असे नेताजी मान्य आहेत काय ?

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याविषयी अलीकडं भाजपवाल्यांमध्ये भलताच उमाळा दिसतो आहे. समाजमाध्यमांवर तर ते जणू भाजपचे नेते आणि हिंदुत्ववादाचे आयकॉन असावेत असाच माहौल सजवला जातो. दुसरीकडे, या प्रचाराचं करायचं काय या संभ्रमात विरोधक असतात. एकतर ज्यांना देशात स्वातंत्र्य आलं ते २०१४ नंतरच, असं वाटतं, असेही घटक नेताजींच्या निमित्तानं का असेना, देशात कधीतरी स्वातंत्र्याची चळवळ झाली, हे मान्य करताहेत, हेही नसे थोडके; पण हे तिथंच संपणारं. बाकी, नेताजींचे विचार या मंडळींना झेपणारे आहेत का? ते झेपत नसतील तर उरतं ते विचार गाळून प्रतीकात्मकतेचं राजकारण. १०० टक्के धर्मनिरपेक्ष नेताजी बाजूला ठेवून नेहरूंचे विरोधक म्हणून त्यांना उभं करणं किंवा गांधीजींचे बाकी विचार सोडून स्वच्छतादूत बनवणं हे याच जातकुळीचं राजकारण.

या वेळच्या प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्तानं नेताजींवरचा अन्याय दूर करत असल्याची जाहिरातबाजी करायचा उद्योग पुन्हा सुरू झाला. प्रजासत्ताकदिनाचे कार्यक्रम २३ जानेवारीपासून, म्हणजे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंतीपासूनच, सुरू करण्याचा सरकारी निर्णय किंवा इंडिया गेटजवळ नेताजींच्या पुतळ्याची उभारणी, नेताजींच्या वारशावर हक्क सांगण्याचे नवे प्रयत्न होते. नेताजींचं ऊठसुट नाव घेणं, त्यांचे पुतळे उभे करणं म्हणजे नेताजींचा वारसा सांगणं असं ज्याना वाटत असेल त्यांनी एकदा नेताजी खरंच अभ्यासावेत. प्रखर बुद्धिवादी, सुस्पष्ट धर्मनिरपेक्षतावादी आणि अत्यंत ठोसपणे जातीयवादाचा, धर्मवादाचा विरोधक असलेले नेताजी, ज्यांची कुठलीही निवडणूक धार्मिक ध्रुवीकरणाशिवाय होत नाही, त्यांना पचवणं सोपं नाही. प्रतीकं वापरून, विचार गाळून टाकायचे हा प्रकार पटेल, नेताजी, डॉ. आंबेडकर ते अगदी महात्मा गांधीजींपर्यंत जमेल तिथं सुरू आहे. तो ज्याचं बौद्धिक भरण-पोषण समाजमाध्यमांतील आयटी सेलप्रणित निवडक माहितीच्या चतकोर तुकड्यांवर होतं आहे त्यांच्यासाठी ठीक; पण खोलात गेलं की यातील अभिनिवेशाचे टवके उडायला लागतात. राजकारणापुरतं या नेत्यांना वापरू पाहण्याची प्रवृत्ती उघडी पडते. हिंदुत्ववादाचं राजकारण करणाऱ्यांच्या मार्गात पंडित नेहरूंइतकाच नेताजींचा विचारही ठोस अडथळा आहे.

इतिहास नजरेआड करायला नको

नेताजींविषयी त्यांच्या बळानं स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या प्रयत्नांमुळे एक आकर्षण कायमच देशात आहे. त्यांच्या प्रतिमेचा वापर निरनिराळ्या कारणांसाठी निरनिराळे प्रवाह करत आले आहेत. देशातील उजवा किंवा हिंदुत्ववादी प्रवाह, जो स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंच्या सर्वसमावोशक धर्मनिरपेक्ष धारणांच्या प्रभावापुढं फिका पडला होता, त्या प्रवाहातील अनेकांना नेहमीच स्वातंत्र्य काँग्रेसमुळे नाही, किमान केवळ काँग्रेसमुळे नाही, हे ठसवायचं असतं. ज्यांच्याकडे अस्सल, आपले म्हणावेत अशा स्वातंत्र्यनायकांची चणचण आहे त्यांना उसनवारी करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. मग ज्यांनी काँग्रेसमधूनच स्वातंत्र्यचळवळीत भाग घेतला अशांनाही आपलंसं करण्याची मोहीम करावी लागते. ''स्वातंत्र्य मिळालं ते आझाद हिंद फौजेनं केलेल्या कामगिरीमुळे किंवा नाविकांच्या बंडामुळे, गांधीजींच्या अहिंसात्मक चळवळींचा त्यात फारसा वाटा नाही, नेहरूंचा तर त्यातून नाही,'' असं ठसवणारी कुजबुजमोहीम या देशात नवी नाही. नेताजींची आझाद हिंद फौज किंवा नाविकांच्या बंडाचं स्वातंत्र्यचळवळीतलं स्थान निर्विवाद आहे; पण ते घडायलाही गांधीजींच्या काँग्रेसनं निर्माण केलेल्या स्वातंत्र्याच्या आकांक्षांचा वाटाही तितकाच निर्विवाद. काँग्रेसचं स्वातंत्र्यचळवळीतलं योगदानही तेवढंच ठोस आहे. मुद्दा ज्यांना आता नेताजी आदर्श वाटत आहेत त्यांचे पूर्वसुरी तेव्हा काय करत होते, हा आहे. त्यांना काँग्रेसची अहिंसात्मक चळवळ मान्य नसेल तर त्यांनी नेताजींच्या फौजेत भाग घेतला होता काय? किमान तीत इतरांनी सहभागी व्हावं इतकं आवाहन तरी त्यांनी केलं होतं काय? याची उत्तरं नाकारार्थी आहेत. काँग्रेस ब्रिटिशांच्या बाजून उभं राहायला जशी तयार नव्हती, तशीच फॅसिस्टांच्याही. याच वेळी ब्रिटिशफौजेत सहभागी होणं हे कर्तव्य असल्याचं वाटणारे त्या वेळचे हिंदुत्ववादी होते आणि मुस्लिम लीगही. ते ना काँग्रेसच्या अहिंसावादी चळवळीत होते, ना नेताजींच्या शस्त्र हाती घेतलेल्या फौजेसोबत होते. हा इतिहास नजरेआड करायचं कारण नाही.

नेहरू-नेताजींमधला फरक

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात योगदान असलेल्यांना आवश्‍यक श्रेय दिलं जात नाही, सारं श्रेय एका कुटुंबाला, म्हणजे नेहरूंना; म्हणून त्यांच्या वारसांना, दिलं जातं, असा एक युक्तिवाद नेहमी केला जातो. तो करता येतो; याचं कारण, नेहरूंनंतर घराणेशाहीच्या वाटेनं गेलेल्या काँग्रेसला आपलेच आदर्श धडपणे सांभाळता आले नाहीत आणि अन्य कुणाचाही वारस आताच्या हिंदुत्ववादी प्रवाहाच्या मार्गात आडवा येण्याच्या स्थितीत नाही, नेहरूंचे वारस मात्र थेटपणे सत्तेसाठीचे स्पर्धक आहेत. नेहरू आणि पटेल, नेहरू आणि नेताजी, नेहरू आणि डॉ. आंबेडकर हे जणू शत्रुपक्षात असल्यासारखं दाखवण्याचा प्रयत्न इतिहासाला धरून नाही. ही सारी प्रचंड क्षमतेची, अफाट कुवतीची माणसं होती. ती कुणाच्या तरी प्रभावाखाली ''होय बा'' होणं शक्‍य नव्हतं, म्हणून तर त्यांच्यात काही बाबतींत मतभेदही होते. ते स्पष्टपणे मांडायचं धाडसही होतं. या मतभेदांना शत्रुत्वाची झालर लावणं हा अनाठायी उद्योग आहे. नेताजींचा भव्य पुतळा दिल्लीत उभारला जाणार आहे, तो पूर्ण होईतोवर त्यांचा हॉलोग्राममधील पुतळा इंडिया गेटलगत उभारण्यात आला आहे. या समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह या दोघांचाही सूर, स्वातंत्र्यचळवळीतलं अनेकांचं योगदान नाकारलं गेलं; त्यात दुरुस्ती करतो आहोत, असा होता. सध्याचं सरकार नेताजींचा सन्मान करतं आहे, त्याचं स्वागतच केलं पाहिजे.

मात्र, त्यासाठी आधी नेताजींचा सन्मानच झाला नाही, असा आव आणू पाहणं तथ्यहीन आहे. नेहरूंचं स्थान नाकारताना, पटेल किंवा नेताजीच पहिले पंतप्रधान व्हायला हवे होते, ते पद नेहरूंकडे आलं म्हणूनच देशाची दुरवस्था झाली, असं मांडणारेही कमी नाहीत. खरं तर स्वातंत्र्याच्या वेळी गांधीजीवगळता नेहरूंइतकं लोकप्रिय देशात कुणी नव्हतं. त्यांचा हा करिश्‍मा पटेलांनाही मान्य होता. नेताजी आणि नेहरू यांच्यात - सांगितले जातात त्या प्रकारचे, एकमेकांचा दुस्वास करावा असे - मतभेद कधीच नव्हते. नेताजी आणि नेहरू काँग्रेसमधील एकाच समाजवादी प्रवाहाचं प्रतिनिधित्व करत होते. आर्थिक धोरणांत ते गांधीजींहून एकमेकांच्या अधिक निकट होते. नेताजींना काँग्रेसमधून बाहेर पडावं लागलं, ते दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदी विजयी झाले हे गांधीजींना मान्य नव्हतं. त्यांचा पाठिंबा असलेले उमेदवार पट्टाभिसीतारामय्या यांचा पराभव गांधीजींनी स्वतःचा मानला. त्यानंतर गांधीजींचा प्रभाव पाहता नेताजींना पदावर राहणं अशक्‍य होतं. यात नेताजींना विरोध करण्यात तेव्हा काँग्रेसच्या संघटनेवर प्रभाव असलेल्या पटेलांचा वाटा मोठा होता. त्या दोघांतले मतभेद अधिक गंभीर, खोलवरचे होते. नियोजनबद्ध विकासाची कल्पना स्वीकारणाऱ्या समितीचे नेहरू अध्यक्ष होते. ती नेताजींनी पक्षाध्यक्ष असताना नेमली होती. नेताजी सोव्हिएतमधील कम्युनिस्ट राजवटीचे सहानुभूतीदार होते, देशात राजकीय स्वातंत्र्य आणि समाजवादी राजवट प्रस्थापित करण्यासाठी व्यापक आघाडी केली पाहिजे, असं त्यांचं मत होतं.

''द इंडियन स्ट्रगल'' या पुतकात नेताजी लिहितात, "माझा मेंदू डाव्या विचाराकडं झुकलेला आहे, तर माझं मन गांधीजींकडे झुकलेलं आहे''. पुढच्या वाटचालीत गांधीजी की नेताजी यात नेहरूंनी गांधीजींना स्वीकारलं हे स्वाभाविक होतं. याच एक कारण, नेहरू आणि नेताजींमधील जगाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनातला फरक होता.याच आधारावर भगतसिंग हे नेहरूंचा जागतिक दृष्टिकोन अधिक प्रगल्भ असल्याचं नोंदवून ठेवतात.

या सगळ्यात हिंदुत्ववादी होतेच कुठं?

नेताजींना नेहरूंवर, गांधीजींवर आक्षेपच असते तर आझाद हिंद फौजेच्या तुकड्यांना गांधीजी, नेहरू, आझाद यांची नाव त्यांनी कशाला दिली असती? या फौजेनं प्रसिद्ध केलेल्या कॅलेंडरवर नेहरू, आझाद यांचे फोटो का छापले असते? यात एकाही हिंदुत्ववादी नेत्याचं नाव ना तुकडीला दिलं, ना कँलेडरवर छायाचित्र छापलं. नेताजी कोणत्या बाजूला उभे होते हे यातून स्पष्टपणे दिसतं. नेताजींनीच पहिल्यांदा गांधीजींना ''राष्ट्रपिता'' म्हटलं. गांधीजींमुळे काँग्रेसचं अध्यक्षपद सोडावं लागलं तरी नेताजींचा गांधीजींविषयीचा आदर कमी झाला नाही आणि गांधीजींचा नेताजींवरचा स्नेह आटला नाही. ब्रिटिशांनी आझाद हिंद फौजेतील अधिकाऱ्यांवर खटले भरले तेव्हा नेहरूंनी बचावासाठी वकिली कोट चढवला. काँग्रेसचे भुलाभाई देसाई युक्तिवाद करत होते.

या फौजेतील जवानांच्या पुनर्वसनासाठी पुढाकार घेणारे नेहरूच होते. या सगळ्यात हिंदुत्ववादी होतेच कुठं? ना त्यांनी कायदेशीर बचावासाठी काही केलं, ना नेताजींच्या युद्धप्रयत्नांना साथ दिली; किंबहुना दुसरं महायुद्ध सुरू असताना नेताजी ब्रिटिशांच्या विरोधात लढत होते तेव्हा ब्रिटिशांच्या सैन्यात लोकांनी सहभागी व्हावं यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांत हिंदू महासभा आणि मुस्लिम लीगचा समावेश होता.

नेताजींना आता आपलंसं करू पाहणाऱ्यांसाठी नेताजींच्या जात आणि धर्मवादावरच्या भूमिका फारच अडचणीच्या आहेत. नेताजी मुस्लिमांबद्दल जे बोलत होते, लिहीत होते त्याला सध्याच्या हिंदुत्ववादी प्रचारव्यूहानुसार लांगुलचालन ठरवलं गेलं असतं. नेताजी कोलकत्यात महापौर असताना तिथं मुस्लिमांसाठी आरक्षण लागू झालं. ते अकबराचे प्रशंसक होते. अकबराच्या काळात देश संपन्नतेच्या उंचीवर गेल्याचं ते नोंदवतात, मुस्लिम आक्रमकांनी देशावर राज्य केलं; पण ते इथल्या मातीत मिसळून गेले. ब्रिटिशांनी मात्र देशातील साधनसंपत्ती लुटली, असं नेताजी नोंदवतात. पंतप्रधान मोदी १२०० वर्षांच्या गुलामीचा उल्लेख करतात तेव्हा त्यात ब्रिटिशपूर्व मोगलकाळाचाही समावेश असतो. नेताजींना मात्र मोगलकाळ गुलामीचा वाटत नाही. यावर मतमतांतरं असू शकतात. मात्र, नेताजी आणि आजचे राज्यकर्ते या मुद्द्यावर एका बाजूला नाहीत हे उघड आहे. बहादूरशहा जफर यांना नेताजी हिंदू-मुस्लिम ऐक्‍याचा नेता मानतात, त्यांना ''सिपहसालार'' म्हणून श्रद्धांजली वाहतात, सातत्यानं धर्मवादी राजकारणाला विरोध करतात, आर्यांच्या आगमनापूर्वीच भारतात एका उंचीवर गेलेली नागरी संस्कृती-सभ्यता नांदत होती, असं बोस लिहून ठेवतात, पाकिस्तानची मागणी सोडली तर जीनांना पंतप्रधान करू अशी ऑफर देतात, आझाद हिंद फौजेच्या सरकारचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेताना ब्रिटिशांच्या विरोधात लढलेल्या वीराच्या स्मरणात ते टिपू सुलतानाचाही उल्लेख करतात.

टिपू योग्य की अयोग्य हा वाद घालता येईल; पण आजचे राज्यकर्ते आणि नेताजी त्यावर एका बाजूला नाहीत. आज नेताजींचा वारसा मिरवू पाहणाऱ्यांना त्यांच्यातील काय झेपणारं आहे? नेहरू आणि बोस यांची भारताची संकल्पना समान होती. या दोघांत लढाई दाखवू पाहणाऱ्यांना ती मान्य आहे काय? त्यांनी तर बहुसंख्याकवादातून या संकल्पनेलाच छेद द्यायचा उद्योग आरंभला आहे. याच मंडळींचा उर्दूवरही आक्षेप असतो. एखाद्या कंपनीच्या जाहिरातीत दिवाळीच्या सणाला उर्दूचा वापर भाजपच्या एका खासदारांना खटकतो. नेताजींच्या ज्या सरकारचं पंतप्रधान ''पहिलं स्वतंत्र भारतीय सरकार'' म्हणून कौतुक करतात त्याचं नाव होतं ''अर्जी हुकमत-ए-हिंद''. नेताजींच्या फौजेचं नाव होतं ''आझाद हिंद फौज.'' ''आयएनए''च्या बोधचिन्हातील तिन्ही शब्द उर्दू होते, याचा आणि सध्याच्या उर्दूविरोधकांचा तरीही नेताजींच्या या वारशाशी मेळ कसा बसेल? नेताजी हिंदू-मुस्लिम ऐक्‍याचे आणि आधुनिक राज्यव्यवस्थेचे इतके कट्टर पुरस्कर्ते होते की, बंगालमधील उच्चवर्णीयांनी नेताजी आणि त्यांच्या बंधूंवर यासाठी खरपूस टीका केली होती; खासकरून त्यांच्या उतरंडीची वर्णव्यवस्था आणि जमीनदारीला असलेल्या विरोधावर या मंडळींचा आक्षेप होता. बंगालमध्ये हिंदू महासभेला सर्वाधिक प्रखर विरोध नेताजींच्या पक्षानंच केला.

''हिंदू महासभेचा अवतार प्रसंगी बळानं मोडू,'' असं नेताजी म्हणाले होते. नेताजींच्या कार्यकर्त्यांनी महासभेच्या मेळाव्यांना निकराचा विरोध केला होता. तत्कालीन बंगाल प्रांतात सत्तेसाठी महासभा आणि बंगाल प्रांतिक मुस्लिम लीग नेताजींच्या पक्षाच्या विरोधात एकत्र आले होते. सिंधच्या असेम्ब्लीत मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र राष्ट्राची शिफारस करणारा ठराव आला तेव्हाही महासभा तिथल्या सरकारमध्ये भागीदार होती. त्यांनी ठरावाला विरोध केला; पण ठराव मंजूर झाल्यानंतरही सरकार सोडलं नाही. पाकिस्तानची मागणी करणारा ''लाहोर ठराव'' मांडणाऱ्या फजलूल हक यांच्या बंगालमधील मंत्रिमडंळात या ठरावानंतरही श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी अर्थमंत्री झाले. नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रांतात लीगच्या सरदार औरंगजेब खान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये महासभा सहभागी झाली होती. इतिहासातलं काय काय झाकणार?

राजकीय पोळ्या भाजायचा उद्योग

नेहरूंचा दुस्वास इतका टोकाचा आहे की, नेताजींनी भारतीय भूमीवरचं पहिलं स्वतंत्र सरकार स्थापन केल्याचं पंतप्रधान सांगत होते. यात ''पहिलं'' हा घटक महत्त्वाचा, म्हणजे जणू, ''पहिले पंतप्रधान'' नेहरूंना नव्हे, तर नेताजींना म्हणावं. प्रत्यक्ष स्वातंत्र्य मिळण्याआधीच्या नेताजींच्या सरकारला असं मानायचं तर मग त्याही आधी सातारा आणि बालियात स्थापन झालेल्या प्रतिसरकारांना काय म्हणायचं? नेताजींच्या आधीही १९१५ मध्ये राजा महेंद्र प्रताप आणि मौलाना बरकतउल्ला यांनी ''हुकूमत-ए मोक्तार-ए-हिंद''या नावानं सरकार स्थापन केलं होतं. जर्मनीपासून सोव्हिएत संघापर्यंत त्यांनी पाठिंब्यासाठी प्रयत्नही केले होते. या प्रयत्नांचं मोल किंचितही कमी होत नाही. मात्र, स्वंतत्र देशाचं पहिलं सरकार १९४७ मध्ये नेहरूंच्या नेतृत्वाखालीच झालं आणि मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतरही सरकारदरबारी हेच अधिकृत आहे, अजून तरी त्यात बदल झालेला नाही, मग बाहेर कुणी काहीही सांगो.

नेताजींचा सन्मान झालाच नाही, हा दावाही तपासला पाहिजे. एकतर नेहरूंनी स्वातंत्र्याच्या वेळी जे ऐतिहासिक भाषण केलं त्यात गांधीजी वगळता स्वातंत्र्यचळवळीतील त्यागासाठी घेतलेलं एकमेव नाव होतं ते नेताजींचं. सन १९५७ ला ''नेताजी रिसर्च ब्यूरो''ची स्थापना झाली, १९७५ मध्ये ''नेताजी आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद'' सुरू झाला, १९८५ मध्ये मणिपुरात आझाद हिंद फौजेतील हुतात्म्यांचं स्मारक उभं राहिलं. नेताजींच्या निवासस्थानी संग्रहालय उभं राहिलं, दार्जिलिंगमध्ये नेताजी संग्रहालयाची उभारणी झाली. हे सारं २०१४ पूर्वीच झालं आहे. आझाद हिंद फौजेतील जवानांना ताम्रपट देऊन गौरवणारं सरकारही २०१४ पूर्वीचंच होतं. तेव्हा आधी नेताजी यांचा कुणी सन्मानच केला नाही, हे कथन बोगस आहे. नेताजींची मुलगी भारतदौऱ्यावर आली तेव्हा तिची संपूर्ण बडदास्त नेहरू सरकारनं एखाद्या अतिमहत्त्वाच्या पाहुण्यासारखी ठेवली होती. नेताजींच्या पत्नीला आणि मुलीला आर्थिक मदत होईल अशी तजवीजही त्यांनी केली होती. तर नेहरू तुरुंगात असताना त्यांच्या पत्नीच्या आजारपणात मदत मिळावी यासाठी नेताजींनी लक्ष घातलं होतं. हे सारे तपशील इतिहासात नोंदलेले आहेत. तरीही दोघांत नसलेलं शत्रुत्व दाखवणं हा राजकीय पोळ्या भाजायचा उद्योग आहे.

सध्याच्या राज्यकर्त्यांना ब्रिटिशांच्या खुणा पुसायच्या आहेत. नेताजींच्या मते, भारतातील मुस्लिमप्रश्‍न ही ब्रिटिशांची निर्मिती. नेताजींचं हे म्हणणं, त्यांना आपलसं करू पाहणाऱ्यांना मान्य आहे काय? ''धार्मिक कट्टरतावाद हा सांस्कृतिक संमीलनातला सर्वात मोठा अडथळा आहे आणि अशा कट्टरतावादावर धर्मनिरपेक्षता आणि विज्ञानशिक्षणासारखा दुसरा उपाय नाही,'' असं नेताजी सांगत. हरिद्वारमधील धर्मसंसदेतील विखारी आक्रस्ताळेपणावर मौनात जाणाऱ्यांना, धार्मिक ध्रुवीकरणात मतपेढ्या पाहणाऱ्यांना आणि छद्मविज्ञानाला बळ देणाऱ्यांना हे नेताजी झेपतील?

पुतळे उभारणं, ''आयएनए''ची टोपी घालणं सोपं आहे, विचार अमलात आणणं सोपं नव्हे.