणाऱ्या पाकिस्तानशी आहे, तिथल्या मुस्लिमांशी नाही, हे जोवर पक्कं डोक्‍यात येत नाही तोवर ‘काश्‍मीर हवं’ म्हणजे ‘केवळ भूमीचा तुकडा हवा’ असं म्हणण्यासारखं आहे. अत्यंत टोकाच्या स्थितीतही काश्मिरातील बहुसंख्य लोक भारताच्या बाजूनं उभे राहिले, त्या बहुसंख्येत मुस्लिम होते. अगदी रुबिया यांचं अपहरण झालं तेव्हाही ‘असं अपहरण इस्लामला मान्य नाही,’ असं दहशतवाद्यांचा रोष पत्करूनही सांगणारे मौलवी मीरवैझ फारुख होते. अलीकडेच माखनलाल बिंद्रू या पंडिताची ‘काश्मिरी रेझिस्टन्स फोर्स’ नावाच्या नवख्या दहशतवादी संघटनेनं हत्या केली तेव्हाही तिथल्या मशिदीतून ‘पंडित याच भूमीचे आहेत, त्यांच्यात भीती निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्या’ असं आवाहन केलं गेलं. तेव्हा, देशात आधीच सुरू असलेल्या ध्रुवीकरणाच्या आगीत एखाद्या सिनेमाच्या निमित्तानं तेल ओतायचं काही कारण नाही.

काश्‍मीरच्या गुंत्याला जबाबदार असलेले सारे जण एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत राजकीय पोळ्या शेकायचा उद्योग करत आहेत हे राजकारण समजून घ्यायची गरज आहे. ३७० वं कलम संपवल्यानं प्रश्‍न संपत नाही, एवढं तरी एव्हाना समोर आलं आहेच. जेव्हा तिथं कायमचा तोडगा काढला जाईल तेव्हा तिथल्या लोकांच्या राजकीय आकांक्षांचा मुद्दा सोडवावा लागेल, त्याचबरोबर कोणत्याही कायम तोडग्यात काश्मिरी पंडितांना त्यांचं स्थान मिळवून देणं आणि त्यांची सुरक्षितता निश्‍चित करणं याचाही समावेश असावाच लागेल. हे देशातील उदारमतवाद्यांनीही समजून घेतलं पाहिजे. भारतात अल्पसंख्याकांना बहुसंख्याकवादापासून वाचवलं पाहिजे अशी भूमिका घेताना काश्‍मीरमध्ये तिथले अल्पसंख्य असलेल्या पंडितांना, शिखांना तिथल्या इस्लामी कट्टरतेपासून संरक्षण दिलं पाहिजे अशीच भूमिका घेतली पाहिजे. त्याऐवजी मौनात जाणं हे दोन्ही बाजूंनी कट्टरपंथीयांनाच बळ देणारं आणि उदारमतवाद्यांच्या तटस्थतेविषयी संशय तयार करणारं, ‘दांभिक धर्मनिरपेक्षते’च्या आक्षेपाला अकारण बळ देणारं ठरतं.

पंडितांचं सक्तीचं स्थलांतर हे वास्तव आहे. तेव्हाच कठोर कारवाईनं ते रोखायला हवं होतं. मात्र, सिनेमाच्या निमित्तानं, काश्मिरात सारे मुस्लिम हे पंडितांच्या विरोधातच होते असं चित्र रंगवायचा प्रयत्न होतो आहे, तो अनाठायी आहे. माणसाला माणूस जोडणं ही तिथली गरज आहे, जसं पुण्यातील ‘सरहद’सारखी संस्था हे सातत्यानं करते आहे, जिथं पंडितांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी पुढाकार घेताना हात आखडता घेतला जात नाही, तसंच दहशतवाद्यांनी उद्ध्वस्त केलेल्या मुस्लिम कुंटुबांतील मुलांची जबाबदारीही तेवढ्याच आत्मीयतेनं घेतली जाते. माणसं अशीच जोडता येतात, विखार कायम ठेवून नव्हे. ‘सरहद’ असो की पंडितांच्या मुलांना महाराष्ट्रात व्यावसायिक शिक्षणात संधी मिळवून देणारे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे असोत, ठोस काम केलं तर काही घडतं, नाहीतर त्याच पंडितांच्या वेदनेचा बाजार मांडला जाऊन होतं ते राजकारण.

पंडितांनी खोऱ्यात यावं असं वाटणारा मोठा वर्ग मुस्लिमांतही आहे. हे कठीण असलं तरी अशक्‍य नाही. निवडणुका लढणं आणि जिंकणं यांतून सरकारला यासाठीही वेळ मिळावा. सिनेमानं पंडितांचं दुखणं समोर आणलं असं वाटत असेल तर ते सोडवायचंही मनावर घ्यावं. बाकी, इतिहासातले वाद घालत बसायला वाटेल तेवढा अवकाश आहेच!