इम्रानशाहीची फडफड

एकच गोष्ट जशीच्या तशी करत राहून वेगळा परिणाम मिळेल अशी आशा ठेवणं हा मूर्खपणा असल्याचं अल्बर्ट आईन्स्टाईनच्या नावावरचं अत्यंत लोकप्रिय विधान आहे. ते प्रत्यक्ष आईन्स्टाईननं उच्चारलं की नाही, याबद्दल निःसंदिग्धता नसली तरी ते वास्तवदर्शी नक्कीच आहे. पाकिस्तानातील राजकीय स्थितीला ते चपखल लागू पडतं. तेच ते आवर्तन, त्याच प्रकारचे अकार्यक्षम, भ्रष्ट राजकारणी, त्याच प्रकारचे - चेहरे बदलले तरी - त्याच प्रवृत्तीचे आणि तीच व्यूहनीती अवलंबणारे लष्करी अधिकारी आणि तेच क्रमाक्रमानं आपल्या मागण्यांची आक्रमकता वाढवत नेणारे धर्मांध गट यातून साकारणारं पाकिस्तानचं राजकीय अवकाश कधीच खऱ्या अर्थानं लोकशाही नांदण्यासाठी योग्य बनलं नाही. पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यावरील अविश्‍वास ठरावाच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा तीच लष्कराच्या पाठिंब्यावर तगलेली मुलकी सत्ता, पाठिंबा फक्त मागं घेताच, डळमळीत होते याचं प्रत्यंतर देते आहे. इम्रान यांनी संसदेच्या उपाध्यक्षांचा वापर करून अपमानास्पदरीत्या सरकार गमावणं टाळायचा प्रयत्न केला; पण सर्वोच्च न्यायालयानं कणा दाखवत तो उधळला. यातून समोर आला तो शेवटच्या चेंडूपर्यंत खेळण्याची जिद्द दाखवणाऱ्या क्रिकेटपटू-कम-नेत्याचा पळपुटेपणा होता. हे सारं पाकिस्तानमधील इम्रानशाही डळमळली असल्याचं दाखवणारं होतं. घटनेचा फज्जा उडवणाऱ्या कसरतींनी किंवा रोज भावना भडकवण्याचं राजकारण करण्यानं यात फरक पडत नाही. आता सुरू आहे ती अगतिक फडफड. भारत-अमेरिकाद्वेषाची मात्रा आणि धर्मांधतेचा डोस वाढवत किंवा ‘मी सोडून सारे भ्रष्ट, देशविरोधी’ असं सांगत कदाचित सत्ता मिळतेही; पण ती चालवायला त्याहून अधिक काही लागतं. ते नसेल तर नेता लोकप्रिय बनला तरी देश रसातळाकडेच जातो हा इम्रानकालीन पाकिस्तानचा धडा आहे.

पाकिस्तानातील इम्रान खान सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. इम्रान खान देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय क्रिकेटपटू होते आणि आहेत. त्यांच्या नेतृत्वात पाकिस्ताननं विश्‍वकरंडक स्पर्धा जिंकली होती. त्याचं कौतुक अजूनही तिथं आहे. क्रिकेटसोबतच इम्रान हे कडव्या राष्ट्रवादी भावना चुचकारण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत; त्यातून, ‘मीच काय तो स्वच्छ, बाकी सारे भ्रष्ट, देशाची मान खाली घालायला लावणारे,’ असा सोईचा दृष्टिकोन त्यांनी विकसित केला आहे. देशासमोरच्या जटील प्रश्नांना अत्यंत सोपी उत्तरं देत विरोधकांना, काही परकी सत्तांना खलनायक ठरवायचं आणि आणि तेच आपल्या समस्यांना जबाबदार असल्याचं नॅरेटिव्ह खपवून लोकप्रियतेच्या हिंदोळ्यावर स्वार व्हायचं हा प्रवाह जगभर दिसतो आहे. या सगळ्या कथित स्वच्छ, कणखर देशभक्तीनं ओथंबलेल्या मंडळींची कार्यपद्धती जगभर जवळपास सारखीच आहे. ती त्या त्या देशातील, आपलाच देश जगात महान व्हायच्या पात्रतेचा आहे, असं वाटणाऱ्या बहुधा मध्यमवर्गीयांच्या भावनांना चुचकारणारी असते. त्यातून द्वेषावर आधारलेली मतपेढी तयार होते. त्यातून भावनांवर कायम स्वार होणारा, खऱ्या प्रश्नांना बेदखल करणारा खेळ सुरू होतो. पाकिस्तानमध्ये इम्रान यांच्या उदयातून हेच घडत होतं. इम्रान यांच्यासारखी सोंगटी एका बाजूला लष्कराला हवी होती. दुसरीकडं देशातील धर्मांधांना त्या देशातील घराणेदार आणि भ्रष्ट नेते आणि पक्षांपेक्षा इम्रान यांच्यात अधिक सोईचा राज्यकर्ता दिसत होता.

पाकिस्तानसाठी खरं तर ही अभद्र युती होती. भ्रष्ट घराणेशाही की अत्यंत लोकप्रिय; पण केवळ लोकानुनयात बुडालेलं राजकारण करणारा नेता यातून पाकिस्तानला निवड करायची होती. खरं तर लोकांपेक्षा निवड लष्कराला करायची होती. त्यांनी इम्रान यांच्या पारड्यात वजन टाकून ती केली. इम्रान सत्तेवर आले ते प्रचंड आशावाद जागवून, त्यांचं स्वप्न होतं ‘नया पाकिस्तान’चं. त्यांचा वायदा होता सर्व भ्रष्टांना जेलबंद करायचा. त्यांचं आश्‍वासन होतं भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचं. सोबत देशाचा विकास, जगातील स्थान वगैरे बाबी होत्याच. इम्रान यांच्या सत्तेचा काळ जसजसा पुढं पुढं गेला तसतसं हा माणूस नुसताच बोलघेवडा आहे याचं प्रत्यंतर यायला लागलं होतं. इम्रान मात्र नवी स्वप्नं दाखवत आणि विरोधकांना सर्व प्रकारच्या अपयशाला जबाबदार धरत आपली मतपेढी सांभाळून होते. त्यांचा ‘नया पाकिस्तान’ हे आधुनिक राष्ट्राचं स्वप्न असेल असं मानलं जात होतं. तीन वर्षांनी ते रियासत-ए-मदिनावर बोलायला लागले. जोवर लष्कर त्यांच्या पाठीशी होतं तोवर हे खपून गेलं. लोकप्रियतेच्या कैफात त्यांना, आपल्या मागं लष्कराचा टेकू आहे तोवरच हा खेळ चालणार आहे, याचं भान राहिलं नाही किंवा आपली लोकप्रियता लष्कराला आपल्यामागं फरफटत यायला लावेल, नाहीतरी त्यांच्याकडे पर्याय कोणता आहे, असा त्यांचा तर्क असावा. त्यांच्या या स्वतःविषयीच्या अतिव्याप्त कल्पनेतून लष्कराशी पंगा घेण्याचा धोका त्यांनी पत्करला. तेव्हाच इम्रान याचं दिवस मोजणं सुरू झालं होतं. पाकिस्तानमधील अत्यंत ताकदवान आयएसआय या गुप्तचर संघटनेच्या प्रमुखपदावरील नियुक्तीवरून इम्रान आणि लष्करप्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा यांचे संबंध ताणले गेले होते, तिथंच इम्रान यांच्या पतनाची सुरुवात झाल्याचं मानलं जातं.

वेळकाढूपणाच्या कसरती

एका टप्प्यावर पाकिस्तानच्या लष्कराच्या गणितात इम्रान यांच्या लोकप्रियतेचा लाभ उभयपक्षी मिळवण्याच्या खेळात ते पंतप्रधानपदीही आले. पाकिस्तानमधील त्यांच्या लोकप्रियतेचा मुद्दा नाही, ती अजूनही आहे. सतत अन्य देशांवर दुगाण्या झाडणारा, आपल्या साऱ्या कृतींना पावित्र्याची झालर लावू पाहणारा नेता आवडणारा एक वर्ग तयार होतो, तसा तो पाकिस्तानमध्येही आहे इतकंच. मात्र, तेवढं त्यांना सत्तेत टिकवून ठेवायला पुरेसं नाही. ते सत्तेत आले ते लष्कराच्या खांद्यावर बसून आणि आता लष्करानं केवळ, त्यांना पाठिंबा द्यायचा नाही; म्हणजे केवळ तटस्थ राहायचं, एवढं ठरवलं तरी त्यांचं आसन डळमळायला लागलं. याचं कारण, ज्या अपेक्षा उंचावत ते पंतप्रधानपदी आले त्यांची त्यांनी आपल्या हातानं माती केली. सर्व आघाड्यांवर पाकिस्तान घसरतो आहे. आर्थिक आघाडीवर तर दाणादाण अनुभवतो आहे. दुसरीकडे धर्मांधांनी तिथल्या साऱ्या व्यवस्था वेठीला धरायला सुरुवात केली आहे. या सगळ्याकडे दुर्लक्ष करत अत्यंत अहंकारी रीतीनं राज्य चालवणं हे, लष्कराचा हात मागं घेतला जाताच, इम्रान यांच्यासाठी स्थिती कठीण बनवत गेलं. त्यांच्या विरोधातला अविश्‍वासाचा ठराव मंजूर होणं ही औपचारिकता बनली होती. त्यांनी बहुमत गमावलं हे स्पष्ट आहे. मात्र, हे वास्तव मान्य करण्यापेक्षा अविश्‍वास ठराव नाकारून आणि आपलं सरकार घालवणं हा अमेरिकी कटाचा भाग असल्याचा गाजावाजा करत इम्रान ज्या काही कसरती करू लागले, त्या लोकशाही आणि संसदीय प्रणालीला तडा देणाऱ्या होत्या. तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयानं ठराव नाकारणं घटनाबाह्य ठरवून इम्रान यांच्या सत्तेला अखेरचा हादरा दिला. आता निवडणुकांच्या रिंगणात त्यांच्या पक्षाचं भवितव्य लष्कराच्या आधाराविना अंधकाराचंच असेल.

तेव्हा, इम्रान यांची पाकिस्तानमधील सद्दी संपायची सुरुवात झाली आहे. कर्तृत्व आणि कुवत नसताना अतिरेकी उड्या मारायचा हव्यास आणि ज्यांच्या बळावर पद मिळालं त्यांनाच अंगावर घ्यायचा अहंकार त्यांना या अवस्थेला घेऊन आला आहे. यातून पाकिस्तानमध्ये लष्करानं काही केलं नाही तरी आणि फक्त तटस्थ भूमिका घेतली तरी ती किती परिणामकारक असू शकते याचं दर्शन घडतं आहे.

अविश्‍वास ठराव टाळण्याच्या, आलाच तर जिंकण्याच्या साऱ्या खेळ्या इम्रान यांनी करून पाहिल्या. त्यात अपयश येणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर, संसद भंग करून निवडणुका घ्याव्यात, असा विरोधकांना चकवणारा बाउन्सर त्यांनी टाकला. आपल्या विरोधात मतदान करणाऱ्यांना आपल्या समर्थकांच्या जमावाला तोंड द्यावं लागेल असं इम्रान जाहीरपणे सांगत होते. म्हणजे खरं तर, धमक्‍या देत होते. दुसरीकडे, इम्रानविरोधकांमध्ये, इम्रान यांना सत्तेवरून घालवावं, यापलीकडं कोणताही समान धागा नाही, असा लोकशाहीचा तमाशा तिथं जोरात सुरू आहे. इम्रान यांचा पाकिस्तानातील राष्ट्रीय राजकारणातील उदय हा एका बाजूला अत्यंत कट्टरपंथीयांना चुचकारणं आणि दुसरीकडे लष्करानं त्यांच्या रूपात शोधलेलं आणखी एक प्यादं या वास्तवातूनच साकारला होता. म्हणजेच, या दोहोंच्या हातचं बाहुलं हेच त्यांचं खरं स्थान आणि बलस्थानही होतं. पाकिस्तानच्या वाटचालीत सत्तेवर कुणाला बसवायचं, कुणाला तिथून हुसकवायचं, कधी थेट सत्ता हाती घ्यायची आणि कधी कळसूत्री बाहुल्यांच्या हातून राबवायची हे सारं लष्कराचे म्होरकेच ठरवत असतात. पाकिस्तानमधील लोकांनाही लष्कर हाच आपला अंतिम तारणहार वाटत असल्यानं लष्कराच्या अनेक घोडचुकाही पोटात घातल्या जातात. राजकीय नेतृत्व भ्रष्ट असल्याचा कांगावा लष्कराच्या पथ्यावर पडतो तर, ते कमी प्रतीचे धार्मिक आहेत असं सांगणं कडव्या धर्मांधांच्या पथ्यावर पडतं आणि या दोहोंच्या विळख्यातून सत्तेत आलेल्याची सुटका होत नाही. यात सत्तेत आल्यानंतर तडजोडीलाही मर्यादा असतात. साहजिकच, काही काळानं खटके उडायला लागतात. लष्कराला बाजूला ठेवून निर्णय करण्याची मुलकी नेतृत्वाची चैन लष्कर एका मर्यादेपर्यंत मान्यही करतं...सत्तास्थानी बसलेल्या नेत्याच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागायची वाटही पाहतं...चुकांचीही वाट पाहतं आणि अखेरीस देशहिताच्या नावानं त्या नेत्याला सत्ताभ्रष्ट करून टाकतं.

याच खेळाचं नवं आवर्तन पाकिस्तानमध्ये होऊ घातलं आहे. फरक असेल तर इतकाच की, या वेळी लष्कर इम्रान यांना हटवायची भूमिका घेत नाही, तर केवळ तटस्थ राहतं आहे. याचा अर्थ, इम्रान यांना यापुढचं राजकारण आपल्या बळावरच करावं लागेल आणि लष्कर मागं नाही, इतका संदेश, त्यांच्या सर्व विरोधकांना एकत्र येऊन शह द्यायला पुरेसा आहे. यातून इम्रान आपल्या लोकांना रस्त्यावर उतरवण्याच्या क्षमतेचा आधार घेऊन विरोधकांना गप्प करू पाहत आहेत. या खेळातही लष्करानं साथ न देण्याची भूमिका घेताच प्रशासनही तटस्थ झालं आणि जमवाहाती निर्णय सोपवायचा इम्रान यांचा मनसुबाही धुळीला मिळाला. तेव्हा, उरला तो संसदेत अविश्‍वास ठरावाला सामोरं जाण्याचा मुद्दा. तिथं बहुमत गमावल्यानंतर इम्रान यांनी सुरु केलेल्या कसरती केवळ वेळकाढूपणाच्या होत्या.

...पण पत गेली ती गेलीच

या घडामोडींनी इम्रान यांच्या सत्तेची झळाळी संपली आहे. त्यांच्याविषयीच्या बहुतेक अपेक्षांवर पाणी पडलं आहे. महागाई आणि बेरोजगारी हा त्यांच्या निवडणुकीतील एक प्रमुख मुद्दा होता आणि या आघाडीवर पाकिस्तान खराब कामगिरी दाखवतो; याचं कारण, घराणेशाही हे त्याचं निदान होतं. प्रत्यक्षात सत्तेवर आल्यानंतर इम्रान यांना यातील काहीही रोखण्यात यश आलं नाही. महागाईदर १२ टक्‍क्‍यांवर गेला आहे, तर पाकिस्तानी रुपयाचं इम्रान यांच्या सत्ताकाळात निम्म्यानं अवमूल्यन झालं आहे. महागाईच्या झळा भयावह आहेत आणि त्यावरचा उपाय म्हणून वीज, पाणी, इंधन यांचं मोठ्या प्रमाणात अनुदान द्यायचा लोकानुनय अर्थव्यवस्थेला आणखी खड्ड्यात घालणारा ठरतो आहे. ‘पाकिस्तानला कर्जाच्या चक्रव्यूहातून बाहेर काढण्यासाठी आपण परकी कर्ज घेणार नाही, परदेशाकडे भिकेचा कटोरा घेऊन जाणं मान्य नाही,’ असं इम्रान २०१८ मध्ये गर्जत होते. पंतप्रधान झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या नाकदुऱ्या काढून जमेल तितकं कर्ज मिळवणं हेच त्यांचं धोरण बनलं. सहा अब्ज डॉलरचं नाणेनिधीचं कर्ज हाच त्यांच्या कारकीर्दीत देशाला दिवाळखोरीतून वाचवणारा आधार बनला. तेव्हा, जे प्रचारात सांगितलं ते सारं उलटं घडत गेलं. लोकप्रिय असणं; इतरांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणं; स्वतःला देशभक्त ठरवणं हे तुलनेत सोपं असतं, राज्य करताना तेवढ्यानं भागत नाही, हा धडा इम्रान यांच्या रूपानं समोर आला आहे. अत्यंत अकार्यक्षम आणि अहंकारी सत्तेचं पतन अटळ असतं.

इम्रान यांच्या अन्य साऱ्या गफलती, चुका, अहंकार यांच्यापेक्षा त्यांचा लष्कराला आव्हान देण्याचा पवित्रा त्यांच्या कारकीर्दीच्या शेवटाची सुरुवात करणारा होता. आयएसआयचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल हमीद गुल यांची लष्करप्रमुख जनरल बाजवा यांनी केलेली बदली मतभेदाचं कारण बनली. गुल यांनी इम्रान यांना सत्तेत आणण्यासाठी केलेली मदत महत्त्वाची होती. त्यांना गुप्तचर यंत्रणेच्या प्रमुखपदी ठेवून यथावकाश लष्करप्रमुखपदी आणायचं, त्याबदल्यात इम्रान यांना सार्वत्रिक निवडणुकीत ते मदतीचा हात देतील असा हा उभयपक्षी लाभाचा डाव इम्रान मांडत होते. तो बाजवा यांना मान्य नव्हता. ही बदली इम्रान यांनी रोखली; पण ती ते थांबवू शकले नाहीत. अखेर, बाजवा यांनी हवं ते घडवलं. मात्र, यातून पडलेली ठिणगी लष्करानं मुलकी नेतृत्वासाठी आखून दिलेल्या लक्ष्मणरेषेचं उल्लंघन करणारी होती, जे पाकिस्तानमधील अत्यंत समर्थ लष्कर मान्य करणं शक्‍य नव्हतं. इम्रान यांचं परकीय देशांशी धोरण आणि बाजवा यांचा दृष्टिकोन यातही अंतर पडत होतं. इम्रान सरसकट पाश्‍चात्यांचा आणि अमेरिकेचा द्वेष करण्यावर भर देत राहिले, तर बाजवा यांना अमेरिकेशी जुळवून घेणं, जमेल तितकं भारताशी सीमेवर शांतता ठेवणं याला प्राधान्य द्यायचं होतं. पाकिस्तानचं लष्करी नेतृत्व कधी नव्हे ते भू-आर्थिक बाबींना महत्त्व देऊ पाहत होतं. जगात अन्यत्र काही घडवण्यापेक्षा आपलं घर जळतं आहे त्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे, असं शहाणपण दाखवत होतं. इम्रान नेमक्‍या उलट दिशेनं चालले होते. याचा परिणाम म्हणजे सध्याच्या राजकीय गोंधळात लष्करानं घेतलेली तटस्थ भूमिका.

लष्करानं इम्रान यांचं सरकार वाचवायचं ठरवलं तरी काही फोन कॉलवर हे घडवता आलं असतं. लष्कर ते करत नाही, याची जाणीव झाल्यानं विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे, तसाच इम्रान यांच्या पक्षात आणि आघाडीतही विरोधाचा सूर तयार झाला आहे. अर्थातच लष्करी नेतृत्व पूर्णतः सरकारच्या विरोधात आणि काहीही करून इम्रान यांना सत्ताभ्रष्ट करायच्या टोकापर्यंत गेलेलं नाही हाही त्यांच्यासाठी दिलासाच आहे.

म्हणूनच अविश्‍वास ठराव आल्यानंतरही इम्रान हे आयाराम-गयारामांचा खेळ चालवू शकतात. त्यांच्या विरोधात गेलेल्या एका पक्षाला परत आपल्या तंबूत आणताना त्यांनी आपल्या पंजाब प्रांतातील मुख्यमंत्र्यांचा बळी दिला. अशा तडजोडीतून त्यांनी सत्ता वाचवायचा प्रयत्न जरूर केला. मात्र, त्यांनी पत गमावली आहेच. पाकिस्तानमधील राजकीय लढाई ही चांगलं आणि वाईट यांच्यातील, भ्रष्ट आणि स्वच्छ यांच्यातील असल्याचा त्यांचा कांगावा यात उपयोगाचा नाही.

वर्चस्व असतं ते लष्कराचंच

पाकिस्तानमधील मुलकी सत्तेसाठीच्या खेळाचं आणखी एक आवर्तन सुरू असलं तरी यात या वेळी काही वेगळेपण नक्कीच आहे. पाकिस्तानमध्ये कोणत्याही पंतप्रधानाला कधीही पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही; मात्र, कोणत्याही पंतप्रधानाला अविश्‍वास ठराव मंजूर झाल्यानं सत्ताही सोडावी लागलेली नाही. इम्रान यांच्यावर ही वेळ आली. याचं कारण, लष्कराची भूमिका. यापूर्वीच्या सत्तांतरात लष्करानं थेटपणे सत्तेवर असलेल्या नेत्याला हुसकावण्याची भूमिका निभावली होती. झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्यापासून ते नवाझ शरीफ यांच्यापर्यंत अनेकांनी, लष्कराची मर्जी फिरली की काय होऊ शकतं, याचा अनुभव घेतला होता. तुरुंग, फाशी, विजनवास हेच लष्कराची मर्जी उतरण्याचे परिणाम असतात. इम्रान यांच्या बाबतीत मात्र अशा टोकाला लष्कर गेलेलं नाही. जनरल झिया यांनी लष्करी उठावातून सत्ता हाती घेतली, त्यानंतर लष्कराच्या इच्छेविरोधात फार काळ सत्तेत राहणं कुणालाच शक्‍य झालेलं नाही. नेता कितीही लोकप्रिय असला तरी यात अपवाद नाही. अत्यंत लोकप्रिय असलेले झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी झिया यांना अपमानास्पद वागणूक दिली तेव्हा, वेळ येताच झिया यांनी भुट्टो यांना केवळ सत्ताभ्रष्टच केलं नाही तर फासावरही चढवलं, हा पाकिस्तानचा इतिहासच आहे.

शरीफ हेही नव्वदच्या दशकात लष्कराच्या जवळचे मानले जात होते. त्यांनी इम्रान यांच्या आधी त्याच प्रकारचं; म्हणजे, एका बाजूला लष्कराला चुचकारायचं आणि दुसरीकडे धर्मांधांना चुचकारायचं असं राजकारण चालवलं होतं. पाकिस्तानची कायदेव्यवस्था शरियाशी सुसंगत बनवायची भाषा शरीफ यांनीच सुरू केली. शैक्षणिक-आर्थिक संस्थांमध्ये इस्लामीकरणाला बळ दिलं. शरीफ यांनीही लष्करातील नियुक्‍त्यांमध्ये घेतलेला रस लष्करी नेतृत्वाला डिवचणारा होता. त्यातून अखेर शरीफ यांनाच पायउतार व्हावं लागलं होतं. सन १९९७ मध्ये शरीफ पुन्हा पंतप्रधान झाले तेव्हाही त्यांचे लष्कराशी बिघडते संबंधच त्यांना सत्ताभ्रष्ट करणारे होते. आयएसआय प्रमुखांच्या नियुक्तीवरूनच त्यांचा तत्कालीन लष्करप्रमुख जहांगीर करामात यांच्याशी खटका उडाला होता. शरीफ यांनी करामात यांच्या जागेवर - अनेक अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता डावलून - परवेझ मुशर्रफ यांना आणलं. त्या मुशर्रफ यांनी शरीफ यांना अंधारात ठेवून कारगिलसंघर्ष छेडला. त्यातील पाकिस्तानच्या पराभवानं खरं तर मुशर्रफ यांचं स्थान धोक्‍यात यायला हवं होतं; मात्र, त्यांनीच शरीफ यांच्या विरोधात उठाव करून सत्ता हस्तगत केली. सन २००८ मध्ये सत्तेवर आलेल्या असीफ अली झरदारी यांनाही लष्कराचा रोष महागात पडला. लष्करातील नियुक्‍त्यांमध्ये केलेला हस्तक्षेप किंवा लष्कराच्या समंतीविना भारतासंदर्भात घेतलेली भूमिका ही, तिथं नेता कितीही लोकप्रिय असला तरी, पतनाचं कारण ठरते. हा सगळा इतिहास समोर असूनही इम्रान त्याच आवर्तनात सापडले आहेत.

पाकिस्तानमधील या घडामोडींकडे भारताची नजर असणं स्वाभाविक आहे. इम्रान यांनी भारतासंदर्भात घेतलेली भूमिका तूर्त तरी भारत-पाकिस्तान यांच्यातले संबंध गोठलेल्या अवस्थेत ठेवणारीच आहे. मागच्या वर्षी भारताशी व्यापार सुरू करायचं जाहीर करून नंतर इम्रान यांनी पाय मागं घेतला होता. पाकिस्तानमधील सगळ्या शहाण्यांना समजतं की, अमेरिकेचा आणि भारताचा द्वेष करून पाकिस्तानचे प्रश्‍न संपत नाहीत, त्यातून या दोन्ही देशांचं काही बिघडतही नाही. मात्र, सुमार दर्जाच्या राजकारण्यांमुळे आणि धर्मवेडाच्या वाटचालीनं तिथं या प्रकारच्या द्वेषाला साथ देणारा वर्ग तयार झाला आहे. इम्रान त्या भावनांचा वापर करत राहिले. ही वाटचाल देशाच्या हिताची नाही, याची जाणीव आता तिथल्या लष्करालाही व्हायला लागली आहे. मात्र, लोकानुनयाच्या वाघावर स्वार झाल्यानंतर उतरणं सोपं नसतं. इम्रान पुन्हा सत्तेत आले तर ते अधिक आक्रमपणे अमेरिकेच्या आणि भारताच्या विरोधात सूर लावत राहतील, तेच त्यांची मतपेढी बांधून ठेवण्याचं साधन असेल. त्यांचा पराभव झाला तर आणि भारत- पाकिस्तान यांच्या संबंधांकडं नव्या दृष्टिकोनातून पाहण्याचा प्रयत्न नव्या राजवटीनं केला तर लक्षणीय बदल होऊ शकतो. याचं एक कारण, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख सध्या तरी, संबंध किमान बिघडू नयेत, याची काळजी घेत आहेत. लष्कर केवळ तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतं तेव्हा इम्रान यांचा आधार कोसळू लागतो. पाकिस्तानमध्ये काहीही घडलं तरी ते लष्कराचं स्थान आणि वर्चस्व अधोरेखित करणारं असेल. ‘हायब्रीड लोकशाही’ नावाच्या तमाशात तशीही लोकशाही नावपुरतीच असते. पाकिस्तान हे पुनःपुन्हा सिद्ध करतो आहे.

@SakalSays