आवेश तो निवडणूकजीवी

देशाचं नेतृत्व करायची संधी मिळाल्यानंतर केवळ आणि केवळ निवडणुका जिंकणं हेच ध्येय असल्यासारखी वर्तणूक सुरू झाली तर काय होऊ शकतं, याचा नमुना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत पेश केला. प्रश्‍नाला प्रतिप्रश्‍न, आरोपाला प्रत्यारोप आक्षेपाला प्रति-आक्षेप आणि प्रत्येक वेळी इतिहासात शिरून वर्तमानातील लढाया लढणं ही त्यांची कार्यपद्धती बनते आहे. यातून, आपल्याआधी काही घडलं नाही, हे सांगण्याचा प्रयत्न असतो. भारतीय जनता पक्ष हा विरोधी पक्ष होता तोवर असा प्रयत्न ठीकही होता. सत्तेत आल्यानंतर सुरुवातीचा काळही, सगळं बिघडलं आहे; त्यामुळे दुरुस्तीला वेळ लागतो, हेही नॅरेटिव्ह समजण्यासारखं असू शकतं. मात्र, साडेसात वर्षं निर्विवाद सत्ता हाती असल्यानंतर, आपण काय केलं हे सांगण्यापेक्षा आणि याच काळात तयार झालेल्या प्रश्‍नांची जबाबदारी घेण्यापेक्षा, इतिहासात कोण कुठं चुकलं याचा पाढा वाचत राहणं हे अपयश अधोरेखित करणारंच नाही काय? म्हणूनच पंतप्रधानांची संसदेतील भाषणं विरोधकांना ठोकून काढणारी असली तरी ती संसदेपेक्षा निवडणुकीच्या फडातली अधिक बनली.

उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांच्या निवडणुका सुरू असताना आणि उत्तर प्रदेशाच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान दोन दिवसांवर आलं असताना संसदेत चर्चेचा रोख अधिक राजकीय टोकदार होणार हे आपल्याकडच्या राजकीय वाटाचालीला धरूनच घडतं आहे. त्यात तसंही काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसपासून कुणी मागं नाही. त्यात पंतप्रधांनांनी ज्या रीतीनं उडी घेतली ती अगदीच धक्कादायक नसली तरी पदानं आलेल्या जबाबदारीशी सुसंगत नाही.

नरेंद्र मोदी-अमित शहा हे अष्टौप्रहर राजकारण करणारे नेते आहेत, तेही सतत मतपेढी डोळ्यासमोर ठेवून राजकारण करणारे. तेव्हा संसदेचा आखाडा करणं आणि गंभीर संवादापेक्षा बोचकारे काढणाऱ्या हल्ल्यांनी लक्ष वेधून घेणं हे नवलाचं नाही. अगदी देशाबाहेरचे समारंभही देशातील राजकारणात वापरण्याचा सोस ज्यांना आवरला नाही ते संसदेतील संधी सोडण्याची शक्‍यता नव्हतीच. मोदी यांनी ती साधली.

मुद्दा ती साधताना सरकारच्या रोखानं आलेले प्रश्न ज्या रीतीनं टोलवले त्याची दखल घेण्याचा आहे. कसलेल्या अभिनेत्यासारखं सादरीकरण, नाट्यमय वक्तृत्वशैली यातून त्यांनी विरोधकांना, खासकरून काँग्रेसला, खोड्यात अडकवायचा प्रयत्न जरूर केला असेल; पण अर्थव्यवस्थेची घसरण, कोरोनाचं सुरुवातीचं गैरव्यवस्थापन, वाढती रोजगारी, महागाई आणि परराष्ट्रव्यवहारातील आव्हानांपर्यंत कशाचीच जबाबदारी ते घेत नव्हते. यातही, जे प्रश्‍न विचारतील ते देशविरोधी आहेत, असा सूर लावणं कायम होतं. विरोधी पक्षाला पंतप्रधान ‘तुकडे तुकडे गॅंग’चं नेतृत्व करणारा घटक समजत असतील तर, साऱ्या यंत्रणा त्यांच्या इशाऱ्याबरहुकूम चालत आहेत; त्यांना कामाला लावून देशाचे तुकडे करू पाहणाऱ्या या सगळ्यांवर ते कारवाई का करत नाहीत? ‘तुकडे तुकडे गॅंग’ हे केवळ प्रचाराचं नॅरेटिव्ह आहे. ते निवडणुकीच्या मोसमात वापरायचं, नंतर विसरून जायचं हा सत्तेच्या राजकारणातील खेळ बनवला जातो आहे. त्यामुळे सत्ता मिळवणं, टिकवणं हे कदाचित जमेलही; पण इतिहासात एकतर, हे वास्तवाचा आधार नसलेलं गारुड होतं, याचीच नोंद होईल किंवा खरंच या देशविरोधी कारवाया करणाऱ्या शक्ती असतील तर कणखर सरकार त्यांचं काही बिघडवू शकलं नाही; किंबहुना शरण गेलं याची तरी नोंद होईल. प्रत्येक गोष्टीत इतिहास घडवू पाहणाऱ्यांसाठी हे बरं नाही.

राज्य करणं म्हणजे...

मोदी यांनी संसदेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देताना काँग्रेसला जमेल तितकं ओरबाडून काढलं. भाजपवाले आणि त्यांचा समाजमाध्यमी समर्थकवर्ग काँग्रेस ही शक्ती नसल्यासारखं दाखवत असतो. त्या पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांना हास्यास्पद ठरवणं हा मोदी राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्वासाठी पुढं आल्यापासूनचा कार्यक्रम सुरू आहे. संसदेतील भाषणातही पंतप्रधांनी, काँग्रेसला १०० वर्षं सत्तेत यायचं नसल्याचं सांगितलं. काँग्रेस सत्तेत येणारच नाही आणि राहुल हे पोरकट नेतृत्व आहे याची इतकी खात्री असेल तर अगदी उत्तर प्रदेशात, जिथं मोदी-योगींची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे, तिथं समाजवादी पक्ष हाच मुख्य प्रतिस्पर्धी असतानाही पंतप्रधान काँग्रेसलाच टीकेचं लक्ष्य का करतात? याचं कारण, वरवर काही सांगितलं तरी आणि देशभर कितीही अशक्त झालेला तरी काँग्रेस हाच भाजपचा थेट प्रतिस्पर्धी आहे. आणि राहुल यांनी लोकसभेत सरकारला जे प्रश्‍न विचारले ते थेटपणे वर्मावर लागले आहेत, याचा परिणाम म्हणजे, पंतप्रधानांच्या भाषणातील आवेश. टीका ऐकायची नाही हे ठरवून टाकल्यासारखं हे सादरीकरण होतं.

अभिभाषणावरील चर्चा ही संसदसदस्यांना देशापुढच्या आव्हानांचा आढावा घेण्याची आणि सरकाराच्या अपयशाचा पाढा वाचण्याची संधी असते. या वेळी विरोधी नेत्यांनी प्रामुख्यानं ढासळती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, चीन-पाकिस्तानसंदर्भातील व्यूहात्मक आव्हान आणि त्याला प्रतिसाद देण्यातलं सरकारचं अपयश, तसंच लोकशाहीला तोलणाऱ्या स्वायत्त संस्थांवरील हल्ले, संघराज्य प्रणालीला डावलण्याचे उद्योग यांवर भर दिला होता. आता जी आश्‍वासनं देऊन भाजप सत्तेत आला त्यांच्याशी हे सारंच विपरीत चित्र. तेव्हा पंतप्रधानांनी त्याला तार्किक उत्तरं देण्यापेक्षा, आपल्या आधीचे सत्ताधारी कसे चुकले याचाच पाढा वाचत ‘प्रतिहल्ला हाच बचाव’ असा मार्ग निवडला. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना गुजराती अस्मितेची ढाल करत विरोधकांना बेदखल करणारे मोदी संसदेत, देशहित काय ते आम्हालाच ठावे, असा पवित्रा घेत विरोधकांना वळचणीला टाकू पाहत आहेत. उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीत कोरोनाची ढिसाळ हाताळणी हा एक मुद्दा बनवला जातो आहे, खासकरून गंगेच्या तीरावर मृतदेहांचा खच पडल्याचं चित्र तिथल्या भाजप सरकारची लक्तरं वेशीवर टांगणारं होतं.

पंतप्रधान संसदेत कोरोनाच्या गैरव्यवस्थापनाबद्दल काँग्रेसला जबाबदार धरत होते. यात कोरोनाची चर्चा पहिल्या लाटेभोवतीच राहावी, दुसऱ्या लाटेतलं योगींचं आणि केंद्राचंही अपयश समोर राहू नये ही चाल होती. खरं तर केंद्रात आणि उत्तर प्रदेशात भाजपचं सरकार असताना काँग्रेस कशी जबाबदार असेल? यावर त्यांचा तर्क होता, स्थलांतरित मजुरांना काँग्रेसनं मुंबई-महाराष्ट्राबाहेर घालवलं, त्यामुळं कोरोनाचा प्रसार झाला. जागतिक आरोग्य संघटना ‘जिथं असतील तिथं लोकांनी थांबावं,’ असं सांगत असताना जणू काँग्रेसनं आणि ‘आप’नं उत्तर भारतीय मजुरांना हाकललं असा त्यांच्या बोलण्याचा सूर होता. सोईच्या तर्कशास्त्राचा हा अजब नमुना आहे. एकतर, पहिल्या लाटेत ‘आता कोरोनाला संपवतोच’ हा आविर्भाव खुद्द पंतप्रधानांनीच आणला होता. महाभारताच्या युद्धासारखी कोरोनाच्या विरोधात लढाई वगैरे नाट्यमयता आणि थाळ्या-टाळ्या वाजवायची इव्हेंटबाजीची हौस, दिवे पाजळण्याची भन्नाट कल्पना असं सारं काही त्यात होतं. कोरोना हटत नाही असं दिसताच मात्र या सगळ्यातून अंग काढून घेणं सुरू झालं. मुंबईतून मजुरांसाठी चार हजारांवर रेल्वे सोडल्या, त्यासाठी सवलतीची तिकिटं दिली याचा गाजावाजा तर केंद्र सरकारच करत होतं. ते तेव्हा मजुरांना गावी पोचवण्याचं श्रेय घेणारं होतं तर, त्यामुळे कोरोना पसरला असल्यास त्या अपश्रेयाचं धनी काँग्रेसला आणि ‘आप’ला कसं ठरवता येईल? केंद्रानं ठरवलंच असतं तर मजुरांच्या स्थलांतरावर बंदी आणता आली असती. आता त्यासाठी इतरांना दोष देणं हे मोदीकाळात विकसित झालेलं विशुद्ध राजकारणाचं तंत्र आहे. काँग्रेस आणि आपनं जर मजुरांना बाहेर जाण्यासाठी तिकिटं पुरवणं हे पाप असेल तर त्यासाठी खास रेल्वेची सोय करणं हे पुण्य कसं ठरतं? खरं तर कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत सर्वसामान्यांची सर्वाधिक परवड झाली ती कसल्याही पूर्वसूचनेशिवाय केंद्रानं लागू केलेल्या कुलूपबंदीनं. यातून कित्येकांना जीव गमवावा लागला; पण याचा उल्लेखही पंतप्रधानांना करावासा वाटला नाही. कोरोनाकाळात गरिबांना मोफत धान्यवाटपाची केंद्राची योजना मदत करणारी होती यात शंकाच नाही. मात्र, अन्य प्रशासकीय निर्णय-निर्बंध लोकांच्या रोजगारावर गदा आणणारे, अर्थचक्र थांबवणारे आणि बेरोजगारी, महागाईचं चक्र गतिमान करणारे होते. यातील कशाचीच जबाबदारी घ्यायची नसेल तर राज्य करणं म्हणजे केवळ इव्हेंट साजरं करणं आहे काय?

कोणता बोध घेतला?

‘फोडा आणि झोडा’ या ब्रिटिशनीतीचा वारसा काँग्रेस चालवत असल्याचा आरोप पंतप्रधानांनी लोकसभेत केला. काँग्रेसला सत्तेत यायची इच्छाच उरली नाही वगैरे टीका समजण्यासारखी आहे. मात्र, हा पक्ष फुटीरतावाद पोसतो आहे असं सुचवणं, तेही ससंदेत, हे राजकारणाच्याही मर्यादा ओलांडणारं आहे.

विरोधक भाजपवाल्यांनी ठरवलेल्या ‘तुकडे तुकडे गॅंग’चं नेतृत्व करत असतील आणि ही कथित गॅंग देशात विघटनवाद पोसत असेल तर सरकारनं अत्यंत कठोरपणे ते मोडून काढलं पाहिजे. केवळ संसदेत राणा भीमदेवी थाटाची भाषणं करून ते कसं साधेल? कारवाई तर करायची नाही आणि देशविरोधाचे निरनिराळे शिक्के मात्र मारत राहायचं, हे तंत्र केवळ समाजमाध्यमांत आणि जाहीर सभांतच नव्हे तर, संसदेतही वापरलं जाणार असेल तर ते चिंताजनकही आहे.

राहुल यांचं नाव न घेता, ते लोकांना चिथावत असल्याचा आरोप केला गेला. गोंधळलेल्या राज्यकर्त्यांचं हे आवडतं हत्यार आहे, जे आणीबाणीत इंदिरा गांधींनीही वापरलं होतं. विरोधक लोकांना चिथावत असल्याचं सांगून त्यांना देशविरोधी ठरवणं हे त्यांचं सूत्र असतं. आपली संसदेतून प्रचारमोहीम दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेतही सुरू ठेवत पंतप्रधानांनी, काँग्रेसमुळे काय काय विपरीत घडलं, याचा पाढा वाचला. राहुल यांनी, भारत हे राज्याराज्यांनी बनलेलं संघराज्य आहे, हे भारताचं घटनादत्त स्वरूप सांगितलं; त्यावर, ‘काँग्रेसचं नाव ‘इंडियन नॅशनल काँग्रेस’ऐवजी ‘इंडियन फेडरेशन काँग्रेस’ असं ठेवा,’ असा सल्ला पंतप्रधान देतात तेव्हा त्यांना, भारत हे संघराज्यच आहे हे माहीत नसतं काय? राज्यघटनेनं राज्यांचा संघ, त्यात केंद्र बळकट असेल हीच रचना स्वीकारली आहे. ‘काँग्रेस नसती तर शिखांची कत्तल झाली नसती’, ‘काँग्रेस नसती तर आणीबाणी आली नसती’, ‘काँग्रेस नसती तर काश्‍मिरी पंडितांना घरं सोडावी लागली नसती’, ‘तंदूरकांड घडलं नसतं,’ इथंपासून ते ‘गोवामुक्ती नेहरूंमुळचं लांबली’ आणि ‘लता मंगेशकरांच्या कुटुंबाची गोव्यातील काँग्रेसच्या सत्ताकाळात अवहेलना झाली’ इथपर्यंतचे घणाघाती आक्षेप मोदी यांनी घेतले. ते घेताना पंजाब, गोवा या राज्यांतील निवडणुका डोळ्यासमोर होत्याच. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात देशभरातील १०० राज्य सरकारं बरखास्त केल्याची बोचरी आठवणही त्यांनी करून दिली. एका घराण्याच्या विरोधात, म्हणजे गांधीघराण्याच्या विरोधात, गेल्यानं मुलायमसिंह ते रामकृष्ण हेगडे अशा कित्येकांना जाच सहन करावा लागला त्याचा दाखलाही दिला गेला. यातील काही बाबी काँग्रेसच्या अव्वल सत्ताकाळातील अहंकारातून घडल्या हे वास्तवच आहे. त्यातील आणीबाणीसारख्या काँग्रेसकालीन दोषांचं समर्थन करायचं कारण नाही. मात्र, सत्ताधाऱ्यांना विरोध केल्यानं त्रास देण्याचं तेच सूत्र आता बदललं आहे काय? तसं नसेल तर इतिहासातून सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी कोणता बोध घेतला?

चुकांमध्ये किती रमणार?

नेहरूंनी गोव्यातील कारवाईत उशीर केला, हा जुनाच ‘कुजबुजमोहिमे’तला युक्तिवाद पंतप्रधान नव्या उत्साहात मांडत होते. जर तो उशीर आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेपोटी किंवा दबावापोटी असेल तर, कारगिलयुद्धात कोणत्याही स्थितीत प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषा न ओलांडण्याच्या निर्णयाला काय म्हणायचं? गलवानच्या खोऱ्यात या सरकारनं वाटाघाटींचा मार्ग का पत्करला? आंतरराष्ट्रीय घटकांकडं दुर्लक्ष कोणत्याच राजवटीला करता येत नाही. त्याला नेहरू अपवाद नव्हते, वाजपेयी नव्हते आणि मोदीही नाहीत. अखेरीस नेहरूंनीच गोव्यात लष्करी कारवाईचा निर्णय घेतला हे कसं नाकारता येईल? दुसरीकडे, काँग्रेस नसती तर म्हणून जे काही सांगितलं गेलं त्याच धर्तीवर, भाजप नसता तर कारगिलची घुसखोरी झाली नसती...संसदेवर हल्ला झाला नसता...विमान-अपहरणासाठी खतरनाक दहशतवादी सोडावे लागले नसते किंवा अगदी ‘लोहपुरुष’, ‘विकासपुरुष’ यांचं कॉम्बिनेशन-राज्य करत असताना पुलवामात दहशतवादी हल्ला झाला नसता...चीन दारात उभा ठाकला नसता...गुजरातेत दंगल झाली नसती किंवा संशयावरून झुंडबळी गेले नसते...असाही पाढा वाचता येईल. राजकारण म्हणजे केवळ, आमचं उणं-दुणं काढता तर तुमचं काय, अशी व्हॉटअबाउटरी असते काय? काँग्रेस काय किंवा भाजप काय, दीर्घ काळ राजकीय वाटचाल असलेल्या पक्षांत, त्यांच्या निर्णयांत त्रुटी शोधणं शक्‍य आहे. त्यासाठी झोडता येणंही शक्‍य आहे. मुद्दा त्यात रमायचं की देशासमोर जे काही वाढून ठेवलं आहे त्यावर गांभीर्यानं बोलायचं असा आहे.

त्रुटींवर कधी बोलणार?

महात्मा गांधीजींचं स्वप्न काँग्रेसनं जपलं की नाही हा भाजपसाठी मुद्दा कसा असू शकतो? भाजपच्या सत्तास्थापनेसोबत गांधीवादी समाजवादाचं स्वप्न दाखवलं गेलं होतं, त्याचा कुणी आता उल्लेख तरी करतं काय? काश्‍मिरी पंडितांना मायभूमीतून परागंदा व्हावं लागलं हा निश्‍चितच काश्‍मीरच्या इतिहासातील वेदनादायक भाग आहे; पण हे घडलं तेव्हा सरकार काँग्रेसचं नव्हतं, व्ही. पी. सिंह यांचं होतं आणि त्याला भाजपचा पाठिंबा होता. हा इतिहास पंतप्रधानांना माहीत नाही काय? आणि त्याच पंडितांना काश्‍मीरमध्ये पुनश्‍च आणण्यात साडेसात वर्षांत त्यांच्या सरकारला यश का येत नाही? मोदी यांनी संसदेत आणि बाहेरही लावून धरलेला मुद्दा आहे तो घराणेशाहीचा. ती काँग्रेसमध्ये आहे हे उघड आहे. तिथल्या घराणेशाहीनं काही गुणवत्ता असलेल्या नेत्यांवर अन्याय केला हेही खरं आहे; पण जी घराणेशाही लोकशाहीसमोरचा धोका आहे असं पंतप्रधानांना वाटतं, त्याच परंपरेचा-घराणेदार राजकारणाचा वारसा चालवणाऱ्या महबूबा मुफ्तींबरोबर काश्‍मीरमध्ये सरकार चालवणारा पक्ष भाजप नव्हता काय? महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेबरोबर सरकार स्थापन करणारा पक्षही मोदी यांचा भाजपच नव्हता काय? पंजाबात अलीकडेपर्यंत ज्या बादल कुटुंबाच्या कुबड्यांवर भाजपचं राजकारण चालत होतं तिथं बादलांची घराणेशाही नाही काय? आणि जे घराणेदार वारस म्हणून काँग्रेस किंवा अन्य पक्षांत असताना टीकेचे धनी होते त्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यापासून ते विखे पाटील आणि मोहिते पाटलांपर्यंत किंवा मुलायमसिंहांच्या सुनेपर्यंत आणि कर्नाटकात बोम्मईंपर्यंत सारेजण भाजपमध्ये जाताच घराणेदार राजकारणाच्या आक्षेपातून कसे काय सुटतात?

भारताचं स्थान जगात वाढलं यासारख्या प्रचारी वक्तव्यातून हाती काही लागत नाही. आर्थिक आघाडीवर सर्वात वेगानं वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था हे पदक मिरवलं जातं आहे. वास्तवात देशाची अर्थव्यवस्था आता कुठं कोरोनापूर्व काळालगत येत आहे, म्हणजेच दोन वर्षं वाया गेली आहेत. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायचं होतं, त्यावर पंतप्रधान बोलत नाहीत. उत्पादनक्षेत्राचा जीडीपीचा वाटा २५ टक्‍क्‍यांवर न्यायची मुदत २०२२ हीच होती, त्यावर ते काही बोलत नाहीत. हा वाटा मोदीकाळातच १७ वरून १४ टक्‍क्‍यांवर आला तरी ‘मेक इन इंडिया’चा गुणगौरव सुरू आहे. घोषणा आणि वास्तव यातलं असं काही शोधणार की नाही? चीनमधून आयातीवरचं अवलंबित्व कमी होण्याऐवजी मोदीकाळातच वाढतं आहे. विषमतेच्या दऱ्या रुंदावतच आहेत. देशात कोरोनाकाळातही अतिश्रीमंत मूठभर कुटुंबांचं उत्पन्न दुपटीहून अधिक वाढलं, ८४ टक्के गरिबांचं उत्पन्न मात्र घटलं. हे सारं याच सरकारच्या काळात घडतं आहे. ‘हे सरकार अंबानी-अदानी यांचे हितसंबंध जपणारं आहे’ हा आक्षेप ‘मीच गरिबांचा प्रतिनिधी आणि तारणहारही’, असं समजणाऱ्यांना मानवणं शक्‍य नव्हतं. त्यावरचं पंतप्रधानांचं उत्तर ‘आधीच्या सरकारांवर ‘टाटा-बिर्लांची सरकारं’ म्हणून आक्षेप घेतला जात होता’ हे होतं. यातून ‘त्यांचे टाटा-बिर्ला, तर आमचे अंबानी-अदानी’ हेच सुचवायचं आहे काय? लोकांना कोणत्या उद्योगसमूहांचं कोणत्या सरकारनं भलं केलं यात रस असायचं कारण नाही. उद्योजकांच्या प्रगतीची असूया वाटायचंही कारण नाही. मुद्दा तुमच्या सत्ताकाळात वाढत चाललेल्या उद्योग-व्यापारातील एकाधिकारशाहीचा, त्यातून तयार होणाऱ्या विषमतेचा आहे. त्यावर कधी बोलणार?

भाजपच्या प्रचारव्यूहाचा जो गाभा आहे - नेहरूंमुळे देशाचं नुकसान झालं, इंदिरा गांधींनी दडपशाही केली, नंतरच्या काँग्रेसी राज्यकर्त्यांनी देशाला घसरणीकडं नेलं असा - तो वापरून भाजपला जो काही लाभ मिळायचा तो २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा-निवडणुकीत मिळाला आहे. लोकांनी भाजपला मतं दिली ते सारे काही कट्टर भाजपसमर्थक किंवा हिंदुत्ववादी नव्हते, नाहीत. मुद्दा मोदींनी दाखवलेल्या अधिक चांगल्या प्रशासनाच्या स्वप्नाचा होता, विकासाच्या स्वप्नाचा होता, अधिक समर्थ भारताच्या स्वप्नाचा होता. आता साडेसात वर्षांनंतर जुन्या रेकॉर्डची पिन अडकावी तसं तेच नेहरू, त्याच इंदिरा गांधी, तीच काँग्रेस यांवर झोड उठवण्यातून, आम्ही वेगळे, असं दाखवायचं असेल तर, तुमच्या कामगिरीवर कधी बोलणार, तुम्हीच दिलेल्या आश्‍वासनांचं काय झालं याचा लेखाजोखा मांडणार की नाही हा मुद्दा आहे.

पंतप्रधानांचं संसदेतील सादरीकरण हे, निवडणुकीहून महत्त्वाचं काहीच नाही, असाच संदेश देत होतं आणि काँग्रेससवाल्यांनाही समजली नाही इतकी काँग्रेसची प्रस्तुतता अधोरेखित करत होतं.

@SakalSays